वाहनों के साथ जब्त की गई अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में वन विभाग की टीम ने रविवार देर रात लकड़ियों के चार तस्करों का गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अपनी गाड़ियों में अवैध रूप से चिरान की लकड़ियां लोड करा रहे थे। इसी दौरान टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों ने अपनी गाड़ी पर प्रेस का स्टीकर लगा रखा था। वन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों सहित 50 हजार रुपये का माल जब्त किया है। मामला नानगुर क्षेत्र का है। रेंजर देवेंद्र वर्मा ने बताया की नानगुर से करीब 20 किमी अंदर ग्राम बामनरास में अवैध रूप से लकड़ियां ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर पांच अलग-अलग वाहनों से टीम को मौके पर भेजा गया। वहां तब तक आरोपियों ने चिरान की लकड़ियों को अपने वाहनों में लोड कर दिया था। उसे लेकर निकलने के फिराक में ही थे, तभी टीम ने घेराबंदी करते हुए धर दबोचा। पकड़ी गई स्कार्पियो गाड़ी में प्रेस लिखा था, उसमें 13 नग चिरान लकड़ी थी। वाहन के साथ ही  उसके मालिक ग्राम चिड़पाल निवासी अमित कश्यप व लक्ष्मण को भी पकड़ा गया। वहीं दूसरे टवेरा वाहन से 21 नग चिरान लकड़ी जब्त की गई। इस वाहन में लखेश्वर यादव व सुंदर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चिरान की कीमत 50 हजार के लगभग बताई गई है। रेंजर देवेंद्र वर्मा का कहना है की तस्करी के लिए रात का हो समय को चुना जाता है। ऐसे में दो पाली में पेट्रोलिंग टीम को भी तैनात किया गया है। Source link

CM Chhattisgarh Bhupesh Baghel met Governor Anusuiya Uike - फोटो : Agency (File Photo) विस्तार देश में 13 प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। आरक्षण के मसले को लेकर बीते कई दिनों से प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार और राजभवन के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। इस बीच अब प्रदेश के राज्यपाल को भी बदल दिया गया है। मौजूदा राज्यपाल अनुसुइया उइके की जगह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। इसी बीच प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर साइन नहीं करने को लेकर जवाब मांगा है। ऐसे में देखना होगा कि अब सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के बीच किस तरह का सामंजस्य होता है। ताकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे को शांत किया जा सके। आरक्षण बिल के अलावा कई मुद्दों पर बघेल सरकार से टकराईं उइके दरअसल, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार और प्रदेश की राज्यपाल रही अनुसुइया उइके के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक बिल पास कर दिया है। इस बिल को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके के पास भेजा गया था। लेकिन अब तक इस बिल पर राज्यपाल अनुसुइया उइके ने साइन नहीं किए। इसके बाद से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राज्यपाल पर हमला बोल चुके हैं। हाल ही में राज्यपाल अनुसुइया उइके ने आरक्षण मुद्दे पर एक बयान देते हुए कहा था कि मार्च तक रुकिएस जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा था कि मार्च में कोई मुहूर्त है क्या? ऐसे में अभी छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बदल दिया गया है। उइके को सरकार से टकराने वालीं राज्यपाल के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने सामान्य प्रशासनिक कामकाज में भी राजभवन की भूमिका का विस्तार कर दिया। सुपेबेड़ा के किडनी रोग प्रभावितों से मिलने जाकर उन्होंने सरकार को असहज किया। इसके बाद कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार की सिफारिशों को नजरअंदाज कर नियुक्ति कर सीधा टकराव मोल लिया। सरकार ने कुलपति नियुक्ति का अधिकार बदलने का विधेयक पारित कर भेजा तो उसे रोक लिया। विवादित कृषि कानूनों का प्रभाव कम करने वाले विधेयकों को भी रोक कर रखा। आरक्षण विवाद तो हद से आगे बढ़ गया। राज्यपाल ने यह विधेयक रोक लिया, तो सरकार राज्यपाल के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंच गई। सीएम मिले पूर्व राज्यपाल से, प्रदेश अध्यक्ष ने की ये मांग अनसुइया उइके को मणिपुर की राज्यपाल बनाए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से उनके पास लंबित पड़े आरक्षण विधेयकों के भविष्य पर भी बात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारी वर्तमान राज्यपाल सुश्री अनसुइया उइके अपनी नयी संवैधानिक जिम्मेदारी अब बतौर मणिपुर राज्यपाल निभाएंगी। उनको शुभकामनाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं। वे बहुत भद्र महिला हैं, सीधी-सादी और सरल महिला हैं। जिस प्रकार से भाजपा के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिये थे वह बेहद दुर्भाग्यजनक है। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि भाजपा ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया।' इधर, कांग्रेस मांग उठा रही है कि राज्यपाल यहां से जाने से पहले आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दें। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, राज्यपाल से जाते-जाते निवेदन करना चाहता हूं, उनके कहे अनुसार मुख्यमंत्री ने आरक्षण विधेयक पास किया है उस पर हस्ताक्षर कर दें। नए राज्यपाल आएंगे तो उन्हें समझने में समय लगेगा, जिससे यहां के युवाओं को उनका हक समय पर नहीं मिल पाएगा। संविधान में बैठे व्यक्ति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान रूप से देखना चाहिए। क्या है छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद? दो दिसंबर को आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उसी दिन राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल किए थे। सरकार का दावा है कि उन्होंने 10 सवाल के जवाब दे दिए हैं। बावजूद इसके अब तक राज्यपाल ने इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण के मामले को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा के दबाव में राज्यपाल पर काम करने का भी आरोप कांग्रेस लगा चुकी है। वहीं भाजपा इसे राज्यपाल का विशेषाधिकार बता रही है। Source link

जेसीसीजे की बैठक में मौजूद पदाधिकारी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक संभावित है। ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (JCCJ) ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी मार्च में जन अधिकार यात्रा निकालेगी। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्रों में जन अदालत लगाएगी। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और कांग्रेस को सत्ता में नहीं रहने की सजा सुनाएंगे। इसकी तैयारी को लेकर पार्टी ने सोमवार को रायपुर में बैठक बुलाई थी। सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में हुई जेसीसीजे की प्रदेश कार्यकारिणी कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रेणु जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, ऋचा जोगी, महामंत्री महेश देवांगन, वरिष्ठ नेता सूर्यकांत तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में संकल्प लिया गया कि 2023-2024 के चुनाव में हर हाल में जोगी जी के अधूरे सपने को पूरा कर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनाएंगे। साथ ही तीन प्रस्ताव पास किए गए। जन अधिकार यात्रा को मिले भारी जनसमर्थन के कारण यात्रा के अगले चरण में प्रदेश के अन्य जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा मार्च माह के मध्य से आरंभ हो सकती है। छत्तीसगढ़ में दोनों राष्ट्रीय दलों के विरुद्ध एक मजबूत विकल्प देने, समान विचारधारा वाले अन्य दलों से बातचीत करने और गठबंधन की संभावनाओं पर अंतिम निर्णय लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी को अधिकृत किया जाता है। पार्टी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रत्येक विधानसभा में लोगों के बीच जाकर विधानसभा स्तरीय समस्याओं की सूचि  तैयार करेंगे। इसे कांग्रेस सरकार के विरुद्ध "आरोप पत्र" यानि "चार्जशीट" का रूप दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में विशाल जन अदालत लगाकर, 'चार्जशीट' दाखिल की जाएगी और कांग्रेस सरकार को इस बार  सत्ता नहीं सजा देने (वोट न देने) का फैसला पारित किया जाएगा। Source link

कवर्धा के स्वामी करपात्री हायर सेकेंडरी स्कूल के केद्र में परीक्षा देनेपहुचे अभ्यर्थी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को पूरे प्रदेश में हो रही है। इसके लिए कबीरधाम और बेमेतरा में भी केंद्र बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा हैं कि करीब 200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण तय किए बगैर ही परीक्षा हो रही है। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा प्रारंभिक सामान्य ज्ञान की सुबह 10 से 12 बजे के बीच हुई है। दूसरी पाली मे दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक एप्टीट्यूड की परीक्षा होगी। बेमेतरा जिले में 3292 और कबीरधाम जिले में 4022 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इन दोनों जिले में 10-10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बेमेतरा जिले में शासकीय पं.जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, लक्ष्मण प्रसाद बैद्य कन्या महाविद्यालय, शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय कन्या शाला, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बावामोहतरा, हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरी, हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा, हायर सेकेंडरी स्कूल कठिया रांका शामिल है। प्री एग्जाम के लिए रायपुर में 18 परीक्षा केंद्र बने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से कई विभागों के 189 पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इस परीक्षा के लिए आयोग की वेबसाइट के जरिए करीब एक लाख 40 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए रायपुर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10 हजार 88 अभ्यार्थी शमिल होंगे। इसके साथ ही दुर्ग जिले में 65 परीक्षा केन्द्र बने हैं, जहां कुल 25302  अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिलासपुर जिले में कुल 70 परीक्षा केंद्र बने हैं, जहां 26 हजार 349 प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे। भरे जाएंगे ये पद बता दें कि इस बार डिप्टी कलेक्टर के 15, डीएसपी के 8 और नायब तहसीलदार के 70 पदों के लिए यह परीक्षाली जा रही है। वहीं  खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, राज्य वित्त सेवा अधिकारी, सहायक संचालक, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी, जिला पंजीयक, राज्य कर सहायक आयुक्त, जिला जेल अधीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक, सहकारी विस्तार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक सहित अन्य पद भी भरे जाएंगे। आरक्षण बिल के विवाद ने लटकाया मामला दरअसल राज्य में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद करीब दो माह से राज्यपाल के पास रुका हुआ है। इसके कारण जो आरक्षण व्यवस्था चल रही थी, वह भी शून्य हो गई। ऐसे में अभी तक आरक्षण तय नहीं किया गया है। यहीं कारण है कि सीजीपीएससी ने दिसंबर 2022 में विज्ञापन को शून्य आरक्षण में जारी किया था। ऐसे में परीक्षा के परिणामों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि राज्यपाल बदले जाने के बाद स्थिति में बदलाव आ सकता है। Source link

पेड़ से टकराई कार - फोटो : अमर उजाला विस्तार कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बुधवारी बाइपास रोड पर एक कार की कहर देखने को मिली। कार ने पहले दो बाइक सवार को चपेट में लिया फिर एक डग्गा वाहन को ठोकर मारते हुए एक राहगीर को चपेट में ले लिया। घायलों को अस्पताल किया रवाना हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना मानिकपुर चौकी पुलिस को और 112 की टीम को दी गई. जहां मौके पर पहुंच घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए तीन घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। पेड़ से टकराई कार प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गुरु घासीदास चौक के पास से विपरित दिशा से कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में आ रही थी और अन्य लोगों ने उसकी रफ्तार देख आवाज लगाई। उसका पीछा भी किया, लेकिन कुछ ही समय बाद दो बाइक सवार और डग्गा वाहन को चपेट में लेने के बाद राहगीर को मारते हुए सड़क किनारे पेड़ में जा टकराई बाइक सवार को आईं चोटें घायल बाइक सवार रामकुमार ने बताया कि वाहन की रफ्तार देख उसे लगा कि अब वह नहीं बचने वाला, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया और उसे मामूली चोटें आई हैं, बाकी अन्य बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है मानिकपुर चौकी प्रभारी प्रहलाद राठौर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी । आप घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए वाहन को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई  जा रही है। Source link

विश्वभूषण हरिचंदन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बीच यहां पर नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। वर्तमान में वे आंधप्रदेश के राज्यपाल हैं। अब वह अनुसुइया उइके की जगह लेंगे। विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाए जाने पर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने विश्व भूषण हरिचंदन जी को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्हें ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ। मैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का स्वागत करता हूं। इसके बाद सीएम ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि हमारी वर्तमान राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी अपनी नयी संवैधानिक जिम्मेदारी अब बतौर मणिपुर राज्यपाल निभाएंगी। उनको शुभकामनाएँ। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि भाजपा ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया। जानें कौन हैं विश्व भूषण हरिचंदन 84 वर्षीय हरिचंदन ओडिशा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद वे 1977 में जनता पार्टी गठित होने तक वे जनसंघ के आंध्र महासचिव रहे। हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे। साल 1980 से 1988 तक वे बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने श्री विश्व भूषण हरिचंदन जी को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्हें ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ। मैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का स्वागत करता हूं। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 12, 2023 हमारी वर्तमान राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी अपनी नयी संवैधानिक जिम्मेदारी अब बतौर मणिपुर राज्यपाल निभाएंगी। उनको शुभकामनाएँ। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि भाजपा ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 12, 2023 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। pic.twitter.com/rLSrQvuE1U — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2023 इन्हें मिली राज्यपाल की जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है।वहीं मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। है। रिटायरमेंट न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया हैऔर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इधर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। 13 राज्यों में नए राज्यपाल- छत्तीसगढ़- विश्वभूषण हरिचंदन अरुणाचल प्रदेश- कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक सिक्किम- लक्ष्मण प्रसाद आचार्य झारखंड-सी.पी. राधाकृष्णन हिमाचल प्रदेश-शिव प्रताप शुक्ल असम- गुलाब चंद कटारिया आंध्रप्रदेश- एस अब्दुल नजीर मणिपुर- अनुसुइया उइके नागालैंड-ला गणेशन मेघालय-फागू चौहान बिहार-राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर महाराष्ट्र- रमेश बैस लद्दाख- बीडी मिश्रा उपराज्यपाल चर्चा का बाजार गर्म चर्चा है कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच सीधे तकरार चल रहा था। कांग्रेस राज्यपाल अनुसुइईया उइके पर विधेयक को जबरन रोकने का आरोप लगा रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद ही प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटाा गया है। उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। इस तरह शुरू हुआ बदलाव यह परिवर्तन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उप राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर के इस्तीफे के साथ शुरू हुआ है। कोश्यारी और माथुर ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया था। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब भगत सिंह कोश्यारी की जगह लेंगे। कांग्रेस होकर भाजपा में आईं अनुसुईया उइके को सरकार ने 16 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्ति किया था। उन्होंने 17 जुलाई को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। ठीक एक महीने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकार ने काम शुरू किया था। मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कराया था। अब जब नवम्बर में विधानसभा का फिर से चुनाव होने जा रहा है, अनुसूईया उइके को यहां से हटाकर मणिपुर भेज दिया गया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं राज्यपाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरी बड़ी बहन हैं। @GovernorCG लेकिन राजभवन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, यह हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। pic.twitter.com/vdMwS0KwFe — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 10, 2023 राज्यपाल अनुसुईया का विवादों से रहा नाता  छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी अनुसूईया उइके को अब विवादों को लेकर भी याद किया जा सकता है। वह राज्य सरकार से सीधे टकराने वाली राज्यपाल थीं। प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा के किडनी रोग प्रभावितों से मिलकर सरकार को जगाया। चाहे विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो या बिल सब जगह वो प्रभुत्व रखती थीं। कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार की सिफारिशों को दरकिनार कर सीधे टक्कर लीं। जब कड़वाहट होने पर राज्य सरकार ने कुलपति नियुक्ति का अधिकार बदलने विधेयक पारित किया, तो उसे भी रोके रखा। कृषि कानून और अंत में हालिया आरक्षण विधेयक को रोककर भूपेश सरकार को हिलाकर रख दिया। इस पर राज्य सरकार ने मोर्चा खोलते हुए सीधे राजभवन से टक्कर ली। यहां तक कहा गया कि बीजेपी नेता राजभवन संचालित कर रहे हैं। बीजेपी का कार्यालय राजभवन हैं। वहीं पर विधि सलाहकार बैठते हैं। अंत में सरकार राजभवन के विरोध में हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने मामले में राजभवन से जवाब तलब किया तो राजभवन ने हाईकोर्ट को उसकी मर्यादा याद दिला । इसके बाद नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।   आज माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी से राजभवन में सौजन्य भेंट कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। @GovernorCG pic.twitter.com/wEv1akm9GF — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 26, 2023 लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। pic.twitter.com/Kxd26LIYJQ — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2023 रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। pic.twitter.com/UuVEHMIaRz — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2023 Source link

सीएम भूपेश बघेल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छ्त्तीसगढ़वासियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें छत्तीसगढ़ में दो नई तहसील की सौगात मिली है। दोनों तहसलीलों के गठन के गठन की रुकावट साफ हो गई है। राजस्व विभाग ने राजनांदगांव जिले के कुमरदा और जशपुर जिले के बागबहार को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोनों तहसीलों को लेकर प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भी हो हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते साल भेंट-मुलाकात के दौरान इन तहसीलों के गठन की घोषणा की थी। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव अनुराग पांडेय ने एक अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है। इसके मुताबिक राजनांदगांव की छुरिया तहसील का बंटवारा किया जाएगा। इसमें से एक नई तहसील बनेगी, जिसका हेड क्वार्टर कुमरदा में होगा। इसके तहत 99 गांव आएंगे। अधिकारियों का कहना है कि नवम्बर 2022 में भेंट-मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश खुज्जी विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान यहां के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नई तहसील की मांग की थी। उसके बाद यह घोषणा हुई थी। इन तहसीलों से बंटवारा नई तहसील के उत्तर में डोंगरगांव तहसील होगी और दक्षिण में मोहला-मानपुर-चौकी जिले की अंबागढ़ चौकी तहसील होगी। इसके पूर्व की ओर बालोद जिले की डौंडी-लोहारा तहसील और पश्चिम में राजनांदगांव की छुरिया तहसील आएगी। राजनांदगांव जिले में अभी छह तहसीलें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर हैं। इस तरह कुमरदा इस जिले की सातवीं तहसील होगी। विभाग ने इस विभाजन की वजह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण बताया है। विभाग ने जशपुर जिले में भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए नई तहसील का प्रस्ताव दिया है। यह नई तहसील पत्थलगांव तहसील का विभाजन करके बनाई जाएगी। इसमें 52 गांव आ रहे हैं, जिसका मुख्यालय बागबहार होगा। यह अभी उप तहसील है।  सके उत्तर में जशपुर की पत्थलगांव तहसील, दक्षिण और पश्चिम में रायगढ़ जिले की लैलुंगा तहसील और पूर्व में जशपुर की फरसाबहार तहसील की सीमाएं होंगी। जशपुर जिले में अभी 9 तहसीलें हैं। इसमें जशपुर, मनोरा, कुनकुरी, दुलदुला, बगीचा, कांसाबेल, सन्ना, पत्थलगांव और फरसबहार शामिल है। 60 दिनों में मंगाई दावा आपत्ति  राजस्व विभाग ने तहसील बनाने की प्रक्रिया के तहत राजपत्र में अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है। विभाग ने दावा, आपत्ति और सुझाव मंगाए हैं। दावा-आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप से 60 दिनों के भीतर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय-महानदी भवन, नवा रायपुर को भेजा जाना है। 60 दिन बीत जाने के बाद इन दावा-आपत्तियों अथवा प्रस्ताव पर विचार होगा। Source link

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला विस्तार रायपुर में पेंड्रा पुलिस को नाबालिग को शादी बहाने बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। परिजनों के शिकायत के बाद पुलिस ने 2 घंटे के भीतर आरोपी को काबू कर लिया और बालिका को बरामद किया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी लोक सिंह ओट्टी निवासी सिलपहरी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। Source link

तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला विस्तार जांजगीर चाम्पा जिला के बलौदा के मयूरा कान्वेंट स्कूल संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत से शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत 72 लाख रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। मामले मे जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाना मे रिपोर्ट दर्ज किया है।पुलिस ने इस मामले मे क्लर्क शिवंदन राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू उम्र 43 दोनो निवासी जांजगीर और स्कूल संचालक राजेंद्र मौर्य उम्र 55 तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांजगीर चाम्पा जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साहू,क्लर्क शिवानंद राठौर ने बलौदा के मयूरा कान्वेंट स्कूल के संचालक  के सांठ- गांठ कर 72 लाख रुपये का घोटाला किया और शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल संचालक को 7 लाख जारी करने के बजाय 72 लाख से अधिक की राशि जारी कर दी। मामला 2019 -20 का है। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित और कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साहू को बर्खास्त किया और स्कूल संचालक को राशि वापस  करने के निर्देश दिए। इस मामले में स्कूल संचालक ने अपनी गलती स्वीकार की, और क्लर्क ने इसे मानवीय त्रुटि बताते हुए सुधार के लिए उच्च अधिकारियों को पहले ही जानकारी देने का दावा किया। इस मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार को तीनों के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आरटीआई के तहत 72 लाख से अधिक की राशि शासन से ले लिया था जबकि, मयूरा स्कूल  को मात्र 7 लाख रुपये भुगतान करना  था। कई बार नोटिस जारी कर बाकि  राशि को वापस करने के निर्देश दिए गए लेकिन स्कूल संचालक  द्वारा 35लाख जमा करने के बाद बाकि राशि जमा करने में टाल मटोल  किया जा रहा था। इस मामले में विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क की मिली भगत सामने आई है। जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है, तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग में हुए इस घोटाले के बाद दो साल में तीन जिला शिक्षा अधिकारी बदल गए और इस मामले में किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। अब नये जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरु हो गया है और पुलिस जांच में और भी खुलासा होने की संभावना बनी  हुई है। Source link

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने रविवार को नशीली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश किया है।  पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 9600 टैबलेट बरामद किए हैं। आरोपी ये टैबलेट ऑनलाइन ऑर्डर कर कोरियर से मंगवाते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक वेटनरी डॉक्टर भी शामिल है। जब्त दवाओं की कीमत करीब 70 हजार रुपये आंकी गई है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली की नशीली दवाई बेचने की फिराक में ओवर ब्रिज के गार्डन के पास एक स्विफ्ट कार और बाइक पर कुछ लड़के खड़े हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और लड़कों को हिरासत में ले लिया। तलाशी और पूछताछ के दौरान लड़कों के पास से नशीली दवाएं बरामद  की गईं। पुलिस को कार से एक बैग भी मिला है। उसमें से भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित टैबलेट के डिब्बे बरामद हुए हैं। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरोपी बिहार से ऑनलाइन ऑडर के जरिए नशीली दवा मंगाकर प्लांट में कर्मचारी व अन्य लोगों को दोगुनी कीमत पर बेचते थे। पकड़े गए आरोपी में शैलेष शर्मा वेटनरी डाक्टर है। वहीं अंकुश कुमार पूर्व में दो बार NDPS की सजा काट चुका है। अंकुश एक माह पहले ही जेल से बाहर आया था और मोनू सरदार जी डीपीएस स्कूल में बस ड्राइवर है, जो पिछले कई वर्षो से इस कार्य में संलिप्त रहा है। Source link

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला विस्तार बस्तर के नगरनार पुलिस ने ऑटो के जरिए ओडिशा से यूपी गांजा तस्करी कर ले जा रहे चार तस्करों को धरदबोचा है। पुलिस ने गांजा तस्करों के कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है। हैरान की बात ये है कि गांजा तस्करों ने पुलिस से बचने लिए ब्रांड न्यू ऑटो का इस्तेमाल कर रहे थे। यही नही पुलिस को तस्करी का भनक न लगे इसके लिए झोला आदि लेकर सवारी की तरह तस्कर बैठे थे पर ओडिशा बॉर्डर में लगातार चल रही चेकिंग में वे पकड़े गए। Source link