Logo
Breaking News Exclusive
गरियाबंद में 13 कमरों की ड्राइंग के बाद बने सिर्फ 9 कमरे; 48.48 लाख की सीक्रेट कहानी जानिए 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें, फिर भी सीएमओ ने महिलाओं से ज्ञापन लेने से किया इनकार बालाघाट में 30 से ज्यादा मौतों का दावा; कुपोषण, मलेरिया और 6 महीने से बंद 'राशन' की पूरी इनसाइड स्टोरी शहडोल में चुन्नी से घोंटा गला, बेटी की लगातार बीमार होने से चिढ़ी थी, अंधविश्वास में खूनी खेल पानी भरते समय फिसला पैर, 20 साल की लड़की की गई जान, चप्पल देख कुएं में ढूंढने पहुंचे परिजन 10 दिन तक JCB और क्रेन से प्रतिमा हिला तक नहीं सका प्रशासन, 1000 साल पुरानी मूर्ति में मिली इंटरलॉक तकनीक! 30 पर FIR, 14 गिरफ्तार, 7 शराब दुकानें सील, राहुल गांधी बोले- MP में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार छात्रावास की जमीन पर कब्जे का विरोध, अमरकंटक-रीवा मार्ग जाम से दोनों तरफ 2 KM लंबी कतारें, कलेक्टर को बुलाने पर अड़े 13 प्राचार्यों-अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के DEO बदले गए फर्जी Noc बनाकर खैर लकड़ी तस्करी, पुलिस ने थैले में भरीं 500 की 162 गड्डियां गरियाबंद में 13 कमरों की ड्राइंग के बाद बने सिर्फ 9 कमरे; 48.48 लाख की सीक्रेट कहानी जानिए 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें, फिर भी सीएमओ ने महिलाओं से ज्ञापन लेने से किया इनकार बालाघाट में 30 से ज्यादा मौतों का दावा; कुपोषण, मलेरिया और 6 महीने से बंद 'राशन' की पूरी इनसाइड स्टोरी शहडोल में चुन्नी से घोंटा गला, बेटी की लगातार बीमार होने से चिढ़ी थी, अंधविश्वास में खूनी खेल पानी भरते समय फिसला पैर, 20 साल की लड़की की गई जान, चप्पल देख कुएं में ढूंढने पहुंचे परिजन 10 दिन तक JCB और क्रेन से प्रतिमा हिला तक नहीं सका प्रशासन, 1000 साल पुरानी मूर्ति में मिली इंटरलॉक तकनीक! 30 पर FIR, 14 गिरफ्तार, 7 शराब दुकानें सील, राहुल गांधी बोले- MP में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार छात्रावास की जमीन पर कब्जे का विरोध, अमरकंटक-रीवा मार्ग जाम से दोनों तरफ 2 KM लंबी कतारें, कलेक्टर को बुलाने पर अड़े 13 प्राचार्यों-अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के DEO बदले गए फर्जी Noc बनाकर खैर लकड़ी तस्करी, पुलिस ने थैले में भरीं 500 की 162 गड्डियां

: Home Loan Subsidy Scheme: सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान, होम लोन पर 9 लाख तक की सब्सिडी, फटाफट जानिए डिटेल

Home Loan Subsidy Scheme: देश के करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार जल्द ही बेघर शहरी लोगों को होम लोन पर ब्याज में छूट देगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही होम लोन पर ब्याज छूट योजना शुरू करेगी। हम गृह सहायता योजना के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.

15 अगस्त को पीएम ने की थी घोषणा केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की बातों को दोहराते हुए कहा कि यह एक बड़ी योजना होगी, जो ब्याज में छूट देगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। कहा कि उनकी सरकार नई होम लोन योजना ला रही है, जिससे शहरों में रहने वाले वंचित लोगों को फायदा होगा. इस श्रेणी में उन लोगों को अधिक लाभ मिलेगा जो किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर वे अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें बैंकों से ब्याज दरों और कर्ज में राहत देकर मदद करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी। ऐसी है सरकार की प्लानिंग सरकार सस्ते होम लोन के लिए 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है. अगले कुछ हफ्तों में इस योजना का खाका देश के सामने आ सकता है. इससे शहरी इलाकों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा. इस योजना के तहत सरकार होम लोन के ब्याज पर 9 लाख रुपये की सब्सिडी देगी. तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले पुरी- भारत में है कमी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और खुदरा क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गई हैं. लेकिन भारत में इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई। ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के कारण हुआ। भारत ने दो मौकों पर उत्पाद शुल्क कम किया. मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे आशा है कि उत्पादक देशों में मेरे मित्र इसकी योग्यता देखेंगे। बंगाल में डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर निशाना केंद्रीय मंत्री ने ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों की तुलना में अधिक रखने के लिए गैर-भाजपा राज्यों, खासकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि पश्चिम बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत भाजपा शासित राज्यों की तुलना में 11.80 रुपये अधिक क्यों है? यही असली सवाल है। पुरी ने कहा, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे और भाजपा शासित राज्य वैट कम करें और गैर-भाजपा राज्य इस पर कार्रवाई न करें। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन