रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से शुरू होगा। ये सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। राज्य सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि इस सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं, सरकार आरक्षण मामले में भी चर्चा करेगी। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि हम बीजेपी के हर सवाल का जवाब देंगे। चौबे ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाएगा तो चुप नहीं रहेंगे। राज्यपाल और बीजेपी नेताओं का बयान मिलता जुलता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सरकार और राजभवन के बीच कई बार टकराव की खबरें भी सामने भी आई है। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र में बीजेपी दिखाएगी दम वहीं, बीजेपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की योजना बना रही है। धर्मांतरण का मुद्दे के साथ अन्य मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी गहमागहमी वाला हो सकता है। प्रदेश में लंबे समय से चल रही ED की कार्यवाही, कोल स्कैम और इसमें हुई गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो सकती है। इसे भी पढे़ं- आरक्षण विधेयक को लेकर तीन दिन का अल्टीमेटम, जानें अगर राज्यपाल ने नहीं किए साइन तो क्या होगा? धान खरीदी जारी मंत्री चौबे ने कहा कि समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी पूरे प्रदेश हो रही है। अभी तक राज्य में 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों के खाते में 15 हजार करोड़ दिया जा चुका है। 18 लाख पंजीकृत किसानों से धान खरीदी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धान खरीदी के लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। Source link

Leela Nagvanshi Committed Suicide: लीला नागवंशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की वजह पता चल पाएगी। फिलहाल मौरे पर पहुंची पुलिस लीला के परिजनों की शिकायत पर जांच कर रही है।   सोशल मीडिया स्टार लीला नागवंशी हाइलाइट्स परिजनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस सोशल मीडिया स्टार थी लीला नागवंशी सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती थी लीला नागवंशी का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सनसनी मामला सामने आया है। यहां एक 22 साल की सोशल मीडिया स्टार लीला नागवंशी ने सुसाइड कर लिया है। लीला नागवंशी ने सुसाइड क्यों किया है अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सुसाइड करने की वजह साफ हो सकती है। लीला नागवंशी ने अपने घर में की छत से फांसी लगाकर सुसाइड किया है। घटना रायगढ़ जिले के केलो बिहार कॉलोनी की है। शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के केलो विहार कॉलोनी की रहने वाली युवती ने अज्ञात कारणों से घर की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के सदस्यों ने युवती को फांसी पर लटके देखा तो वे सकते में आ गये, उन्होंने तत्काल युवती को नीचे उतार उसकी जांच की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी युवती की जान चली गई थी। सुसाइड नोट बरामद नहीं लीला की बॉडी के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, जब उन्होंने कमरे में देखा तो लीला फंदे से लटक रही थी उसे बचाने के लिए तुरंत नीचे उतारा गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो निजी कारणों से डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन के कारण ही उसने आत्महत्या की है।अगला लेखछत्तीसगढ़ सरकार पर इस कारण बढ़ा भरोसा? लोकसेवा केंद्र से लोगों को मिल रही मदद आसपास के शहरों की खबरें Navbharat Times News App : देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म... पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुक पेज लाइक करें Source link

  रायपुर: छत्तीसगढ़ में आमजन की समस्याओं के निपटारे के लिए बनाए गए लोक सेवा केंद्र अब मददगार केंद्र बन गए हैं। यहां आने वाली शिकायतों का निराकरण हो रहा है। अकेला महासमुंद ही ऐसा जिला है जहां चार साल में सात लाख से ज्यादा समस्याग्रस्त लोगों की समस्याओं का निपटारा हुआ है। इससे आमजन में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित नियत समय के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सभी शासकीय कार्यालयों में लोकसेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध होने से शासन-प्रशासन के प्रति जन विश्वास लगातार बढ़ रहा है।अकेले महासमुंद जिले में ही विगत चार वर्षों में सात लाख 23 हजार 55 प्रकरण निराकृत हुए हैं। महासमुंद जिले में अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 75 विषयों से संबंधित कुल आठ लाख 17 हजार 315 आवेदन मिले थे। जिसमें से सात लाख 23 हजार 55 आवेदन समय सीमा में निराकृत किए गए। इसमें से कुछ वापस हुए और कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण निरस्त हुए। इसे भी पढ़ें- भूपेश बघेल के फैसले की नितिन गडकरी ने की तारीफ: सीएम ने कहा- धन्यवाद, इसे कर्मयोगी ही समझ सकता है इन मामलों का हुआ निपटारा जानकारी के अनुसार इनमें से सबसे ज्यादा आय प्रमाण पत्र के 3,14,447 आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र के 1,31,866 आवेदन, अन्य पिछड़ वर्ग प्रमाण पत्र के 67231 आवेदन निराकृत किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के 48,375 इसी प्रकार भुइयां से नकल (भूमि दस्तावेज आदि) हेतु 30,671 एवं जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र के 13,630 मामले निराकृत किए गए। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने बेरहमी से एक युवती की हत्या कर दी है। इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने 20 वर्षीय युवती पर पेचकस से 51 बार वार हमला करके कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि पीड़ित ने आरोपी से बात करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोरबा नगर पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया कि घटना साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की आवासीय कॉलोनी की ही। फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी जब युवती के घर पहुंचा, तब वह अपने घर में अकेली थी। आरोपी ने वार करने के दौरान युवती के चेहरे पर तकिया रखा था, ताकि उसकी चीख कोई नहीं सुन सके और उस पर 51 बार पेचकस से वार किया। भाई ने घर में देखी खून से लथपथ लाश अधिकारी ने बताया कि युवती का भाई जब घर लौटा, तो उसने अपनी बहन का खून से लथपथ शव देखा। जिसके बाद उसके मामले की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जशपुर जिले के रहने वाले आरोपी की तीन साल पहले पीड़िता से दोस्ती हुई थी। जब दोनों के बीच दोस्ती हुई थी तब आरोपी एक यात्री बस में कंडक्टर के रूप में काम करता था और युवती अक्सर उस बस में यात्रा करती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई थी। इसे भी पढ़ें- सड़क पर प्रेमिका की पिटाई करने वाला प्रेमी गिरफ्तार, इस बात को लेकर दोनों के बीच हुई थी बहस हत्या के बाद से आरोपी फरार आरोपी बाद में काम के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद चला गया और दोनों फोन पर संपर्क में थे। अधिकारी ने कहा कि जब युवती ने उससे फोन पर बात करना बंद कर दिया, तो आरोपी ने उसके माता-पिता को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस की चार टीम का गठन किया गया है। Source link

हाइलाइट्स आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान जारी सीएम बघेल ने राज्यपाल पर लगाया टालमटोल का आरोप सरकार से मिले जवाबों का परीक्षण करेंगी राज्यपाल राज्यपाल के रवैये के खिलाफ तीन जनवरी को कांग्रेस की रैली रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर घमासान अब भी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल अनुसुइया उइके आरक्षण विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के लिए बहाने बना रही हैं। अब कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयकों को राज्यपाल से अभी तक मंजूरी नहीं मिलने को लेकर बघेल ने सोमवार को कहा कि सत्ताधारी दल तीन जनवरी को रैली आयोजित करेगा। राज्यपाल पर टालमटोल का आरोप आरक्षण विधेयकों पर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले पर राज्यपाल लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। विधानसभा में आरक्षण का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। बघेल ने पूछा कि क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है? उन्होंने कहा, 'यह एक उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।' सरकार ने भेजे जवाब राज्य में आरक्षण विधेयकों की मंजूरी से पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर सवाल किया था। इसका जवाब राज्य सरकार ने राज्यपाल को भेज दिया है। बघेल ने कहा कि सभी अधिकारी इस बात पर विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 प्रश्न भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के हित में वह लागू हो जाए तथा कम से कम उनका इगो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए मैंने जवाब दिया। राज्यपाल ने कहा- परीक्षण कराऊंगी मुख्यमंत्री ने कहा, 'राज्यपाल अब फिर से बहाना ढूंढ रही हैं कि परीक्षण कराउंगी। क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़े हो गए हैं? क्योंकि परीक्षण कोर्ट करती है। हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। क्या परीक्षण विधिक सलाहकार करेगा। इसी कारण यह विधेयक रुक रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है।' तीन जनवरी को कांग्रेस की रैली बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी तीन जनवरी को इस मुद्दे पर बड़ी रैली करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस महीने की तीन तारीख को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। विधेयक में ये प्रावधान विधेयकों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। Source link

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस थाना की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी रायपुर में एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़े दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना पंडरी के अंतर्गत अम्बुजा मॉल के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई आरोपियों में प्रखर मारवा, अभय कुमार मिर्चे, मोह. आवेश, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत शामिल हैं। आरोपी मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के कब्जे से 3 पैकेट में रखे 0.90 ग्राम एमडी ड्रग्स कुल कीमत 12 हजार और 3 नग मोबाइल फोन जब्त कर पंडरी थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 18 अलग-अलग पैकेट में रखे कुल 90 हजार रुपये के 6.9 ग्राम एमडी ड्रग्स, ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त एमजी ग्लोस्टर, बाइक सीजी कीमत करीब 20 लाख कुल कीमत लगभग 20 लाख 90 हजार रुपये जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। नशे का सामान जब्त पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोह. आवेश ने बताया कि उसने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स को बेमेतरा के मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के पास बेचा गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर की पतासाजी कर दोनों को बेमेतरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी शुक्ला एवं ठाकुर ने बताया कि मोह. आवेश से दोनों ने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स खरीदा था, जिसमें उन्होंने 4 पैकेट एमडी ड्रग्स का उपयोग किया। वहीं 3 पैकेट अपने पास रखा थे। नये साल को लेकर पुलिस काला करोबार से जुड़े मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। विस्तार एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस थाना की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी रायपुर में एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़े दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना पंडरी के अंतर्गत अम्बुजा मॉल के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई आरोपियों में प्रखर मारवा, अभय कुमार मिर्चे, मोह. आवेश, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत शामिल हैं। आरोपी मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के कब्जे से 3 पैकेट में रखे 0.90 ग्राम एमडी ड्रग्स कुल कीमत 12 हजार और 3 नग मोबाइल फोन जब्त कर पंडरी थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 18 अलग-अलग पैकेट में रखे कुल 90 हजार रुपये के 6.9 ग्राम एमडी ड्रग्स, ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त एमजी ग्लोस्टर, बाइक सीजी कीमत करीब 20 लाख कुल कीमत लगभग 20 लाख 90 हजार रुपये जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। नशे का सामान जब्त पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोह. आवेश ने बताया कि उसने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स को बेमेतरा के मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के पास बेचा गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर की पतासाजी कर दोनों को बेमेतरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी शुक्ला एवं ठाकुर ने बताया कि मोह. आवेश से दोनों ने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स खरीदा था, जिसमें उन्होंने 4 पैकेट एमडी ड्रग्स का उपयोग किया। वहीं 3 पैकेट अपने पास रखा थे। नये साल को लेकर पुलिस काला करोबार से जुड़े मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। Source link

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर लीना नागवंशी (21) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसका शव सोमवार को घर की छत पर ही फंदे से लटका हुआ मिला है। लीना से मरने से एक दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर अपना क्रिसमस रील अपलोड किया था। अभी तक उसकी खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मंगलवार को पंचनामा कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था जानकरी के मुताबिक, चक्रधर के केलो विहार कॉलोनी निवासी एचआर नागवंशी अंबिकापुर के वरिष्ठ सहाकारिता निरीक्षक हैं। उनकी तीन बच्चों में सबसे छोटी लीना बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को लीना अकेले ही घर में थी। उसकी मां बाजार गई हुई थी। जब वह लौटीं तो लीना अपने कमरे में नहीं थी। इस पर उन्होंने लीना को काफी आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मां बाजार से लौटी तो चुनरी के सहारे लटका मिला शव इसके बाद लीना की मां उसे तलाश करते हुए छत पर गईं तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खुला। इस पर उन्होंने किसी तरह ब्रश की सहायता से दरवाजे को खोला और छत पर गईं। वहां लीना का शव पाइप से चुनरी के सहारे झूल रहा था। यह देखकर वह चिल्लाईं तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। साथ ही लीना के पिता को भी जानकारी दी गई। इंस्टाग्राम पर 10 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स बताया जा रहा है कि लीना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी। उसके वहां 10 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वह काफी रील्स बनाती थी। बताया जा रहा है कि वह काफी बिंदास स्वभाव की लड़की थी। फिलहाल लीना ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी तक नहीं लग सका है। पुलिस ने लीना का मोबाइल जब्त कर लिया है। साथ ही लीना के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। लीना रायगढ़ में काफी फेमस थी

छत्तीसगढ़ सदन। - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए विशेष पहल की है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ हो। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 2022 में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाएंगे, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था होगी। इस निशुल्क व्यवस्था का लाभ अधिकतम तीन दिन तक ले सकते हैं। पिछले साल भी सरकार की ओर से ऐसा किया गया था। अभ्यर्थी इस संबंध में छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में गृह प्रबंधक रवि कांत से फोन नंबर 011-46156000, फैक्स 011-46156030 मोबाइल नंबर- 08851632456 और ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए विशेष पहल की है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ हो। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 2022 में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाएंगे, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था होगी। इस निशुल्क व्यवस्था का लाभ अधिकतम तीन दिन तक ले सकते हैं। पिछले साल भी सरकार की ओर से ऐसा किया गया था। अभ्यर्थी इस संबंध में छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में गृह प्रबंधक रवि कांत से फोन नंबर 011-46156000, फैक्स 011-46156030 मोबाइल नंबर- 08851632456 और ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मामला शांत होते नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में भाजपा नेताओं की भी एंट्री होती रही है। अब पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बयान ने सियासी पारा फिर चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि, राज्यपाल भाजपा नेताओं के दबाव में हैं। राजभवन का विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठता है। उन्होंने रमन सिंह पर भी निशाना साधा। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर विवाद: CM भूपेश ने 30 को बुलाई कैबिनेट बैठक, राजभवन के रुख पर होगी बात, शीतकालीन सत्र भी 2 जनवरी से रमन सिंह के बयान पर भी साधा निशाना दरअसल, मुख्यमंत्री मंगलवार को बेमेतरा के साजा विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के दिए बयान का जिक्र किया कि 'मुख्यमंत्री की इच्छा से तैयार किए गए बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकती'। इसे लेकर सीएम बघेल ने कहा कि, बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है। फिर एडवाइजरी कमेटी के सामने जाता है, विधानसभा में चर्चा होती है। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर रार: CM भूपेश ने कहा- विरोध पर भी राज्यपाल का ईगो सेटिस्फाई किया, विधानसभा से बड़ा है विधिक सलाहकार? भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि, आरक्षण बिल के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, विपक्ष ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रमन सिंह जैसे व्यक्ति जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, वह ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि, भाजपा के एक भी नेता ने राज्यपाल से नहीं कहा कि बिल पर हस्ताक्षर करें। यह भी पढ़ें... आरक्षण विधेयक अटका: राज्यपाल ने कहा- कानूनी सलाह के बाद ही कर पाऊंगी हस्ताक्षर, अब उपचुनाव के बाद फैसला राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर ही नहीं करना मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, ये जो विधिक सलाहकार है, कौन है। यह एकात्म परिसर में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि, अफसरों के मना करने पर भी राज्यपाल के सवालों का जवाब दिया, लेकिन गड़बड़ी निकालेंगे। हम फिर भेजेंगे, फिर ऐसा करेंगे। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। उन्होंने कहा कि, नहीं करना है तो बिल वापस करें। उनके अधिकार क्षेत्र में है कि बिल उचित नहीं लगता है तो सरकार को वापस करें। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल बहाना ढूंढ रहीं सीएम ने कहा कि, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति को भेजें या फिर अनिश्चितकाल के लिए अपने पास रखें। वह अपने पास अनिश्चितकाल तक के लिए रखना चाहती हैं, लेकिन बहाना ढूंढ रही हैं। यह उचित नहीं है। बघेल ने कहा कि, जो विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया है। ये विधिक सलाहकार जो एकात्म परिसर में बैठता है, वह विधानसभा से क्या बड़ा हो गया है। विस्तार छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मामला शांत होते नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में भाजपा नेताओं की भी एंट्री होती रही है। अब पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बयान ने सियासी पारा फिर चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि, राज्यपाल भाजपा नेताओं के दबाव में हैं। राजभवन का विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठता है। उन्होंने रमन सिंह पर भी निशाना साधा। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर विवाद: CM भूपेश ने 30 को बुलाई कैबिनेट बैठक, राजभवन के रुख पर होगी बात, शीतकालीन सत्र भी 2 जनवरी से रमन सिंह के बयान पर भी साधा निशाना दरअसल, मुख्यमंत्री मंगलवार को बेमेतरा के साजा विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के दिए बयान का जिक्र किया कि 'मुख्यमंत्री की इच्छा से तैयार किए गए बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकती'। इसे लेकर सीएम बघेल ने कहा कि, बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है। फिर एडवाइजरी कमेटी के सामने जाता है, विधानसभा में चर्चा होती है। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर रार: CM भूपेश ने कहा- विरोध पर भी राज्यपाल का ईगो सेटिस्फाई किया, विधानसभा से बड़ा है विधिक सलाहकार? भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि, आरक्षण बिल के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, विपक्ष ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रमन सिंह जैसे व्यक्ति जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, वह ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि, भाजपा के एक भी नेता ने राज्यपाल से नहीं कहा कि बिल पर हस्ताक्षर करें। यह भी पढ़ें... आरक्षण विधेयक अटका: राज्यपाल ने कहा- कानूनी सलाह के बाद ही कर पाऊंगी हस्ताक्षर, अब उपचुनाव के बाद फैसला राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर ही नहीं करना मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, ये जो विधिक सलाहकार है, कौन है। यह एकात्म परिसर में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि, अफसरों के मना करने पर भी राज्यपाल के सवालों का जवाब दिया, लेकिन गड़बड़ी निकालेंगे। हम फिर भेजेंगे, फिर ऐसा करेंगे। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। उन्होंने कहा कि, नहीं करना है तो बिल वापस करें। उनके अधिकार क्षेत्र में है कि बिल उचित नहीं लगता है तो सरकार को वापस करें। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल बहाना ढूंढ रहीं सीएम ने कहा कि, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति को भेजें या फिर अनिश्चितकाल के लिए अपने पास रखें। वह अपने पास अनिश्चितकाल तक के लिए रखना चाहती हैं, लेकिन बहाना ढूंढ रही हैं। यह उचित नहीं है। बघेल ने कहा कि, जो विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया है। ये विधिक सलाहकार जो एकात्म परिसर में बैठता है, वह विधानसभा से क्या बड़ा हो गया है। Source link

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में मंगलवार को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एक प्रतीकात्मक मरीज के माध्यम से चिकित्सकीय, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टॉफ के रैपिड रिस्पांस को जांचा और परखा गया। चिकित्सालय के विशेषीकृत कोरोना वार्ड में मॉकड्रिल में इस बात की सुनिश्चितचता की गई कि यदि भविष्य में कोरोना का कोई संभावित केस आता है, तो किस तत्परता के साथ उसका इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने की तैयारियों की समीक्षा मॉकड्रिल में जीवनरक्षक उपकरणों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करते हुए उनकी क्रियाशीलता की जांच की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस. सिंहदेव ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर मॉकड्रिल को देखा और तैयारियों की समीक्षा की। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एसबीएस नेताम ने कोरोना की तैयारियों के संबंध में बताया कि कोरोना के संभावित प्रकरणों से निपटने के लिए अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है। वर्तमान में चिकित्सालय में मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जानें, कैसी है तैयारी उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दो पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, एक क्रायोजेनिक टैंक के साथ ही साथ मैनिफोल्ड सिस्टम है। वर्तमान में 20 बेड का कोरोना आईसीयू और 12 बेड का ट्राइऐज वार्ड तैयार है। इसके अलावा ऑक्सीजनयुक्त 60 बेड की व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर बेड को बढ़ाया भी जाएगा। दवाइयों, पीपीई किट और जांच किट उपलब्ध है। फिलहाल, चिकित्सालय में कोरोना के कोई केस नहीं है। शासन के निर्देशानुसार कोविड से निपटने के लिए चिकित्सालय स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मॉकड्रिल में ये रहे मौजूद इस आयोजन में चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ तृप्ति नागरिया, अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. एसबीएस नेताम, अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ विनित जैन, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ एवं कोरोना के आईसीयू इंचार्ज डॉ. ओपी सुंदरानी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ आरके पंडा, नेत्र रोग विभाग से डॉ. संतोष सिंह पटेल, जनरल सर्जरी से डॉ. संदीप चंद्राकर समेत चिकित्सालय के नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे। विस्तार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में मंगलवार को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एक प्रतीकात्मक मरीज के माध्यम से चिकित्सकीय, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टॉफ के रैपिड रिस्पांस को जांचा और परखा गया। चिकित्सालय के विशेषीकृत कोरोना वार्ड में मॉकड्रिल में इस बात की सुनिश्चितचता की गई कि यदि भविष्य में कोरोना का कोई संभावित केस आता है, तो किस तत्परता के साथ उसका इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने की तैयारियों की समीक्षा मॉकड्रिल में जीवनरक्षक उपकरणों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करते हुए उनकी क्रियाशीलता की जांच की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस. सिंहदेव ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर मॉकड्रिल को देखा और तैयारियों की समीक्षा की। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एसबीएस नेताम ने कोरोना की तैयारियों के संबंध में बताया कि कोरोना के संभावित प्रकरणों से निपटने के लिए अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है। वर्तमान में चिकित्सालय में मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जानें, कैसी है तैयारी उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दो पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, एक क्रायोजेनिक टैंक के साथ ही साथ मैनिफोल्ड सिस्टम है। वर्तमान में 20 बेड का कोरोना आईसीयू और 12 बेड का ट्राइऐज वार्ड तैयार है। इसके अलावा ऑक्सीजनयुक्त 60 बेड की व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर बेड को बढ़ाया भी जाएगा। दवाइयों, पीपीई किट और जांच किट उपलब्ध है। फिलहाल, चिकित्सालय में कोरोना के कोई केस नहीं है। शासन के निर्देशानुसार कोविड से निपटने के लिए चिकित्सालय स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मॉकड्रिल में ये रहे मौजूद इस आयोजन में चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ तृप्ति नागरिया, अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. एसबीएस नेताम, अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ विनित जैन, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ एवं कोरोना के आईसीयू इंचार्ज डॉ. ओपी सुंदरानी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ आरके पंडा, नेत्र रोग विभाग से डॉ. संतोष सिंह पटेल, जनरल सर्जरी से डॉ. संदीप चंद्राकर समेत चिकित्सालय के नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे। Source link

Left Wing Extremism: नक्सली - फोटो : PTI (File Photo) ख़बर सुनें ख़बर सुनें देश के विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं अब तेजी से कम हो रही हैं। पिछले एक दशक के दौरान नक्सली हिंसा में लगभग 77 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) के मोर्चे पर अपनाई गई 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को इस सफलता का श्रेय दिया है। जब सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर करारी चोट की, तो दशकों से खड़े माओवाद के किलों को जमींदोज होने में देर नहीं लगी। छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा पर बूढा पहाड़ व बिहार के चक्रबंधा एवं भीमबांध के अति दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों को उनके गढ़ से खदेड़ कर वहां स्थायी कैंप स्थापित कर लिए हैं। 2019 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 52 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, जबकि इस साल नवंबर तक वह संख्या 15 है। इन क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च कर वहां सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और मोबाइल नेटवर्क, इन्होंने भी वामपंथी उग्रवाद को अंतिम सांस लेने की स्थिति तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। गत तीन साल में वामपंथी उग्रवाद पर हुई भारी चोट वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में 77 फीसदी की कमी आई है। वर्ष 2010 के दौरान वामपंथी उग्रवाद हिंसा की 2213 घटनाएं हुई थीं। गत वर्ष इनकी संख्या घटकर 77 फीसदी हो गई है। हिंसा में मारे जाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों की संख्या 2010 में 1005 थी तो 2021 में वह 147 रह गई है। इसमें करीब 85 फीसदी की गिरावट आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक विकास के मोर्चे पर गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कई तरह की विकास योजनाओं का संचालन करता है। इनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना, दूरसंचार नेटवर्क में सुधार, शैक्षणिक सशक्तिकरण और वित्तीय समायोजन पर विशेष जोर दिया गया है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 'यूएपीए' के प्रावधानों को जहां भी आवश्यक हो, लागू किया जा रहा है। यूएपीए के महत्वपूर्ण मामले, आवश्यकता के मुताबिक जांच के लिए एनआईए को सौंपे जा रहे हैं। 11600 किलोमीटर सड़क तो 5000 मोबाइल टावर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो विशेष योजनाओं में 11600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 2542 नए टावर लगाने का टेंडर जारी हो चुका है। लोक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 'एससीए' योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए 3105 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना, के तहत 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 68 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय समावेशन के लिए पिछले सात वर्षों में 1258 बैंक शाखाएं व 1348 एटीएम स्थापित करने के अलावा 22202 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट नियुक्त किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद वाले कई राज्यों के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 90 जिलों में 4903 डाकघर खोले गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल को स्वीकृति वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय कार्य मंत्रालय, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल 'ईएमआरएस' योजना को संचालित कर रहा है। ऐसे इलाकों में 245 ईएमआरएस में से 103 ईएमआरएस, पिछले तीन वर्षों के दौरान ही स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले 21 वर्ष की अवधि के दौरान 142 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। अब तक, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पूर्ववर्ती 90 (जून 2021 तक) जिलों में 245 ईएमआरएस स्वीकृत हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना के प्रथम चरण के तहत 4080.78 करोड़ रुपये की लागत से 2343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे। अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन टूजी साइटों को फोर जी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी थी। गत नवंबर में अपग्रेडेशन का यह कार्य अवार्ड किया गया है। परियोजना के चरण-2 के अंतर्गत 2542 मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है। विस्तार देश के विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं अब तेजी से कम हो रही हैं। पिछले एक दशक के दौरान नक्सली हिंसा में लगभग 77 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) के मोर्चे पर अपनाई गई 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को इस सफलता का श्रेय दिया है। जब सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर करारी चोट की, तो दशकों से खड़े माओवाद के किलों को जमींदोज होने में देर नहीं लगी। छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा पर बूढा पहाड़ व बिहार के चक्रबंधा एवं भीमबांध के अति दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों को उनके गढ़ से खदेड़ कर वहां स्थायी कैंप स्थापित कर लिए हैं। 2019 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 52 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, जबकि इस साल नवंबर तक वह संख्या 15 है। इन क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च कर वहां सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और मोबाइल नेटवर्क, इन्होंने भी वामपंथी उग्रवाद को अंतिम सांस लेने की स्थिति तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। गत तीन साल में वामपंथी उग्रवाद पर हुई भारी चोट वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में 77 फीसदी की कमी आई है। वर्ष 2010 के दौरान वामपंथी उग्रवाद हिंसा की 2213 घटनाएं हुई थीं। गत वर्ष इनकी संख्या घटकर 77 फीसदी हो गई है। हिंसा में मारे जाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों की संख्या 2010 में 1005 थी तो 2021 में वह 147 रह गई है। इसमें करीब 85 फीसदी की गिरावट आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक विकास के मोर्चे पर गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कई तरह की विकास योजनाओं का संचालन करता है। इनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना, दूरसंचार नेटवर्क में सुधार, शैक्षणिक सशक्तिकरण और वित्तीय समायोजन पर विशेष जोर दिया गया है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 'यूएपीए' के प्रावधानों को जहां भी आवश्यक हो, लागू किया जा रहा है। यूएपीए के महत्वपूर्ण मामले, आवश्यकता के मुताबिक जांच के लिए एनआईए को सौंपे जा रहे हैं। 11600 किलोमीटर सड़क तो 5000 मोबाइल टावर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो विशेष योजनाओं में 11600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 2542 नए टावर लगाने का टेंडर जारी हो चुका है। लोक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 'एससीए' योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए 3105 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना, के तहत 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 68 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय समावेशन के लिए पिछले सात वर्षों में 1258 बैंक शाखाएं व 1348 एटीएम स्थापित करने के अलावा 22202 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट नियुक्त किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद वाले कई राज्यों के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 90 जिलों में 4903 डाकघर खोले गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल को स्वीकृति वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय कार्य मंत्रालय, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल 'ईएमआरएस' योजना को संचालित कर रहा है। ऐसे इलाकों में 245 ईएमआरएस में से 103 ईएमआरएस, पिछले तीन वर्षों के दौरान ही स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले 21 वर्ष की अवधि के दौरान 142 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। अब तक, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पूर्ववर्ती 90 (जून 2021 तक) जिलों में 245 ईएमआरएस स्वीकृत हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना के प्रथम चरण के तहत 4080.78 करोड़ रुपये की लागत से 2343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे। अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन टूजी साइटों को फोर जी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी थी। गत नवंबर में अपग्रेडेशन का यह कार्य अवार्ड किया गया है। परियोजना के चरण-2 के अंतर्गत 2542 मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है। Source link