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: BSNL loosing Many Subscribersdue to delay in Launch of 4G Network

MP CG Times / Fri, Jan 19, 2024

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सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को 4G नेटवर्क के लॉन्च में देरी से बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स का नुकसान हो रहा है। BSNL ने Tata Group की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को 4G नेटवर्क को इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसमें देरी से BSNL को नुकसान हो रहा है। 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BSNL की एंप्लॉयी यूनियन ने कम्युनिकेशंस मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw को इस बारे में लिखे पत्र में कहा है, "BSNL को अपने कस्टमर्स को 4G सर्विस उपलब्ध नहीं कराने की वजह से मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। Airtel और Reliance Jio ने देश भर में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। BSNL इन कंपनियों का 2G और 3G टेक्नोलॉजीज के साथ मुकाबला करने में संघर्ष कर रही है। BSNL की 4G सर्विस के लॉन्च में बहुत अधिक देरी हो रही है।" 

इस पत्र में बताया गया है कि टेलीकॉम रेगुलेटर के डेटा के अनुसार, BSNL की सर्विस को प्रत्येक महीने लाखों कस्टमर्स छोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या घटकर लगभग 9.50 करोड़ से कुछ अधिक थी। हाल ही में BSNL ने कहा था कि उसका इस वर्ष 20 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल करने का टागरेट है। पिछले वर्ष कंपनी का मार्केट शेयर 8 प्रतिशत से अधिक का था। इसकी तुलना में Reliance Jio का मार्केट शेयर लगभग 40 प्रतिशत और भारती एयरटेल का 32 प्रतिशत से अधिक का है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार की ओर से BSNL को 4G और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए 89,000 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज दिया गया था।  

BSNL के CMD, P K Purwar का कहना था, "20 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया जा सकता है। यह हमारी सर्विसेज की क्वालिटी के साथ ही इस पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करते हैं।" कंपनी अपनी 4G सर्विसेज को जल्द ही एक लाख बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशंस (BTS) तक बढ़ाएगी। इसने हरियाणा और पंजाब में लगभग 2,000 (BTS) लगाए हैं। BSNL ने अगले वर्ष 5G सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी की है। देश में लगभग डेढ़ वर्ष पहले 5G सर्विसेज शुरू हुई थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने तेजी से अपने 5G नेटवर्क का दायरा बढ़ाया है। 

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ये भी पढ़े: Telecom, Network, Reliance Jio, 4G, Market, Bharti Airtel, Funding, 5G, BSNL, Government, Subscribers, Demand

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