Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को 4 फरवरी तक जेल भेज दिया गया है। इससे पहले लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था। Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: 21 जनवरी को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। लखमा ने मीडिया से कहा कि, आप मुझे कब तक जेल में रखोगे, 2 साल, 10 साल, लेकिन मैं लोगों के लिए लड़ूंगा। आदिवासियों की आवाज को बंद कर रही सरकार Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: लखमा ने कोर्ट में फैसले के बाद क्या कहा कि सरकार ने बहुत परेशान किया है। सरकार आदिवासियों की आवाज को बंद कर रही है। नगरनार को बेचने जा रहे हैं, अबूझमाड़ में सेना बैठा रहे हैं। महात्मा गांधी जेल गए थे, हम भी जाएंगे।इसकी आवाज उठाने पर डबल इंजन की सरकार जेल में डाल रही है। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। करोड़ों रुपए मिलने की बात झूठी है। मेरे घर में एक रुपए, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। 6-6 बार चुनाव जीता हूं। विधानसभा में मैंने सवाल उठाए, घर पहुंचने से पहले ही ED आ गई।Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: ED के वकील सौरभ पांडेय ने कहा कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का सहयोग नहीं रहा है। हमने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी है। ईडी का आरोप- सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे लखमा ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के निर्देश पर काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।शराब नीति बदलने में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कमीशन के पैसे से बेटे का मकान बना, कांग्रेस भवन भी बना ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान 36 महीने में लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई।Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: ईडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई भरी गई। क्या है एफएल-10 लाइसेंस? एफएल-10 का फुल फॉर्म फॉरेन लिकर-10 है। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीद के लिए यह लाइसेंस राज्य सरकार खुद जारी करती थी। जिन कंपनियों को यह लाइसेंस मिलता था, वे निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करती थीं। इन्हें थर्ड पार्टी भी कहा जा सकता है।इस लाइसेंस के तहत खरीद के अलावा भंडारण और परिवहन का काम भी मिलता है। हालांकि, ये कंपनियां भंडारण और परिवहन का काम नहीं करती थीं। यह काम सिर्फ बेवरेज कॉरपोरेशन को दिया गया था। इस लाइसेंस में भी ए और बी कैटेगरी के लाइसेंस धारक थे।Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: एफएल-10 ए इस कैटेगरी के लाइसेंस धारक देश के किसी भी राज्य के शराब निर्माताओं से भारत में बनी विदेशी शराब खरीदकर विभाग को बेच सकते हैं।Liquor Scam Case Ed Present Kawasi Lakhma In Court: एफएल-10 बी विदेशी ब्रांड की शराब राज्य के शराब निर्माताओं से खरीदकर विभाग को बेची जा सकती है। घोटाले की रकम 2100 करोड़ से ज्यादा लखमा के खिलाफ एक्शन को लेकर निदेशालय की ओर से कहा गया कि जांच में पहले पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य लोगों का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। इस घोटाले की रकम 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा है।2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में ED के मुताबिक ऐसे होती थी अवैध कमाई। पार्ट-A कमीशन: CSMCL यानी शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रति ‘केस’ के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। पार्ट-B कच्ची शराब की बिक्री: बेहिसाब 'कच्ची ऑफ-द-बुक' देसी शराब की बिक्री हुई। इस मामले में सरकारी खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। पार्ट-C कमीशन: शराब बनाने वालों से कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL-10 A लाइसेंस धारकों से कमीशन ली गई, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Odisha Border Naxal Encounter Video Updates | Gariaband: गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में फोर्स ने 20 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। इनमें से 15 के शव और हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक करोड़ रुपये का इनामी जयराम उर्फ ​​चलपति भी मारा गया है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। Chhattisgarh Odisha Border Naxal Encounter Video Updates | Gariaband: छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने रविवार रात को संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। सोमवार को भालू डिग्गी के जंगल में दिनभर रुक-रुक कर फायरिंग होती रही, जो मंगलवार को भी जारी रही। करीब 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर रखा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। अमित शाह ने कहा- नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है एनकाउंटर के दौरान बैकअप पार्टी भी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि पहले फोर्स का 15-20 किलोमीटर का घेरा था, अब नक्सली 3 किलोमीटर तक सिमट गए हैं। घेरे गए सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना है। वहीं, एक जवान घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के जवान के पैर में गोली लगी है।Chhattisgarh Odisha Border Naxal Encounter Video Updates | Gariaband: गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा, ओडिशा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाला, ओडिशा डीआईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस कठैत ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जवानों की सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। सर्चिंग पर निकले जवानों पर हमला छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। इसमें 10 टीमें एक साथ निकली थीं। इस ऑपरेशन में ओडिशा की 3 टीमें, छत्तीसगढ़ पुलिस की 2 टीमें और सीआरपीएफ की 5 टीमें शामिल थीं। जवान इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया।Chhattisgarh Odisha Border Naxal Encounter Video Updates | Gariaband: मुठभेड़ की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मैनपुर पहुंच गए। सुरक्षा कारणों से भाटीगढ़ स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं, 3 आईईडी भी बरामद किए गए। ऐसे चल रहा है ऑपरेशन इससे पहले नक्सली जंगलों में थे। पेड़ों के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से फोर्स की तीन कंपनियां आगे बढ़ रही थीं। दूसरी तरफ ओडिशा से 7 कंपनियां आगे बढ़ रही थीं। अब नक्सली जंगलों से बाहर निकलकर चट्टानों से घिर गए हैं। यह खुला इलाका है। जवानों के पास चार-पांच ड्रोन हैं। इन ड्रोन से नक्सलियों पर नजर रखकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह पहली बार है जब ड्रोन का इस तरह इस्तेमाल किया गया है Chhattisgarh Odisha Border Naxal Encounter Video Updates | Gariaband: बस्तर में मुठभेड़ के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि जंगल इतने घने हैं कि कुछ भी देख पाना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब ड्रोन कैमरों की मदद से नक्सलियों पर नजर रखकर उन्हें मारा जा रहा है। बस्तर से भागकर गरियाबंद जा रहे नक्सली मारे गए नक्सली सेंट्रल कमेटी के बताए जा रहे हैं। वे नक्सलियों के शीर्ष नेता हैं। गरियाबंद में अब तक डीवीसीएम (डिवीजनल कमेटी मेंबर), एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) ही आते-जाते थे, लेकिन पहली बार इस ओर बड़े नेताओं की मौजूदगी देखी गई है।Chhattisgarh Odisha Border Naxal Encounter Video Updates | Gariaband: इसका कारण यह हो सकता है कि बस्तर में अबूझमाड़ तक फोर्स के कैंप स्थापित हो चुके हैं। अबूझमाड़ और पामेड़ नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने थे, लेकिन लगातार मुठभेड़ के कारण नक्सली गरियाबंद की ओर भाग गए होंगे। गरियाबंद ही क्यों बस्तर के बाद गरियाबंद का मैनपुर इलाका ओडिशा से सटा हुआ है। दोनों राज्यों के बीच जंगल का रास्ता आवागमन के लिए आसान है। यहां छिपने के ठिकाने हैं। नक्सली यहां से धमतरी के सिहावा, कांकेर, कोंडागांव होते हुए ओडिशा भी भाग सकते हैं। आंध्र प्रदेश का रहने वाला था जयराम उर्फ ​​चलपति जयराम रेड्डी उर्फ ​​रामचंद्र रेड्डी उर्फ ​​अप्पाराव उर्फ ​​रामू आंध्र प्रदेश के चित्तूर के माटेमपल्ली का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 60 साल थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। वह सेंट्रल कमेटी मेंबर (सीसीएम) कैडर था।चलापति बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में भी सक्रिय था। उसके पास एके-47, एसएलआर जैसी राइफलें थीं। उसकी सुरक्षा के लिए करीब 8 से 10 गार्ड थे। सूत्रों की मानें तो अबूझमाड़ में लगातार हो रही मुठभेड़ों के बाद उसने कुछ महीने पहले अपना ठिकाना बदल लिया था और गरियाबंद-ओडिशा बॉर्डर पर चला गया था। वह नक्सल संगठन में फ्रंटलाइन लीडर था। 4 दिन पहले ही मारे गए थे 18 नक्सली छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर 16 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी। इसमें 18 नक्सली मारे गए थे। इनमें एससीएम (सेंट्रल कमेटी मेंबर) दामोदर भी मारा गया। दामोदर पर 50 लाख का इनाम घोषित था। फोर्स ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिनमें से 10 की पहचान हो गई है।मारे गए नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन पर कुल 59 लाख रुपए का इनाम था। 6 नक्सलियों के शव नक्सली खुद ही उठाकर ले गए। नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है गरियाबंद में जवानों की सफलता पर सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद की जड़ें अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के रियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार सुबह तक चली एक मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 12 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया।यह मुठभेड़ सोमवार को शुरू हुई थी, जब सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के एक ठिकाने पर घेराबंदी की। मुठभेड़ में पहले दो नक्सली मारे गए थे, जबकि मंगलवार सुबह 12 और नक्सलियों के शव बरामद होने की सूचना मिली है।सुरक्षाबलों की इस सफलता में गरियाबंद जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), उड़ीसा की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), कोबरा की 207 बटालियन और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे।मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों पर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया।सुरक्षाबलों की इस ऑपरेशन में गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निखिल राखेचा, उड़ीसा के नुआपाड़ा के एसपी राघवेंद्र गूंडाला, उड़ीसा के डीआईजी नक्सल ऑपरेशंस अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस कथैत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।इन अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की गतिविधियों को नाकाम किया और उन्हें बड़ा झटका दिया।इस मुठभेड़ के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और मारे गए नक्सलियों की पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारी इसे नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी जीत मान रहे हैं, जो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।यह कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की लगातार कोशिशों और संघर्ष का हिस्सा है, जो नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Encounter on Chhattisgarh-Odisha border 2 Naxalites killed: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। दोनों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सोमवार सुबह से ही सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है। मौके से 3 आईईडी भी बरामद किए गए हैं।मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र का है। मौके से एक एसएलआर हथियार भी बरामद किया गया है। गरियाबंद एसपी ने 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इलाके में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया था। इसमें 10 टीमें एक साथ निकली थीं। ओडिशा की 3 टीमें, छत्तीसगढ़ पुलिस की 2 टीमें और सीआरपीएफ की 5 टीमें इस ऑपरेशन में शामिल हैं। गोलीबारी सुबह करीब 10.30 बजे शुरू हुई। जवान इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मैनपुर पहुंच गए हैं। Encounter 18 Naxalites Killed: मुठभेड़ में 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए, इनमें 50 लाख का इनामी दामोदर भी ढेर, 6 लाश नक्सली साथ ले गए सुरक्षा कारणों से भाटीगढ़ स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं। अभी 4 दिन पहले ही मारे गए थे 18 नक्सली छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर 16 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी। इसमें 18 नक्सली मारे गए थे। इनमें एससीएम (सेंट्रल कमेटी मेंबर) दामोदर भी मारा गया। दामोदर पर 50 लाख का इनाम घोषित था। फोर्स ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिनमें से 10 की पहचान हो गई है। मृतकों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन पर कुल 59 लाख रुपए का इनाम था। 6 नक्सलियों के शव नक्सल संगठन के लोग ही उठाकर ले गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bulldozer runs on illegal occupation of Surguja Mahamaya hill: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महामाया पहाड़ी की संरक्षित वन भूमि पर करीब 450 लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। सोमवार को प्रशासन की टीम ने करीब 30 मकानों को ध्वस्त कर दिया। पहाड़ी पर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 440 अतिक्रमणकारियों में से अधिकांश झारखंड के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।महामाया पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक और वन अमले की टीम को सुबह कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने कुछ और समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। हंगामे के बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। अब जानिए क्या है पूरा मामला? दरअसल सरगुजा के सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर से लगी पहाड़ी को काटकर लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसमें कब्जाधारियों के मकान और बाड़ी बनी हुई हैं। 2021 में जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए गए सर्वे में 440 लोगों द्वारा अतिक्रमण पाया गया था।15 अक्टूबर 2022 को 60 अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह कार्रवाई रोक दी गई थी। कार्रवाई से पहले एक बार फिर 17 जनवरी को 3 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेता शफी अहमद ने लगाया पक्षपात का आरोप इस दौरान कांग्रेस नेता शफी अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित कांग्रेस नेता भी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई करने में पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही व्यवस्था बनाने की मांग की। कब्जाधारियों ने कुछ और समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ घर में रखे सामान को हटाने के लिए कुछ समय दिया।बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला आज करीब 60 कब्जाधारियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ेगा। वहीं 182 कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। शेष अतिक्रमण को दूसरे चरण में तोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया अवैध अतिक्रमण महामाया पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। यहां ज्यादातर अवैध कब्जा झारखंड से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया हुआ है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में इन लोगों ने दूसरे स्थानों पर मकान बना लिए हैं, जो बचे हैं वे गरीब तबके से हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जे में बने मकानों को दूसरों को बेच भी दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने 5 दिन पहले सभी अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।वहीं मामले में सरगुजा डीएफओ टी. शेखर ने कहा कि वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई नियमानुसार पारदर्शिता के साथ की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED said- Kawasi Lakhma was aware of the liquor scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर सिंडिकेट काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।ईडी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि शराब नीति बदलने में उनकी अहम भूमिका थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।फिलहाल कवासी लखमा 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर हैं। 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही है। लखमा को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उन्हें जेल भेजने के लिए रिमांड या न्यायिक रिमांड की मांग कर सकती है। कमीशन के पैसे से बेटे का मकान बना, कांग्रेस भवन भी बना ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान लखमा को 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई।ईडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम भरी गई। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार: कवासी लखमा 7 दिन की ED रिमांड पर, कहा- शाह-मोदी के इशारे पर हुई कार्रवाई क्या है FL-10 लाइसेंस? FL-10 का फुल फॉर्म फॉरेन लिकर-10 है। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीद के लिए यह लाइसेंस राज्य सरकार खुद जारी करती थी। यह लाइसेंस पाने वाली कंपनियां निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करती थीं। इन्हें थर्ड पार्टी भी कहा जा सकता है।इस लाइसेंस के तहत खरीद के अलावा भंडारण और परिवहन का काम भी मिलता है। हालांकि, ये कंपनियां भंडारण और परिवहन का काम नहीं करती थीं। यह बेवरेज कार्पोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी ए और बी श्रेणी के लाइसेंस धारक थे।एफएल-10 ए इस श्रेणी के लाइसेंस धारक देश के किसी भी राज्य के निर्माताओं से भारत में बनी विदेशी शराब खरीदकर विभाग को बेच सकते हैं। एफएल-10 बी विदेशी ब्रांड की शराब राज्य के शराब निर्माताओं से खरीदकर विभाग को बेची जा सकती है। घोटाले की रकम 2100 करोड़ से अधिक लखमा के खिलाफ कार्रवाई के बारे में निदेशालय ने कहा कि पहले की जांच में पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। इस घोटाले की रकम 2100 करोड़ से अधिक है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur dismissed B.Ed teachers protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर के तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) पर प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को पुलिस ने घसीटकर सड़क से हटाया। रविवार रात को हुई इस घटना के दौरान कुछ महिला शिक्षक बेहोश हो गईं। शिक्षकों ने पुलिस पर उनके कपड़े फाड़ने और अभद्र तरीके से छूने का आरोप लगाया है।समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने 10 घंटे तक सड़क जाम रखा। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में शिक्षक और उनके परिजन शामिल थे। जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग की।प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने रात 10 बजे सख्ती दिखाई और उन्हें घसीटकर बसों में भरकर वहां से हटाया। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत प्रदर्शन के चलते दोपहर से रात तक तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर जाम लगा रहा। दिनभर वाहन फंसे रहे। जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव: बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों ने की समायोजन की मांग, पुलिस ने किया गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों में बैठाया पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। इस दौरान कई शिक्षक बेहोश हो गए। उनका कहना है कि नौकरी से हटाए जाने के बाद उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा, सरकार के जवाब का इंतजार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर गुस्सा जताया। उनका कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं आया है।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री के बंगले का भी घेराव किया शनिवार सुबह बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया था। समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षक सुबह 5 बजे अचानक मंत्री के बंगले पर पहुंच गए और गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरन हटाकर गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता समर्थन में आए नवा रायपुर के टूटा धरना स्थल पर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। नौकरी से निकाले गए इन शिक्षकों के समर्थन में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के अलावा कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी पहुंचे। इस दौरान महिला सहायक शिक्षकों ने बैज को राखी बांधी।दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सहायक शिक्षकों की मांगों का पूरा समर्थन करती है। सेवाओं को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहे तो कोई रास्ता निकाल सकती है। नौकरी से सीधे हटाना पूरी तरह गलत है। प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी सहायक शिक्षकों को हटाना गलत है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh civic elections announced Code of conduct implemented: छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे।चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। चुनाव आयोग ने की पीसी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने चुनाव तिथियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए जिलों में अलग-अलग टीम बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद आज यानी 20 जनवरी से 24 फरवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी। 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े हैं। वर्ष 2004 में हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 34 हजार 547 थी। जो बढ़कर 44 लाख 87 हजार 668 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में यह आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये होंगे मतदान 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव की होगी मतगणना एक ही चरण में होंगे नगरीय निकाय चुनाव 17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के वोटिंग 18, 15 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतगणना 27 जनवरी से 3 फरवरी पंचायत चुनाव के लिये होंगे नामांकन तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव 22 से 28 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के होंगे नामांकन 31 जनवरी तक होगी नाम वापसी 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में होंगे चुनाव 18 तरह के पहचान पत्र मान्य किये गये हैंप्रदेश में नगरीय निकायों के तहत 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन होंगे। वहीं दुर्ग और सुकमा जिले के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 5 वार्डों में उप निर्वाचन कराया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: रायपुर में पतंग के मांझे ने 7 साल के बच्चे की जान ले ली है। जबकि एक महिला वकील भी मांझे में उलझकर बुरी तरह घायल हो गई। महिला का गला और अंगूठे का कुछ हिस्सा कट गया है। ये दोनों घटनाएं शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: पहला मामला: टिकरापारा थाना क्षेत्र में धनेश साहू रविवार शाम 5 बजे अपने बच्चे पुष्कर साहू को बाइक पर बैठाकर संतोषी नगर से कटोरा तालाब गार्डन घूमने जा रहे थे।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: तभी अचानक पचपेड़ी नाका के पास बच्चे के गले के पास मांझा फंस गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। धनेश ने गाड़ी रोकी और किसी तरह मांझे को बाहर निकाला।एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, मौत हो गईCG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: उसके पिता उसे पास के निजी अस्पताल ले गए। लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। फिर उसे मेकाहारा रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: हादसे के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। टिकरापारा पुलिस बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप देगी।दूसरे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गईCG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: उसके पिता उसे पास के निजी अस्पताल ले गए। लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। फिर उसे मेकाहारा रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।CG Raipur Chinese Manjha Death Case; Female Lawyer | College Student: हादसे के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। टिकरापारा पुलिस बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप देगी।महिला वकील भी बुरी तरह घायलदूसरा मामला: रायपुर के पंडरी मॉल के पास एक्सप्रेसवे पर महिला वकील पूर्णशा कौशिक स्कूटी से जा रही थीं। इसी दौरान मांझा उनकी गर्दन पर आ गया। जिससे उनकी गर्दन पर लंबा कट लग गया। जान बचाने के लिए जब उन्होंने आनन-फानन में मांझा हटाने की कोशिश की तो उनका अंगूठा भी कट गया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया।धारदार चाइनीज मांझा होने का संदेहआमतौर पर पतंग उड़ाने के लिए दो तरह के मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सूती मांझा और दूसरा है चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा सूती मांझे से ज्यादा खतरनाक होता है। यह नायलॉन से बना होता है। इस मांझे के किनारे कांच या धातु के पाउडर से बने होते हैं।यही वजह है कि यह सूती मांझे से ज्यादा धारदार होता है। यह सामान्य मांझे से कई गुना ज्यादा धारदार होता है। साथ ही, अगर चाइनीज मांझा बिजली के तार के संपर्क में आता है तो बिजली का झटका भी लग सकता है।चाइनीज मांझा खरीदना और बेचना अपराध हैनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2017 से पूरे देश में नायलॉन या चाइनीज मांझे की खरीद, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद कई लोग इसे खरीदते और बेचते हैं।इन नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Voter Data Local Body Election Chhattisgarh 2025: छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह आज दोपहर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य में वर्ष 2004 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। तब राज्य में रमन सिंह की सरकार थी।उस समय कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 34 हजार 547 थी। जो बढ़कर 44 लाख 87 हजार 668 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में यह आंकड़े सामने आए हैं।इसी तरह पिछले चुनाव यानी वर्ष 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव के मुताबिक इस बार 5 लाख मतदाता बढ़े हैं। 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कम थी। इस बार पुरुषों के मुकाबले 46 हजार महिला मतदाता अधिक हैं। हालांकि, ये आंकड़े उन निकायों के हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं।बैलेट पेपर से चुनाव कराना चुनौती थीपूर्व राज्य चुनाव आयुक्त सुशील त्रिवेदी ने बताया कि तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। राजनांदगांव में बैलेट पेपर छापने के लिए राज्य में सिर्फ एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस थी। इस समय छपाई, उसकी सुरक्षा और फिर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा मुहैया कराना बड़ी चुनौती थी।भूपेश सरकार ने 2019 में अप्रत्यक्ष चुनाव कराए, साय सरकार में फिर प्रत्यक्ष चुनाव1999 में अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सरकार ने पार्षदों से महापौर चुनने का अधिकार छीनकर जनता को दे दिया था। 2019 तक छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष चुनाव होते रहे।प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में भूपेश सरकार ने अध्यक्ष और महापौर चुनने का अधिकार जनता से छीनकर निर्वाचित पार्षदों को दे दिया था।प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने फिर पुराने नियमों पर चुनाव कराने का फैसला किया। इस साल चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। पार्षद के साथ ही मतदाता महापौर का चुनाव करेंगे।ईवीएम से होंगे चुनावइस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, इससे पहले वर्ष 2014 में ईवीएम से चुनाव हुए थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Decisions of Chhattisgarh cabinet on farmers, youth and industry: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता से पहले रविवार शाम साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को फरवरी में धान खरीदी की अंतर राशि मिलेगी। वहीं, स्टील प्लांट्स को भी शर्तों के साथ बिजली बिल में राहत मिलेगी। अब जानिए अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर हुए फैसले विस्तार से कैबिनेट बैठक के फैसले इस साल भी 3100 रुपए की दर से होगी धान खरीदी। स्टील उद्योगों को बिजली दर में 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट जरूरतमंद कलाकारों की सहायता राशि बढ़ाई गई।युवाओं में स्किल बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू का फैसला फेसबुक The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटन होगा।5 साल से नहीं बिके प्लॉट पर छूट देकर बेचने का फैसला ट्विटर महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट काम सौंपने का फैसला किसानों के लिए- इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। 2300 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अंतर की राशि 800 रुपए फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करने का निर्णय लिया गया है। गंगाजल में सायनाइड मिलाकर 3 हत्याएं: आरोपी बोला- मैंने 6 लोगों को मार डाला, आओ तुम्हें लाशें दिखाऊं उद्योगों के लिए- मंत्रिमंडल ने मिनी स्टील प्लांट और ऐसे उद्योग जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या जिनकी क्षमता एक मेगावाट से कम है, उन्हें बिजली पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू है। कलाकारों के लिए- राज्य के जरूरतमंद लेखकों और कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की गई है। अब 25 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। युवाओं के लिए- छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छात्रों में वित्त और निवेश से जुड़े कौशल विकसित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा। भूमि संबंधी निर्णय- नवा रायपुर में श्री सत्य साईं स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी।नवा रायपुर में ‘आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर’ के लिए रियायती दरों पर 40 एकड़ जमीन दी जाएगी।छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकान और व्यावसायिक संपत्तियां जो 5 साल से नहीं बिकी हैं, उन्हें 10%, 20% और 30% की छूट पर बेचा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय- वाणिज्यिक कर विभाग में ‘अपर आयुक्त आबकारी’ का नया पद सृजित किया जाएगा।प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को 3938.80 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।महिला स्व-सहायता समूहों को 5 जिलों में ‘रेडी टू ईट’ खाद्यान्न निर्माण का कार्य दिया जाएगा।पंचायती राज अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अध्यादेश की अवधि बढ़ाई जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक