: MP में 1 लाख पदों पर निकली सरकारी नौकरियां: दुष्कर्म पीड़ितों को 10 लाख का फंड मिलेगा, मोहन सरकार ने लिया फैसला
MP CG Times / Tue, Oct 22, 2024
1 lakh government jobs announced in MP: मप्र में एक लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। दिसंबर 2024 तक इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को इस महीने की 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों की सहायता के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।
जीतू ने कहा- दुष्कर्म कैसे रुकेंगे, इस पर सरकार बात नहीं करती
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- मुझे पता चला कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार निर्णय ले रही है। यह बात सामने आई है कि जिन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और उनका बच्चा पैदा होता है, उनकी सुरक्षा की जाएगी। यह कैसी सरकार है? सरकार इस पर बात नहीं कर रही है कि दुष्कर्म कैसे रुकेंगे।
सरकार के पास न तो पुलिस है और न ही आधुनिक संसाधन- जीतू
जीतू ने कहा कि, मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर बात नहीं करती। उनके पास न तो उपकरण हैं, न ही आधुनिक संसाधन हैं, न ही पुलिस है, न ही महिला पुलिस की भर्ती हो रही है, पुलिस बल की आवश्यकता की तुलना में केवल 50% पुलिसकर्मी ही हैं। यही स्थिति महिला पुलिसकर्मियों, एसआई, इंस्पेक्टरों की भी है।
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स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भरे जाएंगे
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया, एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल हैं। भर्ती पीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए की जाएगी। शुक्ल ने बताया कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर मुख्यमंत्री यादव द्वारा लिए गए फैसले का कैबिनेट ने समर्थन किया है।
12670 आंगनबाड़ी स्वीकृत, नए पद भी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि प्रदेश की 12670 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 12670 सहायिका और 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर सालाना 213 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें राज्य सरकार 179 करोड़ और केंद्र सरकार 34 करोड़ देगी।
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रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि करेंगे निवेश
उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि रीवा में कल क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन होने जा रहा है। रीवा में सीमेंट, बिजली, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कैबिनेट ने रीवा एयरपोर्ट के संचालन पर भी चर्चा की। यहां से संचालित होने वाले विमान का प्रति यात्री किराया रेलवे के एसी थ्री टियर के किराए से भी कम है। सम्मेलन के लिए 4 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि, डालमिया ग्रुप और सीमेंट समूह के अन्य बड़े उद्योगपति आ रहे हैं।
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सरकार के पास न तो पुलिस है और न ही आधुनिक संसाधन- जीतू
जीतू ने कहा कि, मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर बात नहीं करती। उनके पास न तो उपकरण हैं, न ही आधुनिक संसाधन हैं, न ही पुलिस है, न ही महिला पुलिस की भर्ती हो रही है, पुलिस बल की आवश्यकता की तुलना में केवल 50% पुलिसकर्मी ही हैं। यही स्थिति महिला पुलिसकर्मियों, एसआई, इंस्पेक्टरों की भी है।
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स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भरे जाएंगे
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया, एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल हैं। भर्ती पीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए की जाएगी। शुक्ल ने बताया कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर मुख्यमंत्री यादव द्वारा लिए गए फैसले का कैबिनेट ने समर्थन किया है।
12670 आंगनबाड़ी स्वीकृत, नए पद भी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि प्रदेश की 12670 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 12670 सहायिका और 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर सालाना 213 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें राज्य सरकार 179 करोड़ और केंद्र सरकार 34 करोड़ देगी।
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