मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए Government Job Opportunity का बड़ा मौका सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभिन्न विभागों में Direct Recruitment के तहत 474 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक MPESB Recruitment 2025 के लिए आवेदन 24 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। यह भर्ती Group-1 Sub Group-2 Exam के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसकी लिखित परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। MPESB Recruitment 2025 इस भर्ती में Medical College Vacancy और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक अस्पताल प्रबंधक, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर जैसे पद प्रमुख हैं। सभी पदों पर चयन Written Examination के जरिए किया जाएगा। MPESB ने Exam Schedule और भर्ती से जुड़ी सभी शर्तें जारी कर दी हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Application कर सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी विषयों के साथ सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। MPESB Recruitment 2025 आरक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए Reservation Policy के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और SC/ST/OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए रखा गया है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार Age Relaxation मिलेगी। योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग Educational Qualification निर्धारित की गई है। मेडिकल और तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि प्रशासनिक पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी होगी। अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और कुछ पदों पर Document Verification भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस MP Health Department Recruitment से सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी, मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और युवाओं को स्थायी व सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलेगा। यह भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। किन-किन पदों पर होगी भर्ती 1. स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े पद मेडिकल सोशल वर्कर (सबसे अधिक पद) फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर सहायक अस्पताल प्रबंधक सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेटा एंट्री ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन / टेक्निकल असिस्टेंट 2. मेडिकल एजुकेशन से जुड़े पद असिस्टेंट प्रोफेसर ट्यूटर 3. निगम और अन्य विभाग राज्य सहकारी दुग्ध संघों में विभिन्न पद राज्य बीमा सेवाओं से जुड़े पद निदेशालय स्तर के तकनीकी एवं प्रशासनिक पद कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS, अनारक्षित) के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2026 से किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में संबंधित पद के अनुसार तकनीकी विषय, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन प्रारंभ: 24 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 7 जनवरी 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026 परीक्षा का समय: प्रथम शिफ्ट - सुबह 9:00 से 12:00 बजे और द्वितीय शिफ्ट- दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे आवेदन शुल्क कितना देना होगा: सामान्य वर्ग- 500 रुपए और SC / ST / OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए योग्यता और आयु सीमा हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। मेडिकल सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री/पीजी डिग्री अनिवार्य है। वहीं, तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन और प्रशासनिक व सहायक पदों के लिए स्नातक स्तर की योग्यता जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अंकों के आधार पर होगा चयन चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कुछ पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। मेरिट सूची MPESB द्वारा जारी की जाएगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से मानव संसाधन की कमी बनी हुई थी। इस भर्ती से अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मेडिकल छात्रों की शिक्षण गुणवत्ता सुधरेगी, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। कैसे भरें फॉर्म... नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें...

रेलवे ने ग्रुप D की 22,000 वैकेंसी की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 पदों के लिए इस नई भर्ती को मंज़ूरी दे दी है। इन पदों में असिस्टेंट ट्रैक मशीनिस्ट, असिस्टेंट (ब्रिज), ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, असिस्टेंट (TRD), और पॉइंट्समैन वगैरह शामिल हैं। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस दिसंबर के आखिरी हफ़्ते या जनवरी के पहले हफ़्ते में शुरू होने की उम्मीद है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम विभाग का नाम पदों की संख्या असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) इंजीनियरिंग 600 असिस्टेंट (ब्रिज) इंजीनियरिंग 600 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV इंजीनियरिंग 11,000 असिस्टेंट (पी-वे) इंजीनियरिंग 300 असिस्टेंट (टीआरडी) इलेक्ट्रिकल 800 असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 200 असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल 500 असिस्टेंट (टीएल एंड एसी) इलेक्ट्रिकल 500 असिस्टेंट (सी एंड डब्ल्यू) मैकेनिकल 1000 प्वाइंट्समैन-बी ट्रैफिक 5,000 असिस्टेंट (एस एंड टी) एस एंड टी 1500 कुल पदों की संख्या 22000 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 10वीं पास या NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 36 साल फीस : जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 500 रुपए एससी, एसटी, ईबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर : 250 रुपए सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम सैलरी : 22,500 - 25,380 रुपए प्रतिमाह इन भाषाओं में होगा एग्जाम : असमिया बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी ओडिया पंजाबी तमिल तेलुगु उर्दू एग्जाम पैटर्न : सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या अंक जनरल साइंस 25 25 मैथ्स 25 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 30 जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 20 कुल 100 100 ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग इन करें। फीस (यदि लागू हो) जमा करें। फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रखें। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

SSC GD Constable Recruitment For 25,487 Posts: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और SSF में कॉन्स्टेबल जीडी और असम राइफल्स परीक्षा, 2026 में राइफलमैन (GD) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 दिसंबर 2025 से जारी है। SSC की ओर से अब इस भर्ती के लिए फोर्स वाइज डिटेल जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इन पदों में से 23,467 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। वहीं महिलाओं के लिए 2,020 पद आरक्षित हैं। फोर्स वाइज डिटेल : फोर्स का नाम पदों की संख्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) 616 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) 14595 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) 5490 सशस्त्र सीमा बल (SSB) 1764 इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) 1293 असम राइफल्स (AR) 1706 सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) 23 कुल पदों की संख्या 25,487 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 10वीं पास शारीरिक योग्यता : हाइट: पुरुष : 170 सेमी महिला : 157 सेमी सीना : पुरुष : 80 सेमी जिसमें 5 सेमी का अतिरिक्त फुलाव भी हो। दौड़ : पुरुष : 5 किमी दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला : 1.6 किमी की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। एज लिमिट : उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 तक 18-23 वर्ष होनी चाहिए। 2 जनवरी, 2003 से पहले और 1 जनवरी, 2008 के बाद पैदा हुए उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। एससी, एसटी : 5 साल की छूट ओबीसी : 3 साल की छूट एक्स सर्विसमैन : 3 साल की छूट सैलरी : लेवल - 3 के अनुसार 21,700 - 69,100 रुपए प्रतिमाह फीस : जनरल : 100 रुपए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन : नि:शुल्क सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर आधारित टेस्ट शारीरिक परीक्षण मेडिकल टेस्‍ट डॉक्‍यूमेंट्स वेर‍िफिकेशन एग्जाम पैटर्न : क्वेश्चन पैटर्न : एमसीक्यू ड्यूरेशन : 60 मिनट नेगेटिव मार्किंग : 0.25 मार्क्स लैंग्वेज : हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 40 जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 40 एलिमेंट्री मैथ्स 20 40 इंग्लिश/हिंदी 20 40 टोटल 80 160 जरूरी डॉक्यूमेंट्स : 10वीं की मार्कशीट। उम्मीदवार का आधार कार्ड। जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पासपोर्ट साइज फोटो पर सिग्नेचर। ऐसे करें आवेदन : कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें। अपने क्रेडेंशियल्स का यूज करके लॉग इन करें। कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा 2026 आवेदन लिंक खोलें। अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करें। फीस का भुगतान करें। फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक फोर्स वाइज डिटेल नोटिफिकेशन लिंक  .

इंडिगो एयरलाइन्‍स संकट के बाद सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे है। लोग उन्‍हें सोशल मीडिया पर टैग कर गड़बड़‍ियों का जवाब मांग रहे हैं और अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इंडिगो के CEO के साथ मीटिंग के उनके पोस्‍ट पर एक यूजर ने लिखा, ‘ये ड्रामा छोड़कर ग्रांउड पर काम करिए।’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘इंडिगो की 300 से अधिक उड़ाने कैंसिल हो चुकी है। लोग फंसे हुए हैं मंत्री जी की कोई जवाबदेही नहीं है।’ इसके बाद से राम मोहन नायडू चर्चा में हैं। अमेरिका से पढ़े, पिता की मौत से राजनीति में आए नायडू का जन्म श्रीकाकुलम जिले के कोटाबोम्मली मंडल के निम्माडा गांव में हुआ था। वो वेलामा कम्युनिटी से आते हैं। नायडू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्रीकाकुलम में की। बाद में उनके पिता के सांसद बनने पर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहां से उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम में पढ़ाई की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए। अमेरिका से ही उन्होंने इंजीनियरिंग और MBA किया। MBA करने के बाद नायडू ने कुछ साल सिंगापुर की एक IT फर्म में काम किया। फिर साल 2012 में पिता की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद पॉलिटिक्स जॉइन की। एक सीट से 3 बार सांसद, देश के सबसे युवा मंत्री हैं साल 2014 में TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी से श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वे लोकसभा में दूसरे सबसे कम उम्र के सांसद बने। 2019 में फिर उसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2024 के चुनावों में उन्होंने YSRCP यानी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के नेता तिलक पेराडा को 3 लाख वोटों से हराया और तीसरी बार श्रीकाकुलम से जीत दर्ज की। केवल 36 साल की उम्र में राम मोहन नायडू पीएम मोदी कैबिनेट के सदस्य बने और मंत्री पद की शपथ ली। 2021 में सेक्स एजुकेशन पर संसद में लाए थे बिल राम मोहन नायडू TDP के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सांसद रहते हुए मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा की। साल 2021 में राम मोहन नायडू संसद में 'शैक्षणिक संस्थानों में यौन शिक्षा की अनिवार्यता' नाम से एक बिल भी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने मांग की थी की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने सैनिटरी पैड से GST हटाने के लिए भी अभियान चलाया था। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के करीबी माने जाते हैं अपने पिता की तरह ही राम मोहन नायडू TDP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी के अंदरूनी सोर्स कहते हैं कि राम मोहन नायडू दिल्ली में सीएम की आंखें और कान हैं। वे ही तय करते है कि संसद में TDP के सांसदों को क्या मुद्दा उठाना है। और राज्य में बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर किस मंत्रालय से संपर्क करना है। पार्टी भी इनके सुझावों को महत्व देती है। TDP के सीनियर लीडर के बेटी से शादी की जून 2017 में उन्होंने श्राव्या बंडारू से शादी की थी। श्राव्या पूर्व मंत्री और तेलुगू देशम पार्टी के नेता बंडारू सत्यनारायण मूर्ति की सबसे छोटी बेटी हैं।

18 IAS and 8 SAS officers transferred in MP: राज्य सरकार ने आधी रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों के तबादले किए हैं। इन अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पदस्थ किया गया हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसर जिला पंचायत सीईओ बनाए गए हैं। कई जिलों में सीईओ जिला पंचायत के साथ आईएएस अफसरों को अपर कलेक्टर पद की भी दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन 18 अधिकारियों को सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है, उनमें संजना जैन सीईओ जिला पंचायत सतना से अपर कलेक्टर मैहर, जगदीश कुमार गोमे उप सचिव संस्कृति विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, हरसिमरन प्रीत कौर अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी, अंजली जोसेफ जोनाथन उप सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व रोजगार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा पदस्थ किया गया है। सोजान को ग्वालियर भेजा इसी तरह सोजान सिंह रावत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर, सृष्टि देशमुख गौड़ा को अपर कलेक्टर खंडवा, निधि सिंह संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख को अपर श्रम आयुक्त, हिमांशु जैन सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी को सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम, सर्जना यादव अपर कलेक्टर जबलपुर को सीईओ जिला पंचायत सीहोर, वैशाली जैन एसडीएम हुजूर रीवा को सीईओ जिला पंचायत तथा अपर कलेक्टर रतलाम, दिव्यांशु चौधरी एसडीएम डबरा को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर डिंडोरी, सृजन वर्मा एसडीएम सिंगरौली को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर बुरहानपुर बनाया गया है। इन्हें यहां किया गया पदस्थ इसी आदेश में अर्चना कुमारी एसडीएम शुजालपुर जिला शाजापुर को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर अनूपपुर, शिवम प्रजापति एसडीएम पुनासा खंडवा को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर शहडोल, सौम्या आनंद सहायक कलेक्टर शहडोल को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर श्योपुर, आकिप खान सहायक कलेक्टर मंडला को एसडीएम पिपरिया जिला नर्मदापुरम, पंकज वर्मा सहायक कलेक्टर सिवनी को एसडीएम पुनासा जिला खंडवा तथा सपना अनुराग जैन अपर कलेक्टर बुरहानपुर को अपर संचालक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर पदस्थ किया गया है। 8 अफसर बने सीईओ जिला पंचायत जिन जिला पंचायतों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पदस्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को रात 12.30 जारी आदेश में शैलेंद्र सिंह सोलंकी अपर संचालक नर्मदा घाटी विकास को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी और डॉ इच्छित गढ़पाले उप सचिव गृह विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही विजय राज अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी, शैलेंद्र सिंह अपर कलेक्टर मैहर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, अनुपमा चौहान उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पूल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर, नम: शिवाय अरजरिया राज्य शिष्टाचार अधिकारी भोपाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी छतरपुर, शाश्वत सिंह मीना उप सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला और अंजली शाह अपर कलेक्टर नरसिंहपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी पदस्थ किया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय शेयर बाजार में ऑटो सेक्टर से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस Citi ने देश की तीन प्रमुख कंपनियों — मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा — के शेयरों पर बुलिश रुख अपनाते हुए उनके टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ब्रोकरेज ने इन तीनों ऑटो स्टॉक्स पर ‘बाय रेटिंग’ की सिफारिश की है। मारुति सुजुकी: नए शिखर की ओर सिटी ने मारुति सुजुकी के शेयर पर अपना टारगेट ₹14,400 से बढ़ाकर ₹17,500 कर दिया है। कंपनी पहले से ही पैसेंजर कार सेगमेंट में अग्रणी है और लगातार नई मॉडल लॉन्च कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स कटौती और उपभोक्ता मांग बढ़ने से इसकी बिक्री और मज़बूत होगी। हुंडई मोटर इंडिया: मज़बूत पकड़ हुंडई मोटर इंडिया के शेयर पर ब्रोकरेज ने ₹2,400 से बढ़ाकर ₹2,900 का नया लक्ष्य तय किया है। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कंपनी आने वाले महीनों में SUV और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग का फायदा उठाने वाली है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा: दमदार दांव महिंद्रा ऐंड महिंद्रा पर Citi ने ₹3,700 से बढ़ाकर ₹4,100 का टारगेट प्राइस सेट किया है। SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की मज़बूत पकड़ इसे निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है। सिटी क्यों है ऑटो सेक्टर पर पॉज़िटिव? जीएसटी रेट कटौती: टैक्स कम होने से प्रोडक्ट की कीमतें घटेंगी और डिमांड में सीधा इज़ाफा होगा। इनकम टैक्स रिवीजन का असर: उपभोक्ताओं की सेविंग्स और खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। ब्याज दर में कटौती: सस्ते लोन से ऑटो लोन लेना आसान हो गया है, जिससे बिक्री तेज़ हो सकती है। फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत: श्राद्ध काल के बाद नवरात्रि और दीवाली में खरीदारी में उछाल देखने को मिलेगा। निवेशकों के लिए संकेत विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में ये तीनों स्टॉक्स निवेशकों के पोर्टफोलियो में ग्रोथ का अहम इंजन साबित हो सकते हैं। हालांकि, इसमें हाई रिस्क भी मौजूद है और लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखने वाले निवेशकों को ही बड़ा फायदा मिल सकता है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 52 DSPs of Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 52 DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। लिस्ट में निरीक्षक, कंपनी कमांडर निरीक्षक, रेडियो निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक और वरिष्ठ रिपोर्टर कैडर से उप पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। ये सभी अधिकारी प्रमोशन के बाद पोस्टिंग के इंतजार में थे। 6 सहायक सेनानी की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने सूची जारी की है। आदेश के अनुसार, रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का CSP बनाया गया है। इसके साथ ही सुरेश भगत को सरगुजा का क्राइम DSP और मंजूलता राठौर को गरियाबंद DSP बनाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस लिस्ट में पुलिस लाइन या थानों से जुड़े अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि बटालियन में तैनात अफसर को भी DSP कैडर में जगह दी गई है। देखिए पूरी लिस्ट- Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Fingeshwar illegal murum excavation: गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम पंचायत भेंडरी के आश्रित ग्राम सरगोड़ में सूखा तालाब अवैध मुरम खनन का अड्डा बन चुका है। बीते 15 दिनों से राजनीतिक रसूखदार माफिया आधी रात को चेन माउंटेन और पोकलेन मशीनों से खुदाई कर रहे हैं। रोजाना 50 से 60 हाइवा मुरम निकल रही है। ग्रामीणों से छल, लाखों का खेल ग्रामीणों को तालाब चौड़ीकरण का लालच दिखाकर 20 हजार रुपए में सौदा किया गया। जबकि पर्दे के पीछे लाखों का खेल हुआ। जब विरोध शुरू हुआ तो माफिया ने रात के अंधेरे में खनन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि माफिया अपने गुर्गे और लठैतों के सहारे ग्रामीणों को डराकर यह काम कर रहे हैं। खनिज विभाग की टीम लौटी खाली हाथ सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन बिना कार्रवाई लौट गई। इसके बाद से अब तक किसी जिम्मेदार ने झांककर भी नहीं देखा। सवाल उठ रहा है कि जब रोजाना लाखों की मुरम निकल रही है तो प्रशासन और खनिज विभाग आंख मूंदे क्यों बैठे हैं? पंचायत की अनुमति भी नहीं सरपंच चुम्मन लाल सिन्हा का कहना है कि पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है। हालांकि ग्रामीणों की सहमति का हवाला दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर पंचायत की भूमिका नहीं है तो आखिर कौन माफिया खुलेआम तालाब को खोद रहे हैं? टास्क फोर्स की मौन स्वीकृति? राजिम-नयापारा में एक हाइवा मुरम 10-15 हजार में बिक रही है। रॉयल्टी और जीएसटी की चोरी से माफिया रोज लाखों कमा रहे हैं। गाड़ियां फिंगेश्वर थाना और तहसील के सामने से गुजर रही हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। कलेक्टर ने टीम बनाई है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यह मौन स्वीकृति नहीं है? सड़कें टूटीं, खेतों में हाइवा दौड़ रहे गांव की डामर सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। माफिया ने किसानों के खेतों को रास्ता बना दिया है। धान की बुआई वाले खेत के बीच से हाईवा गुजर रही है। किसान डर के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। कलेक्टर बोले- नहीं मिली शिकायत कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने कहा कि, “अवैध खनन की जानकारी या शिकायत नहीं आई है। टीम बनाई गई है, दिखवाता हूं, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” बड़े सवाल रोजाना 50-60 हाइवा मुरम निकल रही है, प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा? खनिज विभाग की टीम कार्रवाई किए बिना क्यों लौट गई? किसानों के खेत और गांव की सड़कें बर्बाद हो रही हैं, जिम्मेदार चुप क्यों? क्या माफिया राजनीतिक रसूख के दम पर सब कुछ कर रहे हैं? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 5 IAS officers in MP: 2017 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम में आयुक्त पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने सोमवार को 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अध्ययन अवकाश से लौटे मनीष सिंह को प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा पदस्थ किया गया है। अर्चना सोलंकी को सामान्य प्रशासन विभाग में पुनः उप सचिव बनाया गया है। जीवी रश्मि महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव नियुक्त जारी आदेश में, प्रमुख सचिव मनीष सिंह को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव के साथ-साथ प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, अध्ययन अवकाश से लौटीं आईएएस जीवी रश्मि को महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक बीज एवं कृषि विकास निगम अनुराग सक्सेना को अपर प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड का दायित्व सौंपा गया है। अपर आयुक्त इंदौर अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मनीष सिंह अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे संदीप केरकेट्टा को उप सचिव मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रबंध निदेशक बीज एवं कृषि विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनीष सिंह के प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा का कार्यभार संभालने के बाद, मनु श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसी प्रकार, विवेक पोरवाल प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसी प्रकार, जीवी रश्मि के कार्यभार संभालने के बाद, रश्मि अरुण शमी अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्व से मुक्त होंगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की सख्त पहल के तहत बीते पांच दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 1,29,300 की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य जुर्माने से दुगनी राशि का चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत किया गया। इस सख्ती की शुरुआत अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले समझाइश देकर की गई थी, मगर इसके बावजूद नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं गया। 4 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध बिना हेलमेट चलाने पर कुल ₹2,500 का चालान किया गया। क्या-क्या नियम तोड़े गए? बिना हेलमेट वाहन चलाना बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना दोपहिया में तीन सवारी मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग वाहनों में गैरकानूनी लाइट, हूटर व सायरन का इस्तेमाल 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच की गई कार्रवाई 197 प्रकरणों में मौके पर चालान काटकर ₹1,02,800 वसूले गए। 9 प्रकरणों में POS मशीन से ₹24,000 की ऑनलाईन चालानी कार्रवाई हुई। 43 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया। नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं… गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें न केवल अपने सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी की रक्षा के लिए भी। सख्त चेतावनी अब यदि कोई वाहन चालक सायरन, हूटर, रंग-बिरंगी लाइट या बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bijapur road corruption journalist Mukesh Chandrakar murder PWD 5 officials arrested: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगालूर से मिरतुर तक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ। इस मामले में पुलिस ने PWD के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो रिटायर्ड, एक वर्तमान EE, SDO और सब इंजीनियर भी शामिल हैं। इसी सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की खबर बनाने के मामले में 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में सेप्टिक टैंक में शव मिला था। हत्या के आरोप में 4 आरोपी जेल में बंद हैं। बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा का कहना है कि, रविवार को 2 अफसरों को रायपुर से, एक को सुकमा, एक को जगदलपुर और एक को बीजापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बुधवार को सभी को जमानत मिल गई है। इनकी हुई गिरफ्तारी आर. साहू- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता वी.के. चौहान- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता एच.एन. पात्र- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुकमा प्रमोद सिंह कंवर- SDO बीजापुर संतोष दास- उप अभियंता, जगदलपुर अब जानिए कैसे 4 लोगों को मिला टेंडर ? बता दें कि, सड़क निर्माण का ठेका 4 फर्मों को मिला था। हर 2 किमी की सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किया गया। 32 किमी के काम को 16 भागों में बांटा गया और अनुबंध किया गया। ये काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कर रहा था। 52 किलोमीटर की सड़क को टुकड़ों में बनाया गया है। लगभग 12 से 15 किमी तक डामर बिछाया गया, लेकिन क्वॉलिटी इतनी घटिया थी कि कुछ ही दिन में सड़क उखड़ने लगी। इसके अलावा बीच-बीच में गिट्टी और मुरुम डाल दिया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। 56 करोड़ रुपए का काम कैसे हुआ 120 करोड़ का ? दरअसल, 15 साल पहले यानी 2009 में भारत सरकार ने सड़क आवश्यकता योजना स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, 2009 के प्रोजेक्ट का 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत सड़क के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन 15 सालों में सड़क की दूरी उतनी ही है, जितनी पहले थी, लेकिन जब 56 करोड़ रुपए में बननी थी तो 120 करोड़ रुपए कैसे हुई? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें