Chhattisgarh's new DGP Pawan Dev Arun Dev or Himanshu Gupta: छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। मौजूदा डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। जुनेजा का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। हालांकि, इनमें से डीजीपी की रेस में 3 अफसरों के नाम सबसे आगे हैं। पवन देव, अरुण देव या हिमांशु गुप्ता छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया हो सकते हैं।नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय ने करीब 22 दिन पहले गृह विभाग को एक गोपनीय प्रस्ताव सौंपा था। इस प्रस्ताव में तीन अलग-अलग बैच के पांच अफसरों के नाम थे। राज्य सरकार इनमें से किसी को भी छत्तीसगढ़ पुलिस का मुखिया बना सकती है।विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जिन अफसरों के नाम प्रस्ताव में थे, उनमें 1992 बैच के अफसर पवन देव और अरुण देव गौतम, 1994 बैच के हिमांशु गुप्ता और शिव राम प्रसाद कल्लूरी और 1995 बैच के प्रदीप गुप्ता शामिल हैं। सूची में शामिल अधिकारी वर्तमान में यहां पदस्थ हैं डीजी पवन देव विशेष महानिदेशक (पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन) हैं। डीजी अरुण देव गौतम- महानिदेशक (होमगार्ड) के पद पर पदस्थ हैं। डीजी हिमांशु गुप्ता- राज्य के जेल प्रशासन की निगरानी कर रहे हैं। एडीजी रैंक के शिव राम प्रसाद कल्लूरी- पीएचक्यू में एडीजी (प्रशासन) के पद पर पदस्थ हैं। एडीजी प्रदीप गुप्ता- (रेलवे और वित्त एवं प्रावधान) के पद पर कार्यरत हैं। गृह विभाग के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इन पांचों अधिकारियों के नाम वाला प्रस्ताव जल्द ही सीएम विष्णुदेव साय को भेजा जाएगा। सीएम साय की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा जाएगा। यूपीएससी में प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से पत्र राज्य सरकार के पास आएगा। राज्य सरकार इनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करेगी। MP के नए DGP के लिए तीन नाम फाइनल: इन अफसर का नाम सबसे आगे, इसी महीने रिटायर हो रहे डीजीपी सुधीर सक्सेना डीजीपी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह है निर्देश आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला आज भी राज्य के डीजीपी नियुक्तियों के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सूचीबद्ध 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने डीजीपी का चयन करें। चयनित अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से इतर कम से कम दो साल की सेवा करनी होगी। डीजीपी पद के लिए योग्यता डीजीपी बनने के लिए 30 साल की सेवा आवश्यक है। इससे पहले विशेष मामलों में भारत सरकार किसी को डीजीपी बनाने की अनुमति दे सकती है। छोटे राज्यों में आईपीएस कैडर छोटा होता है, इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने डीजीपी के लिए सेवा की आवश्यकता को 30 साल से घटाकर 25 साल कर दिया है। लेकिन बड़े राज्यों के लिए ऐसा नहीं है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balodabazar CBI 2 officers arrested for taking bribe: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सीबीआई ने शनिवार को डाक विभाग के ओवरसियर और सब डिविजनल इंस्पेक्टर को 37 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से मामला निपटाने के एवज में पैसे मांगे थे। मामला पलारी पोस्ट ऑफिस का है।सीबीआई के मुताबिक बलौदाबाजार सब डिविजन ऑफिस के ओवरसियर राजेश पटेल और सब डिविजनल इंस्पेक्टर (एसडीआईपी) विनीता मानिकपुरी ने 22 अक्टूबर 2024 को देवसुंदरा पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण किया था। आरोप था कि पोस्टमास्टर के दस्तावेजों में कुछ अनियमितताएं हैं। किश्तों में मांगी रिश्वत इसके बाद डाक विभाग के दोनों अधिकारियों ने पोस्टमास्टर निर्जला मनहर को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद उन अनियमितताओं को छिपाने के लिए रिश्वत मांगी गई। पहली किस्त में 40 हजार रुपए देने पर सहमति बनी, लेकिन पोस्टमास्टर निर्जला ने 19 नवंबर को रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से कर दी। क्या गिरफ्तार होंगे Gautam Adani ? 2 हजार करोड़ के रिश्वतकांड पर Rahul Gandhi का हमला, JPC बनाने और गिरफ्तारी की मांग ? सीबीआई को रिश्वत की शिकायत मिलते ही टीम सक्रिय हो गई। सीबीआई की टीम ने आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई। इसके बाद 23 नवंबर को टीम ने निर्जला मनहर को रिश्वत देने के लिए 37 हजार रुपए नकद लेकर कार्यालय भेजा। रिश्वत देते ही आरोपियों को सीबीआई ने पकड़ लिया। आज रायपुर में पेश किया जाएगा पूछताछ और बयान दर्ज करने के बाद ओवरसियर राजेश पटेल और सब डिवीजनल इंस्पेक्टर विनीता मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के आवासीय परिसर और दफ्तरों की भी तलाशी ली गई। जांच पूरी होने के बाद आज यानी रविवार को दोनों को रायपुर सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh DGP Sudhir Saxena retires new names finalized: मध्य प्रदेश के ईमानदार पुलिस अफसरों में गिने जाने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अफसर कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया यानी डीजीपी बन सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मध्य प्रदेश के नए डीजीपी पद के लिए तीन आईपीएस अफसरों के पैनल को मंजूरी दे दी है, जिसमें कैलाश मकवाना का नाम भी शामिल है। अन्य दो नाम डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, डीजी ईओडब्ल्यू अजय शर्मा हैं। सीएम पर टिकी निगाहें पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कैलाश मकवाना और ईओडब्ल्यू के अजय शर्मा के बीच कड़ी टक्कर है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर टिकी हैं, वे ही नए डीजीपी के नाम की घोषणा करेंगे। तीन नाम फाइनल हो चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को 9 सीनियर अफसरों के नामों का पैनल भेजा था। 21 नवंबर को देर शाम यूपीएससी दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें 9 में से 3 नाम फाइनल हुए। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद 1 दिसंबर से नए डीजीपी काम करना शुरू कर देंगे। कैलाश मकवाना इस रेस में सबसे आगे कैलाश मकवाना का नाम सबसे ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी बिगड़ी सीआर में सुधार करवाया था। बताया जाता है कि तब उन्हें 10 में से 10 अंक दिए गए थे। इससे पहले खराब सीआर की स्थिति में वे डीजीपी की दावेदारी से बाहर हो जाते थे। साढ़े तीन साल में सात बार तबादला मकवाना ने 9 महीने पहले मप्र सरकार से अपनी एसीआर (गोपनीय चरित्र पत्र) सुधारने की अपील की थी। उन्होंने ज्ञापन भेजते हुए सरकार से कहा था कि लोकायुक्त संगठन में डीजी रहने के 6 महीने के दौरान उनकी एसीआर खराब हो गई थी। कमल नाथ सरकार में महज एक साल में उनका तीन बार तबादला हुआ। साढ़े 3 साल में उनका 7 बार तबादला हुआ। लोकायुक्त महानिदेशक बनाए गए मकवाना को वर्ष 2022 में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में महानिदेशक बनाया गया था। वे यहां ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन्होंने महाकाल लोक की फाइल भी खोली थी। इसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें हटाकर मप्र पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में चेयरमैन बना दिया था। तब शिवराज के ओएसडी योगेश चौधरी को एडीजी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त पदस्थ किया गया था। तब उनकी सीआर कम कर दी गई थी। क्या है महाकाल कॉरिडोर 'घोटाला' उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण के कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची थी। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त संगठन में शिकायत की है कि तीन आईएएस अफसरों के अलावा 15 अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। लोकायुक्त के नोटिस में तीन आईएएस उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन आशीष सिंह, स्मार्ट सिटी उज्जैन के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता शामिल थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाने के लिए एसओआर की दरों और मदों में बदलाव किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Direct recruitment will be done on 2.5 lakh posts in 5 years in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच सालों में एमपी में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती के जरिए सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है. सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा. वित्त विभाग ने संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसरों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं.आगामी वर्षों में की जाने वाली भर्तियों के संबंध में वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश को 31 अक्टूबर 2024 से शून्य घोषित कर दिया है. जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन पदों की भर्ती रद्द नहीं की गई है. ये भर्तियां रद्द नहीं होंगी वित्त विभाग ने परिपत्र में स्पष्ट किया है कि 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी परिपत्रों में की गई भर्तियों में से जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक ऐसे रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं, उन्हें रद्द नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड एवं एमपीपीएससी या अन्य भर्ती संस्थाओं को कार्यवाही के संबंध में पत्र भेजे जा चुके हैं अथवा नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं हुआ है तथा परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है। ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी। सीधी भर्ती से केवल 5 प्रतिशत पद भरने का आदेश स्थगित वित्त विभाग के निर्देश में कहा गया है कि 3 जनवरी 2013 एवं 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देशों में संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर सीधी भर्ती से केवल 5 प्रतिशत पद भरने का निर्णय लिया गया है। 18 नवंबर को जारी परिपत्र में पूर्व में निर्धारित सीमा की प्रभावकारिता को वर्ष 2028-29 तक स्थगित किया गया है। 50 पद रिक्त होने पर यह फार्मूला लागू होगा वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्तियों की संख्या एक से 50 तक है, उनके पद दो चरणों में भरे जाएंगे यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में तथा शेष 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। यह नीति 200 रिक्त संवर्ग पदों की स्थिति में प्रभावी होगी ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्तियों की संख्या 51 से 200 तक है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के कुल पदों की संख्या के 100 प्रतिशत के आधार पर भरा जाएगा। यदि पद 33 प्रतिशत से कम हैं, तो रिक्त पदों को एक बार में भरा जाएगा। यदि पद 33 प्रतिशत या अधिक हैं, लेकिन 66 प्रतिशत से कम हैं, तो वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत तथा वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। यदि पद 66 प्रतिशत या इससे अधिक हैं तो वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 31 प्रतिशत, वर्ष 2026-27 में 31 प्रतिशत तथा वर्ष 2027-28 में 30 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मृत संवर्ग में नहीं होगी भर्ती सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृत संवर्ग घोषित किसी भी संवर्ग में भर्ती नहीं की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों की भर्ती के समय संवर्ग प्रबंधन प्रभावित न हो। विभाग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत आवश्यक होने पर ही चालक एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती विभाग ने कहा है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त वाहन चालकों की सीधी भर्ती से भर्ती करना आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास अपने वाहन हैं, वे भी ड्राइवरों की सेवाएं आउटसोर्स करने पर विचार करेंगे। जिन विशिष्ट विभागों में ड्राइवरों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती बहुत जरूरी है, वे तथ्यों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद ही भर्ती कर सकेंगे।विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की भरपाई के लिए सेवाओं को आउटसोर्स करने के निर्देश वित्त विभाग ने दिए हैं। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती बहुत जरूरी है, वे वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद भर्ती कर सकेंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Government Jobs 2024: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं के रोजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से (CG Government Jobs 2024) लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब राज्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में भर्ती की घोषणा की गई है। Chhattisgarh Government Jobs 2024: कुल 16 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की घोषणा की गई है। इसके लिए खेल युवा कल्याण विभाग की ओर से विज्ञापन (CG Government Jobs 2024) भी जारी कर दिया गया है। आवेदक इस विभाग की भर्ती के लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किस-किस पद पर भर्तियां घोषित की गई हैं? Chhattisgarh Government Jobs 2024: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में जो भर्तियां आई हैं। उनमें वार्डन, स्टोरकीपर, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के पद (CG Government Jobs 2024) शामिल हैं। कुल 16 पदों पर वैकेंसी आई है। राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई बिलासपुर के लिए वार्डन पुरुष के एक पद पर भर्ती की घोषणा की गई है।Chhattisgarh Government Jobs 2024: इसके अलावा वार्डन महिला के एक पद पर भर्ती की घोषणा की गई है। स्टोर कीपर के 1 पद, सहायक ग्रेड-3 के 1 पद और भृत्य के 2 पदों के लिए (CG Government Jobs 2024) वैकेंसी निकली है। फील्ड ऑफिस के लिए भृत्य के 10 पदों के लिए वैकेंसी आई है। कब तक कर सकते हैं आवेदन? Chhattisgarh Government Jobs 2024: इच्छुक आवेदक 29 नवंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक (CG Government Jobs 2024) से जमा करना होगा। इसके लिए संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा।Chhattisgarh Government Jobs 2024: प्राप्त आवेदनों पर विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए भर्ती समिति का गठन भी कर दिया गया है। आवेदन पत्र की प्रति और नियमों की जानकारी www.sportsyw.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।Chhattisgarh Government Jobs 2024: आवेदन पत्र यहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। यह विज्ञापन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर (CG Government Jobs 2024) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Katni Madhavrao Scindia statue removal controversy: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को गलत तरीके से हटाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कड़ा रुख अपनाते हुए 4 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को हटाए जाने के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई है।मध्य प्रदेश के कटनी जिले में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को हटाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसके पीछे की वजह एक वायरल वीडियो है, जिसमें माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के गले में पट्टा डाला जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसे हटाने के लिए जेसीबी से साइड में उठाया जा रहा है। एनएचएआई ने की बड़ी कार्रवाई दरअसल, पूरा मामला चाका बायपास का बताया जा रहा है। यहां श्री जी कंपनी फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कर रही है। इसके चलते माधवराव सिंधिया के स्मारक को हटाना पड़ा। इस पर कंपनी ने लापरवाही बरतते हुए माधवराज सिंधिया की प्रतिमा को हटा दिया।वायरल वीडियो को कटनी युवा कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को बड़े ही सम्मान और गरिमा के साथ स्थापित किया गया था, आज उसी तरह से अपमानजनक तरीके से प्रतिमा के गले में रस्सी बांधकर उसे हटा दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में राम की मूर्ति पर सियासी बखेड़ा: ​​​​​​क्यों बदली जा रही है भगवान की मूर्ति, जानिए मूर्ति बदलने पर क्यों छिड़ा विवाद ? दोबारा मूर्ति स्थापित करने की मांग हम मांग करते हैं कि उनकी प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया जाए। कांग्रेस नेता अमित शुक्ला ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमने ट्वीट के माध्यम से इस वीडियो के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को घटना की जानकारी देते हुए अवगत करा दिया है। क्या अब वह भाजपा राज में हमारे आदरणीय नेता एवं पूज्य पिताजी माधवराज सिंधिया पर सवाल उठाएंगे। कलेक्टर ने दी सफाई वहीं कटनी कलेक्टर दिलीप यादव ने कंपनी का पक्ष लेते हुए कहा कि प्रतिमा भारी होने के कारण जेसीबी की मदद ली गई है, लेकिन अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही मामला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के संज्ञान में आया, उन्होंने मामले की निंदा करते हुए तत्काल कटनी कलेक्टर और एनएचएआई के अधिकारियों को प्रतिमा को दूसरी जगह स्थापित करने और सौंदर्यीकरण के साथ ही उसे बेहतर स्थान पर स्थापित करने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि दोषी वरिष्ठ अभियंता मनोज शर्मा, अभियंता आशीष सिंह परिहार, टीम लीडर राजेश कुमार नेमा और सहायक सेतु अभियंता दीपक सोनी को दोषी पाते हुए तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bilaspur Head Constable Bribe Demand Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक हेड कांस्टेबल द्वारा रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया है। वह शराब के अवैध परिवहन में वाहन जब्त न करने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग कर रहा है। वहीं केस डायरी में दस्तावेज पूरे करने के लिए 5 से 10 हजार रुपए की मांग कर रहा है। अब हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है।बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब एक महीने पुराना है, लेकिन 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में बिल्हा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल है। शराब तस्करी में पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान डायरी में दस्तावेज पूरे करने के लिए हेड कांस्टेबल पांच से 10 हजार रुपए की मांग कर रहा है। युवक ने बातचीत करते हुए बनाया वीडियो हेड कांस्टेबल इस वीडियो में बता रहा है कि आरोपी ने पहले पैसे देने की बात कही थी। इसके बाद वह पैसे देने नहीं आया। अब वह मांगे गए पैसे मिलने पर ही दस्तावेज पूरे करेगा। वह वीडियो बनाने वाले लड़के से पैसे मांगने की बात कह रहा है। SDM और नगर सैनिक रिश्वत लेते गिरफ्तार: NOC देने के लिए मांगे 1 लाख, एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा वाहन राजसात न करने के लिए मांगे 50 हजार इसके अलावा जब्त वाहन को जब्त न करने के लिए कागजात की बात भी कही जा रही है। इसमें हेड कांस्टेबल वाहन जब्त न करने के लिए 50 हजार की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब कहता है कि वाहन को थोड़ी सी रकम में छोड़ा जा सकता है तो हेड कांस्टेबल उसे नियमों की जानकारी देते हुए कोर्ट में 70 फीसदी रकम का ड्राफ्ट जमा करने को कहता है। वीडियो वायरल होने के बाद हेड कांस्टेबल लाइन अटैच बिलासपुर ग्रामीण एएसपी अर्चना झा का कहना है कि हेड कांस्टेबल द्वारा पैसे मांगने के वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आबकारी अधिकारी 3.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार: डीईओ ने ठेकेदार से मांगे थे पैसे, शराब ठेका चलाने के बदले मांगी थी घूस एसआई का भी वीडियो हुआ था वायरल इससे पहले, बिलासपुर में महिला सब इंस्पेक्टर के रिश्वत मांगने का VIDEO सामने आया था। जिसमें वो चालान पेश करने के लिए पैसों की मांग कर रही है। कह रही है कि, वो 10, 20, 50 हजार वाली नहीं है। सिर्फ 5 हजार दे देना। अब एसपी रजनेश सिंह ने एसआई को लाइन अटैच कर दिया है। CSP को जांच करने कहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surguja Raigarh About 6 thousand constables will be recruited: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती निकली है। पहले चरण में बिलासपुर संभाग के रायगढ़ और सरगुजा संभाग में 893 पदों पर भर्ती हो रही है। रायगढ़ में भर्ती प्रक्रिया कल (शनिवार) 16 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी। यहां करीब 70 हजार अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह भर्ती परीक्षा 2013 के बाद हो रही है।वहीं सरगुजा संभाग के सिलफिली बटालियन परिसर में भी कल (शनिवार) 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कांस्टेबल के 769 पद भरे जाएंगे। इसके लिए 82 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एएसपी आकाश मरकाम ने बताया कि रायगढ़ के उरदना पुलिस ग्राउंड में तैयारी की जा रही है। यहां रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा और सारंगढ़ के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ आरक्षक भर्ती सारंगढ़ जिले से आए ज्यादा आवेदन सबसे ज्यादा आवेदन सारंगढ़ से आए हैं। रायगढ़ से 15 हजार, सारंगढ़ से 34 हजार, जांजगीर चांपा से 5500, सक्ती से 15300 आवेदन आए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।वहीं, बिलासपुर केंद्र में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही के अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंकों के होंगे बताया जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंकों के होंगे। इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं, महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे।इसी तरह पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक तथा महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या उससे अधिक ऊंची कूद के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। CG में आरक्षक के 5967 पदों पर भर्ती: 16 नवंबर से 2 जनवरी तक फिजिकल टेस्ट, जानिए लेटेस्ट अपडेट ? 2 मिनट में 800 मीटर दौड़ गोला फेंक में पुरुष वर्ग में 9 मीटर या उससे अधिक तथा महिला वर्ग में 8 मीटर या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। पुरुष वर्ग में 12 सेकंड या उससे कम समय में 100 मीटर दौड़ तथा महिला वर्ग में 14 सेकंड या उससे कम समय में 20 अंक दिए जाएंगे। पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक तथा महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकंड तक 800 मीटर दौड़ के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। सरगुजा आरक्षक भर्ती तैयारी पूरी, शारीरिक दक्षता के होंगे पांच इवेंट सरगुजा एसपी तथा चयन समिति के अध्यक्ष योगेश पटेल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता के पांच इवेंट होंगे। इनमें ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ की दक्षता परीक्षा शामिल होगी। इसमें चयनित होने वालों की लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। Government job: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 78 पदों पर भर्ती, वेतन 80 हजार से अधिक, जानिए पूरी डिटेल धोखाधड़ी से बचें- एसपी सरगुजा एसपी योगेश पटेल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है। भर्ती प्रक्रिया आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जा रही है। अभ्यर्थी किसी भी व्यक्ति की धोखाधड़ी, ठगी या लेन-देन से दूर रहें। भर्ती स्थल पर कोई भी व्यक्ति भर्ती के नाम पर किसी भी तरह का प्रलोभन देता है तो इसकी सूचना तत्काल चयन समिति को दें। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bemetara SDM and Nagar Sainik arrested taking bribe: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन मोड में है। एसीबी की टीम ने एसडीएम और सहयोगी नगर सैनिक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। मामला बेमेतरा जिले के साजा का है। एसीबी ने आरोपी साजा एसडीएम टेक राम माहेश्वरी और नगर सैनिक गौ करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसडीएम टेक राम के घर की भी तलाशी ली जा रही है।बेमेतरा जिले के भटगांव में रहने वाले दिव्यांग तुकाराम पटेल ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के दफ्तर में शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया कि नगर पंचायत परपोड़ी में उसकी मां के नाम से जमीन है। जिसके डायवर्सन के लिए एनओसी की जरूरत थी। एनओसी देने के लिए मांगी रिश्वत एनओसी देने के लिए एसडीएम साजा टेकराम माहेश्वरी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। तुकाराम पटेल रिश्वत नहीं देना चाहता था। और आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। पैसे नहीं देने पर एसडीएम टालमटोल कर रहा था। बाद में एसडीएम ने बातचीत के बाद 20 हजार रुपए की रिश्वत पर सहमति जताई और 10 हजार रुपए एडवांस ले लिए। जिसके बाद व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत की। आबकारी अधिकारी 3.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार: डीईओ ने ठेकेदार से मांगे थे पैसे, शराब ठेका चलाने के बदले मांगी थी घूस ऐसे बिछाया जाल बुधवार को एसीबी की टीम ने पीड़ित तुकाराम पटेल को एसडीएम के पास भेजा। इस दौरान पीड़ित ने बाकी बची 10 हजार रुपए की रकम एसडीएम टेकराम माहेश्वरी और उनके सहयोगी नगर सैनिक गौकरण सिंह को दे दी। तभी एसीबी के अधिकारी कमरे के अंदर गए और दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घर की तलाशी जारी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और टीम आरोपियों के घरों में भी तलाशी ले रही है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

7 IAS officers transferred in Chhattisgarh: सरकार ने 7 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक बलरामपुर जिले की कलेक्टर का तबादला किया गया है. इस सूची में प्रियंका शुक्ला का नाम भी शामिल है। देखिए आदेश Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IPS GP Singh Case Update; Blackmailing | High Court: आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। चंडीगढ़ के सीनियर वकील रमेश गर्ग वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए।हाईकोर्ट ने कहा- राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया आईपीएस जीपी सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को चुनौती दी थी। उन्होंने एडवोकेट हिमांशु पांडे के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है। इनमें से किसी में भी सबूत नहीं है। इस दौरान हाईकोर्ट ने माना कि उन्हें परेशान करने के लिए बिना सबूत के एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें एक भी केस चलाने लायक नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तीनों एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। जब्त सोना भी जीपी सिंह का नहीं जी.पी. सिंह के अधिवक्ता ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बताया कि जिस व्यक्ति से सोना जब्त किया गया है, उसे एसीबी ने आरोपी नहीं बनाया है। उसे यह कहकर आरोपी बनाया गया है कि सोना जीपी सिंह का है। जिस स्कूटी से सोना जब्त किया गया, वह भी जीपी सिंह की नहीं है।वह स्कूटी भी जीपी सिंह के परिजनों के नाम पर पंजीकृत नहीं है। अधिवक्ता ने सुपेला में दर्ज रंगदारी मामले पर कहा कि बदले की भावना से वर्षों बाद मामला दर्ज किया गया। इतने वर्षों बाद मामला दर्ज होना समझ से परे है। सीनियर IPS जीपी सिंह को बड़ी राहत: CAT ने दिए बहाली के निर्देश, लगे थे राजद्रोह और भ्रष्टाचार के इल्जाम रेडियोग्राफी में साजिश के सबूत नहीं देशद्रोह मामले में अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने कोर्ट को बताया कि जीपी सिंह के ठिकाने से कागज के फटे हुए टुकड़े मिले हैं। उसी के आधार पर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। उन कागजों में किसी साजिश की बात नहीं दिखती। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कोर्ट में पेश जवाब में भी साफ है कि कागज के टुकड़ों की रेडियोग्राफी में स्पष्टता नहीं है। सरकार गिराने का लगा था आरोप छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ एसीबी ने 2021 में कार्रवाई की थी। सरकारी आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी कर 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था। राजेंद्रग्राम में सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी: थाने से 2 किमी दूरी पर वारदात, एडीजीपी ने आरोपियों पर 30 हजार रखा इनाम इसके बाद जीपी सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था। जुलाई 2021 में उन्हें निलंबित कर दिया गया और कुछ दिनों बाद देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। कैट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को आईपीएस जीपी सिंह को कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत मिली थी। कैट ने आदेश दिया था कि जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों का निपटारा चार सप्ताह के भीतर किया जाए और उन्हें बहाल किया जाए। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की संस्तुति पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।कैट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने उन्हें बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से संस्तुति की थी। लेकिन, केंद्र सरकार ने उन्हें बहाल करने के बजाय कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इस कारण उनकी बहाली का मामला अटका हुआ है। इस मामले की सुनवाई दिसंबर में होगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक