छत्तीसगढ़ में जी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीखा टकराव शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद'। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना ‘गोडसेवादी सोच’ का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर धमतरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थीं, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब-जब मौका मिला, उसने महापुरुषों के नाम हटाकर अपने परिवार के नाम पर योजनाएं रखीं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोडसे राष्ट्रवादी था या भारत का पहला हत्यारा था। गोडसे ने आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी का कातिल था। अब जानिए धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले मंत्री टंकराम ? दरअसल, 6 जनवरी को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है। यह अधिनियम देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी। उसी भावना के तहत घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा से बेहतर बताया नया अधिनियम मंत्री वर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या का समाधान होगा। जानिए भूपेश बघेल ने क्या कहा था ? भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में "हे राम!" कहा था। क्या आपको याद है मुख्यमंत्री जी, ये शब्द महात्मा गांधी के मुंह से कब निकले थे? जब आरएसएस के सदस्य और सावरकर के चेले नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी तब। गोडसे की गोली महात्मा गांधी को मिटाने की कोशिश थी। गांधी को मिटाया नहीं जा सका। गोडसेवादी मानसिकता अभी तक गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। रोजगार गारंटी कानून के आगे से गांधी का नाम हटाना भी वही गोडसेवादी सोच का नजीता है। वही सावरकर की कायर सोच का नतीजा है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद (Gariaband News) में Rajim Kumbh Mela 2026 के आयोजन से पहले ही Event Tender Controversy ने तूल पकड़ लिया है। करीब 6 करोड़ रुपए के इवेंट प्रोजेक्ट (6 Crore Event Project) के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ पहले से तय (Pre-Decided Tender) किया गया है और टेंडर प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। जंबूरी कैंप विवाद के बीच राजिम कुंभ इवेंट टेंडर भी चर्चा में Jamboree Camp Event Tender Case अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब Rajim Kumbh Event Tender को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। सरकार और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आमने-सामने हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर तंज कस रहा है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी इवेंट टेंडर ने प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टेंडर टाइमलाइन पर उठे सवाल, 3 दिन में क्लोजिंग जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आज एक अखबार में Event Tender Notice प्रकाशित किया गया। लेकिन जैसे ही टेंडर की Timeline सामने आई, सवालों की बौछार शुरू हो गई। प्रकाशित टेंडर के मुताबिक RAJIM KUMBH EVENT के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। 7 तारीख – अखबार में टेंडर प्रकाशन 8 तारीख – Pre Bid Meeting 9 तारीख – Bid Submission 10 तारीख – PPT Presentation और Bid Closing यानी महज तीन दिनों के भीतर टेंडर क्लोज (Tender Closing in 3 Days) किया जा रहा है, जिसे जानकार Tender Norms Violation मान रहे हैं। नियमों के खिलाफ टेंडर प्रक्रिया का आरोप जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर में किसी भी Online Tender Process में टेंडर प्रकाशन और क्लोजिंग के बीच कम से कम 21 दिन का समय दिया जाना आवश्यक होता है। ताकि इच्छुक ठेकेदार तकनीकी दस्तावेज, फाइनेंशियल बिड और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकें। तीन दिन में टेंडर क्लोज करना Rule Against Procurement Norms माना जा रहा है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, पूर्व-निर्धारित ठेके का आरोप इस पूरे मामले में Congress Reaction सामने आ गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने टेंडर प्रक्रिया पर खुलकर सवाल उठाए हैं। बेसरा का कहना है कि Bid Submission और PPT Presentation के लिए ठेकेदारों को तैयारी में कम से कम 5 दिन लग जाते हैं। उनका आरोप है कि इस तरह की जल्दबाजी में वही Construction Company या Event Firm भाग ले सकती है, जो पहले से पूरी तैयारी में है। बेसरा ने कहा कि साफ है कि जिसे काम देना है, वह पहले से तय है, इसलिए जिला प्रशासन ने नियमों को ताक पर रख दिया है। कलेक्टर का पक्ष नहीं आया सामने मामले में जिला कलेक्टर भगवान सिंह उईके से पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में District Administration Silence भी सवालों को और गहरा कर रहा है। पहले पर्यटन विभाग के अधीन था करोड़ों का इवेंट बजट गौरतलब है कि अब तक राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में Event Management और करोड़ों के खर्च की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग / पर्यावरण-धर्मस्व मंत्रालय के अधीन रहती थी। लेकिन पहली बार भाजपा सरकार ने यह जिम्मेदारी सीधे कलेक्ट्रेट (Collectorate Control) को सौंपी है। हालांकि इस बदलाव के साथ ही यदि Tender Process में ही अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, तो पूरे आयोजन की Planning and Execution पर भी सवाल उठना लाजमी है। नियोजित आयोजन या नियोजित खेल? राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में Public Money Utilization का मामला जुड़ा होता है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होना न सिर्फ प्रशासनिक चूक मानी जा रही है, बल्कि इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे Jamboree Part-2 बता रहा है, वहीं आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रिश्तों के शक ने एक व्यक्ति की जान ले ली। पत्नी से बातचीत और हंसी-मजाक करने से नाराज पति ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात करतला थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी की है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने नंदकुमार पटेल (39) का शव खून से सनी हालत में देखा। लाश उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ोसी जयकंवर के घर के पास स्थित बाड़ी में पड़ी थी। चेहरे और सिर पर गहरे घाव थे, जिससे बेरहमी से हत्या किए जाने के संकेत मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीणों की सूचना पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और हत्या की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। स्निफर डॉग सीधे आरोपी के घर पहुंचा जांच के दौरान स्निफर डॉग ‘बाघा’ घटनास्थल से सीधे जयकंवर के घर पहुंच गया। इससे पुलिस का शक और गहरा हुआ। इसके बाद पुलिस ने जयकंवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। रविवार रात हुआ था विवाद पुलिस जांच में सामने आया कि नंदकुमार का आरोपी के घर आना-जाना था। वह जयकंवर की पत्नी से बातचीत और हंसी-मजाक करता था, जो आरोपी को पसंद नहीं था। रविवार रात जयकंवर ने दोनों को बातचीत करते देखा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। कुल्हाड़ी से सिर और चेहरे पर किए वार विवाद बढ़ने पर जयकंवर नंदकुमार को घर के पास बाड़ी में ले गया। वहां पहले मारपीट की और फिर कुल्हाड़ी से सिर व चेहरे पर कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण नंदकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि आरोपी जयकंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में जल जीवन मिशन से जुड़े एक मामले में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां SDO एम.ए. खान का 1 लाख 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि 53 लाख रुपए के काम का बिल पास करने के बदले SDO ने 10 प्रतिशत कमीशन मांगा था। भिलाई निवासी सिविल इंजीनियर और ठेकेदार नवीन वर्मा के मुताबिक, बिल पास करवाने के लिए बार-बार रिश्वत की मांग से परेशान होकर उन्होंने दिसंबर 2024 में पैसे देते समय चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में SDO एम.ए. खान कागज में लपेटकर पैसे लेते साफ नजर आ रहे हैं। एक साल तक अटका रहा भुगतान नवीन वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने पार्टनरशिप में ठेकेदारी शुरू की थी। उनका पहला काम पाटन ब्लॉक के ग्राम घुघवा में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण और घर-घर पाइपलाइन बिछाने का था। काम पूरा होने के बावजूद करीब एक साल तक बिल अटका रहा। पहले बिल के बदले 1.60 लाख देने पड़े ठेकेदार का आरोप है कि पहला रनिंग बिल पास कराने के लिए SDO ने 10% कमीशन मांगा। कमीशन नहीं देने पर बिल रोकने और खामियां निकालने की धमकी दी गई। मजबूरी में उन्होंने ब्याज पर पैसा लेकर करीब 1 लाख 60 हजार रुपए दिए, तब जाकर पहला बिल पास हुआ। दूसरे बिल में भी मांगी रिश्वत नवीन के मुताबिक दूसरे बिल के समय भी 10 प्रतिशत कमीशन मांगा गया और लगभग 50 हजार रुपए देने पड़े। अब तक करीब 35 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि 2 से 2.5 लाख रुपए कमीशन में जा चुके हैं। इसके बावजूद 18 से 20 लाख रुपए का भुगतान अभी भी लंबित है। कमीशन बंद किया तो बढ़ी परेशानी ठेकेदार का कहना है कि जब उन्होंने रिश्वत देना बंद किया, तो फाइलें अटकाई जाने लगीं। कई दिनों तक अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलते थे, जिससे भुगतान प्रक्रिया ठप हो गई। आर्थिक तंगी बढ़ने पर उन्होंने सबूत के तौर पर दो वीडियो रिकॉर्ड किए। वीडियो वायरल, विभाग ने भेजा नोटिस रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आया। SDO एम.ए. खान को तत्काल शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 साल की नाबालिग के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया है। 31 दिसंबर की शाम को आरोपी युवक नाबालिग को एक खेत में ले गया, उसके साथ रेप किया और फिर इस डर से कि कहीं वह किसी को बता न दे, खेत में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। यह घटना जिले के सोनपुर थाना इलाके में हुई। मर्डर के बाद आरोपी संजू कुमेटी (22 साल) ने लाश को गांव के एक खेत में फेंक दिया। चार दिन बाद गांव वालों को लाश मिली। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरी कहानी जानें जानकारी के मुताबिक, नाबालिग नारायणपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। लड़की का परिवार सल्फी बेचता था और आरोपी संजू कुमेटी अक्सर सल्फी खरीदने के लिए घर आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात लड़की से हुई थी। नाबालिग 31 दिसंबर से घर से लापता थी। घरवालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर, 4 जनवरी को उसकी लाश गांव के एक खेत में मिली। कपड़े फटे हुए थे और लाश पर चोट के निशान थे। गांववालों ने घरवालों को बताया। पुलिस को भी बताया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यह जुर्म उनके जान-पहचान वाले एक युवक ने किया था पुलिस को पता चला कि नाबालिग संजू कुमेटी नाम के एक युवक के संपर्क में थी और उसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। शक के आधार पर उसे 5 जनवरी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उसने रेप और हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि उसने उसे धारदार कुल्हाड़ी से मारा था। आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नारायणपुर पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग के रेप और हत्या की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना शोभा अंतर्गत जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जिला पुलिस गरियाबंद की ई-30 टीम, 207 कोबरा बटालियन और 65 व 211 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा विशेष सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली। 8 से 10 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना स्थानीय आसूचना के अनुसार प्रतिबंधित माओवादी संगठन धमतरी-गरियाबंद-नुआपाडा डिवीजन के 8 से 10 नक्सली शोभा थाना क्षेत्र के जंगलों में सक्रिय थे। सूचना मिलते ही संयुक्त सुरक्षा बल इलाके में सर्चिंग के लिए रवाना हुआ। घात लगाकर की फायरिंग 5 जनवरी 2026 की शाम शोभा क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और हथियार लूटने की नीयत से घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी तत्परता दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख भागे नक्सली सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में खुद को कमजोर पड़ता देख नक्सली घने जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर अंधेरे में भाग निकले। भागते समय वे अपना सामान मौके पर ही छोड़ गए। घटनास्थल से नक्सली सामग्री बरामद मुठभेड़ के बाद घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों की बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी पुलिस प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में फिलहाल सर्चिंग अभियान जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। आत्मसमर्पण की अपील गरियाबंद पुलिस ने जिले में सक्रिय सभी माओवादियों से अपील की है कि वे किसी भी थाना, चौकी या कैंप में आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वीकृत Sainik School के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अब गंभीर विवाद का रूप लेती जा रही है। फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए land allotment process को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को secretive manner में केवल राजिम क्षेत्र तक सीमित रखा गया, जिससे जिले के अन्य हिस्सों की उपेक्षा हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पर bias और favoritism का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अधिकारी जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें “गधे पर बिठाकर घुमाया जाना चाहिए” । यह बयान अब Gariband political controversy का केंद्र बन गया है। दरअसल, स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय या किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना था, जहां 70 acre land requirement पूरी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिले के पांचों अनुविभागों के एसडीएम को पत्र लिखकर स्थल की जानकारी मंगानी थी। लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल Rajim SDM को पत्र लिखकर राजिम के आसपास जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो administrative transparency पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। Sainik School के लिए संघर्ष की कहानी मुरलीधर सिन्हा ने जारी बयान में बताया कि गरियाबंद जिले की स्थापना के 13 साल बाद सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021–22 Union Budget में देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर इस स्कूल को गरियाबंद लाने की पहल की। सिन्हा के अनुसार, वे इस मांग को लेकर दिल्ली तक गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh तक लगातार पत्राचार और मुलाकात की। लंबे संघर्ष के बाद गरियाबंद के लिए Sainik School approval मिली, लेकिन अब जमीन चयन को लेकर अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर किसी खास क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कृषि महाविद्यालय का स्थल विवाद में उलझा, वैसा ही विवाद सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला अब education governance issue बन चुका है। विवाद के बाद बदला रुख, सभी SDM को पत्र पूरे मामले के उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के पांचों अनुविभागों के SDM को सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 70 एकड़ भूमि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले तक केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने की बात सामने आई थी, जिसे covert land selection की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। अब प्रशासन के इस बदले हुए रुख से मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन Sainik School land dispute in Gariaband पर सियासत और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL कोयला खदान के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ बदसलूकी और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना में अब तक कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने सिग्नल चौक से न्यायालय तक आरोपी का जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी के चेहरे पर लिपस्टिक लगाई गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उससे नारे लगवाए गए “पुलिस हमारी बाप है, वर्दी फाड़ना पाप है।” सड़क पर ही आरोपी से उठक-बैठक भी करवाई गई। इन पर दर्ज है मामला महिला पुलिसकर्मी से मारपीट, बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार के इस मामले में चित्रसेन साव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेमसिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास (सभी निवासी ग्राम आमगांव) और वनमाली राठिया शामिल हैं। महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी, वीडियो किया वायरल प्रदर्शनकारियों ने महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए और घटना का करीब 40 सेकेंड का वीडियो भी बनाया। वीडियो में महिला आरक्षक रोते हुए प्रदर्शनकारियों से “भाई छोड़ दो” कहते हुए माफी मांगती नजर आती है। इसके बावजूद आरोपी उसे धमकाते और अपमानित करते दिखते हैं। महिला TI से भी की गई मारपीट इस घटना से पहले एक अन्य वीडियो सामने आया था, जिसमें तमनार थाना प्रभारी महिला TI कमला पुषाम को भीड़ द्वारा लात-घूंसे मारते हुए देखा गया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनसुनवाई विरोध से भड़की हिंसा पूरा मामला 8 दिसंबर 2025 को धौराभाठा में हुई JPL कोयला खदान सेक्टर-1 की जनसुनवाई के विरोध से जुड़ा है। 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर बैठे थे। 27 दिसंबर को लिबरा चौक पर करीब 300 ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जो बाद में बढ़कर लगभग 1000 की भीड़ में बदल गया। पुलिस वाहनों और कोल प्लांट में आगजनी हालात बिगड़ने पर उग्र भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, पथराव किया और पुलिस बस, जीप व एम्बुलेंस में आग लगा दी। इसके बाद भीड़ जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुस गई, जहां कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में किसानों और जिला प्रशासन के बीच मंगलवार को चली लंबी बैठक ने फिलहाल Farmers Protest को टाल दिया है। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक, पुलिस अधीक्षक वेद व्रत सिरमौर्य और जिला कृषि अधिकारी चंदन राय की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में किसान संघर्ष समिति ने एक बार फिर Minimum Support Price (MSP) पर मक्का खरीदी की अपनी मांग दोहराई। हालांकि प्रशासन इस मांग को तत्काल पूरा करने में असमर्थ नजर आया, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए Relief Package पर सहमति बन गई। बैठक में प्रशासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आय सहायता (Financial Assistance) देने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान संगठनों ने फिलहाल स्वीकार कर लिया। प्रशासन का मानना है कि यह सहायता किसानों को मौजूदा Agriculture Crisis से उबारने में मददगार साबित होगी। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक ने किसानों को बीते साल की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2024 में Ethanol Distillery Demand के चलते नाफेड (NAFED) ने 2100 रुपये प्रति क्विंटल की MSP दर पर मक्का की खरीदी की थी। लेकिन इस वर्ष एथेनॉल इकाइयों से मांग नहीं आने के कारण नाफेड द्वारा खरीदी संभव नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि मौजूदा बाजार में उन्हें महज 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव मिल पा रहा है, जो Cost of Production से भी कम है। बैठक में किसानों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि वन भूमि पर खेती करने वाले कई किसानों की Girdaavari Report Online में दर्ज नहीं है, जिससे वे धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन से वंचित हो सकते हैं। इस पर जिला कृषि अधिकारी चंदन राय ने किसानों को भरोसा दिलाया कि धान खरीदी पोर्टल पर समिति मॉड्यूल के माध्यम से पंजीयन की अंतिम तिथि 7 जनवरी तक बढ़ाई गई है । इसके बाद भी कोई किसान छूट जाता है, तो कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर तिथि और आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि No Farmer Will Be Left Out की नीति पर काम किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस High-Level Administrative Meeting के बाद किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया। समिति ने आगामी 6 जनवरी को प्रस्तावित National Highway Chakka Jam आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि चक्का जाम से Law and Order और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। जिले में वर्तमान स्थिति की बात करें तो गरियाबंद जिले में लगभग 8 हजार से अधिक किसान करीब 18 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती कर रहे हैं। पिछले वर्ष मक्का से अच्छी आमदनी को देखते हुए इस बार खेती के रकबे में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन MSP पर खरीदी नहीं होने से किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार दर में उनकी मेहनत और लागत तक नहीं निकल पा रही थी, इसी कारण वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर हुए थे। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच बनी यह सहमति Temporary Relief जरूर है, लेकिन MSP पर मक्का खरीदी की मांग अभी भी कायम है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान निकाल पाते हैं या नहीं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सख्त कदम उठाया है। एजेंसी ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 30 आबकारी अधिकारियों की करीब 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है। ED के मुताबिक इस शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के आबकारी राजस्व को करीब 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी का कहना है कि नए तथ्यों और मनी ट्रेल के विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। जांच आगे बढ़ने पर नुकसान की राशि और बढ़ सकती है। 275 चल-अचल संपत्तियां जब्त ED की जांच में सामने आया है कि घोटाले से अर्जित काले धन को सरकारी सिस्टम से बाहर रखकर संपत्तियों और निवेश में खपाया गया। अब तक एजेंसी कुल 275 चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। बंगले, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल कुर्क की गई अचल संपत्तियों में आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों के फ्लैट, व्यवसायिक परिसरों की दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल है। वहीं चल संपत्तियों में करोड़ों रुपए की एफडी, बैंक खातों में जमा रकम, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश शामिल बताया गया है। घोटाले की कमाई से खरीदी गई संपत्तियां ED अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई सभी संपत्तियां शराब घोटाले से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थीं। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। आगे और बड़ी कार्रवाई के संकेत प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच एजेंसी लगातार मनी ट्रेल और लाभार्थियों की पहचान कर रही है। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का उल्लेख किया गया है। IAS, अफसर और कारोबारी सिंडिकेट पर आरोप ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। FIR में राजनेताओं, आबकारी अधिकारियों और कारोबारियों को नामजद किया गया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुनील महानंद (30) के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में 11 नवंबर 2025 से जेल में बंद था। घटना गंज थाना क्षेत्र की है। पति की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी ललिता महानंद सदमे में बेहोश हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों और समाज के लोगों में जेल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जेल के बाहर धरना, नारेबाजी घटना के बाद जेल के बाहर परिजन, समाज के लोग और कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जेलर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप- मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना परिजनों का आरोप है कि सुनील महानंद को जेल में लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि इसी प्रताड़ना के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कैसे हुई घटना, CCTV में कैद जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6:45 बजे सुनील महानंद जेल परिसर में टहलते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने गमछे से फंदा बनाकर पेड़ की टहनी पर फांसी लगा ली। यह पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम घटना देखकर मौके पर मौजूद पहरेदारों ने उसे तुरंत नीचे उतारा। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थीं। आनन-फानन में उसे मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस आत्महत्या मान रही मामला सीसीटीवी फुटेज में कैदी को खुद फांसी लगाते हुए देखा गया है। इसी आधार पर पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप- बिना सूचना शव भेजा गया मॉर्चुरी परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्हें बिना सूचना दिए शव को चोरी-छिपे मॉर्चुरी भेज दिया गया। देर रात उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई। यदि समय पर सूचना मिलती, तो वे मौके पर पहुंच सकते थे। जेल में पैसे और सामान छीने जाने का दावा परिजनों के अनुसार सुनील पिछले दो महीने से जेल में बंद था और उनसे मुलाकात के दौरान वह प्रताड़ना की बात करता था। उन्होंने उसे स्वेटर, कपड़े, खाने-पीने का सामान और पेटीएम के जरिए पैसे भी भेजे थे, लेकिन जेल में उससे सामान और पैसे छीन लिए जाते थे। जेल प्रशासन का बयान- न्यायिक जांच होगी जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि मामले में न्यायिक जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।