तारीख: 20 सितंबर वक्त: सुबह 8 बजे जगह: दुर्ग, कुम्हारी...छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 के नोटों से भरी 2 गाड़ियां निकलीं। दोनों गाड़ियों में 6 करोड़ 60 लाख रुपए बंडलों में लोड थे। डिलीवरी प्वाइंट गुजरात थी। हवाला सिंडिकेट ने हमेशा की तरह 1200 किलोमीटर का सीक्रेट कॉरिडोर बनाया। रायपुर के कारोबारी की रकम बड़े बिजनेस हब से उठाई गई थी। प्रोफेशनल हवाला सिंडिकेट ने तीन लेयर के सीक्रेट-लॉकर में कैश छुपाया। लॉकर की डिजाइन इतनी जबरदस्त थी कि आसानी से पकड़ पाना मुश्किल था। रकम रायपुर से दुर्ग, भिलाई, नागपुर होते हुए गुजरात भेजी जा रही थी, लेकिन कुम्हारी में पकड़े गए। सिंडिकेट ने टोल प्लाजा, ग्रामीण बाईपास और एस्कॉर्ट व्हीकल का इस्तेमाल कर पुलिस की नजरों से बचने की पूरी रणनीति बनाई। भरोसेमंद ड्राइवर और सदस्य रकम को सुरक्षित तरीके से डिलीवर करने वाले थे। बताया जा रहा कि सिंडिकेट के पीछे बड़े बिजनेस लॉबी का हाथ होने का शक है। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए कैसे रायपुर हवाला हब बन रहा, पैसा कहां से आया और कहा जा रहा था, इन पैसों को ले जाने वाला कौन था, किस तरह से पूरा सिंडिकेट काम करता रहा था, आखिर किसकी गाड़ी से गुजरात भेजी जा रही थी रकम ? अब जानिए पूरी कहानी और कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे ? दरअसल, शनिवार सुबह करीब शंकर नगर से सुबह 7 बजे के करीब संदिग्ध गाड़ियां रायपुर बॉर्डर से दुर्ग में एंट्री ली। दुर्ग क्राइम ब्रांच और कुम्हारी पुलिस को पहले से पता था कि गाड़ियों में बड़ी तादाद में हवाला का पैसा आना वाला है। पुलिस अपने इनपुट के आधार पर गाड़ियों का इंतजार करने लगी। आरोपी 2 गाड़ियों में NH-53 (पुराना NH-6) मार्ग से दुर्ग और भिलाई होते हुए नागपुर की ओर बढ़ रहे थे। नागपुर से सीधे गुजरात तक पहुंचना सिंडिकेट के लिए सबसे तेज और सेफ रूट माना जाता है। गाड़ियां जैसे ही कुम्हारी टोल प्लाजा पास पहुंची। पुलिस ने गाड़ी अड़ाकर तस्करों की गाड़ी रोकी इस दौरान पुलिस ने दोनों तरफ से गाड़ी अड़ाकर तस्करों की गाड़ी रोकी। गाड़ियों में सवार चार लोग उतरे। इनमें शक्ति सिंह, अल्पेश कुमार, ठाकुर महेश सिंह और वाघेला जुहरू भाई शामिल थे। शुरू में खुद को व्यापारी बता रहे थे। गाड़ियां जीपीएस से लैस थी। आरोपी खुद को कारोबारी बता रहे थे। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। हवाला कारोबारियों ने गाड़ियों को काटकर सीटों के नीचे सीक्रेट चेंबर बनाकर रखा था। यह प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया था, ताकि सामान्य जांच में कैश का पता न चले। इन सीक्रेट चेंबर में 500 के नोटों की गड्डियां मिलीं। गाड़ी की तलाशी में 6 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। पुलिस को मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन कुम्हारी पुलिस ने चारों आरोपियों से कैश से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन आरोपी दस्तावेज नहीं दे पाए। पुलिस कैश को जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया। आयकर विभाग भी जांच कर रहा है। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपियों ने रायपुर के शंकर नगर इलाके से पैसा उठाने की बात बताई। पैसों को गुजरात लेकर जा रहे थे। हालांकि कैश किस कारोबारी के हैं, गुजरात में किस कारोबारी को देना था, या हवाला सिंडिकेट तक पहुंचाना था अभी क्लियर नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम चुनावी माहौल या अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। आरोपियों के सिंडिकेट में और कौन सदस्य हैं? इसकी डिटेल जानकारी पूछताछ के बाद सार्वजनिक करने की बात वरिष्ठ अधिकारियों ने कही है। अब जानिए किसकी गाड़ी से नोटों की तस्करी ? महाराष्ट्र पासिंग व्हीकल के अनुसार गाड़ी नंबर MH47BZ5957 के मालिक कल्पेश कुमार है, जिनके पिता का नाम बाबूलाल पटेल है। कल्पेश कुमार का वर्तमान और स्थायी पता एक ही है, जो कि नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, शुक्रा बिल्डिंग, मलाड (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400097 है। इसके साथ ही, ज़ब्त वाहन का चेसिस नंबर MA1TJ2YJ2R6M60335 भी दर्ज है। हालांकि, यह जानकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार है। पुलिस कल्पेश की पहचान की जांच कर रही है, जिसने नोटों की डिलीवरी के लिए तस्करों को वाहन सौंपा था। रायपुर में इसी पैटर्न पर पकड़ा जा चुका पैसा 12 मार्च 2025 को रायपुर के आमानाका इलाके में एक कार से 4.52 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे किसके थे? इसका खुलासा फिलहाल पुलिस आज तक नहीं कर पाई है, लेकिन इसे हवाला कारोबार से जोड़कर जांच की जा रही थी। इस केस में भी पुलिस ने चेंबर से पैसा बरामद किया था। इस पैसों को भी कार्रवाई के दौरान सदर बाजार-हलवाई लाइन के कारोबारियों का बताया गया था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं... सवाल 1: GST दर में क्या बदलाव हुआ है? जवाब: सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी। सवाल 2: टैक्स स्लैब बदलने से फायदा होगा या नुकसान? जवाब: इस बदलाव से साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। यानी, फायदा होगा। इन सामानों के अलावा... सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं। छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे। इसे एक उदाहरण से समझें… बदलाव से पहले: मान लें, एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन ऐसे होगा... GST = ₹100 × 18% = ₹18 कुल कीमत = ₹100 + ₹18 = ₹118 बदलाव के बाद: नया GST 5% है GST = ₹100 × 5% = ₹5 कुल कीमत = ₹100 + ₹5 = ₹105 फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। यानी, 13 रुपए का फायदा होगा। सवाल 3: पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा? जवाब: सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा। वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि- दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी। GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके। सवाल 4: अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें? जवाब: अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं। CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा। सवाल 5: क्या लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा? जवाब: हां, सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST को 18% से घटाकर शून्य कर दिया है। 22 सितंबर के बाद जो रिन्युअल प्रीमियम भरा जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्रीमियम कितना कम होगा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 50 हजार रुपए है: बेस प्रीमियम: 50 हजार 18% GST के साथ प्रीमियम: ₹59,000 0% GST के साथ प्रीमियम: 50,000 फायदा: 9,000 रुपए नोट: ये आंकड़े सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। असल प्रीमियम अलग हो सकता है। सवाल 6: क्या GST बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे? जवाब: हां, शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इनपर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था। यानी, कुल टैक्स 45% था, जो घटकर 40% हो गया है। पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियां जो 1500 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर भी 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 cc से ज्यादा हो वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी। सवाल 7: क्या कुछ सामान ऐसे भी है जिनके दाम नहीं बदलेंगे? जवाब: हां, GST 2.0 में लगभग 90% सामानों के दाम बदले हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी हैं जिनकी GST दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 0% स्लैब-  ताजा फल-सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी, पराठा। ये पहले से ही जीरो रेटेड थे और अब भी वही हैं। 5% स्लैब-  इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) जैसे इलेक्ट्रिक कारें। इनपर पहले भी 5% GST था अब भी यही रहेगा। 3% स्लैब-  सोना, चांदी, हीरा और महंगे पत्थर। पहले GST 3% था, अब भी 3%। ये एक स्पेशल स्लैब है। 18% स्लैब-  ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो पहले से 18% में थे जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। सिन और लग्जरी सामान-  सिगरेट, तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटखा, बीड़ी, पान मसाला) ये अभी भी 28% + कंपनसेशन सेस पर रहेंगे, जब तक कंपनसेशन लोन क्लियर न हो जाएं। बाद में 40% में शिफ्ट होंगे। सवाल 8: क्या होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे? जवाब: होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों 18% GST लगेगा। होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे। ₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। प्रीमियम होटल्स, जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उनपर 18% GST लगेगा। मान लो एक होटल रूम 5000 रुपए का है। पहले उसपर 12% GST लगता था। अब 5% लगेगा, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा... 22 सितंबर के पहले जीएसटी = ₹5000 × 12% = ₹600 कुल कीमत = ₹5000 + ₹600 = ₹5600 22 सितंबर के बाद: जीएसटी = ₹5000 × % = ₹250 कुल कीमत = ₹5000 + ₹250 = ₹5250 बचत: 350 रुपए; पहले 5600 रुपए में मिलने वाला होटल रूम अब ₹5250 में मिलेगा। वहीं हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास सस्ती और बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा। फर्स्ट क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा।। इकोनॉमी क्लास पर पहले 12% जीएसटी लगता था। इसे घटाकर 5% कर दिया है। बिजनेस क्लास का GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सवाल 9: नए GST से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? जवाब: सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित 'नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स' कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा- लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र चलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ेगी। इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा- ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4-6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ को बढ़ाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Attempted robbery of an accountant in Vidisha, MP: एमपी के विदिशा जिले के गंजबासौदा में दिनदहाड़े मुनीम से 15 लाख रुपए लूटने का प्रयास करने वाले तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल बाइक और लोहे की रॉड भी जब्त की है। क्या है पूरा मामला दरअसल, ग्राम बसरिया निवासी अमित रघुवंशी (28) न्यू गल्ला मंडी की यस ट्रेडिंग फर्म में मुनीम है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों दोपहर करीब 12:45 बजे वे एचडीएफसी बैंक भावसार पुलिया से 15 लाख रुपए निकालकर बाइक से नई मंडी जा रहे थे। ओसवाल गार्डन के सामने पुलिया पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने लोहे की रॉड से हमला कर रुपये से भरा बैग लूटने की कोशिश की। फरियादी ने साहस दिखाते हुए प्रतिरोध किया। शोर सुनकर आसपास लोग जुट गए, जिससे आरोपी बैग छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस तरह पकड़े गए आरोपी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर बलराम कुशवाह, रिक्की रघुवंशी और केशव कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में तीनों ने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और बाइक जब्त की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Madhya Pradesh Sidhi - Lady Head Constable Murder: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई। लेडी हेड कॉन्स्टेबल सबिता साकेत (38) की उनके ही पति ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान पति वीरेंद्र साकेत (40) ने बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार घटना रात 11 बजे की है। सबिता कमर्जी थाने में पदस्थ थीं और पुलिस लाइन में परिवार के साथ रहती थीं। पति जल संसाधन विभाग में गाड़ी चलाता था। बेटी से बात कर रही थी, तभी हुआ विवाद परिवारजनों ने बताया कि सबिता और वीरेंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की रात भी झगड़ा हुआ। सबिता की बेटी ने बताया कि वह नानी के घर थी और फोन पर मां से बात कर रही थी। उसी दौरान खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। बेटी ने बताया – "मैं फोन पर सब सुन रही थी, तभी पापा ने मां पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी।" इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ड्यूटी से लौटी थी सबिता थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि सबिता रात 9 बजे तक ड्यूटी करने के बाद घर लौटी थीं। तभी यह विवाद हुआ। पुलिस और विभाग में शोक मंगलवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। डीआईजी हेमंत चौहान ने इसे विभाग के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपये की सहायता दी गई है। हेड कॉन्स्टेबल को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए जिले में नाकेबंदी कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी पत्नी से मारपीट करता था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Raigarh NTPC Deputy General Manager arrested while taking 4.50 lakh bribe: बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छापेमारी कर एनटीपीसी रायगढ़ के उप-महाप्रबंधक विजय दुबे को 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन मुआवजा दिलाने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। मामला तमनार थाना इलाके का है। दरअसल, तिलाईपाली के रहने वाले सौदागर गुप्ता के मुताबिक, मकान का मौखिक बंटवारा उनके तीन बेटों के बीच हुआ था। लेकिन एनटीपीसी ने मकान और जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जिसके एवज में उन्हें मुआवजा मिल चुका है। लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उनके बेटों को करीब 30 लाख रुपए मिलने थे। इसमें से 14 लाख रुपए का भुगतान हो गया, बाकी 16 लाख रुपए दिलाने के लिए उप-महाप्रबंधक विजय दुबे ने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। 50 हजार पहले ही ले चुका था अधिकारी सौदागर गुप्ता ने बताया कि, विजय दुबे पहले ही 50 हजार रुपए ले चुका था। बाकी पैसे दिलाने के लिए बार-बार रिश्वत की डिमांड कर रहा था। लेकिन घूस नहीं देना चाहते थे। इसलिए 13 सितंबर को बिलासपुर एसीबी में इसकी शिकायत कर दी। पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया शिकायत की पुष्टि के बाद मंगलवार 16 सितंबर को एसीबी ने ट्रैप किया। विजय दुबे ने गुप्ता को एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया। जहां 4.50 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। करीब साल भर में रायगढ़ जिले में एसीबी बिलासपुर की यह 8 वीं ट्रैप कार्रवाई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Raipur SDOP Yakub Memon woman rape: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तैनात एसडीओपी याकूब मेमन पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के मामले में नया मोड़ आ गया है। अधिकारी ने महिला पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि याकूब मेमन ने रायपुर में अपनी तैनाती के दौरान उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार-बार धमकाया। दूसरी ओर, एसडीओपी याकूब मेमन ने पुलिस महानिरीक्षक को बताया कि महिला ने पहले उससे आर्थिक मदद मांगी, फिर जानबूझकर उससे संपर्क किया और वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया। अब तक वह उसे डेढ़ लाख रुपये दे चुका है। उसने उस पर मकान अपने नाम करने का भी दबाव बनाया। मना करने पर महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। अब जानिए दोनों पक्षों का आरोप अश्लील वीडियो भेज ब्लैकमेल करता था- पीड़िता पीड़िता ने बताया कि वह रायपुर के टिकरापारा में SDOP याकूब मेनन के मकान में किराए से रहती थी। आरोप है कि याकूब मेमन ने महिला का रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता याकूब मेमन के बलरामपुर जिले में पदस्थ रहने के दौरान भी आती-जाती थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत रायपुर पुलिस से की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई तो पीड़िता बलरामपुर पहुंची। बलरामपुर पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की तो पीड़िता सरगुजा IG के पास शिकायत लेकर पहुंची। एसडीओपी बोले- महिला ने फंसाया, संबंध बनाने पहल की याकूब मेमन का कहना है कि महिला रायपुर स्थित उनके किराए के मकान में अपने पति और बच्चों के साथ डेढ़ साल से रह रही है। करीब 9 महीने पहले महिला ने अपने पति की तबीयत खराब होने की बात कहकर फोन पर मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक सहायता की। इसके बाद, महिला ने उन्हें झांसे में लेकर बातचीत शुरू की और भावनात्मक रूप से नजदीक आई। कुछ समय बाद बलरामपुर आकर दो-तीन दिन उनके मकान में भी रुकी और फिर संबंध बनाने की पहल की। याकूब के अनुसार, महिला ने जानबूझकर अंतरंग पलों का वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो कॉल के दौरान उनका अर्धनग्न स्क्रीनशॉट लेकर महिला ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। महिला ने शासकीय आवास में आकर पैसे लिए और ऑनलाइन व नकद मिलाकर उनसे कुल डेढ़ लाख रुपए ले चुकी है। साथ ही, उस मकान को अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, तो महिला ने उनकी पत्नी को वीडियो भेजने की धमकी दी और फर्जी FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी। इसके बाद SDOP ने 12 सितंबर को IG से लिखित शिकायत की है। अब आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी सरगुजा IG दीपक कुमार झा ने बताया कि रायपुर की रहने वाली पीड़िता ने रेप की शिकायत की थी। सरगुजा के महिला थाने में शून्य पर अपराध दर्ज किया गया है और केस डायरी रायपुर भेज दी गई है। आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी। ड्यूटी से गायब हैं SDOP याकूब मेमन याकूब मेनन टीआई से प्रमोट होकर SDOP बनाए गए हैं। वर्तमान में वे बलरामपुर पुलिस अनुविभाग के SDOP हैं। शिकायत सामने आने के बाद पिछले तीन-चार दिनों से वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। SI से TI, फिर SDOP बने मेमन जानकारी के मुताबिक, याकूब मेमन (50 साल) 1998 में SI बने। प्रमोट होकर TI, फिर प्रमोट होकर SDOP बने। बलरामपुर में 2 साल से पदस्थ हैं। खास भिलाई के रहने वाले हैं। रायपुर टिकरापारा में TI के पद पर पदस्थ रह चुके हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

20 IAS officers transferred in MP: मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सरकार ने 20 अफसरों के तबादले किए हैं। 2008 बैच के आईएएस विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग में सचिव बनाया गया है। वंदना वैद्य को एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंदौर में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तपस्या परिहार को कटनी नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। दलीप कुमार देवास नगर निगम के कमिश्नर होंगे। अनिल भाना को रतलाम नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 7 दिन पहले ही 14 अफसरों के तबादले हुए थे। इनके हुए तबादले विशेष गढ़पाले: ऊर्जा विभाग में सचिव बने। गजेन्द्र सिंह नागेश- नरसिंहपुर के जिला पंचायत सीईओ बने। वंदना वैद्य: मप्र वित्त निगम की प्रबंध संचालक बनीं। गुरु प्रसाद- मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव बने। दिव्यांक मिश्रा- नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त बने। तपस्या परिहार: कटनी नगर निगम आयुक्त बनीं। शिशिर गेमावत: नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त बने। नेहा जैन: नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर में उप संचालक बनीं। श्रेयांस कुमट: उज्जैन के जिला पंचायत सीईओ बने। तन्मय वशिष्ठ शर्मा: भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त बने। दलीप कुमार: देवास नगर निगम कमिश्नर बने। नवजीवन विजय पवार: इंदौर के अपर कलेक्टर बने। अनिल कुमार राठौर: मप्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में कार्यकारी संचालक बनाए गए। अंशुमान राज: स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के एमडी बने। राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम भोपाल के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। अरविंद कुमार शाह: जबलपुर नगर निगम में अपर आयुक्त बने। टी प्रतीक राव: ग्वालियर नगर निगम में अपर आयुक्त बने। अनिशा श्रीवास्तव: मप्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में कार्यकारी संचालक बनीं। श्रृंगार श्रीवास्तव: इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त बनाया गया है। अनिल भाना : रतलाम नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2022 का है, जिसने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने इस मामले में साक्ष्य और गवाहों को पर्याप्त मानते हुए कश्यप को दोषी करार दिया। घटना का पूरा विवरण यह घटना जून 2022 की है। जानकारी के अनुसार, महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर उसे जींस उतारने के लिए कहा और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। इस दौरान बच्ची ने साहस दिखाया और घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी परिवार को दी। FIR और पुलिस कार्रवाई पीड़िता की शिकायत के आधार पर परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने महेश कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वे लगभग 27 दिन जेल में रहे, इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट की सुनवाई मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य को अदालत में रखा। अदालत ने पाया कि महेश कश्यप पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने फैसला सुनाते हुए कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया और अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। फैसले के बाद सियासी हलचल इस सजा के बाद गरियाबंद समेत आसपास के इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई है। भाजपा के पदाधिकारी पर इस तरह का मामला साबित होना पार्टी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, स्थानीय लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की भारी गड़बड़ी उजागर हो गई है। संभाग स्तरीय सुनवाई समिति ने जिला स्तर की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए फिंगेश्वर से देवभोग भेजे गए ई संवर्ग के 38 सहायक शिक्षकों की वापसी कर दी है। आदेश जारी होते ही ज्यादातर शिक्षकों ने देवभोग से रिलीविंग ले ली, जिससे कई स्कूलों में शिक्षक संकट और गहरा गया है। अब 2 स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन और 8 स्कूल एकल शिक्षक आधारित हो गए हैं, जिससे 600 से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। विधायक जनक ध्रुव का तीखा हमला क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने मामले पर कड़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा – “शीतकालीन सत्र में मैं विधानसभा में सरकार से सीधा सवाल करूंगा कि गलती किसकी है? जिला स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई या संभाग स्तर पर मिलीभगत हुई। सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।” विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते छात्रों के साथ हुए अन्याय की भरपाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। समिति ने ठहराया जिला स्तर की प्रक्रिया को गलत संभाग स्तरीय सुनवाई समिति ने स्पष्ट कहा कि जिला स्तर पर काउंसलिंग क्रम निर्धारण और प्रक्रिया में खामियां थीं। शिक्षकों ने वरिष्ठता, दूरी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आपत्ति दर्ज की थी। कुल 38 शिक्षकों में से 33 महिलाएं थीं। सुनवाई के बाद समिति ने उनके पक्ष को सही माना और जिला स्तर की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए आदेश जारी कर दिए। कोर्ट से लेकर संभाग तक मामला उलझा जिले में ई संवर्ग के फिंगेश्वर और देवभोग ब्लॉक के बीच 200 किमी की दूरी है। पहले जिला प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर कोर्ट में जवाब दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब मामला संभाग स्तर पर पहुंचा तो समीकरण बदल गए। आरोप है कि संयुक्त संचालक दफ्तर में सुनवाई के नाम पर “व्यक्तिगत पेशी” और “सुविधा” को नियमों से ज्यादा महत्व दिया गया। समिति ने शिक्षकों के तर्कों को मानकर जिला प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को खारिज कर दिया। महिला शिक्षकों को दूरी का हवाला देकर लौटाया अभ्यावेदन देने वाले शिक्षकों का कहना है कि जिले के ई संवर्ग में 81 पद रिक्त और 171 शिक्षक अतिशेष में थे, जिनमें 75 महिलाएं और 95 पुरुष शामिल थे। लेकिन काउंसलिंग में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। वरिष्ठ महिला शिक्षकों को भी 200 किमी दूर देवभोग भेजा गया। सुनवाई समिति ने इन्हीं बिंदुओं को सही मानकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षा विभाग ने मानी कमी, मांगा शासन से मार्गदर्शन देवभोग के बीईओ देवनाथ बघेल ने स्वीकार किया कि अब ब्लॉक में शिक्षक संकट गहरा गया है। 38 में से 18 शिक्षकों ने ज्वाइन ही नहीं किया था और बाकी 20 नए आदेश के बाद रिलीव हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने कहा – “चूंकि यह संभाग स्तरीय समिति का विधिवत आदेश है, इसलिए उसका पालन किया गया। अब अतिशेष और प्रभावित स्कूलों के संबंध में शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।” अब सवाल यह है कि आखिरकार नीति की व्याख्या में जिला और संभाग स्तर पर इतना अंतर क्यों आया? क्या यह महज अफसरशाही की गलती थी या फिर किसी सोची-समझी मिलीभगत का नतीजा? इसका जवाब सरकार को विधानसभा में देना ही होगा।

मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में प्रेमी जोड़े ने सोमवार सुबह कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। युवक की पहचान मूंदड़ी निवासी अरुण मेघवाल (23) और युवती की पहचान नीमच जिले के शकरग्राम निवासी पवित्रा चौहान (21) के रूप में हुई है। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन के मुताबिक पवित्रा शनिवार सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। दोपहर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजन ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह उन्हें उसके जहर पीने की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचकर परिवार ने हंगामा किया। भाई बिना पुलिस की इजाजत के शव उठाकर ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव के मुताबिक अरुण की शादी 4 साल पहले टीना नामक महिला से हो चुकी थी, लेकिन वह टीना के साथ नहीं बल्कि पवित्रा के साथ लिव-इन मे रह रहा था। अस्पताल पहुंचे परिजन ने हंगामा किया पवित्रा के जहर पीने की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करने लगे। पवित्रा का भाई उसकी लाश लेकर बाहर की ओर जा रहा था। मौके पर मौजूद कॉन्स्टेबल ने रोक लिया। कुछ देर झूमाझटकी के बाद शव को वापस अस्पताल ले जाया गया। युवक-युवती का पिछले 3 साल से अफेयर चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि युवक-युवती के बीच पिछले करीब 3 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों 1 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस बीच युवती अपने घर आना-जाना जरूर करती थी। शनिवार सुबह वह कॉलेज जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंची। सोमवार सुबह दोनों ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा- हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार SIR पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण (ADR की ओर से): चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर (वोटर ग्रुप्स की ओर से): नागरिकों को “गैरकानूनी SIR” का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? नियमों और EC के मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, केवल 30% आपत्तियों और दावों की एंट्री अपडेट की गई है। अश्विनी उपाध्याय (याचिकाकर्ता): आधार न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही पहचान का अंतिम दस्तावेज, इसे अन्य 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी (EC की ओर से): आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है और सभी आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। हर नाम-जोड़ने या हटाने का विवरण सार्वजनिक करने से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित होगी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन (EC की ओर से): चुनाव आयोग ने आधार को 12वें पहचान दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया है। इसके लिए 10 सितंबर को बैठक भी हुई। जस्टिस सूर्यकांत : मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है।" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा था, "आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।" आधार मानने वाले BLO को आयोग नोटिस भेज रहा 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था- 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा। अभी भी 65 लाख लोगों के लिए भी आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया था कि 11 दस्तावेजों में से एक आवश्यक है। चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- ये हमारे पास नहीं है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा- ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को सुनवाई होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें