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: छत्तीसगढ़ में आज महापंचायत: केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर होंगे शामिल, साय सरकार गिनवाएगी उपलब्धियां

MP CG Times / Mon, Mar 11, 2024

Mahapanchayat organized in Raipur: लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार रायपुर में पंचायत स्तर के नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. यह जानकारी रविवार शाम विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने दी. सम्मेलन में जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच और केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी शामिल होंगे.

Mahapanchayat organized in Raipur: कार्यक्रम में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये कार्यों की जानकारी दी जायेगी. ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बों में अच्छा कार्य करने वाले जन प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जायेगा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में भाग लेने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सुझावों के लिए सुझाव पेटियां रखी जाएंगी. जिसमें वे अपने सुझाव दे सकते हैं. सरकार गिनाएगी उपलब्धियां लोकसभा चुनाव में साई सरकार अपनी कैबिनेट के फैसलों और योजनाओं पर किए गए काम का प्रचार गांव-कस्बों में करेगी. सम्मेलन में राज्य भर से आये लोगों को बताया जायेगा कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देने का निर्णय लिया गया. Mahapanchayat organized in Raipur: इस योजना के तहत कुल 65,615 घर पूरे हो चुके हैं। 457 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. सरकार ने निर्माणाधीन मकानों को पूरा करने के लिए 711.05 करोड़ रुपये जारी किए हैं. Mahapanchayat organized in Raipur: प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के 26,357 परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों का पंजीयन एवं रू. 13,254 परिवारों को 55.41 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार ने पीएम जनमन के तहत 81.73 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है. पीएम जनमन के अंतर्गत 467 विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बस्तियों को जोड़ने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में 847.00 करोड़ रुपये की लागत से 1180 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। लंबाई की 333 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की बस्तियों को लाभ मिलेगा। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की बस्तियों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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