: 'हर महिला को साल में 1 लाख रुपए देगी कांग्रेस': केंद्र में सरकार बनने पर लागू की जाएगी महालक्ष्मी योजना, आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी होगी डबल

MP CG Times / Fri, Mar 15, 2024

छत्तीसगढ़ स्लाइडर ट्रेंडिंग

'Congress will give Rs 1 lakh per year to every woman': छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। कांग्रेस महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये देगी। यानी हर महिला के खाते में हर महीने 8 हजार 333 रुपये आएंगे। वर्तमान में भाजपा सरकार महिलाओं को मात्र एक हजार रुपये दे रही है। दरअसल, दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की 5 गारंटी दीं। दीपक ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के बाद महिलाओं और किसानों की समृद्धि के लिए 5-5 गारंटी दी है। कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं से वादा करती है कि केंद्र में सरकार बनते ही हमारी पार्टी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। इस योजना के तहत हर महिला को सालाना 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए गारंटी

प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये दिये जायेंगे. यानी आपको मासिक 8333 रुपये मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और साल में सिर्फ 12,000 रुपये दे रही है। कांग्रेस सरकार इससे 8 गुना ज्यादा राशि महिलाओं को देगी.
कांग्रेस सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी महिलाओं की भर्ती करेगी।
सरकार बनते ही आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को दोगुनी केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए हर पंचायत में कानूनी सहायकों की नियुक्ति की जाएगी।
देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

किसान गारंटी देते हैं

एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा. इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी तय होगी.
किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग का गठन किया जाएगा।
किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा।
कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी। जिसमें किसानों के हितों और चिंताओं की रक्षा सर्वोपरि होगी। यह स्थिर और पूर्वानुमानित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा।
किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुओं को कर से छूट देने के लिए जीएसटी प्रणाली में संशोधन किया जाएगा।

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