: पुलिस भर्ती में एसटी अभ्यर्थियों को विशेष छूट: रोड टैक्स पर आजीवन 50% रियायत, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले
Chhattisgarh Police Recruitment ST exemption Cabinet decisions: छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़ी छूट दी गई है। उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट दी जाएगी। उन्हें यह लाभ दोबारा नहीं मिलेगा।
इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती शामिल है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी, सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाए जाने के बाद 83 सेमी होना जरूरी है। यह छूट सिर्फ एसटी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को ही मिलेगी।
इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार खरीदने वालों को आजीवन रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया गया है। राज्य के सभी डीलरों को कार खरीदने वालों को इसका लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार खरीदने वालों को आजीवन रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया गया है। राज्य के सभी डीलरों को कार खरीदने वालों को इसका लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
विस्तार से पढ़िए कैबिनेट मीटिंग के फैसले
- भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
- खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।
- सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- MSP में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
- धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MoU करने का निर्णय लिया गया।
- दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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