Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए में डील हुई थी। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता ने प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम को झांसा देकर उनसे 30 लाख रुपए ठग लिए। इसकी शिकायत 28 अक्टूबर 2023 को एसपी से की गई थी, लेकिन अब 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज हुई है। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: दरअसल, डोंगरगढ़ निवासी प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने पुलिस को बताया कि कांग्रेस पार्षद और एमआईसी सदस्य राजेश गुप्ता उर्फ ​​चंपू अक्सर डोंगरगढ़ दौरे पर रहते थे। उन्हें संगठन ने नेतृत्व विकास मिशन के लिए नियुक्त किया था। इसी दौरान उनकी जान-पहचान हुई। विधायक बनो तो भूलना नहीं... Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: नलिनी के शिकायत पत्र के मुताबिक, जान-पहचान होने के बाद राजेश गुप्ता 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले नलिनी के घर पहुंचे थे। इस दौरान नलिनी के पति भी मौजूद थे, राजेश ने कहा, बहन और जीजा सच-सच बताओ, क्या तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो?Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: विधायक बनोगे तो भूल मत जाना... इस तरह से इधर-उधर की बातें करके टिकट दिलाने का दावा किया। उसने कहा कि राहुल गांधी का दूत आ रहा है, वह जीतने वाले उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। जब भी आएगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। दिल्ली से टिकट दिलवा दूंगा और मंत्री भी बनवा दूंगा... Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: नलिनी ने बताया कि, मुलाकात के 4 दिन बाद उन्होंने मुझे राजनांदगांव के सर्किट हाउस में बुलाया। मैं अकेली गई तो घनश्याम विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात कराई गई। चर्चा हुई और उसने कहा कि, मैं राहुल गांधी का दूत हूं। दिल्ली से टिकट दिलवा दूंगा और मंत्री भी बनवा दूंगा... पूरी सेटिंग है।Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: अगले दिन मैं अपने पति संतोष मेश्राम के साथ फाइनल बातचीत के लिए गई। 12 जुलाई 2023 को हमें सर्किट हाउस राजनांदगांव बुलाया गया, तब कांग्रेस पार्टी का टिकट 2 करोड़ रुपए में देने की बात तय हुई। घनश्याम विश्वकर्मा ने 2 करोड़ रुपए कैसे देने हैं, इसका चार्ट बनाया। पैसे वापस करने की गारंटी भी दी गई Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: पहले उसे 30 लाख रुपए देने को कहा गया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से मिलकर 1 करोड़ रुपए देने की बात हुई। इसके बाद बी. फॉर्म से पहले 70 लाख रुपए देने को कहा गया, तब काम होगा। टिकट की पक्की गारंटी है, नहीं तो राजनांदगांव के राजेश गुप्ता चंपू ने पैसे वापस करने की पूरी जिम्मेदारी ली। टिकट के लिए दिए 30 लाख रुपए Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: नलिनी ने उसकी बातों में आकर पैसों का इंतजाम कर लिया। स्थानीय होने के कारण राजेश को 16 जुलाई 2023 को एकमुश्त 26 लाख रुपए दे दिए गए।Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: नलिनी के मुताबिक 26 लाख देने के 8 दिन बाद उसे फिर 4 लाख रुपए देने को कहा गया। इसलिए मैंने अपने ड्राइवर संतोष के सामने राम दरबार मंदिर के पास उसके दो लड़कों को 4 लाख रुपए दिए। ये लड़के तब भी साथ थे जब मैंने पहली बार 26 लाख रुपए दिए थे। फ्लाइट से दिल्ली भी पहुंची थी नलिनी ने शिकायत में कहा है कि, मेरे पास दिल्ली के होटल, फ्लाइट रेलवे आदि के दस्तावेज उपलब्ध हैं। 31 अगस्त 2023 को घनश्याम विश्वकर्मा ने राजेश गुप्ता के कहने पर हमें नागपुर के रवि भवन में बुलाया और उसी दिन शाम की फ्लाइट के समय 04:55 पर नागपुर से दिल्ली ले गया।Chhattisgarh Assembly Election Rajnandgaon Ticket Deal Nalini Meshram Rajesh Gupta: 3 सितंबर को घनश्याम विश्वकर्मा हमसे मिलने होटल कुमार पैलेस आया लेकिन 3 दिन तक किसी से मुलाकात नहीं कराई। इसके बाद वह कभी नागपुर तो कभी रायपुर में घूमता रहा। उसने कुमारी शैलजा जी से मिलने की झूठी कहानी भी बताई। अब पुलिस से लेकर आलाकमान तक शिकायत नलिनी ने बताया कि, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर वह 15 अगस्त को राजेश से मिलने उसके घर गई थी लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद 22 अगस्त को राजेश गुप्ता से मुलाकात हुई, लेकिन वह इधर-उधर की बातें करता रहा। इसके बाद अब वह फोन नहीं उठा रहा है।प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि बैठकर बात करते हैं। पैसे वापस कर दिए जाएंगे। एसपी से भी लिखित शिकायत की गई, लेकिन दोनों जगह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज इसके बाद नलिनी मेश्राम ने 16 अगस्त को फिर एसपी मोहित गर्ग से लिखित शिकायत की और पैसे दिलाने की मांग की। इस मामले में सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि, शिकायत के आधार पर बसंतपुर थाने में राजेश गुप्ता उर्फ ​​चंपू और कांग्रेस नेता घनश्याम विश्वकर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच जारी है। राजेश के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई आपको बता दें कि, पिछले दिनों कांग्रेस पार्षद और एमआईसी सदस्य राजेश गुप्ता उर्फ ​​चंपू के खिलाफ भी जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। चंपू गुप्ता अपने घर में जुआ खेल रहा था। तब से वह फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Law on rape incident in India Story: भारत में रेप की वारदात एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती बनी हुई हैं। इन वारदातों के बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक पहलू शामिल हैं। कानून Law on rape incident in India Story: भारत में रेप के खिलाफ कई कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रमुख कानूनों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 और 376 शामिल हैं। ये कानून रेप की परिभाषा, सजा, और पीड़ितों के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। धारा 375 : यह रेप की परिभाषा देती है और इसमें सहमति के बिना यौन संबंध बनाने को अपराध माना जाता है। धारा 376 : इसमें रेप के अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें उम्रकैद और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। कारण रेप की वारदातों में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: सामाजिक सोच और पितृसत्तात्मक समाज : पितृसत्तात्मक मानसिकता और महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने वाली सोच रेप के अपराध को बढ़ावा देती है। कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति : अदालतों में मामलों का धीमा निपटारा और न्याय में देरी से अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। पीड़िता पर दोषारोपण : समाज में पीड़ित महिलाओं पर दोष मढ़ा जाता है, जिससे वे केस दर्ज कराने से हिचकिचाती हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी : महिलाओं और पुरुषों दोनों में शिक्षा और यौन संबंधी जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है। पुलिस और कानून व्यवस्था की कमजोरियां : कई बार पुलिस की निष्क्रियता और कमजोर कानून व्यवस्था के कारण भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। समाधान के उपाय सख्त कानूनों का प्रवर्तन : कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों को तेजी से सजा मिलना आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता : समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना विकसित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। महिला सशक्तिकरण : महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। त्वरित न्याय प्रणाली : मामलों का शीघ्र निपटारा और पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। रेप जैसी घटनाओं का बढ़ना समाज के लिए एक चेतावनी है, और इसके लिए कानूनी, सामाजिक, और व्यक्तिगत स्तर पर सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। रेप के मामले में दुनिया भर में कानून Law on rape incident in India Story: दुनिया भर में रेप के मामलों में कानून देश और उनकी कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार अलग-अलग होते हैं। हालांकि, अधिकतर देशों में रेप एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यहां कुछ प्रमुख देशों के रेप कानूनों का सारांश दिया गया है: संयुक्त राज्य अमेरिका कानून : यूएस में रेप के खिलाफ कानून राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं, लेकिन सभी राज्यों में यह अपराध है। सजा : रेप के लिए सजा उम्रकैद तक हो सकती है, और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। विशेषताएं : कई राज्यों में "मैरिटल रेप" (वैवाहिक बलात्कार) को भी अपराध माना गया है। यूनाइटेड किंगडम कानून : यूके में रेप को अपराध माना जाता है, और इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। सजा : उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान है। विशेषताएं : रेप के मामलों में पीड़िता की पहचान को गुप्त रखा जाता है, और "कंसेंट" (सहमति) पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फ्रांस कानून : फ्रांस में रेप को एक अपराध माना गया है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। सजा : रेप के दोषियों को 15 साल की सजा, और गंभीर मामलों में 20 साल या उससे अधिक की सजा दी जा सकती है। विशेषताएं : फ्रांस में वैवाहिक बलात्कार भी अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। जर्मनी कानून : जर्मनी में रेप को गंभीर अपराध माना गया है, और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सजा : दोषियों को 5 से 15 साल तक की सजा दी जा सकती है। विशेषताएं : जर्मनी में "कंसेंट" की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना सहमति के यौन संबंध बनाना अपराध है। सऊदी अरब कानून : सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत रेप के लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। सजा : रेप के दोषियों को मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। विशेषतां : इस्लामिक कानून के अनुसार सऊदी अरब में रेप के मामलों में गवाहों की संख्या और बयान का महत्व होता है। भारत कानून : भारत में रेप के खिलाफ कानून IPC की धारा 375 और 376 के तहत आता है। सजा : दोषियों को 7 साल से लेकर उम्रकैद और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। विशेषताएं : वैवाहिक बलात्कार को सामान्य परिस्थितियों में अपराध नहीं माना जाता, लेकिन इसे लेकर कई बहसें चल रही हैं। जापान कानून : जापान में रेप को अपराध माना गया है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे लेकर सुधार की मांग हो रही है। सजा : 5 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। विशेषताएँ : जापान में हाल में "कंसेंट" के बारे में जागरूकता बढ़ी है, और कानूनों में सुधार की मांग की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका कानून : दक्षिण अफ्रीका में रेप के खिलाफ बहुत कड़े कानून हैं, क्योंकि यहां रेप की दर बहुत अधिक है। सजा : उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। विशेषताएं : दक्षिण अफ्रीका में बलात्कार के मामलों में महिला और बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। Law on rape incident in India Story: दुनिया भर में रेप के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है, और इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। हालांकि, कानूनों के बावजूद भी इन मामलों में बढ़ोतरी की वजह सामाजिक सोच, न्याय प्रणाली की कमजोरियां, और जागरूकता की कमी हो सकती है। Law on rape incident in India Story: कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता, और पीड़ितों के समर्थन के माध्यम से इन अपराधों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल 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UPSC Controversy 2024: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय सेवाओं और विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। यह संगठन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा का संचालन करता है। UPSC का उद्देश्य केवल योग्य और कुशल व्यक्तियों का चयन करना है जो देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। UPSC परीक्षा के लिए पात्रता UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए पात्रता मानदंड   1. राष्ट्रीयता: IAS, IPS और IFS के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। अन्य सेवाओं के लिए, भारत के नागरिक, नेपाल के नागरिक, भूटान के नागरिक, या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में बसे हों, पात्र हो सकते हैं। 2. आयु सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। 3. शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा से पहले स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। 4. परीक्षा प्रयासों की सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 6 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। OBC उम्मीदवारों के लिए 9 प्रयासों की सीमा है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। UPSC परीक्षा की प्रक्रिया UPSC सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है: 1. प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination): यह दो वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के पेपरों से मिलकर बनता है: सामान्य अध्ययन (General Studies) और CSAT (Civil Services Aptitude Test)। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और इसमें नकारात्मक अंकन (Negative Marking) भी होता है। 2. मुख्य परीक्षा (Main Examination): यह परीक्षा विस्तृत (Descriptive Type) होती है और इसमें 9 पेपर होते हैं। इनमें से 7 पेपरों को मेरिट सूची में शामिल किया जाता है। यह पेपर 250 अंकों के होते हैं और इसमें निबंध, सामान्य अध्ययन, और वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं। भाषा के पेपर भी होते हैं, जिनमें अंग्रेजी और भारतीय भाषा शामिल होती है, लेकिन इनकी गिनती अंतिम मेरिट में नहीं की जाती। 3. साक्षात्कार (Interview): मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार की व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, जिसमें उनके सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता शामिल होती है। साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। लेटरल एंट्री (Lateral Entry) और विवाद हाल के वर्षों में UPSC भर्ती प्रक्रिया में एक नया आयाम जुड़ा है जिसे "लेटरल एंट्री" कहा जाता है। यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञता और अनुभव के साथ पेशेवरों को सीधे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने के लिए लागू की गई है। 1. लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री का अर्थ है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों, और अन्य गैर-सरकारी क्षेत्रों से अनुभवी पेशेवरों को केंद्रीय सरकार के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा तय की गई आवश्यकताओं और विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है, जिसमें UPSC भी अपनी भूमिका निभाता है। 2. लेटरल एंट्री का उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में नए दृष्टिकोण, विशेष ज्ञान, और अनुभव का समावेश करना है। यह माना जाता है कि ऐसे पेशेवर सरकारी नीतियों और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से सरकार को विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने और परियोजनाओं को तेजी से और कुशलता से कार्यान्वित करने में सहायता मिल सकती है। 3. लेटरल एंट्री के लाभ: विशेषज्ञता और अनुभव : विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की भर्ती से उन क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता में सुधार होता है। सरकारी योजनाओं में नवाचार : नए विचार और दृष्टिकोण सरकारी योजनाओं में नवाचार ला सकते हैं। पारदर्शिता : सही और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विशेषज्ञों की भर्ती से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आ सकती है। 4. लेटरल एंट्री के खिलाफ विवाद: भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का खतरा : आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। नौकरशाही में हस्तक्षेप : यह तर्क दिया जाता है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती किए गए पेशेवरों का प्रशासनिक सेवाओं में लम्बे समय से काम कर रहे अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है, जिससे कार्य में बाधा आ सकती है। नियमित अधिकारियों की भूमिका कम होना : कुछ लोग इसे नियमित अधिकारियों की भूमिका को कम करने के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाहर से आए पेशेवर बिना UPSC की कठोर परीक्षा प्रक्रिया के उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं। नवाचार और नए दृष्टिकोण का विरोध : नौकरशाही में कई लोग परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक होते हैं और वे लेटरल एंट्री के माध्यम से आए नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। 5. सरकार का पक्ष: सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी तंत्र में नवीनता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार का यह भी मानना है कि विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में बाहरी पेशेवरों की नियुक्ति से नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन हो सकता है। UPSC परीक्षा भारतीय प्रशासनिक तंत्र का आधार है, जो योग्य और कुशल अधिकारियों की भर्ती करता है। वहीं, लेटरल एंट्री एक नई पहल है जो प्रशासनिक सेवाओं में नए विचारों और विशेषज्ञता का समावेश करने की कोशिश है। हालांकि, लेटरल एंट्री को लेकर विवाद हैं और इसके विभिन्न पक्ष हैं। एक ओर यह प्रशासनिक सेवाओं में विशेषज्ञता और नवाचार ला सकता है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक नौकरशाही इसे अपने लिए खतरे के रूप में देखती है। लेटरल एंट्री का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तभी संभव है जब इसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, जिससे न केवल सरकार को बल्कि देश के नागरिकों को भी इसका लाभ मिल सके। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nrega Free Cycle Yojana 2024 : नरेगा में काम करने वाले सभी कर्मियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने Nrega Free Cycle Yojana की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को फ्री में साइकिल दिया जाएगा, इसके लिए सरकार सभी नरेगा कर्मियों के खाते में ₹4000 की राशि डालेगी। Nrega Free Cycle Yojana 2024 : जिसका उपयोग नरेगा कर्मी अपनी साइकिल खरीदने के लिए काम में ले सकते हैं! क्योंकि सरकार ने देखा है कि नरेगा कर्मियों को अपने कार्यस्थल पर पैदल जाना पड़ता है जो कि समय पर नहीं पहुंच पाते, ऐसे में सरकार ने Nrega Free Cycle Yojana की शुरुआत की है। इसकी मदद से सरकार प्रथम चरण में 4 लाख नरेगा कर्मियों को फ्री में साइकिल वितरण का काम करेगी। तथा इसके बाद द्वितीय चरण में 8 lakh नरेगा कर्मियों को साइकिल वितरण का काम करेगी तथा यह सिलसिला आगे जारी रहेगा.Nrega Free Cycle Yojana 2024 : इस योजना आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप Nrega Free Cycle Yojana में अपना आवेदन कर सकते हैं, और आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और वह कौन से नरेगा कर्मी है जिनको लाभ मिलेगा और वह कौन से नरेगा कर्मी है जिनको लाभ नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें. Nrega Free Cycle Yojana क्या है? Nrega Free Cycle Yojana 2024 : महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत हर साल एक परिवार में से एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की योजना लागू की गई थी! जिसे देश में नरेगा (Nrega) के नाम से जाना जाता है, इसी नरेगा के तहत हर साल अनेक योजनाएं लागू की जाती है। इस साल 2024 में सरकार ने Nrega Free Cycle Yojana की शुरुआत की है।Nrega Free Cycle Yojana 2024 : इस योजना के तहत सभी नरेगा कर्मियों को फ्री में साइकिल दी जाएगी, इसके लिए सरकार नरेगा कर्मियों के खातों में ₹4000 की राशि ट्रांसफर करेगी। इस राशि का उपयोग कर्मी अपनी साइकिल खरीदने के लिए उपयोग में ले सकते हैं.Nrega Free Cycle Yojana 2024 : क्योंकि सरकार ने देखा कि नरेगा कर्मियों को अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचने के लिए काफी देरी का सामना करना पड़ता है! इसलिए उन्हें कई बार अपनी हाजिरी से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाए, इसी बात को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने Nrega Free Cycle Yojana  की शुरुआत की है इस योजना के तहत सरकार सभी कर्मियों को साइकिल देगी ताकि वे अपने कार्यस्थल पर समय से पहले पहुंच जाए और उनके समय में बचत हो. Nrega Free Cycle Yojana benefit किसको मिलेगा? Nrega Free Cycle Yojana 2024 : आपको बता दे Nrega Free Cycle Yojana का लाभ समस्त नरेगा कर्मियों को मिलेगा जिन्होंने गत वर्ष अपने नरेगा जॉब कार्ड के तहत कम से कम 90 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है यानी 1 साल में 90 दिन पूर्ण कर लिए हैं, ऐसे कर्मी Nrega Free Cycle Yojana  के लिए हकदार माने जाएंगे तथा ऐसे नरेगा कर्मी फ्री साइकिल योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे, नरेगा कर्मी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. किसी कारणवश कोई कर्मी 18 वर्ष से कम है तो ऐसे में उसे फ्री साइकिल योजना का लाभ नहीं मिलेगा. नरेगा कर्मी के पास भारतीय होने का प्रमाण होना आवश्यक है कोई अन्य व्यक्ति nrega फ्री साइकिल योजना में अपना दावा नहीं कर सकता। वह नरेगा कर्मी जिन्होंने जॉब कार्ड बनवा लिया है लेकिन नरेगा में कभी काम नहीं किया तो ऐसे नरेगा कर्मियों को Nrega Free Cycle Yojana का लाभ नहीं मिलेगा. यदि एक परिवार में से पति व पत्नी दोनों mnrega में काम कर रहे हैं तो ऐसे में केवल एक ही व्यक्ति को फ्री साइकिल योजना का लाभ देय होगा. नरेगा में काम करने वाले महिला व पुरुष दोनों को इस योजना में आवेदन करने का हक है ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को ही साइकिल मिलेगी बल्कि इस योजना में महिलाएं भी आवेदन कर सकती है. Nrega Free Cycle Yojana Documents नरेगा कर्मी का आधारकार्ड नरेगा कर्मी का बैंकखाता जॉब कार्ड की प्रतिलिपि 90 दिन कार्य का प्रमाण (List) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ Nrega Free Cycle Yojana में आवेदन कैसे करें फ्री साइकिल योजना में आवेदन करने के लिए आपको आपके ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यालय में visit करना होगा. या आप अपना आवेदन नजदीकी जन सेवा केंद्र या ईमित्र से कर सकते हैं. आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने इस योजना की घोषणा की है और इसका प्रथम चरण के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होने हैं. जैसे ही इस योजना का प्रथम चरण लागू होगा, तो इसकी ऑफिशल वेबसाइट हमारे इस वेबसाइट में आपको दे दी जाएगी आप सीधा यहां से आवेदन कर सकते हैं. Also Read :- Vidya Sambhal Yojana के तहत युवाओं को मिलेगा रोजगार, बिना परीक्षा होगा SelectionLadli Behna Awas Yojana: आवेदन, स्टेट्स, लाडली बहना की सम्पूर्ण जानकारीRajasthan Bijli Bill Maaf Yojana 2024 : ऐसे करें बिजली माफ के लिए आवेदनFree Solar Stove Yojana 2024: चार्ज होने वाला गैस चूल्हा मिलेगा फ्री, गैस के पैसे बचेंगे Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mohan Yadav EV Subsidy: मध्य प्रदेश में ईवी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मोहन सरकार राज्य में ग्रीन व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को आर्थिक मदद देने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। MP Mohan Yadav EV Subsidy: अधिकारियों ने बताया कि सरकार भविष्य की मांग को देखते हुए ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगी। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। इसमें स्कूटी, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर के साथ बसें भी शामिल हैं। यानी अब एमपी में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी मिलना तय है। टोल टैक्स में भी 10 साल तक मिलेगी छूट MP Mohan Yadav EV Subsidy: एमपी सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी तो देगी ही, इसके साथ ही ऐसे वाहनों को टोल टैक्स में भी 10 साल की छूट दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि टोल टैक्स में छूट के अलावा उपभोक्ताओं को शहर में जगह-जगह चार्जिंग पॉइंट भी मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे।MP Mohan Yadav EV Subsidy: बता दें कि विभाग ने वर्ष 2019 में बनी ईवी नीति का संशोधित मसौदा 2023 में तैयार किया था। लेकिन फाइलें दफ्तरों के चक्कर काटती रहीं, लेकिन सरकार इसे मंजूरी नहीं दे सकी। सरकार ने ईवी खरीदने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी MP Mohan Yadav EV Subsidy: एमपी में दो पहिया वाहन खरीदने वालों को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, यह सिर्फ पहले एक लाख वाहनों पर ही मिलेगी। वहीं, ऑटो रिक्शा पर पहले 15 हजार वाहनों पर 20 हजार रुपए, चार पहिया वाहनों पर पहले 5 हजार वाहनों पर 50 हजार रुपए और बस खरीदने पर पहले एक हजार वाहनों पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एमपी के अलावा इन राज्यों में भी मिलती है सब्सिडी MP Mohan Yadav EV Subsidy: फिलहाल एमपी के अलावा केरल, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारें अपने राज्यों में ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी दे रही हैं। जानकारी के अनुसार, गुजरात में ई-रिक्शा खरीदने वालों को 20,000 से 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।MP Mohan Yadav EV Subsidy: महाराष्ट्र में ई-रिक्शा खरीदने पर राज्य सरकारें 25,000 से 2.50 लाख रुपये और केरल में ई-रिक्शा खरीदने पर 10,000 से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही हैं। अब यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू होने जा रहा है।MP Mohan Yadav EV Subsidy: हालांकि, सब्सिडी की दरें अलग हैं। सरकारी भवनों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग स्टेशन बनाने वालों को राज्य सरकार जगह भी मुहैया कराएगी। सरकारी भवनों में जहां जगह उपलब्ध होगी, वहां भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।MP Mohan Yadav EV Subsidy: विशेषज्ञों का दावा है कि, "ईवी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और सब्सिडी देने में करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।" नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव ने कहा कि, "मध्य प्रदेश सरकार राज्य में ग्रीन व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ईवी खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। मंत्रिपरिषद जल्द ही इसे मंजूरी दे सकती है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Seoni High Quality Sandalwood: मप्र में चंदन की खुशबू से देश को महकाने वाला सिवनी तस्करों के चंगुल में फंसकर वीरान हो गया था, लेकिन एक बार फिर यहां के जंगलों में उगने वाले चंदन के पेड़ देश में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। Seoni High Quality Sandalwood: इस बीच सिवनी वन विभाग के सीसीएफ एसएस उद्दे ने बताया, "वन विभाग ने 150 एकड़ में चंदन का पौधारोपण किया है। करीब 150 एकड़ जंगल में प्राकृतिक रूप से पौधे मिले हैं, जिनकी देखभाल की जा रही है। सिवनी एक बार फिर चंदन की अपनी पहचान हासिल करेगा।" 1980 में सलैया के जंगलों में चंदन के पौधे रोपे गए थे Seoni High Quality Sandalwood: सिवनी के जंगलों में कभी उच्च गुणवत्ता वाला चंदन होता था, जिसकी देशभर में मांग थी। इसको देखते हुए वन विभाग ने 1980 में सलैया और नागनदेवरी के जंगलों में 5000 चंदन के पौधे लगाए थे, जिनमें से कई पौधे खराब हो गए, लेकिन वन विभाग ने लगातार उनकी देखभाल की और उन्हें काटना शुरू कर दिया। करीब 10 लाख रुपए का चंदन बेचा भी जा चुका है। तस्करी के कारण वीरान हुए आमागढ़ में फिर से उग रहे हैं चंदन Seoni High Quality Sandalwood: साल 2000 में तस्करों ने चंदन के सिवनी के जंगलों को वीरान कर दिया था। ज्यादातर चंदन आमागढ़ के जंगलों में हुआ करता था। चंदन काटने के बाद वन विभाग ने बचे हुए ठूंठों की देखभाल की और वे भी फिर से उग आए। करीब 500 चंदन के पेड़ अब 10 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पार कर चुके हैं। पक्षी चंदन फैलाने में कर रहे मदद, लहलहा रहे जंगल Seoni High Quality Sandalwood: जंगल में चंदन के पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कई जंगल ऐसे हैं जहां चंदन के पेड़ प्राकृतिक रूप से उगे हैं। इन जंगलों को बढ़ाने में पक्षी अहम भूमिका निभा रहे हैं।Seoni High Quality Sandalwood: पक्षी यहां-वहां चंदन के बीज फैलाकर सिवनी की चंदन पहचान को वापस ला रहे हैं। धूमा और लखनादौन के बीच शेड नदी के किनारे सबसे ज्यादा चंदन के पेड़ प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं। चंदन को परिपक्व होने में 30 से 40 साल लगते हैं Seoni High Quality Sandalwood: सिवनी के सीसीएफ एसएस उद्दे ने बताया कि "फिलहाल चंदन के पेड़ों की गिनती नहीं हुई है, लेकिन सलैया के जंगलों में 1980 में चंदन के पौधे लगाए गए थे जो परिपक्व हो गए थे।Seoni High Quality Sandalwood: डेढ़ साल पहले उन्हें काटकर नीलाम कर दिया गया, इसके साथ ही आमागढ़ के जंगलों में फिर से चंदन उगने लगा है। 2018 में 5 हेक्टेयर जमीन पर चंदन के पेड़ लगाए गए जो अब अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं।Seoni High Quality Sandalwood: एक चंदन के पेड़ को परिपक्व होने में करीब 30 से 40 साल लगते हैं। चंदन की देखभाल के लिए चेन फेंसिंग भी की जा रही है।" 600 हेक्टेयर में चंदन का जंगल था, तस्करों ने उजाड़ दियाSeoni High Quality Sandalwood: सीसीएफ एसएस उद्दे ने बताया कि "वर्ष 2000 से पहले जिले में करीब 600 हेक्टेयर में चंदन का जंगल हुआ करता था, यहां के चंदन की मांग पूरे देश में थी, लेकिन तस्करों की नजर इस पर थी। वर्ष 2000 से पहले चंदन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर सिवनी चंदन से लहलहा रहा है।" Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

One soldier martyred in Jammu and Kashmir encounter: जम्मू-काश्मीर के डोडा में बुधवार (14 अगस्त) को भारतीय सेना के जवानों और आंतकियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक आर्मी जवान शहीद हो गए। हमले में 4 आंतकियों के मारे जाने की भी खबर हैं। शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वह डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे।सेना के अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों का डोडा के इलाके में छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके तहत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आंतकियों ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। सुबह के समय, आतंकियों ने फायरिंग करते हुए पीछे हटने की कोशिश की थी। इस दौरान सेना के जवानों ने अमेरिकी एम-4 राइफल और तीन बैग विस्फोटक सामग्री के साथ बरामद किए हैं। झीरम कत्लकांड़ की कातिल अरेस्ट: हार्डकोर महिला नक्सली गिरफ्तार, सैकड़ों जवानों का बहा चुकी है खून 30 दिनों में यह दूसरा आतंकी हमला जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में पिछले 30 दिनों में यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 15 जुलाई डेसा वन क्षेत्र में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में सेना के एक कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए थे और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। दिल्ली में रक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाई जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के देखते हुए दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। बता दें कि इन दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। बस्तर में एनकाउंटर में मारा गया नक्सली: एक लाख का था इनाम, जवानों की फायरिंग से भाग निकले मौत के सौदागर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट 15 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू में 3000 से अधिक सेना के जवान और 2000 BSF के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, आतंकवाद से निपटने के लिए असम राइफल्स के करीब 1500-2000 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि संगठन में ओबीसी चेहरों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: सूत्रों के मुताबिक बघेल को एआईसीसी का महासचिव बनाया जा सकता है। वह राज्य में पार्टी का मजबूत ओबीसी चेहरा हैं। बघेल ने कहा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह आलाकमान तय करेगा। वहीं, प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को महासचिव और प्रभारियों की बैठक शुरू होने से पहले सीएम बघेल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खाड़े और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ अलग से बैठक की। इसमें तय हो गया है कि बघेल को नई और अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कमजोर प्रदर्शन के कारण संगठन में बदलावBhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo:कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जिन राज्यों का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कमजोर रहा है, वहां संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं। 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए AICC की ओर से नए चेहरे लाए जा सकते हैं। बघेल ने कहा- अलग-अलग समय पर दी जाती हैं जिम्मेदारियां Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि AICC लगातार अलग-अलग समय पर जिम्मेदारियां देती रही है। अब कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, यह आलाकमान तय करेगा। अगर जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव में जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे बखूबी निभाया जाएगा। अगर निकाय चुनाव में भी जिम्मेदारी दी जाती है तो काम किया जाएगा। भूपेश को AICC महासचिव बनाने के समीकरण इस समय बदलाव और उसका स्वरूप कई कारकों पर निर्भर करेगा। इसमें अन्य वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक और राज्य की राजनीतिक स्थिति का आकलन भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राज्य में बड़े नेताओं के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने और एकजुटता बहाल करने के मकसद से यह बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर OBC कुर्मी समुदाय का बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रभार दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के लिए टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: राजनीतिक गलियारों में यह भी खबर है कि भूपेश बघेल को एआईसीसी में महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।दरअसल, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं रहा। जबकि देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी में बदलाव किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सिंहदेव ने कहा- पार्टी की बेहतरी के लिए मुझसे सुझाव मांगे गए वहीं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होकर दिल्ली से लौटे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी की बेहतरी को लेकर उनसे सुझाव मांगे गए थे। मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं हुई है।Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: सिंहदेव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव अभी होने हैं। दो-तीन महीने में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में संगठन के नए लोगों को समझने में दिक्कत होगी। बाकी फैसला हाईकमान लेगा।Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा, जहां भी मुझे लगता है कि मैं प्रभावी ढंग से काम कर सकता हूं, वहां करता हूं। जहां नहीं कर पाता हूं, वहां कहता हूं कि नहीं कर पाऊंगा। जहां हारे, वहां बेहतर करना मेरी प्राथमिकता है।Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: सिंहदेव ने कहा, मैंने अपने विधानसभा में पार्टी को नीचे गिराया। मैं जीत नहीं सका। अभी मेरी प्राथमिकता वहां की कमियों को दूर करना है। सरगुजा क्षेत्र में हमें एक भी सीट नहीं मिली। कारण जो भी हों, हम उनमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। मैं पार्टी के लिए वह योगदान देना चाहता हूं।Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: साथ ही छत्तीसगढ़ में जहां भी मैं मौजूद रहकर पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर सकता हूं, वहां मौजूद हूं। मैंने पार्टी से कहा कि संगठन में कार्यकर्ताओं को यह एहसास होना चाहिए कि उनके बिना पार्टी सफलता हासिल नहीं कर पाएगी। उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, उठाएं। साथ ही शीर्ष स्तर पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हमें दोनों स्तरों से काम करना होगा। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग Bhupesh Baghel AICC General Secretary Congress TS Singh Deo: जुलाई महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ा फैसला लेते हुए ओडिशा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया था। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ओडिशा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और उसके बाद वहां प्रदेश अध्यक्ष को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था।इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। आलाकमान की कोशिश है कि ओडिशा जैसी स्थिति अन्य राज्यों में न बने, इसलिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक करने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसे भी पढ़ें-  Gungun 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IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर ने कृषि सेवा और क्रॉपडॉक्टर नाम से दो ऐप विकसित किए हैं। ये ऐप किसानों को उनकी फसलों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। MP में 100 मिनट के मुख्यमंत्री की कहानी: CM बनने के लिए बहाया पसीना, DGP के सैल्यूट से चौड़ा हुआ सीना, जानिए कौन है Hiralal Yadav ? IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: किसानों की मदद के लिए बनाए गए इन ऐप के जरिए किसान एक तरफ फसलों का प्रबंधन कर सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीमारियों, कीटों और पोषण संबंधी लक्षणों की पहचान करने के साथ ही उनके उपचार के बारे में भी उचित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कृषि सेवा ऐप देगा ये जानकारी IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: कृषि सेवा ऐप को आईआईटी इंदौर के सीएसई विभाग की प्रोफेसर अरुणा तिवारी की देखरेख में शोधकर्ताओं की एक टीम ने बनाया है, जो फसलों की उत्पादकता और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देगा। MP में पक्षियों का आलीशान आशियाना: पक्षी टॉवर्स से बीमारी फैलने का खतरा, जानिए कौन कर रहा विरोध ? IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: इसमें आईसीएआर-केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भोपाल की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. शशि रावत की भी मदद ली गई है। ताकि भारत में खेती के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सके और किसानों को फसल के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में आसानी से मदद मिल सके। सोयाबीन की फसल के लिए क्रॉप डॉक्टर ऐप IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: इसी समय, क्रॉपडॉक्टर नामक ऐप सोयाबीन की खेती में बदलाव लाने के लिए तैयार है, जो भारतीय कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसकी देखरेख भी प्रोफेसर अरुणा तिवारी और डॉ. मिलिंद रत्नपारखे ICAR द्वारा की जा रही है। MP के बाघों पर आया पड़ोसियों का दिल: मोहन यादव सरकार से 4 राज्यों ने मांगे टाइगर, जानिए कौन से हैं वह स्टेट ? IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: एंड्रॉइड डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया क्रॉपडॉक्टर किसानों को उनकी सोयाबीन की फसलों को प्रभावित करने वाली बीमारियों और कीटों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद करेगा। फसलों की उचित देखभाल की जाएगी IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा, "एग्री सेवा और क्रॉपडॉक्टर मोबाइल ऐप हैं, जो किसानों को फसल स्वास्थ्य का निदान और प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: एग्री सेवा किसानों को प्रभावित पौधों की तस्वीरें लेने और आलू, गेहूं, चावल, सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों के लिए रोगों और कीटों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती है। MP के बाघों पर आया पड़ोसियों का दिल: मोहन यादव सरकार से 4 राज्यों ने मांगे टाइगर, जानिए कौन से हैं वह स्टेट ? IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: इसी तरह, क्रॉपडॉक्टर सोयाबीन की फसलों पर ध्यान केंद्रित करता है। रोग और कीट नियंत्रण मिट्टी प्रबंधन और खेती के तरीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।'' उत्पादन बढ़ेगा, नुकसान कम होगा IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: ऐप डेवलपमेंट का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर तिवारी ने कहा, ''ये ऐप किसानों के सामने आने वाली कई गंभीर चुनौतियों का समाधान करते हैं।IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: कीटों और बीमारियों की गलत पहचान अक्सर गलत उपचार की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार कम होती है और वित्तीय नुकसान होता है।IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: सटीक निदान और प्रबंधन सलाह प्रदान करके, दोनों ऐप किसानों को सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं, जिससे फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है।IIT Indore Mobile Apps For Farmers Crop Doctor: ऐप पूरी तरह से तैयार है और वर्तमान में कॉपीराइट चरण में है। एप्लिकेशन अपनी अनूठी विशेषताओं और सामग्री की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट सुरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: मध्य प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदले हैं, बल्कि उनके साथ हर साल 1 घंटे 40 मिनट तक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाले डमी सीएम को भी बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से प्रदेश को संबोधित करेंगे। खाने के विवाद में छोटे भाई को मारी गोली: MP में मरा समझकर उसी बंदूक से बड़े भाई ने खुद भी की आत्महत्या Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लिए डमी सीएम को भी बदल दिया गया है। इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरह दिखने वाले एक्टिंग एएसआई हीरालाल यादव को डमी मुख्यमंत्री बनाया गया है। 1 घंटे 40 मिनट के डमी सीएम को बनाने के लिए उन्हें पिछले 7 दिनों से रिहर्सल करनी पड़ी। मोबाइल पर बार-बार देखा गया सीएम का चलने का अंदाज Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: डमी सीएम बने हीरालाल यादव 23वीं बटालियन में एक्टिंग एएसआई हैं। वह कहते हैं कि 'जब हाल ही में मुझे डमी सीएम बनने के लिए कहा गया तो पहले लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन पुलिस में तो अफसरों के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। यह भी अनुशासन है। तो फिर मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया। MP में जंगल में हाथियों का ब्यूटी पार्लर: गजराजों की लगी सरकारी नौकरी, मैनीक्योर से पेडीक्योर तक हर सर्विस, जानिए A टू Z डिटेल Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: वह कहते हैं कि डमी सीएम बनने के लिए सबसे पहले पुलिस के चलने के अंदाज को बदलना पड़ा। चलने के तरीके में राजनेताओं की सहजता दिखाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री के मोबाइल पर चलने के तरीके को देखा। इसके बाद मैं पिछले 7 दिनों से लाल परेड ग्राउंड में आकर इसकी रिहर्सल करता रहा, तब जाकर फाइनल परेड के लिए कुछ तैयार कर पाया। MP में लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए: सीएम डॉ. मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1897 करोड़, रक्षाबंधन में 250 रुपए एक्स्ट्रा Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: वह कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे इस रोल के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे गेटअप के बारे में वह कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मूंछें भी पहले वाली ही हैं।' 17 साल तक डमी सीएम बने, अब मिला राष्ट्रपति पुरस्कारHiralal Yadav Dummy Chief Minister: हीरालाल यादव से पहले पिछले 17 सालों से डमी सीएम की भूमिका 7वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल रामचंद्र सिंह निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं।इस दौरान जब भी उन्होंने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया, तो रामचंद्र सिंह ने उनके डमी सीएम की भूमिका निभाई। इस बार 7वीं बटालियन के रामचंद्र सिंह को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया जा रहा है। MP में मौत और राजस्थान में अंतिम संस्कार: सरहद पार जलाई जाती है चिता, जानिए क्यों होता है ऐसा ? Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: रामचंद्र सिंह कहते हैं कि 'साल 2006 में उन्हें पहली बार डमी सीएम के लिए चुना गया था। उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए उन्हें हर बार डमी सीएम के लिए चुना जाने लगा।' मिनट दर मिनट चलता है कार्यक्रम Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: स्वतंत्रता दिवस समारोह मिनट दर मिनट चलता है। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए राज्य पुलिस करीब 1 महीने पहले से ही इसकी रिहर्सल शुरू कर देती है।15 अगस्त से दो दिन पहले यानी 13 अगस्त को इसका फाइनल रिहर्सल किया गया, जिसमें डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डमी सीएम ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और फिर परेड का निरीक्षण किया। MP में मौत और राजस्थान में अंतिम संस्कार: सरहद पार जलाई जाती है चिता, जानिए क्यों होता है ऐसा ? Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: रिटायर्ड डीजी अरुण गुर्टू कहते हैं कि 'स्वतंत्रता दिवस जैसे समारोह पहले से तय समय के हिसाब से होते हैं। इसमें हर मिनट तय होता है, इसलिए कई दिन पहले से ही इसकी रिहर्सल शुरू कर दी जाती है। इन अफसरों को किया जाएगा सम्मानित इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के 50 अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा को इस बार वीरता पदक मिलेगा। उन्हें यह पदक बालाघाट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए नक्सलियों से मुठभेड़ के लिए दिया जा रहा है।Hiralal Yadav Dummy Chief Minister: उनके साथ इंस्पेक्टर अंशुमान सिंह, रामपदम शर्मा, आशीष शर्मा, रमेश विश्वकर्मा, अतुल कुमार शुक्ला और मनोज कापसे को भी वीरता पदक दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Luxurious home for birds in Ujjain MP: उज्जैन में पक्षियों को आश्रय देने के लिए विशेष प्रकार के रैन बसेरे बनाए गए हैं। यहां बाबा महाकाल के दर्शन करने गुजरात से आए एक भक्त ने 51 फीट ऊंचा रैन बसेरा बनवाया है। MP में जंगल में हाथियों का ब्यूटी पार्लर: गजराजों की लगी सरकारी नौकरी, मैनीक्योर से पेडीक्योर तक हर सर्विस, जानिए A टू Z डिटेल Luxurious home for birds in Ujjain MP: महाकाल के इस भक्त का कहना है कि उसने अपने माता-पिता की यादों को संजोने के लिए यह रैन बसेरा बनवाया है, लेकिन अब पर्यावरणविदों ने इस रैन बसेरे का विरोध करना शुरू कर दिया है। पक्षी प्रेमियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है। MP के बाघों पर आया पड़ोसियों का दिल: मोहन यादव सरकार से 4 राज्यों ने मांगे टाइगर, जानिए कौन से हैं वह स्टेट ? संगठनों ने सीएम को लिखे पत्र में दिए ये तर्क Luxurious home for birds in Ujjain MP: उज्जैन के पर्यावरणविदों का कहना है कि "स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षियों को ऐसी सुविधा प्रदान करना "अप्राकृतिक और अव्यवहारिक" है। MP में लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए: सीएम डॉ. मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1897 करोड़, रक्षाबंधन में 250 रुपए एक्स्ट्रा Luxurious home for birds in Ujjain MP: मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एनजीओ 'द नेचर वॉलंटियर्स' ने दावा किया है कि नवंबर 2021 में जारी राज्य सरकार के आदेश के नियमों का उल्लंघन करते हुए उज्जैन में कई ऐसे टावर बनाए जा रहे हैं।Luxurious home for birds in Ujjain MP: सोसायटी के अध्यक्ष पद्मश्री भालू मोंढे ने पत्र में कहा, "अनुभव यह रहा है कि 'फ्लाइंग रैट्स', जैसा कि भारतीय रॉक कबूतरों को कहा जाता है, इन टावरों पर कब्जा कर लेंगे। न तो राज्य पक्षी पैराडाइज फ्लाई कैचर और न ही गोल्डन ओरियोल यहां घोंसला बनाने आएंगे।" कबूतरों के जमावड़े से बीमारियां फैलने का खतरा है Luxurious home for birds in Ujjain MP: वहीं, वन्यजीव विशेषज्ञ और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी सुहास कुमार ने कहा, "रॉक कबूतरों में खतरनाक बैक्टीरिया और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो मानव फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।"पर्यावरणविद् अभिलाष खांडेकर कहते हैं, "पक्षियों के लिए सीमेंट कंक्रीट के ढांचे गुजरात में एक नया चलन है। नेचर वॉलंटियर्स ने इसका विरोध किया था और 2021 में राज्य सरकार से पक्षी टावरों के निर्माण को हतोत्साहित करने और प्रतिबंधित करने का आधिकारिक आदेश जारी करवाया था।" MP में 26 IAS और 21 IPS का ट्रांसफर: शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और मंडला समेत कई जिलों के बदले गए कलेक्टर, अनूपपुर समेत कई जिले के SP का भी तबादला जिला प्रशासन ने दी सफाई Luxurious home for birds in Ujjain MP: इस बीच, वार्ड 27 के भाजपा पार्षद गोपाल बलवानी ने कहा, ''वसंत विहार और मुनि नगर के पास 315 पक्षियों के लिए बर्ड टावर बनाए गए हैं।'' इस मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सफाई दी।हो सकता है कि किसी व्यक्ति या एनजीओ ने ऐसे टावर बनाए हों, लेकिन सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।'' आपको बता दें कि पक्षियों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों में कबूतरों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं, पक्षी प्रेमियों के लिए यह रैन बसेरा आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसे भी पढ़ें-   Indian Bhabhi Sexy Video: इंडियन भाभी की कर्वी फिगर देख हो जाएंगे पागल, पार की बोल्डनेस की सारी हदें, डीपनेक ब्लाउज में…. इसे भी पढ़ें-   Indian Girl Bra Hot Sexy Video: रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज में भाभी का जलवा, उछल-उछलकर लगा रही ठुमके इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक