अग्निवीर सेना भर्ती रैली - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल में 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती की जाएगी। भर्ती के संबंध में भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर भोपाल कलेक्टर  अविनाश लावनिया ने भर्ती रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सेना के ब्रिगेडियर रेगनी जॉर्ज और कर्नल एस बकुड़ी भी उपस्थित रहे। भोपाल कलेक्टर लावनिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली का महापर्व होने के कारण अग्निवीर भर्ती के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सभी तैयारियां 22 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि ग्राउंड की साफ-सफाई के लिए नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी भी कार्रवाई करें। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाइट बैकअप के लिए जेनरेटर लगाया जाएं। भर्ती में आने वाले युवाओं को वापसी के लिए नगर निगम और आरटीओ द्वारा बसों की व्यवस्था की जाए। भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की सुविधा के लिए बस स्टैंड और स्टेशन पर हेल्प सेंटर बनाए जा रहे हैं। यहां पर 24 घंटे अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी भर्ती... भोपाल में 27 अक्टूबर से सेना की भर्ती शुरू होगी, जो 7 नवंबर तक चलेगी। भर्ती में भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा के प्रत्याशी भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जिले के युवा को इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। सेना भर्ती के डायरेक्टर कर्नल बाकुड़ी ने बताया, जिन प्रत्याशियों को एडमिट कार्ड मिल चुके हैं। उन्हीं को ही भर्ती के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति को भर्ती ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी ने ऑनलाइन फार्म जमा किया था और उसे एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो उनको भी भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भर्ती की तैयारियों के संबंध में डायरेक्टर भर्ती सेना ने बताया, अग्निवीर भर्ती सेना के लिए 26 अक्टूबर की रात अर्थात 27 की सुबह 4 बजे से भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इसमें सबसे पहले आए हुए प्रत्याशियों और प्रतिभागियों की नाप होगी, उसके बाद दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ में सफल होने के बाद प्रत्याशियों के अन्य डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सबको पास करने के बाद संबंधित सफल कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। फिजिकल में सफल प्रत्याशियों की लिखित परीक्षा जनवरी में आयोजित होगी। अग्निवीर सेना की भर्ती में प्रारंभिक रूप से प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। पहले दिन तीन हजार युवाओं को बुलाया गया है। उसके बाद प्रत्येक दिन पांच हजार प्रत्याशी को बुलाया जाएगा। सभी प्रत्याशियों का आधार, लाइसेंस, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि का वेरिफिकेशन किया जाएगा। भर्ती रैली ग्राउंड में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस बल के तैनात जवान भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। उनको भी मोबाइल जमा करना होगा। भोपाल कलेक्टर ने बताया, भर्ती ग्राउंड पर खाने और नाश्ते के भी स्टाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त चलित शौचालय और पीने के पानी की भी व्यवस्था रहेगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल व्यवस्था और एम्बुलेंस रखने के लिए भी स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। विस्तार भोपाल में 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती की जाएगी। भर्ती के संबंध में भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर भोपाल कलेक्टर  अविनाश लावनिया ने भर्ती रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सेना के ब्रिगेडियर रेगनी जॉर्ज और कर्नल एस बकुड़ी भी उपस्थित रहे। भोपाल कलेक्टर लावनिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली का महापर्व होने के कारण अग्निवीर भर्ती के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सभी तैयारियां 22 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि ग्राउंड की साफ-सफाई के लिए नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी भी कार्रवाई करें। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाइट बैकअप के लिए जेनरेटर लगाया जाएं। भर्ती में आने वाले युवाओं को वापसी के लिए नगर निगम और आरटीओ द्वारा बसों की व्यवस्था की जाए। भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की सुविधा के लिए बस स्टैंड और स्टेशन पर हेल्प सेंटर बनाए जा रहे हैं। यहां पर 24 घंटे अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी भर्ती... भोपाल में 27 अक्टूबर से सेना की भर्ती शुरू होगी, जो 7 नवंबर तक चलेगी। भर्ती में भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा के प्रत्याशी भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जिले के युवा को इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। सेना भर्ती के डायरेक्टर कर्नल बाकुड़ी ने बताया, जिन प्रत्याशियों को एडमिट कार्ड मिल चुके हैं। उन्हीं को ही भर्ती के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति को भर्ती ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी ने ऑनलाइन फार्म जमा किया था और उसे एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो उनको भी भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भर्ती की तैयारियों के संबंध में डायरेक्टर भर्ती सेना ने बताया, अग्निवीर भर्ती सेना के लिए 26 अक्टूबर की रात अर्थात 27 की सुबह 4 बजे से भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इसमें सबसे पहले आए हुए प्रत्याशियों और प्रतिभागियों की नाप होगी, उसके बाद दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ में सफल होने के बाद प्रत्याशियों के अन्य डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सबको पास करने के बाद संबंधित सफल कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। फिजिकल में सफल प्रत्याशियों की लिखित परीक्षा जनवरी में आयोजित होगी। अग्निवीर सेना की भर्ती में प्रारंभिक रूप से प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। पहले दिन तीन हजार युवाओं को बुलाया गया है। उसके बाद प्रत्येक दिन पांच हजार प्रत्याशी को बुलाया जाएगा। सभी प्रत्याशियों का आधार, लाइसेंस, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि का वेरिफिकेशन किया जाएगा। भर्ती रैली ग्राउंड में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस बल के तैनात जवान भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। उनको भी मोबाइल जमा करना होगा। भोपाल कलेक्टर ने बताया, भर्ती ग्राउंड पर खाने और नाश्ते के भी स्टाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त चलित शौचालय और पीने के पानी की भी व्यवस्था रहेगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल व्यवस्था और एम्बुलेंस रखने के लिए भी स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। Source link

पूर्व सीएम उमा भारती - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अहाते बंद कराने की मांग के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने एक आदेश से शराब पिलाने वाले अहाते बंद कर दिए तो मैं अपने निवास बी-6 श्यामला हिल्स भोपाल से हाथ में दिया लेकर वल्लभ भवन तक आऊंगी और मध्य प्रदेश के शासन एवं प्रशासन की आरती करूंगी एवं जय जयकार करूंगी।   उमा भारती ने मंगलवार को एक के बाद एक पांच ट्वीट किए। भारती ने कहा कि मैं भोपाल के करोंद चौराहे के हनुमान जी को प्रमाण करके स्कूल से लगी हुई शराब दुकान एवं अहाते को देखने गई थी। मैंने कल कहा था कि शराब माफिया अब मुझ पर हमला बोलेगा, दुष्प्रचार करेगा, उल्टी बातें फैलाएगा। यही हमला है।   भारती ने कहा कि जो मैंने कहा था उसका स्वरूप आज देखने को मिला, जब चानक पब्लिक से बात करते समय किसी ने यह प्रश्न किया कि आप विपक्ष को सरकार को कमजोर करने का मौका दे रही हैं। तो मेरा सीधा जवाब है कि अहाते गैरकानूनी हैं।   उमा भारती ने कहा कि अहातों की अनुमति देना कानून का उल्लंघन है। एक आदेश से यदि हम मध्य प्रदेश के सारे गैरकानूनी तरीके से खुले अहाते बंद कर देते हैं तो सरकार की तो जय-जयकार होगी एवं विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा।   उन्होंने कहा कि विपक्ष को मौका ना मिले इसलिए मैं किसी अधर्म और अन्याय के सामने चुप हो जाऊं ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। बता दें उमा भारती ने बेहतर शराब नीति के लिए 7 नवंबर से 14 जनवरी तक आवास छोड़कर भ्रमण करने का एलान किया है। इस दौरान वे अहातों के सामने भी टेंट लगा कर बैठेंगी। हाल ही में उन्होंने एक अहाते के सामने धरना दिया। साथ ही उमा भारती ने कहा कि शराब माफिया से उनकी जान को खतरा है। विस्तार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अहाते बंद कराने की मांग के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने एक आदेश से शराब पिलाने वाले अहाते बंद कर दिए तो मैं अपने निवास बी-6 श्यामला हिल्स भोपाल से हाथ में दिया लेकर वल्लभ भवन तक आऊंगी और मध्य प्रदेश के शासन एवं प्रशासन की आरती करूंगी एवं जय जयकार करूंगी। उमा भारती ने मंगलवार को एक के बाद एक पांच ट्वीट किए। भारती ने कहा कि मैं भोपाल के करोंद चौराहे के हनुमान जी को प्रमाण करके स्कूल से लगी हुई शराब दुकान एवं अहाते को देखने गई थी। मैंने कल कहा था कि शराब माफिया अब मुझ पर हमला बोलेगा, दुष्प्रचार करेगा, उल्टी बातें फैलाएगा। यही हमला है। भारती ने कहा कि जो मैंने कहा था उसका स्वरूप आज देखने को मिला, जब चानक पब्लिक से बात करते समय किसी ने यह प्रश्न किया कि आप विपक्ष को सरकार को कमजोर करने का मौका दे रही हैं। तो मेरा सीधा जवाब है कि अहाते गैरकानूनी हैं। उमा भारती ने कहा कि अहातों की अनुमति देना कानून का उल्लंघन है। एक आदेश से यदि हम मध्य प्रदेश के सारे गैरकानूनी तरीके से खुले अहाते बंद कर देते हैं तो सरकार की तो जय-जयकार होगी एवं विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मौका ना मिले इसलिए मैं किसी अधर्म और अन्याय के सामने चुप हो जाऊं ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। बता दें उमा भारती ने बेहतर शराब नीति के लिए 7 नवंबर से 14 जनवरी तक आवास छोड़कर भ्रमण करने का एलान किया है। इस दौरान वे अहातों के सामने भी टेंट लगा कर बैठेंगी। हाल ही में उन्होंने एक अहाते के सामने धरना दिया। साथ ही उमा भारती ने कहा कि शराब माफिया से उनकी जान को खतरा है। Source link

Weather Alert । देश में मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवात सक्रिय हो रहा है और इस कारण से देश के कई राज्य में फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी-बिहार तक के इलाकों को भारी बारिश से राहत मिल चुकी है लेकिन कुछ राज्यों में आने वाले 24 घंटे में फिर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और केरल में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है और ऐसे में आने वाले दो से तीन दिन में इसका असर देखने को मिल सकता है। अगले 36 घंटे के अंदर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पूर्व मध्य भाग के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 22 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य में यह दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे सीमावर्ती राज्यों में बारिश शुरू हो सकती है। ओडिशा सरकार ने जारी किया अलर्ट, छुट्टियां रद्द मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने जानकारी दी है कि कम दबाव के क्षेत्र के तूफान का रूप लेने के आसार हैं। चक्रवात की तीव्रता और मार्ग के बारे में कोई पूर्वानुमान अभी जारी नहीं किया गया है। हालांकि ओडिशा सरकार ने इस पूर्वानुमान के मद्देनजर 23 से 25 अक्टूबर के बीच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला किया है और सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में हो सकती है बारिश मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बनने के बाद बंगाल से सटे राज्यों जैसे झारखंड, बिहार से लेकर ओडिशा में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। साथ ही यह भी संभावना है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा और पूरे पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है। इसके अलावा मौसम में बारे में ताजा अपडेट देने वाली निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा है कि बुधवार को भी दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड और केरल में हल्की बारिश हो सकती है। Posted By: Sandeep Chourey Source link

एमपी News : एफआईआर - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें लोकायुक्त पुलिस ने उद्यानिकी विभाग के यंत्रीकरण घोटाले में लोकायुक्त ने आईएफएस अधिकारी सत्यानंद समेत 15 अधिकारियों और निजी फर्म के खिलाफ सरकारी योजनाओं  में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच लोकायुक्त संगठन पांच साल से कर रहा था। इसमें अपात्र लोगों को मनमाने तरीके से योजना का लाभ देने और वितरण कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से अनुदान राशि का भुगतान करने के आरोप लगे है। लोकायुक्त को मुकेश पाटीदार निवासी मंदसौर ने शिकायत की थी। जिसमें उद्यानिकी विभाग मंदसौर में पदस्थ मनीष चौहान, उप संचालक उद्यानिकी एवं अन्य के द्वारा मंदसौर जिले में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यंत्रीकरण योजना तथा संरक्षित खेती योजना में नियमों के विरीत कार्य कर भ्रष्टाचार करने के संबंध में शिकायत की गई थी। लोकायुक्त की जांच में विभाग में संचालित योजनाएं तथा राज्य योजनाएं, एकीकृत बागवानी मिशन योजना यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकाय योजना, राष्ट्रीय औषधी मिशन में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि मंदसौर जिले को तुलनात्मक दृष्टि से योजनाओं में अत्याधिक राशि स्वीकृत की गई। इसमें उप संचालक मनीष चौहान ने केंद्र पोषित योजना में राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करके सीधे यंत्र प्रदाता कंपनी से सांठगांठ कर उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। यहीं नहीं हितग्राही का चयन भी मनमाने तरीके से किया गया तथा एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को यंत्र प्रदाय किए गए। यहीं नहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनार के पौधों एवं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के भुगतान में भी अनयिमताएं पायी गई है। इन योजनाओं का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से हितग्राही कृषक के बैंक खाते में भेजना था, जो नहीं करते हुए सीधे पौधा वितरण कंपनी एंव ड्रिप इरीगेशन संयंत्र कंपनी को भुगतान कर दिया गया। योजनांतर्गत प्रदान किए गए अनार के सभी पौधे वर्ष 2017-18 में गर्मी पड़ने से सूख गए तथा किसानों का कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई। उद्यानिकी विभाग ने प्रथम आओ प्रथम पाओ नीति का भी पालन नहीं किया। तथां यंत्र प्रदाता कंपनी द्वारा किसानों से सीधे भुगतान प्राप्त किया गया। योजना की शर्तों में द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही अनुदान राशि का भुगतान करना था, लेकिन राशि पौधा वितरित करने के बाद ही कंपनियों को प्रदान कर दी गई। संरक्षित खेती योजना अंतर्गत पॉली हाउस/ शेडनेट हाउस/ वॉक इन टनल से संबंधित योजना के दिशा  निर्देशों का पालन भी नहीं हुआ है। तथा हितग्राहियों के खातों में अनुदान राशि का भुगतान न करते हुए किसान एग्रोटेक एवं अन्य कंपनियों के खातों में भुगतान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में नियम विरुद्ध तरीके से अमानक स्तर के कृषि यंत्रों की कथित खरीदी तथा यंत्र प्रदाता कंपनियों एवं अनार पौधा एवं ड्रिप इरीगेशन वितरण कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से कृषक अनुदान राशि का भुगतान कर शासन का आर्थिक पहुंचाई गई। इनके खिलाफ केस दर्ज किया 1- सत्यानंद, तत्कालीन संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल, 2- मनीष चौहान, उप संचालक, उद्यानिकी विभाग मंदसौर, 3- राजेश जाटव, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं सह प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, 4- पप्पूलाल पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मंदसौर, 5- बनवारी वर्मा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, सीतामऊ, जिला मंदसौर, 16- राजेश मईड़ा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड गरोठ जिला मंदसौर, 7- सत्यम मण्डलोई, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड़ भानपुरा, जिला मंदसौर, 8- सुरेशसिंह धाकड़, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मंदसौर, 9 - दिनेश पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मंदसौर 10- प्रोप्राइटर- सुरेश मणिभाई पटेल, फर्म- गणेश ट्रेडिंग कंपनी, जबलपुर निवासी ग्राम आमोद, तहसील पिटलाद, जिला आणंद गुजरात 11- प्रोप्राइटर प्रवीण भाई मूलजी, फर्म - छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस निहार अस्पताल के सामने, धन्धा रोड़, जेवरा सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ, निवासी- कातुलबोर्ड वार्ड नं. 59, मकान नंबर 16 / 90 हरिनगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ 12- प्रोप्राइटर - मितुलभाई पिता प्रवीणभाई पटेल, फर्म- जे. एम. इंटरप्राईजेस, हरिनगर दुर्ग, छत्तीसगढ़, 13- मिहिर पण्ड्या, डायरेक्टर, एबीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी, प्रा. लि., ब्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात, 14- मंगलन शिवदासन, डायरेक्टर, एवीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी प्रा.लि., ब्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात 15- शिवसिंह मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड़, प्लॉट नंबर 75-86 सेक्टर सेकेण्ड पीथमपुर धार (म. प्र. ) एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 ( 1 ) ए, 13 ( 1 ) वी सहपठित धारा - 13 ( 2 ) तथा भादंवि की धारा 409, 420, 120बी के के तहत केस दर्ज किया है।   विस्तार लोकायुक्त पुलिस ने उद्यानिकी विभाग के यंत्रीकरण घोटाले में लोकायुक्त ने आईएफएस अधिकारी सत्यानंद समेत 15 अधिकारियों और निजी फर्म के खिलाफ सरकारी योजनाओं  में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच लोकायुक्त संगठन पांच साल से कर रहा था। इसमें अपात्र लोगों को मनमाने तरीके से योजना का लाभ देने और वितरण कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से अनुदान राशि का भुगतान करने के आरोप लगे है। लोकायुक्त को मुकेश पाटीदार निवासी मंदसौर ने शिकायत की थी। जिसमें उद्यानिकी विभाग मंदसौर में पदस्थ मनीष चौहान, उप संचालक उद्यानिकी एवं अन्य के द्वारा मंदसौर जिले में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यंत्रीकरण योजना तथा संरक्षित खेती योजना में नियमों के विरीत कार्य कर भ्रष्टाचार करने के संबंध में शिकायत की गई थी। लोकायुक्त की जांच में विभाग में संचालित योजनाएं तथा राज्य योजनाएं, एकीकृत बागवानी मिशन योजना यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकाय योजना, राष्ट्रीय औषधी मिशन में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि मंदसौर जिले को तुलनात्मक दृष्टि से योजनाओं में अत्याधिक राशि स्वीकृत की गई। इसमें उप संचालक मनीष चौहान ने केंद्र पोषित योजना में राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करके सीधे यंत्र प्रदाता कंपनी से सांठगांठ कर उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। यहीं नहीं हितग्राही का चयन भी मनमाने तरीके से किया गया तथा एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को यंत्र प्रदाय किए गए। यहीं नहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनार के पौधों एवं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के भुगतान में भी अनयिमताएं पायी गई है। इन योजनाओं का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से हितग्राही कृषक के बैंक खाते में भेजना था, जो नहीं करते हुए सीधे पौधा वितरण कंपनी एंव ड्रिप इरीगेशन संयंत्र कंपनी को भुगतान कर दिया गया। योजनांतर्गत प्रदान किए गए अनार के सभी पौधे वर्ष 2017-18 में गर्मी पड़ने से सूख गए तथा किसानों का कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई। उद्यानिकी विभाग ने प्रथम आओ प्रथम पाओ नीति का भी पालन नहीं किया। तथां यंत्र प्रदाता कंपनी द्वारा किसानों से सीधे भुगतान प्राप्त किया गया। योजना की शर्तों में द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही अनुदान राशि का भुगतान करना था, लेकिन राशि पौधा वितरित करने के बाद ही कंपनियों को प्रदान कर दी गई। संरक्षित खेती योजना अंतर्गत पॉली हाउस/ शेडनेट हाउस/ वॉक इन टनल से संबंधित योजना के दिशा  निर्देशों का पालन भी नहीं हुआ है। तथा हितग्राहियों के खातों में अनुदान राशि का भुगतान न करते हुए किसान एग्रोटेक एवं अन्य कंपनियों के खातों में भुगतान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में नियम विरुद्ध तरीके से अमानक स्तर के कृषि यंत्रों की कथित खरीदी तथा यंत्र प्रदाता कंपनियों एवं अनार पौधा एवं ड्रिप इरीगेशन वितरण कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से कृषक अनुदान राशि का भुगतान कर शासन का आर्थिक पहुंचाई गई। इनके खिलाफ केस दर्ज किया 1- सत्यानंद, तत्कालीन संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल, 2- मनीष चौहान, उप संचालक, उद्यानिकी विभाग मंदसौर, 3- राजेश जाटव, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं सह प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, 4- पप्पूलाल पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मंदसौर, 5- बनवारी वर्मा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, सीतामऊ, जिला मंदसौर, 16- राजेश मईड़ा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड गरोठ जिला मंदसौर, 7- सत्यम मण्डलोई, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड़ भानपुरा, जिला मंदसौर, 8- सुरेशसिंह धाकड़, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मंदसौर, 9 - दिनेश पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मंदसौर 10- प्रोप्राइटर- सुरेश मणिभाई पटेल, फर्म- गणेश ट्रेडिंग कंपनी, जबलपुर निवासी ग्राम आमोद, तहसील पिटलाद, जिला आणंद गुजरात 11- प्रोप्राइटर प्रवीण भाई मूलजी, फर्म - छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस निहार अस्पताल के सामने, धन्धा रोड़, जेवरा सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ, निवासी- कातुलबोर्ड वार्ड नं. 59, मकान नंबर 16 / 90 हरिनगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ 12- प्रोप्राइटर - मितुलभाई पिता प्रवीणभाई पटेल, फर्म- जे. एम. इंटरप्राईजेस, हरिनगर दुर्ग, छत्तीसगढ़, 13- मिहिर पण्ड्या, डायरेक्टर, एबीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी, प्रा. लि., ब्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात, 14- मंगलन शिवदासन, डायरेक्टर, एवीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी प्रा.लि., ब्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात 15- शिवसिंह मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड़, प्लॉट नंबर 75-86 सेक्टर सेकेण्ड पीथमपुर धार (म. प्र. ) एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 ( 1 ) ए, 13 ( 1 ) वी सहपठित धारा - 13 ( 2 ) तथा भादंवि की धारा 409, 420, 120बी के के तहत केस दर्ज किया है। Source link

खरगोन में रामनवमी पर उपद्वव हुए थे। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कक्षा आठ में पढ़ने वाले 12 साल के बच्चे को खरगोन दंगों में हुई नुकसानी की भरपाई के लिए 2.9 लाख का भरने का नोटिस थमाया गया है। एक महिला की शिकायत के बाद क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये एक्शन लिया है। बता दें कि मप्र सरकार ने दिसंबर 2021 में पत्थरबाज़ या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई करने के लिए एक्ट मंजूर किया था। सरकार का साफ कहना था कि दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के लिए प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी नाम का ये एक्ट मंजूरी किया गया था। क्लेम ट्रिब्यूनल इसके लिए साक्ष्यों के आधार पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि 10 अप्रैल रामनवमी पर खरगोन जिले में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद ट्रिब्यूनल को इस मामले में 343 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 34 स्वीकार की गई हैं। छह मामलों को निपटाया भी गया। अभी तक 50 लोगों से 7.46 लाख वसूले भी जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरगोन के 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का फरमान क्लेम ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया है। उसके पिता कालू खान को 4.8 लाख रुपये भरने को कहा गया है। उनकी शिकायत उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने की है। महिला का कहना है कि रामनवमी पर हुए उपद्रव हिंसा से उसकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। महिला का आरोप लगाया कि 12 साल के बच्चे ने उनके घरों में घुसकर लूटपाट की है। क्लेम ट्रिब्यूनल ने इसके बाद 12 साल के बच्चे और उसके पिता कालू खान के साथ 6 और लोगों को नोटिस भेजा गया है। कालू खान की पत्नी और 12 साल के बच्चे मां का कहना है कि मेरा बेटा नाबालिग है। दंगों के समय हम घर में सो रहे थे। हमें न्याय चाहिए। नोटिस मिलने के बाद बेटा डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में ऑल इंडिया मजलिए ए इत्तेहादु मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असुद्दीन औवेसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश के क़ानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है। किशोर न्याय क़ानून कहता है की किसी बालक के बारे में... एक बच्चे को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे का दोषी नहीं माना जाएगा। मुसलमानों से इतनी नफ़रत कि अब बच्चों से “वसूली” लेंगे? विस्तार मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कक्षा आठ में पढ़ने वाले 12 साल के बच्चे को खरगोन दंगों में हुई नुकसानी की भरपाई के लिए 2.9 लाख का भरने का नोटिस थमाया गया है। एक महिला की शिकायत के बाद क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये एक्शन लिया है। बता दें कि मप्र सरकार ने दिसंबर 2021 में पत्थरबाज़ या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई करने के लिए एक्ट मंजूर किया था। सरकार का साफ कहना था कि दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के लिए प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी नाम का ये एक्ट मंजूरी किया गया था। क्लेम ट्रिब्यूनल इसके लिए साक्ष्यों के आधार पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि 10 अप्रैल रामनवमी पर खरगोन जिले में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद ट्रिब्यूनल को इस मामले में 343 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 34 स्वीकार की गई हैं। छह मामलों को निपटाया भी गया। अभी तक 50 लोगों से 7.46 लाख वसूले भी जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरगोन के 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का फरमान क्लेम ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया है। उसके पिता कालू खान को 4.8 लाख रुपये भरने को कहा गया है। उनकी शिकायत उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने की है। महिला का कहना है कि रामनवमी पर हुए उपद्रव हिंसा से उसकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। महिला का आरोप लगाया कि 12 साल के बच्चे ने उनके घरों में घुसकर लूटपाट की है। क्लेम ट्रिब्यूनल ने इसके बाद 12 साल के बच्चे और उसके पिता कालू खान के साथ 6 और लोगों को नोटिस भेजा गया है। कालू खान की पत्नी और 12 साल के बच्चे मां का कहना है कि मेरा बेटा नाबालिग है। दंगों के समय हम घर में सो रहे थे। हमें न्याय चाहिए। नोटिस मिलने के बाद बेटा डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में ऑल इंडिया मजलिए ए इत्तेहादु मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असुद्दीन औवेसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश के क़ानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है। किशोर न्याय क़ानून कहता है की किसी बालक के बारे में... एक बच्चे को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे का दोषी नहीं माना जाएगा। मुसलमानों से इतनी नफ़रत कि अब बच्चों से “वसूली” लेंगे? Source link

राशन की दुकान पर लोगों को चावल ही बांटा जा रहा है। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लोगों को सरकारी दुकान से बीते छह महीने से गेहूं नहीं मिला है। उन्हें या तो बाजार से महंगे भाव से गेहूं खरीदना पड़ रहा है या आटा खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। शासकीय राशन दुकान की वितरण मशीन में गेहूं बांटने का ऑप्शन नहीं दिख पाने की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि गोदाम में गेहूं पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली का बताया गया है। पाली तहसील की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। यहां तक की गेहूं रखा-रखा गेहूं खराब होने लगा है। जिम्मेदारों का कहना है कि सबकुछ मशीन से होता है, लेकिन उसमें कुछ महीनों से गेहूं देने का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इधर ग्रामीण परेशान हैं कि उन्हें खाने के लिए गेहूं नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में वे या तो ज्यादा दाम देकर बाजार से खरीदकर अपना काम चला रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है, वे लोग चावल से पेट भर रहे हैं।  बता दें कि सरकार की ओर से गरीबों को हर महीने निर्धारित मात्रा में फ्री में गेहूं दिया जाता है। सारा वितरण पीओएस मशीन से होता है। बीते कुछ महीनों में पीओएस में गेहूं वितरण का विकल्प नहीं दिखाई देने से गेहूं वितरण रोक दिया गया है। गेहूं की भरपाई अब कोटे में चावल से की जा रही हैं। यानी अब जाड़े के मौसम में भी गरीब रोटी की बजाय चावल ही खाएगा। चालू माह में वितरित किए जाने वाले राशन से गेहूं की कटौती कर दी गई है। इसका असर मिड डे मील पर भी पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन में पहले प्रति यूनिट पांच किलो राशन फ्री दिया जाता है। इसके तहत तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल वितरित किया जाता था। लेकिन अगस्त से गेहूं बिलकुल ही नहीं दिया जा रहा है। लोगों की मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि गरीबों को गेहूं जैसे अत्यावश्यक उपज के लिए परेशान न होना पड़े।  विस्तार मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लोगों को सरकारी दुकान से बीते छह महीने से गेहूं नहीं मिला है। उन्हें या तो बाजार से महंगे भाव से गेहूं खरीदना पड़ रहा है या आटा खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। शासकीय राशन दुकान की वितरण मशीन में गेहूं बांटने का ऑप्शन नहीं दिख पाने की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि गोदाम में गेहूं पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली का बताया गया है। पाली तहसील की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। यहां तक की गेहूं रखा-रखा गेहूं खराब होने लगा है। जिम्मेदारों का कहना है कि सबकुछ मशीन से होता है, लेकिन उसमें कुछ महीनों से गेहूं देने का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इधर ग्रामीण परेशान हैं कि उन्हें खाने के लिए गेहूं नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में वे या तो ज्यादा दाम देकर बाजार से खरीदकर अपना काम चला रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है, वे लोग चावल से पेट भर रहे हैं। Source link

रायगढ़ नगर निगम ने हनुमान जी को भेजा नोटिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम ने हनुमान जी को वॉटर टैक्स बकाए का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में हनुमान जी पर 400 रुपए बकाया बताते हुए टैक्स जमा करने को कहा गया है। खास बात यह है कि हनुमान जी को जो नोटिस भेजा गया है, उसमें श्रीमति बजरंग बली लिखा गया है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद नगर निगम भाजपा के निशाने पर आ गया है। BJP ने निगम पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। दूसरी ओर निगम जांच की बात कह रहा है। इससे पहले रायगढ़ में राजस्व विभाग भी भगवान शिव को अवैध कब्जे का नोटिस भेज चुका है। मंदिर प्रबंधन की जगह हनुमान जी को बनाया हितग्राही दरअसल, रायगढ़ नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में अमृत मिशन के तहत नल कनेक्शन दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के घरों में वॉटर मीटर लगाए जाने के बाद अब बिल वसूली के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। इसी हड़बड़ी में निगम के कर्मचारियों ने बुधवार को वार्ड-18 के गुजराती पारा स्थित हनुमान मंदिर को पानी का बिल जमा करने का नोटिस भेज दिया। मंदिर प्रबंधन के नाम से भेजने की जगह बजरंग बली को ही हितग्राही बना दिया और उनके नाम के आगे श्रीमति लिखा। जबकि आत्मज में टेंपल लिख दिया। भाजपा बोली-ये आस्था पर चोट मामला उजागर होने के बाद नोटिस सियासी हो गया है। भाजपा पार्षद और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी के वार्ड में ही बजरंग बली का मंदिर है। भाजपा अब इसका विरोध कर रही है। पूनम सोलंकी का कहना है कि पहले भी तहसील कोर्ट से भगवान शिव को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। बाद में जिला प्रशासन ने लिपिकीय त्रुटि बताते हुए खेद जताया था। अब नगर निगम ने भगवान का नोटिस जारी कर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई है। भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सात माह पहले शिव जी को भेजा था कोर्ट में हाजिरी का नोटिस करीब सात माह पहले इसी साल मार्च में नायब तहसीलदार ने शिव मंदिर को अवैध कब्जे का नोटिस भेज दिया था। साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा था। पेश नहीं होने पर 10 हजार रुपए जुर्माने की बात कही थी। इस पर स्थानीय लोग शिवलिंग को ही मंदिर से उखाड़ लिया और ट्रॉली पर उसे रखकर कोर्ट पहुंच गए थे। हलांकि फिर भी कोर्ट ने उन्हें नई तारीख दे दी। बाद में तहसीलदार ने इसे गलती मानते हुए माफी मांगी थी। दरअसल, कोर्ट की ओर से 10 लोगों को नोटिस दिया गया था, इसमें कोहाकुंडा के वार्ड 25 में बना शिव मंदिर भी शामिल था।  विस्तार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम ने हनुमान जी को वॉटर टैक्स बकाए का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में हनुमान जी पर 400 रुपए बकाया बताते हुए टैक्स जमा करने को कहा गया है। खास बात यह है कि हनुमान जी को जो नोटिस भेजा गया है, उसमें श्रीमति बजरंग बली लिखा गया है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद नगर निगम भाजपा के निशाने पर आ गया है। BJP ने निगम पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। दूसरी ओर निगम जांच की बात कह रहा है। इससे पहले रायगढ़ में राजस्व विभाग भी भगवान शिव को अवैध कब्जे का नोटिस भेज चुका है। Source link

लोडिंग वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें ग्वालियर जिले के आंतरी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लोडिंग वाहन और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, ऑटो सवार सभी लोग ग्वालियर में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ग्वालियर पहुंचने से पहले ही उनकी खुशियां मातम में बदल गई। पिछोर के रावतपुर में रहने वाली नफीसा (45), अपने बेटे समी उल्ला खान (18), बहन समीना (30), सहित परिवार के कुल नौ सदस्यों के साथ ग्वालियर के लिए निकले थे। नेशनल हाइवे-44 पर आंतरी थाना क्षेत्र में बजेरा की पुलिया के पास उन्हें एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। लोडिंग वाहन में ऑसीजन सिलेंडर भरे थे। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो चकनाचूर हो गया। हादसे में इनकी हुई मौत... हादसे में पिछोर निवासी एक ही परिवार के तीन लोग सहित ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। मृतकों में नफीशा बेगम पत्नी शफीक उल्ला, समी उल्ला पुत्र शफीक उल्ला, समीना बेगम पत्नी असरत खान और ड्राइवर फिरोज खान पुत्र शरीफ खान शामिल हैं। वहीं ऑटो में सवार पांच लोग घायल हो गए, घायलों में बच्चे भी हैं। मौके पर मची चीख-पुकार... ऑटो में आगे बैठा समी उल्ला बाहर गिर गया और लोडिंग के नीचे आ गया। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने डायल-100 और 108 को सूचना दी। घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। आंतरी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। विस्तार ग्वालियर जिले के आंतरी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लोडिंग वाहन और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, ऑटो सवार सभी लोग ग्वालियर में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ग्वालियर पहुंचने से पहले ही उनकी खुशियां मातम में बदल गई। पिछोर के रावतपुर में रहने वाली नफीसा (45), अपने बेटे समी उल्ला खान (18), बहन समीना (30), सहित परिवार के कुल नौ सदस्यों के साथ ग्वालियर के लिए निकले थे। नेशनल हाइवे-44 पर आंतरी थाना क्षेत्र में बजेरा की पुलिया के पास उन्हें एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। लोडिंग वाहन में ऑसीजन सिलेंडर भरे थे। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो चकनाचूर हो गया। हादसे में इनकी हुई मौत... हादसे में पिछोर निवासी एक ही परिवार के तीन लोग सहित ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। मृतकों में नफीशा बेगम पत्नी शफीक उल्ला, समी उल्ला पुत्र शफीक उल्ला, समीना बेगम पत्नी असरत खान और ड्राइवर फिरोज खान पुत्र शरीफ खान शामिल हैं। वहीं ऑटो में सवार पांच लोग घायल हो गए, घायलों में बच्चे भी हैं। मौके पर मची चीख-पुकार... ऑटो में आगे बैठा समी उल्ला बाहर गिर गया और लोडिंग के नीचे आ गया। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने डायल-100 और 108 को सूचना दी। घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। आंतरी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। Source link

पूर्व सीएम कमलनाथ - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना का शुभारंभ मैंने किया था, हमने इसको लेकर बजट का आवंटन भी किया था। इसकी शुरुआत हमने की थी। बीजेपी तो आज सिर्फ इसका श्रेय लेने का काम कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है और यह भी जानती है कि बीजेपी का काम है 'बच्चा कहीं और होता है, मिठाई ये लोग बांटने लग जाते हैं' यह बातें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को जबलपुर के पनागर में एक विशाल जनसभा में संबोधन के दौरान कहा। कमलनाथ ने कहा, जबलपुर आकर मुझे बड़ी खुशी होती है। जबलपुर से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और काफी लगाव है। जबलपुर न सिर्फ प्रदेश की संस्कारी राजधानी है, बल्कि यह संस्कृति की धनी भी है। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने देवी-देवता और इतने रीति-रिवाज हों। उन सभी के बावजूद आज हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति एक है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं और रिश्ता जोड़ते हैं। आज हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है और मैं हमारी संस्कृति को बचाने की शुरुआत आज जबलपुर से करने आया हूं। आज हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। देश की संस्कृति के रास्ते पर या मोदी के बताए रास्ते पर? बाबा साहब के संविधान की पूरे विश्व में चर्चा... पू्र्व सीएम ने कहा, हम आने वाली पीढ़ी को कैसा देश और प्रदेश सौंपना चाहते हैं, यह प्रश्न और चुनौती आज हमारे सामने है। आज चुनौती चुनाव की नहीं, हार-जीत की नहीं, बल्कि चुनौती यह है कि हमारी संस्कृति हारेगी या हमारी संस्कृति जीतेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमे एक ऐसा संविधान दिया, जिसकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा होती है। लेकिन यदि एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चले जाएगा तो हमारा देश कहां जाएगा? बीजेपी आज गुमराह करने वाली बातें करती है, लंबी चौड़ी बातें करती है। लेकिन हमें देखना होगा कि इसके पीछे उसकी क्या रणनीति है। बीजेपी की गुमराह करने वाली राजनीति को आपको पहचानना होगा, हमने अपनी 15 महीने की सरकार में अपनी नीति-नियत का परिचय दिया है। कमलनाथ ने कहा, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। शिवराज ने मुझे कैसा प्रदेश सौंपा, जो किसानों की आत्महत्या में, महिलाओं पर अत्याचार में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में नंबर वन प्रदेश था। जो शिवराज खुद को मामा और किसान पुत्र कहलाते हैं, यह उनकी सरकार की वास्तविकता है। हमने अपनी सरकार में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की शुरुआत की थी, हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। क्योंकि आज हमारा युवा रोजगार को लेकर दर-दर भटक रहा है, उसके भविष्य के सामने आज अंधेरा है, यदि उसका भविष्य ही अंधकार में रहा तो वो प्रदेश का कैसे नवनिर्माण करेगा? 'योजनाओं के लिए काफी धनराशि दी' जबलपुर क्षेत्र की बात करें तो हमने अपनी सरकार में और मैंने केंद्रीय मंत्री रहते भी इस क्षेत्र के विकास के लिए, विकास की योजनाओं के लिए काफी धनराशि दी थी। बात करें चाहे यूनिवर्सिटी की, स्पोर्ट स्टेडियम की, नहर की हमने क्षेत्र के विकास को लेकर पर्याप्त योजनाएं बनाई और पर्याप्त राशि दी। लेकिन बीच में ही हमारी सरकार गिरा दी गई। आप ही बताएं कि मैंने कौन सा गुनाह और पाप किया, जो मैंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। एक हजार गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जितनी गौशालाएं 15 साल में नहीं बनी, उतनी हमने 15 महीने में बनाई। हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली प्रदान की और आज बिजली के बिलों की क्या स्थिति है? आपको पता है, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि और कन्या विवाह की राशि बढ़ाई। 'मोदी जी कहते थे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे' कमलनाथ ने कहा, आज बात करें तो किसान किस प्रकार खाद, बीज और बिजली के लिए भटक रहा है। आज कितने किसानों को मंडी में समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है। मंडियों की क्या स्थिति है, यह तस्वीर आपके सामने है। आज शिवराज और मोदी किसानों की ,युवाओं की बात नहीं करेंगे। यह तो सिर्फ ध्यान मोड़ने की बात करते हैं। आपको पता है कि मोदी जी साल 2013-14 में कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आज यह किसान, नौजवान और अच्छे दिन की बात नहीं करते हैं। आज तो यह राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के नाम पर गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे शिवराज जी तो हर साल घोषणा करते हैं कि एक लाख युवाओं को प्रतिमाह रोजगार देंगे। मैं तो शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि एक लाख रोजगार तो बाद में दे देना, पहले जो रिक्त पद है उस पर ही भर्ती चालू कर दें। इनकी कलाकारी आप सभी के सामने है। शिवराज जी की आज भी 20 हजार घोषणाएं अधूरी हैं। वह तो जहां नदी नहीं हो, वहां पर भी पुल की घोषणा कर देते हैं। वह कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया तो मैं जवाब में कहता हूं कि मोदी जी यदि आप स्कूल गए होंगे तो वह स्कूल भी कांग्रेस ने बनवाया। शिवराज जी यदि आप स्कूल-कॉलेज गए हैं तो वह स्कूल-कॉलेज भी कांग्रेस की ही देन है। आज शिवराज और बीजेपी का झूठ सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। 'मुख्यमंत्री बनने या नहीं बनने का सवाल नहीं' पूर्व सीएम ने कहा, विधानसभा चुनाव में मात्र 11 महीने बाक़ी हैं। सवाल कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने या नहीं बनने का नहीं है। यह चुनाव हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। तस्वीर सामने रख लीजिएगा और यह तस्वीर भक्तजनों को भी दिखाइएगा। आप कमलनाथ का साथ भले मत देना, कांग्रेस का साथ भले मत देना। लेकिन तस्वीर सामने रख सच्चाई का साथ जरूर देना, क्योंकि यही सच्चाई हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। इसी से किसानों का और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज जबलपुर के विकास की दृष्टि से पिछड़ने का मुझे बड़ा दुख है। मैंने तो जबलपुर में अपनी कैबिनेट की बैठक भी की थी। मैंने इस क्षेत्र को अपने मंत्रिमंडल में भी काफी प्रतिनिधित्व दिया था और लगातार यहां के विकास को लेकर योजनाएं भी बनाई थी। यदि आप सभी ठान लेंगे तो मध्यप्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता है। बता दें कि सभा का संचालन पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने किया। आभार सन्मति सैनी ने किया। सभा में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, वरिष्ठ नेता रामेश्वर नीखरा, विधायक विनय सक्सेना, संजय यादव, महापौर जगत बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री औंकार मरकाम, कौशल्या गोटिया, निलेश अवस्थी, नारायण पट्टा, भूपेंद्र मरावी और वीरेंद्र चौबे सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। सभा की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई और सभा के अंत में राष्ट्रगान का गायन हुआ। विस्तार उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना का शुभारंभ मैंने किया था, हमने इसको लेकर बजट का आवंटन भी किया था। इसकी शुरुआत हमने की थी। बीजेपी तो आज सिर्फ इसका श्रेय लेने का काम कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है और यह भी जानती है कि बीजेपी का काम है 'बच्चा कहीं और होता है, मिठाई ये लोग बांटने लग जाते हैं' यह बातें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को जबलपुर के पनागर में एक विशाल जनसभा में संबोधन के दौरान कहा। कमलनाथ ने कहा, जबलपुर आकर मुझे बड़ी खुशी होती है। जबलपुर से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और काफी लगाव है। जबलपुर न सिर्फ प्रदेश की संस्कारी राजधानी है, बल्कि यह संस्कृति की धनी भी है। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने देवी-देवता और इतने रीति-रिवाज हों। उन सभी के बावजूद आज हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति एक है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं और रिश्ता जोड़ते हैं। आज हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है और मैं हमारी संस्कृति को बचाने की शुरुआत आज जबलपुर से करने आया हूं। आज हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। देश की संस्कृति के रास्ते पर या मोदी के बताए रास्ते पर? बाबा साहब के संविधान की पूरे विश्व में चर्चा... पू्र्व सीएम ने कहा, हम आने वाली पीढ़ी को कैसा देश और प्रदेश सौंपना चाहते हैं, यह प्रश्न और चुनौती आज हमारे सामने है। आज चुनौती चुनाव की नहीं, हार-जीत की नहीं, बल्कि चुनौती यह है कि हमारी संस्कृति हारेगी या हमारी संस्कृति जीतेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमे एक ऐसा संविधान दिया, जिसकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा होती है। लेकिन यदि एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चले जाएगा तो हमारा देश कहां जाएगा? बीजेपी आज गुमराह करने वाली बातें करती है, लंबी चौड़ी बातें करती है। लेकिन हमें देखना होगा कि इसके पीछे उसकी क्या रणनीति है। बीजेपी की गुमराह करने वाली राजनीति को आपको पहचानना होगा, हमने अपनी 15 महीने की सरकार में अपनी नीति-नियत का परिचय दिया है। कमलनाथ ने कहा, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। शिवराज ने मुझे कैसा प्रदेश सौंपा, जो किसानों की आत्महत्या में, महिलाओं पर अत्याचार में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में नंबर वन प्रदेश था। जो शिवराज खुद को मामा और किसान पुत्र कहलाते हैं, यह उनकी सरकार की वास्तविकता है। हमने अपनी सरकार में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की शुरुआत की थी, हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। क्योंकि आज हमारा युवा रोजगार को लेकर दर-दर भटक रहा है, उसके भविष्य के सामने आज अंधेरा है, यदि उसका भविष्य ही अंधकार में रहा तो वो प्रदेश का कैसे नवनिर्माण करेगा? 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बिजली कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस। - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ सरकार दिवाली से पहले बिजली कर्मचारियों को 11 हजार रुपये बोनस देने जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के 16 हजार से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी। उन्होंने दीपावली से पहले ही देने के निर्देश दिए थे। ऐसे में संभवत: बुधवार शाम तक इसके लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं।  पावर कंपनियों पर आएगा 17 करोड़ का भार बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 21 हजार रुपये मूल वेतन और महंगाई भत्ता के रूप में मासिक वेतन पाने वाले विद्युत कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। इसके अलावा अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके कार्य में दक्षता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इससे पावर कंपनियों पर करीब 17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएग। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा; भूपेश सरकार ने दिया एरियर की 5वीं किश्त के भुगतान का आदेश ठेका मजदूरों को भी मिलेगा बोनस अफसरों ने बताया कि बोनस अधिनियम 2005 के अनुसार, कंपनियां केवल नियमित और संविदा कर्मचारियों को ही सीधे बोनस दे सकती हैं। आउटसोर्सिंग से लगाए गए अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके ठेकेदार की ओर से ही बोनस दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ठेका मजदूरों को उनके ठेकेदार की ओर से बोनस मिल रहा है। पिछले सप्ताह ही बढ़ा था महंगाई भत्ता  बिजली कंपनी ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले सप्ताह ही बढ़ाया है। 14 अक्टूबर के आदेश से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 38% कर दी गई। इससे पहले यह 34% निर्धारित थी। चार प्रतिशत की इस वृद्धि से बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह हो गया है। बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से ही दी जाएगी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने के वेतन से ही दिया जाएगा। विस्तार छत्तीसगढ़ सरकार दिवाली से पहले बिजली कर्मचारियों को 11 हजार रुपये बोनस देने जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के 16 हजार से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी। उन्होंने दीपावली से पहले ही देने के निर्देश दिए थे। ऐसे में संभवत: बुधवार शाम तक इसके लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं। पावर कंपनियों पर आएगा 17 करोड़ का भार बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 21 हजार रुपये मूल वेतन और महंगाई भत्ता के रूप में मासिक वेतन पाने वाले विद्युत कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। इसके अलावा अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके कार्य में दक्षता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इससे पावर कंपनियों पर करीब 17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएग। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा; भूपेश सरकार ने दिया एरियर की 5वीं किश्त के भुगतान का आदेश ठेका मजदूरों को भी मिलेगा बोनस अफसरों ने बताया कि बोनस अधिनियम 2005 के अनुसार, कंपनियां केवल नियमित और संविदा कर्मचारियों को ही सीधे बोनस दे सकती हैं। आउटसोर्सिंग से लगाए गए अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके ठेकेदार की ओर से ही बोनस दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ठेका मजदूरों को उनके ठेकेदार की ओर से बोनस मिल रहा है। पिछले सप्ताह ही बढ़ा था महंगाई भत्ता  बिजली कंपनी ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले सप्ताह ही बढ़ाया है। 14 अक्टूबर के आदेश से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 38% कर दी गई। इससे पहले यह 34% निर्धारित थी। चार प्रतिशत की इस वृद्धि से बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह हो गया है। बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से ही दी जाएगी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने के वेतन से ही दिया जाएगा। Source link

सांसद लालवानी की यातायात पुलिस अधिकारियों संग बैठक - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें इंदौर में दिवाली तक शहर की सड़कों पर बढ़ आए ट्रैफिक को सुधारना जरूरी है। आम लोग त्योहारी खरीदारी आराम से कर सकें और व्यापारी भी अपना धंधा कर सकें। इसलिए पुलिस को बेहतर इंतजाम करने होंगे। दिवाली तक थानों का अमला भी ट्रैफिक सुधार में लगाया जाना चाहिए। थाने का अमला और ट्रैफिक पुलिस मिलकर दिवाली तक यह काम करे तो आम जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी। यह बात सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आहूत उच्च अधिकारियों की बैठक में कही। बैठक में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी, एडिशनल कमिश्नर मनीष कथूरिया, राजेश हिंगणकर, डीसीपी आरके सिंह, अमित तोलानी, एडिशनल डीसीपी ट्राफिक अनिल पाटीदार, डीएसपी ट्राफिक बसंत कोल और संतोष उपाध्याय आदि अधिकारी मौजूद रहे। सांसद लालवानी ने कहा, राजबाड़ा, पीपली बाजार, सराफा, बर्तन बाजार, कपडा मार्केट और मारोठिया आदि स्थानों पर त्योहार के चलते ग्राहकों की भारी भीड़ है। कोरोना के दो साल बाद दिवाली को लेकर आमजनों में अत्यधिक उत्साह है। वहीं, छोटे व्यापारी के लिए भी ये दिन कमाई के हैं। इसलिए ट्रैफिक सुधार होना जरूरी है। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में जो थाने लगते हैं उनका अमला भी ट्रैफिक सुधार में लगाया जाना चाहिए। ट्रैफिक जवान कई स्थानों में समूह बनाकर खड़े रहते हैं, इस पर भी रोक लगाना जरूरी है। आम जनता को अनावश्यक परेशान न करें... सांसद लालवानी ने कहा कि कई बार ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सुधार के बजाय चालानी कार्रवाई करने लगती है। इससे भी ट्रैफिक में अवरोध होता है। आम आदमी को इस त्योहार के मौके पर अनावश्यक परेशान न करें। इस मौके पर यातायात मित्र भी व्यवस्था में सहयोग के लिए तैनात किए जाने चाहिए। जाम के समय रूट डाइवर्ट करते समय सावधानी बरतें... सांसद ने यह भी कहा कि ट्रैफिक जाम के समय कई बार पुलिस इस तरह ट्रैफिक डाइवर्ट कर देती है, जिससे और कई स्थानों पर जाम लग जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया, 127 पॉइन्ट पर 520 का बल तैनात है। अमले की कमी से हम जूझ रहे हैं। डीसीपी को मोबाइल यूनिट अलॉट करने के भी निर्देश दिए, ताकि वे त्वरित गति से कार्य कर सकें। कमिश्नर ने बताया, शहर के राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी बस, फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर आदि के जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे अपना अमला ट्रैफिक सुधार में लगाएं। जवाहर मार्ग पर छोटी सिटी बस संचालित की जाए तो सुविधा रहेगी। लालवानी ने इस संबंध में एआईसीटीसीएल से बात करने का आश्वासन दिया। पुलिस कमिश्नर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के आऊटर क्षेत्र में ही ओवर स्पीडिंग वालों के चालान बनाए जाएं। विस्तार इंदौर में दिवाली तक शहर की सड़कों पर बढ़ आए ट्रैफिक को सुधारना जरूरी है। आम लोग त्योहारी खरीदारी आराम से कर सकें और व्यापारी भी अपना धंधा कर सकें। इसलिए पुलिस को बेहतर इंतजाम करने होंगे। दिवाली तक थानों का अमला भी ट्रैफिक सुधार में लगाया जाना चाहिए। थाने का अमला और ट्रैफिक पुलिस मिलकर दिवाली तक यह काम करे तो आम जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी। यह बात सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आहूत उच्च अधिकारियों की बैठक में कही। बैठक में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी, एडिशनल कमिश्नर मनीष कथूरिया, राजेश हिंगणकर, डीसीपी आरके सिंह, अमित तोलानी, एडिशनल डीसीपी ट्राफिक अनिल पाटीदार, डीएसपी ट्राफिक बसंत कोल और संतोष उपाध्याय आदि अधिकारी मौजूद रहे। सांसद लालवानी ने कहा, राजबाड़ा, पीपली बाजार, सराफा, बर्तन बाजार, कपडा मार्केट और मारोठिया आदि स्थानों पर त्योहार के चलते ग्राहकों की भारी भीड़ है। कोरोना के दो साल बाद दिवाली को लेकर आमजनों में अत्यधिक उत्साह है। वहीं, छोटे व्यापारी के लिए भी ये दिन कमाई के हैं। इसलिए ट्रैफिक सुधार होना जरूरी है। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में जो थाने लगते हैं उनका अमला भी ट्रैफिक सुधार में लगाया जाना चाहिए। ट्रैफिक जवान कई स्थानों में समूह बनाकर खड़े रहते हैं, इस पर भी रोक लगाना जरूरी है। आम जनता को अनावश्यक परेशान न करें... सांसद लालवानी ने कहा कि कई बार ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सुधार के बजाय चालानी कार्रवाई करने लगती है। इससे भी ट्रैफिक में अवरोध होता है। आम आदमी को इस त्योहार के मौके पर अनावश्यक परेशान न करें। इस मौके पर यातायात मित्र भी व्यवस्था में सहयोग के लिए तैनात किए जाने चाहिए। जाम के समय रूट डाइवर्ट करते समय सावधानी बरतें... सांसद ने यह भी कहा कि ट्रैफिक जाम के समय कई बार पुलिस इस तरह ट्रैफिक डाइवर्ट कर देती है, जिससे और कई स्थानों पर जाम लग जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया, 127 पॉइन्ट पर 520 का बल तैनात है। अमले की कमी से हम जूझ रहे हैं। डीसीपी को मोबाइल यूनिट अलॉट करने के भी निर्देश दिए, ताकि वे त्वरित गति से कार्य कर सकें। कमिश्नर ने बताया, शहर के राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी बस, फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर आदि के जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे अपना अमला ट्रैफिक सुधार में लगाएं। जवाहर मार्ग पर छोटी सिटी बस संचालित की जाए तो सुविधा रहेगी। लालवानी ने इस संबंध में एआईसीटीसीएल से बात करने का आश्वासन दिया। पुलिस कमिश्नर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के आऊटर क्षेत्र में ही ओवर स्पीडिंग वालों के चालान बनाए जाएं। Source link