छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा के भवानीपटना जिले से लोड किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सभी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर पकड़ी गई एम्बुलेंस यह कार्रवाई कोमाखान थाना क्षेत्र के ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर स्थित टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर की गई। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस में भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर ले जाया जा रहा है। शक के आधार पर रोकी गई जर्जर एम्बुलेंस चेकिंग के दौरान एक पुरानी और जर्जर हालत में एम्बुलेंस नजर आई, जिस पर ओडिशा की नंबर प्लेट OD 02 AX 5501 लगी थी। एम्बुलेंस की हालत और संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। दवाइयों के कार्टून और सीट के नीचे मिला गांजा तलाशी के दौरान एम्बुलेंस में दवाइयों के 16 कार्टून मिले। जब पुलिस ने कार्टून खोलकर देखे, तो उनके नीचे गांजा छिपाया गया था। इसके अलावा एम्बुलेंस की सीट के नीचे बनाए गए गुप्त चैंबर से 14 प्लास्टिक बोरियां बरामद हुईं, जिनमें गांजा भरा हुआ था। 2.65 करोड़ का माल जब्त, NDPS एक्ट में कार्रवाई कुल मिलाकर पुलिस ने 5 क्विंटल 20 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और एम्बुलेंस को जब्त किया है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2 करोड़ 65 लाख 10 हजार 500 रुपये आंकी गई है। तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी का बयान महासमुंद की एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि 6 जनवरी को चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस पर शक हुआ। तलाशी में सामने आया कि दवाइयों के पैकेट और सीट के नीचे चैंबर बनाकर गांजा छिपाया गया था। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नौ दिन पहले बलरामपुर में भी पकड़ा गया था गांजा गौरतलब है कि इससे नौ दिन पहले बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 6 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया था। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ और यूपी के रास्ते राजस्थान जा रहे थे, लेकिन CG-UP बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वाड्रफनगर क्षेत्र स्थित बसंतपुर हाईस्कूल में 11वीं कक्षा के छात्रों ने पढ़ाई के समय टेलीकॉम लैब में अश्लील भोजपुरी गाने पर आपत्तिजनक डांस किया। जानकारी के मुताबिक, छात्रों ने टेलीकॉम लैब की लाइट बंद की और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना ‘लूलिया का मांगेले’ चलाकर डांस करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कूल परिसर और कक्षा का पूरा माहौल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया वीडियो छात्रों ने इस पूरी घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया और स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 9 दिसंबर 2025 को बनाया गया था वीडियो बताया जा रहा है कि यह वीडियो 9 दिसंबर 2025 का है। वीडियो में शामिल सभी छात्र 11वीं कक्षा के हैं और अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। घटना के समय शिक्षक कहां थे? वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि घटना के समय स्कूल में मौजूद शिक्षक आखिर कहां थे। यह भी जांच का विषय है कि छात्रों के पास स्कूल परिसर में मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों के नैतिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर डालती हैं। शिक्षा विभाग और प्रबंधन ने शुरू की जांच मामले के संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। संबंधित छात्रों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी छात्रों और लापरवाह स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और स्कूलों का अनुशासित माहौल बना रहे। प्राचार्य का बयान स्कूल के प्राचार्य संजय यादव ने बताया कि वीडियो की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे छात्रों की कक्षा के प्रभारी सौरभ पटेल हैं, जो टेलीकॉम विषय पढ़ाते हैं। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों और प्रभारी शिक्षक से पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि वीडियो पुराना है, तो अब यह कैसे वायरल हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जनकपुर थाना क्षेत्र में पति से बातचीत करने के शक में एक महिला ने नाबालिग स्कूली छात्रा की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार 6 जनवरी को महिला 9वीं कक्षा की छात्रा को समझाने के लिए जनकपुर इलाके में पहुंची थी। महिला का आरोप है कि छात्रा उसके पति से मोबाइल पर लगातार बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर वह पहले भी आपत्ति जता चुकी थी। लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे के बाल खींचे, नाखून से खरोंचा वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और छात्रा एक-दूसरे के बाल खींचते और नाखून से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस झूमाझटकी में छात्रा के चेहरे पर कई जगह नाखून के निशान आ गए। घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जबकि कई लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस महिला को थाने ले आई, जबकि छात्रा घटनास्थल से जा चुकी थी। थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक छात्रा वहां मौजूद नहीं थी। महिला ने शिकायत करने से किया इनकार महिला ने पुलिस को बताया कि वह इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है। उसका कहना है कि वह केवल अपने पति से बात करने को लेकर छात्रा से नाराज थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए वीडियो

शिवम साहू, अनूपपुर । मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रक्सा–कोलमी क्षेत्र (Raksa–Kolmi Area) में प्रस्तावित 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Ultra Super Critical Thermal Power Project) को लेकर बुधवार को Environmental Public Hearing आयोजित की गई। यह जनसुनवाई New Zone India Private Limited द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए रखी गई थी, जो Torrent Power Limited की अनुषंगी कंपनी है। यह Public Hearing on Thermal Power Plant मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) के तत्वावधान में संपन्न हुई। जनसुनवाई स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान environment clearance process के तहत ग्रामीणों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा की सरपंच उमा सिंह ने ग्राम सभा का लिखित प्रस्ताव (Written Resolution) प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में ग्राम सभा की ओर से प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पक्ष में पूर्ण समर्थन (Full Support) व्यक्त किया गया। सरपंच ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में industrial development, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का माध्यम बन सकती है। इसी क्रम में ग्राम कोलमी के सरपंच राजू पनिका ने भी अपनी ग्राम सभा का सर्वसम्मत समर्थन पत्र (Unanimous Consent Letter) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और यह power plant project स्थानीय युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। Environmental Public Hearing के दौरान ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सुझावों, प्रश्नों और आपत्तियों (Suggestions, Questions and Objections) को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। कुछ ग्रामीणों ने प्रदूषण, जल उपयोग और स्वास्थ्य प्रभाव को लेकर सवाल किए, जबकि अन्य ने स्थानीय विकास से जुड़ी अपेक्षाएं रखीं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं को environmental impact assessment (EIA) रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कंपनी प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (Advanced Air Pollution Control System) लगाई जाएगी। इसके तहत Flue Gas Desulphurization (FGD), हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके साथ ही कंपनी ने Scientific Water Management System लागू करने का आश्वासन दिया। जल के पुनः उपयोग (Water Recycling), न्यूनतम भूजल दोहन और संतुलित जल प्रबंधन को परियोजना की प्राथमिकता बताया गया। Fly Ash Management और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान पूरी तरह से environment norms के अनुसार किया जाएगा। फ्लाई ऐश को लेकर कंपनी ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि इसके परिवहन के लिए रेलवे लाइन (Dedicated Railway Siding) बिछाई जाएगी। फ्लाई ऐश का परिवहन केवल रेल मार्ग से होगा और Road Transport का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि सड़कों पर धूल, ट्रैफिक और प्रदूषण न बढ़े। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन के सामने Employment Generation, School Infrastructure और Hospital Facility की मांग भी रखी। ग्रामीणों का कहना था कि यदि क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहा है तो आसपास के गांवों को quality education और healthcare facilities मिलनी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरे। कंपनी अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ में जी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीखा टकराव शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद'। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना ‘गोडसेवादी सोच’ का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर धमतरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थीं, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब-जब मौका मिला, उसने महापुरुषों के नाम हटाकर अपने परिवार के नाम पर योजनाएं रखीं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोडसे राष्ट्रवादी था या भारत का पहला हत्यारा था। गोडसे ने आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी का कातिल था। अब जानिए धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले मंत्री टंकराम ? दरअसल, 6 जनवरी को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है। यह अधिनियम देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी। उसी भावना के तहत घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा से बेहतर बताया नया अधिनियम मंत्री वर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या का समाधान होगा। जानिए भूपेश बघेल ने क्या कहा था ? भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में "हे राम!" कहा था। क्या आपको याद है मुख्यमंत्री जी, ये शब्द महात्मा गांधी के मुंह से कब निकले थे? जब आरएसएस के सदस्य और सावरकर के चेले नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी तब। गोडसे की गोली महात्मा गांधी को मिटाने की कोशिश थी। गांधी को मिटाया नहीं जा सका। गोडसेवादी मानसिकता अभी तक गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। रोजगार गारंटी कानून के आगे से गांधी का नाम हटाना भी वही गोडसेवादी सोच का नजीता है। वही सावरकर की कायर सोच का नतीजा है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद (Gariaband News) में Rajim Kumbh Mela 2026 के आयोजन से पहले ही Event Tender Controversy ने तूल पकड़ लिया है। करीब 6 करोड़ रुपए के इवेंट प्रोजेक्ट (6 Crore Event Project) के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ पहले से तय (Pre-Decided Tender) किया गया है और टेंडर प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। जंबूरी कैंप विवाद के बीच राजिम कुंभ इवेंट टेंडर भी चर्चा में Jamboree Camp Event Tender Case अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब Rajim Kumbh Event Tender को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। सरकार और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आमने-सामने हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर तंज कस रहा है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी इवेंट टेंडर ने प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टेंडर टाइमलाइन पर उठे सवाल, 3 दिन में क्लोजिंग जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आज एक अखबार में Event Tender Notice प्रकाशित किया गया। लेकिन जैसे ही टेंडर की Timeline सामने आई, सवालों की बौछार शुरू हो गई। प्रकाशित टेंडर के मुताबिक RAJIM KUMBH EVENT के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। 7 तारीख – अखबार में टेंडर प्रकाशन 8 तारीख – Pre Bid Meeting 9 तारीख – Bid Submission 10 तारीख – PPT Presentation और Bid Closing यानी महज तीन दिनों के भीतर टेंडर क्लोज (Tender Closing in 3 Days) किया जा रहा है, जिसे जानकार Tender Norms Violation मान रहे हैं। नियमों के खिलाफ टेंडर प्रक्रिया का आरोप जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर में किसी भी Online Tender Process में टेंडर प्रकाशन और क्लोजिंग के बीच कम से कम 21 दिन का समय दिया जाना आवश्यक होता है। ताकि इच्छुक ठेकेदार तकनीकी दस्तावेज, फाइनेंशियल बिड और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकें। तीन दिन में टेंडर क्लोज करना Rule Against Procurement Norms माना जा रहा है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, पूर्व-निर्धारित ठेके का आरोप इस पूरे मामले में Congress Reaction सामने आ गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने टेंडर प्रक्रिया पर खुलकर सवाल उठाए हैं। बेसरा का कहना है कि Bid Submission और PPT Presentation के लिए ठेकेदारों को तैयारी में कम से कम 5 दिन लग जाते हैं। उनका आरोप है कि इस तरह की जल्दबाजी में वही Construction Company या Event Firm भाग ले सकती है, जो पहले से पूरी तैयारी में है। बेसरा ने कहा कि साफ है कि जिसे काम देना है, वह पहले से तय है, इसलिए जिला प्रशासन ने नियमों को ताक पर रख दिया है। कलेक्टर का पक्ष नहीं आया सामने मामले में जिला कलेक्टर भगवान सिंह उईके से पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में District Administration Silence भी सवालों को और गहरा कर रहा है। पहले पर्यटन विभाग के अधीन था करोड़ों का इवेंट बजट गौरतलब है कि अब तक राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में Event Management और करोड़ों के खर्च की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग / पर्यावरण-धर्मस्व मंत्रालय के अधीन रहती थी। लेकिन पहली बार भाजपा सरकार ने यह जिम्मेदारी सीधे कलेक्ट्रेट (Collectorate Control) को सौंपी है। हालांकि इस बदलाव के साथ ही यदि Tender Process में ही अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, तो पूरे आयोजन की Planning and Execution पर भी सवाल उठना लाजमी है। नियोजित आयोजन या नियोजित खेल? राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में Public Money Utilization का मामला जुड़ा होता है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होना न सिर्फ प्रशासनिक चूक मानी जा रही है, बल्कि इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे Jamboree Part-2 बता रहा है, वहीं आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

इंदौर (Indore News) के भागीरथपुरा इलाके में contaminated drinking water से फैल रही बीमारी और मौतों ने शहर को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी (Polluted Water Crisis) से मरने वालों की संख्या अब 18 से बढ़कर 20 हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 6 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) की है, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation) दिया जा चुका है। सरकार द्वारा High Court Indore Bench में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ चार मौतें मानने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर (Data Mismatch) उजागर हो रहा है। मुआवजा सूची में दो नए नाम शामिल, प्रशासन का दावा – Cross Verification जारी बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए तैयार की गई सूची में दो नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि भले ही दूषित पानी से 6 लोगों की मौत (Waterborne Deaths) की पुष्टि हुई है, लेकिन जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां cross checking के बाद आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि Water Contamination Case में प्रशासन खुद भी वास्तविक आंकड़ों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ICU में अब भी 16 मरीज भर्ती, 3 वेंटिलेटर पर दूषित पानी से बीमार पड़े लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को 16 मरीज ICU Admission में बताए गए, जिनमें से 3 मरीज Ventilator Support पर हैं। इससे पहले सोमवार को 15 और रविवार को 7 मरीजों को ICU में भर्ती किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में अब धीरे-धीरे कमी (Hospital Discharge Update) आ रही है। अब तक कुल 429 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से मंगलवार शाम तक 330 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 99 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। डर के साए में भागीरथपुरा, बोरिंग बंद, टैंकर और RO पर निर्भर लोग लगातार हो रही मौतों के बाद भागीरथपुरा इलाके में Public Panic का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों ने बोरिंग का इस्तेमाल बंद (Borewell Usage Stopped) कर दिया है। रहवासी अब पूरी तरह Water Tanker Supply और RO Water पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पर्याप्त पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि Trust Deficit के चलते वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कैंडल मार्च का ऐलान इधर इस मामले को लेकर Political Protest भी तेज हो गया है। बुधवार को Madhya Pradesh Mahila Congress ने पूरे प्रदेश में एकसाथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के अनुसार, सभी जिलों में Candle March निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर रोज कर रहे निरीक्षण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए District Collector Shivam Verma और Municipal Commissioner Kshitij Singhal लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी दोनों अधिकारियों ने बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर Sewerage Leakage और Narmada Pipeline Leak Repair Work का जायजा लिया। स्थानीय रहवासियों से Water Supply Feedback लिया गया और अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्मदा पानी की टेस्टिंग, टोटी बंद रखने की अपील नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि इलाके में door-to-door awareness campaign चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि Narmada Water Supply Testing के दौरान घरों की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें और पानी का उपयोग न करें। साथ ही टैंकर से दिए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर पीने (Boil Water Advisory) की अपील की गई है। भागीरथपुरा की पानी की टंकी से Chlorination Water Testing बुधवार को फिर की जाएगी। दो दिन में 5013 घरों तक पहुंचीं हेल्थ टीमें CMHO Dr. Madhav Prasad Hassani के अनुसार कुल 61 Health Teams बनाई गई थीं, जिनमें Nursing Officer, CHO, Asha Worker और ANM शामिल हैं। इन टीमों ने दो दिनों में 5013 घरों तक पहुंचकर 24786 लोगों से संपर्क (Door-to-Door Health Survey) किया। हर घर में दवाइयां दी गईं और Clinivet Drops का वितरण किया गया। बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी – इंदौर की छवि को नुकसान मंगलवार को MP High Court Indore Bench में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने Indore City Image को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब Dirty Water Crisis के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Clean Drinking Water जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर Civil और Criminal Liability तय की जाएगी और यदि पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है तो उस पर भी उचित आदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का भागीरथपुरा दौरा, इस्तीफे की मांग मंगलवार दोपहर करीब एक बजे Congress Protest Indore के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वज्र वाहन और बैरिकेडिंग थी। कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई, हालांकि बाद में वे दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में खेत में आने-जाने के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर violent clash में बदल गया। बुरहानपुर गांव में एक बुजुर्ग पर लाठी, डंडे और टांगिया से brutal attack किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मंदिर जाते समय रोका, गाली-गलौज के बाद हमला कोतमा के बंजारी चौक निवासी भागवत प्रसाद साहू रोज की तरह पूजा-अर्चना के लिए गांव के मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान बुरहानपुर गांव के निवासी नरेश साहू, पिता अयोध्या साहू ने अपने घर के पास रास्ते में उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि खेत के रास्ते को लेकर पहले से चला आ रहा land dispute ही इस विवाद की वजह बना। रास्ते में रोकने के बाद पहले गाली-गलौज हुई और फिर देखते ही देखते मामला physical assault में बदल गया। लाठी, डंडे और टांगिया से प्राणघातक हमला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नरेश साहू ने भागवत प्रसाद साहू पर लाठी, डंडे और टांगिया से life-threatening attack किया। हमले में बुजुर्ग के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती घटना के बाद गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल बुजुर्ग को किसी तरह बचाया और तत्काल Kotma Community Health Center (CHC) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें District Hospital Anuppur रेफर कर दिया। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जारी है और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पहले भी हो चुकी है मारपीट स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नरेश साहू पहले भी भागवत साहू के साथ assault case में शामिल रहा है। रास्ते के विवाद को लेकर पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस समय मामला ज्यादा नहीं बढ़ा था। इस बार हमला जानलेवा साबित हो सकता था। पुलिस कार्रवाई की तैयारी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा FIR registration और आगे की legal action की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज किए जाने की संभावना है। गांव में तनाव का माहौल इस घटना के बाद बुरहानपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब law and order issue का रूप लेते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके।

बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। यह घटना पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार की है, जहां मणि अपनी किराना दुकान चलाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात अज्ञात हमलावर अचानक दुकान पर पहुंचे और शरत चक्रवर्ती मणि पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। फेसबुक पोस्ट में जताई थी हिंसा की आशंका बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को शरत चक्रवर्ती मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा कर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी। उन्होंने अपने इलाके को “मौत की घाटी” तक बताया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 18 दिनों में छठे हिंदू की हत्या यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि बीते 18 दिनों में यह छठा हिंदू व्यक्ति है, जिसकी हत्या बांग्लादेश में हुई है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेसोर में भी हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या इससे एक दिन पहले, 5 जनवरी को जेसोर जिले के मोनिरामपुर इलाके में एक और हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक राणा प्रताप बैरागी कपलिया बाजार में आइस फैक्ट्री चलाते थे और एक स्थानीय अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार तीन हमलावर उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर एक गली में ले गए और सिर में नजदीक से गोली मार दी। मौके से पुलिस ने सात खाली कारतूस बरामद किए हैं। हिंदू विधवा से गैंगरेप का मामला भी सामने आया इसी बीच 3 जनवरी को बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में 44 वर्षीय एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद महिला को पेड़ से बांधकर पीटा और उसके बाल काट दिए। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

एमपी के अनूपपुर पुलिस ने ‘प्रोक्टर एंड गैंबल’ (P&G) कंपनी के गोदाम में हुई करीब 6 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। यह वारदात 9 दिसंबर 2025 की रात अमरकंटक रोड स्थित टच स्टोन सर्विस कंपनी के गोदाम में हुई थी। चोरों ने गोदाम के पीछे की दीवार में बड़ा छेद किया और दरवाजा उखाड़कर अंदर घुस गए थे। गोदाम में घुसने के बाद चोर कंपनी के महंगे उत्पादों से भरे कई कार्टून चुराकर फरार हो गए थे। घटना के बाद ब्रांच इंचार्ज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। कंपनी का ही सेल्स एग्जीक्यूटिव निकला साजिशकर्ता पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अनूपपुर ब्रांच में पिछले दो साल से सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत अंजनी कुमार दुबे ने ही इस चोरी की पूरी साजिश रची थी। गोदाम की पूरी जानकारी होने के कारण उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों के साथ मिलकर दिया चोरी को अंजाम अंजनी कुमार दुबे ने अंकित द्विवेदी, शिवांशू अवधिया और मानस सिंह के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। चोरी के बाद सारा सामान रामजानकी मंदिर के पास किराए पर ली गई एक दुकान में छिपा दिया गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार सोमवार रात पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी की और चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है।

अनूपपुर जिला मुख्यालय में शिकायतों के समय पर समाधान नहीं करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे ने लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई कोतमा तहसील के दुलहीबांध क्षेत्र में पदस्थ पटवारी रणधीर विक्रम प्रताप सिंह पर की गई। दुलहीबांध निवासी चंद्रवती यादव ने अपनी जमीन के सीमांकन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय तक उसका समाधान नहीं किया गया। महिला को बार-बार जनसुनवाई में आना पड़ा जांच में सामने आया कि चंद्रवती यादव ने 16 दिसंबर 2025 को जनसुनवाई में आवेदन दिया था, जो जन आकांक्षा पोर्टल पर भी लंबित रहा। इसके बावजूद संबंधित पटवारी ने न तो सीमांकन कराया और न ही शिकायत का निराकरण किया। इससे परेशान होकर महिला को दोबारा जनसुनवाई में अपनी बात रखनी पड़ी। शासन निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी अपर कलेक्टर ने पाया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया और आवेदक को बेवजह परेशान किया गया। इसी आधार पर पटवारी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जनसुनवाई में आए 32 आवेदन मंगलवार की जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर ने कुल 32 आवेदनों पर सुनवाई की। ग्राम चोई धनगवां पूर्वी के संतोष कुमार कोल ने गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत रखी। ग्राम बरबसपुर, पौड़ी चौड़ी (कोतमा) के रामचंद्र दुबे ने पावर कंपनी द्वारा बनाए गए बांध में अधिक पानी भरने से हो रही परेशानी बताई। कोतमा के सुखीराम पुरी ने जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान किए जाने की शिकायत की। राजेंद्रग्राम के पंचम सिंह और उनके साथियों ने मॉडल स्कूल निर्माण में की गई मजदूरी का भुगतान दिलाने की मांग की। प्रशासन ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।