MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: मध्यप्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया है। MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: आदेश के अनुसार 3 जिलों के SP बदले गए हैं। नर्मदापुरम आईजी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।आदेश के मुताबिक, शहडोल, सिंगरौली और छिंदवाड़ा के एसपी बदले गए। रामजी श्रीवास्तव शहडोल के एसपी बनाए गए हैं। मनीष खत्री को सिंगरौली पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: वहीं, छिंदवाड़ा एसपी का प्रभार अजय पांडे को सौंपा गया है। नर्मदापुरम आईजी का भी तबादला कर दिया गया है। इसका दायित्व मिथिलेश कुमार शुक्ला को सौंपा गया है। शहडोल और सिंगरौली एसपी को इसलिए हटाया गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में सिंगरौली और शहडोल के एसपी को हटाने के मामले में नेताओं और कारोबारियों की नाराजगी वजह मानी जा रही है। बताया जाता है कि सिंगरौली एसपी निवेदिता गुप्ता ने पिछले दिनों सिंगरौली में कोयला और शराब कारोबारियों के विरुद्ध सख्ती की है।MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: इस मामले में सीनियर अफसरों को भरोसे में नहीं लिया गया। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तालमेल में कमी और नाराजगी को भी तबादले की वजह बताया जा रहा है।MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: दूसरी ओर शहडोल एसपी कुमार प्रतीक को लेकर कोई गंभीर शिकायत नहीं थी, लेकिन 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव के सामने सुरक्षा को लेकर बात सामने आई है।MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: इस दिन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मामले में मीडिया से चर्चा के दौरान सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे। माना जा रहा है कि प्रतीक को इसी के चलते वहां से हटाया गया है। नर्मदापुरम आईजी इरशाद की भोपाल में पोस्टिंग आईपीएस की तबादला सूची में आईजी नर्मदापुरम इरशाद वली का भी नाम है जिन्हें भोपाल पदस्थ किया गया है। इनकी भोपाल पोस्टिंग के पीछे पारिवारिक कारण बताए जा रहे हैं। इरशाद वली की पत्नी वर्तमान में महिला और बाल विकास विभाग में कमिश्नर हैं। देखिए लिस्ट अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, (1995) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग एवं आर.टी.आई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल इरशाद वली, भापुसे, (2004) पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन, नर्मदापुरम पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, (2006) पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज ग्वालियर पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन, नर्मदापुरम तुषार कांत विद्यार्थी भापुसे, (2009) उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल अतुल सिंह, भापुसे, (2009) उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज जबलपुर उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार कुमार प्रतीक, भापुसे (2012) पुलिस अधीक्षक, जिला- शहडोल सेनानी, 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल रामजी श्रीवास्तव, भापुसे (2013) सेनानी, 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा पुलिस अधीक्षक, जिला-शहडोल निवेदिता गुप्ता, भापुसे (2015) पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली सेनानी, 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा मनीष खत्री, भापुसे (2016) पुलिस अधीक्षक, जिला-छिन्दवाड़ा पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली अजय पाण्डे, भापुसे (2016) सेनानी, 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल पुलिस अधीक्षक, जिला-छिन्दवाड़ा   राज्य सेवा के दो अफसरों के भी तबादले मंत्री पटेल के गृह क्षेत्र में एसपीएस भूरिया की पोस्टिंग गृह विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश में दो राज्य पुलिस सेवा अफसरों के भी तबादले हुए हैं। इसमें एआईजी पीएचक्यू के पद पर पदस्थ संदीप भूरिया को एएसपी नरसिंहपुर पदस्थ किया गया है जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का गृह क्षेत्र है। खजुराहो एसडीओपी को भी हटाया MP IPS Transfer List Update; Meenakshi Sharma Prasad Kumar Pratik | Bhopal: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो में पदस्थ एसडीओपी को भी हटाया गया है। यहां पदस्थ कार्यवाहक एसडीओपी छतरपुर सलिल वर्मा को सहायक सेनानी नवमीं वाहिनी एसएएफ रीवा पदस्थ किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gujarat MBBS Student Death; GMERS Medical College Ragging Case | Patan News: गुजरात में पाटन जिले के जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र समेत जूनियर छात्रों की सीनियर्स ने रैगिंग की थी। इस दौरान सीनियर्स ने छात्र को 3 घंटे तक खड़ा रखा, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना 16 नवंबर की है।इस मामले में कॉलेज के 15 सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद कॉलेज में तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें जूनियर छात्रों के बयान लिए गए, जिसमें रैगिंग की बात सामने आई।सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और छात्र को अस्पताल ले गई। बयान देने के बाद छात्र की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल के डॉ. जयेश पंचाल ने आशंका जताई है कि छात्र की मौत का कारण अंदरूनी चोटें हो सकती हैं। सीनियर्स ने लिया परिचय पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम अनिल मेथाणी था। इस साल उसने जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह प्रथम वर्ष का छात्र था। हॉस्टल में द्वितीय वर्ष के छात्रों ने परिचय के लिए उसे तीन घंटे तक खड़ा रखा।उसे जबरदस्ती गाने-नाचने को कहा गया, जिसके बाद अनिल बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। अनिल ने पुलिस को सारी बात बताई। बयान देने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने न्याय की मांग की अनिल के चचेरे भाई धर्मेंद्र ने बताया कि उनका परिवार गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रहता है। अनिल ने एक महीने पहले ही धारपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कल कॉलेज से फोन आया और बताया गया कि अनिल बेहोश हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।Gujarat MBBS Student Death; GMERS Medical College Ragging Case | Patan News: धर्मेंद्र ने कहा- जब हम पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई पता चलेगी। हम सरकार और कॉलेज से न्याय चाहते हैं। डीन ने कहा- सख्त कार्रवाई की जाएगी धारपुर मेडिकल कॉलेज के डीन हार्दिक शाह ने बताया, "अनिल मेथाणी नामक छात्र बीती रात हॉस्टल में बेहोश हो गया था। उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उसे तीन घंटे तक खड़ा रखा गया।Gujarat MBBS Student Death; GMERS Medical College Ragging Case | Patan News: हमने परिजनों और पुलिस को सूचना दे दी है। जांच में रैगिंग की बात सामने आने पर हमारी कमेटी जिम्मेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी।डीएसपी केके पंड्या ने बताया, मृतक छात्र की वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम कराया गया है। कॉलेज से रैगिंग के संबंध में जानकारी मांगी गई है। धारपुर अस्पताल से भी रिपोर्ट मांगी गई है।Gujarat MBBS Student Death; GMERS Medical College Ragging Case | Patan News: मृतक छात्र के पिता की रिपोर्ट पर 15 सीनियर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में 2022 में रैगिंग की 8 घटनाएं दिसंबर 2021- जामनगर के सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज में रैगिंग फरवरी 2022- अमरेली के नवोदय स्कूल में 5 दिनों तक छात्रों की रैगिंग मार्च 2022- सूरत के स्मीमेर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा रैगिंग मार्च 2022- आनंदनी कामधेन विश्वविद्यालय में छात्रों की रैगिंग अप्रैल 2022- केंद्रीय विद्यालय, वस्त्रापुर में एक छात्र के साथ मारपीट अप्रैल 2022- जीएलएस कॉलेज में छात्र के साथ रैगिंग अक्टूबर 2022- मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों से रैगिंग दिसंबर 2022- जीएलएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा दिसंबर 2022- बी. जे मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स ने 7 जूनियर डॉक्टरों से की मारपीट Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court On Delhi Air Pollution; AQI Hazardous Category: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सरकारों को प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने पर फैसला लेने का निर्देश दिया। AQI स्तर को नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 और स्टेज 4 की सभी जरूरी पाबंदियां लागू की जाएं। Supreme Court On Delhi Air Pollution; AQI Hazardous Category: इस मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में देरी क्यों की।Supreme Court On Delhi Air Pollution; AQI Hazardous Category: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप हमारी अनुमति के बिना GRAP स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही AQI 300 से नीचे आ जाए। कोर्ट ने 12वीं कक्षा तक की फिजिकल क्लासेज बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के 5 निर्देश 1. दिल्ली, हरियाणा और यूपी की राज्य सरकारें स्टेज 4 की पाबंदियां तुरंत लागू करें और इनका सख्ती से पालन किया जाए।2. इन राज्यों को स्टेज 4 के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक टीम बनानी चाहिए।3. यदि किसी प्रतिबंध का उल्लंघन होता है, तो ऐसे मामलों को हल करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए।4. जब तक हम अगला आदेश नहीं देते, तब तक स्टेज 4 GRAP लागू रहना चाहिए, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए।5. 10वीं और 12वीं की कक्षाएं अभी भी चल रही हैं, NCR में शामिल राज्य सरकारों को तुरंत स्कूलों को बंद करने का फैसला करना चाहिए। AQI 400 को पार करने पर GRAP लगाया जाता है वायु प्रदूषण के स्तर को जांचने के लिए इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हर स्तर के लिए मानक और उपाय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) कहा जाता है। इसकी 4 श्रेणियों के तहत सरकार प्रतिबंध लगाती है और प्रदूषण को कम करने के उपाय जारी करती है। ग्रेप के स्टेज स्टेज I 'खराब' (AQI 201-300) स्टेज II 'बहुत खराब' (AQI 301-400) स्टेज III'गंभीर' (AQI 401-450) स्टेज IV 'गंभीर प्लस' (AQI >450) Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CGPSC 2023 interview starts Deputy Collector CEO: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए साक्षात्कार आज से शुरू हो रहा है। यह भर्ती 242 पदों के लिए की जा रही है। इसके लिए 703 दावेदार हैं। साक्षात्कार को लेकर विशेषज्ञ का कहना है कि बायोडाटा पर ध्यान दें। उसमें दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें। सीजीपीएससी से पहले यह साक्षात्कार 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होना था। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सुबह 9.30 बजे और दोपहर 1.30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा। 2 शिफ्ट में होगा साक्षात्कार साक्षात्कार 18 से 28 नवंबर के बीच 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इससे पहले मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सुबह 9.30 बजे और दोपहर 1.30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा। अक्टूबर में होने वाले साक्षात्कार स्थगित पीएससी द्वारा जारी सूचना के अनुसार पीएससी में नए सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इससे पीएससी में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। रीता शांडिल्य के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व में गठित साक्षात्कार बोर्ड को भंग कर दिया गया था।दरअसल, पूर्व में गठित साक्षात्कार बोर्ड में अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने की थी। इसे देखते हुए साय सरकार ने नई नियुक्तियां की और पूर्व में निर्धारित साक्षात्कार को स्थगित कर दिया। 242 पदों पर भर्ती इस बार 242 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें डिप्टी कलेक्टर, सीजी राज्य वित्त सेवा अधिकारी, खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला पंजीयक, राज्य कर सहायक आयुक्त, अधीक्षक जेल जिला, सहायक संचालक आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, सहायक पंजीयक के पद शामिल हैं।इसके साथ ही जिला कमांडर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सीजी अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद शामिल हैं। साक्षात्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी सीजीपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस बार साक्षात्कार 100 अंकों का होगा पीएससी-2023 के तहत साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। इस बार साक्षात्कार के अंकों में बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए 150 अंक तय किए गए थे। 50 अंक कटने के कारण इस बार अंतिम मेरिट सूची 1500 अंकों के आधार पर बनेगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 7 पेपर थे।प्रत्येक पेपर 200 अंकों का था। इस तरह मुख्य परीक्षा 1400 अंकों की आयोजित की गई थी। 100 अंक जोड़ने पर साक्षात्कार 1500 अंकों का हो जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Coal Scam Case Saumya Chaurasia ACB: Chhattisgarh coal scam case में आरोपी पूर्व सीएम की उपसचिव Saumya Chaurasia की आय से अधिक संपत्ति मामले में ACB रिमांड खत्म हो गई है। Chhattisgarh coal scam case Saumya Chaurasia ACB: ACB ने सौम्या से 10 दिनों तक पूछताछ की।, जिसके बाद उसे रायपुर स्थित ACB/EOD विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट इस मामले में कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाएगी।इसके अलावा सोमवार को कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार मार्कफेड के पूर्व MD Manoj Soni और कारोबारी Roshan Chandrakar को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया है। ईओडी को पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मिली थी।Chhattisgarh coal scam case Saumya Chaurasia ACB: बताया जा रहा है कि ईओडी ने रिमांड बढ़ाने की अनुमति नहीं मांगी है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने आबकारी घोटाला मामले में पूरक चालान भी पेश किया है। यह चालान 2000 से अधिक पन्नों का है। सौम्या पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप दरअसल, 2 जुलाई 2024 को निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और समीर विश्नोई के साथ ही राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई एफआईआर दर्ज की गई थीं। सौम्या पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में एसीबी की टीम ने पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अधिकारी रहीं सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं।कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। हालांकि, कोयला घोटाला मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सौम्या चौरसिया पर क्या है आरोप? छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपये की अवैध वसूली को लेकर जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।वसूली के लिए नियम बदले गए थे। इस लेवी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल चल और अचल संपत्तियां हासिल करने में किया गया, जिनमें से कई बेनामी हैं।Chhattisgarh coal scam case Saumya Chaurasia ACB: एजेंसी ने इस मामले में अलग-अलग तारीखों पर सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और अन्य को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यह घोटाला करीब 500 करोड़ रुपये का था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CBI entry in Chhattisgarh liquor scam case: अब छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। हालांकि, सीबीआई सिर्फ इस मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी की संलिप्तता की जांच करेगी। राज्य सरकार ने पूछताछ के लिए मंजूरी भी दे दी है। त्रिपाठी फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद हैं। CBI entry in Chhattisgarh liquor scam case: झारखंड में हुए शराब घोटाले में भी अरुणपति पर आरोप है। त्रिपाठी की जांच ईडी और ईओडब्ल्यू भी कर रही है। अरुणपति त्रिपाठी भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी रह चुके हैं।CBI entry in Chhattisgarh liquor scam case: दावा किया गया है कि आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहने के दौरान उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। सीबीआई की टीम सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की भी जांच कर रही है। क्या है Chhattisgarh liquor scam ? CBI entry in Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज की है। दर्ज एफआईआर में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का जिक्र किया गया है।ईडी ने अपनी जांच में पाया कि आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई शराब एसीबी ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच कर रही है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई। इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। A, B और C कैटेगरी में बांटकर किया गया घोटाला A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था। कमीशन देने में डिस्टलरी संचालकों को नुकसान ना हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। B: नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों से बिकवाना डिस्टलरी मालिक से ज्यादा शराब बनवाई। नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने में आसानी हो, इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से भी कॉन्टैक्ट किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचाने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह को नकली होलोग्राम वाली शराब के परिवहन की जिम्मेदारी भी मिली। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी एपी त्रिपाठी को सिंडिकेट के कोर ग्रुप के सदस्यों ने दी। शराब बेचने के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में ना चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपए रखी थी। इनकी खपत शुरू हुई, तो सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी कीमत 3840 रुपए कर दी। डिस्टलरी मालिकों को शराब सप्लाई करने पर शुरुआत में प्रति पेटी 560 रुपए दिया जाता था, जो बाद में 600 रुपए कर दिया गया था। ACB को जांच के दौरान साक्ष्य मिला है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी से अधिकारी शराब बेची है। C: डिस्टलरीज की सप्लाई एरिया को कम/ज्यादा कर अवैध धन उगाही करना देशी शराब को CSMCL के दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टलरीज के सप्लाई एरिया को सिंडिकेट ने 8 जोन में बांटा। इन 8 जोन में हर डिस्टलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नई सप्लाई जोन का निर्धारण प्रतिवर्ष कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी ने सिंडिकेट को शराब बिक्री का जोन अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया था, ताकि क्षेत्र को कम-ज्यादा करके पैसा वसूल किया जा सके। इस प्रक्रिया को करके सिंडिकेट डिस्टलरी से कमीशन लेने लगा। EOW के अधिकारियों को जांच के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि तीन वित्तीय वर्ष में देशी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टलरीज ने 52 करोड़ रुपए पार्ट C के तौर पर सिंडिकेट को दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Waqf Board Friday prayers speech permission: छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर (वार्ता) के विषय के लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। विषय विवादित न हो जाए, इसलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है। अगर मुतवल्ली (मस्जिद की संपत्ति का प्रबंधक) इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस संबंध में मौखिक निर्देश जारी किए हैं। इस पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब भाजपा वाले हमें बताएंगे कि दीन क्या है? अब हमें अपने दीन पर चलने के लिए उनसे अनुमति लेनी होगी?उधर, सीएम सय्यद के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने इस पर ओवैसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मियां वक्फ बोर्ड सीधे तौर पर किसी सरकार के अधीन नहीं है। वक्फ बोर्ड में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई डॉ. राज ने कहा कि मस्जिद को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। वहां धर्म की चर्चा होनी चाहिए, किस पार्टी को वोट देना है, इस बारे में फतवा जारी नहीं होना चाहिए। केंद्र की योजनाओं की अधूरी जानकारी मुस्लिम समुदाय को न मिले, इसके लिए यह फैसला लिया गया है।डॉ. सलीम राज ने कहा कि शुक्रवार यानी 22 नवंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। जो भी मुतवल्ली (मस्जिद की संपत्ति का प्रबंधक) इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होगी मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों के मुताबिक, भाषण के विषय की मॉनिटरिंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की जाएगी। ग्रुप में प्रदेश भर की मस्जिदों के मुतवल्ली (मस्जिद की संपत्ति का प्रबंधक) को जोड़ा जाएगा। जुमे की नमाज के बाद भाषण में क्या मुद्दे होंगे? मुतवल्ली ग्रुप में ये मुद्दे बताएंगे।वक्फ बोर्ड के सदस्य ग्रुप में प्राप्त सूचनाओं को पढ़ेंगे और यदि उन्हें मुद्दे विवादास्पद लगे तो उन्हें संशोधित कर संबंधित मस्जिद के मुतवल्ली को वापस भेज दिया जाएगा। संशोधित मुद्दों पर ही भाषण दिए जाएंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Korba CBI raid on labor leader and businessman: सोमवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीबीआई की टीम ने दो जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी मजदूर नेता और व्यवसायी के घर और दफ्तर पर चल रही है। एसईसीएल के मुआवजा वितरण में अनियमितता के आरोपों के बाद अधिकारी दोनों जगहों पर संपत्ति और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।जानकारी के मुताबिक हरदी बाजार निवासी श्यामू (खुशाल) जायसवाल इंटक के जिला अध्यक्ष हैं। सीबीआई की टीम सुबह 6 बजे से उनके घर पर जांच कर रही है। इसके अलावा दीपका के कटघोरा रोड निवासी व्यवसायी राजेश जायसवाल के घर और दफ्तर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। एसईसीएल के मुआवजा वितरण में अनियमितता एसईसीएल के मुआवजा वितरण में अनियमितता के आरोपों के बाद सीबीआई जांच करने पहुंची है। इन दोनों पर फर्जी तरीके से मुआवजा लेने और दूसरों को भी दिलाने का आरोप है। दोनों जगहों पर घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जांच के बाद चीजें साफ होंगी। अपात्र लोगों को दिया गया लाभ बताया जा रहा है कि एसईसीएल खदान क्षेत्र से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया है। इस मुआवजे के वितरण में अनियमितता की कई शिकायतें मिली थीं। आरोप है कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला, जबकि कुछ अपात्र लोगों को अनुचित लाभ दिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। नई सरकार की नई खरीदी नीति में धान विक्रय के लिए सप्ताह भर पहले से टोकन कटाने का प्रावधान किया गया था। मकसद था काटे गए टोकन का सत्यापन करना। खरीदी शुरू हुए तीन दिन हुए हैं। इस तीन दिन में काटे गए टोकन का अब सत्यापन शुरू हो गया है। NIC uploaded the production quantity in Gariaband: खरीदी पोर्टल में एनआईसी ने ग्राम वार अनावरी रिपोर्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें औसत उत्पादन दर्शाया गया है। दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने अब उन टोकन की सूची बना लिया है, जहां उत्पादन की मात्रा से अधिक टोकन काटे गए है।NIC uploaded the production quantity in Gariaband: सूची के मुताबिक 69 केंद्र में 3465 टोकन की सूची बनाई गई है जो उत्पादन से ज्यादा मात्रा का टोकन कटाया है।इस सूची का अब सत्यापन होगा। उत्पादन से ज्यादा मात्रा का काटा जाता था टोकन सा प्रावधान कर के प्रशाशन ने बोगस खरीदी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चलाया है।क्योंकि धर पकड़ के लाखों प्रयास के बावजूद ओडिसा का धान रात दिन सीमावर्ती इलाके में इसलिए खपाया जाता रहा है ,ताकि उपज के अंतर की मात्रा की भरपाई हो सके।लोड रिपोर्ट के मुताबिक देवभोग तहसील के खरीदी केंद्रों के अधीन आने वाले गांव की उत्पादन 8 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ है।बावजूद इसके प्रत्येक किसान शासन द्वारा निर्धारित 21 क्विंटल विक्रय के लिए टोकन कटाया है। सरकारी कोष में होगी बचत NIC uploaded the production quantity in Gariaband: उत्पादन के अनुपात में खरीदी का यह फार्मूला अंतिम समय तक टिका रहा तो इससे सरकारी खजाने में धान खरीदी के चलते पड़ने वाले अतरिक्त भार से राहत मिलेगा।NIC uploaded the production quantity in Gariaband: दिन रात अफसर कर्मी अवैध परिवहन रोकने भिड़े हुए है। उत्पादन के अनुरूप खरीदी हुई तो अतरिक्त मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी।ऐसे में ओडिसा से होने वाले आपूर्ति पर स्वमेव लगाम लग जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Maharashtra Eknath Shinde Update; Mahayuti CM Face | Rahul Gandhi, Bala Saheb Thackeray: महाराष्ट्र में मतदान से 2 दिन पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि वह सीएम पद की दौड़ में नहीं हैं। आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह भी तय है कि सीएम महायुति से ही होगा। एक दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी एएनआई से बातचीत में यही बात कही थी। सीएम शिंदे ने आजतक से कहा- कांग्रेस की नीति फूट डालो और राज करो की है। राहुल गांधी बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कब कहेंगे? शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने स्वार्थ और मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए।Maharashtra Eknath Shinde Update; Mahayuti CM Face | Rahul Gandhi, Bala Saheb Thackeray: शिंदे ने पीएम मोदी के नारे 'एक हैं तो सुरक्षित हैं' का भी समर्थन किया। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा। फडणवीस ने कहा था- 'अगर बंटे तो कट जाएंगे' नारे को समझने में अजीत को थोड़ा वक्त लगेगा फडणवीस ने 16 नवंबर को एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार परिवार और पार्टियों को तोड़ने में माहिर हैं। एनसीपी और शिवसेना अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के कारण टूट गए।Maharashtra Eknath Shinde Update; Mahayuti CM Face | Rahul Gandhi, Bala Saheb Thackeray: उद्धव सीएम बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे आदित्य ठाकरे को आगे लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का गला घोंटने की कोशिश की।Maharashtra Eknath Shinde Update; Mahayuti CM Face | Rahul Gandhi, Bala Saheb Thackeray: उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पार्टी भविष्य में महाराष्ट्र में उनके साथ नहीं जाएगी। शिंदे को सीएम बनाने की बात मुझे पहले से पता थी। मैं मुख्यमंत्री या अध्यक्ष की किसी दौड़ में नहीं हूं। अजीत ने कहा- महाराष्ट्र में नहीं चलेगा 'बंटेंगे तो कटेंगे' का नारा, यूपी-झारखंड में चलेगा 10 नवंबर को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था कि 'बंटवाए तो कट जाएंगे' का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा. मैं इसका समर्थन नहीं करता. हमारा नारा है- सबका साथ सबका विकास.'उन्होंने कहा था कि दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है. बाहर से लोग महाराष्ट्र में आकर ऐसी बातें कहते हैं. हम महायुति में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग-अलग है. हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता. Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Manipur Violence Update; N Biren Singh House Attack | Kuki Meitai:3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच, राज्य की भाजपा सरकार में शामिल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 सदस्य हैं, जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा के 32 सदस्य हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। ऐसे में फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह नागपुर में चार रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए हैं। वह राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। वहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा जा रहा है।इस बीच, राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) वापस लेने को कहा है। हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर जिलों के सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग थाना क्षेत्रों में AFSPA लगा दिया था।16 नवंबर को सीएम एन बीरेन सिंह और 10 विधायकों के घरों पर हमला किया गया था। हालात बिगड़ते देख 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच, कुछ मंत्रियों समेत 19 भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर बीरेन सिंह को हटाने की मांग की है।सूत्रों के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन में हालात और बिगड़े तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 16 नवंबर को जिरीबाम में बराक नदी के किनारे दो महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। संदेह है कि इन्हें 11 नवंबर को जिरीबाम से कुकी उग्रवादियों ने अगवा किया था।11 नवंबर को ही सुरक्षा बलों ने 10 बंदूकधारी उग्रवादियों को मार गिराया था। जबकि कुकी-जो संगठन ने इन 10 लोगों को गांव का रक्षक बताया था। 15 नवंबर की रात एक महिला और दो बच्चों के शव भी मिले थे। खड़गे बोले- मणिपुर में डबल इंजन की सरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- मणिपुर में आपकी (भाजपा) डबल इंजन की सरकार है। न मणिपुर एकजुट है, न मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 से यह अकल्पनीय पीड़ा, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। 7 जिलों में इंटरनेट बैन, 5 में कर्फ्यू विरोध प्रदर्शन के चलते मणिपुर के पांच घाटी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सात जिलों में शनिवार शाम 5:15 बजे से दो दिनों के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। ये जिले हैं - इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर।दरअसल, 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरोब्रेका पुलिस स्टेशन परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। इसमें 10 उग्रवादी मारे गए थे। इस दौरान जिरीबाम जिले के बोरोब्रेका पुलिस स्टेशन परिसर में स्थित राहत शिविर से 6 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इन विधायकों के घरों पर हुआ हमला... 1. राजकुमार इमो सिंह, सागोलबंद विधानसभा2. सपाम कुंजकेश्वर, पटसोई विधानसभा3. सपाम निशिकांत, केशामथोंग विधानसभा4. थांगजाम अरुणकुमार, वांगखेई विधानसभा5. सागोलशेम केबी देवी, नाओरिया पखांगलकपा विधानसभा6. ख्वाइरखापम रघुमणि सिंह, उरीपोक विधानसभा7. एसी लोकेन, वांगकोई विधानसभा8. करम श्याम, लंगथबल विधानसभा Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक