Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लगातार चुनावी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही नए मुखिया के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही दो कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा हो सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो दो कार्यकारी अध्यक्षों में से एक आदिवासी समुदाय से और दूसरा ओबीसी वर्ग से हो सकता है। और जो नाम चर्चा में हैं 2 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए मुख्य रूप से 4 नाम आगे हैं। इनके अलावा आदिवासी वर्ग से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत का नाम भी शामिल है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामकुमार यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है।Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: मंत्री शिव डहरिया की सक्रियता भी इस बात का संकेत दे रही है कि वे किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। वे एससी समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर क्यों हो रहा विचार? अगर टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। टीएस सिंहदेव सवर्ण समुदाय से आते हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीरता से विचार कर संतुलन बनाना होगा। आदिवासी नेतृत्व पर क्यों फोकस? फिलहाल दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं। वे आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनके हटने के बाद कांग्रेस को आदिवासी वर्ग में संतुलन बनाना होगा, ताकि विरोध न हो। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी मजबूत आदिवासी नेता को देखा जा सकता है। ओबीसी समुदाय को महत्व क्यों? ओबीसी समुदाय भी राज्य में बड़ा वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो इस वर्ग को भी मजबूत प्रतिनिधित्व देना जरूरी होगा। कार्यकारी अध्यक्ष के दूसरे पद पर ओबीसी नेता की नियुक्ति से कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संतुलन पर भी नजर टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में बस्तर और मैदानी इलाकों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर बस्तर से आदिवासी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैदानी इलाकों से ओबीसी चेहरा लिया जा सकता है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष पद की दौड़ में टीएस सिंहदेव आगे Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक उनके नाम पर मुहर लगने की अटकलें तेज हो गई हैं।हालांकि, आदिवासी वर्ग से न होने जैसे कई फैक्टर उनके खिलाफ हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है कि, अगर आदिवासी नेता से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जाता है, तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी आदिवासी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है।Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: स्वामी ने दलील दी कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मुख्य मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। स्वामी ने कहा- आवेदन को जनहित याचिका माना जाए या नहीं स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके आवेदन को जनहित याचिका (पीआईएल) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र भेजकर उनकी नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दलील दी कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को बता चुकी है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को लिखा पत्र भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लखनऊ बेंच ने 19 दिसंबर को मामले की सुनवाई की थी।याचिका के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत हैं।कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम फैसले के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में आते ही प्रदेश के कई बड़े नेता लामबंद हो गए हैं। वे प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को देने की मांग कर रहे हैं। Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: इस मुद्दे पर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई है। जिसको लेकर सिंहदेव का कहना है कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस नेताओं की हलचल सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में हैं। जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं।इधर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम और फूलीदेवी नेताम काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नेतृत्व पर बहस कांग्रेस में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आदिवासी नेतृत्व को आगे लाया जाए या टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि चूंकि मुख्यमंत्री का पद गैर आदिवासी नेता (विष्णुदेव साय) के पास है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को दी जानी चाहिए।प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में मानपुर-मोहला विधायक इंदर शाह मंडावी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि भगत के खिलाफ ईडी और आईटी जांच को देखते हुए उनकी संभावना कमजोर मानी जा रही है।दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम भी चर्चा में है, लेकिन पार्टी के एक बड़े गुट की प्राथमिकता अभी भी टीएस सिंहदेव ही हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सिंहदेव सबसे आगे हैं। सिंहदेव ने कहा- भगत के नाम पर भी विचार होना चाहिएनए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिए गए सार्वजनिक बयान और दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, अगर अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। वे कैबिनेट के सदस्य भी रह चुके हैं।उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। क्या पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला? पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। ऐसे में आने वाले हफ्ते छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत के लिए काफी अहम होने वाले हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Earning lakhs from tomatoes in MP: शिवपुरी मंडी में टमाटर के लगातार गिरते दामों के चलते भारत सरकार ने टमाटर किसानों के लिए एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) को मंजूरी दे दी है। Earning lakhs from tomatoes in MP: इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किसानों के टमाटर सीधे खेत से खरीदे जा रहे हैं। इस काम के लिए सरकार ने एनसीसीएफ को मध्य प्रदेश में खरीद एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने एमआईएस को मंजूरी दी एनसीसीएफ ने मंगलवार को कोलारस के भड़ौता स्थित आंतिल कृषि फार्म से 5 गाड़ी टमाटर की फसल खरीदी है। बताया जा रहा है कि बाजार में टमाटर के दाम काफी कम हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमआईसी योजना को मंजूरी दी है। शिवपुरी जिले से हुई एमआईसी की शुरुआत एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) योजना के तहत टमाटर की फसल खरीदने के लिए शिवपुरी जिले का चयन किया गया है। मंगलवार को इस अभियान की शुरुआत भोपाल से एनसीसीएफ की टीम ने आंतिल कृषि फार्म भड़ौता में की। इस दौरान एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने टमाटर के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे उठा सकते हैं किसान लाभ एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने कहा, "किसान और सरकार के बीच बिचौलियों को दूर करने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए हम सीधे खेत से टमाटर खरीदते हैं और सीधे किसान के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी उपज हमें बेच सकते हैं।"इस मौके पर किसान निवेश जाट ने कहा, "सरकार ने किसानों के हित में यह शानदार फैसला लिया है। इससे किसान को कुछ राहत मिलेगी।" इस दौरान एनसीसीएफ के सौरभ यादव, जयपाल जाट, अमित जाट, सुमित जाट, विनोद जाट, नरेंद्र रावत, मनोज भार्गव समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। क्या है एमआईएस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम? दरअसल, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इस स्कीम का इस्तेमाल तब करता है, जब फसलों के बाजार भाव पिछले सामान्य साल के भाव से कम हो जाते हैं। अगर यह गिरावट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी या उससे ज्यादा है तो सरकार किसान को नुकसान से बचाने के लिए सीधी खरीद को बढ़ावा देती है, जिससे बिचौलिए हट जाते हैं और किसान को सीधा फायदा मिलता है। इससे फसल के बाजार में रेट पर भी नियंत्रण हो सकता है। यह भी पढ़ें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing in Sushant suicide case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक आदित्य ठाकरे का नाम है। इसमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग की गई है। Hearing in Sushant suicide case: यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2023 में दायर की थी। सुशांत सिंह की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। अभिनेता की मौत को आत्महत्या बताया गया था।Hearing in Sushant suicide case: 3 दिन पहले केके सिंह ने कहा था कि सुशांत अपनी मौत से 3-4 दिन पहले घर आए थे और ऐसा कुछ नहीं था। इस मामले में सच्चाई और कौन दोषी है, उम्मीद है अब सामने आएगा। कोर्ट से न्याय मिलेगा। साल 2020 में फ्लैट में मिली थी लाश सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के दबाव के चलते इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में मौत की असली वजह आत्महत्या बताई गई।Hearing in Sushant suicide case: सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले यानी 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। दोनों ही मौतें संदिग्ध थीं, लेकिन आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Boyfriend demanded 80 lakhs from ex-MLA's niece on breakup: मध्यप्रेदश के रीवा के एक होटल व्यवसायी ने पूर्व विधायक की भतीजी से संबंध विच्छेद करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को 565 पन्नों की शिकायत सौंपने के बाद युवक ने प्रेमिका पर खर्च किए गए कुल 80 लाख रुपये वापस मांगे हैं। इसमें 22 लाख रुपये नकद, आईफोन, महंगी घड़ी, सैंडल और पर्स जैसे लाखों के महंगे उपहार शामिल हैं। युवक ने पैसों के लेन-देन, मोबाइल कॉल के साथ उपहारों के बिल का भी ब्योरा दिया है।पीड़ित होटल व्यवसायी विवेक शुक्ला का कहना है कि इस बारे में उसने लड़की के परिजनों से भी बात की थी। उसने संबंध के दौरान दिए गए उपहार वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि संबंध के दौरान उपहार या पैसे लौटाने की कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद वह एफआईआर दर्ज कराने आया है। पुलिस ने छह फरवरी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318, 318(2), 318(3) के तहत मामला दर्ज किया है।इस मामले को लेकर लड़की के चाचा पूर्व विधायक ने 18 फरवरी को कहा कि अब हम कोर्ट भी जाएंगे। पुलिस ने युवती का बयान भी दर्ज किया है। जिसमें उसने कहा है कि विवेक शुक्ला ने फोटो और वीडियो सार्वजनिक किए हैं। पुलिस का कहना है कि युवती या उसके परिजन शिकायत करेंगे तो होटल व्यवसायी विवेक शुक्ला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। विधायक बनने की चाहत में युवती से बढ़ी नजदीकियां 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान होटल कारोबारी विवेक शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। जहां उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी बीच युवक चुनाव में मदद मांगने पूर्व विधायक के पास पहुंचा। लेकिन यहां से उसे निराशा हाथ लगी। इसके बाद युवक ने प्रचार करने के बाद आखिरी वक्त में चुनाव न लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय प्रत्याशी से नाम वापस लेने के बाद भी वह गांव-गांव जाकर प्रचार करता रहा। 5 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या: MP में शादी समारोह के दौरान पड़ोसी ने बंदूक से की फायरिंग, अब परिवार समेत हुआ फरार कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई मुलाकात पूर्व विधायक की भतीजी से विवेक शुक्ला की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद विवेक युवती के जरिए पूर्व विधायक का राजनीतिक रसूख पाने का सपना देखने लगा। यही वजह है कि उसने युवती से नजदीकियां बढ़ा लीं।विवेक युवती के जरिए राजनीतिक विरासत पाना चाहता था। यही वजह है कि वह धीरे-धीरे युवती के करीब आने लगा। अब दोनों में रोजाना बातचीत होने लगी। राजनीतिक विरासत पाने के लिए विवेक युवती के करीब आने लगा।109 बार में 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए विवेक को लगा कि लड़की उससे शादी कर लेगी। इसी भरोसे पर उसने 109 बार में 22 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बाद में लड़की की सगाई भोपाल में किसी और लड़के से हो गई। जिसके बाद विवेक ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब ​​उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वह एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंच गया। थाने में बोला- मेरा ब्रेकअप हो गया है, पैसे और गिफ्ट वापस दिलाओ विवेक शुक्ला थाने पहुंचा और बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। मेरे पैसे वापस दिलाओ। युवक की यह बात सुनकर थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और पुलिस टीम हैरान रह गई। रेलवे ओवरब्रिज से चलती मालगाड़ी में कूदी महिला: MP में पति से मोबाइल पर बात करते समय लगाई छलांग, 35 किमी दूर मिला शव विवेक ने इस मामले में लिखित शिकायत करनी शुरू कर दी, लेकिन थाने में उसकी बात नहीं सुनी गई। जिसके बाद युवक एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंच गया। एसपी विवेक सिंह ने युवक को बताया कि अब तक ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां लड़की स्टांप लगाकर फर्जी शादी कर लड़के को झांसे में लेकर ठगी करती थी। इस तरह का यह पहला मामला है। जहां ब्रेकअप के बाद प्रेमी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचा है। इसलिए पूरे मामले में कानूनी राय लेनी होगी। जिसके बाद तय होगा कि यह मामला किस तरह के अपराध की श्रेणी में आएगा। एफआईआर दर्ज करने के पीछे पुलिस का तर्क एफआईआर दर्ज करने के पीछे पुलिस का तर्क यह है कि जब भी लड़के शादी का वादा करके लड़की को धोखा देते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। इसी तर्ज पर अब जब लड़का फरियादी बनकर लड़की के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा तो मामला दर्ज कर लिया गया है।सीएसपी रितु उपाध्याय ने बताया कि यह पहला मामला है क्योंकि अब तक लड़कों की ओर से इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। लड़की के खिलाफ धारा 318, 318(2), 318(3) (बीएसएन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबकि एसपी विवेक सिंह के मुताबिक पूरा मामला 50 लाख से ज्यादा का है। पूर्व विधायक ने कहा- उसके खाते की जांच होनी चाहिए पूरे मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि युवक ने 2023 का चुनाव बतौर प्रत्याशी लड़ा था। वह चुनाव में समर्थन मांगने मेरे पास आया था। लेकिन मैंने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया।जिसके बाद उसने मेरी बेटी और भतीजी पर अपनी बुरी नजर डाली। उसने आरोप लगाया है कि मेरी भतीजी के खाते में 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसके खाते में 80 लाख रुपए कहां से आए। यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके खाते में हुए लेन-देन की पूरी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मैं पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाऊंगा। एसपी बोले- मैंने अपने करियर में ऐसा मामला पहली बार देखा है एसपी विवेक सिंह का कहना है कि इस मामले में विधिक राय लेनी पड़ी। काफी समय तक पुलिस खुद कंफ्यूज रही कि इसे किस श्रेणी के अपराध में शामिल किया जाए। अगर लड़की,लड़के पर कोई एफआईआर दर्ज करवाने आती है तो पुलिस को सोचने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर कोई लड़का, लड़की पर एफआईआर दर्ज करवाने आता है तो पुलिस को सोचना पड़ता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की 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Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले सीईसी के पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल में 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत बिहार से होगी और आखिरी चुनाव मिजोरम में होगा।ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।कार्यभार संभालने के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदान राष्ट्र सेवा का पहला कदम है। भारत का हर नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदान अवश्य करना चाहिए। चुनाव आयोग भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उनके नियमों के अनुसार मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। राहुल ने नामों पर विचार करने से किया था इनकार Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक को टाल देना चाहिए था, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला ले सके। राहुल ने लिखा- आधी रात को नियुक्ति का फैसला अपमानजनक Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था- अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: इसमें लिखा था- मूल बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर और देश को बनाने वाले नेताओं के आदर्शों को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: पीएम और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को सीईसी की नियुक्ति का फैसला अपमानजनक है। सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 48 घंटे के भीतर इसकी सुनवाई होनी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing on the new law made on appointment of EC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। तब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा कि इस बीच अगर कुछ होता है तो वह कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इधर 17 फरवरी को केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। 2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- चयन पैनल में सीजेआई को शामिल करना जरूरी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल होंगे।यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) के नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक संसद उनकी नियुक्ति पर कानून नहीं बना लेती, तब तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी। 21 दिसंबर 2023: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया विधेयक पारित हुआ केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों वाले पैनल द्वारा की जाएगी।इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने नए कानून पर आपत्ति दर्ज कराई थीइस कानून पर विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ विधेयक लाकर इसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि यह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करती है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं संविधान में इस बारे में कोई संख्या तय नहीं की गई है कि कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 (2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे।16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई थीं। उस समय कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए ऐसा किया गया।2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन कर चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश के ज़रिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को फिर से मंज़ूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त हैं।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण यह हादसा हुआ। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद 16 फरवरी को दिल्ली जोन को रिपोर्ट सौंपी है। बताया गया है कि 15 फरवरी को रात करीब 8.45 बजे यह घोषणा हुई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई।रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 पर यात्रियों की भीड़ भी मौजूद थी। यानी तीन ट्रेनों में आने-जाने वाले लोगों की भीड़ पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी।उद्घोषणा सुनते ही यात्री प्लेटफॉर्म 12-13 और 14-15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का-मुक्की के बीच कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए और भगदड़ मच गई। घटना से दो घंटे पहले 2600 जनरल टिकट बेचे गए थे भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला है कि रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करने में दिक्कतें आईं और स्थिति बिगड़ गई।New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने घटना से दो घंटे पहले (15 फरवरी को) तक एक घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे थे। आमतौर पर एक दिन में 7 हजार टिकट बेचे जाते थे, लेकिन इस दिन 9600 टिकट बेचे गए। तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान... पुलिस ने कहा- जान बचानी है तो पीछे चले जाओ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। चुनिंदा पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी लोगों से कह रहे थे कि जान बचानी है तो पीछे चले जाओ। तुम्हारा पैसा नहीं गया है। तुम्हारी जान बच गई है। कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए। इतनी धक्का-मुक्की हुई कि हम किसी तरह भीड़ से निकल पाए। ट्रेनों के रद्द होने और देरी से भीड़ बढ़ी प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। दो ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थीं, कुछ रद्द थीं। इसलिए स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद छह-सात महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आज (मंगलवार) सिख विरोधी दंगा मामले में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बुधवार को दोषी करार दिया था। 41 साल पुराना यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। सज्जन के खिलाफ दिल्ली दंगों में 3 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है।इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 1984 में हत्या, 2021 में आरोप तय, 2025 में फैसला 1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था।16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान पीड़िता के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, "एक बड़ी भीड़ खतरनाक हथियारों के साथ सरस्वती विहार में घुस गई।उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे सिखों की संपत्तियों पर हमला कर रहे थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे। भीड़ ने जसवंत के घर पर हमला कर उसे और उसके बेटे को मार डाला। लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी गई।12 फरवरी 2025: विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे। इससे पहले तीन बार टल चुका है फैसला 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दोनों बार तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी। मुकदमे में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। सुल्तानपुरी दंगा मामले में बरी, लेकिन 5 सिखों की हत्या में दोषी 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में पांच सिखों की हत्या कर दी गई थी और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। उन्हें 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: सितंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।दरअसल, 1984 के सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगों में सीबीआई की अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे। 1984 सिख विरोधी दंगे: क्या हुआ और कब... 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पीटीआई के मुताबिक, तब अकेले दिल्ली में करीब 2700 लोग मारे गए थे। पूरे देश में मरने वालों की संख्या 3500 के करीब थी। मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी आयोग का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावटी आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोखर, महा सिंह और संतोष रानी को समन जारी किया।30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। ​​22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया।17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था- जो कुछ भी हुआ, उससे उनका सिर शर्म से झुक गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। वह आज यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति की गई। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की लिस्ट दी गई थी। लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया।बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक टाल देनी चाहिए थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे सके। सिंघवी ने कहा- सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि नियंत्रण चाहती है।सिंघवी ने कहा कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए बने नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। यह महज 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई सीईसी और ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक