Congress leader cut cake HC reprimanded the government: रायपुर में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा सड़क पर जन्मदिन मनाने और केक काटने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। Congress leader cut cake HC reprimanded the government: राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है। सरकार से पूछा गया कि सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।आपको बता दें कि रायपुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी सड़क पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया था। विनोद कश्यप उर्फ ​​भक्कू के समर्थकों ने रविवार रात पटाखे फोड़े और फिर हंगामा किया।इस बीच लोग परेशान होते रहे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाईकोर्ट ने इससे पहले भी रायपुर में एक प्रभावशाली व्यवसायी के बेटे के जन्मदिन पर इस तरह से केक काटने पर नाराजगी जताई थी और सरकार से जवाब मांगा था। सभी मामलों में हलफनामा पेश करें-एचसी हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार की ओर से वकील ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से सभी मामलों में लिखित हलफनामा पेश करने को कहा है। जानिए क्या है पूरा मामला? दरअसल, रविवार रात 12 बजे सुंदर नगर चौक पर बीच सड़क पर जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत 10 कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे फोड़ने के बाद केक काट रहे थे। इस दौरान आसपास के लोगों ने डायल 112 पर कॉल कर मामले की शिकायत की, लेकिन डायल 112 की टीम वहां नहीं पहुंची।इस दौरान एसएसपी लाल उमेद गश्त पर निकले थे। आतिशबाजी और शोरगुल देखकर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। उन्होंने जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत सभी से पूछताछ की। सभी आरोपियों को फटकार लगाई गई। साथ ही सभी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया।हाईकोर्ट ने पहले भी लगाई थी फटकार 30 जनवरी को रायपुर के रायपुरा चौक पर बीच सड़क पर दो कारें खड़ी की गई थीं। कार के बोनट पर रखकर केक काटा गया और हंगामे के साथ आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान जिस नाबालिग लड़के का जन्मदिन था, उसके पिता भी मौजूद थे।उन्होंने अपने बेटे को रोका तक नहीं। इस दौरान सड़क के बीचों-बीच खड़ी कारों की वजह से मुंबई-कोलकाता नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।300 रुपये के जुर्माने पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो उसे गुंडा कहकर जेल में डाल दिया जाता। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में युवा नेताओं की ब्रिगेड में देवेंद्र यादव का नाम आता है। वे वर्तमान में भिलाई से कांग्रेस विधायक हैं। देवेंद्र यादव पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उनकी गिनती युवा और तेज तर्रार नेताओं में होती है। Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब देवेंद्र यादव की गिनती प्रभावशाली नेताओं में होती थी। दुर्ग से लेकर रायपुर तक देवेंद्र यादव जमीनी नेता माने जाते हैं। भूपेश बघेल के साथ ही देवेंद्र यादव पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष के भी करीबी माने जाते हैं। अब जानिए कैसे और कितने दिन बाद जेल से छूटे ?  Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। देवेंद्र को उनके जन्मदिन के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 यानी 188 दिनों से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट से प्रेम प्रकाश पांडेय को झटका Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: इसके साथ ही भिलाई विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दी है। देवेंद्र की विधायकी निरस्त करने वाली पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका पर रोक लगा दी गई है। प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई के लायक है या नहीं, अप्रैल में इस पर सुनवाई होगी। देवेंद्र ने अपने खिलाफ दायर अर्जी को खारिज करने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। अब जानिए बलौदाबाजार हिंसा केस की कहानी ?  Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा की घटना वाले दिन वे सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा। Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग है। देवेंद्र यादव उस जगह मौजूद नहीं थे, जहां हिंसक घटना हुई। उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जो घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर है। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। बलौदाबाजार हिंसा की टाइमलाइन- 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मनकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में स्थापित धार्मिक प्रतीक जैतखाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: 19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि ठेकेदार नल-जल योजना के काम का पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए आरोपियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: इसी बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान लोग अचानक हिंसक हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। कई वाहन जला दिए गए। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल नजर आए। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे थे। इसके बाद 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार डाला: लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी, जानिए क्या है अश्लील VIDEO कनेक्शन ? छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला Devendra Yadav Facing Many Cases: छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले में भी देवेंद्र यादव का नाम सामने आया है। इस मामले में ईडी ने कई बार देवेंद्र यादव से पूछताछ की है। उसके बाद देवेंद्र यादव हाईकोर्ट गए जहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। लोहे की रॉड से युवक की हत्या: छत्तीसगढ़ में खून से लथपथ शव सड़क किनारे फेंका, सिर पर मिले गहरे जख्म के निशान Devendra Yadav Facing Many Cases: इसमें देवेंद्र यादव की जमानत याचिका भी मार्च 2024 के महीने में खारिज हो चुकी है। कोयला घोटाले में कार्रवाई पर देवेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में MBBS डॉक्टरों को भी मिली संविदा नियुक्ति: वित्त विभाग में 46 अफसरों का तबादला, कई सालों से एक ही जगह जमे थे एमएमएस कांड के आरोपों में फंसे हैं देवेंद्र यादव Devendra Yadav Facing Many Cases: नवंबर 2023 में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का नाम एक एमएमएस से जुड़ा था। देवेंद्र यादव ने इस वीडियो को भाजपा की साजिश बताया था। देवेंद्र यादव ने कहा कि एआई के जमाने में इस तरह का वीडियो बनाना आसान है। यह मेरी छवि खराब करने की भाजपा की साजिश है। छत्तीसगढ़ में MBBS डॉक्टरों को भी मिली संविदा नियुक्ति: वित्त विभाग में 46 अफसरों का तबादला, कई सालों से एक ही जगह जमे थे देवेंद्र यादव के राजनीतिक सफर पर एक नजर- Who is Devendra Yadav? Devendra Yadav Facing Many Cases: देवेंद्र यादव की गिनती छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अहम नेताओं में होती है। वे भिलाई से विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। साल 2024 में उन्होंने बिलासपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस सीट पर भाजपा के तोखन साहू ने उन्हें हराया था। कौन हैं देवेंद्र यादव ? Who is Devendra Yadav? देवेंद्र यादव भिलाई से कांग्रेस के विधायक हैं लगातार दूसरी बार देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव जीता बीजेपी के बड़े नेता प्रेम प्रकाश पांडेय को हराया राजीव युवा मितान क्लब योजना से भी वह जुड़े रहे साल 2009-11 तक दुर्ग NSUI के अध्यक्ष रहे साल 2011 में वह NSUI के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी बने साल 2011-14 तक NSUI के राज्य सचिव बने साल 2016 में वह भिलाई नगर पालिका निगम के महापौर बने Who is Devendra Yadav? देवेंद्र यादव ने छात्र राजनीति से प्रदेश की पॉलिटिक्स में धूम मचाई है. दुर्ग भिलाई के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में उनकी पहचान एक युवा नेता के तौर पर है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ambikapur-Raipur-Bilaspur air service stopped in just 2 months: अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर और बिलासपुर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा 2 महीने में ही ठप हो गई है। महंगी टिकट और अनियमित उड़ानों के कारण हवाई सेवा के लिए यात्री नहीं मिल रहे हैं।खासकर अंबिकापुर से बिलासपुर की सेवा के लिए यात्रियों की भारी कमी है। फ्लाईबिग ने अनौपचारिक रूप से हवाई सेवा स्थगित कर दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अंबिकापुर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 19 दिसंबर से अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी। शुरुआत में रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर हवाई सेवा का बेस रेट 999 रुपए रखा गया था।टैक्स समेत यह रकम 1250 रुपए थी। तब यात्रियों की कतार लग जाती थी। बाद में बेस रेट 1999 रुपए से बढ़ाकर 3999 रुपए कर दिया गया। इसके बाद हवाई सेवा को लेकर लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया। फ्लाईबिग ने रोकी सेवा, फ्लाइट के ग्राउंड पर होने को बताया कारण फ्लाईबिग ने शुरुआती रुझान को देखते हुए और प्रशासनिक दबाव में डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को सप्ताह में 6 दिन फ्लाइट संचालन का शेड्यूल भेजा था। हालांकि, ऐसा कभी नहीं हुआ।सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा है कि फ्लाइट टिकट की बढ़ी हुई दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी चर्चा की जाएगी। सांसद ने सीएम से इस बारे में कोई चर्चा की या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। फ्लाइट के लिए यात्री नहीं मिलने पर फ्लाईबिग ने सेवाएं स्थगित कर दी। फ्लाईबिग की साइट भी बंद, नहीं हो रही बुकिंग फ्लाईबिग की एयर टिकट की बुकिंग फ्लाईबिग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.flybig.in/ पर हो रही थी। कंपनी की साइट भी बंद है। टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है। टिकट बुक करने वाली अन्य ट्रैवल वेबसाइट भी फिलहाल टिकट बुक नहीं कर रही हैं। कंपनी ने कहा उड़ान जमीन पर हवाई सेवा संचालित करने वाली कंपनी फ्लाईबिग ने रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर-अंबिकापुर-रायपुर हवाई सेवा रद्द होने का कारण एओजी यानी विमान का जमीन पर होना बताया है। ऐसा तकनीकी कारणों या कुछ मौकों पर मौसमी कारणों से हो सकता है। फिलहाल मौसम इसका कारण नहीं है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने फिलहाल मामले में ज्यादा जानकारी होने से इनकार किया है। इस कारण घाटे में सेवा हवाई सेवा शुरू होने के बाद से ही हवाई मार्ग की अदूरदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे। खासकर अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवा के लिए यात्री नहीं मिल रहे थे। दरअसल, सड़क मार्ग से भी अंबिकापुर-बिलासपुर की दूरी 3.30 घंटे रह जाती है। उड़ान का समय नियमित नहीं है। किराया भी ज्यादा है।वहीं, अंबिकापुर से रायपुर की सेवा सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही उपलब्ध थी। हर शनिवार को रायपुर से अंबिकापुर आने वाली फ्लाइट अंबिकापुर से रायपुर जाने की बजाय लखनऊ जा रही थी। इससे कंपनी पर परिचालन लागत का अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा था। हवाई सेवा के मुख्य बिंदु यह हवाई सेवा 19 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी।फिलहाल रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर के लिए हवाई सेवाएं संचालित की जा रही हैं।इसकी शुरुआत 999 रुपए से हुई थी, फिर बेस रेट 1999 रुपए से बढ़ाकर 3999 रुपए कर दिया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balrampur 10th class student 6 months pregnant: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 10वीं की छात्रा 6 महीने की गर्भवती है। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब छात्रा की तबीयत खराब होने पर उसे जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के हस्तक्षेप के बाद राजपुर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया है।पुलिस ने इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रेम प्रसंग के बाद गांव में प्रेमी से बना लिया था संबंध पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर में रहने वाली 10वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा का 19 वर्षीय युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा जब गांव गई थी, इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।छात्रा गांव से पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बार-बार खराब होने लगी। छात्रा की तबीयत बार-बार खराब होने पर छात्रावास अधीक्षक ने उसे जांच के लिए अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वह 6 माह की गर्भवती है। सीडब्ल्यूसी के पत्र पर अपराध दर्ज परिजनों ने इसकी शिकायत बलरामपुर महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) से की। सीडब्ल्यूसी के बसंत मिंज ने बताया कि 6 दिन पहले शिकायत मिली थी। बाल कल्याण समिति ने छात्रा का बयान दर्ज किया।बयान के आधार पर सीडब्ल्यूसी की ओर से राजपुर थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन भेजा गया। राजपुर पुलिस ने छात्रा के परिजनों को थाने बुलाकर आरोपी के खिलाफ धारा 376, पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी गिरफ्तार राजपुर थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि, उसका छात्रा के साथ कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा जब गांव गई थी, तब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। नान घोटाला मामले में आरोपी दरअसल, नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ EOW/ACB ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने नान घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने की साजिश रची थी।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। बताया गया कि महाधिवक्ता किसी भी मामले में सीधे तौर पर याचिका में जवाब पेश नहीं करते।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: नान घोटाले का यह मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर सरकार बदलने के बाद राजनीतिक तौर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो गलत है। एफआईआर को असंवैधानिक बताया याचिका में कहा गया कि महाधिवक्ता के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से मामला दर्ज किया गया है। चूंकि, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 17 (ए) के तहत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली है। सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, वरुण तन्खा के साथ ही सुमेर सोढ़ी ने बहस की। कोर्ट को बताया गया कि मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर आरोपियों को वर्ष 2019 में जमानत भी मिल चुकी है।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इसके बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पिछले 38 दिनों से जेल में बंद हैं। ईडी के बाद अब लखमा को ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: हाईकोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि मामले की जल्द ही सुनवाई होगी। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने लखमा की जमानत खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।ईडी ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनसे 7 दिन रिमांड पर पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी रिमांड दो बार बढ़ाई है। लखमा 4 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। अब जानिए लखमा को गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, अफसरों समेत 100 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया है। इसमें कवासी लखमा का नाम भी है। लखमा को डर है कि अगर उन्हें जमानत मिल गई तो ईओडब्ल्यू उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।शराब घोटाला मामले में अरुण त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ सके। कई अफसर ऐसे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज होने के कारण वे जेल से रिहा नहीं हो सके।लखमा को विधानसभा सत्र में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति कवासी लखमा ने 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट ने अनुमति नहीं दी।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: कोर्ट ने कहा कि लखमा के अनुपस्थित रहने से विधानसभा सत्र के संचालन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईडी के वकील ने दी थी दलील पिछली सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कवासी लखमा की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि विधानसभा में कोई वोटिंग चल रही हो, लखमा की ओर से कोई सवाल पूछा गया हो या उन्हें कोई जवाब देना हो, ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताएं।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी के वकील ने अपनी दलील में कहा था कि विधानसभा में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से कवासी लखमा को कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ईडी का आरोप- लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के निर्देश पर काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।साथ ही शराब नीति में बदलाव में उनकी अहम भूमिका रही, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कमीशन के पैसे से बेटे का मकान बना, कांग्रेस भवन भी बना ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान लखमा को 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम भरी गई। घोटाले की रकम 2161 करोड़ Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: लखमा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने कहा कि, ईडी की जांच में पहले ही पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए है। जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से हर महीने पीओसी से कमीशन मिला है। ईडी के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में इस तरह से अवैध कमाई की गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लगातार चुनावी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही नए मुखिया के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही दो कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा हो सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो दो कार्यकारी अध्यक्षों में से एक आदिवासी समुदाय से और दूसरा ओबीसी वर्ग से हो सकता है। और जो नाम चर्चा में हैं 2 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए मुख्य रूप से 4 नाम आगे हैं। इनके अलावा आदिवासी वर्ग से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत का नाम भी शामिल है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामकुमार यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है।Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: मंत्री शिव डहरिया की सक्रियता भी इस बात का संकेत दे रही है कि वे किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। वे एससी समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर क्यों हो रहा विचार? अगर टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। टीएस सिंहदेव सवर्ण समुदाय से आते हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीरता से विचार कर संतुलन बनाना होगा। आदिवासी नेतृत्व पर क्यों फोकस? फिलहाल दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं। वे आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनके हटने के बाद कांग्रेस को आदिवासी वर्ग में संतुलन बनाना होगा, ताकि विरोध न हो। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी मजबूत आदिवासी नेता को देखा जा सकता है। ओबीसी समुदाय को महत्व क्यों? ओबीसी समुदाय भी राज्य में बड़ा वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो इस वर्ग को भी मजबूत प्रतिनिधित्व देना जरूरी होगा। कार्यकारी अध्यक्ष के दूसरे पद पर ओबीसी नेता की नियुक्ति से कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संतुलन पर भी नजर टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में बस्तर और मैदानी इलाकों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर बस्तर से आदिवासी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैदानी इलाकों से ओबीसी चेहरा लिया जा सकता है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष पद की दौड़ में टीएस सिंहदेव आगे Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक उनके नाम पर मुहर लगने की अटकलें तेज हो गई हैं।हालांकि, आदिवासी वर्ग से न होने जैसे कई फैक्टर उनके खिलाफ हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है कि, अगर आदिवासी नेता से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जाता है, तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी आदिवासी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। देवेंद्र को उनके जन्मदिन के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 यानी 188 दिनों से जेल में थे। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में यादव के समर्थक पहुंच गए हैं। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: देवेंद्र जेल से सीधे भिलाई के खुर्सीपार में स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी समेत 112 लोगों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानिए क्या था मामला CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस को फूंक दिया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव ने क्या दलील दी? CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा की घटना वाले दिन वे सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा।कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग है। देवेंद्र यादव उस जगह मौजूद नहीं थे, जहां हिंसक घटना हुई। उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जो घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर है। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। बलोदाबाजार हिंसा की टाइमलाइन- 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मनकोनी बस्ती में स्थित बाघिन गुफा में स्थापित धार्मिक प्रतीक जैतखाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: 19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ठेकेदार नल-जल योजना के काम का पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए आरोपियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे।इस बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान लोग अचानक हिंसक हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। कई वाहन जला दिए गए। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल दिखे। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे थे। इसके बाद 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगजनी में 2.82 करोड़ का नुकसान बलोदाबाजार हिंसा में चालान रिपोर्ट के अनुसार आगजनी में 2.82 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वाहनों, निजी वाहनों, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसी तरह एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना को अंजाम देने के लिए प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम लेकर आए थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। देवेंद्र को उनके जन्मदिन के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 यानी 188 दिनों से जेल में थे। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में यादव के समर्थक पहुंच गए हैं।देवेंद्र जेल से सीधे भिलाई के खुर्सीपार में स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे। वहीं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी समेत 112 लोगों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानिए क्या था मामला 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा की घटना वाले दिन वे सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा।कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग है। देवेंद्र यादव उस जगह मौजूद नहीं थे, जहां हिंसक घटना हुई। उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जो घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर है। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। बलौदाबाजार हिंसा की टाइमलाइन- 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मनकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में स्थापित धार्मिक प्रतीक जैतखाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए।19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि ठेकेदार नल-जल योजना के काम का पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए आरोपियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे।इसी बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान लोग अचानक हिंसक हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। कई वाहन जला दिए गए। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया।प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल नजर आए। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे थे। इसके बाद 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gariaband District Panchayat Election Result: गरियाबंद जिला पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा ने बढ़त ली है। अब तक हुए 6 सीटों में से 4 पर भाजपा की जीत हुई है। यहां जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 और 5 के लिए बीती रात चुनाव संपन्न हुए। जिसके बाद रात ढाई बजे तक परिणाम आए।क्षेत्र क्रमांक 4 से भाजपा के लेखराज ध्रुवा ने 7 हजार से ज्यादा मतों से जीत दर्ज किया, भाजपा से बागी संतराम से ही मुकाबला था। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही जबकि क्षेत्र क्रमांक 5 में कांटे के मुकाबला के बीच भाजपा के शिवांगी चतुर्वेदी ने 500 मतों से जीत दर्ज किया है।कांग्रेस के रजनी चौरे ने अंतिम चरण के मतगणना तक शिवांगी को टक्कर देती रही। अंतिम दो बूथों के परिणाम में रात 2 बजे ही यह तय हो पाया कि जीत किसकी हो रही है। इससे पहले तक आ रहे परिणाम में सस्पेंस बरकरार था। भाजपा को कूल 7 सीटों का अनुमान अब तक संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को क्षेत्र क्रमांक 4, 5, 6 और 9 में सफलता मिली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक क्रमांक 2, 3 और 10 से भाजपा के पक्ष में परिणाम आ सकते है।जबकि 11 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी का भाजपा के बागी से ही कांटे का मुकाबला है। क्षेत्र क्रमांक 7 में कांग्रेस और 8 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। जिला पंचायत का लक्की नंबर 9 जिला अध्यक्ष के लिए एससी मुक्त आरक्षण है। अब तक 6 सीटों के परिणाम एस सी वर्ग से क्षेत्र 9 से भाजपा के गौरी शंकर कश्यप जीत कर आए हुए हैं। क्रमांक 1 को छोड़ कर अन्य 4 सीटों में भी एस सी का कोई विकल्प नहीं है।ऐसे में जिला अध्यक्ष के लिए युवा चेहरा गौरी शकंर (30) भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दे कि पिछले जिला अध्यक्ष स्मृति ठाकुर भी इसी क्षेत्र क्रमांक 9 से थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CM Sai said- NGOs are converting people with foreign funding: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एनजीओ सरकार के रडार पर आ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एनजीओ के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। विदेशों से फंडिंग आ रही है। स्वास्थ्य-शिक्षा के नाम पर फंडिंग हो रही है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है।साय ने कहा कि सरकार को कुछ संदिग्ध एनजीओ के बारे में इनपुट मिले हैं। हम राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के जरिए जांच कराएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीओ के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं।सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून भी प्रस्तावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 एफआईआर दर्ज की गईं। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की 23 अलग-अलग शिकायतें मिली हैं। अब जानिए सीएम साय ने हेलीपैड पर मीडिया से क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की आजादी है।साय ने कहा कि अगर लोगों को अशिक्षा, गरीबी, चिकित्सा या इस लोक और परलोक के नाम पर बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो यह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने धर्मांतरण पर सरकार को घेरा कांग्रेस पर भाजपा द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है? यह बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं?बैज ने कहा कि सरकार को यह ड्रामा बंद कर अपना काम करना चाहिए। अगर आरक्षण के लिए धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इसे रोकना सरकार का काम है। अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें चूड़ियां और साड़ी पहनकर बैठ जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक