Dayaldas Baghel Is In Charge Of Naan And State Warehouse: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दो कैबिनेट मंत्रियों को निगम मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है. जारी आदेश में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन का नाम शामिल है. Dayaldas Baghel Is In Charge Of Naan And State Warehouse: फिलहाल निगम-मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गयी है. आचार संहिता और लोकसभा चुनाव लागू होने तक यह संभव नहीं होगा। इसी वजह से इन दोनों मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है.Dayaldas Baghel Is In Charge Of Naan And State Warehouse: राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा, बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार भी दिया गया है। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन को ये प्रभार मिला है राज्य के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन को नये अध्यक्ष की नियुक्ति तक श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राज्य वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। जिलों के खाद्य अधिकारी भी बदले गए Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Opinion Poll Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ओपिनियन पोल सामने आया है. ओपिनियन पोल के मुताबिक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी पिछले दो चुनावों जैसा प्रदर्शन कर सकती है. Opinion Poll Loksabha Election 2024: मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और छत्तीसगढ़ में वह क्लीन स्वीप करते हुए सभी 11 सीटें जीत सकती है.Opinion Poll Loksabha Election 2024: ओपिनियन पोल के मुताबिक, मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 28 सीटें मिलने की संभावना है. गौरतलब है कि एमपी में पिछले दो चुनावों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है.Opinion Poll Loksabha Election 2024: पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीती थीं. वहीं, कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत मिली थी. इससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटें जीतकर गुना और छिंदवाड़ा में कांग्रेस का झंडा लहराया था.वोट प्रतिशतOpinion Poll Loksabha Election 2024: ओपिनियन पोल के मुताबिक, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 62 फीसदी वोट प्रतिशत के साथ अच्छी खासी बढ़त मिलने की उम्मीद है. वहीं, कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 32% रहने का अनुमान है.आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58 फीसदी वोट शेयर मिला था. वहीं, कांग्रेस को 34.5% वोट हासिल हुए थे. इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी 54.8% वोट शेयर के साथ विजयी हुई थी. वहीं, कांग्रेस को 35.4% वोट मिले.CG के लिए लोकसभा चुनाव Opinion PollOpinion Poll Loksabha Election 2024: ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत सकती है. बता दें कि बीजेपी ने 2014 में 10 और 2019 में 9 सीटें जीती थीं. वहीं, कांग्रेस 2014 में 1 और 2019 में 2 सीटें ही हासिल करने में सफल रही. Who got the shock in MP-CG in Opinion Poll? How many seats will BJP-Congress get, know what the opinion poll says?Opinion Poll Loksabha Election 2024: Opinion poll has come out before the announcement of Loksabha election dates. According to the opinion poll, BJP can perform like the last two elections in both the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.Opinion Poll Loksabha Election 2024: In Madhya Pradesh, BJP can get 28 out of 29 Lok Sabha seats and in Chhattisgarh, it can win all 11 seats in a clean sweep.Opinion Poll Loksabha Election 2024: According to opinion poll, BJP may once again get more seats in Madhya Pradesh. Out of 29 Lok Sabha seats in the state, BJP is likely to get 28 seats. It is noteworthy that BJP has had an excellent performance in the last two elections in MP.Opinion Poll Loksabha Election 2024: Last time in the 2019 elections, BJP had won 28 seats in Madhya Pradesh. At the same time, Congress had won only Chhindwara Lok Sabha seat. Earlier in the 2014 elections, BJP had won 27 seats and hoisted the Congress flag in Guna and Chhindwara.vote percentageOpinion Poll Loksabha Election 2024: According to the opinion poll, Bharatiya Janata Party (BJP) is expected to get a significant lead in the upcoming elections with 62 percent vote percentage. At the same time, the vote percentage of Congress party is estimated to be 32%.Let us tell you that in the 2019 Lok Sabha elections, BJP got 58 percent vote share. At the same time, Congress had got 34.5% votes. Earlier in the 2014 Lok Sabha elections, BJP had won in Madhya Pradesh with 54.8% vote share. Whereas, Congress got 35.4% votes.Lok Sabha Election Opinion Poll for CGOpinion Poll Loksabha Election 2024: According to opinion poll, BJP can win 11 out of 11 seats in Chhattisgarh. Let us tell you that BJP had won 10 seats in 2014 and 9 seats in 2019. At the same time, Congress was successful in getting only 1 seat in 2014 and 2 seats in 2019. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

'Congress will give Rs 1 lakh per year to every woman': छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। कांग्रेस महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये देगी। यानी हर महिला के खाते में हर महीने 8 हजार 333 रुपये आएंगे। वर्तमान में भाजपा सरकार महिलाओं को मात्र एक हजार रुपये दे रही है।दरअसल, दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की 5 गारंटी दीं। दीपक ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के बाद महिलाओं और किसानों की समृद्धि के लिए 5-5 गारंटी दी है। कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं से वादा करती है कि केंद्र में सरकार बनते ही हमारी पार्टी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। इस योजना के तहत हर महिला को सालाना 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए गारंटी प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये दिये जायेंगे. यानी आपको मासिक 8333 रुपये मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और साल में सिर्फ 12,000 रुपये दे रही है। कांग्रेस सरकार इससे 8 गुना ज्यादा राशि महिलाओं को देगी. कांग्रेस सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी महिलाओं की भर्ती करेगी। सरकार बनते ही आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को दोगुनी केंद्रीय सहायता दी जाएगी। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए हर पंचायत में कानूनी सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। किसान गारंटी देते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा. इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी तय होगी. किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा। कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी। जिसमें किसानों के हितों और चिंताओं की रक्षा सर्वोपरि होगी। यह स्थिर और पूर्वानुमानित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुओं को कर से छूट देने के लिए जीएसटी प्रणाली में संशोधन किया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Expansion of aviation facilities in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके बाद अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं,बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली-कोलकाता और जगदलपुर एयरपोर्ट से जबलपुर (दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिए) के नियमित कमर्शियल विमान सेवा मार्च माह के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी।बीसीएएस से मंजूरी के बाद डीजीसीए ने शुक्रवार को दरिमा एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी कर दिया है। अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान उड़ान भर सकेंगे। दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पर लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से 364 एकड़ में 1920 मीटर लंबी नई हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट में सभी जरूरी सेवाएं इसमें 1800 मीटर का मुख्य रनवे है। रनवे की लंबाई और उसकी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ टर्मिनल भवन की क्षमता भी बढ़ाकर 72 यात्रियों तक कर दी गई है। साथ ही एटीसी टावर, अप्रोन, पेरिमीटर रोड, ऑपरेशनल बाउंड्री, अराइवरल और डिपार्चर सेक्शन, एंटी हाइजेक रूम, मौसम विभाग के कार्यालय, फायर स्टोर, ट्रेनिंग सेंटर, इलेक्ट्रिक पैनल रूम सहित अन्य निर्माण कार्य किए गए है। छत्तीसगढ़ में विमान सुविधाओं का विस्तार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास और विस्तार की प्रक्रिया में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली -कोलकाता और जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन के लिए राज्य शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. के अनुसार यह तीनों फ्लाईट मार्च माह के अंतिम सप्ताह से नियमित रूप से शुरू होंगी।एमओयू में विमान सेवा के उड़ानों में यात्रियों की अनुपलब्धता होने पर कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर उड़ान लागत के घाटे की भरपाई के लिए राज्य शासन द्वारा विमान कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया गया है। सीएम ने किया था शुभारंभ गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च 2024 को अलायंस एयर कम्पनी की ‘‘दिल्ली- बिलासपुर- दिल्ली‘‘, ‘‘कोलकाता- बिलासपुर- कोलकाता‘‘ हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। 12 मार्च को ही अलायंस एयर कम्पनी द्वारा ‘‘दिल्ली- जबलपुर- जगदलपुर- जबलपुर- दिल्ली‘‘ विमान सेवा की उड़ान का उद्घाटन किया गया था। अलायंस एयर कंपनी के समर शेड्यूल के अनुसार ये तीनों विमान सेवाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से नियमित हो जायेंगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

36 IFS officers transferred in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 36 आईएफएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी अनिल कुमार साहू को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) बनाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। देखिए लिस्ट Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chief Minister Vishnudev Sai took 5 big decisions: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के हित में पांच अहम फैसले लिए हैं। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा।इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है, जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी। इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे। अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा।सके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी और 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए और साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की। हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा। कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे। पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों और मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत,गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जनपद पंचायत सीईओ पद्मनी हरदेल को हटाने को लेकर आज जनपद अध्यक्ष डालिमा ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रवीन यादव समेत 13 सदस्य कलेक्टोरेट पहुंच गए। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के सामने जनपद प्रतिनिधियों ने महिला अफसर पर कई संगीन आरोप लगाए है।ज्ञापन में बताया गया है कि हरदेल जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद में हैं। उन्हें 4 माह पहले जनपद का अतरिक्त प्रभार दिया गया है। पावर वाले पद के कारण कोई इन्हें रोकने टोकने वाले नहीं है। ऐसे में वे ज्यादातर समय जनपद से गायब रहती हैं। अब तक केवल एक बार सामान्य सभा का बैठक हुआ। उसमें भी पारित बिंदुओं पर कोई अमल नहीं किया गया। कॉल करने पर वो रिसीव नहीं करते है। कलेक्टर ने गंभीरता से लिया शिकायत कक्ष में बैठने के दरम्यान चुने गए आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यहार करते हैं। जिला पंचायत के अफसरों का सपोर्ट रहता है। जिसके चलते हमेशा तानाशाह रवैया अपनाते हैं। बगैर अनुमोदन के सीईओ ने विवेकानंद प्रोत्साहन की राशि छत्तीसगढ़िया खेल में खर्च किया है। जनपद बोडी के इस ज्ञापन को कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट्राचार को बढ़ावा के आरोप में शिवसेना ने पूतला फूंका इधर, जब जनपद सदस्य कलेक्टोरेट में ज्ञापन दे रहे थे, तो दूसरी ओर नगर के मुख्य चौराहे में शिवसेना ने सीईओ का पुतला फूंक दिया। शिवसेना का आरोप है कि भ्रष्टाचार करने वाले कई पंचायतों की शिकायत जनपद में किया गया है। किसी पर भी न जांच बैठी न कार्रवाई हुआ है। इससे आक्रोशित शिव सैनिकों ने सीईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पूतला फूंका। महिला सीईओ ने आरोपों को किया खारिज इस मामले में जनपद सीईओ पद्मिनी हरदेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दो जगह की जिम्मेदारी के कारण दोनों जगह काम संभाल रही हूं। रही बात बैठक की तो आचार संहिता की बची अवधी में दो बार होना था। दो बार बैठक किया गया। दुर्व्यवाहर के आरोप पर कहा कि मैं एक महिला हूं। जनप्रतिनिधि भी ज्यादातर महिला है। दुर्व्यवहार का सवाल ही नहीं उठता। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

4 Congress leaders including Lohara Nagar Panchayat President join BJP in Kawardha: लोकसभा चुनाव से पहले कवर्धा में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है। इस बार लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष अनारा साहू, अध्यक्ष प्रतिनिधि मुखी साहू और पूर्व अध्यक्ष व पार्षद उषा सेन पूर्व पार्षद मनहरण सेन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक साहू ने चारों नये सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है।दरअसल, लोहारा नगरपंचायत को पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का गढ़ माना जाता है। मोहम्मद अकबर ने ही लोहारा नगरपंचायत में अपने नजदीकी मुखी साहू की पत्नी अनारा साहू को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद नजदीकी लोग अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं।कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद जिले में नगरपालिका और नगरपंचायत में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही कांग्रेस के कब्जे से अध्यक्ष की कुर्सियां धीरे-धीरे खिसकते जा रही है। पहले पांडातराई नगरपंचायत कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव से गिरा दी गई और भाजपा का कब्जा हो गया। कवर्धा नगरपालिका के कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत होने के बाद भी शासन ने नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत धारा 37/2 का उपयोग करते हुए भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्षदों ने इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब लोहारा नगरपंचायत अध्यक्ष अनारा साहू ने अपने पार्षद व पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के साथ भाजपा में शामिल हो गई है। कहां किस पार्टी का कब्जा कवर्धा नगरपालिका अध्यक्ष- पहले कांग्रेस - अब भाजपा पंडरिया नगरपालिका अध्यक्ष- पहले जोगी कांग्रेस- अब कांग्रेस पांडातराई नगरपंचायत अध्यक्ष- पहले कांग्रेस - अब भाजपा बोड़ला नगरपंचायत अध्यक्ष -पहले कांग्रेस - अब कांग्रेस लोहारा नगरपंचायत अध्यक्ष - पहले कांग्रेस - अब भाजपा पिपरिया नगरपंचायत अध्यक्ष - पहले कांग्रेस - अब कांग्रेस Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात 13 IAS अफसरों का तबादला किया है । इनमें कई सचिव स्तर के अफसर हैं। मनोज पिंगुआ ACS हेल्थ एजुकेशन बने और रेणु पिल्लई को माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारी मिली है। देखिए आदेश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Arun Sao Visit in Amarkantak of Anuppur: छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने अमरकंटक में कहा कि भारत का सम्मान भी पूरी दुनिया में बढ़ा है। PM MODI की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। आज जिस तरह से गरीबों के लिए योजना बनाकर काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत सबसे बड़ा देश होगा और दुनिया का सबसे समृद्ध देश होने वाला है। MP-CG की सभी सीटों पर कमल खिलेगा- साव  Arun Sao Visit in Amarkantak of Anuppur: साव ने लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलेगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस बार 400 पार का नारा जनता का नारा बन गया है। मप्र हमारा बड़ा भाई है, वर्षों पुराना रिश्ता Arun Sao Visit in Amarkantak of Anuppur: डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी तीन महीने ही हुए हैं और छत्तीसगढ़ में सभी योजनाओं का लाभ दिया गया है। मध्य प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, इसलिए हमारे आपसी रिश्ते भी हैं और वर्षों पुराने रिश्ते भी हैं। MP हमारा बड़ा भाई है। CAA देशहित में है- डिप्टी सीएम सीएए को लेकर अरुण साव ने कहा कि लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। यह राष्ट्रहित में है। कहा कि दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।बता दें कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे। जहां उन्होंने अर्मकंटक में मां नर्मदा की पूजा की और नर्मदा के दर्शन कर परिक्रमा की. डिप्टी सीएम ने एमपी और सीजी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। Arun Sao Visit in Amarkantak of Anuppur: नर्मदा दर्शन के बाद छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री मृत्युंजय आश्रम गए और वहां ब्राह्मण स्वामी शारदा नंद सरस्वती महाराज जी को पुष्पांजलि अर्पित की।इसके बाद वह कल्याण सेवा आश्रम पहुंचे और संतों का आशीर्वाद लिया। कल्याण सेवा आश्रम में ही सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्हें डिप्टी सीएम अरुण साव ने संबोधित किया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में टेंडर घोटाले से पहले सहकारी समिति की पोल खुल गई। बताया जा रहा है कि गरियाबंद में 16.50 लाख रूपये के गोदाम निर्माण को चहेते ठेकेदार को गुपचुप तरीके से देने की तैयारी की जा रही थी। सहकारी समिति ने निविदा में दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि को निविदा का प्रकाशन कराया। पोल खुली तो अफसर फाइल समेटने लगे। अब इसे निरस्त कर दोबारा टेंडर जारी करने कह रहे हैं। यह सारा खेल राजिम के कृषक साख सहकारी समिति में चल रहा था। समिति अपने मद में मौजूद राशि से 200 मैट्रिक टन क्षमता वाली गोदाम निर्माण कराने की विभागीय मंजूरी ली थी। अब इसके निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान था। भवन निर्माण के पीछे समिति के जिम्मेदारों के मन में खोट था, इसका पता 13 मार्च को क्षेत्र में कम बांटे जाने वाले एक अखबार में निविदा का प्रकाशन कराया। नए सिरे से निविदा प्रक्रिया आरंभ करने की बात निविदा भरने की अंतिम तारीख 13 मार्च को थी। 14 मार्च को टेंडर खोलने की तारीख निर्धारित की गई थी। टेंडर जारी होता उससे पहले ही मीडिया की दखल के बाद अब जिम्मेदार नए सिरे से निविदा प्रक्रिया आरंभ करने की बात कह रहे हैं। सुनियोजित थी प्रकिया इसलिए केवल तीन ने भरा टेंडर निविदा भरे जाने की अंतिम तारीख के सप्ताह भर पहले तक निविदा प्रकाशन का नियम है, निविदा ज्ञापन का प्रचार प्रसार किए जाने के लिए क्षेत्र में प्रचलित अखबार का होना भी जरूरी है, लेकिन समिति ने इन दोनों बातों का पालन नहीं किया गया। 13 मार्च को प्रकाशित और 13 को ही अंतिन तिथि सिमीत दायरे में वितरित होने वाले अखबार में निविदा 13 मार्च को प्रकाशित कराया। इसी 13 को ही निविदा भरे जाने की अंतिम तिथि थी। निविदा पास होने के लिए तीन की कोरम पूर्ति जरूरी माना गया है। बताया जा रहा है कि जिस ठेकेदार को टेंडर दिया जाना तय था, उसी से संबंधित अन्य दो ठेका कम्पनी का निविदा सपोर्ट में भरा गया था। सभी टेंडर में दर पहले से तय कर लिए गए थे। मीडिया को देखते ही कर दिया फाइल क्लोज, जिम्मेदार बोले निरस्त कर रहे समिति कार्यलय में सब जिम्मेदार बैठ कर निविदा खोले जाने की औपचारिकता पूरी कर रहे थे, तभी प्रकाशित ज्ञापन को लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल किया। मीडिया की उपस्थिति देख प्रभारी प्रबंधक अमृत साहू प्रक्रिया की फाइलें समेटने लगे, तो मौजूद प्राधिकृत अधिकारी शिव नारायन तिवारी दफ्तर से बाहर निकल गए। अब रिस्क लेकर जारी नहीं करना चाहते मौजूद समिति सदस्य में से कुछ ने कैमरे चलता देख मूह छिपाने की कोशिश भी करते दिखे।मामले में जब नियम को लेकर बात किया गया तो प्राधिकृति अधिकारी शिव नारायन तिवारी, समिति के प्रभारी प्रबंधक अमृत साहू ने कहा कि प्रक्रिया गलत है तो निरस्त कर दोबारा टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। प्रबंधक ने कहा कि अब रिस्क लेकर जारी नहीं करना चाहते। मुनाफे का खेल इसलिए ऐसा किया गया सरकार द्वारा तय निर्माण एजेंसी में निर्माण से लेकर तय ड्राइंग डिजाइन और मटेरियल का पैमाना तय रहता है। काम का मूल्यांकन से लेकर सत्यापन प्रकिया का भी पालन कड़ाई से होता है, लेकिन समती ने इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के तय एसओआर के हवाले बिल्डिग में खर्च होने वाले रूपए का लागत तो तय लिया, लेकिन काम कराने से लेकर निर्माण के लिए तय सारे मापदंड की निगरानी अपने पास रखता।जानकार कहते हैं कि 200 टन क्षमता वाले भवन निर्माण में स्टेंडर्ड पैमाना का पालन होता भी तो यह 10 लाख के भीतर बन कर तैयार हो जाता। गैप की बड़ी मार्जिन मनी की बंदर बांट की पूरी तैयारी समिति ने कर ली थी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक