Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: तारीख 24 फरवरी 2026। मध्य प्रदेश विधानसभा में नगरीय आवास एवं विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा- अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मंशा नहीं थी, हम तो कह रहे थे कि सदन में जो कबूतर उड़ रहा है, वह भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले- अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं है, इतने समय से, इतने साल से सदन चल रहा है, आज ही कबूतर क्यों आया। यह दिल्ली से तो नहीं आया (हंसी) मैंने पहली बार अंदर कबूतर देखा है। Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही ये बात हंसी मजाक में कही हो मगर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैलाश बनाम सरकार का जो सियासी घमासान देखने को मिला, उसने जरूर दिल्ली के कान खड़े कर दिए। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद 28 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, जबकि उनका ऑफिशियल कार्यक्रम श्योपुर का था। दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले। विजयवर्गीय और पटेल को दिल्ली से आया बुलावा Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: सीएम की इन दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद अमित शाह के दफ्तर से कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली पहुंचने का संदेश मिला। इसके बाद वो इंदौर से रवाना हुए। ऐसा ही संदेश सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल को भी मिला था। सूत्रों का और जानकारों का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के जो तेवर दिखे हैं और उन्होंने जो बयान दिए हैं। कहीं न कहीं उसने पार्टी को असहज किया है। ये मुलाकात इसलिए थी। दरअसल, पिछले साल भागीरथपुरा दूषित पानी मामले के बाद से ही कैलाश विजयवर्गीय के तेवर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर तल्ख थे। Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: मप्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इस पर नजर रखे हुए थे। सत्र के दौरान तो विजयवर्गीय के तल्ख तेवर की वजह से सीएम को सदन में माफी भी मांगना पड़ी। आखिर वो कौन से बयान थे जिनकी वजह से सरकार असहज हुई? कैलाश के तेवर अचानक बदले? या फिर भागीरथपुरा कांड के बाद वो जिस तरह से सरकार के रवैये से नाराज दिखे, ये उसका नतीजा था। या फिर बीजेपी के सीनियर मंत्री अब सरकार बनने के ढाई साल बाद खुद को जूनियर मुख्यमंत्री के साथ काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं। बयान नंबर- 1 दरअसल, ये बयान कैलाश विजयवर्गीय ने हंसी मजाक के लहजे में दिया था। हालांकि इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक तल्खी भी देखने को मिली थी। भोपाल उत्तर के विधायक आतिफ अकील और बड़वानी के विधायक राजन मंडलोई ने ध्यानाकर्षण के जरिए मुद्दा उठाया था। भोपाल में डॉग बाइट के रोजाना 40 से 50 मामले और साल 2025 में 19 हजार दर्ज मामलों का हवाला देते हुए विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये भी आरोप लगाया था कि राजधानी में हर साल करीब 2 करोड़ रुपए नसबंदी और वैक्सीनेशन पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हालात में कोई खास सुधार नजर नहीं आता। Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कुत्ता की जगह श्वान शब्द का उपयोग किया और उन्हें इंसानों का पुराना दोस्त बताया। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने उन्हें कुत्तों का प्रभारी मंत्री कह दिया तो इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। कैलाश विजयवर्गीय ने भी तंज कसते हुए कहा कि सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है। बयान नंबर- 2 कैलाश ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को औकात में रहने की सलाह इसलिए दी क्योंकि चर्चा में अडानी समूह का नाम आ गया था। दोनों के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करना पड़ी। कांग्रेस ने इसे आदिवासी का अपमान बताकर जमकर नारेबाजी की। Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: दरअसल, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी समूह पर मेहरबान है। उन्हें सवाल लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी है। सिंघार ने दावा कि कि सरकारी फाइलें अडानी के दफ्तर में देखी जा रही है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम न लिया जाए। सिंघार बोले- उनके पास इस बात के प्रमाण हैं, तो विजयवर्गीय बोले- है तो रखो। इसी के बाद विजयवर्गीय ने सिंघार को अपनी औकात में रहने की नसीहत दी। जवाब में सिंघार ने कहा- मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा। हालांकि इस बयान पर सीएम ने माफी मांगी। तो कैलाश ने कहा कि सीएम कैप्टन है माफी मांगी तो क्या गलत हुआ। बयान नंबर- 3 Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: दरअसल, कांग्रेस इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित मौतों के मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या नहीं इसे लेकर चर्चा शुरू हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भागीरथपुरा का इलाका मुंबई के धारावी जैसा है। यह 80-90 साल पुरानी बस्ती है। वहां कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं, जिससे नगर निगम के लिए हर दृष्टि से व्यवस्थित काम करना कठिन हो जाता है। इन हालात में कर्मचारी भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते थे। उन्होंने घटना को कलंक और व्यक्तिगत आत्मग्लानि का विषय बताया। उन्होंने अफसरों की गलती मानी और ये भी कहा कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन गलत था। जहां मलहम की जरूरत थी वहां लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेंकी गईं। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो संवेदना व्यक्त करने गए थे राजनीति करने नहीं। बयान नंबर- 4 Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: इसी चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये आरोप लगाया कि मंत्री जी भागीरथपुरा की घटना को लेकर कलंक और आत्मग्लानि बता रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कितनी मौतें हुई हैं। सरकार 20 मौतें बता रही, हकीकत में मीडिया 35 मौतें बता चुका। जयवर्धन सिंह ने भी कहा कि उन्होंने इसी सत्र में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने मौतों के अलग-अलग आंकडे पेश किए। सरकार बताना नहीं चाहती कि कितनी मौतें हुई है। सदन में इसे लेकर जोरदार बहस हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कमरे में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में कहा कि अफसर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्हें मौतों के आंकड़े सही नहीं बताए गए। अफसरों की वजह से विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिला। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने एसीएस संजय दुबे को चेंबर में बुलाया और पूछा कि ऐसा जवाब क्यों लिखा? कैलाश विजयवर्गीय बोले की जिसने जवाब बनाया उसे सस्पेंड करिए। संजय दुबे ने कहा कि मेरे ही साइन से जवाब आया है तो मुझे ही सस्पेंड कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जवाब गलत नहीं है। भागीरथपुरा में 20 मौतें हुई है और बाकी मौतें उस टाइम पीरियड में हुई लेकिन दूषित पानी से नहीं हुई। बयान नंबर- 5 Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: कैलाश ने मेट्रो और दो बड़े शहरों के मास्टर प्लान को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। दरअसल, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा और पूछा कि ड्राफ्ट क्या बैलगाड़ी से आ रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है? इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि विभाग डेढ़ साल पहले ही मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज चुका है। इसे जारी करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। उनकी मंजूरी का इंतजार है। दरअसल, चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सवाल किया था और कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान 20 साल पहले खत्म हो गया है। अब तक नया प्लान नहीं बना है। कैग भी आपत्ति ले चुका है। कैलाश ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से 3-4 बार इस पर बात हुई है, उनका कहना कि मेट्रोपॉलिटन प्लान के हिसाब से इसे री-कंसीडर करना पड़ेगा। वे कहेंगे तो ड्राफ्ट दोबारा बनवाएंगे। इसी तरह मेट्रो को लेकर भी जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री शाह नेताओं से अलग अलग समय पर मिले Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: शुक्रवार को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय इंदौर चले गए। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी दिल्ली रवाना हो गए। सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार रात को इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय एक कार्यक्रम में थे तभी उन्हें अमित शाह के दफ्तर से कॉल किया और शनिवार सुबह मिलने के बुलाया। कैलाश जिस कार्यक्रम में थे उससे जल्द ही फारिग होकर देर रात की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गए। शनिवार को वे अमित शाह से मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री शाह से मिल चुके थे। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री से बात हुई। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल से भी मुलाकात की, लेकिन अलग से। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ मिले। अमित शाह ने न केवल कैलाश को बुलाया था, बल्कि प्रहलाद पटेल से भी वे मिले। ऐसे में शीर्ष नेताओं का दिल्ली में होना और केंद्रीय मंत्री से अलग-अलग मुलाकात करने से एमपी की सियासत गर्मा गई। कई तरह से कयास लगाए जाने लगे। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में हुई गहमागहमी के बाद से ही दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। एक्सपर्ट बोले- काफी दिनों का दर्द अब सार्वजनिक हुआ Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: अब विधानसभा में हुए इस पूरे एपिसोड को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि सीनियर मंत्रियों का काफी दिनों का दर्द अब जाकर सार्वजनिक रूप से छलका है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एन के सिंह कहते हैं कि जब से प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है। तभी से कई वरिष्ठ मंत्रियों को, जो पार्टी में ओहदे और अनुभव में सीनियर रहे हैं। उन्हें अपने जूनियर साथी के हाथ के नीचे काम करना पड़ रहा है। ये सीनियर मंत्रियों के लिए पीड़ा दायक है और ये दर्द अब छलक रहा है। वे कहते हैं कि विधानसभा में हमने देखा कि दोनों पक्ष यानी एक विपक्ष और दूसरा सरकार के भीतर कैलाश के खिलाफ काम करने वाला पक्ष, दोनों ही अब सार्वजनिक तौर पर गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं। दोनों को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: अगले साल लोकल बॉडी इलेक्शन है। नगरीय प्रशासन और पंचायत दोनों ही विभाग सीनियर मंत्रियों के पास है। जिस तरह से तल्खी सामने आई है तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए एनके सिंह कहते हैं कि दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं। दोनों की पृष्ठभूमि साफ सुथरी रही है। दोनों ही राजनीति के मंझे खिलाड़ी है। Amit Shah Summons Ministers | Kailash Virodhi Naarazgi Explained: मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों इस हद तक भी नहीं जाएंगे कि हाईकमान उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। वे कहते हैं कि इंदौर में कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने पर इसकी असली जड़ समझ आएगी। कैलाश को इंदौर की ही पॉलिटिक्स में इग्नोर किया जा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो वो इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय को हवाले छोड़ देते थे। प्रहलाद पटेल अपने लिए स्वतंत्र रहते थे।

इजराइल-अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से नाराजगी जताई है। दरअसल ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद अपना मिलिट्री बेस डिएगो गॉर्सिया से इनकार कर दिया था। इसे लेकर ट्रम्प ने कहा है कि वे ब्रिटिश पीएम से बेहद निराश है। दरअसल अमेरिका को जंग के पहले दिन इस बेस से ईरान पर हमला करना था। हालांकि ब्रिटेन ने इसकी इजाजत नहीं दी। वहीं कुवैत ने सोमवार को गलती से 3 अमेरिकी फाइटरजेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया। हादसे में सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (RAF) के अक्रोटिरी बेस पर ड्रोन हमला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रविवार देर रात हुए इस हमले में बेस को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना कार्रवाई कर रही है। दरअसल, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर ने ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए। फुटेज में फाइटर जेट जमीन पर गिरता दिख रहा है। ईरान का 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला ईरान ने सोमवार को मिडिल-ईस्ट के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया है। कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट क्रैश हो गए है। जेट हवा में गोल-गोल घूमने के थोड़ी देर बाद जमीन से टकरा गए। हालांकि, इसमें किसी मौत की नहीं हुई है। दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी ने सोमवार को कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। यह बयान उन खबरों के जवाब में आया है, जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। ईरान में 555 की मौत, 740 घायल अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। इनमें अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हो गई और 45 घायल हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। इसके अलावा रविवार को 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग से जुड़ी तस्वीरें… ईरान ने सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर हमला किया है। यहां हमले के बाद धुंआ उठता नजर आया। ईरान के सनंदज शहर पर हमला हुआ है। इसमें दो लोग मारे गए हैं। कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश हो गया। इजराइल ने रविवार को रातभर ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई हमले किए। इजराइल के यरुशलम में ईरानी मिसाइल के हमले से भारी तबाही हुई। तस्वीर में मलबे में दबी कार नजर आ रही है। तेल अवीव में हुए ईरानी मिसाइल हमले के स्थल का दौरा करते राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग।

इजराइल और अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में ईरान पर 1,200 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया है। इजराइली वायुसेना के अनुसार राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को 30 मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसमें उनके परिवार के सदस्य और करीब 40 कमांडर भी मारे गए। नेतन्याहू और ट्रम्प का दावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही। इसके कुछ समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यही दावा दोहराया। रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसियों ‘तसनीम’ और ‘फार्स’ ने भी खामेनेई की मौत की पुष्टि की खबर जारी की। ईरान में 200 मौतें, 740 से ज्यादा घायल हमलों में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत और 740 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्राओं की मौत और 45 के घायल होने का दावा किया गया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बयान जारी कर कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया है। ईरान का पलटवार, 9 देशों को बनाया निशाना हमलों के जवाब में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट के कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल के तेल अवीव में हुए एक हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है। दुबई और बहरीन में भी हमले ईरान ने यूएई के सबसे अधिक आबादी वाले शहर दुबई में ड्रोन हमले का दावा किया। पाम होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास धमाके की खबरें सामने आईं। बहरीन में भी कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाए जाने की जानकारी दी गई है। कौन थे अयातुल्ला अली खामेनेई जन्म: 19 अप्रैल 1939, मशहद, ईरान 1979 की इस्लामी क्रांति में अहम भूमिका 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने 1989 में सर्वोच्च नेता (रहबर) नियुक्त समर्थकों के लिए इस्लामी व्यवस्था के रक्षक, आलोचकों के लिए सख्त शासक इजराइल-ईरान विवाद के प्रमुख कारण 1. परमाणु कार्यक्रम: अमेरिका और इजराइल को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान इसे शांतिपूर्ण बताता है। 2. बैलिस्टिक मिसाइल मुद्दा: ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानता है और इसे “रेड लाइन” कहता है। 3. इजराइल विरोध: ईरान इजराइल का खुलकर विरोध करता है, जबकि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। 4. क्षेत्रीय प्रभाव: अमेरिका का आरोप है कि ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने समर्थक गुटों को समर्थन देता है। 5. आर्थिक प्रतिबंध: अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है।

होली त्योहार से ठीक पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सियासी रंग देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक फाग गाते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कवर्धा की चर्चित घटना का जिक्र करते हुए फाग की तर्ज पर गाया “विष्णु दे दे बुल्लवा मुसवा को, मुसवा बिन घोटाला ना होए विष्णु…” गीत की इन पंक्तियों पर सदन की मीडिया गैलरी में हलचल मच गई और ठहाके गूंजने लगे। भाजपा का गीत से पलटवार भूपेश बघेल के तंज पर भाजपा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने शराब और कोयला घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने गाया “पकड़ागे, पकड़ागे, मुसवा माने रे… शराब घोटाला करइया, कोयला घोटाला करइया, कौनों जेल में है भइया, कौनों बेल में है भइया…” भाजपा ने इसे सुशासन बनाम घोटाले की राजनीति से जोड़ते हुए पलटवार किया। धान खरीदी पर सदन में हंगामा शून्यकाल के दौरान धान खरीदी का मुद्दा गरमा गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। विधायक उमेश पटेल ने पंजीकृत किसानों से धान नहीं खरीदे जाने और करोड़ों रुपये के भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया। भूपेश बघेल ने अधिकारियों के उनके खेत परिसर में प्रवेश को लेकर भी सवाल खड़े किए। विपक्षी विधायक निलंबित बजट सत्र के कारण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। इसके बाद विपक्षी विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सदन की परंपरा के अनुसार गर्भगृह में जाने वाले विधायकों को निलंबित कर दिया गया। होली से पहले फाग गीत के बहाने शुरू हुआ यह सियासी व्यंग्य धान खरीदी के मुद्दे पर गंभीर टकराव में बदल गया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार बजट की थीम ‘संकल्प’ रखी है। इससे पहले दो बजट ‘ज्ञान’ और ‘गति’ थीम पर आधारित थे। सरकार ने बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार, निवेश, कौशल विकास, अन्त्योदय, आजीविका और नीति से परिणाम तक की कार्ययोजना पर जोर दिया है। बजट की थीम ‘संकल्प’ का अर्थ संकल्प के अंतर्गत सरकार ने सात प्रमुख बिंदु तय किए हैं— S – समावेशी विकास A – अधोसंरचना N – निवेश K – कुशल मानव संसाधन A – अन्त्योदय L – लाइवलीहुड (आजीविका) P – पॉलिसी से परिणाम तक बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए। दंतेवाड़ा के बाद अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी। कृषि, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रुपए। इंद्रावती क्षेत्र में मटनार और देउरगांव में 24 करोड़ रुपए की लागत से बैराज निर्माण, साथ ही 68 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति। दोनों संभागों में डॉक्टरों की भर्ती और बेहतर सड़क नेटवर्क का विस्तार। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान रायपुर में खाद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना। कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नए नर्सिंग कॉलेज। मेकाहारा अस्पताल में एआई तकनीक के उपयोग की पहल। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला और सामाजिक योजनाएं प्रदेश में 250 ‘महतारी सदन’ के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए। मितानिन कल्याण निधि के लिए 10 करोड़ रुपए। सामाजिक योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.50 लाख रुपए की राशि। अधोसंरचना और सड़क विकास मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, 36 सड़कों का निर्माण/उन्नयन। मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

Congress India US Trade Deal Protest Update; Rahul Gandhi Jitu Patwari | Bhopal Kisan Chaupal: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एपस्टीन और अडाणी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। राहुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल ने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहलीl बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था। Congress India US Trade Deal Protest Update; Rahul Gandhi Jitu Patwari | Bhopal Kisan Chaupal: राहुल ने कहा- मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी के भाषण की 5 बड़ी बातें मोदी ने बिना कैबिनेट से पूछे अमेरिका से डील की- प्रधानमंत्री ने लोकसभा से निकलते ही ट्रंप को फोन किया और बिना कैबिनेट से सलाह लिए डील के लिए तैयार होने की बात कह दी। किसानों और देश के हित से समझौता किया- सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में सोया, कपास और भुट्टा बेचने की छूट देने की तैयारी कर ली है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। अमेरिका से ट्रेड डील दबाव में की गई - अमेरिका से ट्रेड डील दबाव और धमकी के कारण किया गया। एपस्टीन फाइल और अडाणी से जुड़े मामलों की वजह से सरकार झुकी। भारत को कुछ नहीं मिला, उल्टा नुकसान होगा - इस डील से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और हर साल अमेरिका से भारी मात्रा में सामान खरीदना पड़ेगा। देश की इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर पर खतरा - अगर अमेरिका से कपास और अन्य सामान सस्ते में आएंगे, तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्थानीय उद्योग कमजोर हो जाएंगे। खड़गे बोले- मोदी ने किसानों के साथ छल किया Congress India US Trade Deal Protest Update; Rahul Gandhi Jitu Patwari | Bhopal Kisan Chaupal: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी हैं। उन्होंने देश को बेच दिया। किसानों के साथ छल किया। मोदीजी रोज उठकर चाय पर बात करते थे, तो क्या देश को बेचने की बात करते थे। मोदीजी कांग्रेस शासन में पैदा हुए, उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। खड़गे के भाषण की 3 बड़ी बातें प्रधानमंत्री को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए- अगर नाम बदलना ही राजनीति है तो प्रधानमंत्री को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मनरेगा समेत कई योजनाओं के नाम बदलने पर सवाल उठाए। मोदी ट्रम्प के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते - प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाते और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दबाव में फैसले लेते हैं। सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले ले रही - पहले भारत को व्यापार में लाभ होता था, लेकिन अब नीतियां ऐसी हैं कि देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले ले रही है, जिससे किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 5 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि तय की गई है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दोनों दल अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम हाईकमान को भेजेंगे और अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। कांग्रेस में इन नामों की चर्चा कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। जिन नामों की चर्चा प्रमुखता से हो रही है, उनमें दीपक बैज, मोहन मरकाम, भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव शामिल हैं। इन नेताओं के नाम संगठनात्मक भूमिका, आदिवासी प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर चर्चा में बताए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश स्तर के नेता को प्राथमिकता दे सकती है। भाजपा में सामाजिक-क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस भाजपा का अब तक का रुख रहा है कि राज्यसभा में स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी छत्तीसगढ़ से ही किसी चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। चर्चा है कि पार्टी ऐसा उम्मीदवार चुन सकती है जिसकी पहचान जमीनी स्तर पर किसानों या संगठनात्मक कार्य से जुड़ी रही हो। साथ ही सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को संतुलन के लिहाज से प्राथमिकता दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। राजनीतिक हलकों में यह भी कयास हैं कि भाजपा एक बार फिर चौंकाने वाला नाम सामने रख सकती है। वर्तमान समीकरण: किसके पास कितनी ताकत? छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान स्थिति में भाजपा के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 विधायक है। संख्या बल को देखते हुए पहली और दूसरी वरीयता के मतों के आधार पर एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। 9 अप्रैल को खत्म हो रहा दो सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को जिन दो सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है, जबकि भाजपा के देवेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित है। ‘जिसे सरगुजा का साथ, उसकी बनती है सरकार’ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है कि सरगुजा जिसे समर्थन देता है, सत्ता उसी के हाथ में आती है। उनका कहना है कि बस्तर और सरगुजा दोनों ही क्षेत्र प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए संतुलन साधते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी जनता नहीं, बल्कि विधायक मतदान करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में रिटायर होते हैं। देश में राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या विधायकों की कुल संख्या और रिक्त सीटों के आधार पर तय होती है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाला मामले में करीब 170 दिन जेल में बिताने के बाद जेल की परिस्थितियों को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। 3 जनवरी 2026 को जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में यह बातें साझा कीं। चैतन्य ने बताया कि उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में एक छोटे, अलग-थलग सेल में रखा गया था, जहां मूलभूत सुविधाओं की भी भारी कमी थी। “पानी गंदा, इलाज नहीं, टॉयलेट उसी कमरे में” चैतन्य बघेल के मुताबिक, जेल में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं थी और पानी में कीड़े मिलते थे। उन्होंने दावा किया कि जिस सेल में वे रहे, उसी कमरे में शौचालय था और कोई पार्टिशन नहीं था, जिससे वहीं खाना भी खाना पड़ता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीमार कैदियों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इंजेक्शन लगाने, कैनुला डालने या ड्रेसिंग जैसे काम प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की बजाय अन्य कैदी ही कर देते थे। “बीमारी के बावजूद अस्पताल नहीं भेजा गया” चैतन्य ने कहा कि उनकी तबीयत खराब होने पर परिवार ने अदालत से इलाज की गुहार लगाई, लेकिन जेल प्रबंधन ने उन्हें अस्पताल भेजने की जरूरत नहीं बताई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें भी समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। बाद में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप के बाद इलाज संभव हो सका। “कांग्रेस नेताओं के साथ ज्यादा खराब व्यवहार” पॉडकास्ट में चैतन्य बघेल ने आरोप लगाया कि जेल में कांग्रेस से जुड़े बंदियों के साथ अधिक सख्ती बरती जाती थी। उन्होंने चारामा निवासी कांग्रेस नेता जीवन लाल ठाकुर के संदर्भ में भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जेल अस्पताल की सुविधाएं बेहद खराब थीं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। “जेल निरीक्षण में हकीकत नहीं दिखती” जेल निरीक्षण के सवाल पर चैतन्य ने कहा कि निरीक्षण के दौरान वही दिखाया जाता है जो दिखाना चाहा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वार्डों में पानी की इतनी कमी थी कि कैदी नाली का पानी रोककर शौचालय के लिए इस्तेमाल करते थे। इन आरोपों पर अभी तक जेल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी पॉडकास्ट में भूपेश बघेल का भी बड़ा दावा इसी बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भाजपा में शामिल होने का संकेत मिला था। उन्होंने कहा कि किसी तरह की प्रतिबद्धता नहीं देने के बाद उनके यहां जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ गई। इन दावों पर भी संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। फिलहाल, यह सभी दावे पॉडकास्ट में व्यक्त व्यक्तिगत आरोपों के रूप में सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

Parliament Budget 2026 Controversy LIVE Update; Om Birla Rahul Gandhi PM Modi | BJP Congress: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इंडिया-US ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है। यह पूरी तरह सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। Parliament Budget 2026 Controversy LIVE Update; Om Birla Rahul Gandhi PM Modi | BJP Congress: राहुल के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं बताती हूं कि भारत को किसने बेचा। इसे कांग्रेस ने बेचा। बाली में जाकर सौदा करके आए थे। ट्रेड फेलिसिटेशन पर साइन करके आ गए थे। भारत के फायदे के लिए उसमें कुछ नहीं थी। Parliament Budget 2026 Controversy LIVE Update; Om Birla Rahul Gandhi PM Modi | BJP Congress: उन्होंने कहा कि किसानों के हक से समझौता करने वाली कांग्रेस है। मोदी ने 2014 में WTO में जाकर इसे सुधारा। ये गरीबों को राशन दे नहीं पा रहे थे और ये मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। सीतारमण बोलीं- बंगाल में पेट्रोल दिल्ली से ₹10 ज्यादा महंगा वित्त मंत्री ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के GST को लेकर आरोपों पर कहा- अभिषेक ने कहा कि जन्म से लेकर मरने तक लोग GST दे रहे हैं। वह ये बातें कहां से ला रहे हैं। दूध के ऊपर कब जीएसटी लगा, पढ़ाई पर कब लगा? पीछे बैठे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वहां कट मनी लगती है, इसे सीतारमण ने भी दोहराया। सीतारमण ने कहा- आप बंगाल में स्टेट GST हटा सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? Parliament Budget 2026 Controversy LIVE Update; Om Birla Rahul Gandhi PM Modi | BJP Congress: पैसा भी चाहते हैं और बदनाम भी कर रहे हैं। आप अगर बंगाल में लोगों पर बोझ कम करना चाहते हैं तो वहां पेट्रोल के दाम दिल्ली से 10 रुपए ज्यादा है, उसे कम कर दीजिए। राहुल गांधी बोले- अडाणी पर केस मोदी पर दबाव बनाने के लिए इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान एपस्टीन फाइल्स और अडाणी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अडाणी पर चल रहा केस, दरअसल मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है। Parliament Budget 2026 Controversy LIVE Update; Om Birla Rahul Gandhi PM Modi | BJP Congress: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को टोकते हुए कहा- आपने जो भी कहा है साबित करिए। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया- अभी देता हूं। तुरंत सारे सबूत देता हूं। Parliament Budget 2026 Controversy LIVE Update; Om Birla Rahul Gandhi PM Modi | BJP Congress: हालांकि, स्पीकर ने राहुल को टोक दिया। वहीं, किरेन रिजिजू ने बाद में कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार का नोटिस पेश करेंगे।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने की कोशिश के बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई अब गंभीर प्रशासनिक चूक के कारण विवादों में घिर गई है। इस कार्रवाई में हिरासत में लिए गए एक छात्र को वयस्क मानकर जेल भेज दिया गया, जबकि वह कानूनी रूप से नाबालिग था। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री का काफिला गोपालपुर तिराहे से लालपुर हवाई पट्टी की ओर जा रहा था, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 लोगों को धारा 151 के तहत हिरासत में लिया। इनमें से 37 को सशर्त जमानत मिल गई, जबकि तीन को जेल भेज दिया गया। नाबालिग छात्र भी भेजा गया जेल जेल भेजे गए तीन लोगों में 17 साल 8 महीने 19 दिन उम्र का एक छात्र भी शामिल था। आरोप है कि उम्र का सत्यापन किए बिना उसे वयस्क मान लिया गया और बुढ़ार उप जेल भेज दिया गया, जबकि कानूनन नाबालिग को वयस्क जेल में नहीं रखा जा सकता। परिजनों की गुहार के बावजूद नहीं मिली राहत परिजनों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को बताया था कि छात्र नाबालिग है और मंगलवार को उसकी 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी परीक्षा है, फिर भी तत्काल जमानत नहीं दी गई। तहसीलदार के समक्ष दोबारा पैरवी करने पर भी प्रक्रिया में देरी हुई। दस्तावेज जांच में सामने आई असल उम्र बाद में दस्तावेजों की जांच में छात्र की जन्मतिथि 22 मई 2008 पाई गई, जिससे वह नाबालिग साबित हुआ। तहसीलदार ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए रिहाई पर सहमति जताई, लेकिन औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं। रिहा हुआ, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया मंगलवार सुबह करीब 7 बजे छात्र को रिहा किया गया, जबकि उसकी परीक्षा सुबह 9 बजे से थी। जेल से घर और फिर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका, जिससे वह परीक्षा नहीं दे पाया। प्रशासनिक पक्ष क्या कहता है एसपी रामजी श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर दस्तावेज तैयार किए गए थे। वहीं आईजी चैत्रा एन ने कहा कि गिरफ्तारी के समय उम्र स्पष्ट नहीं हो पाई थी, बाद में नाबालिग होने की पुष्टि हुई है और अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी इस घटना के बाद कांग्रेस ने प्रशासन पर राजनीतिक द्वेष और लाठीचार्ज के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 13 फरवरी को शहडोल जाकर पीड़ित छात्र से मिलने की घोषणा की है। जिला कांग्रेस ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भाजपा में शामिल होने का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव मिला था। बघेल के अनुसार, जब उन्होंने कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं दी, तो उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई तेज हो गई। भूपेश बघेल ने ये बातें वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट ‘दिल से विथ कपिल सिब्बल’ में कहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक-दो बार अमित शाह ने मुलाकात के लिए बुलाया था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। ‘शुरुआत में समझ नहीं आया मकसद’ बघेल के मुताबिक, शुरुआती मुलाकातों में उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि बातचीत का उद्देश्य क्या है। लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे इन बैठकों से लौटते, कुछ दिनों के भीतर उनके यहां छापेमारी हो जाती थी। ‘मदद’ की बात से हुई हैरानी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलाकातों के दौरान उनसे पूछा जाता था कि उनके खिलाफ कौन-कौन से मामले चल रहे हैं और किस प्रकार सहायता की जा सकती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे विपक्ष में हैं और सरकार की आलोचना करना उनका राजनीतिक दायित्व है। इसके बावजूद ‘मदद’ की पेशकश उन्हें असामान्य लगी। ‘8–10 दिन में फिर पड़ता था छापा’ बघेल ने दावा किया कि हर मुलाकात के लगभग 8–10 दिन के भीतर फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर इस संबंध में बात भी की। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे अधिकारियों से बात करेंगे। ‘भाजपा में आने का इशारा था’ भूपेश बघेल ने कहा कि किसी ने सीधे तौर पर भाजपा जॉइन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि संकेत उसी दिशा में था। उनका आरोप है कि जब भी वे बिना किसी कमिटमेंट के लौटते, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ जाती थी। राजनीतिक बयान पर बढ़ सकती है सियासत भूपेश बघेल के इन दावों के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज होने की संभावना है। इस मामले में भाजपा या संबंधित केंद्रीय नेताओं की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।