: अनूपपुर विकास यात्रा पर मीटिंग: कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को सख्त निर्देश, जानिए कौन से काम पड़े पेंडिंग ?

अनूपपुर। अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्‍ठ जिले में आते ही एक्शन मोड में हैं. विकास यात्रा में राजस्व विभाग की सेवाओं के तहत फौती नामांतरण, अभिलेख शुद्धिकरण, सीमांकन, पीएम किसाना आधार एकाउन्ट लिंकिंग, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासीय भू-अधिकार योजना, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कलेक्टर आशीष वशिष्‍ठ ने गूगल मीट के द्वारा समीक्षा कर अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने विकास यात्रा के दौरान सभी पटवारियों को अपने प्रभार के क्षेत्र में बी-1 वाचन करते हुए मृत भूमि स्वामियों का वारिसाना आरसीएमएस में दर्ज कराते हुए प्रकरण निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी तक सभी पटवारी अपने प्रभार के गांवों में कोई भी फौती नामांतरण शेष न रहे इसका प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं. अभिलेख शुद्धिकरण के संबंध में उन्होंने राजस्व अमले को नक्षों के शुद्धिकरण, रिक्त भूमि स्वामी नाम सुधार, रिक्त रकबा, शून्य रकबा, नक्‍शों में डुप्लीकेट खसरा, अन्य लिंक खसरा, शामिल खसरा के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए. जिले में 757 सीमांकन के प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज हैं. 396 सीमांकन राजस्व निरीक्षकों के रिपोर्ट अनुसार लंबित हैं. संबंध में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व और तहसीलदारों को दैनिक समीक्षा करने व प्रत्येक राजस्व निरीक्षक द्वारा कम से कम दो सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा हे कि इसकी समीक्षा आनलाईन आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के आधार पर किया जाए. पीएम किसान आधार एकाउन्ट लिंकिंग योजना के तहत 13 फरवरी को किसानों को भुगतान किया जाना है. जिले के 8 हजार 246 किसान हितग्राहियों के बैंक खाते आधार लिंक हेतु शेष हैं। जिस पर उन्होंने जिले के सभी हल्का पटवारियों को तीन दिवस के अंदर आधार लिंक से शेष हितग्राहियों का शत-प्रतिशत आधार लिंक कराने और इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक के माध्यम से पेपरलेस आधार लिंक एकाउन्ट खुलवाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जिले के शेष हितग्राहियों को पीएम किसान की आगामी किश्‍त का लाभ प्राप्त हो सके. जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के पटवारियों द्वारा प्रभार के ग्राम में प्रत्येक परिवार की पात्रता जांच करते हुए आवेदन सारा पोर्टल में दर्ज करवाते हुए आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर वशिष्ठ ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसीलदारों, संकुल प्राचार्यों को छात्रों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त कर तहसील में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों को बुलाकर जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र में प्रतिवेदन प्राप्त कर लोक सेवा में दर्ज कराते हुए आवश्‍यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.