Publish Date: | Sat, 15 Oct 2022 07:20 PM (IST) रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के बड़े नालों को जाम से बचाने और साफ रखने के लिए निगम एक नया प्रयोग करने जा रहा है। सभी जोन के 4,000 छोटे नालों में जाली लगाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जोन में लगभग 400 छोटे नाले चिन्हांकित किए गए हैं। इनके टी प्वाइंट यानी जहां छोटे नाले बड़े नालों में जाकर मिलते हैं वहां जाली लगाई जाएगी। इससे कचरा वहीं रुक जाएगा, बड़े नालों में नहीं जा पाएगा। इसकी सफाई की भी व्यवस्था की जाएगी। यह सारी कवायद बड़े नालों की हर वर्ष सफाई पर होने वाले खर्च और लगने वाले समय को बचाने के लिए की जा रही है। इसकी सहायता से बड़े नालों के जरिए नदी में मिलने वाली गंदगी को भी रोकने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। जाली लगाने के लिए एक करोड़ रुपये का स्क्रीनिंग सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया गया है। इन कारणों से बना प्रोजेक्ट बड़े नालोंं में कचरा जाने से रोकने के लिए हर वर्ष सफाई में होने वाले खर्च से बचने हर वर्ष सफाई में लगने वाला समय बचाने लोगों को जलभराव से मुक्ति दिलाने चार जगह लगाए गए आटोमेटिक सिस्टम फेल इससे पहले शहर में चार जगहों पर नालों में स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया गया था, जो आटोमेटिक तकनीक से काम करता था। गंदा पानी नालों में जाता था, जबकि कचरा स्वत: ऊपर आ जाता था। इसमें सफाई की व्यवस्था निगम के अफसर नहीं कर पाए और मानीटरिंग भी नहीं की गई। इसकी वजह से यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। मानीटरिंग, सफाई की जिम्मेदारी करेंगे तय पहले बनाए गए प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास निगम द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत जाली यानी स्क्रीनिंग सिस्टम को कांक्रीट की सहायता से नालियों में फिक्स किया जाएगा। इसकी मानीटरिंग के साथ सफाई को लेकर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जोन के अफसर या सफाई कर्मियों को यह काम सौंपा जाएगा। मिलेगी कई परेशानियों से मुक्तिः चंद्रवंशी अपर आयुक्त, सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि छोटे नालों में स्क्रीनिंग सिस्टम के तहत जाली लगाई जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। संभवत: एक महीने के भीतर ही कार्य शुरू हो जाएगा और लोगों को जलभराव सहित अन्य कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। Posted By: Pramod Sahu Source link

कोंडागांव (नईदुनिया न्यूज़)। राज्य सरकार ग्रामीण पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कर चुकी है।राजीव युवा क्लब के तत्वाधान में गांव-गांव में पारंपरिक ग्रामीण खेलों का आयोजन हो रहा,कोंडागांव जिले के ग्राम माझी बोरंड में आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान एक महिला की मौत की घटना शनिवार को सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक कोंडागांव जिले के ग्राम मांझीबोरंड निवासी शांति मंडावी पति उमेश मंडावी उम्र 31 वर्ष की शुक्रवार को गांव में चल रहे कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी खेलते हुए गिरकर बेहोश हो गई थी । जिनकी रायपुर अस्पताल में उपचार के दौरान रात को मौत हो गई। रमेश मंडावी भाई व अन्य परिजनों के मुताबिक शुक्रवार को ग्राम मांझीबोरंड में छत्तीसगढ़ीया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मृतिका शांति मंडावी ने भी भाग लिया, और वह कबड्डी खेलने के दौरान गिरकर बेहोश होने के चलते परिजनों ने तत्काल उपचार के लिए कोंडागांव जिला अस्पताल पहुंचाया, जहा से उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर एम एम आई रिफर किया गया। रायपुर अस्पताल में उपचार के दौरान रात को महिला ने दम तोड़ा, समाचार लिखे जाने तक परिजन मृतिका के शव को लेकर गृह ग्राम नहीं पहुंचे हैं। वहीं परिजनों ने पंचायत द्वारा बिना उपचार की सुविधा के अव्यवस्था के बीच खेल खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का संचालन पर आरोप भी लगाया, तथा महिला के मौत की घटना के लिए खेल संचालकों को दोषी बताया। मामले को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मकड़ी से संपर्क करने पर उन्होंने जानकारी देने से इनकार किया सीएम बघेल ने शांति मंडावी की मृत्यु पर जताया गहरा दुख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अक्टूबर को माकड़ी के मांझीबोरण्ड में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान घायल श्रीमती शांति मंडावी की आज रायपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है । उन्होंने श्रीमती शांति मंडावी के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवारजनों को 04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवारजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। Posted By: Pramod Sahu Source link

हिन्दी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें हिन्दी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है। मातृभाषा के रूप में हिन्दी को आगे बढ़ाने की दिशा में किसी राज्य ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं  तो वह है देश का हृदयस्थल कहा जाने वाला मध्यप्रदेश। इसका श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जो लगातार हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर  रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिजस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने चार महीने में रात-दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिन्दी में अनुवाद किया है। रविवार यानी 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया... चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, मप्र के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और हिन्दी के जानकारों ने MBBS फर्स्ट ईयर की किताबों का ट्रांसलेटेड वर्जन तैयार किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है। मंदार नाम रखने के पीछे ये विचार था कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में मंदार पर्वत के सहारे अमृत निकाला गया था। उसी प्रकार से अंग्रेजी की किताबों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। मंत्री ने बताया, मंदार में शामिल डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने विचार मंथन करके किताबें तैयार की हैं। मंत्री सारंग ने कहा मुझे खुशी है कि दुनिया के उन देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है, जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। चार महीने में ऐसे पूरा हुआ टास्क... चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था। हमने 97 डॉक्टरों के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। इन किताबों को इस प्रकार अनुवादित कर तैयार किया गया है, जिसमें शब्द के मायने हिन्दी में ऐसे न बदल जाएं कि उसे समझना मुश्किल लगे। जैसे- 'स्पाइन' को सभी समझते हैं, उसे हिन्दी अनुवाद में 'मेरूदंड' नहीं लिखा गया। बल्कि किताबों को ऐसे अनुवाद में तैयार किया गया है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र से हिन्दी में पढ़ाई कर MBBS में दाखिला लेने वाले छात्र आसानी से पढ़ और समझ सकें। MBBS फर्स्ट ईयर की तीन किताब बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को देवनागरी लिपि में तैयार किया, जिनके हिन्दी में शब्द उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें देवनागरी में लिखा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी शुरुआत... मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, पहले हमने ये विचार बनाया था कि हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन अब किताबें पर्याप्त मात्रा में तैयार हो गई हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिन्दी में MBBS की पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारी कोशिश है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी हिन्दी में MBBS की पढ़ाई शुरू हो। मेडिकल फील्ड के 50 हजार स्टूडेंट्स होंगे शामिल... भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर रविवार 16 अक्टूबर को अमित शाह हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई की अनुवादित किताबों का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम से 50 हजार मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। भोपाल के सरकारी, प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों के छात्र शामिल होंगे। दूसरे शहरों के मेडिकल स्टूडेंट्स वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़ेगे। हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल ने की शुरुआत... नई शिक्षा नीति के आने से पहले मध्यप्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल ने हिन्दी में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय ने तीन भाषाओं में जहां इंजीनियरिंग की शुरुआत की, वहीं एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। हालांकि तत्कालीन समय में भारतीय चिकित्सा परिषद से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। विश्वविद्यालय द्वारा छोटे स्तर पर हुई पहल मध्यप्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत की गई पहल के चलते रंग लाई। हिन्दी में पढ़ाई क्यों है जरूरी... इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा की कठिन शब्दावली के होने से हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है। अब  इंजीनियरिंग और एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से गरीब एवं मध्यम वर्ग के हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिये पढ़ाई आसान होगी। प्रदेश सरकार का हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है। विस्तार हिन्दी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है। मातृभाषा के रूप में हिन्दी को आगे बढ़ाने की दिशा में किसी राज्य ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं  तो वह है देश का हृदयस्थल कहा जाने वाला मध्यप्रदेश। इसका श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जो लगातार हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर  रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिजस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने चार महीने में रात-दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिन्दी में अनुवाद किया है। रविवार यानी 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया... चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, मप्र के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और हिन्दी के जानकारों ने MBBS फर्स्ट ईयर की किताबों का ट्रांसलेटेड वर्जन तैयार किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है। मंदार नाम रखने के पीछे ये विचार था कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में मंदार पर्वत के सहारे अमृत निकाला गया था। उसी प्रकार से अंग्रेजी की किताबों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। मंत्री ने बताया, मंदार में शामिल डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने विचार मंथन करके किताबें तैयार की हैं। मंत्री सारंग ने कहा मुझे खुशी है कि दुनिया के उन देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है, जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। चार महीने में ऐसे पूरा हुआ टास्क... चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था। हमने 97 डॉक्टरों के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। इन किताबों को इस प्रकार अनुवादित कर तैयार किया गया है, जिसमें शब्द के मायने हिन्दी में ऐसे न बदल जाएं कि उसे समझना मुश्किल लगे। जैसे- 'स्पाइन' को सभी समझते हैं, उसे हिन्दी अनुवाद में 'मेरूदंड' नहीं लिखा गया। बल्कि किताबों को ऐसे अनुवाद में तैयार किया गया है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र से हिन्दी में पढ़ाई कर MBBS में दाखिला लेने वाले छात्र आसानी से पढ़ और समझ सकें। MBBS फर्स्ट ईयर की तीन किताब बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को देवनागरी लिपि में तैयार किया, जिनके हिन्दी में शब्द उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें देवनागरी में लिखा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी शुरुआत... मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, पहले हमने ये विचार बनाया था कि हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन अब किताबें पर्याप्त मात्रा में तैयार हो गई हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिन्दी में MBBS की पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारी कोशिश है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी हिन्दी में MBBS की पढ़ाई शुरू हो। मेडिकल फील्ड के 50 हजार स्टूडेंट्स होंगे शामिल... भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर रविवार 16 अक्टूबर को अमित शाह हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई की अनुवादित किताबों का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम से 50 हजार मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। भोपाल के सरकारी, प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों के छात्र शामिल होंगे। दूसरे शहरों के मेडिकल स्टूडेंट्स वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़ेगे। हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल ने की शुरुआत... नई शिक्षा नीति के आने से पहले मध्यप्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल ने हिन्दी में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय ने तीन भाषाओं में जहां इंजीनियरिंग की शुरुआत की, वहीं एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। हालांकि तत्कालीन समय में भारतीय चिकित्सा परिषद से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। विश्वविद्यालय द्वारा छोटे स्तर पर हुई पहल मध्यप्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत की गई पहल के चलते रंग लाई। हिन्दी में पढ़ाई क्यों है जरूरी... इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा की कठिन शब्दावली के होने से हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है। अब  इंजीनियरिंग और एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से गरीब एवं मध्यम वर्ग के हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिये पढ़ाई आसान होगी। प्रदेश सरकार का हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है। Source link

महाकाल कॉरिडोर, उज्जैन - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए 209 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण से रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी 5 मिनट में तय होगी। मध्यप्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। उन्होंने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को परियोजना को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 209 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना महाकाल लोक के बाद आकर्षण को और बढ़ाएगी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, यह भाजपा सरकार की दूरदर्शिता और देश में डबल इंजन सरकार के फायदे हैं जो उज्जैन को देश के एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 856 करोड़ की महाकाल गलियारा परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। पहले चरण की लागत 351 करोड़ होगी। विस्तार केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए 209 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण से रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी 5 मिनट में तय होगी। मध्यप्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। उन्होंने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को परियोजना को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 209 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना महाकाल लोक के बाद आकर्षण को और बढ़ाएगी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, यह भाजपा सरकार की दूरदर्शिता और देश में डबल इंजन सरकार के फायदे हैं जो उज्जैन को देश के एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 856 करोड़ की महाकाल गलियारा परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। पहले चरण की लागत 351 करोड़ होगी। Source link

गेम खेलते समय युवक की मौत - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह जिले में पथरिया थाना के असलाना गांव में एक युवक की फ्री फायर गेम खेलते समय मौत हो गई। युवक को गेम खेलने के बाद मुंह से खून आने लगा और झाग निकलने लगा। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि असलाना गांव के रहने वाले 28 साल के युवक अंकेश अहिरवार का सात महीने पहले ही विवाह हुआ था। वह फ्री फायर गेम खेलने का आदी था और शुक्रवार की रात भी मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहा था। मृतक की पत्नी पुष्पा अहिरवार ने बताया, उसके पति मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहे थे। रात में अचानक उन्हें मुंह से झाग आने लगा और खून की उल्टी होने लगी, जिससे घर के लोग घबरा गए और तत्काल ही इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया। पति ने किसी जहरीली चीज का सेवन नहीं किया था। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। वहीं नवविवाहिता का रो-रोकर बुरा हाल है। क्योंकि सात महीने में ही उसका सुहाग उजड़ गया। विस्तार दमोह जिले में पथरिया थाना के असलाना गांव में एक युवक की फ्री फायर गेम खेलते समय मौत हो गई। युवक को गेम खेलने के बाद मुंह से खून आने लगा और झाग निकलने लगा। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि असलाना गांव के रहने वाले 28 साल के युवक अंकेश अहिरवार का सात महीने पहले ही विवाह हुआ था। वह फ्री फायर गेम खेलने का आदी था और शुक्रवार की रात भी मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहा था। मृतक की पत्नी पुष्पा अहिरवार ने बताया, उसके पति मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहे थे। रात में अचानक उन्हें मुंह से झाग आने लगा और खून की उल्टी होने लगी, जिससे घर के लोग घबरा गए और तत्काल ही इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया। पति ने किसी जहरीली चीज का सेवन नहीं किया था। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। वहीं नवविवाहिता का रो-रोकर बुरा हाल है। क्योंकि सात महीने में ही उसका सुहाग उजड़ गया। Source link

अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ में साधु-संतों के ID कार्ड बनाएगी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में अब साधु-संतों की पहचान के लिए उनके ID कार्ड बनाए जाएंगे। जिससे कोई शरारती तत्व संतों के वेश में गलत काम न कर सके। इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समिति ने ली है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा जरूरी है। कुछ बाहरी तत्व छत्तीसगढ़ में आकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह मामले में जांच जरूरी है। लक्ष्मण दास अखिल भारतीय संत समिति की कार्यसमिति बैठक में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे। धर्म सत्ता की बजाय धर्म आचरण से दूर होगी बुराई छत्तीसगढ़ भवन के पास सामुदायिक भवन में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण दास ने पत्रकारों से कहा कि साधु-संतों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। समाज में धर्म के आधार पर प्रचार हो, इसके लिए सनातन धर्म प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है, धर्म सत्ता की बजाय समाज में धर्म आचरण से ही बुराई दूर होगी। देश मे धर्म आचरण स्थापित हो। साथ ही धर्म के नाम पर जागरूकता जरूरी है। इसके लिए समिति की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। बाहरी तत्वों की हो सकेगी पहचान वही महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास ने कहा की बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। छत्तीसगढ़ मे साधु-संतों की पहचान के लिए ID कार्ड बनाया जाएगा। इससे बाहर से आए तत्वों की पहचान की जा सकेगी। मीडिया से बात करने के दौरान अचार्य राकेश उपाध्याय, महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास, निर्देशक राधेश्याम, सचिव त्रिवेणी दास, संगठन मंत्री परमात्मा त्यागी, रामदास पवन कुमार दुबे सहित अन्य साधु-संत मौजूद थे। साधु-संत को राजनीति से दूर होना चाहिए कार्यसमिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के संतों के बीच विचार-विमर्श हुआ। बैठक में समाज के उत्थान के लिए योजना बनाई गई। उसके बाद संत रतनपुर से बिलासपुर पहुंचे थे। लक्ष्मण दास ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने वाले देशद्रोही हैं। ऐसे लोग कभी संत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता, आर्थिक समानता लाने का प्रयास है। यह भी कहा कि साधु-संत को राजनीति से दूर होना चाहिए। हर व्यक्ति में धर्म, आस्था है। उन्होंने कहा कि संत समिति धर्म स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।  विस्तार छत्तीसगढ़ में अब साधु-संतों की पहचान के लिए उनके ID कार्ड बनाए जाएंगे। जिससे कोई शरारती तत्व संतों के वेश में गलत काम न कर सके। इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समिति ने ली है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा जरूरी है। कुछ बाहरी तत्व छत्तीसगढ़ में आकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह मामले में जांच जरूरी है। लक्ष्मण दास अखिल भारतीय संत समिति की कार्यसमिति बैठक में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे। धर्म सत्ता की बजाय धर्म आचरण से दूर होगी बुराई छत्तीसगढ़ भवन के पास सामुदायिक भवन में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण दास ने पत्रकारों से कहा कि साधु-संतों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। समाज में धर्म के आधार पर प्रचार हो, इसके लिए सनातन धर्म प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है, धर्म सत्ता की बजाय समाज में धर्म आचरण से ही बुराई दूर होगी। देश मे धर्म आचरण स्थापित हो। साथ ही धर्म के नाम पर जागरूकता जरूरी है। इसके लिए समिति की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। बाहरी तत्वों की हो सकेगी पहचान वही महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास ने कहा की बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। छत्तीसगढ़ मे साधु-संतों की पहचान के लिए ID कार्ड बनाया जाएगा। इससे बाहर से आए तत्वों की पहचान की जा सकेगी। मीडिया से बात करने के दौरान अचार्य राकेश उपाध्याय, महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास, निर्देशक राधेश्याम, सचिव त्रिवेणी दास, संगठन मंत्री परमात्मा त्यागी, रामदास पवन कुमार दुबे सहित अन्य साधु-संत मौजूद थे। साधु-संत को राजनीति से दूर होना चाहिए कार्यसमिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के संतों के बीच विचार-विमर्श हुआ। बैठक में समाज के उत्थान के लिए योजना बनाई गई। उसके बाद संत रतनपुर से बिलासपुर पहुंचे थे। लक्ष्मण दास ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने वाले देशद्रोही हैं। ऐसे लोग कभी संत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता, आर्थिक समानता लाने का प्रयास है। यह भी कहा कि साधु-संत को राजनीति से दूर होना चाहिए। हर व्यक्ति में धर्म, आस्था है। उन्होंने कहा कि संत समिति धर्म स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। Source link

भोपाल में पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें पुलिस अधिकारियों के दैनिक जीवन में सफल लोक प्रबंधन और किसी विशेष परियोजनाओं के संचालन के दौरान अपनी टीम को इकट्ठा करने, नेतृत्व करने और सशक्त बनाने में उनके व्यवहार और नेतृत्व कौशल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस अधिकारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी और पुलिस मुख्यालय भोपाल ने अपर पुलिस अधीक्षकों के कौशल को मज़बूत करने के लिए लोक प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। यह प्रशिक्षण सत्र पुलिस अधिकारियों के मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा था। इस सत्र में नवीन कृष्ण राय, प्रबंधक, सरकारी मामले, आईआईएम इंदौर ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस सत्र में नवीन ने प्रतिभागियों को लोक प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराया। इसमें प्रबंधन के सिद्धांतों और मॉडलों के माध्यम से व्यक्ति की स्वयं की टीम, विभाग या संगठन के भीतर और बाहर के लोगों को मैनेज करने के तरीकों पर चर्चा की। यह भी समझने का प्रयास किया गया कि सामान्यतः लोग अपने निर्णय कैसे लेते हैं। लोगों के निर्णय लेने पर बात करने के लिए स्कीमा सिद्धांत की मदद ली गई। इसके अनुसार लोगों की अपनी धारणाएं होती हैं जिसका निर्माण वे अपने जन्म के बाद अपने आस-पास के लोगों और चीजों को देखकर करते हैं। लोग ऐसी नई चीजों और जानकारियों का विरोध करते हैं जो उनकी अपनी धारणाओं के विपरीत होती हैं। प्रतिभागियों को प्रॉस्पेक्ट सिद्धांत की मदद से बताया गया कि लोग लाभ और हानि को अलग-अलग महत्व देते हैं। किसी लाभ से मिली खुशी उतने ही हानि से हुए दुख से कम होती है। किसी के संगठन के भीतर लोगों के प्रबंधन के लिए हाइजेनबर्ग टू-फैक्टर थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और सिचुएशनल लीडरशिप सिद्धांत जैसे मोटिवेशन के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों को सलाह दी गई कि वे हाइजीन फेक्टर के महत्व को समझें और यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत करते समय यह ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को मिलने वाले पुरस्कार की उस व्यक्ति की नजरों में कितना मूल्य और उपयोगिता है। संगठन या टीम के बाहर के लोगों के प्रबंधन के लिए ओवरटोन विंडो और ब्रिज एक्स्पेरिमेंट जैसी आवश्यक अवधारणाओं पर प्रकाश डाला गया। विस्तार पुलिस अधिकारियों के दैनिक जीवन में सफल लोक प्रबंधन और किसी विशेष परियोजनाओं के संचालन के दौरान अपनी टीम को इकट्ठा करने, नेतृत्व करने और सशक्त बनाने में उनके व्यवहार और नेतृत्व कौशल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस अधिकारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी और पुलिस मुख्यालय भोपाल ने अपर पुलिस अधीक्षकों के कौशल को मज़बूत करने के लिए लोक प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। यह प्रशिक्षण सत्र पुलिस अधिकारियों के मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा था। इस सत्र में नवीन कृष्ण राय, प्रबंधक, सरकारी मामले, आईआईएम इंदौर ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस सत्र में नवीन ने प्रतिभागियों को लोक प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराया। इसमें प्रबंधन के सिद्धांतों और मॉडलों के माध्यम से व्यक्ति की स्वयं की टीम, विभाग या संगठन के भीतर और बाहर के लोगों को मैनेज करने के तरीकों पर चर्चा की। यह भी समझने का प्रयास किया गया कि सामान्यतः लोग अपने निर्णय कैसे लेते हैं। लोगों के निर्णय लेने पर बात करने के लिए स्कीमा सिद्धांत की मदद ली गई। इसके अनुसार लोगों की अपनी धारणाएं होती हैं जिसका निर्माण वे अपने जन्म के बाद अपने आस-पास के लोगों और चीजों को देखकर करते हैं। लोग ऐसी नई चीजों और जानकारियों का विरोध करते हैं जो उनकी अपनी धारणाओं के विपरीत होती हैं। प्रतिभागियों को प्रॉस्पेक्ट सिद्धांत की मदद से बताया गया कि लोग लाभ और हानि को अलग-अलग महत्व देते हैं। किसी लाभ से मिली खुशी उतने ही हानि से हुए दुख से कम होती है। किसी के संगठन के भीतर लोगों के प्रबंधन के लिए हाइजेनबर्ग टू-फैक्टर थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और सिचुएशनल लीडरशिप सिद्धांत जैसे मोटिवेशन के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों को सलाह दी गई कि वे हाइजीन फेक्टर के महत्व को समझें और यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत करते समय यह ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को मिलने वाले पुरस्कार की उस व्यक्ति की नजरों में कितना मूल्य और उपयोगिता है। संगठन या टीम के बाहर के लोगों के प्रबंधन के लिए ओवरटोन विंडो और ब्रिज एक्स्पेरिमेंट जैसी आवश्यक अवधारणाओं पर प्रकाश डाला गया। Source link

बिलासपुर फैमिली कोर्ट के बाहर वकीलों ने किया प्रदर्शन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जज और वकीलों को लेकर विवाद हो गया है। फैमिली कोर्ट से जज ने एक वकील का सिपाही से हाथ पकड़ाकर बाहर निकलवा दिया। इसके बाद अधिवक्ता संघ भड़क गया। उन्होंने जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फैमिली कोर्ट के बाहर नारेबाजी करने लगे। वकीलों ने जज से माफी मांगने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वह मामले की शिकायत चीफ जस्टिस से करेंगे। कोर्ट के आदेश पर भी नहीं दिया जा रहा था भरण-पोषण जानकारी के मुताबिक, फैमिली कोर्ट में पति-पत्नी के बीच तलाक का एक मामला चल रहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महिला की ओर से वकील दाऊ चंद्रवंशी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट के आदेश पर भी महिला को पति से भरण पोषण की राशि नहीं दी जा रही थी। इस दौरान पति की ओर से वकील ने समझौता करने का प्रस्ताव रखा। कहा कि 6 लाख रुपए तत्काल ले ले। तब वकील दाऊ चंद्रवंशी ने कहा कि 6 लाख रुपए तो भरण पोषण का ही बकाया है। ऐसे में अतिरिक्त रकम देना चाहिए। जज ने दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर करने दी चेतावनी इस दौरान दोनों पक्षों में सुलह नहीं होने पर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि तलाक के लिए पति और पत्नी के बीच समझौता नहीं बन पा रहा है। इसलिए इसे दूसरे कोर्ट को भेजा जाएगा। इस पर अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी ने उन्हें सुनवाई करने का आग्रह किया। आरोप है कि इससे नाराज जज ने सिपाही को बुलवा लिया हौर वकील का हाथ पकड़वा कर कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बोले-जज के खिलाफ लगातार शिकायतें  इसकी जानकारी वकील चंद्रवंशी ने जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को दी। इसके बाद भड़के वकील फैमिली कोर्ट पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी ने कहा कि फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के खिलाफ वकील लगातार शिकायत कर रहे थे। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करना गंभीर मामला है। इसलिए आज अधिवक्तागण नाराज हो गए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे। इस मामले की शिकायत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कर कार्रवाई की मांग करेंगे।  विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जज और वकीलों को लेकर विवाद हो गया है। फैमिली कोर्ट से जज ने एक वकील का सिपाही से हाथ पकड़ाकर बाहर निकलवा दिया। इसके बाद अधिवक्ता संघ भड़क गया। उन्होंने जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फैमिली कोर्ट के बाहर नारेबाजी करने लगे। वकीलों ने जज से माफी मांगने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वह मामले की शिकायत चीफ जस्टिस से करेंगे। कोर्ट के आदेश पर भी नहीं दिया जा रहा था भरण-पोषण जानकारी के मुताबिक, फैमिली कोर्ट में पति-पत्नी के बीच तलाक का एक मामला चल रहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महिला की ओर से वकील दाऊ चंद्रवंशी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट के आदेश पर भी महिला को पति से भरण पोषण की राशि नहीं दी जा रही थी। इस दौरान पति की ओर से वकील ने समझौता करने का प्रस्ताव रखा। कहा कि 6 लाख रुपए तत्काल ले ले। तब वकील दाऊ चंद्रवंशी ने कहा कि 6 लाख रुपए तो भरण पोषण का ही बकाया है। ऐसे में अतिरिक्त रकम देना चाहिए। जज ने दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर करने दी चेतावनी इस दौरान दोनों पक्षों में सुलह नहीं होने पर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि तलाक के लिए पति और पत्नी के बीच समझौता नहीं बन पा रहा है। इसलिए इसे दूसरे कोर्ट को भेजा जाएगा। इस पर अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी ने उन्हें सुनवाई करने का आग्रह किया। आरोप है कि इससे नाराज जज ने सिपाही को बुलवा लिया हौर वकील का हाथ पकड़वा कर कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बोले-जज के खिलाफ लगातार शिकायतें  इसकी जानकारी वकील चंद्रवंशी ने जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को दी। इसके बाद भड़के वकील फैमिली कोर्ट पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी ने कहा कि फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के खिलाफ वकील लगातार शिकायत कर रहे थे। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करना गंभीर मामला है। इसलिए आज अधिवक्तागण नाराज हो गए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे। इस मामले की शिकायत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कर कार्रवाई की मांग करेंगे। Source link

Arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की गुत्थी  24 घंटे में सुलझा ली है। तीन आरोपियों को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे बदनामी से बचने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के माहुलझिर के चावल पानी में शुक्रवार को पुलिस ने महिला और पुरुष के रक्त रंजित शव बरामद किए थे। उनकी पहचान रानीकछार में रहने वाले कमलाबाई बट्टी और सुरेश आम्रवंशी के रूप में हुई थी। पुलिस ने पड़ताल के बाद महिला कमलाबाई के देवर राजेश बट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। आरोपी राजेश बट्टी ने बताया कि सुरेश आम्रवंशी और उसकी भाभी कमला बट्टी बीच अवैध संबंध थे। जिसे लेकर उसने सुरेश और भाभी को समझाइश भी दी थी। लेकिन दोनों के बीच रिश्ता बरकरार रहा। आखिरकार बदनामी के डर से राजेश ने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों को जान से मारने की योजना बनाई। राजेश ने बताया कि 13 अक्टूबर को जानकारी मिली थी कि सुरेश और कमलाबाई दोनों की चावलपानी के एक खेत में है। तब उसने दोस्त हरिओम भलावी, मदन सल्लाम एवं अन्य को इकट्ठी किया और हथियार लेकर खेत पर जा पहुंचे और दोनों पर हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी तरुण मरकाम ने बताया कि घटना के वक्त कमला की 4 वर्षीय बालिका भी मौजूद थी जिसके सामने ही राजेश ने कमला और सुरेश को मार डाला। बाद में बच्ची को अपने साथ ले जाकर होशंगाबाद में अपनी बहन जीजबाई इनवाती के घर छोड़ दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की गुत्थी  24 घंटे में सुलझा ली है। तीन आरोपियों को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे बदनामी से बचने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के माहुलझिर के चावल पानी में शुक्रवार को पुलिस ने महिला और पुरुष के रक्त रंजित शव बरामद किए थे। उनकी पहचान रानीकछार में रहने वाले कमलाबाई बट्टी और सुरेश आम्रवंशी के रूप में हुई थी। पुलिस ने पड़ताल के बाद महिला कमलाबाई के देवर राजेश बट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। आरोपी राजेश बट्टी ने बताया कि सुरेश आम्रवंशी और उसकी भाभी कमला बट्टी बीच अवैध संबंध थे। जिसे लेकर उसने सुरेश और भाभी को समझाइश भी दी थी। लेकिन दोनों के बीच रिश्ता बरकरार रहा। आखिरकार बदनामी के डर से राजेश ने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों को जान से मारने की योजना बनाई। राजेश ने बताया कि 13 अक्टूबर को जानकारी मिली थी कि सुरेश और कमलाबाई दोनों की चावलपानी के एक खेत में है। तब उसने दोस्त हरिओम भलावी, मदन सल्लाम एवं अन्य को इकट्ठी किया और हथियार लेकर खेत पर जा पहुंचे और दोनों पर हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी तरुण मरकाम ने बताया कि घटना के वक्त कमला की 4 वर्षीय बालिका भी मौजूद थी जिसके सामने ही राजेश ने कमला और सुरेश को मार डाला। बाद में बच्ची को अपने साथ ले जाकर होशंगाबाद में अपनी बहन जीजबाई इनवाती के घर छोड़ दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। Source link

महल के 400 कमरों में से 35 कमरों में संग्रहालय है, जहां चांदी के रथ, पालकी, पुरानी लक्जरी कारें दुर्लभ चित्रों को देखा जा सकता है Source link

पीड़ितों को मिला न्याय - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें खरगोन जिले में 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुए साम्प्रदायिक दंगे में पथराव, लूट और लोगों के घर जलाने वाले 50 दंगाइयों से 7.37 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, गठित देश के पहले क्लेम ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को पहली बार एक साथ छह फैसले सुनाए। इनमें से चार मामले में हिंदू पक्ष पीड़ित हैं और दो में मुस्लिम पक्ष। बता दें कि दोनों पक्षों की सुनवाई, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जिला प्रशासन के आंकलन को आधार मानकर राशि तय की गई है। तय गाइडलाइन के मुताबिक, क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं होगा। क्लेम ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, आरोपी पक्ष को 15 दिनों में राशि जमा करनी होगी। इसके बाद छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली के समान, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करेंगे। इसमें आवश्यकता हुई तो आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क कर नीलाम भी की जा सकती है। ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर सदस्य हैं। शुरूआत में कुल 343 आवेदनों में से ऐसे 34 प्रकरण ट्रिब्यूनल ने मान्य किए थे, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं। तीन आवेदकों ने अपने प्रकरण वापस ले लिए। छह मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद अब 25 मामले शेष हैं। विस्तार खरगोन जिले में 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुए साम्प्रदायिक दंगे में पथराव, लूट और लोगों के घर जलाने वाले 50 दंगाइयों से 7.37 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, गठित देश के पहले क्लेम ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को पहली बार एक साथ छह फैसले सुनाए। इनमें से चार मामले में हिंदू पक्ष पीड़ित हैं और दो में मुस्लिम पक्ष। बता दें कि दोनों पक्षों की सुनवाई, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जिला प्रशासन के आंकलन को आधार मानकर राशि तय की गई है। तय गाइडलाइन के मुताबिक, क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं होगा। क्लेम ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, आरोपी पक्ष को 15 दिनों में राशि जमा करनी होगी। इसके बाद छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली के समान, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करेंगे। इसमें आवश्यकता हुई तो आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क कर नीलाम भी की जा सकती है। ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर सदस्य हैं। शुरूआत में कुल 343 आवेदनों में से ऐसे 34 प्रकरण ट्रिब्यूनल ने मान्य किए थे, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं। तीन आवेदकों ने अपने प्रकरण वापस ले लिए। छह मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद अब 25 मामले शेष हैं। Source link