रायपुर। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) अहमदाबाद ने राजधानी के एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई. इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न उद्यमिता की परियोजनाओं पर चर्चा की. लव, कोचिंग और हत्या: प्रेमी ने प्रेमिका को उठाकर जमीन पर पटका, सिर पर किया ताबड़तोड़ हमला, जानिए क्यों मार डाला ? उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) अहमदाबाद भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह संस्थान शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एक नेशनल रिसोर्स आर्गेनाइजेशन है. ईडीआईआई पिछले 4 वर्षों से स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के लिए छत्तीसगढ़ में एसआरएलएम के साथ काम कर रहा है, जो की बिहान के रूप में जाना जाता है. ईडीआईआई द्वारा छत्तीसगढ़ के चार आवंटित ब्लॉकों में 8000 से अधिक आजीविका उद्यमों को बढ़ावा दिया है, जिनमें आदिवासी और महिला उदमियों की बहुलता है. ईडीआईआई ने हाल ही में रायपुर में एक कार्यालय खोला है, ताकि उद्यमिता शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकार और उद्योग के बीच परस्पर निर्भरता और सहयोग का माहौल तैयार किया जा सके. छत्तीसगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान की जा सके, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, विकलांगों, छात्रों, कारीगरों, कृषकों और ट्रांसजेंडरों का उत्थान है.छत्तीसगढ़ में प्रमुख संस्थानों जैसे डॉ एस पी मुखर्जी आईआईआईटी नया रायपुर, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर और सरकार के साथ कई अन्य समझौता (एम्ओयू) हेतु पाइपलाइन में हैं. राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से, ईडीआईआई का इरादा फिनटेक, एडुटेक, क्लेनटेक, हेल्थटेक, बायोटेक, आदि जैसे प्रौद्योगिकी में छात्र उद्यमिता के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है.ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ल ने कहा, छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है और जिसमें लॉजिस्टिक्स, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, दवा, आवश्यक तेल, जैव ईंधन, कृषि आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है. ईडीआईआई, लगभग चार दशकों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ, आदिवासी और ग्रामीण आबादी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्यरत है.छत्तीसगढ़ के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों, पारंपरिक कला, शिल्प, कपड़ा और संस्कृति, विशेष रूप से दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ईडीआईआई, क्लस्टर विकास में कई वर्षों के अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ काम कर रहा है. इस उद्देश्य से राज्य सरकार, उद्योग और अन्य सहायता संस्थानों के साथ और अधिक सक्रियता से काम करने हेतु तत्पर है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है. पेंसिल को लेकर नन्हें स्कूली बच्चों की लड़ाई थाने तक पहुंच गई. कुछ बच्चे खोई हुई पेंसिल को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे.कुरनूल जिले के पेड्डकबदुर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने बच्चों की शिकायत को सुनते हुए यह वीडियो बनाया है. वीडियो में बच्चों की मासूमियत नजर आ रही है. हालांकि यह वीडियो करीब एक साल पुराना बताया जा रहा है. अनूपपुर में मंत्री जी के बिगड़े बोल ! बिसाहूलाल सिंह बोले- ठाकुर-ठकारों की महिलाओं को घर से पकड़-पकड़ बाहर निकालो, देखिए ये VIDEO वीडियो में बच्चे एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहे हैं. वीडियो में पुलिसकर्मी पूरे संयम से बच्चों की बात सुनता है. फिर उनका सुलह करा देता है. आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है- प्राइमरी स्कूल ट्रस्ट आंध्र प्रदेश पुलिस के बच्चों को भी देखें. शानदार पुष्पराजगढ़ SDM साहब ! पत्थरों की दूसरे राज्य में तस्करी करते 3 डंफर जब्त, लीज कहीं का और खदान कहीं और, रोजाना धरती का सीना चीर रहे क्रेशर, इन पर कब पड़ेगी आपकी नजर ? https://twitter.com/APPOLICE100/status/1463881693891207169?t=1dxSmPhRGhjKjERMTeeqCQ&s=19दूसरे बच्चे पर आरोप लगा रहा बच्चा इतनी आसानी से मामले के हल के लिए तैयार नहीं था. उसकी मांग थी कि कम से कम आरोपी की मां को बुलाया जाए. हालांकि काफी कोशिश के बाद पुलिस अधिकारी दोनों बच्चों के बीच सुलह कराने में सफल हुए. इसके बाद थाने में दोनों बच्चों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए लौट गए. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छिंदवाड़ा। जिले के करीब डेढ़ लाख छात्रों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ऑनलाइन शिक्षा दिलाएंगे. वह इसके लिए करीब 75 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. कोरोना संक्रमण के चलते तेजी से देश, प्रदेश और जिले में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ा है. राजेन्द्रग्राम ब्रेकिंग न्यूज: कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वाले सचिव निलंबित, और सचिवों पर भी गिर सकती है गाज, पंचायत में अव्यवस्था का अंबार इस दौरान अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए महंगी कीमतों पर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल से आईडी और पासवर्ड खरीदे हैं. ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के जरिए वीडियो के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में आसानी होती है. यही वजह है कि छिंदवाड़ा के बच्चों को अब नकुलनाथ-कमलनाथ की तरफ से 75 करोड़ रुपए के निशुल्क आईडी और पासवर्ड दिए जा रहे हैं. शर्मनाक वारदात : व्यापारी ने भिखारी महिला से किया दुष्कर्म, फिर कर दी हत्या, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात डेढ़ लाख बच्चों को मिलेंगे ID-पासवर्ड जिले के हर जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा और शिक्षित युवा को रोजगार मिल सके, इसके लिए सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्चों और युवाओं के लिए एक बार फिर सौगातें लाई हैं. आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने और अन्य जानकारी साझा करने के लिए 25 नवम्बर को स्थानीय राजीव भवन में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है. ‘सुसाइड फॉरेस्ट’ की डरावनी कहानी: धरती पर मौजूद है एक ऐसा जंगल, जहां लोग कर लेते हैं आत्महत्या ! नकुल-कमलनाथ के प्रयासों से छिंदवाड़ा जिले के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई, नीट, बैंक, रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले डेढ़ लाख विद्यार्थियों को 75 करोड़ रुपए की निशुल्क ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे. जिसकी मदद से बच्चे अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ही पढ़ाई कर सकेंगे. इनको मिलेगा लाभ कक्षा 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी, मप्र बोर्ड, सीबीएसई, आईसीईएसई, जेईई, नीट, बिटसेट, बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेन्स, इन्शुरन्स, टीचिंग, सीटीईटी, यूजीसी नेट, एनआरए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से जिले के 1 लाख 50 हजार विद्यार्थियों को निशुल्क तैयारी का अवसर मिलेगा. जिसकी घोषणा कमलनाथ के 75वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में धनेन्द्र देशमुख नेशनल सेल्स हेड रिलायंस सब्सिडरी-एम्बाइब, बेंगलुरु द्वारा की गई थी, जिसकी कुल कीमत 75 करोड़ रुपए है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। व्यापमं VYAPAM के दाग मध्यप्रदेश Madhya Pradesh के माथे से अभी पूरी तरह साफ भी नहीं हुए हैं कि प्रदेश के शिक्षा जगत में एक और नया फर्जीवाड़ा सामने आ गया है. मामला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी (PGDM) कोर्स से जुड़ा है, जिसमें फीस नियामक कमेटी के तत्कालीन अधिकारियों ने काॅलेज संचालकों से सांठगांठ कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया.प्रवेश एवं शुल्क विनियामक कमेटी के पूर्व अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखते हुए राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी से बिना अनुमति लिए प्रदेश के 15 काॅलेजों को पीजीडीएम का कोर्स कराने की मान्यता दे दी, जिसके बाद प्रदेश में ऐसे काॅलेजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है. MP पुलिस के लिए Good News: शिवराज सरकार ने 300% बढ़ाई पॉकेट मनी, अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये ऐसे हुआ पूरा फर्जीवाड़ा मध्यप्रदेश के प्राइवेट काॅलेज साल 2017 से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी पीजीडीएम कोर्स संचालित कर रहे हैं. इस व्यवसायिक कोर्स (प्रोफेशनल कोर्स) की खासियत यह है कि बाजार की जरूरतों को देखते हुए इसका पाठ्यक्रम काॅलेज स्तर पर ही डिजाइन किया जाता है. परीक्षा भी काॅलेज स्तर पर ही होती है. डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी काॅलेज ही देता है. खास बात यह है कि इस डिप्लोमा कोर्स के लिए काॅलेजों ने न तो सरकार से कोई अनुमति ली है और न ही किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता (एफिलिएशन). ऐसे में काॅलेज खुद मुख्तार होकर अपनी मनमर्जी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं. इस कोर्स पर न तो सरकार का नियंत्रण का और न किसी यूनिवर्सिटी का इसलिए काॅलेजों ने अपनी मनमर्जी से सीटें भरी और उसमें भी खास तौर से उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिखाया, जो स्काॅलरशिप के पात्र हैं. सूत्रों का दावा है कि कॉलेजों ने इस कोर्स के लिए सामान्य श्रेणी के 5 फीसदी स्टूडेंट्स को भी एडमिशन नहीं दिया. नियम के मुताबिक किसी भी काॅलेज में 50 फीसदी से ज्यादा स्टूडेंटस को किसी कोर्स विशेष में स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती, लेकिन यहां सिर्फ स्काॅलरशिप के लिए ही एडमिशन दिए गए और यहीं से गड़बड़ी की शुरूआत हुई. प्रदेश के कुछ बड़े काॅलेजों ने 2018 में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक कमेटी से इस कोर्स की फीस तय करने के लिए आवेदन किया. उस समय कमेटी के सचिव डाॅ. आलोक चैबै थे. चैबे ने 26/06/2018 को आयोजित प्रवेष एवं शुल्क विनियामक समिति की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जिसे पास भी कर दिया गया. अब अधिकारी दे रहे सफाई जब इस संबंध में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष प्रो. रविन्द्र रामचंद्र कन्हारे से बात की, तो उन्होंने कहा कि पीडीजीडी कोर्स को एआईसीटीई (All India Council for Technical Education) ने उसे अनुमति दी है. काॅलेज अपने स्तर पर एडमिशन ले रहा है, अपने स्तर पर परीक्षा ले रहा है और खुद ही सर्टिफिकेट भी दे रहा है.हमें उनकी प्रमाणिकता समझ नहीं आती. जब उनसे सवाल किया गया कि इसकी फीस कैसे तय की दी गई तो उन्होंने कहा फीस उनके इंफ्रस्ट्रक्चर के आधार पर तय होती है. उधर इस मामले में फीस नियामक कमेटी के तत्कालीन ओएसडी डाॅ. आलोक चैबे का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

BIG BREAKING: क्या अब IGNTU अमरकंटक का भी बदल सकता है नाम !, जानिए CM शिवराज ने क्या कहा ?मंडला:अनूपपुर जिले में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्विद्यालय अमरकंटक के नाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. IGNTU अमरकंटक के नाम को लेकर कई आदिवासी संगठन नाम बदलने को लेकर आवाज उठा चुके हैं. कई मर्तबा आदिवासी संगठन के लोग आदिवासी नाम पर विश्विद्यालय की नाम की मांग कर चुके हैं. इसी बीच सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है.दरअसल, MP के मुख्यमंत्री मंडला पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि इतिहास में हमारे गोंडवाना के राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया. अगर इतिहास पढ़ाया गया तो, आजादी नेहरू ने दिलाई, इंद्राजी ने दिलाई. राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक को भूल गए. आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया. कांग्रेस के राज में एक परिवार को पढ़ाया गया. कांग्रेस के राज में एक परिवार के गुलाम हैं.शिवराज ने कहा कि मैं कहता हूं अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी रहे. ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे. ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी इंद्राजी के नाम पर रख दिया. क्या तुम्हें ट्राइबल के नाम से चिढ़ थी.उन्होंने कहा कि इतने महापुरुष थे हमारे उनके नाम पर कोई नाम नहीं रख सकते थे. इसलिए मैं आज कहने आया हूं मैं गोंडवाना के गौरव को वापस स्थापित करूंगा. पूरी दुनिया जानेगी की, गोंडवाना कैसा था.बता दें कि अभी हाल ही में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जिसका नाम कमलापति स्टेशन किया गया है. ऐसे में मंडला में सीएम शिवराज के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्विद्यालय अमरकंटक का नाम भी तो नहीं बदला जाएगा.

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- जारी नोटिस के मुताबिक एजेंसी की ओर से 20 और 21 नवंबर 2021 को होने वाली परीक्षा का सिर्फ एडमिट कार्ड जारी किया गया है. जल्द ही अन्य तिथि परीक्षाओं के लिए भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए. India Post GDS Recruitment 2021: 10वीं पास भारतीय डाक में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी, जल्द करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी इस तरह डाउनलोड करें सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी दर्ज करके सबमिट करें. एडमिट कार्ड आपके सामने होगा. प्रवेश पत्र की एक प्रति डाउनलोड करें और इसे अपने पास रखें. इन चीजों को केंद्र में ले जा सकते हैं यूजीसी नेट परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्व-घोषणा पत्र ले जाना होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने साथ बॉल पेन, फोटोग्राफ, हैंड सैनिटाइजर, पानी की बोतल और चीनी की गोलियां भी परीक्षा केंद्र पर ले जानी होंगी. अधिक जानकारी  http://ugcnet.nta.nic.in   पर देखी जा सकती है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (IGNTU) के प्रोफेसर राकेश सिंह पर दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद कार्रवाई होनी शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय ने राकेश सिंह को सभी प्रशासनिक पदों और दायित्वों से कार्यमुक्त कर दिया है. वो विश्वविद्यालय में कई विभागों के HOD और कमेटियों के सदस्य भी थे. इस तरह से प्रोफेसर का दायित्व छीनना कई सवालों को जन्म देता है.सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में प्रोफेसर राकेश सिंह पर लगे आरोप सही हैं ? क्योंकि महिला थाने में शोध छात्रा की तरफ से दुष्कर्म की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन IGNTU प्रबंधन ने राकेश सिंह से उनके पदों को छीन कर पहली कार्रवाई कर दी है. आगे उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई जा सकती है. वो इसलिए क्योंकि आरोप संगीन है. IGNTU के प्रोफेसर की शर्मनाक करतूत ! PHD छात्रा से 'सिंह' ने कई मर्तबा होटल और कमरे में किया दुष्कर्म, पत्नी बनाने का किया था वादा, छात्रा लगा रही न्याय की गुहार यह कार्रवाई इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं दाल में काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है. हालांकि शोध छात्रा के आरोप में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है. शहडोल जिले के महिला थाने में छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस उस पर जांच कर रही है. विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश सिंह भी काफी वरिष्ठ हैं, इसलिए पुलिस भी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. जिससे केस को सुलझाने में आसानी हो. लेकिन अब पुलिस की जांच और कार्रवाई का इंतजार है.इसे भी पढ़ें:  MP में दोस्ती का कत्ल: इस वजह से बने जानी दुश्मन, दोस्तों ने मिलकर दोस्त को उतारा मौत के घाट, जानिए खौफनाक कहानी की अंत… दरअसल, IGNTU अमरकंटक में एक छात्रा अपने सपनों को संजोने के लिए पहुंची थी, लेकिन एक हवस के शिकारी प्रोफेसर के चंगुल में फंस गई. आरोप हैं कि कई मुख्य पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले प्रोफेसर राकेश सिंह ने PHD की छात्रा से पत्नी बनाकर रखने का वादा कर दुष्कर्म किया है. पीड़ित छात्रा के आरोपों के मुताबिक प्रोफेसर राकेश सिंह ने कई बार कुकर्म को अंजाम दिया है. इससे घर वालों को इस बात की जानकारी लगते ही, लड़की को घर से बेदखल कर दिया गयापीड़ित छात्रा ने शहडोल महिला थाना में लिखित में शिकायत की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि छात्रा विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है. इस दौरान शहडोल स्थित पांडवनगर में रहती थी. मार्च 2020 में कोरोना काल के दौरान प्रोफेसर राकेश सिंह पीड़ित छात्रा के कमरे में आए. इस दौरान उन्होंने इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा. पीड़ित ने इस बात का विरोध किया, लेकिन प्रोफेसर ने अपनी पसंदिगी और पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बना लिया.इसे भी पढ़ें:  नाजायज रिश्ते का कत्ल: 5 साल पहले हुई माशूका की हत्या का खुला राज, राजेंद्रग्राम से प्रवीण गुप्ता गिरफ्तार, पढ़िए लव, सेक्स और धोखे की कहानी पीड़िता के मुताबिक कोरोना काल के बाद प्रोफेसर ने छात्रा को कई मर्तबा होटल और अपने कमरे में लेकर गया. 25 सितंबर 2021 को प्रोफेसर राकेश सिंह ने छात्रा को शहडोल से अमरकंटक ले गया, जहां होटल महेन्द्रम में रूम लेकर रोका था. होटल में छात्रा की ID के अनुसार रजिस्टर में नाम भी दर्ज है. ये आरोप शिकायत कॉपी में दर्ज है.इसे भी पढ़ें:  सेक्स की आड़ में कत्ल: MP में युवक को रास्ते में रोक जिस्मानी संबंध बनाने की जिद पर अड़ी अजनबी युवती! फिर हुआ खूनी खेल… पीड़ित छात्रा ने यह भी उल्लेख किया कि राकेश सिंह होटल में शारीरिक संबंध बनाने के बाद अपने रूम में लेकर गया था, जहां विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों में प्रोफेसर राजपूत, जयंत बहरा के साथ अन्य प्रोफेसर भी मौजूद थे. इतना ही नहीं PHD छात्रा की मुलाकात प्रोफेसर राकेश सिंह के पुत्र स्वेतब सिंह से भी हुई थी, जिसके सामने राकेश सिंह ने छात्रा को अपनी पत्नी का हक देने की बात कही थी.PHD कर रही शोध छात्रा ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया कि प्रोफेसर के जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बारे में अपने पति को बताई, जिसके बाद पति ने लड़ाई झगड़ा कर न्यायालय अनूपपुर में तलाक ले लिया. इतना ही नहीं छात्रा के घरवालों को जानकारी लगने के बाद उन्होंने ने भी दूरियां बना ली, जिसके बाद छात्रा अकेले जीवन यापन करने को मजबूर है. छात्रा ने महिला थाना शहडोल में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.इसे भी पढ़ें:  खून का रिश्ता तार-तार: कलेजे के टुकड़े ने अपनी मां से किया दुष्कर्म, महिला बाेली- जान से मार दो…शक्ल नहीं देखना चाहती, खून देख सन्न रह गई पुलिस… PHD छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने वाट्सअप के जरिए और फोन कॉल के माध्यम से बात की है, जिसमें राकेश सिंह के 6 मोबाइल नंबर हैं. ये सभी मोबाइल नंबर MP-CG टाइम्स के मौजूद हैं और शिकायत कॉपी भी मौजूद है, जिसमें सभी आरोप हैं. मोबाइल फोन कॉल और मैसेज का जिक्र है. मोबाइल नंबर्स को हम दिखा नहीं सकते.इसे भी पढ़ें:  MP के अन्नदाता हट..! CM शिवराज के मंत्री ने किसानों से की बदसलूकी, सत्ता के नशे में चूर होकर मंत्री जी बोले- हट… तू राष्ट्रपति है क्या, तमीज नहीं है ? देखिये ये VIDEO… प्रोफेसर राकेश सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष, समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर चेयर प्रकोष्ठ के प्रभारी निदेशक, शिक्षा परिषद के सदस्य और कार्य परिषद के सदस्य जैसे पदों पर सुशोभित कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें:  ये कैसा पति! पत्नी को पहले दी नींद की गोलियां, फिर कोबरा से डसवा कर की हत्या, पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला इस मामले में IGNTU अमरकंटक के PRO विजय दीक्षित का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, अगर इस तरह की जानकारी PHD छात्रा या थाना स्तर से आती है, तो कार्रवाई के लिए प्रबंधन को अवगत कराया जाएगा. इसे भी पढ़ें:  BIG BREAKING: दिल्ली को दहलाने की कोशिश नाकाम, लक्ष्मी नगर से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार… बता दें कि MP-CG टाइम्स ने पीड़िता के आऱोप की शिकायत क़ॉपी और एक निजी अखबार में छपे समाचार के मुताबिक खबर प्रकाशित किया है. फिलहाल मामला शहडोल महिला थाने में शिकायत के आधार पर है. महिला थाना इन सभी आरोपों को लेकर क्या जांच करेगी या फिर नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा. PHD छात्रा न्याय की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही है. पीड़िता को न घर नसीब हो रहा और न ही उसी न्याय मिल रहा है. थाने की दहलीज में अर्जी चक्कर न्याय की उम्मीद लिए बैठी है. इसे भी पढ़ें:  नापाक मंसूबे नाकाम: दिल्ली को दहलाने की रची जा रही थी साजिश, हथियारों के साथ पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार गौरतलब है कि IGNTU में वर्षों से पदस्थ प्रोफेसर राकेश सिंह के दामन में ऐसे कई दाग चुके हैं, जिससे पूरा विश्वविद्यालय प्रबंधन चाह कर भी नहीं धुल सकता है. पहले घर पर काम करने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोप, फिर भगवान को जूते मारने का आरोप, अब शोध छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दाग अपने जीवन में लगाकर विश्वविद्यालय के लिए मिशाल पेश कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें:  ये कैसा पति! पत्नी को पहले दी नींद की गोलियां, फिर कोबरा से डसवा कर की हत्या, पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

अहमदाबाद।  मैं इंद्र की अप्सरा हूं. मेरा पति तुम्हारी ओर थूकना भी पसंद नहीं करेगा. यह कहना है राजकोट जिला बीजेपी की एक महिला पदाधिकारी का. राजकोट जिले के लोधीका गांव के एक स्‍कूल की दो छात्राओं ने स्कूल संचालक पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया. जिसके बाद उसकी पत्नी ने इस मामले में पहल करने वाली स्कूल शिक्षिका और पीड़ित छात्राओं को धमकी दी है.बीजेपी महिला पदाधिकारी सीमाबेन जोशी का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है. जिला बीजेपी महिला पदाधिकारी सीमाबेन जोशी ने कक्षा 9 की छात्रा को फोन कर धमकी देते हुए कहा कि मैं इंद्र की अप्सरा हूं. मेरा पति दिनेश तुम्हारी और देखना तो दूर झुकना भी पसंद नहीं करेगा. पीड़िता ने पुलिस को इसकी शिकायत करते हुए बताया कि वह अपने मित्र के साथ खड़ी थी तब स्‍कूल संचालक ने आकर उसे चुंबन किया.स्‍कूल संचालक ने पीड़िता को धमकाया की इसके बारे में किसी को नहीं बताए. पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया कि इससे पहले शिक्षिका प्रियंका बेन को फोन करके उसने धमकी देते हुए कहा कि इससे पहले भी एक शिक्षिका स्कूल संचालक के खिलाफ इस तरह की बातें कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ. स्कूल संचालक के पुत्र ने भी शिक्षिका व पीड़ित छात्राओं को धमकाते हुए कहा कि उसके पिताजी को बेवजह बदनाम नहीं करें. अगर कोई गांव में आपके बारे में भी ऐसी बातें करें कि आप कमा रहे हैं और दूसरे लड़कों के साथ घूमते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा.‌उधर मामला बिगड़ते देख सीमा बेन जोशी ने कहा कि शिक्षिका तो उसकी पारिवारिक रिश्तेदार है. उसने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है. घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. आरोपी से भी किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

नई दिल्ली। असम के दो बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को चिट्ठी लिखी है. इन बच्चों ने चिट्ठी के माध्यम से अपनी समस्या दोनों नेताओं के सामने रखी है. इन दोनों बच्चों की परेशानी इतनी क्यूट है कि यह चिट्ठी वायरल हो गई है. दिलचस्प बात यह है कि चिट्ठी में लिखे शब्दों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे दोनों ने अपने हाथ से लिखी है. बच्चों की इन दोनों चिट्ठियों को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं.दरअसल इन दोनों बच्चों का नाम रावजा और आर्यन है. रावजा की उम्र छह साल है जबकि आर्यन पांच साल का है. दोनों ने अलग-अलग चिट्ठी लिखी है. आर्यन पीएम मोदी के लिए लिखते हैं, 'प्यारे मोदी जी.. मेरे तीन दांत नहीं आ रहे हैं, कृपया उचित कदम उठाएं, इस कारण मुझे अपने पसंदीदा खाने को चबाने में दिक्कत हो रही है.'वहीं दूसरी तरफ रावजा असम के सीएम को संबोधित करते हुए लिखती हैं, 'प्यारे हिमंत मामा, मेरे दांत नहीं आ रहे हैं. कृपया आवश्यकर कार्रवाई करें क्योंकि मुझे काफी दिक्कत हो रही है और खाना चबाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.' इसके साथ ही दोनों बच्चों ने चिट्ठी में छोटी-छोटी ड्राइंग भी बनाई हुई है. इन दो भाई बहन ने पीएम मोदी और सीएम बिस्वा सरमा को दो अलग-अलग चिट्ठी भेजी है. इन चिट्ठियों को मुख्तार अहमद नामक शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट किया है. उन्होंने इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'नरेंद्र मोदी जी और हिमंत बिस्वा सरमा जी, मेरी भतीजी रावजा और भतीजे आर्यन की तरफ से यह लिखा गया है. मैं घर पर नहीं ड्यूटी पर हूं, मेरी भतीजी और भतीजे ने यह खुद लिखा है. प्लीज उनके दांतों के लिए कोई जरूरी काम करें क्योंकि वे अपने पसंदीदा भोजन को चबा नहीं सकते हैं.मुख्तार अहमद ने इस पोस्ट को 25 सितंबर को लिखा है, जिसमें उन्होंने दोनों बच्चों की चिट्ठियों को भी संलग्न किया है. फिलहाल बच्चों के इस अंदाज को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इस पर खूब टिप्पणी कर रहे हैं और इसे लोग शेयर भी कर रहे हैं.

भोपाल। एक तरफ शिवराज सरकार (Shivraj govt) आदिवासी (Adivasi samaj) प्रेम जताने में पीछे नहीं है, लेकिन उनके लिए चिंतित सरकार की बेरुखी का नतीजा है कि पौने चार लाख आदिवासी छात्रों (Students) के 75 करोड़ की छात्रवृत्ति (Scholarship) अटक गई है. आदिवासी छात्रों को भूली सरकार दरअसल, सरकार भले ही दावा करे कि आदिवासियों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) के अफसरों की लापरवाही के चलते प्रदेश में 9वीं (9th) और 10वीं (10th) के 3 लाख 47 हजार विद्यार्थियों के 75 करोड़ की छात्रवृत्ति केंद्र में एक साल अटकी है. इस राशि के लिए विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी नहीं भेजा. इससे छात्रों को पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे भी पढ़ें: नाजायज रिश्ते का कत्ल: 5 साल पहले हुई माशूका की हत्या का खुला राज, राजेंद्रग्राम से प्रवीण गुप्ता गिरफ्तार, पढ़िए लव, सेक्स और धोखे की कहानी केंद्र से अभी तक नहीं मिले रुपए आदिवासी आश्रम छात्रावास और हाई स्कूल विद्यालयों में कक्षा नौवीं और दसवीं के करीब 1.78 छात्र और 1.79 छात्रओं की सीट आरक्षित हैं. इन छात्रों को प्रति छात्र के लिहाज से छात्र को 400 और छात्राओं को 600 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन इस साल करीब 75 करोड़ रुपए केंद्र से अभी तक नहीं मिले. इसे भी पढ़ें:  PMGSY घोटाला: सरपंच-सचिव ने की नाली के पैसों में हाथ साफ, 15 साल पहले बनी नाली के नाम पर उठा लिये 30 लाख छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पढ़ाई के लिए दूसरों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं. फीस जमा नहीं कर पाते. हालांकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 25 करोड़ दे दिए हैं, विभाग की मंत्री मीना सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है मप्र के हिस्से की राशि दे दी गयी है. मीना सिंह आगे कहती है कि केंन्द्र से इस बारे में अधिकारियों ने बातचीत की है, कोरोना के चलते राशि अटकी हुई है, अब जल्द ही राशि मिल जाएगी. इसे भी पढ़ें:  लापरवाही तले शिक्षा: MP में एससी-एसटी हाॅस्टल्स की 50 हजार सीटें अब भी खाली, एडमिशन से कतरा रहे स्टूडेंट्स मंत्री ने नहीं दिया सही जवाब वहीं, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम कहते हैं कि वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं. लगातार बच्चों के मां-बाप अधिकारियों के पास जाकर शिकायत करते हैं. उनका कहना है कि उनके पास भी आकर बच्चे शिकायत करते हैं. पूर्व मंत्री ने संबंधित विभाग के मंत्री से बात की लेकिन मंत्री की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके अलावा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 1,65,602 विद्यार्थी हैं. इनके लिए केंद्र से 260 करोड़ रुपए मिलने थे, इसके एवज में 197.24 करोड़ रुपए की राशि ही मिली है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो सालों के दौरान सबसे ज्यादा शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, इसका सबसे ज्यादा असर एससी-एसटी वर्ग के उन गरीब छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ा है, जो सरकारी मदद से हाॅस्टलों में रहकर पढ़ाई करते थे. यही वजह है कि प्रदेश में एससी-एसटी वर्ग के लिए संचालित हाॅस्टल्स में इस साल करीब आधी सीटों पर छात्रों ने प्रवेश ही नहीं लिया है, प्रदेश में 1000 से ज्यादा छात्रावास संचालित हैं, जिसमें करीब एक लाख सीटें हैं. इसे भी पढ़ें: अजब MP की गजब करप्शन: आपदा को अवसर में बदला CMHO, डकार गए स्वास्थ्यकर्मियों का निवाला ! 50 हजार हाॅस्टल्स की सीटें खाली मध्यप्रदेश में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में आवासीय हाॅस्टल संचालित किए जाते हैं, प्रदेश में ऐसे 1013 हाॅस्टल्स हैं, जिसमें कुल सीट्स की संख्या 99 हजार 323 हैं. इसमें ज्ञानोदय विद्यालय की संख्या 10, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की संख्या 86, आश्रम 10, प्री मीट्रिक छात्रावासों की संख्या 372, उत्कृष्ट छात्रावासों की संख्या 112, जूनियर छात्रावासों की संख्या 136, सीनियर छात्रावासों की संख्या 259 और महाविद्यालयीन छात्रावासों की संख्या 28 है. इसे भी पढ़ें: हलक पर अटकी थी सांस: किचन में फन फैलाए गुस्से में बैठा था कोबरा, जान बचाने बुलानी पड़ी पुलिस…. इन हाॅस्ट्ल्स में बालकों के लिए सीट्स की संख्या 50 हजार 846 और बालिकाओं के लिए सीट्स की संख्या 48477 है. पिछले दो सालों से चल रही कोरोना महामारी के चलते हाॅस्टल्स में पढ़ाई लगभग ठप पड़ी है, विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल इन सीट्स में से आधी सीट पर ही एडमिशन हो सके हैं, इसमें छात्राओं की सीट 25414 सीट और बालकों की 27 हजार 508 सीट अभी तक नहीं भर पाई है. 8वीं से ऊपर क्लास के हाॅस्टल्स खुले कोरोना नियंत्रण के बाद प्रदेश में आदिवासी हाॅस्टल्स में भी रौनक लौटने लगी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अधिकांश जिलों में हाॅस्टल्स या तो खोल दिए गए हैं या फिर खुलने जा रहे हैं. छात्रावास खोलने के निर्णय का अधिकार भी जिला क्राइसिस कमेटी को दिया गया है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए हाॅस्टल्स खोलने का निर्णय लिया जा रहा है. हालांकि, अधिकांश आदिवासी जिलों में हाॅस्टल्स खुल गए हैं, इन जिलों में स्टूडेंट का पहुंचना भी शुरू हो गया है, भोपाल स्थित आदिवासी हाॅस्टल्स अब तक नहीं खुल पाये हैं. कंंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बढ़ी मुश्किल सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों को उठानी पड़ रही है, जो आदिवासी जिलों से बड़े शहरों के हाॅस्टल्स में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, टीकमगढ़ जिले के संजय सोनवाने कहते हैं कि कोरोना की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वे भोपाल के आदिवासी हाॅस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, हाॅस्टल बंद हैं. छोटे जिलों में न तो बेहतर स्टडी मटेरियल हैं और न ही अच्छी कोचिंग की व्यवस्था. ऐसी ही स्थिति उन तमाम छात्रा-छात्राओं की है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भोपाल या प्रदेश के दूसरे बड़े हाॅस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे. इसे भी पढ़ें: खून की साजिश पानी-पानी: MP में प्रधान आरक्षक का कत्ल कर इस जंगल में दफनाया, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव धीरे-धीरे स्थिति हो रही बेहतर: मंत्री इस संबंध में जनजाति कार्य विभाग की मंत्री मीना सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब धीरे-धीरे सभी सब कुछ सामान्य हो रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद हाॅस्टल्स खोल दिए गए हैं. हाॅस्टल्स में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और हाॅस्टल्स की अधिकांश सीटें भर गई हैं. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक