MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अब “विकास” के नाम पर कर्ज की ऐसी लकीरें खींच रही है, जो राज्य के भविष्य के माथे पर स्थायी बोझ बन चुकी हैं। हर त्योहार के पहले कर्ज, हर स्कीम के लिए कर्ज, और हर जश्न से पहले फिर कर्ज — मानो प्रदेश की आर्थिक नीति अब रिज़र्व बैंक के कर्ज ऑक्शन से ही तय हो रही हो। स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच मोहन सरकार अब एक बार फिर 5200 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है, ताकि योजनाओं की गाड़ी चलती दिखे — भले ही पहिए अब ब्याज की दलदल में फंसते जा रहे हों। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: प्रदेश के वित्तीय आंकड़ों पर नज़र डालें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। चालू वित्त वर्ष में यह सरकार पहले ही 42,600 करोड़ रुपये का उधार ले चुकी है, और आज का नया कर्ज इस आंकड़े को और भारी बना देगा। 20 से 22 साल की अवधि वाले इन लोन का ब्याज आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी — लेकिन फिलहाल सरकार को बस एक नवंबर के समारोह और “लाड़ली बहना” के नाम पर वोट बैंक की सजावट करनी है। सवाल यह है कि जब हर महीने कर्ज का पहाड़ बढ़ रहा है, तब सरकार किस हद तक इसे “विकास का निवेश” कह सकती है? MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: कहा जा रहा है कि यह रकम “कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स” यानी सिंचाई, ऊर्जा और सामुदायिक परियोजनाओं में लगेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन योजनाओं की प्रगति कछुए की चाल में है और ब्याज का बोझ घोड़े की रफ्तार से बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि सरकार हर बार लोन की लिमिट का हवाला देकर खुद को सही ठहराती है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश अब “राजस्व सरप्लस राज्य” से “कर्ज पर पलता प्रदेश” बनता जा रहा है। स्थापना दिवस से पहले 5200 करोड़ का नया लोन, कब रुकेगा ‘उधारी वाला विकास’? MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज के सहारे अपनी गाड़ी चला रही है। स्थापना दिवस से ठीक पहले मोहन सरकार ने 5200 करोड़ रुपए के नए कर्ज का ऐलान कर दिया है। यह इस वित्तीय वर्ष का 21वां कर्ज होगा। और इसके साथ ही राज्य पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 4.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: राज्य की वित्तीय हालत पर नज़र डालें तो तस्वीर साफ दिखती है— खजाना खाली है, योजनाएं अधूरी हैं, और सरकार कर्ज लेकर विकास का दिखावा कर रही है। स्थापना दिवस के पहले कर्ज की तैयारी MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले, यानी 29 अक्टूबर को सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली। यह राशि आरबीआई के माध्यम से दो हिस्सों में ली जाएगी— पहली किश्त 2700 करोड़ की और दूसरी 2500 करोड़ की। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: पहली किश्त 21 साल के लिए होगी, जिसका ब्याज अक्टूबर 2046 तक चुकाना होगा, जबकि दूसरी किश्त 22 साल के लिए है, जिसका ब्याज अक्टूबर 2047 तक देना होगा। यानि यह बोझ सिर्फ आज की सरकार पर नहीं, आने वाली दो पीढ़ियों तक रहेगा। कर्ज का बहाना — “विकास योजनाएं MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह कर्ज “कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स” यानी उत्पादक परियोजनाओं पर खर्च के लिए लिया जा रहा है। इन स्कीम्स में सिंचाई परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट्स, और सामुदायिक विकास योजनाएं शामिल हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: लाड़ली बहना योजना की किश्त, स्थापना दिवस के आयोजन, और सरकारी बकाया भुगतान जैसे “नॉन-प्रोडक्टिव हेड” पर भी यह राशि खर्च की जाएगी। दरअसल, भाईदूज के दिन 1.27 करोड़ बहनों के खाते में 250-250 रुपए की राशि नहीं डाल पाने के बाद सरकार पर जनदबाव बढ़ गया था। अब उसी को संभालने के लिए यह उधारी ली जा रही है। 6 महीने में 40 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज मोहन सरकार की यह कर्ज लेने की नीति कोई नई नहीं है। बीते छह महीनों में सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन उठाया है। सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो 1 अक्टूबर को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था।सितंबर में तीन बार लोन की नीलामी हुई—9 सितंबर को 4000 करोड़, 23 सितंबर को 3000 करोड़ और 30 सितंबर को फिर 3000 करोड़ के दो हिस्सों में उधारी बढ़ी। अब इस 5200 करोड़ के ताज़ा कर्ज के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का कुल कर्ज 42,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कर्ज का ब्याज—जनता के सिर पर बोझ MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: कर्ज का मतलब सिर्फ उधारी नहीं, बल्कि आने वाले सालों तक उस पर ब्याज का भारी बोझ भी। सरकार द्वारा लिए गए इन सभी कर्जों की औसत अवधि 17 से 23 साल के बीच है। और ब्याज दर करीब 7 से 8 प्रतिशत सालाना । MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: इसका मतलब यह कि हर एक हजार करोड़ के लोन पर सरकार को हर साल 70 से 80 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। यानी आने वाले दो दशकों तक जनता के टैक्स का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में झोंका जाएगा। कर्ज की लिमिट — आंकड़ों की बाजीगरी MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: सरकार यह कहकर बचाव कर रही है कि यह उधारी “लोन लिमिट के भीतर” है। वित्त विभाग के मुताबिक 2023-24 में प्रदेश को ₹12,487 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस मिला था। लेकिन यह सरप्लस कागज़ी गणना से ज़्यादा कुछ नहीं। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: राज्य की आय ₹2,34,026 करोड़ और खर्च ₹2,21,538 करोड़ बताया गया, जबकि अगले वित्त वर्ष में खर्च और आय का अंतर मात्र ₹1025 करोड़ बताया जा रहा है। यानि सरकार खुद मान रही है कि खजाने में जो भी बचत है, वह कर्ज के सहारे है।वास्तव में यह “डेब्ट मैनेजमेंट” नहीं बल्कि “डेब्ट डेपेंडेंसी” है। कब-कब लिया गया कर्ज — एक झलक 5 अगस्त: 4000 करोड़ (तीन हिस्सों में, 18 से 23 साल की अवधि) 26 अगस्त: 4800 करोड़ (दो हिस्सों में, 18 और 20 साल की अवधि) 8 जुलाई: 4800 करोड़ (16 और 18 साल की अवधि) 4 जून: 4500 करोड़ (16 और 18 साल की अवधि) 7 मई: 5000 करोड़ (12 और 14 साल की अवधि) हर महीने एक या दो बार कर्ज लेकर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को “ऑक्सीजन” दे रही है। पर सवाल है — कब तक चलेगा यह ऑक्सीजन सिलेंडर? पैसा कहां बहाया जा रहा है? सरकारी कर्ज का बड़ा हिस्सा पोस्ट-पेमेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट और सोशल स्कीम्स के नाम पर जा रहा है। लाड़ली बहना योजना – हर महीने किश्त जारी हो रहे। बिजली सब्सिडी – जो लगातार घाटे में जा रही है। नए जिलों और ब्लॉकों में घोषणाएं – जिनकी परियोजनाएं अधूरी हैं। स्थापना दिवस जैसे आयोजन – जिन पर करोड़ों की लाइटिंग और प्रचार। राज्य में वास्तविक पूंजीगत निवेश (Capital Expenditure) वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले छमाही में 30% से नीचे आ गया है। यानि, विकास की रफ्तार नहीं, बल्कि “विकास का दिखावा” तेज़ है। अर्थशास्त्रियों की राय राज्य के वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति आने वाले वर्षों में खतरनाक हो सकती है। भोपाल के अर्थशास्त्री प्रो. एस. एन. सिंह के मुताबिक — “सरकार लगातार कर्ज लेकर ब्याज पर ब्याज चुका रही है। यह नीति टिकाऊ नहीं है। पांच साल बाद राज्य का ब्याज भुगतान ही सालाना खर्च का 25% तक पहुंच सकता है।” वहीं, अर्थशास्त्री डॉ. भावना गुप्ता का कहना है —“कर्ज लेना बुरा नहीं, अगर वह उत्पादन पर खर्च हो। लेकिन वर्तमान लोन का बड़ा हिस्सा ‘रेवेन्यू खर्च’ में जा रहा है। यानी भविष्य की कमाई पर पहले से ही बंधक डाल दिया गया है।” कर्ज की दलदल में विकास की बातें मोहन सरकार हर मंच से कहती है —“राज्य विकास की रफ्तार पकड़ चुका है।” लेकिन जब आंकड़े खोले जाते हैं, तो सामने आता है कि राज्य विकास की नहीं, उधारी की रफ्तार पकड़ चुका है। हर त्यौहार से पहले कर्ज, हर योजना के पहले कर्ज, हर भुगतान के लिए कर्ज, यह चक्र अब सामान्य बन चुका है। राज्य के भविष्य को गिरवी रखकर वर्तमान का उत्सव मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 50 हजार का कर्ज? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार कर्ज लिए जाने पर विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए थे। हेमंत कटारे ने इस दौरान कहा था कि, " सरकार सिर्फ कर्ज पर कर्ज लेकर योजनाओं के नाम भ्रष्टाचार कर रही है. हेमंत कटारे ने कहा था कि कर्ज कैसे कम हो इसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं है. प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 50 हजार रुपए का कर्ज हो जाता है." बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की जानकारी विधानसभा में मांगी थी. कर्ज के मामले में टॉप-10 राज्य राज्य कर्ज तमिलनाडु 9 लाख 55 हजार 690 करोड़ उत्तरप्रदेश 8 लाख 57 हजार 844 करोड़ महाराष्ट्र 8 लाख 12 हजार 68 करोड़ कर्नाटक 7 लाख 25 हजार 455 करोड़ पश्चिम बंगाल 7 लाख 14 हजार 195 करोड़ राजस्थान 6 लाख 37 हजार 35 करोड़ आंध्र प्रदेश 5 लाख 62 हजार 557 करोड़ गुजरात 4 लाख 94 हजार 435 करोड़ मध्य प्रदेश 4 लाख 80 हजार 976 करोड़ Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय स्टॉक मार्केट में हरकत देखने को मिल सकती है। आज की बात करें तो शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स 450 अंक की छलांग लगाकर 84,650 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 150 अंक की बढ़त के साथ 25,950 का आंकड़ा छू लिया। पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 344 अंक फिसलकर 84,211.88 पर और निफ्टी 50 96 अंक टूटकर 25,795.15 पर बंद हुआ था। अब निवेशकों की नजर उन स्टॉक्स पर टिकी है जिनके Q2 परिणाम या कॉर्पोरेट ऐक्शन आज बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। आज जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे बाजार में आज जिन दिग्गज कंपनियों के Q2 Results का असर देखने को मिलेगा, उनमें इंडस टावर्स, इंडियन ऑयल, अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, बाटा इंडिया, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, जेके टायर, रेमंड, एसआरएफ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। इनमें से कुछ के नतीजे पहले ही जारी हो चुके हैं और कुछ आज शाम तक आने की उम्मीद है। मुख्य कंपनियों के Q2 परिणामों की झलक Kotak Mahindra Bank सितंबर तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन प्रॉफिट 2.7% गिरकर ₹3,253 करोड़ रहा, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम 4.1% बढ़कर ₹7,310 करोड़ पर पहुंची। बैंक का ग्रॉस NPA 1.39% और नेट NPA 0.32% दर्ज किया गया — जो संकेत देता है कि बैंक ने एसेट क्वालिटी पर नियंत्रण बनाए रखा है। Dr. Reddy’s Laboratories कंपनी का मुनाफा 14.5% बढ़कर ₹1,437 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू 9.8% बढ़कर ₹8,805 करोड़ पर पहुंचा। हालांकि, नॉर्थ अमेरिका से बिक्री 13% घटने से निवेशकों की चिंता बढ़ी है। SBI Life Insurance कंपनी का प्रॉफिट 6.6% घटकर ₹494 करोड़ रहा, लेकिन नेट प्रीमियम इनकम 22% उछलकर ₹24,848 करोड़ हो गई। बीमा सेगमेंट में यह एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। Coforge IT कंपनी कोफोर्ज ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 86% बढ़कर ₹376 करोड़ हुआ और बोर्ड ने ₹4 प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की। Zen Technologies डिफेंस टेक कंपनी का मुनाफा 4.6% घटकर ₹59.4 करोड़, जबकि रेवेन्यू 28% घटकर ₹173 करोड़ पर आ गया। इन शेयरों पर आज रहेगी नजर NCC Ltd कंपनी को ₹6,828 करोड़ का ऑर्डर झारखंड में कोयला खनन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए मिला है। यह ऑर्डर कंपनी के स्टॉक को मजबूती दे सकता है। GPT Infraprojects GPT को आइवरी कोस्ट से ₹195 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी विदेशी ऑर्डर बुक के जरिए अपने ग्लोबल एक्सपैंशन पर फोकस बढ़ा रही है। Epack Prefab Technologies Epack को ₹130 करोड़ का ऑर्डर नागपुर की ग्लास फैक्ट्री के लिए मिला है। इंजीनियरिंग सेक्टर में यह स्टॉक आज चर्चा में रहेगा। Vikran Engineering कंपनी को 100 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट का ₹354 करोड़ का LOA मिला है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में यह बड़ी डील मानी जा रही है। RailTel Corporation बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने कंपनी का ₹209 करोड़ का वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया है। इस खबर के चलते स्टॉक पर दबाव संभव है। Indian Oil Corporation कंपनी को टैक्स विवाद में बड़ी राहत मिली —₹1,194 करोड़ के टैक्स नोटिस में से ₹1,102 करोड़ की राहत ITAT ने दी है। अब केवल ₹91 करोड़ का मामला लंबित है। Puravankara कंपनी की सहायक इकाई को ₹211 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रियल एस्टेट सेक्टर में इससे सकारात्मक मूड देखने को मिल सकता है। Dr Lal Path Labs 31 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में कंपनी डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर निर्णय ले सकती है। स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। Bharat Rasayan बोर्ड ने 1:1 स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दी है — यानी ₹10 का एक शेयर अब दो ₹5 के शेयरों में विभाजित होगा। Bulk Deals और F&O अपडेट Thyrocare Technologies प्रमोटर कंपनी Docon Technologies ने ₹667 करोड़ में 10% हिस्सेदारी बेची। वहीं, कई म्यूचुअल फंड हाउसों ने इस स्टॉक में 7.9% की नई हिस्सेदारी खरीदी। Midwest Goldman Sachs ने ₹50 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी में 1.2% हिस्सेदारी खरीदी। F&O Ban आज SAIL और Samman Capital पर नई F&O पोजिशन नहीं ली जा सकेगी। मार्केट ओपनिंग की रणनीति एनालिस्ट्स का मानना है कि Nifty 50 का सपोर्ट 25,700 और रेजिस्टेंस 25,950 के आसपास रहेगा। बैंकिंग, ऑयल और इंफ्रा सेक्टर आज बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि निवेशक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन स्टॉक्स पर नजर बनाए रखें —Kotak Bank, SBI Life, RailTel, Indian Oil, Coforge, NCC, GPT Infra, Dr Lal Path Labs. आज का बाजार उन स्टॉक्स के लिए निर्णायक साबित हो सकता है जिनके पास ऑर्डर बुक, टैक्स राहत या कॉर्पोरेट ऐक्शन जैसी सकारात्मक खबरें हैं।दूसरी ओर, RailTel और Zen Tech जैसे शेयर दबाव में रह सकते हैं। निवेशकों के लिए दिन रहेगा “स्टॉक-विशिष्ट” मूवमेंट्स का खेल — जहां सही चयन ही असली मुनाफे की चाबी बनेगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: नई वित्तीय रिपोर्ट्स से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है—अरबपति गौतम अडाणी की कंपनियों में हाल के महीनों में केवल भारतीय नहीं, बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय बीमा कंपनियों का भी भारी निवेश हुआ है। जहां एक ओर एलआईसी (LIC) का नाम राजनीतिक बहसों में छाया रहा, वहीं ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि अडाणी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स में विदेशी बीमा कंपनियों ने LIC से भी ज्यादा पूंजी लगाई है। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, Athene Insurance (अमेरिका) ने अडाणी के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में करीब 6,650 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके ठीक पहले, LIC ने अडाणी पोर्ट्स एंड SEZ में लगभग 5,000 करोड़ रुपए लगाए थे। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: इस बीच, DBS Bank, DZ Bank, Rabobank और Bank SinoPac जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने Adani Energy में 25 करोड़ डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपए) का कर्ज-आधारित निवेश किया। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: वित्तीय एजेंसी S&P Global की अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, अडाणी समूह ने साल की पहली छमाही में अपनी चार प्रमुख यूनिट्स के लिए 10 अरब डॉलर तक की नई लोन सुविधाएं हासिल की हैं। वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट और अडाणी की सफाई LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: अमेरिकी अखबार The Washington Post ने हाल ही में दावा किया था कि LIC का निवेश निर्णय सरकारी दबाव में लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि LIC ने अडाणी ग्रुप में लगभग 3.9 अरब डॉलर (करीब 33,000 करोड़ रुपए) का निवेश किया। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: हालांकि, अडाणी ग्रुप ने इसे “झूठा और भ्रामक” बताया। ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने एक बयान में कहा — “वॉशिंगटन पोस्ट का फाइनेंस पर लिखना वैसा ही है, जैसे मैं और जेफ बेजोस बालों पर लेख लिखें।” कंपनी के अनुसार, समूह ने किसी भी रीफाइनेंसिंग के बजाय जून 2025 में 45 करोड़ डॉलर का कर्ज समय से पहले चुकाया। LIC की सफाई और आंकड़ों की सच्चाई LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने साफ किया कि अडाणी ग्रुप में किया गया हर निवेश स्वतंत्र जांच और बोर्ड अप्रूवल के बाद ही हुआ। संस्थान ने यह भी बताया कि 2014 में जहां उसकी कुल निवेश वैल्यू 1.56 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं अब यह बढ़कर 15.6 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: LIC के पूर्व चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा — “सरकार हमारे निवेश निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। LIC का पोर्टफोलियो पूरी तरह पेशेवर मानकों पर आधारित है।” LIC की हिस्सेदारी किन कंपनियों में कितनी? अडाणी ग्रुप: लगभग 4%, मूल्य करीब 60,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज: 6.94% (1.33 लाख करोड़ रुपए) आईटीसी लिमिटेड: 15.86% (82,800 करोड़ रुपए) एचडीएफसी बैंक: 4.89% (64,725 करोड़ रुपए) एसबीआई: 9.59% (79,361 करोड़ रुपए) टीसीएस: 5.02% (5.7 लाख करोड़ रुपए) LIC की अडाणी में हिस्सेदारी समूह के कुल कर्ज का 2% से भी कम है। राजनीतिक हलचल और जांच की मांग LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: अमेरिकी रिपोर्ट के बाद भारत में कांग्रेस और टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसे “जनता की जमा पूंजी से निजी समूह को फायदा पहुंचाने की साजिश” बताया और संसद की Public Accounts Committee (PAC) से जांच की मांग की। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: वहीं, महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा —“जब अडाणी ग्रुप भारी कर्ज और अमेरिकी जांच के दबाव में था, तब सरकार और LIC ने निवेश क्यों किया?” अडाणी की ताकत और नेटवर्थ LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: फोर्ब्स की अक्टूबर 2025 लिस्ट के अनुसार, गौतम अडाणी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी नेटवर्थ 6.22 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, और वे दुनिया के 27वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अडाणी का कारोबारी साम्राज्य कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर, सीमेंट और एयरपोर्ट्स तक फैला हुआ है। LIC foreign investment Adani Group global investors Adani Ports SEZ LIC investment: LIC के निवेश को लेकर चल रही बहस के बीच यह नया खुलासा साफ करता है कि अडाणी ग्रुप की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अब केवल भारतीय पूंजी पर निर्भर नहीं रही। विदेशी बैंकों और अमेरिकी बीमा कंपनियों की एंट्री से यह नेटवर्क अब एक ग्लोबल फाइनेंस वेब बन चुका है — जहां सवाल सिर्फ निवेश का नहीं, नियंत्रण और प्रभाव के समीकरणों का भी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 27 अक्टूबर को शेयर बाजार (Share Market) ने जोरदार शुरुआत की। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स 450 अंक की छलांग लगाकर 84,650 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 150 अंक की बढ़त के साथ 25,950 का आंकड़ा छू लिया। Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सबसे आगे रहे। वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोसिस जैसे दिग्गज शेयरों (Share Market) में हल्की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर बने चमकता सितारा Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: आज के ट्रेडिंग सत्र में बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स ने करीब 2% की मजबूती दिखाई। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसे दिग्गज शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई। वहीं FMCG सेक्टर में मामूली कमजोरी रही, लेकिन समग्र रूप से बाजार में (Share Market) पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहा। ग्लोबल मार्केट्स से मिला सपोर्ट एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने भी भारतीय मार्केट को सहारा दिया। कोरिया का कोस्पी 2.27% उछलकर 4,031 पर पहुंचा। जापान का निक्केई 2.10% चढ़कर 50,337 पर कारोबार कर रहा है। हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.95% ऊपर 26,409 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.04% बढ़कर 3,991 पर ट्रेड कर रहा है। Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: अमेरिकी बाजारों में भी रफ्तार बनी रही — डाउ जोन्स 1.01% ऊपर बंद हुआ, जबकि नैस्डेक और S&P 500 में क्रमशः 1.15% और 0.79% की तेजी दर्ज की गई। निवेशकों की वापसी — FIIs और DIIs दोनों हुए एक्टिव Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: 24 अक्टूबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने कैश मार्केट में ₹621.51 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने ₹173.13 करोड़ की नेट खरीदारी की। Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: हालांकि अक्टूबर महीने में अब तक FIIs कुल मिलाकर ₹244 करोड़ के शेयर बेच चुके हैं, लेकिन DIIs ने ₹33,989 करोड़ की नेट खरीदारी कर माहौल को स्थिर बनाए रखा है। पिछले सत्र की गिरावट के बाद मार्केट में आई जान शुक्रवार, 24 अक्टूबर को बाजार भारी दबाव में रहा था। उस दिन सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,212 पर और निफ्टी 97 अंक लुढ़ककर 25,795 पर बंद हुआ था।उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक और अडाणी पोर्ट्स जैसे शेयरों में 3.5% तक की गिरावट आई थी। आज के सत्र में वही शेयर हल्के रिकवरी मोड में नजर आए। निवेशकों का भरोसा लौटा है और मार्केट में नई ऊर्जा दिखाई दी। विशेषज्ञों की राय — शॉर्ट टर्म में मुनाफा बुकिंग, पर ट्रेंड पॉजिटिव Stock market news today Sensex rally 450 points Indian stock market update: मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजारों की मजबूती और घरेलू निवेशकों की आक्रामक खरीदारी से बाजार में तेजी बनी रह सकती है।हालांकि, विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस तेजी में शॉर्ट टर्म मुनाफा बुकिंग का दौर भी देखने को मिल सकता है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: वाराणसी की पवित्र धरती, जहां हर घाट पर गंगा की लहरें अध्यात्म का स्वर गुनगुनाती हैं और जहां हर गली में ज्ञान की परंपरा सांस लेती है, वहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक और ऐतिहासिक अध्याय रचा है। यह अवसर न केवल एक नियुक्ति का है, बल्कि उस विश्वास, संवेदना और नेतृत्व भावना की पुष्टि भी है जिसने इस संस्थान को दशकों से भारतीय शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विश्वविद्यालय के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक, डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह को विद्यापीठ का मुख्य गृहपति (Chief Warden) नियुक्त किया गया है—एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें न केवल अनुशासन की बागडोर होगी, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मिक विकास और संवाद का भी दायरा शामिल है।​​ शिक्षा से नेतृत्व तक : एक शिक्षक का सफर Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह की कहानी, एक साधारण शिक्षक के असाधारण सफर की कथा है—जहां शिक्षा केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज निर्माण का साधन है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में एम.जे.एम.सी. और पीएच.डी. की उपाधि ली। 5 वर्षों तक दैनिक जागरण में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने समाज और खबर के बीच उस धूसर रेखा को नजदीक से समझा। यह अनुभव आगे चलकर उन्हें केवल पत्रकारिता का शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन और मूल्य शिक्षा का मार्गदर्शक बना गया। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: उनकी कक्षाओं में पत्रकारिता सिर्फ रिपोर्टिंग या लेखन की कला नहीं, बल्कि सच को देखने की दृष्टि है। उनके छात्र उन्हें “टीचर” नहीं, बल्कि “प्रेरक व्यक्तित्व” कहते हैं—जो सिखाता है कि खबर शब्दों से नहीं, नीयत से बनती है। यही अनुभव आज उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में संवाद और संवेदना के बीच की कड़ी बना रहा है।​ नई भूमिका, नई जिम्मेदारी Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: अब मुख्य गृहपति के रूप में डॉ. सिंह काशी विद्यापीठ के हज़ारों विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन, और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह जिम्मेदारी अधिक प्रशासनिक जरूर है, लेकिन उससे भी अधिक मानवीय—क्योंकि यह विद्यार्थियों की समस्याओं, उम्मीदों और उनके मनोबल से जुड़ी है। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी के आदेश और कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय के निर्देश पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को भरोसा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और संवादशील दृष्टिकोण से छात्रावासों में एक नया अनुशासन, सहयोग और आत्मीयता का वातावरण बनेगा। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: डॉ. सिंह ने इस दायित्व को एक ‘सेवा’ के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय की आत्मा होते हैं। उनके आसपास सकारात्मकता, सुरक्षा और सम्मान का वातावरण बनाना ही शिक्षा को सार्थक करता है।” उनके इस विचार में गुरु की करुणा और प्रशासक की दृढ़ता, दोनों झलकती हैं।​ बनारस की मिट्टी से उभरा एक नया नेतृत्व Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: बनारस, जहां हर श्वास में परंपरा और परिवर्तन साथ बहते हैं—उसी धरती ने डॉ. नागेन्द्र को गढ़ा है। उन्होंने अमरकंटक, मध्यप्रदेश स्थित IGNTU में विभागाध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए शैक्षणिक नेतृत्व का अनुभव अर्जित किया। जब वे वापस बनारस लौटे और उसी विश्वविद्यालय में निदेशक बने, जहां कभी विद्यार्थी थे, तब यह केवल प्रोफेशनल उपलब्धि नहीं थी—यह एक भावनात्मक वापसी थी। जहां कभी गुरुजनों से शिक्षा ली थी, वहीं अब उन्हीं गलियारों में वे अगली पीढ़ी के ‘संस्कार’ बुन रहे हैं। पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोग, लैब-आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान-प्रधान संरचना की स्थापना में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप बदलाव किए, जिससे पत्रकारिता विभाग आज UP के अग्रणी संस्थानों में शामिल है।​​ उम्मीदों की रोशनी डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह की यह नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं—यह विश्वविद्यालय के चरित्र का विस्तार है। यह उस परंपरा का सम्मान है जिसने बनारस को ‘शिक्षा की नगरी’ बनाया। सहयोगी प्राध्यापक हों या छात्र, सब कहते हैं कि उनका नेतृत्व संवेदनशील है और उनकी सोच दूरदर्शी। विद्यार्थी अब उम्मीद करते हैं कि उनके होस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का केंद्र बनेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह निर्णय उस सांस्कृतिक अनुशासन को मजबूत करेगा, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की पहचान रहा है। काशी विद्यापीठ अब एक नया अध्याय लिख रहा है—जहां अनुभव, शिक्षा और आदर्श का संगम है। डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह उस पुल की तरह हैं जो गुरुकुल की आत्मा को आधुनिक प्रबंधन की व्यावहारिकता से जोड़ता है। यह कहानी बनारस की परंपरा की है, लेकिन इसकी प्रेरणा पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए है जो अपने कर्म से बताना चाहते हैं कि शिक्षक कभी केवल पढ़ाने वाला नहीं होता—वह संस्कार गढ़ने वाला होता है। अब पढ़िए कौन हैं नागेंद्र कुमार सिंह Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: यूपी के बागपत की मस्जिद में मौलाना की पत्नी और उनकी दो बेटियों की हत्या 2 छात्रों ने की थी। दोनों मस्जिद में ही मौलाना से तालीम (शिक्षा) ले रहे थे। शनिवार सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाई करने के लिए दोनों छात्रों की पिटाई की। फिर वह अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद चले गए। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: दोपहर 1 बजे दोनों छात्र मस्जिद में घुस आए। वहां बने कमरे में गए तो मौलवी की पत्नी इसराना (30) और दोनों बेटिया सोफिया (5) और सुमैय्या (2) कमरे में सो रही थी।आरोपी छात्रों ने सोते वक्त ही हथौड़ा मारकर तीनों की हत्या कर दी। यानी छात्रों ने 4 घंटे में ही पिटाई का बदला लिया। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: फिर चाकू से गला रेत दिया, ताकि जिंदा बचने की कोई चांस न हो। इसके बाद दोनों भाग गए। जब मस्जिद में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ तो आरोपी छात्र आ गए। उन्होंने रोने और हंगामे का नाटक भी किया। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: एसपी सूरज राय ने कहा- दोनों आरोपी मस्जिद के मदरसे में पढ़ाई करते थे। मौलवी ने उनकी पिटाई की थी, इसलिए छात्रों ने उनकी पत्नी और दो बेटियों की हत्या की। आरोपियों की उम्र 14 और 15 साल है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। चलिए, विस्तार से पूरी वारदात को पढ़ते हैं... Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: बागपत जिला मुख्यालय से करीब 45 किमी दूर दोघट थाने में गांगनोली गांव है। यहां मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती है। वह मस्जिद में नमाज पढ़ाने के साथ ही मदरसे में बच्चों को तालीम देते थे। मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा बना था। इसमें पत्नी और दो बेटियों का परिवार रहता था। इब्राहिम मूलरूप से मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले थे। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए। उन्होंने मौलाना को आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लोग पहली मंजिल पर गए तो कमरे से बाहर खून बहता नजर आया। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी और दो बेटियों की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसर भी पहुंच गए। लोग हंगामा करने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस वक्त वारदात हुई, उस वक्त मौलवी घर पर नहीं थे। वह देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत के लिए गए हुए थे। आसपास के लोगों ने उनको सूचना दी। वह उल्टे पैर लौटकर आ गए। अब पुलिस कैसे आरोपियों तक पहुंची पढ़िए... Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: जिस तरह से वारदात की गई थी, उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था। पुलिस क्लियर थी कि हत्या निजी रंजिश में हुई है। ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर गया। इसकी वजह यह भी थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी बंद थे। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: पुलिस ने मौलाना के पहुंचते ही पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौलाना से सवाल-जवाब किए। वह सबकुछ बताते चले गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। डीआईजी, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड की टीम भी पहुंचीं। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: पुलिस ने मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी चेक किए। इसमें दो छात्र मस्जिद के बाहर टहलते और फिर 12.30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वह आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की दोनों छात्र टूट गए। उन्होंने गुनाह कबूल किया। सुबह 9 बजे मौलवी ने पीटा था, 1 बजे उनके परिवार की हत्या कर दी Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: पुलिस पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे मौलवी इब्राहिम ने मदरसे में पढ़ाई के दौरान दोनों को पीटा था। इसके बाद 10 बजे सहारनपुर के देवबंद चले गए थे। दोपहर 1 बजे बदला लेने के लिए छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: आरोपियों ने बताया कि वो करीब 1 बजे मस्जिद के कमरे में पहुंचे। वहां मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियां सो रही थीं। उन्होंने कमरे में रखे हथौड़े से पहले तीनों के सिर पर जोरदार वार किया। इसके बाद चाकू से गला रेतकर और गोदकर हत्या कर दी। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: दोनों बेटियों के शव को तख्त पर ही छोड़ दिया, जबकि पत्नी के शव को जमीन पर रख दिया और मौके से भाग गए। दोनों हत्यारोपी छात्र मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों ने कहा कि मौलवी इब्राहिम उन्हें अक्सर पढ़ाई के नाम पर पीटते थे। सबके सामने बेइज्जत करते थे। इसलिए उन्होंने बदला लिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: मध्यप्रदेश सरकार ने 24 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। 12 जिलों के कलेक्टर बदले बदले गए हैं। इनमें पन्ना, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, डिंडौरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: भिंड में खाद्य संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से विवाद के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटा दिया है। उन्हें PWD में अपर सचिव बनाया गया है। खाद के मुद्दे पर विधायक-कलेक्टर ने एक-दूसरे को चोर कहा था। विधायक ने कलेक्टर पर मुक्का तान दिया था, उंगली भी दिखाई थी। भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया है। बीजेपी के नेताओं ने हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने के आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाए थे। पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है।संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में उनके ओएसडी रहे नीरज वशिष्ठ को पांढुर्णा जिले का कलेक्टर बनाया है। 7 महिला IAS को मिली जिलों की कमान, पहली बार 17 जिलों में महिला कलेक्टर MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: सरकार ने 7 महिलाओं को कलेक्टर बनाया है। अब मप्र के करीब एक तिहाई जिलों की कमान महिला अफसरों के हाथ है। अफसरों की मानें तो प्रदेश में कभी भी 8 या 10 से ज्यादा महिलाओं से ज्यादा एक बार में कलेक्टर नहीं रहीं। इस बार 55 में से 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 24 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। इनमें से सात IAS अफसर ऐसे हैं, जो विवादों में घिरे रहे हैं। डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव स्थानीय बीजेपी विधायकों से विवाद के बाद हटाए गए। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: नेहा मारव्या की कार्यशैली से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे खुश नहीं थे। वहीं, भिंड में भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर इस कदर भड़के थे कि उन पर हाथ तक उठा दिया था, चोर भी कहा था। अब पढ़िए कलेक्टर और विवादों की कहानी ? MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: 2011 बैच की आईएएस नेहा मारव्या को 14 साल में पहली बार कलेक्टर बनाया गया था। वे डिंडौरी में बतौर कलेक्टर महज 8 महीने ही रह पाईं। शहपुरा से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: इसके बाद नेहा को डिंडौरी से हटाकर विमुक्त घुमंतू, अर्द्धघुमंतू विभाग में संचालक बनाकर भोपाल भेजा गया। नौ महीने पहले इन्होंने आईएएस मीट में फील्ड पर की जाने वाली पोस्टिंग में भेदभाव का मुद्दा उठाया था। विधायक बोले थे- ऐसी अफसर जिले में रहने लायक नहीं MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: एक महीने पहले डिंडौरी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कलेक्टर रहीं नेहा मारव्या पर कई आरोप लगाए। विधायक ने कहा था- जनसुनवाई में अधिकारी न तो आवेदनों पर तारीख लिखते हैं, न ही समस्याओं का निराकरण करते हैं। विधायक ने ये भी आरोप लगाया था कि कलेक्टर ग्रामीणों से बदसलूकी करती हैं। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: विधायक ने कहा कि कलेक्टर नेहा मारव्या से मिलने गए तो वह कहती हैं कि मेरी जवाबदारी नहीं है। विभागीय अधिकारियों से ही मिलना है तो फिर जनसुनवाई का क्या मतलब है। मेरे सामने बैगा आदिवासियों को डांट-फटकार रही है। मुर्गा-बकरा खाने के लिए कलेक्टर बनी है क्या? ऐसी कलेक्टर डिंडोरी जिले में रहने लायक नहीं है। अब पढ़िए भिंड कलेक्टर रहे संजीव श्रीवास्तव से जुड़ा विवाद भिंड कलेक्टर को बीजेपी विधायक ने गाली दी, चोर कहा भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को विवाद हुआ था। विधायक कुशवाह ने कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दे दिया था। उन्होंने कहा कि जिले में खाद की समस्या है। कलेक्टर पर रेत चोरी के आरोप लगाए थे। कलेक्टर ने भी विधायक से कहा था कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा। कलेक्टर ने उंगली दिखाई, तो विधायक ने मुक्का कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विधायक कुशवाह को उंगली दिखाई, तो विधायक ने मुक्का दिखाया। विधायक कुशवाह ने यहां कहा था कि कलेक्टर का ट्रांसफर किया जाए। इस विवाद के 34 दिन बाद ही कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। संजीव श्रीवास्तव को लोक निर्माण विभाग भोपाल में अपर सचिव के रूप में पदस्थ किया है। कलेक्ट्रेट निर्माण को लेकर विवादों में रहे अजय देव शर्मा लिंगायत समाज की दान की जमीन पर निर्माण का विवाद पांढुर्णा में लिंगायत समाज द्वारा दान की गई जमीन पर कलेक्ट्रोरेट बनाने के मामले पर विवादों में रहे पांढुर्णा कलेक्टर अजय देव शर्मा भी जिले से हटाए गए हैं। पांढुर्णा शहर से करीब 3 किमी दूर अमरावती मार्ग पर स्थित शनि मंदिर के पास नए कलेक्ट्रेट कार्यालय को लेकर कलेक्टर अजय देव शर्मा काफी विवादों में रहे। इसको लेकर सौसर से कांग्रेस विधायक विजय चौरे, पांढुर्णा विधायक निलेश उइके 23 सितंबर को पांढुर्णा में धरना देकर कलेक्टर के खिलाफ में उतरे थे। कांग्रेसियों का कहना था कि वर्तमान में कृषि मंडी ओर उसके आसपास करीब 10 एकड़ शासकीय जमीन है। उसी जमीन पर नया कलेक्टर कार्यालय का निर्माण करें। वहीं, पांढुर्णा कलेक्टर अजय देव ने शहर से 3 किमी दूर लिंगायत समाज की दान की गई 5 एकड़ जमीन पर नया कलेक्ट्रेट कार्यालय निर्माण प्रस्तावित किया गया था। दरअसल शनि मंदिर के पास सौसर के भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन को लिंगायत समाज द्वारा दान में मिली जमीन के आसपास करीब 20 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इसलिए कलेक्टर भी भाजपा नेताओं के दबाव में शनि मंदिर मार्ग पर नया कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रस्तावित करने वाले थे। जिसको लेकर पांढुर्णा में विरोध बढ़ता गया। भोपाल कमिश्नर रहे हरेंद्र नारायण से नाराज थे बीजेपी नेता मंत्री-सांसद ने कहा था- फोन नहीं उठाते कमिश्नर भोपाल नगर निगम कमिश्नर रहे हरेंद्र नारायण की कार्यप्रणाली को लेकर राजधानी के बीजेपी नेता खासे नाराज थे। मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी ने हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने और जनता की समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाए थे। हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा कलेक्टर बनाया गया है। सिंगरौली कलेक्टर रहे चंद्रशेखर जमीन अधिग्रहण विवाद से घिरे थे चंद्रशेखर शुक्ला को HC ने लगाई थी फटकार चंद्रशेखर शुक्ला (कलेक्टर सिंगरौली): सिंगरौली में जमीनों के गलत तरीके से अधिग्रहण किए जाने के मामले में छह महीने पहले मार्च में मप्र हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को कड़ी फटकार लगाई थी। चंद्रशेखर शुक्ला को हटाकर राजस्व विभाग में उप सचिव बनाया गया है। सिवनी कलेक्टर पर सहायक संचालक ने लगाए थे आरोप अफसर बोली थी- कलेक्टर मानसिक प्रताड़ना दे रहीं सिवनी कलेक्टर रहीं संस्कृति जैन पर उद्यानिकी विभाग की सहायक संचालक डॉ. आशा उपवंशी ने सात-आठ महीनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अपमानित करने के आरोप लगाए थे। आशा उपवंशी ने कलेक्टर के नाम 5 जून को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। संस्कृति जैन को अब भोपाल नगर निगम में कमिश्नर बनाया गया है। निवाड़ी कलेक्टर बनीं जमुना भिड़े सरकारी जमीन विवाद से घिरीं सरकारी जमीन को बेचने की परमिशन देकर विवादों में आईं राजभवन के जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव जमुना भिड़े निवाड़ी कलेक्टर बनाई गई हैं। जमुना भिड़े ने इंदौर संभाग की अपर आयुक्त रहते हुए रंगवासा राऊ क्षेत्र में सरकारी जमीन को बेचने की मंजूरी देने के मामले में विवादों में रही हैं। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने जमीन के बेचने की मंजूरी नहीं दी थी। भिड़े ने कलेक्टर के आदेश को गलत बता दिया था। कलेक्टर की समीक्षा में यह मामला संज्ञान में आने के बाद इस सरकारी जमीन को वापस शासकीय करने के लिए राजस्व बोर्ड में कलेक्टर की ओर से अपील कराई गई थी। कांग्रेसियों ने कुत्ते के गले में टांग दिया था कलेक्टर के नाम ज्ञापन शीलेन्द्र सिंह को हाईकोर्ट ने सुनाई थी 7 दिन की सजा शीलेन्द्र सिंह छिंदवाड़ा के कलेक्टर थे। कुछ महीने पहले प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन लेने वे नहीं आए तो कांग्रेसियों ने कुत्ते के गले में कलेक्टर के नाम ज्ञापन बांध दिया था। उससे पहले शीलेन्द्र सिंह का छतरपुर में कलेक्टर रहते हुए चंदला विधायक राजेश प्रजापति से विवाद हुआ था। इसके अलावा छतरपुर में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट ने सात दिन की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘नरेंद्र मोदी बिहार से जाते-जाते अपने दोस्त अडाणी को 1,050 एकड़ जमीन देने जा (Adani Bhagalpur Power Plant) रहे हैं। 2,400 मेगावॉट का ये प्रोजेक्ट 21,400 करोड़ रुपए का है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। बाद में सरकार (Pirpainti Thermal Plant) ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट गौतम अडाणी को दे दिया गया।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 15 सितंबर को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया। उन्होंने जिस पावर प्लांट की बात की, वो भागलपुर के पीरपैंती में बनना है। 15 सितंबर को ही PM नरेंद्र मोदी ने (Bihar Land Lease Controversy) वर्चुअली इसका शिलान्यास कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्लांट के लिए किसानों से (PM Modi Bhagalpur Inauguration) जमीन लेकर सिर्फ एक रुपए सालाना के भाव में अडाणी ग्रुप को दे दी गई। इसके लिए 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। ये जमीन 33 साल के लिए दी गई है। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भागलपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इस प्रोजेक्ट का (Bihar Government Land Deal) सीधा असर (Adani Bhagalpur Power Plant News) इन सीटों पर पड़ेगा। कांग्रेस के (Bihar Opposition Land Protest) आरोपों की पड़ताल (Bihar Land Compensation Issues) करने हमारी टीम पीरपैंती पहुंची। हमारे पास तीन सवाल थे। क्या बिना सही मुआवजा दिए किसानों से जबरदस्ती जमीनें ली जा रही हैं? क्या सच में यहां 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे? क्या लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले हम किसानों से मिले। उनसे बात करते हुए 4 परेशानियां समझ आईं। 1. एक जैसी जमीन की अलग-अलग कीमत Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के लिए सबसे ज्यादा विरोध किसान चेतना उत्थान समिति की तरफ से है। श्रवण सिंह इसके अध्यक्ष हैं। हम उनसे पीरपैंती के प्लांट वाले इलाके में मिले। श्रवण सिंह बताते हैं, ’2011 से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में विरोध नहीं था। सभी ने अपनी-अपनी जमीन देकर पैसे ले लिए।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘यहां तक सब ठीक था। फिर सामने आया कि एक जैसी जमीन के बदले अलग-अलग कीमत दी जा रही। एक खसरा, एक खाता और प्लॉट के लिए एक भाई को 72 लाख रुपए, एक भाई को 27 लाख रुपए और एक भाई को 64 लाख रुपए मिले। इस तरह के कितने ही मामले हैं। हर घर में शिकायत थी। हमने विरोध शुरू किया और बाउंड्री का काम रुकवा दिया।’ ‘विरोध के बाद अधिकारियों ने 2013 के बाद एक बदलाव किया। जिस जमीन की 80% कीमत दे दी गई थी और 20% भुगतान बचा था, उसे 4 गुना कर दिया। ये बदलाव सिर्फ दो मौजा टुंडुंआ-मुंडुआ और हरिनकोल भाग-2 में किया। अधिकारियों ने 4 मौजा की जमीन बंजर दिखा दी और उसका 8.4 लाख रुपए मुआवजा दिया। बाकी को खेती की जमीन बताकर 19 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: इसके बाद हम गांव के किसान मुन्ना सिंह से मिले। मुन्ना सिंह बताते हैं, ’यहां विवाद प्लांट का नहीं है। इससे हम लोग खुश हैं। इसे यहां से जाने भी नहीं देंगे। इससे हमारे एरिया को फायदा मिलेगा। यहां से लड़के कमाने के लिए दिल्ली, गुजरात और पंजाब जा रहे हैं। प्लांट लगने से उन्हें यहीं काम मिलेगा। बस सरकार मुआवजे की गड़बड़ियां दूर कर दे।’ 2. सही मुआवजा नहीं मिला, लेकिन घर खाली करने का नोटिस Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: थर्मल पावर प्लांट के लिए तय जमीन पर बसे गांवों में कमालपुर और पहाड़िया टोली भी है। कमालपुर गांव में 50 घर और करीब 250 वोटर हैं। यहां हमें 35 साल के अनिल यादव मिले। वे बताते हैं, ’मेरी तीन पीढ़ियां इसी गांव में पैदा हुईं। मेरे बच्चे चौथी पीढ़ी हैं।' Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 'हमारा पूरा गांव प्लांट में जा रहा है। हमारे पास तीसरी बार घर खाली करने का नोटिस आया है। हमें कहीं और बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुआवजा मिला है, लेकिन सही कीमत नहीं मिलने से किसी ने अब तक लिया नहीं है।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘अगर बाहर कहीं जमीन खरीदने जाएंगे तो 5 लाख रुपए डिसमिल मिलेगी। हमें 40 हजार रुपए डिसमिल के हिसाब से मुआवजा मिला है। मेरा घर 10 कट्‌ठा जमीन पर बना है। इसमें 6 फैमिली हैं। घर के बदले 7 लाख रुपए दिए हैं। बताइए इतने पैसों में कहां घर बनाएंगे।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: अनिल आगे बताते हैं, ‘सरकार सही मुआवजा दे या हमारा घर छोड़ दे। अभी सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम लोग खेती करते हैं। इसी से हमारा परिवार पलता है। जमीन भी चली गई, घर भी चला गया, तो हम लोग क्या करें।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: हरिनकोल के पहाड़िया टोली गांव में रहने वाले कंकू पहाड़िया मिट्‌टी और टीन की छत वाला घर दिखाते हैं। खेतों में मजदूरी करने वाले कंकू कहते हैं, ‘हमारी तो यही दुनिया है। इसी में गुजारा करते हैं। ये घर भी अपना नहीं है। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘मैं जिनके खेत में काम करता था, उन्होंने ही हमारे बाप-दादा को यहां बसाया था। अब यहां से उजाड़ने के लिए कह रहे हैं। हम कहां जाएंगे। हमें तो घर के बदले घर चाहिए।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: रंगमटिया गांव की संतोषिनी हेंब्रेम की फ्रिक भी यही है। वे गुस्से में कहती हैं, ’हमें घर खाली करने का नोटिस नहीं मिला है। पैसा भी नहीं मिला। हमें निकलने के लिए बोला जाएगा तो झाड़ू से मारेंगे। सरकार पैसा और घर देगी, तभी यहां से निकलेंगे। जितना बड़ा घर और जमीन है, उतना ही चाहिए।' 3. जमीन का मुआवजा मिल रहा, पेड़ों के बदले क्या मिलेगा Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: पावर प्लांट में शोभाकांत यादव की डेढ़ एकड़ जमीन जा रही है। उस पर आम के 30 पेड़ हैं। शोभाकांत कहते हैं, ‘पावर प्लांट का कोई विरोध नहीं है। बस मुआवजे का विवाद है। हम दो भाई और तीन बहन हैं। बगीचे से होने वाली कमाई से घर चलता है। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे। हर साल दो लाख से ज्यादा की आमदनी होती थी।’ आम से कमाई का गणित समझाते हुए शोभाकांत बताते हैं, ’किसानों से करीब 1050 एकड़ जमीन ली गई है। इनमें लगभग 10 लाख पेड़ होंगे।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: वहीं, हरिनकोल के रहने वाले शिवशंकर यादव बताते हैं, ‘एक जमीन का एक मुआवजा मिलना चाहिए। पेड़ों का मुआवजा मिलना चाहिए। 24 हजार करोड़ का प्लांट बन सकता है, सरकार हम किसानों को पेंशन में 24 करोड़ नहीं दे सकती। विधायक एक बार जीतते हैं, तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। हमें अपनी जमीन के बदले क्यों पेंशन नहीं मिल सकती।’ 4. जमीन जाने की चिंता नहीं, सरकार बस नौकरी की गारंटी दे Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 28 साल के मोहम्मद एजाज आलम हरिनकोल पंचायत के कोजबन्ना गांव में रहते हैं। ग्रेजुएट हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। एजाज कहते हैं, ’पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली। मैं और परिवार बगीचे पर आश्रित हैं। पावर प्लांट के बारे में पता चला तो बहुत खुशी हुई। मेरे जैसे बेरोजगारों को गांव में ही नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने कितने में जमीन दी, हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें रोजगार मिल जाए।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: यही फिक्र देवाकांत यादव की है। वे कहते हैं, ’पावर प्लांट से फायदा तो होगा। फिर भी एक डर है। इसी कंपनी का एक प्लांट गोड्‌डा में भी है। वहां उन्होंने किसी लोकल को रोजगार नहीं दिया। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा। यही डर और भ्रम है।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 80 साल के शंकर राय को अपने बच्चों की फिक्र है। वे कहते हैं, ‘पावर प्लांट में हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। घर के बदले घर नहीं, तो कम से कम पैसा मिले। मेरे बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं हैं। दिल्ली-पंजाब जाकर मजदूरी करते हैं। सरकार बस उनके रोजगार का इंतजाम कर दे।’ पावर प्लांट चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: पावर प्लांट पर वोटर क्या सोचते हैं और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, ये जानने हम पीरपैंती में आम लोगों से मिले। 48 साल के विकास वर्णवाल ऑटो चलाते हैं। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: पावर प्लांट पर कहते हैं, ‘प्लांट बनना चाहिए। विरोध बहुत ज्यादा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तय है कि प्लांट यहीं लगना है। इस एरिया में रोजगार बड़ा मुद्दा है।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 59 साल के उमेश तांती चाय की दुकान चलाते हैं। हैं। उमेश कहते हैं, ‘प्लांट से नौकरी मिलेगी। विकास होगा, बिजनेस बेहतर होगा। लगता नहीं कि चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। किसका होगा ये नहीं कह सकते। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: वहीं हरिनकोल पंचायत के सरपंच वरुण गोस्वामी कहते हैं, ‘चुनाव में NDA को फायदा होगा। यहां बाहर के लोगों का कुछ नहीं चलेगा। प्लांट का कोई विरोध नहीं है। जमीन का मुद्दा चुनाव में प्रभावित नहीं करेगा। प्लांट का काम कोई नहीं रोकेगा।’ किसानों के सवाल पर डीएम के जवाब- कागज लाएं, 3 दिन में पेमेंट करेंगे किसानों की परेशानियों पर हमने डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी से बात की। पढ़िए पूरी बातचीत… सवाल: कितने किसानों ने मुआवजा ले लिया है? जवाब: 97% से ज्यादा किसानों को मुआवजा दे दिया है। जो बचे हैं, उनके दो कारण हैं, एक तो आपसी विवाद की वजह से वे अपने फर्म पेपर नहीं दे रहे हैं। कुछ का मामला लैंड एक्विजिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में है। कुछ मामलों में कोर्ट ने सिविल कोर्ट जाने की अपील की है। हमारे पास पर्याप्त राशि है। कोई भी व्यक्ति कागज जमा करे, हम वेरिफिकेशन कराकर 3 दिन में पेमेंट कर देंगे। सवाल: एक ही खाता-खसरा की जमीन का अलग-अलग भुगतान क्यों? जवाब: अगर किसी को लगता है कि एक ही खाता-खसरा का एक ही समय अधिग्रहण किया गया है और उनका अलग-अलग रेट दिया गया है तो मैं 24 से 72 घंटे में ऐसे मामलों का समाधान करुंगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही जमीन का एक ही साल में अधिग्रहण हुआ हो और उन्हें अलग-अलग राशि दी गई है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। अधिग्रहण दो पार्ट में हुआ है। एक 2010 में और दूसरा 2013 में। 2013 में एक्ट बदल गया। 2010 में जिनकी जमीनें ली गईं, उन्हें 1984 के कानून के मुताबिक मुआवजा दिया गया। 2013 के बाद ली गई जमीनों का मुआवजा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के आधार पर दिया गया। इसलिए मुआवजे में अंतर दिखता है, लेकिन नियम के मुताबिक ये सही है। सवाल- प्लांट के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे? जवाब: हमने पेड़ की गिनती कराई थी। 2010 के दौरान हुई काउंटिंग के मुताबिक, उस इलाके में 61,363 पेड़ थे। उसमें 15 हजार आम के पेड़ थे। 44 हजार बांस और बाकी शीशम, सागवान, लीची और महुआ के थे। कई लोगों ने 2010 में मुआवजा लेने के बाद पेड़ लगा दिए। ऐसे लोगों को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के आरोप 1. सरकार ने 1 रुपए के रेट से जमीन लीज पर दी, ये अडाणी ग्रुप को सरकार का गिफ्ट है। 2. इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 3. जमीन का आसानी से सौदा करने के लिए उपजाऊ खेतों को गलत तरीके से बंजर जमीन दिखाया जा रहा है। 4. बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह दर कम है। सरकार का जवाब- नियम के मुताबिक दी गई जमीन Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: सरकार के मुताबिक, अडाणी पावर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-63 के तहत TBCB के जरिए कराई बोली में प्रोजेक्ट हासिल किया है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने साफ किया कि यह जमीन बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को 2022 में एक रुपए सालाना की दर से पट्‌टे पर ट्रांसफर कर दी गई थी। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: हाल ही में हुई बोली प्रक्रिया में अडाणी ग्रुप ने इसे हासिल किया। जमीन की दर, बिजली उत्पादन लागत कम करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थी और जमीन का स्वामित्व पूरी तरह बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के पास है। एक रुपए में जमीन देने की पॉलिसी क्या है Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: बिहार सरकार ने अगस्त-2025 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तहत निवेशकों को सिर्फ एक रुपए टोकन दर पर जमीन देने की पेशकश की गई थी। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले और 1000 नौकरियां देने वाले निवेशकों को 10 एकड़ जमीन फ्री में दी जाएगी। 1 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक जमीन फ्री मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। इसे भी पढ़ें - Raipur की Steel Factory बनी कब्रगाह ? मजदूरों की चीखों से दहला Godavari Power Plant, चमड़ियां उधड़ीं, हड्डियां टूटीं, पढ़िए 6 लाशों की इनसाइड स्टोरी जमीन नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कैसे आएंगी पटना के इकोनॉमिस्ट सुधांशु कुमार बताते हैं, 'प्लांट के विरोध का आधार जमीन का ट्रांसफर और पेड़ कटने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की चिंता है। जहां तक जमीन की बात है तो राज्यों के बीच निवेश को लेकर कॉम्पिटिशन है। हर राज्य लागत कम कर रहे हैं।' 'बिहार जैसे राज्य में 26 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और वहां जमीन नहीं दी जाएगी तो निवेश कैसे आएगा। जमीन का अधिग्रहण अब तक बहुत विवादित नहीं है।’ सोर्स .. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Sanjay Agarwal controversial speech Ujjain BJP leader says Dharm ka nash ho: उज्जैन में भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वे एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान वे 'धर्म का नाश हो' कहते नजर आ रहे हैं। Sanjay Agarwal controversial speech Ujjain BJP leader says Dharm ka nash ho: वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा नेता संजय अग्रवाल का विरोध किया। उनका पुतला जलाया। कांग्रेस नेताओं ने उनके बयान को लोगों की धार्मिक आस्था का अपमान बताया है। उनसे माफी मांगने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। Sanjay Agarwal controversial speech Ujjain BJP leader says Dharm ka nash ho: कांग्रेस विधायक महेश परमार ने भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया है। इस खबर को भी पढ़ें- 50 हजार की सुपारी पर पत्नी का कत्ल: अय्याशी छिपाने पति बना जल्लाद, 50 हजार की सुपारी में दोस्तों ने मारे 40 चाकू, पढ़िए खूनी खेल की कहानी ? साथी नेता ने टोका तो उन्हें बैठा दिया उज्जैन के नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल का ये वीडियो 11 सितंबर का बताया जा रहा है। उस दिन भाजपा नगर कार्यालय लोकशक्ति भवन में नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का स्वागत समारोह था। इसी दौरान भाषण देते हुए संजय अग्रवाल ने कहा- 'कांग्रेस का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म का नाश हो।' जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकले, वहां पास में ही बैठे भाजपा महामंत्री मुकेश यादव ने उन्हें टोका, लेकिन अग्रवाल ने उन्हें भी बिठा दिया। इसके बाद सामने बैठे लोगों की प्रतिक्रिया पर अग्रवाल ने कहा कि रात को देर से सोया था, गलती हो जाती है। इसके बाद मंच और सभा में ठहाके गूंज उठे। भाजपा दफ्तर को गंगाजल से शुद्ध करने पहुंचे कांग्रेस नेता Sanjay Agarwal controversial speech Ujjain BJP leader says Dharm ka nash ho: सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान गौमूत्र और गंगाजल से भाजपा कार्यालय को शुद्ध करने के लिए वहां जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मांग की है कि संजय अग्रवाल तत्काल इस्तीफा दें और भाजपा संगठन उन पर कठोर कार्रवाई करे। इस खबर को भी पढ़ें- 50 हजार की सुपारी पर पत्नी का कत्ल: अय्याशी छिपाने पति बना जल्लाद, 50 हजार की सुपारी में दोस्तों ने मारे 40 चाकू, पढ़िए खूनी खेल की कहानी ? बार-बार धर्म का अपमान करना बर्दाश्त नहीं होगा: परमार कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि उज्जैन भाजपा के नगर अध्यक्ष का मंच से 'धर्म का नाश हो' जैसा आपत्तिजनक बयान देना न केवल धार्मिक आस्थाओं का अपमान है, बल्कि यह भाजपा की पाखंडी राजनीति की पोल खोलता है। ये वही नेता हैं जिन्होंने पहले भी महाकाल मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, भगवान को भोग लगाने से पहले प्रसाद में उपयोग होने वाली दाल को चख लिया था जो पूरी तरह से धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध था। अब वही व्यक्ति खुलेआम धर्म के नाश की बात कर रहा है। क्या भाजपा ऐसे ही लोगों को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मानती है? क्या यह संगठन के मूल विचारों का हिस्सा है? जब-जब सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने धर्म का अपमान किया है, तब-तब जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। हम इस मानसिकता की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि भाजपा तत्काल इस बयान पर माफी मांगे और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। धर्म किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है यह हमारी आस्था है और उसका बार-बार अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। अग्रवाल बोले-कांग्रेस को भगवा ध्वज पकड़ना हमने सिखाया Sanjay Agarwal controversial speech Ujjain BJP leader says Dharm ka nash ho: भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई को दबाने के लिए नए मुद्दे गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाथ में भगवा ध्वज पकड़ना भी हमने कांग्रेस को सिखाया है। उनके लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं... सवाल 1: GST दर में क्या बदलाव हुआ है? जवाब: सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी। सवाल 2: टैक्स स्लैब बदलने से फायदा होगा या नुकसान? जवाब: इस बदलाव से साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। यानी, फायदा होगा। इन सामानों के अलावा... सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं। छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे। इसे एक उदाहरण से समझें… बदलाव से पहले: मान लें, एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन ऐसे होगा... GST = ₹100 × 18% = ₹18 कुल कीमत = ₹100 + ₹18 = ₹118 बदलाव के बाद: नया GST 5% है GST = ₹100 × 5% = ₹5 कुल कीमत = ₹100 + ₹5 = ₹105 फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। यानी, 13 रुपए का फायदा होगा। सवाल 3: पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा? जवाब: सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा। वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि- दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी। GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके। सवाल 4: अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें? जवाब: अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं। CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा। सवाल 5: क्या लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा? जवाब: हां, सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST को 18% से घटाकर शून्य कर दिया है। 22 सितंबर के बाद जो रिन्युअल प्रीमियम भरा जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्रीमियम कितना कम होगा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 50 हजार रुपए है: बेस प्रीमियम: 50 हजार 18% GST के साथ प्रीमियम: ₹59,000 0% GST के साथ प्रीमियम: 50,000 फायदा: 9,000 रुपए नोट: ये आंकड़े सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। असल प्रीमियम अलग हो सकता है। सवाल 6: क्या GST बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे? जवाब: हां, शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इनपर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था। यानी, कुल टैक्स 45% था, जो घटकर 40% हो गया है। पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियां जो 1500 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर भी 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 cc से ज्यादा हो वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी। सवाल 7: क्या कुछ सामान ऐसे भी है जिनके दाम नहीं बदलेंगे? जवाब: हां, GST 2.0 में लगभग 90% सामानों के दाम बदले हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी हैं जिनकी GST दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 0% स्लैब-  ताजा फल-सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी, पराठा। ये पहले से ही जीरो रेटेड थे और अब भी वही हैं। 5% स्लैब-  इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) जैसे इलेक्ट्रिक कारें। इनपर पहले भी 5% GST था अब भी यही रहेगा। 3% स्लैब-  सोना, चांदी, हीरा और महंगे पत्थर। पहले GST 3% था, अब भी 3%। ये एक स्पेशल स्लैब है। 18% स्लैब-  ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो पहले से 18% में थे जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। सिन और लग्जरी सामान-  सिगरेट, तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटखा, बीड़ी, पान मसाला) ये अभी भी 28% + कंपनसेशन सेस पर रहेंगे, जब तक कंपनसेशन लोन क्लियर न हो जाएं। बाद में 40% में शिफ्ट होंगे। सवाल 8: क्या होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे? जवाब: होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों 18% GST लगेगा। होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे। ₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। प्रीमियम होटल्स, जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उनपर 18% GST लगेगा। मान लो एक होटल रूम 5000 रुपए का है। पहले उसपर 12% GST लगता था। अब 5% लगेगा, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा... 22 सितंबर के पहले जीएसटी = ₹5000 × 12% = ₹600 कुल कीमत = ₹5000 + ₹600 = ₹5600 22 सितंबर के बाद: जीएसटी = ₹5000 × % = ₹250 कुल कीमत = ₹5000 + ₹250 = ₹5250 बचत: 350 रुपए; पहले 5600 रुपए में मिलने वाला होटल रूम अब ₹5250 में मिलेगा। वहीं हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास सस्ती और बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा। फर्स्ट क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा।। इकोनॉमी क्लास पर पहले 12% जीएसटी लगता था। इसे घटाकर 5% कर दिया है। बिजनेस क्लास का GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सवाल 9: नए GST से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? जवाब: सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित 'नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स' कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा- लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र चलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ेगी। इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा- ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4-6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ को बढ़ाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा- हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार SIR पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण (ADR की ओर से): चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर (वोटर ग्रुप्स की ओर से): नागरिकों को “गैरकानूनी SIR” का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? नियमों और EC के मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, केवल 30% आपत्तियों और दावों की एंट्री अपडेट की गई है। अश्विनी उपाध्याय (याचिकाकर्ता): आधार न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही पहचान का अंतिम दस्तावेज, इसे अन्य 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी (EC की ओर से): आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है और सभी आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। हर नाम-जोड़ने या हटाने का विवरण सार्वजनिक करने से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित होगी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन (EC की ओर से): चुनाव आयोग ने आधार को 12वें पहचान दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया है। इसके लिए 10 सितंबर को बैठक भी हुई। जस्टिस सूर्यकांत : मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है।" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा था, "आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।" आधार मानने वाले BLO को आयोग नोटिस भेज रहा 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था- 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा। अभी भी 65 लाख लोगों के लिए भी आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया था कि 11 दस्तावेजों में से एक आवश्यक है। चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- ये हमारे पास नहीं है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा- ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को सुनवाई होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें