Bulldozer runs on illegal occupation of Surguja Mahamaya hill: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महामाया पहाड़ी की संरक्षित वन भूमि पर करीब 450 लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। सोमवार को प्रशासन की टीम ने करीब 30 मकानों को ध्वस्त कर दिया। पहाड़ी पर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 440 अतिक्रमणकारियों में से अधिकांश झारखंड के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।महामाया पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक और वन अमले की टीम को सुबह कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने कुछ और समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। हंगामे के बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। अब जानिए क्या है पूरा मामला? दरअसल सरगुजा के सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर से लगी पहाड़ी को काटकर लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसमें कब्जाधारियों के मकान और बाड़ी बनी हुई हैं। 2021 में जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए गए सर्वे में 440 लोगों द्वारा अतिक्रमण पाया गया था।15 अक्टूबर 2022 को 60 अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह कार्रवाई रोक दी गई थी। कार्रवाई से पहले एक बार फिर 17 जनवरी को 3 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेता शफी अहमद ने लगाया पक्षपात का आरोप इस दौरान कांग्रेस नेता शफी अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित कांग्रेस नेता भी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई करने में पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही व्यवस्था बनाने की मांग की। कब्जाधारियों ने कुछ और समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ घर में रखे सामान को हटाने के लिए कुछ समय दिया।बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला आज करीब 60 कब्जाधारियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ेगा। वहीं 182 कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। शेष अतिक्रमण को दूसरे चरण में तोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया अवैध अतिक्रमण महामाया पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। यहां ज्यादातर अवैध कब्जा झारखंड से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया हुआ है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में इन लोगों ने दूसरे स्थानों पर मकान बना लिए हैं, जो बचे हैं वे गरीब तबके से हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जे में बने मकानों को दूसरों को बेच भी दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने 5 दिन पहले सभी अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।वहीं मामले में सरगुजा डीएफओ टी. शेखर ने कहा कि वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई नियमानुसार पारदर्शिता के साथ की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED said- Kawasi Lakhma was aware of the liquor scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर सिंडिकेट काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।ईडी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि शराब नीति बदलने में उनकी अहम भूमिका थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।फिलहाल कवासी लखमा 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर हैं। 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही है। लखमा को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उन्हें जेल भेजने के लिए रिमांड या न्यायिक रिमांड की मांग कर सकती है। कमीशन के पैसे से बेटे का मकान बना, कांग्रेस भवन भी बना ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान लखमा को 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई।ईडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम भरी गई। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार: कवासी लखमा 7 दिन की ED रिमांड पर, कहा- शाह-मोदी के इशारे पर हुई कार्रवाई क्या है FL-10 लाइसेंस? FL-10 का फुल फॉर्म फॉरेन लिकर-10 है। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीद के लिए यह लाइसेंस राज्य सरकार खुद जारी करती थी। यह लाइसेंस पाने वाली कंपनियां निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करती थीं। इन्हें थर्ड पार्टी भी कहा जा सकता है।इस लाइसेंस के तहत खरीद के अलावा भंडारण और परिवहन का काम भी मिलता है। हालांकि, ये कंपनियां भंडारण और परिवहन का काम नहीं करती थीं। यह बेवरेज कार्पोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी ए और बी श्रेणी के लाइसेंस धारक थे।एफएल-10 ए इस श्रेणी के लाइसेंस धारक देश के किसी भी राज्य के निर्माताओं से भारत में बनी विदेशी शराब खरीदकर विभाग को बेच सकते हैं। एफएल-10 बी विदेशी ब्रांड की शराब राज्य के शराब निर्माताओं से खरीदकर विभाग को बेची जा सकती है। घोटाले की रकम 2100 करोड़ से अधिक लखमा के खिलाफ कार्रवाई के बारे में निदेशालय ने कहा कि पहले की जांच में पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। इस घोटाले की रकम 2100 करोड़ से अधिक है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur dismissed B.Ed teachers protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर के तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) पर प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को पुलिस ने घसीटकर सड़क से हटाया। रविवार रात को हुई इस घटना के दौरान कुछ महिला शिक्षक बेहोश हो गईं। शिक्षकों ने पुलिस पर उनके कपड़े फाड़ने और अभद्र तरीके से छूने का आरोप लगाया है।समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने 10 घंटे तक सड़क जाम रखा। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में शिक्षक और उनके परिजन शामिल थे। जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग की।प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने रात 10 बजे सख्ती दिखाई और उन्हें घसीटकर बसों में भरकर वहां से हटाया। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत प्रदर्शन के चलते दोपहर से रात तक तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर जाम लगा रहा। दिनभर वाहन फंसे रहे। जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव: बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों ने की समायोजन की मांग, पुलिस ने किया गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों में बैठाया पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। इस दौरान कई शिक्षक बेहोश हो गए। उनका कहना है कि नौकरी से हटाए जाने के बाद उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा, सरकार के जवाब का इंतजार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर गुस्सा जताया। उनका कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं आया है।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री के बंगले का भी घेराव किया शनिवार सुबह बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया था। समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षक सुबह 5 बजे अचानक मंत्री के बंगले पर पहुंच गए और गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरन हटाकर गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता समर्थन में आए नवा रायपुर के टूटा धरना स्थल पर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। नौकरी से निकाले गए इन शिक्षकों के समर्थन में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के अलावा कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी पहुंचे। इस दौरान महिला सहायक शिक्षकों ने बैज को राखी बांधी।दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सहायक शिक्षकों की मांगों का पूरा समर्थन करती है। सेवाओं को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहे तो कोई रास्ता निकाल सकती है। नौकरी से सीधे हटाना पूरी तरह गलत है। प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी सहायक शिक्षकों को हटाना गलत है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh civic elections announced Code of conduct implemented: छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे।चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। चुनाव आयोग ने की पीसी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने चुनाव तिथियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए जिलों में अलग-अलग टीम बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद आज यानी 20 जनवरी से 24 फरवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी। 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े हैं। वर्ष 2004 में हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 34 हजार 547 थी। जो बढ़कर 44 लाख 87 हजार 668 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में यह आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये होंगे मतदान 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव की होगी मतगणना एक ही चरण में होंगे नगरीय निकाय चुनाव 17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के वोटिंग 18, 15 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतगणना 27 जनवरी से 3 फरवरी पंचायत चुनाव के लिये होंगे नामांकन तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव 22 से 28 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के होंगे नामांकन 31 जनवरी तक होगी नाम वापसी 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में होंगे चुनाव 18 तरह के पहचान पत्र मान्य किये गये हैंप्रदेश में नगरीय निकायों के तहत 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन होंगे। वहीं दुर्ग और सुकमा जिले के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 5 वार्डों में उप निर्वाचन कराया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: रायपुर में पतंग के मांझे ने 7 साल के बच्चे की जान ले ली है। जबकि एक महिला वकील भी मांझे में उलझकर बुरी तरह घायल हो गई। महिला का गला और अंगूठे का कुछ हिस्सा कट गया है। ये दोनों घटनाएं शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: पहला मामला: टिकरापारा थाना क्षेत्र में धनेश साहू रविवार शाम 5 बजे अपने बच्चे पुष्कर साहू को बाइक पर बैठाकर संतोषी नगर से कटोरा तालाब गार्डन घूमने जा रहे थे।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: तभी अचानक पचपेड़ी नाका के पास बच्चे के गले के पास मांझा फंस गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। धनेश ने गाड़ी रोकी और किसी तरह मांझे को बाहर निकाला।एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, मौत हो गईCG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: उसके पिता उसे पास के निजी अस्पताल ले गए। लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। फिर उसे मेकाहारा रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: हादसे के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। टिकरापारा पुलिस बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप देगी।दूसरे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गईCG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: उसके पिता उसे पास के निजी अस्पताल ले गए। लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। फिर उसे मेकाहारा रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: हादसे के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। टिकरापारा पुलिस बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप देगी।महिला वकील भी बुरी तरह घायलदूसरा मामला: रायपुर के पंडरी मॉल के पास एक्सप्रेसवे पर महिला वकील पूर्णशा कौशिक स्कूटी से जा रही थीं। इसी दौरान मांझा उनकी गर्दन पर आ गया। जिससे उनकी गर्दन पर लंबा कट लग गया। जान बचाने के लिए जब उन्होंने आनन-फानन में मांझा हटाने की कोशिश की तो उनका अंगूठा भी कट गया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया।धारदार चाइनीज मांझा होने का संदेहआमतौर पर पतंग उड़ाने के लिए दो तरह के मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सूती मांझा और दूसरा है चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा सूती मांझे से ज्यादा खतरनाक होता है। यह नायलॉन से बना होता है। इस मांझे के किनारे कांच या धातु के पाउडर से बने होते हैं।यही वजह है कि यह सूती मांझे से ज्यादा धारदार होता है। यह सामान्य मांझे से कई गुना ज्यादा धारदार होता है। साथ ही, अगर चाइनीज मांझा बिजली के तार के संपर्क में आता है तो बिजली का झटका भी लग सकता है।चाइनीज मांझा खरीदना और बेचना अपराध हैनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2017 से पूरे देश में नायलॉन या चाइनीज मांझे की खरीद, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद कई लोग इसे खरीदते और बेचते हैं।इन नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Voter Data Local Body Election Chhattisgarh 2025: छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह आज दोपहर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य में वर्ष 2004 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। तब राज्य में रमन सिंह की सरकार थी।उस समय कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 34 हजार 547 थी। जो बढ़कर 44 लाख 87 हजार 668 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में यह आंकड़े सामने आए हैं।इसी तरह पिछले चुनाव यानी वर्ष 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव के मुताबिक इस बार 5 लाख मतदाता बढ़े हैं। 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कम थी। इस बार पुरुषों के मुकाबले 46 हजार महिला मतदाता अधिक हैं। हालांकि, ये आंकड़े उन निकायों के हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं।बैलेट पेपर से चुनाव कराना चुनौती थीपूर्व राज्य चुनाव आयुक्त सुशील त्रिवेदी ने बताया कि तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। राजनांदगांव में बैलेट पेपर छापने के लिए राज्य में सिर्फ एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस थी। इस समय छपाई, उसकी सुरक्षा और फिर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा मुहैया कराना बड़ी चुनौती थी।भूपेश सरकार ने 2019 में अप्रत्यक्ष चुनाव कराए, साय सरकार में फिर प्रत्यक्ष चुनाव1999 में अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सरकार ने पार्षदों से महापौर चुनने का अधिकार छीनकर जनता को दे दिया था। 2019 तक छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष चुनाव होते रहे।प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में भूपेश सरकार ने अध्यक्ष और महापौर चुनने का अधिकार जनता से छीनकर निर्वाचित पार्षदों को दे दिया था।प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने फिर पुराने नियमों पर चुनाव कराने का फैसला किया। इस साल चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। पार्षद के साथ ही मतदाता महापौर का चुनाव करेंगे।ईवीएम से होंगे चुनावइस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, इससे पहले वर्ष 2014 में ईवीएम से चुनाव हुए थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Decisions of Chhattisgarh cabinet on farmers, youth and industry: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता से पहले रविवार शाम साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को फरवरी में धान खरीदी की अंतर राशि मिलेगी। वहीं, स्टील प्लांट्स को भी शर्तों के साथ बिजली बिल में राहत मिलेगी। अब जानिए अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर हुए फैसले विस्तार से कैबिनेट बैठक के फैसले इस साल भी 3100 रुपए की दर से होगी धान खरीदी। स्टील उद्योगों को बिजली दर में 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट जरूरतमंद कलाकारों की सहायता राशि बढ़ाई गई।युवाओं में स्किल बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू का फैसला फेसबुक The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटन होगा।5 साल से नहीं बिके प्लॉट पर छूट देकर बेचने का फैसला ट्विटर महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट काम सौंपने का फैसला किसानों के लिए- इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। 2300 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अंतर की राशि 800 रुपए फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करने का निर्णय लिया गया है। गंगाजल में सायनाइड मिलाकर 3 हत्याएं: आरोपी बोला- मैंने 6 लोगों को मार डाला, आओ तुम्हें लाशें दिखाऊं उद्योगों के लिए- मंत्रिमंडल ने मिनी स्टील प्लांट और ऐसे उद्योग जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या जिनकी क्षमता एक मेगावाट से कम है, उन्हें बिजली पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू है। कलाकारों के लिए- राज्य के जरूरतमंद लेखकों और कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की गई है। अब 25 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। युवाओं के लिए- छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छात्रों में वित्त और निवेश से जुड़े कौशल विकसित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा। भूमि संबंधी निर्णय- नवा रायपुर में श्री सत्य साईं स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी।नवा रायपुर में ‘आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर’ के लिए रियायती दरों पर 40 एकड़ जमीन दी जाएगी।छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकान और व्यावसायिक संपत्तियां जो 5 साल से नहीं बिकी हैं, उन्हें 10%, 20% और 30% की छूट पर बेचा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय- वाणिज्यिक कर विभाग में ‘अपर आयुक्त आबकारी’ का नया पद सृजित किया जाएगा।प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को 3938.80 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।महिला स्व-सहायता समूहों को 5 जिलों में ‘रेडी टू ईट’ खाद्यान्न निर्माण का कार्य दिया जाएगा।पंचायती राज अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अध्यादेश की अवधि बढ़ाई जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Raipur court Rioting case filed against lawyers for beating up a youth: छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट में वकीलों ने मारपीट के आरोपी युवक की परिसर में ही पिटाई कर दी। रायपुर पुलिस ने अज्ञात वकीलों के खिलाफ बलवा और मारपीट का मामला दर्ज किया है। उधर, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।दरअसल, शिवानंद नगर में बीमार वकील पर हमले से नाराज वकीलों ने पुलिस हिरासत में मौजूद अजय सिंह की कोर्ट परिसर में ही पिटाई कर दी। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया था पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिवानंद नगर निवासी अजय सिंह को शुक्रवार को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां जज हर्षवर्धन जायसवाल ने अजय को जेल भेजने का आदेश दिया था। इस दौरान अजय सिंह को जेल ले जाते समय मारपीट हो गई और वकीलों ने युवक के बाल खींचकर और उसे हिलाकर पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अजय सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। कोर्ट के बाहर वकीलों ने क्रिमनल को जमकर पीटा: रायपुर में IPS से भी झूमाझटकी, देखिए ये मारपीट का VIDEO आरोपी अजय सिंह ने की यह शिकायत आरोपी अजय सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि 17 जनवरी को न्यायालय ने उसे न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल भेज दिया था। जब मुझे माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा था, तो कई वकीलों ने पुलिस अभिरक्षा में मेरे साथ मारपीट की। अजय सिंह ने कहा कि उसने पहले भी कुछ वकीलों के खिलाफ हवाला कारोबार और अन्य गंभीर अपराधों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके चलते मुझे षड्यंत्रपूर्वक उपरोक्त धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया। इसलिए मैं न्यायालय परिसर में हुई मारपीट की घटना की जांच कराना चाहता हूं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CGPSC Scam Inside Story Taman Sonwani: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने भतीजे-भतीजियों को चयनित करवाने के लिए बड़ी साजिश रची थी। एजेंसी का मानना ​​है कि इस मामले में जो पेपर लीक हुए थे, वे 4 नहीं बल्कि कई अभ्यर्थियों को मुहैया कराए गए थे। इस मामले में जांच चल रही है। सीबीआई जांच में पता चला है कि इसके लिए उसने सबसे पहले नियमों में बदलाव किया। 'रिश्तेदार' की जगह 'परिवार' लिखवाया और परिवार से भतीजा शब्द हटवाया।14 जुलाई 2021 को साजिश को अंजाम देना शुरू किया गया। उस दिन खुद सोनवानी के निर्देश पर बोर्ड में रिश्तेदार की जगह परिवार शब्द बदलने का प्रस्ताव रखा गया।4 फरवरी 2021 के CGPSC नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि रिश्तेदार शब्द के अंतर्गत बेटा, बेटी, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री, पति, पत्नी, भाई, भाई की पत्नी, साला, साली, बहन, बहन का पति, भतीजा, भतीजी को रिश्तेदार माना जाए।इस बैठक में अधिसूचना के संदर्भ में रिश्तेदार के स्थान पर परिवार शब्द का प्रयोग किया गया है। परिवार की परिभाषा पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, दत्तक पुत्र की पत्नी, दत्तक पुत्री का पति, पौत्र और पौत्री के रूप में की गई है।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सीजीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का कोई निकट संबंधी/परिवार का सदस्य परीक्षा में शामिल होता है तो उक्त अध्यक्ष और सदस्य आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखेंगे।सीबीआई के अनुसार परिवार की परिभाषा से भतीजा शब्द हटा दिया गया। यह शब्द हटा दिया गया और टामन के चयन प्रक्रिया में खुद को शामिल रखने का रास्ता बंद नहीं हुआ।यह सारी कवायद नितेश और साहिल (भतीजे) को पीएससी 2021 में चयनित कराने के लिए थी। परिवार की परिभाषा से भतीजा शब्द हटाने से उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा।नियम नहीं बदले होते तो टामन साजिश को अंजाम नहीं दे पातासीजीपीएससी की प्रक्रिया के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के करीबी रिश्तेदार/परिवार के सदस्य परीक्षा में बैठते हैं, तो उस स्थिति में आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया से खुद को अलग रखना होता है।इस तरह के एक पिछले मामले में अध्यक्ष ने अपने बेटे के परीक्षा में बैठने की पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। इसके लिए उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया था।टामन ने श्रवण से पत्नी के एनजीओ के लिए मांगे थे 1 करोड़टामन सिंह ने अपनी पत्नी डॉ. पद्मिनी सिंह सोनवानी (सरकारी डॉक्टर) के एनजीओ ग्रामीण विकास समिति (जीवीएस) जीजामगांव के लिए बजरंग पावर एंड स्टील के संचालक श्रवण कुमार गोयल से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। टामन ने इसका प्रस्ताव पीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक (गिरफ्तार) ललित गणवीर से तैयार करवाया था।श्रवण ने अपने बोर्ड को गुमराह किया। बोर्ड ने पहले 20 लाख और बाद में 25 लाख रुपए मंजूर किए। जो 2 मार्च 2022 और 18 अप्रैल 2022 को जीवीएस के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।इसके बाद ही श्रवण को प्रश्नपत्र मुहैया कराए गए, जिसे उन्होंने अपने बेटे शशांक और बहू भूमिका को दे दिए। बाद में दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ।आपको बता दें कि टामन का भाई अनिल कुमार सोनवानी जीवीएस का सचिव, पीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक (गिरफ्तार) ललित गणवीर कोषाध्यक्ष और टामन का भतीजा नितेश सोनवानी सदस्य है।जांच में पाया गया कि टामन सिंह और उसके परिवार का जीवीएस पर नियंत्रण है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि श्रवण ने असली वजह छिपाकर सीएसआर कमेटी के दूसरे सदस्यों को गुमराह किया।सुनियोजित था घोटाला, सीबीआई के रडार पर कई बड़े अधिकारीइनके खिलाफ जांच जारी है...सीजीपीएससी 2021 परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर और अन्य पदों पर चयनित अन्य उम्मीदवारों और निशा कोसले और दीपा आदिल के चयन के संबंध में। निशा और दीपा दोनों ही टामन सिंह सोनवानी की रिश्तेदार हैं।पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका पर जांच जारी है। जीवन किशोर ध्रुव (एफआईआर नाम आरोपी), तत्कालीन पीएससी सचिव। इनका बेटा सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ।सीएफएसएल भेजे गए जब्त ​​​​किए गए डिवाइससीबीआई ने 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप को जब्त किया है। इन्हें जांच के लिए सीएफएसएल नईदिल्ली भेजा गया है। इन सभी डिवाइज में मौजूद डेटा और डिलीट डेटा रिकवर कर, एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा गया है।सबसे बड़ा सवाल: भर्ती घोटाले के बारे में तत्कालीन कांग्रेस सरकार अनजान थी या जानबूझकर होने दिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसमें कई नेता शामिल हो सकते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Saif Ali Khan attack suspect attacked for several hours in Durg: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस शनिवार देर रात दुर्ग आरपीएफ पोस्ट पहुंची, जहां आकाश कन्नौजिया से कई घंटों तक पूछताछ की गई। पुलिस उसे आज रविवार को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जा सकती है।दरअसल, मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध का फोटो दुर्ग आरपीएफ को भेजा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से भागा है। शनिवार दोपहर डेढ़ बजे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसे ही दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंची, आरपीएफ ने ट्रेन की हर बोगी की जांच की। रिश्तेदार से मिलने चांपा जा रहा था आरपीएफ ने फोटो का मिलान जनरल बोगी में बैठे युवक आकाश कैलाश कन्नौजिया से किया और उसे हिरासत में लिया। आकाश ने उसकी पहचान कैलाश कन्नौजिया के रूप में की। उसने पुलिस को बताया कि वह मुंबई के कोलाबा का रहने वाला है। वह जांजगीर चांपा में अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा था।दुर्ग आरपीएफ ने फोटो को मुंबई पुलिस को भेजकर पुष्टि की। इसके बाद आरपीएफ ने संदिग्ध को आरपीएफ पोस्ट के अंदर ही बैठाए रखा। संदिग्ध की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस से पीएसआई प्रदीप फुंडे और पीसी योगेश नरवड़े रात 8 बजे फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। सैफ अली खान पर हमला करने वाला छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार: आरपीएफ ने एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ा, अब मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ रात में संदिग्ध से पूछताछ की गई उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट से कैब बुक की और दुर्ग आरपीएफ पोस्ट पहुंचे और संदिग्ध से कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद रात करीब 12 बजे दोनों अफसरों ने खाना खाया, फिर आरपीएफ पोस्ट जाकर दोबारा पूछताछ की।पीएसआई प्रदीप फुंडे ने बताया कि संदिग्ध को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाएंगे। वहां जांच की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि वह आरोपी है या नहीं। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू घोंपा: 1 करोड़ मांगे, देखिए संदिग्ध की तस्वीर, हमले को लेकर 2 थ्योरी, वजह साफ नहीं क्या है पूरा मामला? अभिनेता सैफ अली खान पर 15 जनवरी की देर रात मुंबई में उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। घटना मुंबई के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर रात करीब 2.30 बजे हुई। हमले में अभिनेता के गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगहों पर चाकू घोंपा गया। हमले में पीठ पर चाकू का एक टुकड़ा भी फंसा है। घायल सैफ को रात में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ पैदल ही अस्पताल में दाखिल हुआ लीलावती अस्पताल के डॉ. नितिन डांगे ने बताया कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ पैदल ही अस्पताल के अंदर आया था। उसके हाथ पर दो घाव थे। गर्दन पर भी एक घाव था, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। रीढ़ के पास फंसा चाकू का टुकड़ा ऑपरेशन के जरिए निकाला गया है।सैफ  अली खान को संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टरों ने मिलने-जुलने वालों पर रोक लगा दी है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। नौकरानी ने बताया- हमलावर ने मांगे थे एक करोड़ रुपये यह घटना सैफ-करीना के बच्चों तैमूर-जेह के कमरे की बताई जा रही है, जहां बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरानी (नानी) अरियामा फिलिप उर्फ ​​लीमा मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने बाथरूम के पास एक परछाई देखी थी।उन्हें लगा कि करीना अपने छोटे बेटे को देखने आई होंगी, लेकिन तभी एक शख्स सामने आया जिसने उन्हें धमकाते हुए एक करोड़ रुपए मांगे। हमलावर को देखकर नौकरानी चिल्लाई। आवाज सुनकर सैफ अली खान बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच दूसरी नौकरानी भी आ गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Appointments stuck in Chhattisgarh Congress organization: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में अभी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। जबकि भाजपा में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी का चुनाव हो चुका है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है। और जहां भी कमजोर स्थिति नजर आएगी, उसके लिए सूची आती रहेगी। फिलहाल सभी जिला अध्यक्षों को काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हो चुकी है बैठक पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पदाधिकारियों की सूची हाईकमान को सौंप दी है, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक एआईसीसी की ओर से सिर्फ 3 नाम ही जारी किए गए हैं।जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले ही निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जिसका सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर देखने को मिल रहा है। भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट: उद्घाटन समारोह में बवाल, कांग्रेसियों ने कहा- शर्मा ने भड़काया, गुंडागर्दी चरम पर लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस संगठन और जिला अध्यक्षों में बदलाव की चर्चा थी। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव सिर पर हैं। भाजपा में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी नई टीम की सूची को लेकर तारीखों में उलझी हुई है। बदलाव की खबर से कई जिला अध्यक्ष निष्क्रिय कांग्रेस में कई जिला अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं बदलाव की संभावना को देखते हुए पुराने जिला अध्यक्ष निकाय चुनाव की तैयारियों में रुचि नहीं ले रहे हैं। जिसका सीधा असर निकाय चुनाव की तैयारियों पर देखने को मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने जिलों में बैठकें नहीं की हैं।पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई नियुक्तियों की सूची दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी तक वहां से नई टीम की घोषणा नहीं हुई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक