केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले पांच सालों में Mahahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) के तहत देशभर में 4.43 करोड़ Job Cards deleted किए गए हैं। MGNREGA job card deletion data के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर Bihar MGNREGA job card deletion में देखने को मिला, जहां 1.04 करोड़ कार्ड हटाए गए हैं। दूसरे नंबर पर Uttar Pradesh job card deletion का मामला है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड डिलीट हुए। सरकार के अनुसार, कुल हटाए गए कार्ड्स में Bihar and Uttar Pradesh share 44% है। बिहार और यूपी के अलावा जिन अन्य राज्यों में maximum MGNREGA job cards removed किए गए, उनमें Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal और Rajasthan शामिल हैं। सरकार बोली- डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले यह जानकारी Rural Development Ministry की ओर से दी गई। Union Minister Kamlesh Paswan ने राज्यसभा में सांसद Tiruchi Siva के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जितने भी deleted MGNREGA job cards हैं, वे fake, duplicate या incorrect information वाले पाए गए थे। सरकार के मुताबिक, यह प्रक्रिया regular verification process का हिस्सा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों ने permanent migration कर लिया है, जिन Gram Panchayats का urbanisation हो चुका है या जिन परिवारों में जॉब कार्ड का एकमात्र सदस्य expired हो गया है, ऐसे मामलों में भी job card removal किया गया है। पारदर्शिता के लिए SOP जारी केंद्र सरकार ने बताया कि MGNREGA transparency process को मजबूत करने के लिए 25 January 2025 को एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी की गई थी। सरकार के अनुसार, अगर किसी तरह का confusion in job card deletion होता है, तो राज्य और अधिकारी इन SOPs का पालन कर सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G करने वाला बिल पास Parliament Winter Session 2025 के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर ‘Viksit Bharat – Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Gramin), 2025’ (VB-G RAM G) करने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस बिल को Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan ने संसद में पेश किया था। यह नया कानून मौजूदा MGNREGA Act को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत rural employment days को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम Viksit Bharat 2047 Vision के अनुरूप ग्रामीण विकास को नया आयाम देगा। विपक्ष का विरोध, संसद परिसर में प्रदर्शन MGNREGA name change protest को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर VB-G RAM G Bill के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना crores of rural workers employment rights पर सीधा असर डालता है। वहीं Trinamool Congress MPs ने भी इस विधेयक के विरोध में संसद परिसर में overnight protest किया।

अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय (IGNTU) के प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ छात्रा से अश्लील हरकतें करने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रोफेसर नयन साहू ने उसे काम के बहाने अपने केबिन में बुलाया था। वहां उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और ऐसी आपत्तिजनक शर्तें रखीं, जो एक शिक्षक-छात्रा के रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ हैं। विरोध करने पर दी धमकी छात्रा का आरोप है कि जब उसने प्रोफेसर की अनुचित मांगों का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बदनाम करने और उसका शैक्षणिक भविष्य खराब करने की धमकी दी। साथ ही अपने पद और प्रभाव का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश की। शिक्षक संघ का महासचिव बताकर बनाया दबाव छात्रा के अनुसार, प्रोफेसर ने खुद को विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का महासचिव बताते हुए कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मानसिक दबाव और उत्पीड़न के बावजूद छात्रा ने हिम्मत दिखाई और दिसंबर महीने में अमरकंटक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन मामले के सामने आने के बाद 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई FIR एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच कर रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(i) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के केकरपानी गांव से सटे जंगल में शुक्रवार सुबह एक वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, मृत महिला की उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह बीते कुछ दिनों से केकरपानी और खोलईया गांवों में अकेले, विक्षिप्त अवस्था में घूमती देखी जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोगों ने उसे भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने केकरपानी जंगल में महिला को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद उन्होंने वनरक्षक और ग्राम पंचायत सरपंच को जानकारी दी। सरपंच द्वारा तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। सड़ी हुई हालत में मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया। शव कुछ दिन पुराना होने के कारण सड़न की स्थिति में था। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वृद्ध महिला की पहचान के प्रयास कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही जा रही है।

मध्यप्रदेश के धार जिले के मोहन टॉकीज इलाके में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक होटल के कमरे में थाना प्रभारी का शव मिला। मृतक अधिकारी उर्स ड्यूटी के सिलसिले में खरगोन से धार आए हुए थे और होटल में ठहरे हुए थे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। मृतक की पहचान खरगोन जिले के करण सिंह रावत के रूप में हुई है, जो बरूड़ थाना प्रभारी रह चुके थे और वर्तमान में लाइन अटैच थे। वे 13 दिसंबर से उर्स आयोजन के दौरान धार में ड्यूटी पर तैनात थे। खून की उल्टियों से मौत की आशंका प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि थाना प्रभारी लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। होटल के कमरे में बेड और आसपास खून फैला हुआ मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उन्हें खून की उल्टियां हुई होंगी। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस और एफएसएल जांच में जुटी घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी होटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, लेकिन टीम उपलब्ध नहीं होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए धार जिला अस्पताल भेजा गया। मर्ग कायम, हर एंगल से जांच कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। जिस कमरे में शव मिला है, उसे सील कर दिया गया है और किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति साफ हो पाएगी।

मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए Government Job Opportunity का बड़ा मौका सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभिन्न विभागों में Direct Recruitment के तहत 474 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक MPESB Recruitment 2025 के लिए आवेदन 24 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। यह भर्ती Group-1 Sub Group-2 Exam के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसकी लिखित परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। MPESB Recruitment 2025 इस भर्ती में Medical College Vacancy और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक अस्पताल प्रबंधक, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर जैसे पद प्रमुख हैं। सभी पदों पर चयन Written Examination के जरिए किया जाएगा। MPESB ने Exam Schedule और भर्ती से जुड़ी सभी शर्तें जारी कर दी हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Application कर सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी विषयों के साथ सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। MPESB Recruitment 2025 आरक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए Reservation Policy के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और SC/ST/OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए रखा गया है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार Age Relaxation मिलेगी। योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग Educational Qualification निर्धारित की गई है। मेडिकल और तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि प्रशासनिक पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी होगी। अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और कुछ पदों पर Document Verification भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस MP Health Department Recruitment से सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी, मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और युवाओं को स्थायी व सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलेगा। यह भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। किन-किन पदों पर होगी भर्ती 1. स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े पद मेडिकल सोशल वर्कर (सबसे अधिक पद) फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर सहायक अस्पताल प्रबंधक सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेटा एंट्री ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन / टेक्निकल असिस्टेंट 2. मेडिकल एजुकेशन से जुड़े पद असिस्टेंट प्रोफेसर ट्यूटर 3. निगम और अन्य विभाग राज्य सहकारी दुग्ध संघों में विभिन्न पद राज्य बीमा सेवाओं से जुड़े पद निदेशालय स्तर के तकनीकी एवं प्रशासनिक पद कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS, अनारक्षित) के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2026 से किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में संबंधित पद के अनुसार तकनीकी विषय, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन प्रारंभ: 24 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 7 जनवरी 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026 परीक्षा का समय: प्रथम शिफ्ट - सुबह 9:00 से 12:00 बजे और द्वितीय शिफ्ट- दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे आवेदन शुल्क कितना देना होगा: सामान्य वर्ग- 500 रुपए और SC / ST / OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए योग्यता और आयु सीमा हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। मेडिकल सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री/पीजी डिग्री अनिवार्य है। वहीं, तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन और प्रशासनिक व सहायक पदों के लिए स्नातक स्तर की योग्यता जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अंकों के आधार पर होगा चयन चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कुछ पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। मेरिट सूची MPESB द्वारा जारी की जाएगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से मानव संसाधन की कमी बनी हुई थी। इस भर्ती से अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मेडिकल छात्रों की शिक्षण गुणवत्ता सुधरेगी, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। कैसे भरें फॉर्म... नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष लेकिन सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार शब्द का सीधे इस्तेमाल किए बिना कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले कुछ जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर लगातार आदेश पारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े करते हैं (Judicial Ethics)। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने बुधवार को कहा कि कुछ जजों में रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले अत्यधिक आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है। बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसे आदेश ऐसे लगते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी मैच के आखिरी ओवर में छक्के मार रहा हो (Last Over Judgments)। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे, जिनकी टाइमिंग पर सवाल उठे थे (Suspension Case)। जज की दलील- न्यायिक करियर हमेशा बेदाग रहा (Clean Record) याचिकाकर्ता जज का रिटायरमेंट 30 नवंबर को होना था। उन्हें 19 नवंबर को दो न्यायिक आदेशों के आधार पर निलंबित किया गया। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने दलील दी कि जज का पूरा न्यायिक करियर बेदाग रहा है और उनके खिलाफ पहले कभी कोई गंभीर आरोप नहीं लगे (Judicial Career)। सांघी ने कहा कि जज की सालाना गोपनीय रिपोर्टों में लगातार हाई रेटिंग दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन आदेशों पर आपत्ति जताई जा रही है, उन्हें अपील के जरिए सुधारा जा सकता है, लेकिन केवल आदेशों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड करना कैसे सही ठहराया जा सकता है (Legal Remedy)। सांघी ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 62 साल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के अनुसार अब उनकी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2026 होगी (Retirement Age)। इस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जज ने “छक्के लगाने” शुरू किए, तब उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक संदेश देने वाला मामला है और इस तरह की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है (Court Observation)। CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश स्पष्ट रूप से बेईमानी से दिए गए हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है। बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि सस्पेंशन को चुनौती देने के लिए जज ने पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया (Due Process)। इस पर सांघी ने कहा कि सस्पेंशन का फैसला फुल कोर्ट का था, इसलिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित समझा गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में हाईकोर्ट ने न्याय के आधार पर फुल कोर्ट के फैसलों को भी रद्द किया है (Full Court Decision)। SC का याचिका पर सुनवाई से इनकार, मामला हाईकोर्ट को सौंपा (Case Transfer) सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन के आधार जानने के लिए RTI दाखिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि एक सीनियर न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह जानकारी पाने के लिए RTI का सहारा ले (RTI Objection)। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में सस्पेंशन आदेश वापस लेने के लिए प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। हाईकोर्ट को चार हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करने का निर्देश दिया गया है (High Court Review)।

मध्यप्रदेश के इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक घर के भीतर पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला, तो पति का शव बेड पर और पत्नी का शव बाथरूम में पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में दोनों शव करीब एक हफ्ते पुराने बताए जा रहे हैं। मामला सैटेलाइट जंक्शन इलाके का है। थाना प्रभारी तारेश सोनी के अनुसार मृतकों की पहचान कन्हैयालाल परनवाल और उनकी पत्नी स्मृति परनवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। 10 दिन पहले आखिरी बार दिखी थी महिला पड़ोसियों का कहना है कि महिला को आखिरी बार करीब 10 दिन पहले घर के बाहर देखा गया था। बीते कुछ दिनों से दंपती नजर नहीं आ रहे थे, जिससे आसपास के लोगों को शक होने लगा। गुरुवार को जब लोगों ने बालकनी से पहली मंजिल की ओर झांककर देखा तो घर से बदबू आ रही थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बीमारी और अकेलेपन में जी रहे थे दंपती पड़ोसी राज बहादुर यादव के मुताबिक, यह मकान वर्ष 2015 में बना था और 2016 में पति-पत्नी यहां रहने आए थे। दोनों मूल रूप से आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले थे। कन्हैयालाल पहले पीथमपुर में नौकरी करते थे, लेकिन काफी समय पहले काम छोड़ चुके थे। करीब छह महीने पहले उन्हें लकवा मार गया था, जबकि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। पड़ोसियों ने बताया कि दंपती का किसी से खास मेलजोल नहीं था और कभी कोई रिश्तेदार भी घर नहीं आता था। केवल किराना, सब्जी, दूध वाले या सर्वे के दौरान ही बाहर हलचल दिखती थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।

अब तक तंबाकू को कैंसर, हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन एम्स भोपाल में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन ने इसके एक और खतरनाक पहलू को उजागर किया है। शोध में सामने आया है कि तंबाकू का सेवन पुरुषों की प्रजनन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और सीधे तौर पर शुक्राणुओं को कमजोर बनाता है। एम्स भोपाल द्वारा किए गए इस पोस्टमॉर्टम आधारित अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि जितना अधिक तंबाकू का सेवन किया जाता है, उतना ही अधिक नुकसान शुक्राणुओं की गुणवत्ता को पहुंचता है। यह असर समय के साथ और गहराता जाता है, जिससे पुरुष बांझपन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 57 मृत पुरुषों पर किया गया वैज्ञानिक अध्ययन यह शोध 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 57 मृत पुरुषों पर आधारित था। इनमें 28 पुरुष तंबाकू का सेवन करते थे, जबकि 29 ने कभी तंबाकू का उपयोग नहीं किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, 2021) के मानकों के अनुसार शुक्राणुओं की जीवितता (Vitality) और गतिशीलता (Motility) का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों में शुक्राणुओं की जीवितता गैर-उपभोक्ताओं की तुलना में काफी कम थी। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से भी महत्वपूर्ण पाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि यह महज संयोग नहीं बल्कि तंबाकू का सीधा प्रभाव है। वहीं, शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी गिरावट देखी गई, जो तंबाकू की मात्रा और अवधि बढ़ने के साथ और स्पष्ट होती गई। पुरुष बांझपन की बढ़ती समस्या विश्व स्तर पर करीब 15 प्रतिशत दंपत्ति बांझपन से जूझ रहे हैं, जिनमें लगभग 50 प्रतिशत मामलों में कारण पुरुष होते हैं। इसके बावजूद समाज में बांझपन को आज भी मुख्य रूप से महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू, शराब और तनाव जैसे जीवनशैली संबंधी कारण पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम आधारित शोध क्यों है अहम इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता इसका पोस्टमॉर्टम आधारित होना है। जीवित व्यक्तियों पर किए गए अध्ययनों में दवाइयों, बीमारियों या सैंपल संबंधी त्रुटियों का असर पड़ सकता है, जबकि पोस्टमॉर्टम अध्ययन में ऐसे भ्रमकारी कारक काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इससे तंबाकू के दीर्घकालिक प्रभावों का अधिक सटीक आकलन संभव हो पाया। राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान इस शोध के लिए एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र कुमार विदुआ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन ‘टॉक्सोकॉन-21’ में उन्हें प्रतिष्ठित डॉ. आंद्रे बेस्ट फैकल्टी प्रेजेंटेशन अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह अध्ययन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा वित्तपोषित पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीवल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें तंबाकू से होने वाले ऊतक-स्तरीय बदलावों का भी विश्लेषण किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चेतावनी शोध का निष्कर्ष साफ है कि, तंबाकू पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए गंभीर खतरा है, खासकर शुक्राणुओं की जीवितता के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते तंबाकू छोड़ने से इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। आज तंबाकू छोड़ना, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है।

मध्यप्रदेश के भोपाल में बुधवार रात करीब 12 बजे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सामने एक ट्रक हिंदू संगठन के लोगों पकड़ा है। ट्रक की तलाशी में भारी संख्या में मांस के पैकेट मिले हैं। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पैकेटों में गौ मांस है। स्मगलरों के पकड़े जाने की खबर के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और नारे लगाने लगी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में भी तोड़फोड़ की। जहांगीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत किया। इसके बाद मीट के सैंपल जानवरों के अस्पताल में सुरक्षित रखे गए। एक्टिविस्ट्स ने घेराबंदी करके ट्रक को रोका हिंदू उत्सव समिति के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि, एक्टिविस्ट्स को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि एक बूचड़खाने में संदिग्ध मीट को काटकर पैकेट में पैक किया जा रहा है, जिसे हैदराबाद और मुंबई के रास्ते विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने के बाद एक्टिविस्ट्स ने ट्रक को घेर लिया और उसकी तलाशी ली। एक संदिग्ध भाग गया, जबकि दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मीट तस्करी के मास्टरमाइंड के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल हॉस्पिटल के टॉयलेट में मिली नवजात बच्ची के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पोस्टमॉर्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्ची मृत नहीं थी, बल्कि उसे जिंदा ही कमोड में फ्लश किया गया था, जिससे डूबने के कारण उसकी मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के फेफड़ों और पेट में पानी पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कमोड में गिराए जाने के समय उसकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टरों ने बताया कि नवजात की गर्भनाल भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी, जिससे यह आशंका और मजबूत हो गई है कि टॉयलेट में ही उसका जन्म हुआ था। एक महिला अब भी संदिग्ध पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में कुल 15 गर्भवती महिलाएं जांच के लिए आई थीं। इनमें से 14 महिलाओं की पहचान कर उनसे जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि एक महिला अब भी संदिग्ध बनी हुई है। पुलिस को आशंका है कि इसी महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया और सबूत मिटाने के इरादे से उसे फ्लश कर फरार हो गई। 7 घंटे बाद कमोड तोड़कर शव बाहर निकाला गया घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। टॉयलेट की सफाई के दौरान सफाईकर्मी को फ्लश खराब मिला। जब उसने झांककर देखा तो कमोड में नवजात का सिर और हाथ फंसा हुआ था। इसके बाद करीब 7 घंटे की मशक्कत कर कमोड को तोड़कर शव बाहर निकाला गया। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही पुलिस मामले की जांच के लिए पुलिस अस्पताल परिसर में लगे 26 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। हालांकि, जिस टॉयलेट में यह घटना हुई, वहां कैमरा नहीं लगा था। पुलिस एंट्री गेट और गैलरी के फुटेज के जरिए संदिग्ध महिला और उसके साथ आए लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक मार्ग पर फिर से टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया। जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। वाहन मालिकों ने टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बंद करने की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि, अमरकंटक मार्ग पर एक निजी ठेका कंपनी की तरफ से टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है। जिसे किरर और पोड़की के नाम से चलाया जा रहा है। जबकि टोल प्लाजा की वास्तविक स्थिति पोड़की ग्राम के बजाय पोड़की-हर्राटोला के समीप स्थापित की जा रही है, जो विज्ञापन और अनुमति में दर्शाए गए स्थान से अलग है। बिना मरम्मत किए कैसे हो रहा संचालित आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि, टोल प्लाजा बिना सड़क और पुल निर्माण पूर्ण किए, साथ ही बिना सड़क मरम्मत के संचालित किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा टोल शुल्क वसूली से पहले आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़क की स्थिति, पुल, सड़क पटरी का सुधार और नियमों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। निर्धारित स्थान पर ही किया जाए संचालन क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि, टोल प्लाजा का संचालन विज्ञापन में दर्शाए गए स्थान पोड़की पर ही किया जाए। सभी निर्धारित मानकों और शर्तों को पूरा करने के बाद ही टोल वसूली की अनुमति दी जाए। 23 दिसंबर को प्रदर्शन की चेतावनी चेतावनी दी गई है कि, यदि अवैध वसूली और नियमों का उल्लंघन इसी तरह जारी रहा, तो 23 दिसंबर 2025 को क्षेत्रवासी और वाहन स्वामी मिलकर किरर टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक, एमपीआरडीसी शहडोल और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी भेजी गई है। अब प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 20 किमी दायरे वालों को भी नहीं मिल रही रियायत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमानुसार, यदि आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप मासिक पास के लिए आवेदन करके टोल टैक्स में छूट पा सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ लगते हैं, और यह छूट "जितनी दूरी उतना टोल" पॉलिसी के तहत दी जाती है, जो स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को राहत देती है, साथ ही एम्बुलेंस, पुलिस और सेना जैसे कुछ वाहनों को हमेशा छूट मिलती है. लेकिन यहां छूट नहीं मिल रही है। 20 किमी के दायरे के लिए टोल छूट पात्रता: टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन मालिक. प्रक्रिया: आपको NHAI को निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बिजली बिल, आदि) जमा करना होगा. लाभ: स्थानीय मासिक पास के माध्यम से टोल भुगतान से छूट या रियायत मिलती है. नीति: यह 'Pay As You Use' (PAYU) नीति का हिस्सा है और GNSS तकनीक का उपयोग करता है. अन्य टोल-मुक्त वाहन: आपातकालीन सेवाएं: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, NDRF वाहन. सरकारी वाहन: केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन, पुलिस वाहन. रक्षा वाहन: सेना, नौसेना, वायु सेना के वाहन. दोपहिया वाहन: सभी दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर). वीआईपी वाहन: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों आदि के वाहन (विशेष परिस्थितियों में).