मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के गाड़ासरई पुलिस थाना परिसर में बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप और अफरा-तफरी मच गई, जब सन्नाटे को चीरते हुए एक विशालकाय और बेहद जहरीला काला कोबरा सांप सरेआम घूमता नजर आया। थाने के भीतर रेंगते हुए काल को देखकर वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। करीब 1 घंटे तक चले हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब सांप को सुरक्षित दबोचा गया, तब कहीं जाकर पुलिस स्टाफ ने चैन की सांस ली। बिजली गुल होने पर आया था मैकेनिक, सीढ़ियों के पास देखते ही उड़े होश गाड़ासरई थाने के पुलिस स्टाफ ने बताया कि यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की है। उस समय अचानक थाने की बिजली गुल (पावर कट) हो गई थी। दफ्तर का काम प्रभावित न हो, इसके लिए आनन-फानन में लाइन ठीक करने के लिए एक स्थानीय बिजली मैकेनिक को थाने बुलाया गया था। मैकेनिक औजार लेकर जैसे ही बिजली का बोर्ड और तार देखने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचा, तो अंधेरे कोने में उसकी नजर फुफकारते हुए काले कोबरा पर पड़ी। सांप को इतने नजदीक देख मैकेनिक के होश उड़ गए और वह अपनी जान बचाकर उल्टे पैर पीछे की तरफ भागा। जब नाकाम हुईं सारी तरकीबें, तो फिनाइल के 'केमिकल अटैक' से बाहर आया कोबरा थाने में कोबरा होने की खबर जैसे ही फैली, तत्काल इसकी सूचना गाड़ासरई वन कार्यालय को दी गई। खबर मिलते ही इलाके के मशहूर सर्प मित्र कोमल सिंह ठाकरे अपनी रेस्क्यू टीम और साजो-सामान के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। गहरे छेद में छिपा सांप: सर्प मित्र ने बताया कि कोबरा काफी गुस्से में था और वह इंसानी हलचल देखकर सीढ़ी के नीचे बने एक बेहद संकरे और गहरे छेद के भीतर जाकर छिप गया था। चलाया स्पेशल ऑपरेशन सांप ऐसी जगह था जहां रेस्क्यू स्टिक या हुक का पहुंचना नामुमकिन था। टीम ने उसे बाहर खींचने की काफी मशक्कत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिनाइल का नुस्खा आया काम जब रेस्क्यू के सारे पारंपरिक तरीके नाकाम हो गए, तो सर्प मित्र ने दिमाग लगाया। उन्होंने छेद के भीतर फिनाइल (Phenyl) लिक्विड डाल दिया। फिनाइल की तीखी गंध और त्वचा पर होने वाली जलन के असर से तड़पकर कोबरा चंद सेकंड में ही फन फैलाए बाहर निकल आया। पिंजरे में किया गया बंद, सुरक्षित जंगल में दी गई 'रिहाई' छेद से जैसे ही कोबरा बाहर आया, पहले से मुस्तैद सर्प मित्र कोमल सिंह ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए उसे बिना चोट पहुंचाए पूंछ से पकड़ा और सुरक्षित तरीके से लोहे के पिंजरे (बॉक्स) में बंद कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इस खतरनाक कोबरा को आबादी वाले क्षेत्र से दूर घने शासकीय जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया है। सांप के पकड़े जाने के बाद ही थाने में कामकाज दोबारा सामान्य रूप से शुरू हो सका।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हुई। सीतामऊ थाना पुलिस के मुताबिक, रेनॉल्ट ट्राइबर कार में छह लोग सवार थे। सभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वे दिल्ली की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। उसमें सवार लोग करीब एक घंटे तक अंदर फंसे रहे। दो मृतकों की पहचान हादसे के बाद कार में सवार लोग करीब एक घंटे तक वाहन में फंसे रहे। एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों और मृतकों को कार से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों में रवींद्र काले और सचिन गंगाधर गजभारे की पहचान की है। दोनों औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के रहने वाले हैं। अन्य दो मृतक और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। ट्रक सहित ड्राइवर फरार हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और एक्सप्रेस-वे के निगरानी सिस्टम की मदद से ट्रक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीतामऊ थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे का कारण माना जा रहा है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Venezuela Earthquake Tragedy LIVE Video Update; Caracas Airport Photos | Delcy Rodríguez: वेनेजुएला में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.34 बजे 7.2 और 6.35 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे। Venezuela Earthquake Tragedy LIVE Video Update Venezuela Earthquake Tragedy LIVE Video Update; Caracas Airport Photos | Delcy Rodríguez: अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, 30% आशंका एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। अब तक 32 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा घायल हैं। 20 ऑफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं। Venezuela Earthquake Tragedy LIVE Venezuela Earthquake Tragedy LIVE Video Update; Caracas Airport Photos | Delcy Rodríguez: दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गईं या खतरनाक तरीके से झुक गईं। कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप, देश में इमरजेंसी Venezuela Earthquake Tragedy LIVE Video Update; Caracas Airport Photos | Delcy Rodríguez: वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है, इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उस समय खाद माफिया के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा, जब देवभोग पुलिस ने रात के अंधेरे में अवैध रूप से परिवहन की जा रही डीएपी खाद की बड़ी खेप पकड़ ली। पुलिस ने 280 बोरी डीएपी खाद से भरे एक मेटाडोर को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला सिर्फ अवैध परिवहन का नहीं, बल्कि किसानों की जरूरतों का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के संगठित खेल का भी सामने आ रहा है। किसानों के लिए संकट, मुनाफाखोरों के लिए कमाई का मौका प्रदेश में खरीफ सीजन शुरू होते ही किसान खेतों में उतर चुके हैं। मक्का, धान और अन्य फसलों की बुवाई के लिए डीएपी खाद की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बीच खाद की कमी और आपूर्ति में आई बाधाओं का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी किसानों की मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहे हैं। जहां किसान खाद की एक-एक बोरी के लिए सहकारी समितियों और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खाद की बड़ी खेपें नियमों को दरकिनार कर गुपचुप तरीके से दूसरे इलाकों में भेजी जा रही हैं। रात के अंधेरे में पकड़ा गया मेटाडोर जानकारी के मुताबिक, देवभोग पुलिस रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर एक मेटाडोर को रोका गया। जांच में वाहन के भीतर 280 बोरी डीएपी खाद मिली। चालक से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह वैध परिवहन से जुड़े संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया। चालक का खुलासा, लाइसेंसी व्यापारी का नाम आया सामने पूछताछ में चालक ने बताया कि उसे 8 हजार रुपए किराए पर वाहन चलाने के लिए रखा गया था। उसके मुताबिक, उरमाल के एक लाइसेंसी व्यापारी के कहने पर खाद को ओडिशा के सीनापाली क्षेत्र से जांगड़ा ले जाया जा रहा था। वहां यह खेप एक मक्का कारोबारी को पहुंचाई जानी थी। इस खुलासे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर लाइसेंसधारी व्यापारी की आड़ में खाद का यह कारोबार किस स्तर तक फैला हुआ है। खाद संकट के बीच सक्रिय हुए कालाबाजारी गिरोह जानकारों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण रासायनिक खाद के उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ा है। सरकारी सप्लाई भी अपेक्षाकृत कम हुई है। ऐसे समय में किसानों तक खाद पहुंचाने की बजाय कुछ कारोबारी कृत्रिम संकट पैदा कर अधिक दाम वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि खाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर ऊंचे दामों पर बेचने और जमाखोरी के जरिए अतिरिक्त मुनाफा कमाने का खेल चल रहा है। किसानों का सवाल- जब खाद नहीं है तो ट्रकों में कहां से आ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लंबे समय से खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं। कई जगह समितियों में पर्याप्त स्टॉक नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में 280 बोरी डीएपी खाद की अवैध खेप पकड़े जाने के बाद किसानों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि खाद की कमी है तो इतनी बड़ी मात्रा में खाद आखिर निजी नेटवर्क के जरिए कहां और किसके लिए भेजी जा रही थी? कृषि विभाग को सौंपी गई जांच पुलिस ने जब्त खाद और वाहन को आगे की जांच एवं कार्रवाई के लिए कृषि विभाग के सुपुर्द कर दिया है। अब यह जांच का विषय है कि खाद की खरीद, परिवहन और बिक्री में किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या यह मामला सिर्फ अवैध परिवहन तक सीमित है या फिर इसके पीछे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। सबसे बड़ा सवाल जब किसान खाद के लिए परेशान हैं, तब क्या कुछ लोग उनकी मजबूरी पर मुनाफे की फसल काट रहे हैं? देवभोग में हुई यह कार्रवाई सिर्फ एक वाहन पकड़ने की घटना नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां खेती के सबसे जरूरी संसाधन को भी मुनाफाखोरी का जरिया बना दिया जाता है। अब निगाहें कृषि विभाग और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के मैनपुर नगर में एक साधारण ग्रामीण ने वह कर दिखाया, जो दो दशक में पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत विभाग और सरकार की पूरी मशीनरी नहीं कर सकी। 20 से 25 वर्षों से पुल की मांग कर रहे ग्रामीणों की आवाज जब फाइलों, दफ्तरों और आश्वासनों के बीच दम तोड़ने लगी, तब एक मुर्गा व्यवसायी ने अपनी जेब से लाखों रुपये खर्च कर नदी पर पुल बनवा दिया। यह पुल सिर्फ सीमेंट और लोहे की संरचना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है, जो वर्षों तक लोगों को बुनियादी सुविधा तक नहीं दे सकी। बारिश के चार महीने जिन बच्चों को जान हथेली पर रखकर स्कूल जाना पड़ता था, जिन गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए अस्पताल पहुंचना चुनौती बन जाता था, जिन ग्रामीणों ने जनपद से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक अनगिनत ज्ञापन सौंपे, उनकी समस्या आखिरकार किसी सरकारी योजना से नहीं बल्कि एक आम ग्रामीण की पहल से दूर होती दिखाई दे रही है। मैनपुर के लोचन चक्रधारी ने करीब 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर पुल निर्माण शुरू कराया है, जिसका लाभ आने वाले बरसात में पूरे मोहल्ले को मिलेगा। 20-25 वर्षों से झेल रहे थे दर्द गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर से होकर फुलझर नदी बहती है। नदी के उस पार ग्राम पंचायत मैनपुरकला के वार्ड क्रमांक-1 में लगभग 30 से 35 परिवार निवास करते हैं। स्टाप डेम मोहल्ला के नाम से पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र के लोग पिछले दो दशकों से अधिक समय से बरसात के मौसम में भारी परेशानियां झेल रहे हैं। नदी पर सुरक्षित पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को 20 फीट गहरे और जर्जर हो चुके स्टाप डेम को पार कर आवागमन करना पड़ता है। बरसात में स्थिति और खतरनाक हो जाती है, जब तेज बहाव के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर आना-जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई और लोगों की जान पर बन आती थी सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को होती थी। मोहल्ले के छोटे-छोटे बच्चे रोजाना जोखिम उठाकर मैनपुर के स्कूलों तक पहुंचते थे। वहीं किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की नौबत आने पर परिवारों की चिंता कई गुना बढ़ जाती थी। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में कई बार हालात इतने खराब हो जाते थे कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। जानकारी के अनुसार पूर्व में दो ग्रामीण नदी में बह भी चुके हैं, जिसके बाद से लोगों में भय और बढ़ गया था। ज्ञापन दिए, गुहार लगाई, लेकिन नहीं मिली सुनवाई ग्रामीणों ने वर्षों तक पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने गुहार लगाई। जनपद पंचायत से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक कई बार ज्ञापन सौंपे गए। स्थानीय स्तर पर मांग उठती रही, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील मुख्यालय होने के बावजूद उनकी समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। विडंबना यह है कि जिस स्थान पर पुल की मांग की जा रही थी, वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर जनपद पंचायत और एसडीएम कार्यालय स्थित हैं। जब सिस्टम थक गया तो एक ग्रामीण ने उठाया जिम्मा सरकारी उदासीनता से निराश होकर स्टाप डेम मोहल्ले में रहने वाले मुर्गा व्यवसायी लोचन चक्रधारी ने खुद पहल करने का फैसला किया। उन्होंने अपने निजी संसाधनों से नदी पर पुल निर्माण शुरू करा दिया। लोचन चक्रधारी ने बताया कि मोहल्ले के लोगों की समस्या को देखते हुए उन्होंने लगभग 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर पुल निर्माण कराया है। इसके लिए उन्होंने कई दुकानदारों से उधार भी लिया है, जिसे धीरे-धीरे चुकाने की बात कहते हैं। फिलहाल पुल निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और केवल एप्रोच रोड पर मुरमीकरण का काम शेष है। अधिकारियों से मांगी मदद, लेकिन कोई नहीं पहुंचा लोचन चक्रधारी के पुत्र डोलेश चक्रधारी और मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पुल निर्माण के दौरान उन्होंने जनपद पंचायत के अधिकारियों से तकनीकी मार्गदर्शन और डिजाइन संबंधी सुझाव देने का अनुरोध किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार निवेदन करने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे उन्हें निर्माण कार्य अपने अनुभव और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही पूरा करना पड़ा। पूरे क्षेत्र में हो रही प्रशंसा लोचन चक्रधारी की इस पहल की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। वर्षों से पुल की मांग कर रहे ग्रामीण अब इस निर्माण को अपने लिए राहत की किरण मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस काम को सरकार वर्षों में नहीं कर सकी, उसे एक आम ग्रामीण ने अपने दम पर पूरा कर दिखाया। नगर और क्षेत्र के लोगों ने गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके और जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर से मांग की है कि लोचन चक्रधारी को सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जाए। साथ ही पुल निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए शेष अधूरे कार्यों को शासन द्वारा पूरा कराया जाए। एक पुल नहीं, व्यवस्था पर सवाल मैनपुर में बन रहा यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति की कहानी भी बयां करता है। यह सवाल भी खड़ा करता है कि जब वर्षों तक प्रशासन और विभाग किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तब आखिर एक साधारण ग्रामीण को अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर जनता की जरूरत पूरी करने के लिए क्यों आगे आना पड़ा। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। ओडिशा सीमा से लगे देवभोग ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। 94 गांवों के 223 आंगनबाड़ी केंद्रों में 9584 हितग्राहियों के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन पिछले एक साल से स्थायी परियोजना अधिकारी के बिना किया जा रहा है। वहीं 9 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया भी सालभर से लंबित है। जनपद अध्यक्ष पद्मलया निधि का आरोप है कि विभाग योजनाओं का प्रभावी संचालन नहीं, बल्कि केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। देवभोग परियोजना अधिकारी का पद करीब एक वर्ष से रिक्त है। पिछले छह माह से जिला परियोजना अधिकारी समीर सौरभ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि उन्हें रायपुर संचालनालय में सहायक संचालक की जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। ऐसे में रायपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर स्थित देवभोग परियोजना की नियमित निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुपरवाइजर को सौंपा गया प्रशासनिक प्रभार परियोजना अधिकारी नहीं होने की स्थिति में सुपरवाइजर सुंदर ठाकुर को प्रशासनिक प्रभार दिया गया है। जबकि परियोजना में सुपरवाइजर के चार पद पहले से रिक्त हैं। ऐसे में फील्ड मॉनिटरिंग और प्रशासनिक जिम्मेदारियां एक साथ संभालना चुनौती बन गया है। 9 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया ठप देवभोग ब्लॉक के 15 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के पद खाली हैं। कुल 9 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले एक साल से अटकी हुई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पूर्व में हुई भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थीं। दो अभ्यर्थियों को जेल तक जाना पड़ा था। इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। कई केंद्रों में योजनाएं हो रही प्रभावित रिक्त पदों के कारण कई आंगनबाड़ी केंद्रों में विभागीय योजनाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। कार्यकर्ता और सहायिकाओं की कमी का सीधा असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हितग्राहियों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ रहा है। बच्चों के भोजन और पोषण आहार पर असर जनपद अध्यक्ष पद्मलया निधि ने बताया कि कई केंद्रों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने में दिक्कतें आ रही हैं। गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरण और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति नहीं सुधरी तो ग्रामीण क्षेत्र के कई हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। 90 से ज्यादा केंद्रों में छुआछूत बनी बड़ी चुनौती देवभोग ब्लॉक के 90 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। इसके बावजूद कई गांवों में सामाजिक भेदभाव के कारण उनके हाथ का बना भोजन स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में अतिरिक्त मजदूर रखकर भोजन बनवाया जाता है या फिर सूखा राशन वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी नहीं चला अभियान छुआछूत का यह मुद्दा समाधान शिविर की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने भी उठ चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण अभियान प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो पाया। मैनपुर परियोजना की स्थिति भी चिंताजनक देवभोग की तरह मैनपुर ब्लॉक के 358 आंगनबाड़ी केंद्र भी प्रभारी व्यवस्था के भरोसे संचालित हो रहे हैं। विभागीय योजनाएं पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से संचालित होती हैं, इसलिए दूसरे विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपना आसान नहीं माना जाता। क्या कहते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडेय ने बताया कि जिले की पांच परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं में परियोजना अधिकारी के पद रिक्त हैं। प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। रिक्त पदों को भरने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पदों की पूर्ति होते ही लंबित नियुक्तियों और अन्य कार्यों को गति दी जाएगी। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

देश की सड़कों पर चलती-फिरती लाखों गाड़ियां अब 'वॉकिंग डेड' बनती जा रही हैं। गाड़ियों की खूनी कत्ले-आम के जिम्मेदार सरकार के E20 इथेनॉल के नाम पर थोपा गया जहरीला ईंधन। ये 'हरा-भरा' दिखने वाला फॉर्मूला असल में टैंकों, पाइपों और इंजनों में 'काली फंगस' की तरह फैल रहा है, जो पेट्रोल पंप से लेकर सिलेंडर तक हर नली-नक्कारे को चिपचिपा कर सड़ा रहा है। इसे भी पढ़ें - अनूपपुर का जयनिल UP में कैसे जला जिंदा ? : क्या योगी सरकार की नाकामी निगल गई 15 बेकसूर, सांसों के लिए तड़पे; इनसाइड स्टोरी में पढ़िए कौन हत्यारा ? मानो किसी ने गाड़ी के सीने में ज़हर का टीका लगा दिया हो। रबर के पुर्जे फट रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर जाम हो रहे हैं। पिस्टन के रिंग इतने घिस रहे हैं कि इंजन से निकलने वाला धुआं भी मौत की चीख लगाता नजर आता है। माइलेज तो 20% तक गोता लगा चुका है, मानो ईंधन की ताकत ही खत्म हो गई हो। इसे भी पढ़ें - आपकी गाड़ी भंगार बना रही सरकार ? : Ethanol से Petrol Tanks में जम रही काली फंगस, माइलेज घटा, सर्विसिंग चार्ज डबल, जानिए इंजन कैसे हुए खटारा ? इस तबाही के बीच गाड़ी मालिकों की जेब से सर्विसिंग चार्ज दोगुने हो गए। सरकारी मशीनरी बेपरवाही से E5-E10 जैसे सुरक्षित विकल्पों को मिट्टी में मिला चुकी है। जनता की सुविधा उनकी नजरों में कूड़ा हो। ये सरकार देश की गाड़ियों को 'भंगार' बनाने की औद्योगिक हत्या कर रही है। ये महज 'नीति' नहीं, ये 'इंजन-हत्या' है। 'काली फंगस' के पीछे छुपी सच्चाई ये है कि जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब पढ़िए देश के गाड़ी मालिक की पीड़ा विक्रम दिल्ली के पालिका भवन में काम करते हैं। तीन साल पहले पुरानी कार खरीदी। एक साल बाद ही कार के फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ गई। पता चला कि कार में सिर्फ 10% एथेनॉल (E10) वाला पेट्रोल ही डाल सकते थे, लेकिन 20% एथेनॉल वाला, यानी E20 फ्यूल डाल दिया गया। इसका असर कार के माइलेज पर भी दिख रहा है। पहले साल में कार की सर्विसिंग में 15-20 हजार रुपए खर्च हुए। अगले साल खर्च दोगुना हो गया। पालिका भवन में ही 22 साल के कुणाल कार रिपेयर कराने पहुंचे। वे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में चींटी लगने का वीडियो देखा, तब से गाड़ी खराब होने का डर सताने लगा। इसलिए पावर पेट्रोल ही भरवा रहा हूं।‘ गाड़ियों को लेकर ये फिक्र अकेले विक्रम या कुणाल की नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों में गड़बड़ी का दावा करने वाले ढेरों वीडियो शेयर हो रहे हैं। देश में 5 जून 85% एथेनॉल वाला E85 भी लॉन्च देश में 5 जून को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए डिजाइन 85% एथेनॉल वाला E85 भी लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी है। अभी E20 फ्यूल का गाड़ियों पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के सबसे बड़े कार रिपेयरिंग मार्केट पालिका पहुंचे। ‘फ्यूल टैंक में काली फंगस जमने से जंग लग रही’ दीपक राज यहां 20 साल से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, ‘2 साल से गाड़ियों में फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। फ्यूल टैंक में काई जमा होने की शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से फ्यूल के सेंसर खराब हो रहे हैं। टैंक में काली परत सी जमी दिखती है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप में जंग लग रही है।‘ दीपक आगे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, तब से फ्यूल से जुड़े पार्ट्स फ्यूल सेंसर, पंप और फिल्टर तीनों में दिक्कत आ रही है। पिछले 1 महीने में मर्सिडीज की 6-7 गाड़ियों में एक जैसी ही दिक्कत देखी गई।‘ कार चलते-चलते अचानक बंद होने की शिकायतें बढ़ीं मोहसिन 2006 से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गाड़ियों में एथेनॉल वाला पेट्रोल डलने के बाद से शिकायतें बढ़ी हैं। गाड़ियों फ्यूल पंप और हाई प्रेशर पंप बैठ जाते हैं। नई कारें भी चलते-चलते अचानक बंद हो जाती हैं। इंजन के इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, पिस्टन, वाल्व सभी पार्ट्स में खराबी आ रही है। मोहसिन कहते हैं, ‘नई गाड़ियां E20 पेट्रोल के हिसाब से बनी हैं। अब अगर एथेनॉल की मात्रा पहले से बढ़ाई गई, तो ये गाड़ियां कैसे चलेंगी। जो गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल या फिर E10 के लिए बनी हैं, उनमें तो गड़बड़ी आनी शुरू हो चुकी है।’ 8-10 साल में खराब होने वाला फ्यूल पंप एक साल में बेकार मयंक मलिक दिल्ली में कार डीलर हैं। वे ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कारों में डील करते हैं। मयंक कहते हैं कि एथेनॉल का सबसे ज्यादा असर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर हुआ है। वो गलकर जल्दी खराब हो रहे हैं। गाड़ी में रिपेयर वर्क ज्यादा आ रहा है। माइलेज भी घटा है। पुरानी कारों पर असर सबसे ज्यादा है। कार के ऑटोपार्ट्स की दुकान चलाने वाले राजेश कहते हैं कि पहले गाड़ियों में 8-10 साल बाद ही फ्यूल पंप खराब होता था, लेकिन अब एक साल पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। ये गड़बड़ी भी पेट्रोल गाड़ियों में ही देखने को मिल रही है। डीजल गाड़ी में ये शिकायतें नहीं आ रहीं। एथेनॉल फ्यूल के बाद बाइक में 5 शिकायतें आ रहीं… बाइक मैकेनिक चंद्रप्रकाश 35 साल से काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछले एक साल से बाइक में फ्यूल फिल्टर और थ्रोटल बॉडी में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। थ्रोटल बॉडी एक्सीलरेटर के मुताबिक इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा को कंट्रोल करती है। मार्केट में अलग-अलग मैकेनिक और डीलर्स से बात करने पर बाइक में आने वाली ये 5 दिक्कतें समझ आईं… 1. कोल्ड स्टार्ट: ऐसी बाइकें जो E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी हैं, उन्हें सुबह के वक्त स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। ठंड के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है। 2. रबर और प्लास्टिक पार्ट पर असर: इससे फ्यूल से जुड़े पार्ट्स जैसे- सील, होज और गैस्केट जल्दी खराब हो रहे हैं। E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली नई बाइक में ये दिक्कतें नहीं आ रहीं। 3 फ्यूल टैंक में नमी और जंग: पिछले एक से डेढ़ साल में देखा गया कि लंबे समय तक बाइक बंद पड़ी रहने पर फ्यूल सिस्टम में जंग लग जाती है। इससे जुड़े पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। 4. माइलेज में कमी: माइलेज में करीब 5-7% की कमी देखी गई। 5. इंजन की परफॉर्मेंस: गाड़ी के पिकअप और थ्रोटल रिस्पॉन्स में फर्क महसूस हो रहा है। ‘माइलेज और इंजन की टेस्टिंग का डेटा तैयार करना जरूरी’ ऑटोमोटिव एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं, ‘एथेनॉल से लोग गाड़ियों का माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। सरकार और एजेंसी को माइलेज की टेस्टिंग करके डेटा पेश करना चाहिए।’ ‘एथेनॉल के नमी सोखने से इंजन में कितनी दिक्कत हो रही है, इस पर डिटेल स्टडी की जरूरत है। इंजन के रबर और प्लास्टिक पार्ट पर भी असर होना तय है। पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी 2-3 दिन में ही खराब हो जाए। इसमें वक्त लगेगा।’ पुरानी कार वाले ओनर्स के लिए वे 3 सलाह देते हैं… 1. गाड़ी लंबे वक्त तक खड़ी न रखें, बीच-बीच में चलाते रहें। 2. फ्यूल से जुड़े पार्ट्स को समय-समय पर मॉनीटर करें। 3. पेट्रोल के साथ 0.5% टू-टी ऑयल डालें। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में आ रही दिक्कतों को लेकर हमने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सवाल भी भेजे हैं, जिनका जवाब मिलने पर खबर में शामिल करेंगे। कौन-कौन सी कंपनियां करती हैं लागू? भारत की तीन बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) इसे लागू करती हैं: 1. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का सबसे बड़ा नेटवर्क रिफाइनरी + डिपो + पंप तक सप्लाई कंट्रोल 2. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) देश की दूसरी बड़ी PSU तेल कंपनी रिटेल पेट्रोल पंप और सप्लाई चेन संभालती है एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट फॉलो करती है 3. Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) तीसरी प्रमुख सरकारी ऑयल कंपनी रिफाइनरी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक काम एथनॉल मिश्रित पेट्रोल सप्लाई करती है एथनॉल आता कहां से है? शुगर मिल्स (गन्ने से) अनाज आधारित डिस्टिलरी प्राइवेट और सरकारी दोनों सप्लायर्स 1. एक लीटर एथनॉल बनाने में पानी कितना लगता है एथनॉल मुख्य रूप से गन्ना (मोलासेस) और अनाज (मक्का आदि) से बनाया जाता है। भारत में अधिकतर उत्पादन गन्ना आधारित होता है। फैक्ट्री स्तर पर पानी की खपत एक लीटर एथनॉल के उत्पादन में लगभग 8 से 15 लीटर पानी खर्च होता है। यह पानी फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और कूलिंग जैसी प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। कुल जल-खपत (खेती सहित) यदि गन्ने की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरा चक्र देखा जाए, तो एक लीटर एथनॉल के लिए लगभग 1000 से 3000 लीटर या उससे अधिक पानी खर्च हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई का होता है। निष्कर्ष यह है कि वास्तविक जल-खपत का अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्र में होता है, न कि फैक्ट्री में। 2. एक लीटर एथनॉल बनाने में लागत कितनी होती है भारत में एथनॉल की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है, जिसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीदती हैं। मोलासेस आधारित एथनॉल इसकी लागत लगभग 50 से 60 रुपये प्रति लीटर होती है। अनाज आधारित एथनॉल इसकी लागत लगभग 60 से 75 रुपये प्रति लीटर तक होती है। लागत किन घटकों में आती है कच्चा माल (गन्ना, मोलासेस या मक्का) फर्मेंटेशन प्रक्रिया डिस्टिलेशन प्रक्रिया ऊर्जा (बिजली और भाप) वेस्ट ट्रीटमेंट परिवहन और भंडारण 3. एक लीटर एथनॉल कितने लीटर पेट्रोल में मिलाया जाता है भारत सरकार ने एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य E20 रखा है, जिसका अर्थ है 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल। मिश्रण अनुपात 1 लीटर एथनॉल को 4 लीटर पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे कुल 5 लीटर E20 फ्यूल बनता है। सरल रूप में 1 लीटर एथनॉल + 4 लीटर पेट्रोल = 5 लीटर मिश्रित ईंधन यह मिश्रण 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का होता है MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP CM Mohan Yadav Family Property Allegations | Indian Express Report: मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े जमीन सौदों पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी, जिनमें से बड़ी संख्या ऐसी जगहों पर स्थित है जहां भविष्य में सड़क परियोजनाओं और मास्टर प्लान के कारण जमीनों की कीमत बढ़ सकती है। इसे भी पढ़ें- अनूपपुर का जयनिल UP में कैसे जला जिंदा ? : क्या योगी सरकार की नाकामी निगल गई 15 बेकसूर, सांसों के लिए तड़पे; इनसाइड स्टोरी में पढ़िए कौन हत्यारा ? MP CM Mohan Yadav Family Property Allegations | Indian Express Report: इस पूरे विवाद की जड़ में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 45 करोड़ रुपए की 168 एकड़ जमीन खरीदी। MP CM Mohan Yadav Family Property Allegations | Indian Express Report: कांग्रेस का कहना है कि इन खरीदों और सरकारी योजनाओं के बीच संबंधों की जांच होनी चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री के करीबी इन आरोपों को राजनीतिक हमला बताते हुए कहते हैं कि यादव परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या दावा? 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 से लेकर हाल के वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन जिले में 137 भूखंड खरीदे। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ बताया गया है और इनकी खरीद पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीदी गई जमीनों में से करीब 111 एकड़ ऐसे इलाकों में स्थित है, जो या तो प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के आसपास हैं या फिर 'उज्जैन मास्टर प्लान 2025' के तहत कृषि भूमि से आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किए जा सकने वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या इन जमीनों की खरीद भविष्य में संभावित मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखकर की गई। किन-किन लोगों के नाम सामने आए? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमीनों की खरीद सीधे या परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के माध्यम से की गई। इनमें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बहू शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव और नारायण यादव, भाभी रेखा यादव, भतीजे अभय यादव तथा चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा परिवार से जुड़ी चार रियल एस्टेट कंपनियों का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से जमीन खरीद के सौदे किए जाने का दावा किया गया है। 335 एकड़ जमीन पर कांग्रेस के सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति और उसका परिवार पहले लगभग 100 एकड़ जमीन का मालिक था, उसकी हिस्सेदारी मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब डेढ़ साल में बढ़कर 335 एकड़ तक कैसे पहुंच गई। पटवारी ने कहा कि जमीन स्वामित्व में हुई इस कथित बढ़ोतरी के पीछे की पूरी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। जयराम रमेश का हमला कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के भीतर एक "लूट का इंजन" चल रहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की राजनीति में सत्ता संघर्ष और प्रभाव की लड़ाई के कारण यह मामला और अधिक चर्चा में आया है। हालांकि यह कांग्रेस के राजनीतिक आरोप हैं और इन पर कोई स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि देश में लोग "कश्मीर फाइल्स", "केरल फाइल्स" और "एपस्टीन फाइल्स" की चर्चा करते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में "मोहन यादव फाइल्स" चर्चा का विषय बन गई है। उनका कहना था कि जमीन खरीद और राजनीतिक प्रभाव से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चुनावी हलफनामे में क्या जानकारी है? साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल संपत्ति विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास लगभग 17 एकड़ जमीन दर्ज है। उनकी पत्नी सीमा यादव के पास लगभग 10.6 एकड़ जमीन बताई गई है। संपत्ति विवरण में यह भी उल्लेख है कि मोहन यादव और उनकी पत्नी संयुक्त रूप से 'सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड' में 73 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी के पास लगभग 39.5 एकड़ जमीन होने की जानकारी भी दर्ज है। मुख्यमंत्री पक्ष की दलील हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री के करीबियों और अधिकारियों का कहना है कि यादव परिवार वर्षों से रियल एस्टेट और निर्माण व्यवसाय से जुड़ा रहा है। उनका तर्क है कि परिवार की कारोबारी गतिविधियों को सीधे मुख्यमंत्री के पद से जोड़ना उचित नहीं है। उनका कहना है कि जमीन खरीद के सौदों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय कारोबारी गतिविधियों के रूप में देखा जाना चाहिए। पूरे विवाद से जुड़े बड़े सवाल दिसंबर 2023 के बाद खरीदी गई 168 एकड़ जमीन का वास्तविक मूल्य क्या था? 111 एकड़ जमीन विकास परियोजनाओं के आसपास ही क्यों केंद्रित रही? 335 एकड़ जमीन का दावा किन दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है? क्या इन जमीनों के मूल्य में भविष्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि की संभावना है? क्या सरकारी नीतियों और जमीन खरीद के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध है? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोपों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर चर्चा में है। कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में है, जबकि मुख्यमंत्री पक्ष आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बता रहा है। आने वाले दिनों में सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय या जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच सामने आती है तो इस विवाद की दिशा और स्पष्ट हो सकेगी। किसके नाम कितनी जमीन? (रिपोर्ट और हलफनामे के आधार पर) मोहन यादव – 17 एकड़ जमीन (2023 चुनावी हलफनामे के अनुसार) सीमा यादव (पत्नी) – 10.6 एकड़ जमीन सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड – 39.5 एकड़ जमीन कंपनी में मोहन यादव और सीमा यादव की हिस्सेदारी – 73% से अधिक मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार और संबंधित कंपनियों द्वारा खरीदी गई जमीन – 168 एकड़ खरीदे गए कुल भूखंड – 137 प्लॉट जमीन खरीद पर कथित खर्च – करीब 45 करोड़ रुपए नई सड़क परियोजनाओं/मास्टर प्लान क्षेत्र के पास स्थित जमीन – 111 एकड़ कांग्रेस के अनुसार परिवार की कुल हिस्सेदारी – 335 एकड़ रिपोर्ट में जिन नामों का उल्लेख सीमा यादव (पत्नी) शालिनी यादव (बहू) नंदलाल यादव (भाई) नारायण यादव (भाई) रेखा यादव (भाभी) अभय यादव (भतीजा) गोविंद यादव (चचेरे भाई) नीलेश यादव (चचेरे भाई) नोट: 168 एकड़ और 335 एकड़ के आंकड़े अलग-अलग संदर्भों में सामने आए हैं। 168 एकड़ का उल्लेख 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में कथित खरीद के रूप में किया गया है, जबकि 335 एकड़ का दावा कांग्रेस ने परिवार की कुल हिस्सेदारी को लेकर किया है। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा ले सकती है? राजनीतिक रूप से यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की संभावना को लेकर कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है। भाजपा में मुख्यमंत्री को हटाने या इस्तीफा लेने का फैसला पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय संगठन स्तर पर होता है। आमतौर पर केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं लिया जाता। ऐसे मामलों में पार्टी किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट, न्यायिक जांच, कानूनी कार्रवाई या ठोस सबूतों का इंतजार करती है। कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस्तीफे और न्यायिक जांच की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक न तो किसी जांच एजेंसी ने मोहन यादव के खिलाफ कोई आरोप तय किया है और न ही किसी अदालत ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है। ऐसे में तत्काल इस्तीफे की संभावना राजनीतिक विश्लेषकों को कम नजर आती है। हालांकि यदि भविष्य में किसी जांच में गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण सामने आते हैं, विपक्ष का दबाव बढ़ता है या पार्टी को राजनीतिक नुकसान की आशंका होती है, तो भाजपा नेतृत्व स्थिति की समीक्षा कर सकता है। फिलहाल मामला राजनीतिक आरोपों, मीडिया रिपोर्ट और जांच की मांग के स्तर पर ही है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा निवासी 26 वर्षीय जयनील चक्रवर्ती भी शामिल हैं। जयनील एक गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। पिछले 3 साल से उसी इमारत में गेमिंग कंपनी में कार्यरत थे, जहां यह हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों में अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं, जो गेमिंग और एनिमेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए यहां आते थे। इमारत में बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। आग लगने के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम वाला मुख्य गेट काम करना बंद कर गया, जिससे कई छात्र और कर्मचारी अंदर ही फंस गए। धुएं और आग के बीच बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सके। कौन थे जयनील चक्रवर्ती ? जान गंवाने वालों में भालूमाड़ा (नगरपालिका क्षेत्र पसान) निवासी 26 वर्षीय जयनील चक्रवर्ती भी शामिल थे। जयनील, जयंत चक्रवर्ती के पुत्र थे और पेशे से गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जमुना कोतमा में हुई थी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। बाद में गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बनाया। जयनील के पिता जयंत चक्रवर्ती एसईसीएल जमुना कोतमा के क्षेत्रीय अस्पताल में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता दुर्गा चक्रवर्ती गृहिणी हैं। परिवार में एक छोटा भाई भी है, जो वर्तमान में भालूमाड़ा में पढ़ाई कर रहा है। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार तक कैसे पहुंची हादसे की खबर? रिश्तेदारों के अनुसार अग्निकांड दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ था। आग इमारत की निचली मंजिल पर लगी थी, जिसके कारण ऊपरी मंजिलों पर मौजूद कर्मचारियों और छात्रों के बीच अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों ने अपने परिजनों को फोन कर हादसे की जानकारी दी थी। इसी बीच जयनील के छोटे भाई के एक दोस्त ने भी परिवार को घटना की सूचना दी। वह छात्र उसी कोचिंग संस्थान में पढ़ता था, लेकिन संयोगवश घटना वाले दिन वहां मौजूद नहीं था। शुरुआती सूचना मिलने के बाद परिवार लगातार जयनील से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में उनके मौत की खबर मिली। बायोमेट्रिक गेट बना जानलेवा बाधा प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कोचिंग सेंटर और गेमिंग संस्थान में मुख्य प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। यहां लगा गेट ऑटोमैटिक था, जो थंब इम्प्रेशन सिस्टम से संचालित होता था। आग लगने के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इससे गेट लॉक हो गया और अंदर मौजूद कई छात्र और कर्मचारी समय पर बाहर नहीं निकल सके। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट का कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं था। आग लगने के कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई, जिससे हालात और भयावह हो गए। हादसे के समय करीब 30 लोग थे अंदर जानकारी के अनुसार हादसे के समय इमारत के भीतर करीब 30 छात्र और स्टाफ मौजूद थे। आग और धुएं के बीच अफरा-तफरी मच गई। करीब 8 से 10 छात्र इंटरनेट और डीटीएच के तारों और पाइपों के सहारे किसी तरह नीचे उतरने में सफल रहे। वहीं 3 से 4 छात्रों ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। कई घायल छात्रों का इलाज अभी भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में चल रहा है। रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक की है इमारत जिस इमारत में यह हादसा हुआ, वह वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर बनी है। वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं। यह संस्थान रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (RITM) के नाम से संचालित होता है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। यह डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) से संबद्ध है और इसे एआईसीटीई (AICTE) की मान्यता भी प्राप्त है। इमारत का नक्शा धीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला के नाम पर स्वीकृत हुआ था। प्रारंभ में यह भवन आवासीय उपयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्ष 2014 में इसे व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिल गई थी। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ी थी छात्रों की संख्या इमारत में ऑनलाइन एनिमेशन और गेमिंग से संबंधित कोचिंग और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित हो रही थीं। गर्मी की छुट्टियों के कारण यहां बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रवेश लिया हुआ था। हादसे के बाद प्रशासन ने भवन निर्माण, उपयोग की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि 16 अधिकारियों और इंजीनियरों की सूची तैयार की गई है, जिनकी भूमिका की जांच की जाएगी। एक ही एंट्री-एग्जिट पॉइंट था हादसे में घायल एक छात्र के दोस्त यश ने बताया कि ऊपर आने-जाने के लिए केवल एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था। इमारत में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। सीढ़ी भी एक ही थी। इमरजेंसी की स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया गया था। छत पर जाने का रास्ता भी था बंद जांच में यह भी सामने आया कि छत पर जाने वाले रास्ते का दरवाजा भी लॉक था। यदि यह रास्ता खुला होता तो कई लोग ऊपर जाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते थे। लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण छात्र और कर्मचारी धुएं तथा आग के बीच फंस गए। कई लोग समय रहते बाहर नहीं निकल सके। एसी के कंप्रेसर में धमाके की आशंका प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई है कि इमारत में लगे स्प्लिट एसी के कंप्रेसर में धमाका हुआ था। इसके बाद निकली चिंगारियों ने आसपास रखे सामान और फर्नीचर को आग की चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई और पूरी इमारत में धुआं भर गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट भी हादसे की वजह हो सकता है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता फोरेंसिक और तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। बच्चों ने बाथरूम में छिपकर बचाने की कोशिश की जान आग लगने के बाद निचली मंजिलों में तेजी से धुआं भरने लगा। धुआं कुछ ही देर में ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया। घटना से घबराए कई छात्र बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। कुछ छात्रों ने खुद को बाथरूम और कमरों में बंद कर लिया, ताकि धुएं और आग से बच सकें। इमारत के भीतर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था। दम घुटने से बिगड़ी हालत फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग से अधिक नुकसान धुएं ने पहुंचाया। धुएं के कारण अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाए। कुछ छात्र स्टोर रूम और बाथरूम में छिप गए, लेकिन घने धुएं और बढ़ती गर्मी के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कुछ लोग बेहोश हो गए। जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो कई छात्र अचेत अवस्था में मिले। 8 मिनट में पहुंची पहली फायर ब्रिगेड फायर विभाग के अनुसार दोपहर 2:27 बजे कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के महज 8 मिनट बाद पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद अतिरिक्त दमकल वाहन, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया। पीछे की दीवार तोड़कर किया गया रेस्क्यू आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने इमारत की पिछली ओर से प्रवेश करने का फैसला किया। टीमों ने करीब 9 इंच मोटी दीवार को तोड़कर अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया। हालांकि दीवार काफी मजबूत थी, जिसके कारण उसे तोड़ने में समय लगा। इस वजह से बेहोश छात्रों और अन्य लोगों तक पहुंचने में देरी हुई। अग्निकांड मामले में अलीगंज पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110, 105, 125, 3(5) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी- रामकृष्ण उपाध्याय (43) पता: एमएम-232, सेक्टर-डी, अलीगंज, शिव मंदिर के पास, लखनऊ। वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62) पिता: रामेश्वर प्रसाद शुक्ला पता: 536/265A, मदेयगंज, बड़ा दुर्गा मंदिर के पास, सीतापुर रोड, लखनऊ। तूशॉक कृष्णा जायसवाल (31) पिता: स्व. कृष्ण कुमार जायसवाल पता: 441 RN/69/3, नीलकंठ हॉस्पिटल लेन, बालागंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ। सुरेश कुमार साहू पिता: राम अभिलाष पता: 837B/5/123A, केशवनगर, थाना मड़ियांव, लखनऊ। आग इतनी तेजी से क्यों फैली? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑफिस में प्लास्टिक और एल्युमिनियम शीट से बने पार्टिशन और इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। बिल्डिंग में नीचे स्थित पेट शॉप में पेडिग्री, पैकेजिंग सामग्री और अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट रखे गए थे। इन सामानों ने आग को तेजी से फैलाने का काम किया। इससे कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर धुएं और आग की लपटों से भर गया। बचाव अभियान में शामिल कर्मियों के अनुसार, इमारत के निचले हिस्से में स्थित पेट शॉप और क्लीनिक में पालतू जानवरों के इलाज और देखभाल से जुड़े तीन प्रकार के केमिकल रखे थे। आग लगने के बाद इनसे निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा जहरीला हो गया। इसका असर सबसे पहले ऊपरी मंजिलों पर मौजूद छात्रों पर पड़ा। दम घुटने और जहरीले धुएं के कारण कई लोग कुछ ही देर में अचेत हो गए। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की 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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर हुए दिल दहला देने वाले भीषण अग्निकांड की तपिश अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले तक पहुंच गई है। इस महा-त्रासदी में जान गंवाने वाले 15 बदनसीबों में अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा (पसान नगरपालिका क्षेत्र) का एक होनहार 26 वर्षीय युवक जयनील चक्रवर्ती भी शामिल है। सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी मृतकों की आधिकारिक सूची में जैसे ही जयनील का नाम सामने आया, भालूमाड़ा सहित पूरे पसान कोयलांचल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 3 साल से उसी बिल्डिंग की 3D गेमिंग कंपनी में थे पदस्थ पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 26 वर्षीय अविवाहित युवक जयनील चक्रवर्ती एक बेहद प्रतिभावान 'गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर' थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जमुना कोतमा के केंद्रीय विद्यालय से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा बाहर से पूरी की थी। जयनील पिछले तीन साल से लखनऊ के अलीगंज स्थित उसी दो मंजिला इमारत के सेकंड फ्लोर पर संचालित 'हेड हॉपर स्टूडियो' (3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग कंपनी) में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो सोमवार को भीषण आग की चपेट में आ गई। SECL अस्पताल के रेडियोग्राफर हैं पिता, छोटे भाई के दोस्त ने दी थी पहली खबर मृतक जयनील के पिता जयंत चक्रवर्ती भालूमाड़ा स्थित एसईसीएल (SECL) जमुना कोतमा के रीजनल अस्पताल में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थ हैं, जबकि उनकी माता दुर्गा चक्रवर्ती एक गृहिणी हैं। उनका एक छोटा भाई भी है जो भालूमाड़ा में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। रिश्तेदारों ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच जब निचली मंजिल पर आग भड़की, तो धुआं ऊपर पहुंचने पर कुछ कर्मचारियों ने अपने परिवारों को फोन किया था। इसी दौरान जयनील के छोटे भाई के एक दोस्त ने (जो संयोगवश उसी बिल्डिंग की कोचिंग में पढ़ता था लेकिन सोमवार को गैरहाजिर था) अनूपपुर में परिवार को हादसे की प्राथमिक सूचना दी थी। शाम को लखनऊ के लिए निकला था परिवार, यूपी सरकार ने रास्ते से ही लौटाया पुत्र के जीवन पर संकट की खबर सुनते ही बदहवास माता दुर्गा चक्रवर्ती, पिता जयंत चक्रवर्ती और छोटा भाई सोमवार शाम 6 बजे ही निजी वाहन से लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन दुखों का पहाड़ तब टूटा जब वे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (प्रयागराज) ही पहुंचे थे कि यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का उन्हें फोन आया। अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे अब आगे न आएं और वहीं रुक जाएं, क्योंकि प्रशासन पूरे सम्मान के साथ जयनील के पार्थिव शरीर को विशेष वाहन से सीधे उनके गृहग्राम भालूमाड़ा सुरक्षित पहुंचा रहा है। भालूमाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ यूपी सरकार की हिदायत के बाद रोता-बिलखता चक्रवर्ती परिवार इलाहाबाद में ही रुक गया और शव वाहन के साथ वापस अनूपपुर के लिए मुड़ गया। संभावना जताई जा रही है कि जयनील का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम 4 बजे तक उनके पैतृक निवास भालूमाड़ा पहुंचा, जहां नम आंखों से और गमगीन माहौल में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इस असमय मौत से पूरे कोयलांचल क्षेत्र के नागरिकों और रिश्तेदारों में गहरा दुख है।

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले से तीन दिन पहले फिल्मी स्टाइल में अगवा किए गए किराना व्यवसायी गिरीश यादव को पुलिस और सायबर सेल की संयुक्त टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बेहद शातिर अंतरराज्यीय (Interstate) अपहरणकर्ता गिरोह के तीन मुख्य आरोपियों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 20 जून की सुबह चमकाई थी पिस्टल, परिजनों से मांगी थी ₹20 लाख की फिरौती यह पूरी वारदात 20 जून 2026 की सुबह मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम उषाढ़ में घटित हुई थी। किराना व्यापारी गिरीश यादव जब सुबह अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक एक बलेनो कार में सवार हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे। बदमाशों ने सरेआम गिरीश की कनपटी पर पिस्टल तान दी और उन्हें जबरन गाड़ी में ठूंसकर फरार हो गए थे। इस किडनैपिंग के बाद बदमाशों ने पीड़ित के परिजनों को फोन कर 20 लाख रुपए की मोटी फिरौती (Ransom) मांगी थी। रकम न मिलने पर व्यापारी को जान से मारने की सीधी धमकी दी गई थी, जिससे परिवार बेहद दहशत में था। नीली बत्ती और 'POLICE' का बोर्ड लगाकर घूमते थे बदमाश, स्कॉर्पियो-N और हथियार जब्त अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के लिए एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, कॉल डिटेल्स (CDR), टावर लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों का सघन जाल बिछाया। पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में ताबड़तोड़ दबिश देकर गिरोह को दबोच लिया। तलाशी में आरोपियों के पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक चमचमाती स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) गाड़ी जब्त की है। बदमाशों का 'क्राइम पैटर्न' हैरान कर देने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपी अपनी गाड़ियों पर फर्जी तरीके से नीली बत्ती और 'पुलिस' का आधिकारिक बोर्ड लगाकर चलते थे। इसी फर्जी पहचान की आड़ में वे पुलिस चेकिंग से बचते थे और सरेआम बड़े-बड़े हाईवे व ग्रामीण इलाकों में अपहरण व लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अंतरराज्यीय मास्टरमाइंड्स की कुंडली गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अलग-अलग राज्यों के रहने वाले शातिर अपराधी हैं, जो एक संगठित सिंडिकेट चला रहे थे। पुंडलिक केंद्रे — निवासी: महाराष्ट्र चंद्रशेखर — निवासी: राजस्थान शेषपाल सिंह — निवासी: उत्तर प्रदेश व्यापारी गिरीश यादव को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पूरी तरह सुरक्षित और सही-सलामत मुक्त कराने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अन्य राज्यों में इनके नेटवर्क को खंगालने के लिए तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद व्यापारी संघ और उषाढ़ गांव के लोगों ने जीपीएम पुलिस की मुस्तैदी की जमकर तारीफ की है।