: शराबियों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! एक साल में गटक गए 15 हजार करोड़ की शराब, जानिए कहां छलका जमकर जाम ?
CG Liquor Sale Full Detail News: छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार शराबबंदी से पहले इसके सामाजिक-आर्थिक नतीजों का अध्ययन कर रही है. इधर शराब के दीवाने रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वर्ष 2022-23 में आबकारी विभाग ने बार-बार शराब बिक्री से राजस्व का लक्ष्य बढ़ाया है. हालांकि शराब के शौकीनों ने विभाग के अंतिम लक्ष्य को भी पार कर लिया है।
सरकार बिक्री का लक्ष्य बढ़ाती रही, शराब के दीवाने टूटते रहे
इस साल राज्य में 15,000 करोड़ रुपये की शराब बिकी, जिससे सरकार को 6,800 करोड़ रुपये का टैक्स मिला. यह निर्धारित लक्ष्य से 300 करोड़ रुपये अधिक है। आबकारी विभाग ने वर्ष के प्रारंभ में 5000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा था। बाद में इसे बढ़ाकर 5500 करोड़ और फिर 6500 करोड़ कर दिया गया।
इसके खिलाफ 6800 करोड़ रुपये मिले। गोधन न्याय योजना में शराब पर लगने वाले टैक्स में दस रुपए प्रति बोतल भी शामिल है। राज्य सरकार की कई योजनाएं शराब से होने वाली आय पर निर्भर करती हैं.
शराबबंदी राज्य में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है. बीजेपी कहती रही है कि हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी की शपथ लेने वाली सरकार शराब की बिक्री बढ़ा रही है. भाजपा के प्रदेश महासचिव विजय शर्मा ने कहा कि शराब की बिक्री का रिकॉर्ड बताता है कि प्रदेश नशे की गिरफ्त में है.
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। किसानों को धान के पैसे देकर शराब के जरिए अपनी झोली में भर रही है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार शराब के दम पर चल रही है. शराब तस्करी का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा।
जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ में खपत सबसे अधिक है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 की दिसंबर की रिपोर्ट बताती है कि आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। यहां 35.6 फीसदी लोग शराब का सेवन करते हैं। त्रिपुरा 34.7 प्रतिशत शराब प्रेमियों के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 34.5 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।
आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास ने कहा, आबकारी विभाग को लक्ष्य से अधिक राजस्व मिला है. ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में शराब के दाम बढ़ाए गए थे।
साल दर साल बढ़ता राजस्व
वित्तीय वर्ष राजस्व
2020-21-4636 करोड़
2020-21-5110 करोड़
2022-23-6800 करोड़
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