गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के देवभोग क्षेत्र से एक बार फिर सहकारिता तंत्र की लापरवाही और भ्रष्टाचार का काला चेहरा सामने आया है। झाखरपारा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक चंदन सिंह राजपूत को ₹32.95 लाख मूल्य के 1063 क्विंटल धान गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरे खेल में केवल एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ही जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे तंत्र की गहरी साज़िश है? ₹33 लाख के गबन का खेल Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह के अनुसार सहकारिता विभाग के अधिकृत अधिकारी शपदुलोचन जगत ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक खरीदी वर्ष 2024-25 के दौरान प्रभारी प्रबंधक राजपूत ने 1063.20 क्विंटल धान का गबन किया, जिसकी कीमत करीब ₹32,95,920 है। इस गबन से सीधे-सीधे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस ने आरोपी पर शासकीय अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुराने जख्म ताजा, 60 लाख का भी हो चुका गबन Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: यह पहली बार नहीं है जब झाखरपारा समिति का नाम घोटाले में आया हो। साल 2015 की खरीदी में लगभग 3000 क्विंटल धान गायब पाया गया था। उस समय करीब ₹60 लाख की हेराफेरी हुई थी। जांच में पाया गया था कि प्रबंधक से लेकर ऑपरेटर और समिति पदाधिकारी तक मिलीभगत कर बिना धान खरीदी किए भुगतान दिखा दिया गया। इस मामले में 6 लोगों को जेल भेजा गया था। Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: अब लगभग उसी पैटर्न पर नया गबन सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सीधे-सीधे प्रभारी प्रबंधक पर ठीकरा फोड़ा गया है , जबकि सवाल यह उठता है कि ऊपरी स्तर पर बैठे जिम्मेदार आखिर कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? दैनिक वेतनभोगियों पर करोड़ों का जिम्मा ! Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को करोड़ों के धान खरीदी केंद्र का जिम्मा कैसे सौंपा गया? झाखरपारा समिति का प्रबंधक भी दैनिक वेतनभोगी था। जिले में ही ऐसे 20 से ज्यादा सहकारी समिति और 30 से अधिक खरीदी केंद्र हैं, जहां यही परंपरा अपनाई जा रही है। क्या यह महज लापरवाही है या फिर सुनियोजित भ्रष्टाचार का हिस्सा? निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: लिखित शिकायत में साफ कहा गया है कि मई 2024 में ऑनलाइन रिपोर्ट में 2708.56 क्विंटल धान दर्ज था। लेकिन जून में जब भौतिक सत्यापन किया गया तो मात्र 1363.20 क्विंटल धान बचा। यानी एक महीने में 1345 क्विंटल धान गायब हो गया। पूछताछ में आरोपी ने कमी स्वीकारते हुए आंशिक रूप से 300 क्विंटल धान लौटाया, लेकिन 1063 क्विंटल धान अब भी गायब है। Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: यहां सबसे बड़ा सवाल निगरानी तंत्र पर है। खरीदी से लेकर स्टेगिंग तक कई स्तर की मॉनिटरिंग होती है, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे अनदेखी हो गई? क्या बड़े अधिकारियों ने आंख मूंद ली थी या फिर उनकी चुप्पी भी इस घोटाले का हिस्सा है? जनता का सवाल – जवाब कौन देगा? Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: एक ओर प्रदेश में धान किसानों को समय पर भुगतान और खरीदी में पारदर्शिता का वादा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों में बार-बार करोड़ों की हेराफेरी सामने आ रही है। रोज़ाना मेहनत करने वाले किसान पंक्ति में खड़े रहते हैं, लेकिन गबन करने वाले आराम से सिस्टम की आड़ लेकर निकल जाते हैं। Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: झाखरपारा समिति का यह मामला केवल एक प्रबंधक की गिरफ्तारी से खत्म नहीं होना चाहिए। असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना किसानों की मेहनत से उगाया गया धान इसी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। Jhakharpara Paddy Scam 33 Lakh Paddy Scam Gariband Chhattisgarh: यह सिर्फ एक गबन का मामला नहीं , बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी और करप्शन की खुली तस्वीर है। अगर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में यही धान घोटाले किसानों की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएंगे। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Korba Jawan shot his sister-in-law and uncle-in-law: कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के एक जवान ने अपनी भाभी और चाचा ससुर को सर्विस राइफल से गोली मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे जवान को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। घटना हरदी बाजार थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान भाभी मदालसा बिंधराज (21) और चाचा ससुर राजेश कुमार (35) के रूप में हुई है। युवती कॉलेज में पढ़ती थी। कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी सर्विस इंसास राइफल भी जब्त कर ली है। आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है। जानिए क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, जवान टेसाराम बिंझवार उर्फ ​​जगन्नाथ बिंझवार मड़वारानी स्थित सीएएफ कैंप में आर्मरर (बंदूक सफाई) के पद पर तैनात है। उसकी शादी दो साल पहले अवध बाई से हुई थी। पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते पारिवारिक बैठक के बाद दोनों अलग हो गए थे। सर्विस राइफल से चली गोली बुधवार को वह रिजर्व बल में ड्यूटी पर था। लेकिन सुबह वह अपनी ड्यूटी छोड़कर महुआ-डी से पैदल अपने घर पहुँचा। वहाँ से उसने अपनी सर्विस राइफल उठाई और सीधे उमेंदी भांटगाँव पहुँचा। इसके बाद, वह मंदिर चौक के पास घर में घुस गया और अपनी साली को दो गोली मार दी, फिर भागने लगा, तभी चाचा राजेश उसे पकड़ने दौड़े। इस दौरान उसने मुख्य सड़क पर अपने चाचा ससुर को भी दो गोली मारी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाग रहे सिपाही को ग्रामीणों ने पकड़ लिया वहीं, घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी सिपाही को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरदी बाजार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, सीएएफ कैंप के अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है। घरेलू विवाद में हत्या - एसपी इस मामले में, कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि शुरुआती जाँच में कारण घरेलू विवाद सामने आया है। लेकिन मामले की विस्तृत जाँच की जाएगी, उसके बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। फ़िलहाल, मामले की जाँच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bilaspur SSP Rajnesh Singh abused student leaders: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। बढ़ते अपराध को लेकर ABVP ने SP कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान SSP रजनेश सिंह ने छात्र नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे आक्रोश फैल गया। SSP ने गुस्से में कहा, "तुम्हारी क्या माँग है, ये क्या तरीका है?" SSP के "बे" कहने पर छात्र नेता भड़क गए। पुलिस और ABVP नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मियों ने ABVP छात्र नेताओं से मोबाइल छीन लिया। गुस्साए छात्र नेता धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी की। हालाँकि, बाद में मोबाइल वापस कर दिया गया, जिसके बाद छात्र पेड़ पर ज्ञापन चिपकाकर चले गए। दरअसल, बुधवार को छात्रों की भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और चाकूबाजी करते हुए SP कार्यालय पहुँच गई। SSP रजनेश सिंह ने नारेबाजी कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन छात्र नेता SSP से बाहर आने की ज़िद करने लगे। पुलिसकर्मियों ने छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता SSP को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। आखिरकार एसएसपी रजनेश सिंह उनसे मिलने पहुँचे। तभी छात्र एसपी कार्यालय में ज्ञापन चिपकाने की बात करने लगे। लेकिन, टीआई और पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। छात्रों की माँग सुने बिना ही एसएसपी रजनेश भड़क गए वीडियो में दिख रहा है कि छात्रों की माँग पर एसएसपी रजनेश सिंह अपने कमरे से बाहर आ गए। उनकी माँग सुने बिना ही एसएसपी सिंह अचानक भड़क गए। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर उन्हें गालियाँ दीं। इस पर छात्र नेताओं ने उनका विरोध किया। एसएसपी के भड़कने पर छात्र नेता उनका वीडियो बनाने लगे। हालाँकि, छात्र नेता एसपी से भी तीखी बहस करते नज़र आ रहे हैं। इसी बीच, वहाँ मौजूद टीआई और पुलिसकर्मियों ने छात्रों के हाथ से मोबाइल छीन लिया। हंगामे के बीच, एसएसपी रजनेश सिंह फिर से अपने कार्यालय के अंदर चले गए। छात्र नेता धरने पर बैठकर नारेबाजी करते रहे इस दौरान छात्र नेताओं ने अपने मोबाइल वापस करने की माँग की। पुलिस अधिकारी उनका नाम-पता दर्ज करने के बाद मोबाइल देने की बात करने लगे। इसके बाद छात्र भड़क गए। उन्होंने एसपी कार्यालय के बाहर एसएसपी रजनेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। वे एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं को उनके मोबाइल वापस कर दिए गए। छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र नेता ज्ञापन पेड़ पर चिपकाकर चले गए। एसपी कार्यालय के बाहर हंगामे के दौरान एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, एडिशनल एसपी अनुज कुमार, सीएसपी रश्मित कौर, सीएसपी निमितेश सिंह, तीनों थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अब पढ़िए किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए। चाकूबाजी करने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। स्कूलों, कॉलेजों और संवेदनशील इलाकों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। लोगों को हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 52 DSPs of Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 52 DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। लिस्ट में निरीक्षक, कंपनी कमांडर निरीक्षक, रेडियो निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक और वरिष्ठ रिपोर्टर कैडर से उप पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। ये सभी अधिकारी प्रमोशन के बाद पोस्टिंग के इंतजार में थे। 6 सहायक सेनानी की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने सूची जारी की है। आदेश के अनुसार, रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का CSP बनाया गया है। इसके साथ ही सुरेश भगत को सरगुजा का क्राइम DSP और मंजूलता राठौर को गरियाबंद DSP बनाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस लिस्ट में पुलिस लाइन या थानों से जुड़े अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि बटालियन में तैनात अफसर को भी DSP कैडर में जगह दी गई है। देखिए पूरी लिस्ट- Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Balodabazar husband wife death: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बुधवार सुबह एक होटल व्यवसायी दंपत्ति के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पलारी थाना क्षेत्र के जारा गाँव की है। जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान जगमोहन देवांगन (43) और जमुना बाई (40) के रूप में हुई है। सुबह जब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई, तो बच्चों को शक हुआ और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तब माँ का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। जबकि पिता पंखे से लटके मिले। परिवार में तीन बच्चे रहते थे जानकारी के अनुसार, जगमोहन और जमुना गाँव में खाने का होटल चलाते थे। उनके दो बेटे और एक बेटी है। मंगलवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया। इसी बीच, रात में यह घटना घटी। आशंका जताई जा रही है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा। जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली होगी। पुलिस परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही हालांकि, परिवार वालों और पड़ोसियों के अनुसार, दंपति के बीच कोई विवाद नहीं था। उनके रिश्ते सामान्य थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण जाँच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

State President of Gariaband Women's Cell Vibha Awasthi: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह ग्राम पहुंची विभा अवस्थी का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े-बुजुर्गों और पुरखों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे सभी के आशीर्वाद और स्नेह से पूर्ण करूंगी। भाजपा परिवार जैसा संगठन : विभा अवस्थी देवभोग पहुंचने पर भाजपा और झाखरपारा मंडल के अलावा नगर पंचायत देवभोग की महिला पार्षदों ने नगर में जगह-जगह स्वागत किया। झराबहाल से लेकर विश्रामगृह तक यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान भाजपा महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मंजू नायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्रामगृह में पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी, भागीरथी मांझी, चंद्र शेखर सोनवानी, मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल, भगवानों बेहरा और भाजयूमो जिला अध्यक्ष माखन कश्यप सहित कई नेताओं ने स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए विभा अवस्थी ने कहा- “भाजपा केवल एक संगठन नहीं, बल्कि मजबूत परिवार है। इस परिवार की मजबूती के लिए हम सब संकल्पित हैं। मैं भी इसी क्षेत्र की बहु हूँ और संगठन ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप सभी की मदद से ही इसका निर्वहन संभव होगा।” उन्होंने देवभोग के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं की पहचान दिल्ली तक है और विषम परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका अहम रही है। 32 महिलाओं ने थामा भाजपा का दामन विश्रामगृह में आयोजित कार्यक्रम में नगर पंचायत की महिला नेत्री अनिता उपाध्याय के नेतृत्व में नगर की 32 महिलाओं ने भाजपा प्रवेश किया। भाजपा नेत्री शीतला पांडेय, योगनिता मांझी और प्रतीभा पांडेय ने कहा कि पहली बार संगठन ने क्षेत्र की बहु को शीर्ष नेतृत्व का दायित्व दिया है। इससे जिले में महिला संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा आने वाले दिनों में महिलाएं बढ़-चढ़कर भाजपा से जुड़ेंगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्राफ्टिंग टीम गठित की है। समिति के अध्यक्ष ADG प्रदीप गुप्ता रखे गए हैं। साथ ही नारकोटिक्स IG अजय यादव, रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा, IG ध्रुव गुप्ता, DIG अभिषेक मीणा, DIG संतोष सिंह और SP प्रभात कुमार मेंबर बनाए गए हैं। यह टीम अन्य राज्यों के कमिश्नरेट वर्किंग मॉडलों का अध्ययन कर कॉन्क्रीट ड्राफ्ट बनाकर DGP को सौंपेगी। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: CM विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और रायपुर को छत्तीसगढ़ का पहला जिला घोषित किया गया। अधिकारियों के दिए जाने वाले ड्राफ्ट और पायलट कायर्क्रम ( Police Commissioner System ) के आधार पर यह व्यवस्था संभावित रूप से 1 नवंबर 2025 से रायपुर में लागू की जा सकती है। पायलट सफल होने पर बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में विस्तार पर विचार होगा। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर सिस्टम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ था। 1856 में कोलकाता, 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई में इसे अपनाया गया था। कारण साफ थे कि बड़े शहरों में आबादी व अपराध बढ़ने से ( Police Commissioner System ) पारंपरिक पुलिस-मजिस्ट्रेट मॉडल प्रभावी नहीं रहा; इसलिए कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जैसी कार्यकारी शक्तियां देकर त्वरित निर्णय और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैसे करता है काम, अभी किन-किन राज्यों में है लागू, भारत में पहली बार कब ये सिस्टम लागू क्या गया था, जिसका मकसद क्राइम ग्राफ पर लगाम लगाना था ? क्या होता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम - Police Commissioner System कमिश्नर को BNS के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां ( Police Commissioner System ) मिलती हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले सीधे पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई करना संभव हो जाता है। शांति भंग की आशंका में डायरेक्ट हिरासत में लेने का पावर होता है। पुलिस खुद गुंडा एक्ट लगा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू करने का अधिकार होगा। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास और क्या-क्या ताकत ? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कलेक्टर जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं। वे मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। कानून के नियमों के तहत दिए गए अधिकार उन्हें और भी प्रभावी बनाते हैं। इससे कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई संभव होती है। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: इस प्रणाली में पुलिस को शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट, या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसी धाराएं लगाने का अधिकार मिलता है। होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल प्रयोग और जमीन विवाद सुलझाने तक के निर्णय पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत- Police Commissioner System History Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: 1856 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कोलकाता (तब कलकत्ता) में लागू किया गया। इसके बाद 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई (मद्रास) में इसे अपनाया गया। आजादी के बाद धीरे-धीरे बड़े शहरों (Police Commissioner System History) में यह व्यवस्था लागू की जाने लगी। क्यों लाया गया था यह सिस्टम? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस-मैजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था संभालने में (Police Commissioner System History) नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी पावर देने का निर्णय लिया। इस सिस्टम का मकसद तेजी से फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और अपराध पर काबू पाना था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पोस्ट की बात करें तो पुलिस कमिश्नर (CP), संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP), अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP), पुलिस उपायुक्त (DCP), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), पुलिस निरीक्षक (PI/SHO), उप-निरीक्षक (SI) और कॉन्स्टेबल की पोस्ट होती है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पोस्ट और काम   पुलिस कमिश्नर (CP) इस प्रणाली का सबसे वरिष्ठ अधिकारी। ADG रैंक का अधिकारी। मजिस्ट्रेट जैसे कुछ अधिकार। संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP) IG रैंक का अधिकारी। पुलिस कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP) DIG रैंक का अधिकारी। लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम जैसे अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार। पुलिस उपायुक्त (DCP) SSP/SP रैंक का अधिकारी। कमिश्नरेट क्षेत्र को जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में नियुक्त। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP) ASP रैंक का अधिकारी। DCP के अधीन कार्य करता है। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) आमतौर पर पुलिस निरीक्षक के बराबर पद। राज्य और क्षेत्र के नियमों पर निर्भर। पुलिस निरीक्षक (PI/SHO) ACP के अधीन कार्य करता है। थाना प्रभारी होता है। उप-निरीक्षक (SI) निरीक्षक के अधीन कार्य करता है। कॉन्स्टेबल पुलिस बल का सबसे निचला पद। SI और अन्य अधिकारियों के अधीन कार्य करता है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कैसे करता है काम ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ADG स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। भोपाल जैसे शहरों पर IG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महानगर को कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती होती है, जो एसएसपी की तरह उस जोन में काम करते हैं, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं। ये 2 से 4 थानों को देखते हैं।   रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा ? रायपुर जिले में क्राइम रेट में लगातार इजाफा हुआ है। जिले में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 6 हजार से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जनवरी 2025 से अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। इनमें 95 फीसदी मामलों में आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। चाकूबाजी के 65 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लूट चोरी के मामले भी बढ़े इसके अलावा नशीली सामग्रियों के बिक्री, मारपीट, चोरी और लूट की घटनाएं भी बढ़ी है। पिछले 6 महीने में रायपुर में धार्मिक विवाद (मसीही–हिंदू संगठन) के बीच भी इजाफा हुआ है। इन सब स्थिति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा सीएम साय ने की है। दूसरे राज्यों में कैसे चलता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम ? राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांतिभंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी हैं। इन मामलों में जमानत देने या न देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदर करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार हैं। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर में पुलिस कमिश्नर ही देता है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Panchayat work contractor Sarpanch Sangh: गरियाबंद जिले में पंचायतों के अधिकारों की अनदेखी और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सरपंच संघ लामबंद हो गया है। सरपंचों का आरोप है कि पंचायतों के अधिकारों का हनन करते हुए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक के निर्माण कार्य भी ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। मनरेगा कार्यों के आवंटन में भी जिला पंचायत मनमानी कर रही है। काम के अभाव में मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। सोमवार को मैंनपुर जनपद के सरपंच संघ ने अध्यक्ष हलमंत ध्रुवा के नेतृत्व में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि उपेक्षा बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। सरपंच संघ की मुख्य मांगें ठेकेदारी प्रथा बंद हो – पंचायतों को नजरअंदाज कर 1 लाख तक के छोटे-छोटे कार्य भी ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। मरम्मत और जीर्णोद्धार जैसे काम भी पंचायतों से छीन लिए गए हैं। मनरेगा कार्यों में समान वितरण हो – केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकांश पंचायतें उपेक्षित हैं। मजदूरों में आक्रोश और पलायन – रोजगार न मिलने से मजदूर रोज़गार की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं। 50 लाख तक के कार्य पंचायतों को मिलें – शासन का आदेश स्पष्ट है, इसके बावजूद जिला प्रशासन ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहा है। जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि निश्चित ही सरपंचों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी पंचायतों को बराबरी से कार्य मिलना चाहिए। पंचायतों के अधिकार छीनकर ठेकेदारों को सौंपना सीधे-सीधे पंचायती राज व्यवस्था पर प्रहार है। पंचायतों को दरकिनार कर जिला प्रशासन न केवल सरपंचों का अपमान कर रहा है बल्कि आम जनता की भावनाओं को भी आहत कर रहा है। हम सरपंचों की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि पंचायतों को मजबूत बनाया जाए, लेकिन गरियाबंद जिले में हालात इसके विपरीत हैं। पंचायतों की उपेक्षा से ग्रामीण विकास ठप हो रहा है। विशेषकर महिलाएं और मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। मैं मांग करती हूं कि जिला प्रशासन तत्काल ठेकेदारी प्रथा बंद करे और पंचायतों को उनका हक लौटाए।” शासन की योजनाएं आएंगी, उसी अनुसार काम कराया जाएगा- सीईओ जिला पंचायत गरियाबंद सीईओ प्रखर चंद्राकर ने कहा कि, मनरेगा के तहत पीएम आवास निर्माण में 90 दिवस कार्य दिया जा रहा है,इसके अलावा वृक्षा रोपण कार्य भी प्राथमिकता में हैं। शासन के योजनाओं के अनुरूप जैसे कार्य आयेंगे कराए जाएंगे।अन्य विभागों के कार्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Demand to remove liquor shop in Gariaband Sonamundi: गरियाबंद जिले के देवभोग के​​​​​​ सोनामुंदी वार्ड में देशी-विदेशी शराब दुकान के विरोध में स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए हैं। महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। महिलाएं चूल्हा-चौका लेकर बैठीं और शराब खरीदने आए ग्राहकों को शरबत पिलाया। साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ किया। दरअसल, वार्ड पार्षद विनोद पांडे और पटेल भवरसिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। शिशु मंदिर संचालक संस्था के पदाधिकारी, अभिभावक और गायत्री परिवार के सदस्य भी धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लिखित आदेश पर अड़े थे प्रदर्शनकारी देवभोग पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वार्डवासी दुकान हटाने का लिखित आदेश मिलने तक धरना समाप्त नहीं करने पर अड़े रहे। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर रजत सिंह ठाकुर ने उच्च अफसरों के निर्देश पर लिखित आश्वासन देकर कहा है कि, 40 दिन के भीतर दुकान ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिखित आश्वासन के बाद लोगों ने धरना खत्म किया। 2 साल से हटाने की कर रहे मांग पिछले दो साल से शराब दुकान हटाने की मांग की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर, प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई। सभी ने आबकारी विभाग को दुकान हटाने का निर्देश दिया। लेकिन विभाग ने राजस्व का हवाला देकर इस मांग को नजरअंदाज किया। पार्षद विनोद पांडे के अनुसार, नए स्थल का चयन और दुकान के लिए अलग टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन पूर्व जिला आबकारी अधिकारी की हठधर्मिता के कारण दुकान नहीं हटाई जा सकी। क्यों हटाना चाहते हैं दुकान 10 साल पहले जब दुकान संचालित हुआ तो आबादी कम थी। अब आबादी बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी दुकान स्थित रास्ते से आना जाना पड़ता है। शराबी स्कूल परिसर और मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अहाता में नियम विरुद्ध प्लास्टिक की बिक्री और फिर उसके बिखराव से इलाके भर गंदगी फैली रहती है। इसलिए वार्ड वासी दुकान को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhaskar Rao Pandre of Gariaband gets PhD degree: गरियाबंद जिले के युवा पत्रकार और शोधकर्ता भास्कर राव पांढरे ने अपने परिश्रम और लगन से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने उन्हें संस्कृत विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में कोमाखान निवासी डॉ पांढरे ने प्रोफेसर डॉ रामकिशोर मिश्र के निर्देशन में "सामवेदीय देवोपासनायाः वर्तमान सन्दर्भ अनुशीलनम्" विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया। उनकी मौखिक परीक्षा रायपुर विश्वविद्यालय के पाणिनी सभागार में लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ देवेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉ रामकिशोर मिश्र, हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बारा मैम, डॉ गिरजा शंकर गौतम, डॉ हेमंत शर्मा, डॉ कान्हे, डॉ बी पी शर्मा, डॉ ज्ञानेश उपाध्याय, डॉ नीलेश तिवारी, जितेंद्र खरे और सुमित सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तिरुपति से तिरुपति विश्वविद्यालय में भी हुए हैं सम्मानित यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि डॉ पांढरे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामवेद के इकलौते विद्वान हैं। उन्हें पूर्व में तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा सामवेद पर किए गए शोध कार्य हेतु विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ था। साथ ही वे ज्योतिष और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनेक बार सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद परिवार, मित्रों और बौद्धिक वर्ग में हर्ष की लहर है। बधाई देने वालों में पत्रकार संघ से संतोष जैन, यशवंत यादव, नरेन्द्र तिवारी, उज्जवल जैन , पुरुषोत्तम पात्र, अशोक दिक्षित, मेषनंदन पांडेय, परमेश्वर राजपुत, यामिनी चंद्राकर , प्रकाश यादव, कुलेश्वर सिन्हा, किशन सिन्हा, भुपेन्द्र सिन्हा, तेज राम ध्रुव, गोल्डन यादव, शामिल रहे। वहीं गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष लुकेश्वरी थानसिंह निषाद, उपाध्यक्ष समीमखान, पार्षद हरीश यादव, सलिम मेमन, रिंकु सचदेव, थानसिंह निषाद, नथमल शर्मा, अशोक मक्खु दिक्षित ने भी शुभकामनाएं दीं। कहा जा सकता है कि डॉ भास्कर राव पांढरे की यह उपलब्धि केवल महासमुंद ही नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बौद्धिक और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाई प्रदान करती है। सामवेद जैसे दुर्लभ और गंभीर विषय पर शोध कर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का नया द्वार खोला है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। केंद्र सरकार ने आयकर में छूट देने के बाद अब जीएसटी सुधार को लागू कर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम से उद्योग-व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत में इज़ाफा होगा और देश आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "एक भारत श्रेष्ठ भारत" का संकल्प भी इसी सुधार के जरिए साकार होता दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक संविधान संशोधन का जिक्र धमतरी नगर निगम अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री जगदीश रोहरा ने गरियाबंद भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजादी के बाद 101वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक साबित हुआ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले 17 अलग-अलग कर और 13 तरह के सेंस वसूले जाते थे, लेकिन नए कर ढांचे ने इस जटिल व्यवस्था को समाप्त कर दिया। रोहरा ने बताया कि ताज़ा सुधार के तहत जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल दो स्तर पर ला दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिला है और वस्तुओं के दाम में कमी देखने को मिल रही है। कर संग्रह और करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी उन्होंने बताया कि 2015 में देश में जीएसटी करदाताओं की संख्या 66.50 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग डेढ़ करोड़ तक पहुंच गई है। इसी अवधि में कर संग्रह भी दोगुना हो गया। उन्होंने दावा किया कि इन सुधारों से कृषि, उद्योग और बीमा क्षेत्र को खासा लाभ मिलेगा। हांलाकि कुछ अपवाद स्वरूप वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स बरकरार रखा गया है। छत्तीसगढ़ को मिला लाभ और विपक्ष पर हमला रोहरा ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में अब तक 6200 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। पहले राज्यों को राजस्व का 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, जो बढ़कर अब 42 प्रतिशत कर दिया गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल जीएसटी सुधारों पर भ्रम फैला रहे हैं और इसे कभी अमेरिका के टैरिफ विवाद से तो कभी चुनावी रणनीति से जोड़कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि जीएसटी काउंसिल दो-तिहाई बहुमत से निर्णय लेती है, और इसमें सभी राज्यों की सहमति होती है। आठ साल बाद बड़ा सुधार संभव रोहरा ने कहा कि आठ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है, जहां बड़े आर्थिक सुधार संभव हो पाए हैं। उनका मानना है कि जीएसटी का यह नया स्वरूप न केवल महंगाई से राहत देगा, बल्कि प्रदेश और देश दोनों के विकास को नई गति प्रदान करेगा।