15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और Election Funding System के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि Transparency in Democracy जरूरी है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में अनुमानित ₹2,668 करोड़ political donation बांटा गया है। इसमें से करीब ₹2,180 करोड़ BJP funding के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ₹216 करोड़ Congress donation के तौर पर कांग्रेस के खाते में गए। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? अब सवाल उठता है कि जब Electoral Bonds ban हो चुके हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? किस रास्ते से corporate political funding हो रही है और कौन तय कर रहा है कि किस पार्टी को कितना फंड मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कौन सा रास्ता खुला? Prudent Electoral Trust India, political donation route इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust) । यह भारत का सबसे प्रभावी और सबसे धनी Electoral Trust माना जाता है, जो 2024 के बाद नहीं बल्कि 2013 से corporate–politics bridge की तरह काम कर रहा है। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? इस ट्रस्ट की शुरुआत 2013 में Bharti Enterprises (Airtel parent company) द्वारा ‘ Satya Electoral Trust ’ के नाम से की गई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर Prudent Electoral Trust कर दिया गया। यह ट्रस्ट Companies Act Section 8 (Non-Profit Company) के तहत रजिस्टर्ड है और CBDT approved Electoral Trust Scheme के अंतर्गत संचालित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्यों बढ़ी इसकी ताकत? Post Electoral Bonds era, political finance India जब Electoral Bonds chapter closed हो चुका है, तब राजनीतिक दलों के लिए Prudent Electoral Trust और भी अहम बन गया है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस रास्ते का है जिससे power and opposition funding तय होती है। 2013 से अब तक इस ट्रस्ट ने किसे कितना चंदा दिया, किन corporate houses ने इसमें भूमिका निभाई और इसकी कार्यप्रणाली Indian democracy को कैसे प्रभावित करती है—ये तमाम सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। कौन चलाता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट? Prudent Electoral Trust directors, corporate influence politics वर्तमान में यह ट्रस्ट independent professionals and auditors द्वारा संचालित किया जाता है। इसके प्रमुख निदेशकों में Mukul Anand Goyal और Ganesh V. Venkatachalam शामिल हैं, जो 2014 से इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में भारती ग्रुप के कार्यकारी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र दिखाने के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Bharti Group influence अब भी बना हुआ है। प्रूडेंट ट्रस्ट कैसे करता है काम? How Electoral Trust works, corporate donations India यह ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से political donations इकट्ठा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जहां कंपनियां सीधे राजनीतिक दलों को पैसा देती थीं, वहीं अब कंपनियां पहले इस ट्रस्ट में चंदा जमा करती हैं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? नियम के अनुसार, ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95% political parties funding में उसी वर्ष बांटना अनिवार्य है। हर साल ट्रस्ट को Election Commission of India (ECI) को अपनी Contribution Report सौंपनी होती है। इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा मिला—यह जानकारी होती है। हालांकि, donation amount per donor सार्वजनिक नहीं की जाती। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा?, BJP funding data, opposition funding gap अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80% funds BJP को दिए हैं। 2024-25 के प्रमुख corporate donors में Bharti Airtel, DLF, Hero MotoCorp, Jubilant FoodWorks, JK Tyre, Indiabulls, Orient Cement, Megha Engineering जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? 2013 से अब तक कितना चंदा बांटा गया? Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Commission data के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट अब तक ₹5,000 करोड़ से ज्यादा political funding जुटा चुका है। यह चंदा किन वर्षों में किन दलों को गया—इसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था में corporate influence को उजागर करता है।

भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला Aravalli Hills एक बार फिर national debate का मुद्दा बन गई है। हाल ही में Supreme Court of India verdict के बाद अरावली पहाड़ियों की एक नई legal definition तय की गई, जिसे लेकर environmentalists , climate experts और स्थानीय लोग नाराज हैं। सवाल यह है कि इस फैसले से ecology , groundwater और climate balance पर क्या असर पड़ेगा। क्या है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा? | New Legal Definition of Aravalli नवंबर–दिसंबर 2025 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक central committee report के आधार पर अरावली की नई कानूनी परिभाषा को मंजूरी दी। इसके अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ियां Aravalli Mountain Range का हिस्सा मानी जाएंगी, जिनकी ऊंचाई जमीन से minimum 100 meters अधिक है। कोर्ट के मुताबिक, अरावली 5 राज्यों में फैली है और हर राज्य के अलग-अलग नियम थे। इस regulatory confusion को खत्म करने के लिए यह परिभाषा तय की गई। पर्यावरणविद् सवाल क्यों उठा रहे हैं? | Why Environmentalists Are Angry Forest Survey of India (FSI report) की एक इंटरनल स्टडी के अनुसार, अरावली क्षेत्र में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही 100-meter benchmark पर खरी उतरती हैं। यानी महज 8.7% hills को ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि अरावली का करीब 90% area may lose legal protection , जिससे mining activities , real estate projects और deforestation का खतरा बढ़ जाएगा। इससे यह प्राचीन पर्वतमाला अपनी geographical continuity खो सकती है। अरावली में Mining पूरी तरह बैन क्यों नहीं? | Mining Ban Explained सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि complete mining ban का अनुभव पहले अच्छा नहीं रहा। पूर्ण प्रतिबंध से illegal mining , sand mafia और अवैध गतिविधियां बढ़ीं। इसलिए कोर्ट ने regulated mining policy अपनाई है। फिलहाल नई माइनिंग को मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन strict rules and monitoring के साथ सीमित खनन जारी रखने की अनुमति है। अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है? | Importance of Aravalli Hills करीब 200 million years old Aravalli range थार रेगिस्तान को Rajasthan, Haryana, Delhi NCR और Western UP की ओर बढ़ने से रोकती है। यह क्षेत्र groundwater recharge , biodiversity conservation और climate regulation में अहम भूमिका निभाता है। दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 km stretch में फैली अरावली से Chambal, Sabarmati और Luni rivers को पानी मिलता है। यहां lead, zinc, copper, gold , साथ ही limestone, marble, granite जैसे खनिज पाए जाते हैं। अरावली को नुकसान से क्या खमियाजा होगा? | Environmental Impact अगर अरावली की पहाड़ियां नष्ट होती हैं, तो dust pollution , water scarcity , extreme heat waves और climate stress बढ़ेगा। अरावली का forest cover चार राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली—में सूखे को रोकने में मदद करता है। इनके खत्म होने से rainfall pattern change , heat island effect और human-animal conflict बढ़ेगा। साथ ही wildlife habitat loss भी एक बड़ा खतरा है। अब तक Mining के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? | Timeline of Legal Action 1990s: पर्यावरण मंत्रालय ने mining regulations सख्त किए 2009: सुप्रीम कोर्ट ने Faridabad, Gurugram और Mewat में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया 2024: नई माइनिंग लीज और रिन्यूअल पर रोक CEC Recommendations: scientific mapping, micro-level Environmental Impact Assessment (EIA) और eco-sensitive zones में माइनिंग रोकने की सलाह November 2025: कोर्ट ने CEC की सिफारिशें स्वीकार कीं। June 2025: केंद्र सरकार ने Aravalli Green Wall Project लॉन्च किया, जिसके तहत 29 जिलों में 5 km buffer zone में ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan security बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs – MHA ) ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को Pakistan ISI threat की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद एक महीने बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, जो VIP security lapse India की ओर इशारा करता है। 12 दिसंबर को भोपाल स्थित उनके सरकारी आवास B-8 और B-9 (Bhopal residence security) पर बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। केंद्र सरकार का यह official intelligence letter हमारे पास भी मौजूद है, जिसकी कॉपी मध्य प्रदेश के DGP और Delhi Police Special Commissioner (Security) को भी भेजी गई थी। पत्र में लिखा – ISI ने जानकारी जुटाने में रुचि दिखाई 12 नवंबर 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ( IS-1 Division, VIP Security Wing ) ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan की सुरक्षा को लेकर अहम इनपुट साझा किया। पत्र में बताया गया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मिले security inputs के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI intelligence alert के तहत शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारी जुटाने में रुचि दिखा रही है। इसी इनपुट के आधार पर उनकी Z+ security review की गई। Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलग state-level security cover भी दिया जाता है। अन्य राज्यों के दौरे के दौरान वहां की सरकार भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। पत्र में मध्य प्रदेश सरकार और Delhi Police security agencies से अनुरोध किया गया कि इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि किसी भी potential terror threat को रोका जा सके। Jitu Patwari reaction: “यह लापरवाही है” शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा पर एक महीने बाद संज्ञान लिए जाने को लेकर MP Congress President Jitu Patwari statement सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को पहले ही सतर्क होना चाहिए था। एक महीने पहले threat letter आने और एक महीने बाद सुरक्षा बढ़ाने को उन्होंने administrative negligence बताया। पटवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए थी। लगातार हो रही Shivraj Chouhan convoy incidents पिछले तीन-चार महीनों में लगातार Shivraj Singh Chouhan convoy stopped जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिशें हुईं। Khategaon incident 23 दिसंबर को खातेगांव दौरे के दौरान कांग्रेस नेता Rohit Bandawala protest में शिवराज की कार के सामने बैठ गए। रेलवे और हाईवे में किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया गया, जिससे security tension पैदा हो गया। Sehore protest 6 अक्टूबर को सीहोर के बिलकिसगंज में कांग्रेस नेताओं ने Congress stops convoy के तहत शिवराज को घेर लिया। किसानों के मुआवजे और crop insurance issue को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हल्के अंदाज में कहा— “हम तो मामा हैं यार… पहले बात हो जाने दो, फिर नारे लगाना।” यह बयान viral political remark बन गया। Satna fertilizer issue 11 सितंबर को सतना में कांग्रेस नेताओं ने fertilizer shortage protest के तहत शिवराज का काफिला रोका। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने किसानों को खाद न मिलने और agriculture crisis MP का मुद्दा उठाया। Pakistan ISI threat to Union Minister केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan Pakistan threat को लेकर MHA को इनपुट मिला था। इसके बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली स्थित उनके आवासों पर security beefed up की गई। यह मामला national security concern , VIP protection failure और intelligence alert India जैसे गंभीर सवाल खड़े करता है।

कर्नाटक के Chitradurga district में बुधवार देर रात एक भीषण Sleeper Bus Fire Accident हुआ। तेज रफ्तार lorry collision के बाद बस में आग लग गई, जिसमें सवार 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए । कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 12 से 17 तक बताई जा रही है। यह दर्दनाक हादसा NH-48 Hiriyur Taluk में हुआ। बस Bengaluru to Gokarna route पर जा रही थी और इसमें 30 से ज्यादा passengers सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात करीब 2:30 AM एक तेज रफ्तार truck divider तोड़ते हुए दूसरी लेन में घुस गया और सामने से आ रही प्राइवेट कंपनी Seabird Transport Sleeper Bus से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में instant fire लग गई। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें escape chance ही नहीं मिल सका। Bus Driver-Cleaner Jumped to Save Life Passengers burned alive in Karnataka road accident ईस्ट जोन के Inspector General of Police Ravikant Gowda ने बताया कि बस का driver और cleaner कूदकर बच गए । वहीं ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर हादसे में शामिल पाए गए हैं। कुछ यात्रियों ने जलती बस से कूदकर जान बचाई। घायलों को Tumakuru district के Shira hospital में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 passengers critical बताए जा रहे हैं। PM Modi Condolence | Ex-Gratia Compensation Announced प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस fatal bus accident पर दुख जताया है। PMO की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹2 lakh ex-gratia compensation और घायलों को ₹50,000 relief amount देने की घोषणा की गई है। Last 2 Months Bus Fire Tragedies in India Rajasthan Bus Fire अक्टूबर में Jaisalmer-Jodhpur Highway पर चलती AC Sleeper Bus Fire में 20 passengers alive burnt हो गए थे। कई लोगों ने जान बचाने के लिए चलती बस से कूदने की कोशिश की थी। प्रारंभिक जांच में short circuit को हादसे की वजह बताया गया। Andhra Pradesh Bus Accident Kurnool district के Chinnatekuru इलाके में भी एक private bus fire accident में 20 लोग जिंदा जल गए थे। ANI report के अनुसार, सड़क पर पड़ी बाइक बस के fuel tank में फंस गई थी, जिससे spark और massive fire लगी। Rising Concern Over Sleeper Bus Safety in India लगातार हो रहे ये Sleeper Bus Fire Incidents , Road Safety India , Highway Accident News और Public Transport Safety पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि night travel, poor safety norms और fuel tank design ऐसी त्रासदियों की बड़ी वजह बन रहे हैं।

यूपी के चर्चित Unnao rape case की पीड़िता ने बुधवार शाम दिल्ली में Congress leader Rahul Gandhi और Sonia Gandhi से मुलाकात की। यह मुलाकात 10 Janpath residence पर हुई। हालांकि अभी तक मीटिंग की कोई official photo सामने नहीं आई है। पीड़िता ने कहा कि उसने PM Narendra Modi और Home Minister Amit Shah से मिलने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद खुद Rahul Gandhi का फोन आया और उन्होंने दिल्ली बुलाया। पीड़िता के मुताबिक, उसने राहुल और सोनिया गांधी को बताया कि उसे hostage बनाकर रखा गया था और उसकी security को लेकर गंभीर खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि वे इस justice fight में पूरी तरह साथ हैं। पीड़िता ने बताया कि बातचीत के दौरान राहुल और सोनिया गांधी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा कि यह justice system failure है और वे पीड़िता को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीड़िता ने राहुल-सोनिया से मांगी तीन मदद Top level lawyer की व्यवस्था, ताकि Kuldeep Sengar case मजबूती से लड़ा जा सके परिवार को किसी Congress ruled state में relocation पीड़िता के पति के लिए better job opportunity दरअसल, BJP ex-MLA Kuldeep Singh Sengar को Delhi High Court ने 23 दिसंबर को bail दे दी। इसके विरोध में पीड़िता, उसकी मां और social activist Yogita Bhayana ने India Gate protest किया। आधी रात पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर police van में डाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी मां के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन हिरासत में रखा गया। बुधवार को जारी video statement में पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने वकील से मिलने तक नहीं दिया और कहा गया कि यह Home Ministry order है। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि High Court verdict उनके लिए किसी काल से कम नहीं है और वे अब Supreme Court appeal करेंगी। इधर, यूपी सरकार में मंत्री OP Rajbhar ने इस मामले को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर के पास जाने से रोका है तो असुरक्षा कैसी? यह कहते हुए मंत्री कैमरे पर हंसते नजर आए, जिसे victim mocking controversy बताया जा रहा है। राहुल ने पूछा- गैंगरेप पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? राहुल गांधी ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर पूछा- क्या एक गैंगरेप पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। खासकर तब, जब पीड़ित को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो। उन्होंने कहा, बलात्कारियों को जमानत, और पीड़ित के साथ अपराधियों सा व्यवहार- ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ़ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं - ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए - न कि बेबसी, भय और अन्याय। चार शर्तों के साथ सेंगर को जमानत, जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने चार शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दी है। हालांकि अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। रेप पीड़िता ने कहा, दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया। हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे।

Mohammed Rafi Untold Story: आज से 101 साल पहले, 24 दिसंबर 1924 को हिंदी सिनेमा के महान प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब का जन्म हुआ था। अगर वे आज जीवित होते, तो 101 वर्ष के होते। हालांकि, साल 1980 में 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज और उनके गाए गीत आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। करीब 40 साल लंबे करियर में मोहम्मद रफी ने 25 हजार से ज्यादा गाने गाए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 50 से 70 के दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाले रफी साहब की आवाज में ऐसी जादुई मिठास थी, जो हर तरह के गीतों में जान डाल देती थी—चाहे वह रोमांटिक हों, दर्द भरे गीत हों, भजन हों या देशभक्ति गीत। बचपन से जुड़ी अनसुनी कहानी मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी वहीं हुई। जब रफी करीब 7 साल के थे, तब उनका परिवार रोजगार की तलाश में लाहौर चला गया। उनके परिवार का संगीत से कोई सीधा संबंध नहीं था। रफी के बड़े भाई की नाई की दुकान थी, जहां रफी अक्सर वक्त बिताते थे। कहा जाता है कि उसी दौरान रफी एक फकीर के पीछे-पीछे जाया करते थे, जो गाते हुए वहां से गुजरता था। उसकी आवाज की नकल करते-करते रफी की गायकी लोगों को पसंद आने लगी। नाई की दुकान पर आने वाले लोग उनकी आवाज की तारीफ करने लगे। रफी की इस प्रतिभा को उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने पहचाना और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत सीखने भेजा। 13 साल की उम्र में पहला मंच एक बार ऑल इंडिया रेडियो, लाहौर में मशहूर गायक-अभिनेता कुंदन लाल सहगल का कार्यक्रम था। रफी और उनके भाई भी वहां पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई, जिसके चलते सहगल ने गाने से मना कर दिया। तब रफी के भाई के अनुरोध पर आयोजकों ने 13 साल के मोहम्मद रफी को मंच पर गाने का मौका दिया। यही वह क्षण था, जिसने इतिहास बदल दिया। उस कार्यक्रम में संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जो रफी की आवाज से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपने लिए गाने का न्योता दिया। फिल्मों में एंट्री और पहली पहचान मोहम्मद रफी ने 1944 में पंजाबी फिल्म ‘गुल बलोच’ से अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में वे बंबई (अब मुंबई) आए, जहां उन्हें संगीतकार नौशाद ने फिल्म ‘पहले आप’ में गाने का मौका दिया। उसी साल फिल्म ‘अनमोल घड़ी’ का गीत ‘तेरा खिलौना टूटा’ रफी की पहचान बन गया। इसके बाद ‘शहीद’, ‘मेला’ और ‘दुलारी’ जैसी फिल्मों में उनके गाने सुपरहिट साबित हुए। ‘बैजू बावरा’ से मिली अपार लोकप्रियता साल 1951 में फिल्म ‘बैजू बावरा’ के गीतों ने मोहम्मद रफी को रातोंरात स्टार बना दिया। शुरुआत में नौशाद इन गीतों को तलत महमूद से गवाना चाहते थे, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और रफी को मौका दिया। यह फैसला हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद शंकर-जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर जैसे दिग्गज संगीतकारों ने रफी साहब के साथ काम किया। यहां तक कि राज कपूर की फिल्मों में, जहां आमतौर पर मुकेश की आवाज इस्तेमाल होती थी, वहां भी कई बार मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी। आज भी मोहम्मद रफी को भारतीय सिनेमा की आत्मा कहा जाता है—एक ऐसी आवाज, जो कभी पुरानी नहीं होती।

Unnao BJP Leader Kuldeep Sengar Rape Case Update | Delhi High Court: उत्तर प्रदेश के Unnao rape case में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court bail आदेश के तहत अदालत ने उनकी सजा को अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए निलंबित कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सेंगर की criminal appeal लंबित रहने तक उन्हें सशर्त रिहा किया जा सकता है। 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहाई, चार सख्त शर्तें लागू Bail conditions strictly enforced हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के personal bond पर जमानत दी है। इसके साथ चार सख्त शर्तें लगाई गई हैं— पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य हर सोमवार संबंधित थाने में police reporting Passport surrender , ताकि देश छोड़कर न जा सकें किसी भी शर्त के उल्लंघन पर bail cancellation अदालत ने साफ किया कि जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं है। 2017 में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म Minor rape case shook the nation साल 2017 में उन्नाव जिले में 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि प्रभावशाली विधायक Kuldeep Sengar rape allegations में मुख्य आरोपी थे। इस केस की जांच CBI investigation के तहत की गई थी। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए life imprisonment till death की सजा सुनाई थी। 25 लाख का जुर्माना, विधायकी और पार्टी से बाहर Political downfall after conviction ट्रायल कोर्ट ने सेंगर पर 25 lakh fine भी लगाया था। दोषसिद्धि के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह फैसला उस समय Indian judiciary landmark judgment के रूप में देखा गया था। 42 महीनों में 4 मौतें, केस पर गहराता गया शक Unnao case deaths raised serious questions उन्नाव रेप केस के दौरान महज 42 महीनों में पीड़िता के परिवार से जुड़े चार लोगों की मौत हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पीड़िता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि sitting MLA raped her , लेकिन उसकी आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था केस Supreme Court intervention in Unnao case अगस्त 2019 में Supreme Court of India ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चारों मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया गया था कि day-to-day trial चले और 45 दिन में फैसला हो। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ उन्होंने Delhi High Court appeal दायर की थी। ट्रायल कोर्ट की सख्त टिप्पणी No sympathy for the convict कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था— एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसेवक होने के नाते सेंगर ने जनता के विश्वास को तोड़ा। ऐसे अपराध में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। यह टिप्पणी judicial observations in rape cases में अक्सर उद्धृत की जाती रही है। जज के सामने गिड़गिड़ाया था सेंगर Courtroom emotional moment सजा के समय कुलदीप सेंगर अदालत में फूट-फूटकर रो पड़ा था। उसने कहा— मैं निर्दोष हूं, अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। यह दृश्य courtroom drama Unnao case के रूप में चर्चा में रहा। मौसी बोलीं- राजनीतिक साजिश का शिकार Family reaction on bail दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेंगर की मौसी ने कहा कि उनका भतीजा political conspiracy में फंसा था। गांव में खुशी का माहौल है और लोग मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा— वह निर्दोष था, है और रहेगा। पीड़िता की बहन का दर्द: अब फिर डर Victim family fears after bail हाईकोर्ट के फैसले से पीड़िता का परिवार टूट गया है। पीड़िता की बड़ी बहन ने कहा कि victim family security अब फिर खतरे में है। उन्होंने कहा— हमारे परिवार में एक-एक करके लोग खत्म होते गए। अब फिर डर के साए में जीना होगा। पीड़ित पिता पर हमला, जेल में मौत Chain of violence and injustice 2018 में आरोपी विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया। उल्टा पीड़िता के पिता को ही जेल भेज दिया गया, जहां custodial death हो गई। यह मामला criminal justice failure के रूप में देखा गया। सुबह 4 बजे गिरफ्तारी, लंबी कानूनी लड़ाई Timeline of Unnao rape case 13 अप्रैल 2018: CBI arrest Kuldeep Sengar 11 जुलाई 2018: चार्जशीट दाखिल 2019: गवाहों की मौत, सड़क हादसा 2019: उम्रकैद की सजा 2025: Delhi HC bail granted यह सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय मामला Justice vs humanity debate उन्नाव रेप केस आज भी India rape case debate का बड़ा उदाहरण है। एक तरफ कानून की प्रक्रिया है, दूसरी तरफ पीड़िता का भय और परिवार का दर्द। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, ताकि law and order बिगड़ने न पाए।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जल्द ही एक अत्यंत भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा Ram Mandir donation के तहत कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त द्वारा दान की गई है। सोने की चमक लिए इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं, जिससे यह न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी अद्वितीय बन गई है। मंगलवार शाम यह प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या लाई गई। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 10 फीट और चौड़ाई लगभग 8 फीट है। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे gold plated idol और diamond studded statue की श्रेणी में रखा जा रहा है। प्रतिमा का निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक Karnataka style sculpture के अनुरूप किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिमा किस श्रद्धालु ने भेजी है। इसका वजन कराया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक यह लगभग 5 क्विंटल वजनी हो सकती है। प्रतिमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। यह दान anonymous devotee donation के रूप में दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास स्थित अंगद टीला पर स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्थापना से पहले इसका विधिवत idol unveiling ceremony किया जाएगा। इसके बाद वैदिक विधि-विधान से pran pratishtha संपन्न होगी, जिसमें देशभर के संतों और महंतों को आमंत्रित किया जाएगा। स्पेशल वैन से अयोध्या तक सुरक्षित यात्रा कर्नाटक से अयोध्या की दूरी करीब 1,750 किलोमीटर है। प्रतिमा को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक स्पेशल वैन में लाया गया। मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे यह प्रतिमा राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां परिसर के भीतर ही इसे खोला गया। इस पूरी logistics planning में प्रतिमा को अयोध्या तक पहुंचाने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगा। सूत्र बताते हैं कि इस प्रतिमा को कर्नाटक के कुछ श्रद्धालुओं ने संयुक्त रूप से तैयार कराया है। निर्माण कार्य में तंजावुर के कुशल कारीगरों की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने इसे अत्यंत कलात्मक रूप दिया। प्रतिमा में रत्न जड़ित स्वर्ण परत चढ़ी है, हालांकि इसके मूल धातु का परीक्षण अभी जारी है। यह पूरी प्रक्रिया traditional South Indian craftsmanship का उदाहरण मानी जा रही है। रामलला प्रतिमा की हूबहू प्रतिकृति यह प्रतिमा राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित रामलला की मूल प्रतिमा की हूबहू कॉपी है। इसमें सोने के साथ ही हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा और भी बढ़ गई है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्र इसे replica of Ram Lalla idol बता रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी पर होंगे विशेष आयोजन अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी, जिसे Pratishtha Dwadasi celebrations नाम दिया गया है। इसके लिए अंगद टीला परिसर में भूमि पूजन किया जा चुका है। इस अवसर पर 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर गर्भगृह में श्रीराम अभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती सुबह 9:30 बजे से दोपहर की आरती तक होंगी। इन आयोजनों को Ram Mandir anniversary events के रूप में भव्य रूप दिया जाएगा।

Gold Silver Price Today : सप्ताह के पहले कारोबारी दिन देश में Gold Price Today में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में आज 24 Carat Gold Rate 1,34,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। हालांकि, पिछले एक सप्ताह में Gold Market Trend की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड 260 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 250 रुपये मजबूत हुआ है। वहीं International Gold Price की बात करें तो वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। Delhi Gold Rate Today दिल्ली में आज Gold Price in Delhi इस प्रकार है 24 Carat Gold : 1,34,320 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 Carat Gold : 1,23,140 रुपये प्रति 10 ग्राम राजधानी में Bullion Market में निवेशकों की नजर आज के दामों पर टिकी हुई है। Gold Price in Mumbai, Chennai and Kolkata Metro Cities Gold Rate की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज 22 Carat Gold Price : 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 Carat Gold Price : 1,34,170 रुपये प्रति 10 ग्राम इन शहरों में Gold Buying Trend लगभग एक जैसा बना हुआ है। Pune and Bengaluru Gold Rate Today पुणे और बेंगलुरु में भी आज Gold Rate Today में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। 24 Carat Gold : 1,34,170 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 Carat Gold : 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम Today Gold Rate City Wise (₹ प्रति 10 ग्राम) शहर 22 कैरेट 24 कैरेट दिल्ली 1,23,140 1,34,320 मुंबई 1,22,990 1,34,170 अहमदाबाद 1,23,040 1,34,220 चेन्नई 1,22,990 1,34,170 Kolkata 1,22,990 1,34,170 हैदराबाद 1,22,990 1,34,170 जयपुर 1,23,140 1,34,320 भोपाल 1,23,040 1,34,220 लखनऊ 1,23,140 1,34,320 चंडीगढ़ 1,23,140 1,34,320 Silver Price Today: चांदी के दाम में गिरावट Gold Silver Price Today के तहत अगर Silver Price Today की बात करें तो आज चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में सिल्वर का भाव घटकर 2 लाख 13 हजार 900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं International Silver Price विदेशी बाजार में 65.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में 16 हजार रुपये की तेजी दर्ज की गई थी। इस साल अब तक Silver Market Trend की बात करें तो चांदी की कीमतों में करीब 126 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है।

Indian Railways Train Ticket Price Hike List | IRCTC Fare Structure 2026: Rail Fare Hike के तहत भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्सट्रा देने होंगे; नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए Train Ticket Price Increase की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे के मुताबिक, इस Railway Fare Revision से उसे सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और Monthly Season Ticket (MST) धारकों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे रूट और सीजन टिकट वालों को राहत रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। Short Distance Train Travel यानी 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा, रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने Suburban Train Services और मंथली सीजन टिकट (MST) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में Local Train Passengers पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे को क्यों पड़ी किराया बढ़ाने की जरूरत? रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह Railway Fare Hike बढ़ती Operational Cost और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी हो गया था। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और Railway Infrastructure Development पर काम कर रहा है। इस किराया बढ़ोतरी से मिलने वाली करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं योजनाओं में किया जाएगा। भारतीय रेलवे देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके विशाल नेटवर्क को मेंटेन करने में हर साल भारी खर्च आता है। साल में दूसरी बार बढ़ाया गया रेल किराया गौरतलब है कि यह इस साल दूसरी बार Train Fare Increase किया गया है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को सरकार ने नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं, इससे पहले 2020 में आखिरी बार Passenger Train Fare में इजाफा किया गया था।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले पांच सालों में Mahahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) के तहत देशभर में 4.43 करोड़ Job Cards deleted किए गए हैं। MGNREGA job card deletion data के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर Bihar MGNREGA job card deletion में देखने को मिला, जहां 1.04 करोड़ कार्ड हटाए गए हैं। दूसरे नंबर पर Uttar Pradesh job card deletion का मामला है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड डिलीट हुए। सरकार के अनुसार, कुल हटाए गए कार्ड्स में Bihar and Uttar Pradesh share 44% है। बिहार और यूपी के अलावा जिन अन्य राज्यों में maximum MGNREGA job cards removed किए गए, उनमें Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal और Rajasthan शामिल हैं। सरकार बोली- डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले यह जानकारी Rural Development Ministry की ओर से दी गई। Union Minister Kamlesh Paswan ने राज्यसभा में सांसद Tiruchi Siva के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जितने भी deleted MGNREGA job cards हैं, वे fake, duplicate या incorrect information वाले पाए गए थे। सरकार के मुताबिक, यह प्रक्रिया regular verification process का हिस्सा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों ने permanent migration कर लिया है, जिन Gram Panchayats का urbanisation हो चुका है या जिन परिवारों में जॉब कार्ड का एकमात्र सदस्य expired हो गया है, ऐसे मामलों में भी job card removal किया गया है। पारदर्शिता के लिए SOP जारी केंद्र सरकार ने बताया कि MGNREGA transparency process को मजबूत करने के लिए 25 January 2025 को एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी की गई थी। सरकार के अनुसार, अगर किसी तरह का confusion in job card deletion होता है, तो राज्य और अधिकारी इन SOPs का पालन कर सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G करने वाला बिल पास Parliament Winter Session 2025 के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर ‘Viksit Bharat – Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Gramin), 2025’ (VB-G RAM G) करने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस बिल को Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan ने संसद में पेश किया था। यह नया कानून मौजूदा MGNREGA Act को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत rural employment days को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम Viksit Bharat 2047 Vision के अनुरूप ग्रामीण विकास को नया आयाम देगा। विपक्ष का विरोध, संसद परिसर में प्रदर्शन MGNREGA name change protest को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर VB-G RAM G Bill के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना crores of rural workers employment rights पर सीधा असर डालता है। वहीं Trinamool Congress MPs ने भी इस विधेयक के विरोध में संसद परिसर में overnight protest किया।