MP Forest Guard Recruitment 2026 : 1510 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, वन-जेल विभाग में सीधी भर्ती; एक लाख से ज्यादा सैलरी

Sun, Mar 1, 2026

Sun, Mar 1, 2026

अनूपपुर के पटवारियों को सिवनी में मिला समर्थन : वेतन रोकने और निलंबन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी, जानिए क्या है पूरा मामला

Mon, Feb 23, 2026

Mon, Feb 23, 2026

क्या आपके खाते में जीरो बैलेंस है : फिर भी निकाल सकते हैं 10 हजार, जानिए कैसे ?

Mon, Feb 23, 2026

Mon, Feb 23, 2026

MP के किसान परिवार पर 74,420 का कर्ज : नागालैंड के किसान पर मात्र 1750 का लोन, जानिए कौन किस प्रदेश की हालत बदतर ?

Wed, Feb 11, 2026

Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पर संसद में पेश की गई ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किसानों की मिली-जुली तस्वीर सामने आई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश के प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण ₹74,420 है। Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत (₹74,121) के लगभग बराबर है, लेकिन दक्षिण भारत और पड़ोसी राज्य राजस्थान के मुकाबले यहां के किसान कम कर्जदार हैं। टीएमसी सांसद कालिपद सरेन खेरवाल के सवाल के जवाब में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति कर्ज के मामले में कई राज्यों से बेहतर है। जहां पड़ोसी राज्य राजस्थान में प्रति किसान परिवार कर्ज का बोझ ₹1,13,865 है, वहीं मध्य प्रदेश में यह ₹74,420 पर टिका है। हालांकि, छोटे राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ (₹21,443) की तुलना में एमपी के किसानों पर कर्ज का दबाव अधिक है। दक्षिण के राज्यों के किसान सबसे ज्यादा कर्जदार Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण ₹74,121 है। चौंकाने वाली बात यह है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के किसान कर्ज के मामले में उत्तर भारत के मुकाबले कहीं आगे हैं । केसीसी (KCC) का कर्ज ₹10 लाख करोड़ के पार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बताया कि 30 सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत बकाया धनराशि ₹10.39 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 फरवरी 2026 तक का एकदम सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पिछला बड़ा सर्वेक्षण (NSS 77वां दौरा) साल 2019 में ही किया गया था। एमपी सरकार की रणनीति: 'किसान कल्याण वर्ष' और जीरो ब्याज योजना Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: बढ़ते कर्ज और खेती की लागत को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ब्याज मुक्त ऋण: प्रदेश में किसानों को जून 2026 तक 0% ब्याज पर फसल ऋण (Crop Loan) मिलता रहेगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: डिफॉल्टरों को राहत: सरकार ने सहकारी बैंकों के उन किसानों को फिर से मुख्यधारा में लाने की योजना बनाई है जो कर्ज के कारण डिफॉल्टर हो गए थे। सिंचाई विस्तार: नर्मदा-क्षिप्रा और अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि खेती को लाभकारी बनाया जा सके। एमपी में भी बढ़ रहा किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: आंकड़ों के मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से केसीसी का वितरण तेजी से हुआ है। Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: सरकार का कहना है कि यह कर्ज किसानों की निवेश क्षमता बढ़ाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फसलों के उचित दाम (MSP) और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह कर्ज किसानों के लिए बोझ बन जाता है।

Wed, Feb 11, 2026

500 गरीबों के रोजगार पर चला कलेक्टर का चाबुक ! : गरियाबंद आदिवासी विभाग ने कर्मचारियों को हटाया, 8 महीने की सैलरी कौन डकार गया ?

Fri, Jan 30, 2026

Fri, Jan 30, 2026

Chhattisgarh DA Hike 58 Percent : केंद्र के बराबर भत्ता मिलेगा, 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा, सरकार पर पड़ेगा 600 करोड़ का बोझ !

Sun, Jan 11, 2026

छत्तीसगढ़ में Dearness Allowance (DA) बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के समान DA hike देने का बड़ा ऐलान किया है। इससे प्रदेश के करीब 5 lakh government employees को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी monthly salary में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन में की। इस Chhattisgarh DA news के बाद लंबे समय से DA increase की मांग कर रहे कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। बढ़ती inflation के दौर में यह फैसला कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र सरकार के Central Government DA से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर Dearness Allowance 58% देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा employee welfare को प्राथमिकता देती रहेगी। 5 महीने पहले भी बढ़ा था DA इससे पहले राज्य सरकार ने Government employees DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह 55% हो गया था। अब नए फैसले के तहत 3% और बढ़ाकर इसे 58% कर दिया गया है। इससे salary hike का सीधा असर सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर पड़ेगा। 3 मार्च को पेश किए गए Chhattisgarh Budget 2025-26 में भी 53% DA किए जाने की घोषणा हुई थी। बाद में इसमें फिर से संशोधन करते हुए सरकार ने DA revision कर कर्मचारियों को और राहत दी। सरकार पर पड़ेगा करोड़ों का बोझ सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाया गया है, जबकि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत यह बढ़ोतरी 7% की गई है। यह बढ़ोतरी 1 मार्च 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका भुगतान अप्रैल की salary payment में मिलेगा। इस DA hike in Chhattisgarh से राज्य सरकार पर सालाना करीब ₹540 crore का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं पेंशनभोगियों को मिलने वाली Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना करीब ₹108 crore का अतिरिक्त भार आएगा।

Sun, Jan 11, 2026

गरियाबंद के धान किसानों के लिए खुशखबरी : पंजीयन और सुधार की तारीख बढ़ी, 10 हजार सबसिडी भी मिलेगी, जानिए कब तक होगा Carry Forward ?

Fri, Jan 9, 2026

Fri, Jan 9, 2026

पीएम स्वनिधि योजना में बड़ा बदलाव : MP में अब 14% ब्याज सीमा, 120 करोड़ रुपये ब्याज राशि लौटेगी, 13 लाख लोगों को मिलेगा 50 हजार तक का लोन

Mon, Jan 5, 2026

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स से बैंकों ने पहले ब्याज काटकर लोन दिया था, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा काटी गई ब्याज की कुल राशि करीब 120 करोड़ रुपये है। सरकार यह रकम सीधे हितग्राहियों के खातों में वापस कराने की तैयारी कर रही है। क्या है पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी छोटे लोन देकर उन्हें दोबारा कारोबार खड़ा करने में मदद करना है। शून्य ब्याज का प्रावधान, लेकिन समस्या कहां थी योजना के तहत केंद्र सरकार 7% ब्याज सब्सिडी देती है और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे हितग्राही को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। लेकिन कई बैंक लोन देते समय पहले ही ब्याज की रकम काट रहे थे, जिससे हितग्राही को कम राशि मिल रही थी। बैंकों की मनमानी से बढ़ी नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, कुछ बैंक 20 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूल रहे थे। इससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा था और हितग्राही दूसरे और तीसरे चरण के लोन लेने से पीछे हट रहे थे। केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला राज्य सरकार ने बैंकों की इस मनमानी को लेकर वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे। आखिरकार केंद्र ने ब्याज दर पर ऊपरी सीमा (Upper Cap) लगाने की अनुमति दे दी। अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं सरकार ने योजना में कई अहम बदलाव किए हैं: ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14% तय लोन देते समय ब्याज की अग्रिम कटौती पर रोक पहले काटी गई ब्याज राशि की वापसी पहले चरण में 15 हजार, दूसरे में 25 हजार और तीसरे में 50 हजार रुपये तक लोन समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट कार्ड सुविधा डिजिटल लेन-देन पर मिलेगा कैशबैक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर व्यापारियों को सालाना 1200 रुपये और थोक व्यापारियों को 400 रुपये का कैशबैक मिलता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को जन-धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

Mon, Jan 5, 2026

MP में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं के 4767 पदों पर होगी भर्ती : ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जानिए कब तक भर सकते हैं फार्म, यह शर्तें पूरी होना चाहिए

Wed, Dec 31, 2025

मध्य प्रदेश में 4,767 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्तियां अस्थायी, मानदेय आधारित एवं मानसेवी होंगी। विभिन्न जिलों की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए पात्र महिलाओं से आवेदन बुलाए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके पहले विभाग ने 6 माह पहले 19500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। पात्र महिलाएं MP Online के 'चयन पोर्टल' से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 1,573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 3,194 आंगनवाड़ी सहायिका पद भरे जाना है। कुल 4,767 रिक्तियां हैं। इनमें दिसंबर 2025 तक के रिक्त पदों के साथ-साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक संभावित रिक्त पदों की संख्या भी शामिल है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यह शर्तें पूरी होना चाहिए आवेदिका का उसी ग्राम या नगरीय वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, जहां रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (12वीं उत्तीर्ण) तय की गई है। एक जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। आवेदन के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क ₹100 रुपए एवं 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। आवेदिका स्वयं MP Online पोर्टल पर जाकर या अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। रिक्त पदों का परियोजना एवं आंगनवाड़ी केंद्रवार विवरण, भर्ती से संबंधित नियम, शर्तें, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी चयन पोर्टल ( https://chayan.mponline.gov.in ) और विभागीय वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। MP Online से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है।

Wed, Dec 31, 2025

IndiGo Pilot Salary Update : 50% Allowance Hike से 5,000 पायलटों को राहत

Tue, Dec 30, 2025

IndiGo Pilot Salary Update: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo Airlines ने अपने पायलटों के भत्तों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस IndiGo Pilot Salary Update से एयरलाइन के करीब 5,000 पायलटों को सीधा फायदा मिलेगा। कंपनी द्वारा जारी नए नियम 1 January Allowance Revision से लागू होंगे। Layover Allowance में बढ़ोतरी PTI रिपोर्ट के मुताबिक, अब Captain Layover Allowance ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है। वहीं First Officer Allowance ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 किया गया है। यह फैसला Pilot Benefits Increase के तहत लिया गया है। Deadheading Trips Allowance में 50% की बढ़ोतरी Deadheading Trips Allowance के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब कैप्टन को ₹3,000 की जगह ₹4,000 और फर्स्ट ऑफिसर को ₹1,500 की जगह ₹2,000 मिलेंगे। डेडहेडिंग का मतलब होता है जब Flight Crew ड्यूटी के उद्देश्य से पैसेंजर के तौर पर यात्रा करता है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब IndiGo Flight Cancellation Issue के चलते एयरलाइन को 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। Airline Management ने पायलटों की शिकायतों को सुनने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई बैठकों के बाद यह कदम उठाया। Foreign Airlines Salary Offer बनी चुनौती फिलहाल इंडिगो के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ Domestic Airline Operations में दिक्कतें हैं, तो दूसरी ओर Foreign Airlines Pilot Salary Packages भारतीय पायलटों को ज्यादा आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। पायलटों के Job Attrition को रोकने के लिए इंडिगो ने अपने Employee Benefit Structure में सुधार किया है। वहीं भारत सरकार भी पायलटों की अंतरराष्ट्रीय भर्ती को लेकर International Pilot Hiring Code of Conduct तैयार करने पर काम कर रही है। FDTL Rules और Crew Shortage से बढ़ी परेशानी नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो को भारी Operational Disruption का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण DGCA द्वारा लागू किए गए नए Flight Duty Time Limit (FDTL Rules) थे। एयरलाइन अपने Crew Rostering System को नए नियमों के अनुसार मैनेज नहीं कर पाई, जिसके चलते नवंबर के अंत और दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 5,000 उड़ानें Cancelled or Delayed Flights की श्रेणी में चली गईं। DGCA Action: Winter Schedule Cut हजारों यात्रियों के फंसे होने के बाद DGCA Action on IndiGo सामने आया। रेगुलेटर ने इंडिगो को अपना Winter Schedule 10% तक घटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, एक जांच समिति ने अपनी Secret Report to Ministry सौंप दी है, जिसमें IndiGo की प्लानिंग और मैनेजमेंट में कमियों को उजागर किए जाने की संभावना है। Air Passenger Traffic में 7% की बढ़ोतरी इन चुनौतियों के बावजूद Indian Aviation Sector Growth जारी है। नवंबर महीने में करीब 15.3 Million Domestic Passengers ने हवाई यात्रा की, जो साल-दर-साल करीब 7% ज्यादा है। जनवरी से नवंबर 2023 के बीच कुल 152.6 Million Air Travelers ने सफर किया, जो पिछले साल की तुलना में 4.26% की बढ़ोतरी दिखाता है। Flight Delay और Refund Complaints बढ़ीं नवंबर में Airline Passenger Complaints की संख्या बढ़कर 1,196 हो गई। इनमें से 50% से ज्यादा शिकायतें Flight Delay and Disruption से जुड़ी थीं। इसके बाद 17.9% शिकायतें Baggage Issues और 12.5% Refund Related Complaints से संबंधित थीं। इस दौरान IndiGo Cancellation Rate दूसरी एयरलाइंस की तुलना में ज्यादा रहा।

Tue, Dec 30, 2025

Infosys Recruitment 2026 : 21 हजार फ्रेशर्स की होगी भर्ती, 21 लाख तक का पैकेज, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई ?

Fri, Dec 26, 2025

Fri, Dec 26, 2025

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