ईपीएफओ पेंशन स्थिति जांचें: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र में 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन यह पेंशन उन्हें 58 साल की उम्र के बाद मिलनी शुरू हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी हर महीने पीएफ अकाउंट में जाता है. इसमें से कर्मचारी की सैलरी से काटा जाने वाला हिस्सा ईपीएफओ को जाता है, जबकि एंप्लॉयर कंपनी का हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में 8.33 फीसदी और हर महीने ईपीएफ योगदान में 3.67 फीसदी जाता है। ईपीएफओ पेंशन स्थिति की जाँच करें नया चेक ईपीएफओ पेंशन स्थिति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन पाने के हकदार कर्मचारियों को पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश-पीपीओ) नंबर जारी किया जाता है। यह संख्या 12 अंकों की होती है। यह संख्या एक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करती है। अगर आप अपनी पेंशन की स्थिति जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहां जानिए इस ईपीएफओ का पूरा प्रोसेस। पेंशन स्थिति की जाँच करें: कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान अगर आप अपनी पेंशन स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां होम पेज पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में ‘पेंशनर्स’ पोर्टल पर जाएं। यहां बाईं ओर साइट पर आपको नो योर पेंशन स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद Relied Office के ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने ऑफिस को सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना ऑफिस आईडी और पीपीओ नंबर डालें। अंत में Get Status पर क्लिक करें और अपना विकल्प चुनें। इसके बाद आपको अपनी पेंशन की स्थिति पता चल जाएगी। ईपीएफओ पेंशन अद्यतन अब प्रत्येक कर्मचारी जो अपने वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान करता है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने का पात्र है। जब कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीडी) में सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें 12 अंकों का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर आवंटित किया जाता है। यह ईपीएफओ पीपीओ कोड प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहक या पेंशनभोगी के लिए अद्वितीय है और केंद्रीय पेंशन पंजीयक कार्यालय के साथ सभी संचार के लिए एक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करता है। पीपीओ नंबर क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रत्येक पेंशनभोगी को एक पीपीओ नंबर आवंटित किया जाता है। पहले पांच अंक ईपीएफओ पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी के कोड नंबर को इंगित करते हैं, अगले दो अंक जारी करने के वर्ष को इंगित करते हैं, अगले चार अंक पीपीओ की क्रम संख्या को इंगित करते हैं और अंतिम अंक कंप्यूटर प्रयोजनों के लिए चेक अंक को इंगित करते हैं। . है ईपीएफओ के ताजा अपडेट चेक करें जब आप पेंशन के लिए आवेदन करते हैं या वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो 12 अंकों का पीपीओ नंबर आवश्यक होता है। दरअसल, बिना पीपीओ नंबर के ईपीएफओ अकाउंट को एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना संभव नहीं है। कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर बैंक खाता संख्या या पीएफ संख्या का उपयोग करके पीपीओ नंबर प्राप्त कर सकता है। ‘अपना पीपीओ नंबर जानें’ पर क्लिक करें। ‘वेलकम पेंशनर्स’ पोर्टल पेज पर। या तो बैंक खाता संख्या या सदस्य आईडी (पीएफ नंबर) जमा करें। सफल सबमिशन के बाद पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन: पीपीओ नंबर क्यों जरूरी है? अगर आप पीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पीपीओ नंबर की जरूरत होगी। अतः अपनी पासबुक में पेंशन भुगतान आदेश संख्या दर्ज करने का प्रयास करें। ईपीएफओ पासबुक में अगर यह नंबर दर्ज नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पेंशन से संबंधित कोई शिकायत हो तो पीपीओ नंबर देना जरूरी है। साथ ही पेंशन की स्थिति ऑनलाइन जानने के लिए पीपीओ नंबर की जरूरत होती है। 12 अंकों के पीपीओ नंबर की मदद से ईपीएस सब्सक्राइबर कर्मचारी भविष्य निधि वेबसाइट पर अपनी पेंशन स्थिति की जांच कर सकते हैं। FD Interest Rate: आज फिर बढ़ी FD की ब्याज दर, जानिए अब कितना मिलेगा ब्याज Source link

हाइलाइट्स कलीग्स के सामने स्माइल करके आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर सकते हैं. कलीग्स के साथ टी या कॉफी ब्रेक पर जाकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं. How to make Strong Bonding with Colleagues: ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर रिश्ता रखना सभी को पसंद होता है मगर कुछ लोग काफी एफर्ट करने के बाद भी कलीग्स को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं. हालांकि, अगर आप ऑफिस में कलीग्स (Colleagues) के साथ गुड रिलेशन बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो महज 5 आसान टिप्स फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में कलीग्स से अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ऑफिस के कलीग्स से मजबूत रिश्ते बनाने के कई फायदे होते हैं. इससे ना सिर्फ आपका वर्कलोड कम हो जाता है, बल्कि मुश्किल टास्क से डील करना भी आसान लगने लगता है. वहीं, को-वर्कर का बेहतर बर्ताव आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है. तो आइए जानते हैं कलीग्स के साथ गुड रिलेशन बनाने के कुछ टिप्स. स्माइल करते रहें ऑफिस के कलीग्स से मेल-जोल बढ़ाने के लिए आपके चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है. दरअसल, फेस की स्माइल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाती है, जिससे लोग आपकी तरफ आसानी से आकर्षित होने लगते हैं. ऐसे में ऑफिस के कलीग्स के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए पेश आएं. ये भी पढ़ें: अरेंज मैरिज करने के लिए हैं तैयार, 5 जरूरी बातों पर भी दें ध्यान, रिश्ता हमेशा रहेगा हैप्पी और स्ट्रांग कलीग्स की बात सुनें ऑफिस में कुछ लोग कलीग्स की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते कलीग्स भी आपसे कटा हुआ महसूस करने लगते हैं. अपने को-वर्कर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें. ऐसे में अगर आप कलीग्स की बात को महत्व देंगे. तो वो आसानी से आपके नजदीक आने लगेंगे. टी-ब्रेक पर जाएं कलीग्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आप उनके साथ चाय या कॉफी पीने जा सकते हैं. हालांकि, हमेशा ऐसा करने से बचें, मगर कलीग्स के फोर्स करने पर आप एक या दो बार उनके साथ टी-ब्रेक और कॉफी डेट एन्जॉय कर सकते हैं. ये भी पढ़ें: दूल्हा-दुल्हन शादी से पहले न करें 4 काम वरना विवाह में आ सकती है अड़चन, हर हाल में रखें इन बातों का ख्याल शो ऑफ करने से बचें कई बार को-वर्कर को इंप्रेस करने के लिए लोग हद से ज्यादा शो ऑफ करने लगते हैं. ऐसे में कलीग्स आपको महत्व नहीं देते हैं. इसलिए कलीग्स के सामने फेक बनने की बजाए रियल रहने की कोशिश करें. इससे को-वर्कर से आपका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बनेगा. लंच में ज्वॉइन करें ऑफिस के दौरान कई लोग अकेले बैठकर लंच करना पसंद करते हैं. हालांकि कलीग्स के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए आप उन्हें लंच में ज्वॉइन कर सकते हैं. इसके अलावा कलीग्स के साथ कॉफी टाइम और टी टाइम स्पेंड करके आप अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी| Tags: Lifestyle, Relationship FIRST PUBLISHED : February 25, 2023, 07:32 IST Source link

लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? : सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं. अगले साल के सबसे बड़े चुनाव में कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसे में कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के तमाम वरिष्ठ नेता आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) की तैयारी पूरी लगन से कर रहे हैं. इन चुनावों को जीतने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी) ने पिछले साल सितंबर 2022 में भारत जोको यात्रा शुरू की थी, जो इस साल जनवरी 2023 में समाप्त हुई। 2024 लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 यह यात्रा राहुल गांधी ने तमिलनाडु से शुरू की थी और कश्मीर में समाप्त हुई थी। हालांकि, राहुल गांधी आज भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो भारत कभी बंटा ही नहीं, उसे एक करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसके साथ ही अगर अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन के बाद साल 2024 की रणनीति को लेकर कई बातें साफ हो जाएंगी. दरअसल, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई चेहरा नहीं है. . प्रधानमंत्री पद (पीएम 2024) के लिए क्लीयर। इस नेता का चेहरा आगे हो सकता है इसी कश्मकश में फंसी कांग्रेस एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतार सकती है. दरअसल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 साल बाद कांग्रेस का तीन दिवसीय अधिवेशन हो रहा है. सम्मेलन संगठन को पुनर्जीवित करने और वर्ष 2024 के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए कई प्रस्ताव पारित कर सकता है। वहीं 2003 में पचमढ़ी में कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन का प्रस्ताव रखा. एकमात्र फायदा चुनाव से पहले अपना चेहरा नहीं दिखाना है जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी ने चुनाव से पहले चेहरे की घोषणा नहीं करने का भी फैसला किया है। इससे कांग्रेस को काफी फायदा हुआ और 2004 में अटल बिहारी सरकार चली गई। कांग्रेस गठबंधन की ओर से मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) को प्रधानमंत्री बनाया गया. लगातार दो आम चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है। पार्टी कई राज्यों में चुनाव से पहले नए गठबंधन कर सकती है। इसमें बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। अटैचमेंट के बारे में 2 प्रमुख कथन इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर 100 नरेंद्र मोदी और 100 अमित शाह भी आ जाएं तो 2024 में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी. 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता से बाहर हो जाएगी. अधिक दल, क्योंकि अन्यथा लोकतंत्र और संविधान खो जाएगा। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) का कहना है कि ‘बिहार में सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं. एग बस्टर में बाब मिल जय विज (बीजेपी) 100 सीटों पर सिमट जाएगी. गठबंधन का फैसला कांग्रेस को लेना है। मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। 370 नहीं 543 पर ध्यान दें बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए कांग्रेस 543 की जगह सिर्फ 370 सीटों पर फोकस कर रही है. इसके आधार पर पार्टी रणनीति बना रही है। साल 2024 में कांग्रेस यूपी और ओडिशा में स्टैंड अलोन पॉलिसी अपनाएगी। कांग्रेस का मुख्य फोकस दक्षिणी राज्यों की 129, महाराष्ट्र और बंगाल की 90 और मध्य प्रदेश-राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हिंदी पट्टी की करीब 65 सीटों पर है. कांग्रेस बिहार और झारखंड में गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। हालांकि कांग्रेस इन राज्यों में ज्यादा सीटों के लिए मोलभाव करने की कोशिश कर रही है। AIADMK नेतृत्व पर सुप्रीम कोर्ट: पलानी पार्टी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है. Source link

यूपी बिजली सखी योजना 2023: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय आजीविका मिशन में शामिल महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है ! उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को यूपी बिजली सखी योजना ( उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना ) कहा जाता है ! राज्य सरकार की तरह इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घर-घर जाकर बिजली बिल जमा करने के लिए लगाया जाता है ! अगर सरकार की इस (बिजली सखी योजना) योजना की बात करें तो इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की 15310 महिलाओं का चयन किया गया है तो आइए जानते हैं सरकार की इस योजना के बारे में पूरी जानकारी! यूपी बिजली सखी योजना 2023 यूपी बिजली सखी योजना 2023 अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली सखी योजना के लाभों की बात करें तो राज्य सरकार की यूपी बिजली सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बिजली बिल जमा करने का काम दिया जाता है। ! सरकार की इस ( बिजली सखी योजना ) योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के 15310 सदस्यों को इस योजना के लिए चुना गया है ! इस योजना के तहत चयनित महिलाओं को बैंक एप पर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा ! क्या है इस योजना की पात्रता : यूपी बिजली सखी योजना 2023 अगर हम इस उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बिजली सखी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता की बात करें तो केवल महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं ! उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना भी बहुत जरुरी है ! राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ! इन दस्तावेजों की होगी जरूरत इस यूपी बिजली सखी योजना ( उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना ) में आवेदन करने के लिए ! कुछ जरूरी दस्तावेजों की होगी जरूरत! पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ! यूपी बिजली सखी योजना के उद्देश्य इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं को घर बैठे बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। कार्यरत! उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हित में कई बड़ी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है! यूपी में महिलाओं के लिए बिजली को विशेष रोजगार योजना के रूप में शुरू किया गया है ! सखी योजना शुरू की गई है ! इस यूपी बिजली सखी योजना ( उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना ) के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 5395 महिलाओं द्वारा 62.5 करोड़ रुपये ! बिजली बिल वसूला गया है। उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना ! लाभ के साथ महिलाओं का जीवन भी होगा बेहतर! यूपी बिजली सखी योजना राज्य (उत्तर प्रदेश) के 75 जिलों में बिजली बिल संग्रह एजेंसी के रूप में। यूपीपीसीएल पोर्टल पर कलेक्टर स्तर की 73 संस्थाएं पंजीकृत! इस योजना में कुल 15,310 महिला समन्वय सहायता समूह सदस्यों का चयन किया जायेगा ! यूपी बिजली सखी योजना 2023 : यूपी बिजली सखी योजना 2023 यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा सरकार राज्य की महिलाओं को विशेष रोजगार देगी ! इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जमा करेगी ! महिलाओं को रोजगार! बिजली सखी योजना में यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल 5,395 महिलाएं ! वसूला 625 रुपए बिजली का बिल! इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को लाभ पहुंचाना है ! इस UP बिजली सखी योजना ( उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना ) के द्वारा घर घर जाना ! भर सकेंगे बिजली बिल! फ्री राशन कार्ड – लिस्ट 2023: अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फ्री राशन इसलिए चेक करें लिस्ट में नाम Source link

प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लाभ: देश के किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना शुरू की गई है। 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है ! इस योजना से देश के किसानो को बहुत लाभ होगा ! प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लाभ प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लाभ किसान (खेडू) देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नए-नए प्रयास कर रही है! इस बीच केंद्र एक बार फिर किसानों को बड़ा तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना की योजना बना रहा है! जिसमे सरकार किसानों के एक समूह को 15 लाख रुपये की मदद कर रही है ! सरकारी कृषक उत्पादक संगठन (Farmer Production Organization) इस योजना को प्रधानमंत्री-किसान FPO योजना के नाम से भी जाना जाता है ! जिसके तहत कृषक उत्पादक संगठन (Farmers Producer Organisation) इस योजना का उद्देश्य देश भर के किसानों को एक नया कृषि व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करना है ! योजना से जुड़ने के लिए 11 किसानों को संघ बनाना होगा ! प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना (Pradhan Mantri Kisan FPO Yojana) के अंतर्गत किसानों को संगठन स्थापित करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ! जिसके बाद किसानों (किसानों) के लिए कृषि उपकरण या खाद, बीज या दवा खरीदना बहुत आसान हो जाएगा! प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना: 15 लाख कैसे प्राप्त करें आपको बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे ! वास्तव में, सरकार देश भर के किसानों को नए कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी! इसके लिए 11 किसानों को एक संस्था या कंपनी बनानी होगी ! इससे किसानों को कृषि उपकरण या खाद, बीज या दवाइयां खरीदना बहुत आसान हो जाएगा! आवेदन कैसे करें – प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना ऑनलाइन आवेदन करें सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ! अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ! अब होम पेज पर किसान उत्पादक संगठन के विकल्प पर क्लिक करें ! ‘पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें! अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ! फॉर्म में मांगी गई जानकारी अभी भरें! उसके बाद आप स्कैन की हुई पासबुक या कैंसिल चेक और आईडी प्रूफ अपलोड करें ! अब सबमिट विकल्प पर क्लिक करें! इस रूप में लॉगिन करें: प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लाभ यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ! अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ! उसके बाद कृषक उत्पादक संगठन के विकल्प पर क्लिक करे ! लॉगिन नाउ विकल्प पर क्लिक करें! इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा ! अब इसमें यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें ! यह आपको लॉग इन करेगा! इस योजना का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना (Pradhan Mantri Kisan FPO Yojana) किसानों को 3 वर्ष तक अलग-अलग किश्तों में आर्थिक राशि प्रदान करेगी ! उन्हें किसी ब्रोकर या किसी अन्य कर्जदाता के पास जाने की जरूरत नहीं है! इस योजना के द्वारा सभी किसान उत्पादक संगठनों को सरकार की तरफ से सीधी आर्थिक सहायता मिल सकती है ! इस योजना में सभी किसानों को ब्याज के रूप में या दलालों के माध्यम से होने वाले नुकसान से बचाया जाएगा ! इसके साथ ही उन्हें कृषि कार्य प्रारंभ कर अपनी आय बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा ! इतना ही नहीं जो किसान इस योजना के तहत सरकार से कर्ज लेंगे उन्हें ब्याज नहीं देना होगा ! प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना 2023 उद्देश्य: प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लाभ देश में आज भी ऐसे किसान है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है ! जिनको कृषि से अधिक लाभ नहीं मिलता ! देश में फैले कोरोना वायरस के कारण किसानों (Farmers) की हालत गंभीर होती जा रही है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना 2020 की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक किसान मुक्ति संगठन ( किसान उत्पादक संगठन ) केंद्र सरकार को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है ! ताकि कृषि क्षेत्र आगे बढ़ सके ! यह प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना (Pradhan Mantri Kisan FPO Yojana) किसानों की आय में वृद्धि करेगी और किसानों के हित में काम करेगी ! और जिस तरह से किसानों (Farmers) को व्यापार में लाभ होगा ! E-Sharm Card Payment: इन मजदूरों के खाते में आए 1-1 हजार, ऐसे करें ऑनलाइन चेक Source link

ईपीएफओ फरवरी नया अपडेट: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया अपडेट देखें! ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। लेकिन यह वैसा नहीं है। यदि आप निजी नौकरी में हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। तो आप भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफओ की ओर से इस संबंध में नियम जारी किए गए हैं। ईपीएफओ फरवरी का नया अपडेट ईपीएफओ का नया फरवरी अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार निजी नौकरी में 10 साल पूरा करने वाला कर्मचारी रोजगार पूरा होने पर ईपीएफओ पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भविष्य निधि में जाता है. यह पीएफ हर महीने कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है, जो सीधे कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है। ईपीएफओ नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक हर महीने कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए का 12 फीसदी पीएफ खाते में जाता है. जिसमें से कर्मचारी के वेतन से काटा गया पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि ईपीएफओ की मालिक कंपनी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाती है और 3.67% हर महीने ईपीएफ अंशदान में जाता है। 10 साल की सेवा के बाद पेंशन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के नियम कहते हैं कि ईपीएफओ के कर्मचारी निजी कंपनी में 10 साल तक काम करने के बाद भी पेंशन पाने के हकदार हैं। इसमें कर्मचारी की एक ही शर्त है कि नौकरी का कार्यकाल 10 साल पूरा होना चाहिए। बता दें कि 9 साल 6 महीने की नौकरी भी 10 साल मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर रोजगार की अवधि 9 साल से कम है तो उसे 9 साल ही गिना जाएगा। पेंशन कैसे प्राप्त करें: ईपीएफओ फरवरी नया अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक कुल 10 साल की सेवा पूरी करने पर आप ईपीएफओ पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना यूएएन नंबर याद रखना होगा। इसका मतलब है कि 10 साल की कुल सेवा अवधि के लिए केवल एक यूएएन होना चाहिए। दरअसल, नौकरी बदलने के बाद भी आपका ईपीएफओ यूएएन वही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरी रकम उसी यूएएन में दिखाई देगी। यदि दो कार्यों के बीच समय का अंतर होता है तो एक कार्य को हटाकर उसकी गणना की जाती है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के अंतर को पाटकर नई नौकरी में मिला दिया जाता है। ईपीएफओ नवीनतम अपडेट चेक पूरे देश में संगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अगस्त 2022 में 16.94 लाख ग्राहक जोड़े। यह संख्या अगस्त 2021 की तुलना में 14.4 प्रतिशत अधिक है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा गुरुवार को जारी अनंतिम वेतन आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के दौरान कुल 16.94 लाख सदस्यों में से लगभग 9.87 लाख नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अद्यतन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त के दौरान 9.87 लाख नए सदस्यों में से 58.32 फीसदी सदस्य 18 से 25 साल की उम्र के हैं. आंकड़ों के मुताबिक करीब 7.07 लाख सदस्यों ने योजना छोड़ दी लेकिन ईपीएफओ के तहत संगठनों में फिर से शामिल हो गए। इन लोगों ने अपने खाते से अंतिम निकासी का विकल्प चुनने के बजाय पुराने पीएफ खाते में अपना पैसा ट्रांसफर कर लिया. कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान के सदस्य बन सकते हैं सभी कर्मचारी ! Source link

पुष्पराजगढ़। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित कल्याण विभाग की मंत्री और अनूपपुर जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत जैतहरी के अंतर्गत गौरेला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में ग्राम भेलमा, खुरसा, बैहार, ठेही, गौरेला, खोलईया, डालाडीह, पंगना के ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित कल्याण विभाग की मंत्री तथा अनूपपुर जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख मार्गों के साथ ही गांवों की भी सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के नए द्वार खुले हैं।मंत्री मीना सिंह केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उपलब्धियों के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर महिलाओं और बेटियों का सम्मान बढ़ाया है, जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं।मंत्री मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को चुनाव में 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के पश्‍चात् अब सरकार लाडली बहना योजना लागू करने जा रही है। जिससे पात्र महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होगा।मंत्री मीना सिंह ने आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री द्वारा 4 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि आम आदमियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन-धन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस में खाता खुलवाए गए हैं। जिसमें हितलाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में प्रधानमंत्री आवास के तहत व्यापक कार्य हुए हैं और 2024 तक पक्के मकान देने के मिशन को प्रधानमंत्री द्वारा विजन के रूप में कार्य किया जा रहा है।मंत्री मीना सिंह ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत 10 करोड़ भारतीय महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्‍शन दिए गए हैं। लिंगानुपात को ठीक करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने बेहतर कार्य कर महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म से ऊपर उठकर सरकार की योजनाएं लोगों को सीधे लाभ पहुंचा रही है।मंत्री मीना सिंह ने सभी लोगों से लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता से जुडी समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने फौती नामांतरण, रिकार्ड सुधार, सीमांकन, नक्‍शा तरमीम आदि राजस्व सेवाओं के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने का आव्हान किया। हीरा सिंह श्याम ने दी योजनाओं की जानकारी इस दौरान हीरा सिंह श्याम ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को संबल देने का कार्य कर रही है। हर संवर्ग के लोगों के भलाई के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोई भी पात्र व्यक्ति हितलाभ से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव विकास यात्रा के माध्यम से आवेदन लेकर हर संभव हितलाभ देने के प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं।हीरा सिंह ने कहा कि विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित कल्याण विभाग की मंत्री तथा अनूपपुर जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने ग्राम पंचायत पंगना में 13.50 लाख लागत से जोगन के खेत के पास बांका में पुलिया निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत गौरेला में अमृत सरोवर मुख्य मार्ग से सरई तालाब तक 13.88 लाख लागत के ग्रेवल मार्ग निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया.साथ ही हीरा सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत ग्राम पंचायत मनौरा के नल जल योजना मनौरा लागत 73.89 लाख तथा नल जल योजना मानिकपुर लागत 20.92 लाख, ग्राम पंचायत गोधन अंतर्गत नल-जल योजना पाटन लागत 105.56 लाख, ग्राम पंचायत भेलमा अतर्गत नल जल योजना भेलमा लागत 71.12 लाख व नल जल योजना खुरसा लागत 24.50 लाख, ग्राम पंचायत गोबरी में अमृत सरोवर तालाब मढ़िया से गोपाल सिंह के घर के पास लागत 14.97 लाख तथा ग्राम पंचायत पंगना में बाउण्डीवाल निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम को विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, अनिल गुप्ता, पूर्व विधायक सुदामा सिंह सिंग्राम, पूर्व जनपद अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर जनपद पंचायत जैतहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विकास यात्रा तथा पेसा एक्ट के संबंध में जानकारी दी।

पुष्पराजगढ़। अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने छात्रावास का पैसा निजी कामों में उपयोग करने वाले सीनियर आदिवासी उत्कृष्ट बालक हॉस्टल अनूपपुर के अधीक्षक मनोज नट को निलंबित कर दिया हैं. छात्रावास में कई अनियमितताएं भी पाई गई. पुष्परागढ़ के छात्रावासों में भी ठीक ऐसी ही मनमानी और अनियमितताएं हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की नजर इधर नहीं पड़ रही है. कलेक्टर साहब पुष्पराजगढ़ में भी भ्रष्टाचार की इबारत गढ़ी जा रही है, जिसे तोड़ने की सख्त जरूरत है.दरअसल अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में कई साल से छात्रावासों का हाल बेहाल है. राजेंद्रग्राम में स्थित चाहे कन्या छात्रावास हो या ब्यॉज हॉस्टल हो, इनमें अधीक्षक और अधीक्षिका जड़ जमाकर बैठे हैं, जिससे 20 साल से आदिवासी बच्चे शोषण सह रहे हैं. 15 से 20 साल से एक ही जगह पर बैठ कर मलाई छान रहे हैं. छात्रावासों का हाल बेहाल है. 100 सीटर हॉस्टल में 436 छात्राएं हैं. इससे हैरानी की बात ये है कि यहां खाना भी छात्राओं को घटिया परोसा जा रहा है, जिससे छात्राएं बीमार पड़ रही हैं. हाल ही में 60 बच्चियां बीमार पड़ गई थी, लेकिन अधिकारी इस पर कोई एक्शन नहीं लिए. आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे. बताया जा रहा है की सांठगांठ कर मामले को निपटा दिया गया है.मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार कमिश्नर शहडोल के पत्र क्रमांक एफ,-/15/3-1/स्था/2503/दिनांक 10-05-2015,एवम 4310 दिनांक 24-07-2015 द्वारा तत्कालीन सांसद के पत्र दिनांक 04-05-2015 परिपेक्ष्य में सुनैना परस्ते को (टेकाम ) उच्च श्रे.शि.को जनहित में कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़ के छात्रावास अधिक्षिका पद से तत्काल हटाए जाने के निर्देश किया गया था. आदेशों को अधीक्षिका ने किया दरकिनार सांसद के उपरोक्त निर्देश के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4109 /समा.स्था/आ,वि ,/2015 अनूपपुर दिनांक 20-08 -2015 द्वारा सुनैना टेकाम प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय बसनिहा को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़ के अधिक्षिका पद के सोंपे गए दायित्व से मुक्त कर दिया गया था. पुष्पराजगढ़ में गर्ल्स हॉस्टल बना धर्मशाला ! 100 सीटर छात्रावास में 436 छात्राओं को ठूंसा, टेबल में सो रहे आदिवासी बच्चे, सब्जी-दाल नहीं उबला पानी नसीब, क्या DEO-BEO डाल रहे हक पर डाका ? बौखलाई अधीक्षिका पहुंची हाईकोर्ट सुनैना परस्ते टेकाम द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. याचिका क्रमांक /15666/2015 में न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 10-09-2015 को सक्षम अधिकारी को प्रकरण निराकृत करने को निर्देश दिए गए, जिस तारतम्य में सहायक आयुक्त जिला अनूपपुर द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़ में अधिक्षिका पद से मुक्त कर उनकी मूल संस्था शा. माध्यमिक विद्यालय बसनिहा में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे. सांसद, कमिश्नर, सहायक आयुक्त हुए बौना साबित ! बताया जा रहा है कि विगत वर्ष 2020 – 2021 में शासन से आवंटित धन राशि जो छात्राओं की खातों में जमा की गई थी, जिसे छात्राओं पर दबाव बनाकर खातों से जमा राशि निकलवा ली. इतना ही नहीं बाहरी ठेकेदारों से सांठगांठ कर कम्बल ,चादर ,गद्दा ,रजाई, इत्यादि खरीदी का खेल खेला गया, जबकि छात्राओं को अपने स्वेच्क्षा अनुसार उपयोग किया जाना था, लेकिन अधीक्षिका ने छात्राओं को भी कमीशन खाने में नहीं बख्सा. इतना ही नहीं जिस परिसर में 100 सीट की जगह सुनिश्चित है, वहां 436 छात्राएं कैसी गुजरा करती होंगी, जो सोचनीय विषय है. पुष्पराजगढ़ में BEO का करप्शन गेम ! घटिया खाना, सोने को बिस्तर नहीं, शौचालय नहीं, छात्रावासों का हाल बेहाल, 20 साल से जड़ जमाए बैठी अधीक्षिका, कमीशन के खेल से विभाग मेहरबान ? 100 सीटर छत्रावास में 436 छात्राएं कैसे करती होंगी गुजारा ? कुछ दिन पूर्व सहायक आयुक्त विजय डहेरिया को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़ की हालात की सूचना दी गई थी. उक्त हालात की जांच में क्या हुआ, अभी खुलासा नहीं हुआ है. यहां घटिया खाना मिलता है. सोने को बिस्तर नहीं है. शौचालय नहीं है, जिससे छात्राओं को बाहर जाना पड़ता है. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भोग सिंह की लापरवाही के कारण जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती. मूल पद शिक्षक पर अध्यापन से परहेज क्यों ? अधीक्षिका सुनैना परस्ते की नियुक्ति शिक्षक के पद पर हुई है. नियुक्ति के शुरुआती दौर से ही स्कूल से नाता तोड़कर छात्रावास में 1986 अधीक्षिका के पद पर संलग्न होकर कार्य कर रही हैं. वे अपने शिक्षकीय गुण को भूल कर विभाग को मैनेज कर रही हैं. छात्रावास में परोसा जा रहा घटिया खाना बताया जा रहा है कि छात्रावास की बच्चियों को दिए जाने वाले मेनू के अनुसार नास्ता और अच्छा भोजन तक नहीं मिलता. बताया तो ये भी जा रहा है कि पूर्व में छात्राओं के खातों में सामग्री खरीदी के लिए पैसे आते थे, लेकिन स्वयं खरीदी कर ली हैं. इसमें कंबल, चादर, रजाई और जूते समेत कई सामानों की खुद खरीदी करती हैं और करप्शन को बढ़ावा देती हैं. करप्शन पर भी मेहरबनी कैसे ? बताया जा रहा है कि स्वयं खरीदी करके छात्राओं के खाते से राशि आहरण करा लिया गया था. बाहर के ठेकेदार से खरीदी करवा कर छात्राओं के खातों को भी कमीशन के लिए नहीं बक्सा गया. इतना ही नहीं सुनैना परस्ते के कई भ्रष्टाचार को उजागर भी किया गया, लेकिन इनके आगे आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश बौना साबित रहा. अनुपपुर जनजातीय सहायक आयुक्त विजय डहेरिया इस पर कार्रवाई से कतरा रहे हैं.मामले में पुष्पराजगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भोग सिंह ने कहा कि ये मामला गंभीर है. इसमें उनकी गलती है. जांच कर कार्रवाई के लिए जिला के अधिकारियों को सूचित की जाएगी. इसके पहले भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जनजातीय सहायक आयुक्त विजय डहेरिया यही राग अलापते नजर आए थे.

हाइलाइट्स महिलाएं कभी नहीं चाहतीं कि उनका पार्टनर उनके लुक्‍स का मजाक बनाएं. हर वक्‍त उनके काम में कमी निकालना पार्टनर की नजरों में आपको गिरा सकता है. Relationship Tips: पति-पत्नी हो या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, नोंकझोंक आम बात है. इन रिश्‍तों में एक दूसरे के साथ हंसी-मजाक आपसी बॉन्डिंग को बढ़ाने का ही काम करता है. कई बार हंसी मजाक में ऐसी बातें हो जाती है जिसे आपका पार्टनर दिल पर ले लेता है और आपकी इमेज भी खराब हो जाती है. ऐसे में छोटा सा मजाक रिश्‍ते में दूरी आने की वजह बन जाता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप उनकी नजरों में अपनी पर्सनैलिटी को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं. इसके अलावा, किन बातों को कभी भी अपनी पत्‍नी या गर्लफ्रेंड के सामने नहीं बोलनी चाहिए. आइए जानते हैं उन बातों के बारे में. लुक्स क ो लेकर मजाक-  अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मजाक में उन्‍हें कुछ भी कहें तो वो बुरा नहीं मानेंगी, तो ये आपकी गलत सोच है. दरअसल, किसी भी महिला के लिए यह असहनीय होता है कि उसके लुक को लेकर उसका ही पार्टनर मजाक उड़ाए. ऐसे में अगर उनके मेकअप या फैशन में आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है तो आप उन्‍हें अकेले में जाकर प्‍यार से इसकी जानकारी या अपना विचार दे सकते हैं. ये भी पढ़ें :   शादी के बाद सता रही है मायके की याद, ट्राई करें 3 तरीके, नहीं होगा दूरी का अहसास कम ना आं कें-  अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड जॉब नहीं करतीं या घर के काम में एक्‍सपर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पर्सनैलिटी को कम आंकें. कभी भी उनके हाउसवाइफ होने या कोई काम ना आने का मजाक ना बनाएं. अगर आप ऐसा करते हैं तो पार्टनर को बुरा लग सकता है और आपकी इमेज भी उनके सामने कम हो सकती है. बेहतर होगा कि आप उन्‍हें मोटिवेट करें. ये भी पढ़ें :  परिवार में अक्सर होते हैं लड़ाई-झगड़े, अपनाएं ये 4 टिप्स, रिश्तों में बना रहेगा प्यार बात बात पर ताने मारना-  हर लड़की यह चाहती है कि उसका पार्टनर बड़ी सोच का हो. लेकिन अगर आप बात बात पर मजाक में  कमेंट करते रहते हैं या उनका इंसल्‍ट करते हैं तो यह आपके रिश्‍ते को खराब कर सकता है. इसलिए कभी भी अपने पार्टनर पर ताने मारने की आदत ना बनाएं. परिवार का मजाक उड़ाना-  किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर रखने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे के परिवार की इज्‍जत करें. यह आप दोनों का फर्ज होता है. लेकिन अगर बात बात में अपने पार्टनर के परिवार वालों का मजाक उड़ाते हैं तो यह किसी भी महिला के लिए असहनीय होता है. हो सकता है कि वह आपकी इज्‍जत भी करना बंद कर दें. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी| Tags: Lifestyle, Relationship FIRST PUBLISHED : February 23, 2023, 06:50 IST Source link

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आवेदन फॉर्म pmuy.gov.in : आज हम आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पंजीकरण 2021 के बारे में बताएंगे। इस योजना (PM Ujjwala Yojana) की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत के नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और नागरिकों को अधिकतम लाभ मिलता है। इस दिशा में काम कर सरकार देश की महिलाओं को दे रही है ये तोहफा! (तरल पेट्रोलियम गैस) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आवेदन पत्र pmuy.gov.in प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आवेदन पत्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। और इस योजना ( PM Ujjwala Scheme ) के द्वारा गरीब परिवार की महिलाओ को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल सकता है । मुफ्त एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) गैस कनेक्शन से घरों में खाना बनाना आसान हो जाएगा। और इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहां दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें हम आपको अधिक जानकारी के साथ अपडेट रखेंगे। जो प्लानिंग के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आवेदकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कैसे करें और क्या हैं इससे जुड़ी योग्यताएं और दस्तावेज (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)। हम यहां आपके साथ सभी जानकारी साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑनलाइन उज्ज्वला 2.0 pmuy.gov.in लागू करें गैस कनेक्शन से जुड़ी इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र प्रधानमंत्री ने बजट सत्र 2018 में किया था। जिसके अनुसार इस योजना (पीएम उज्ज्वला योजना) के तहत गरीब लोगों को 8 करोड़ एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। जिन परिवारों को गैस कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और पुराने ढंग के चूल्हों पर काम करने को मजबूर हैं। इस योजना से जुड़कर उनकी मदद की जाएगी ! और अब हम 2021 तक पहुंच गए हैं। इसलिए सरकार प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की मदद से अधिक से अधिक लोगों को एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) गैस कनेक्शन प्रदान करेगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को हर संभव सहायता (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) देने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन करने के लिए आवेदक बीपीएल परिवार से होना चाहिए ! ऐसे करें आवेदन (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आवेदन फॉर्म) सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ! इस वेबसाइट के होम पेज पर “Apply for New Ujjwala 2.0 Connection” पर क्लिक करें ! अब अगला पेज खुलता है जिसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें ! अंत में सबमिट करें! इस प्रकार आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है ! बजट और फंडिंग pmuy.gov.in वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले तीन वर्षों में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना) के कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने कुल 2000000 रुपये की राशि आवंटित की है। 8000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016-2017 के कार्यान्वयन के लिए सरकार पहले ही 2000 करोड़ रुपये प्रदान कर चुकी है। सरकार चालू वित्त वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन वितरित करेगी। एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे का उपयोग “गिव-इट-अप” अभियान के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार ने अब तक एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) सब्सिडी में लगभग 5,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। . “गिव-इट-अप” अभियान के लॉन्च के बाद से, 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है और बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सूची प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ताजा अपडेट यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन के लिए 1600। इस योजना के तहत घर की महिला मुखिया के नाम पर कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार ईएमआई की सुविधा भी देगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सूची प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023 अब आप भी उज्ज्वला 2.0 योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको कुछ दिनों के भीतर अपना एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) गैस कनेक्शन मिल जाएगा। यदि आपको योजना से संबंधित जानकारी में कोई समस्या आ रही है। या आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं। तो यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यह नंबर लोगों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा प्रदान किया गया है। चेक बीपीएल राशन कार्ड सूची: नई बीपीएल राशन कार्ड सूची जारी, नाम अभी जांचें Source link

एमपी किसान ऋण माफी की नवीनतम सूची: मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश) जय किसान पाक ऋण माफी योजना के लाभार्थी किसानों की सूची (जिलेवार) अन्य राज्यों की तरह mpkrishi.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अब लोग मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना के लाभार्थी किसानों की सूची पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। कमलनाथ सरकार द्वारा एमपी कृषि ऋण माफी योजना की सूची जारी कर दी गई है। और अब लोग पाकिस्तान कर्जमाफी के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकेंगे। एमपी किसान ऋण माफी की नवीनतम सूची मध्य प्रदेश किसान ऋण माफी की नवीनतम सूची मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से किसी भी जिले से संबंधित सभी उम्मीदवार अब मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। पूर्ण किसान फसल कर्ज़ (फसल ऋण) ऋण माफी योजना की सूची आधिकारिक एमपी कृषि पोर्टल पर पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। लोग अब पात्र एमपी किसान (किसान) ऋण माफी लाभार्थियों की डाउनलोड की गई सूची में मैन्युअल रूप से अपना नाम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश किसान ऋण माफी योजना की सूची मध्य प्रदेश किसान कर्ज़ माफ़ी योजना (Madhya Pradesh Kisan Karz Mafi Yojana) राज्य भर में लगभग 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों को कवर करेगी। नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पाक ऋण माफी योजना का नाम बदलकर जय किसान पाक ऋण माफी योजना कर दिया गया है। सहकारी, राष्ट्रीयकृत या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाले सभी किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। इसके अंतर्गत वे सभी लघु एवं सीमांत किसान आयेंगे ! जो मध्य प्रदेश का निवासी है ! मुख्यमंत्री किसान मर्ज़ माफी योजना मध्य प्रदेश कैबिनेट ने म.प्र. कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी गई है। 5 जनवरी, 2019 को 2 लाख रुपये तक की फसल ऋण माफी को मंजूरी दी गई थी। मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना) 2022 संशोधित कट-ऑफ तक लिए गए बैंक ऋण माफ करेंगे। 12 दिसंबर 2018 छुट्टी की तारीख (31 मार्च 2018 से पहले)। कांग्रेस पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि किसानों के कर्ज और संकट को कम करने के लिए सरकार के सत्ता में आने के 10 दिनों के भीतर किसानों की ऋण माफी योजना शुरू की जाएगी। जो किसान एमपी फसल ऋण माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे हरे, गुलाबी और सफेद रंग में आवेदन पत्र भर सकते हैं। मध्य प्रदेश किसान ऋण माफी योजना 2023 मध्य प्रदेश में इस किसान ऋण माफी योजना के तहत लगभग 55 लाख किसानों को शामिल किया जाना है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगी हुई है। इसके बाद, मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना (Madhya Pradesh Kisan Karz Mafi Yojana) राज्य की अर्थव्यवस्था में एक निवेश है जिसे किसानों की भागीदारी के बिना मजबूत नहीं किया जा सकता है। इस एमपी पाक ऋण माफी योजना 2022 के लिए, सरकारी खजाने को लगभग रु। 50,000 करोड़ रुपए बढ़ेंगे! कर्जमाफी के फॉर्म 5 फरवरी तक जमा किए गए और किसानों को 22 फरवरी 2019 से लाभ मिलना शुरू हो गया। मप्र किसान ऋण माफी सूची 2023 मध्य प्रदेश के किसान जिन्होंने इस फसल ऋण माफी योजना के तहत आवेदन किया है, अब मध्य प्रदेश किसान ऋण माफी योजना की नई सूची में अपना नाम देख सकते हैं जो हाल ही में सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट (Farmers) पर जारी की गई है। ऐसे देखें किसानों की लिस्ट सबसे पहले किसानों को आधिकारिक वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in खोलनी होगी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से, आवेदकों को “जय किसान फसल कर्ज़ माफ़ी योजना” लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद “जय किसान फसल ऋण माफी योजना लाभार्थी सूची” पर क्लिक करें। जिलेवार सूची में किसान अपना नाम देख सकते हैं ! मध्य प्रदेश किसान ऋण माफी योजना 2023 सांसद जय किसान ऋण माफी योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। 2 लाख, जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अल्पकालिक ऋण लिया है, उन्हें नियम और शर्तों के अनुसार माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी किसानों की लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आवेदन फॉर्म: उज्ज्वला योजना में नया आवेदन फॉर्म, pmuy.gov.in पर करें आवेदन Source link