: तंबाकू और सिगरेट समेत ये चीजें होंगी महंगी! 35% टैक्स बढ़ाने पर कल होगा फैसला, इसलिए नशे को कहें न
MP CG Times / Fri, Dec 20, 2024
Tobacco and cigarettes will become expensive tax will increase by 35%: कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सिगरेट और तंबाकू उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि तंबाकू, सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर जीएसटी बढ़ सकता है। अब विशेषज्ञों ने हाल ही में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की तंबाकू उत्पादों पर 35 प्रतिशत 'पाप कर' स्लैब की सिफारिश का समर्थन किया है, जो वर्तमान में 28 प्रतिशत है।
उनका तर्क है कि तंबाकू पर कर बढ़ाने से न केवल लोगों की जान बचेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और स्वस्थ और विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से तंबाकू की खपत पर अंकुश लगेगा और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन मिलेगा।
भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के प्रमुख और नई दिल्ली स्थित एम्स के प्रोफेसर डॉ. आलोक ठाकर ने कहा, "तंबाकू से जुड़ी बीमारियां भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर असहनीय बोझ डालती हैं। तंबाकू की खपत को कम करने में कर वृद्धि वैश्विक स्तर पर कारगर साबित हुई है।"
इन चीजों पर कर कम करने की मांग
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत को सभी तंबाकू उत्पादों को मजबूत कर के दायरे में लाना चाहिए ताकि लोग सस्ते, हानिकारक विकल्पों की ओर न जाएं।
यह खबर जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले आई है। जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें मंत्री समूह के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों के लिए 35 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब लागू करना, नोटबुक, बोतलबंद पानी और साइकिल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करना और स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर प्रीमियम कम करना शामिल है।
1 दशक से कीमतें घट रही हैं
विशेषज्ञों का तर्क है कि पाप उत्पादों से राजस्व में वृद्धि इन दरों में कटौती की भरपाई करने में मदद कर सकती है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. अरविंद मोहन ने तंबाकू कर को भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा से जोड़ा।
उन्होंने कहा, "तम्बाकू का सेवन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति - 'मानव पूंजी' को नुकसान पहुंचाता है। पिछले एक दशक से तम्बाकू उत्पादों पर कर का बोझ वास्तविक रूप से लगातार कम हो रहा है, जो वैश्विक बेंचमार्क से कम है।
आईसीएमआर के राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) के वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत कुमार सिंह ने तम्बाकू से होने वाली मृत्यु दर के बारे में कहा कि इस तरह की बीमारियों के कारण 2019 से 2021 के बीच भारत में करोड़ों लोगों की मौत हुई। डॉ. सिंह ने कहा कि तम्बाकू कर से राजस्व को लाभ होगा।
डॉ. प्रीतम ने कहा कि "डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि तम्बाकू पर कर खुदरा मूल्य का कम से कम 75% होना चाहिए। हालांकि, भारत में, वर्तमान में सिगरेट के लिए कर केवल 57.6% है और मशीन से बनी बीड़ी के लिए यह 22% है।
Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS
इन चीजों पर कर कम करने की मांग
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत को सभी तंबाकू उत्पादों को मजबूत कर के दायरे में लाना चाहिए ताकि लोग सस्ते, हानिकारक विकल्पों की ओर न जाएं।
यह खबर जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले आई है। जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें मंत्री समूह के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों के लिए 35 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब लागू करना, नोटबुक, बोतलबंद पानी और साइकिल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करना और स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर प्रीमियम कम करना शामिल है।
1 दशक से कीमतें घट रही हैं
विशेषज्ञों का तर्क है कि पाप उत्पादों से राजस्व में वृद्धि इन दरों में कटौती की भरपाई करने में मदद कर सकती है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. अरविंद मोहन ने तंबाकू कर को भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा से जोड़ा।
उन्होंने कहा, "तम्बाकू का सेवन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति - 'मानव पूंजी' को नुकसान पहुंचाता है। पिछले एक दशक से तम्बाकू उत्पादों पर कर का बोझ वास्तविक रूप से लगातार कम हो रहा है, जो वैश्विक बेंचमार्क से कम है।
आईसीएमआर के राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) के वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत कुमार सिंह ने तम्बाकू से होने वाली मृत्यु दर के बारे में कहा कि इस तरह की बीमारियों के कारण 2019 से 2021 के बीच भारत में करोड़ों लोगों की मौत हुई। डॉ. सिंह ने कहा कि तम्बाकू कर से राजस्व को लाभ होगा।
डॉ. प्रीतम ने कहा कि "डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि तम्बाकू पर कर खुदरा मूल्य का कम से कम 75% होना चाहिए। हालांकि, भारत में, वर्तमान में सिगरेट के लिए कर केवल 57.6% है और मशीन से बनी बीड़ी के लिए यह 22% है।
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