मध्यप्रदेश एसटीएफ जबलपुर ने अनूपपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 599 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। यह गांजा ओडिशा से मध्यप्रदेश लाया जा रहा था। कार्रवाई बुधवार रात छत्तीसगढ़–मध्यप्रदेश सीमा के पास, अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घने जंगल मार्ग पर की गई। एसटीएफ के मुताबिक तस्करों ने गांजे की तस्करी के लिए ट्रक में लोहे की चादरों से एक गुप्त कंपार्टमेंट बनाया था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। इसी छिपे हुए हिस्से में गांजे के पैकेट रखकर ले जाए जा रहे थे। 1 करोड़ 80 लाख का गांजा कार्रवाई के दौरान ट्रक क्रमांक JH 02 BL 7103 को रोका गया, जो ओडिशा के संभल से मध्यप्रदेश के मैहर जा रहा था। तलाशी में ट्रक से 599 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि ट्रक की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। यह पूरी कार्रवाई भोपाल और जबलपुर एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई। एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ट्रक का पीछा किया गया और जैतहरी क्षेत्र में स्थित ऑक्सीजन प्लांट के पास इसे पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी अंकित विश्वकर्मा, निवासी – जिला सीधी धनंजय सिंह पटेल, निवासी – जिला सतना दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत देवरी अंतर्गत मौहरी देवान टोला में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक पिता ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान राजबहोर सिंह के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पिता अमेरा सिंह बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, राजबहोर सिंह पर रोजाना धान चोरी करने का आरोप था। पिता अमेरा सिंह ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया था, लेकिन बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। धान चोरी को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद गुरुवार सुबह भी धान चोरी को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बेटे ने पिता के साथ हाथापाई कर दी। इससे आक्रोशित होकर अमेरा सिंह ने कुल्हाड़ी उठाकर बेटे पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राजबहोर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पिता मौके से फरार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी फुनगा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और घटना के पीछे अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।

अनूपपुर में निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर मतदाता सूची के Special Summary Revision (SSR / SIR) का अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों से कुल 40,570 voters के नाम फोटो निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) से हटाए गए हैं। सत्यापन के बाद हटाए गए मतदाता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( Sub Divisional Election Officer ) ने बताया कि गणना और सत्यापन अवधि के दौरान voter verification process के तहत मतदाता सूची का बारीकी से परीक्षण किया गया। इस दौरान 9,010 voters मृत पाए गए, जिनके नाम सूची से विलोपित किए गए। पुनरीक्षण के दौरान 4,717 voters ऐसे मिले जो लंबे समय से अपने पते पर निवासरत नहीं थे। इन्हें Absent Voter Category में रखते हुए मतदाता सूची से हटाया गया है। स्थानांतरित मतदाताओं के नाम कटे अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक 25,051 voters ऐसे चिन्हित किए गए, जो जिला या विधानसभा क्षेत्र से बाहर permanently migrated हो चुके हैं। इनका नाम भी Voter List Deletion प्रक्रिया के तहत हटा दिया गया। मतदाता सूची में 1,759 duplicate entries भी सामने आईं। जांच के बाद इन duplicate voter IDs को हटाकर सूची को शुद्ध किया गया। अन्य कारणों से भी विलोपन निर्वाचन विभाग ( Election Department ) ने बताया कि इसके अलावा 33 voters के नाम अन्य प्रशासनिक कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जिले में 4,047 unmapped voters की पहचान अब भी शेष है। इन मतदाताओं के पते और विवरण की पुष्टि के लिए संबंधित क्षेत्रों में official notices जारी किए जाएंगे। 22 जनवरी तक दर्ज होंगी Claims and Objections मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार के claims and objections 22 जनवरी 2026 तक दर्ज कराए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से समय पर आवेदन करने की अपील की है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद संशोधित सूची को 17 फरवरी 2026 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। 21 फरवरी को प्रकाशित होगी Final Voter List निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के बाद 21 फरवरी 2026 को अनूपपुर जिले की Final Electoral Roll का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह online voter services से जोड़ा गया है। इसके लिए Voter Helpline App , Voter Portal और NVSP Portal के माध्यम से Form-6, Form-7 और Form-8 में आवेदन किया जा सकता है। सिलसिलेवार जानिए सारे सवालों के जवाब 1. ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? लिस्ट जारी होने के बाद अब आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ( eci.gov.in ) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में 'Search in Electoral Roll' (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं। ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 2. मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। 3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ (BLO) की क्या भूमिका होगी? अब बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे तीन अहम काम करेंगे- अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं। नए नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने पर आपत्ति (फॉर्म-7) या किसी जानकारी में सुधार (फॉर्म-8) के आवेदन लेंगे। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे। 4. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे? आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है: यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। 5. अगर मेरे मोहल्ले के कई लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के नाम जानबूझकर या गलती से सामूहिक रूप से काट दिए गए हैं तो आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप फॉर्म-7 भरकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिखित शिकायत सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना किसी नोटिस या भौतिक सत्यापन के किसी भी जीवित मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। 6. एक ही पते पर 100 लोगों का नाम होने जैसी गलतियों का क्या होगा? चुनाव आयोग अब 'लॉजिकल एरर' यानी तार्किक त्रुटियों पर बहुत सख्ती बरत रहा है। यदि एक ही घर के पते पर असामान्य रूप से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हैं तो बीएलओ के लिए इसका भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन में पाया जाता है कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं तो उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा। 7. क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी? जी हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान रखता है। जब 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसके साथ एक हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।

केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan security बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs – MHA ) ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को Pakistan ISI threat की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद एक महीने बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, जो VIP security lapse India की ओर इशारा करता है। 12 दिसंबर को भोपाल स्थित उनके सरकारी आवास B-8 और B-9 (Bhopal residence security) पर बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। केंद्र सरकार का यह official intelligence letter हमारे पास भी मौजूद है, जिसकी कॉपी मध्य प्रदेश के DGP और Delhi Police Special Commissioner (Security) को भी भेजी गई थी। पत्र में लिखा – ISI ने जानकारी जुटाने में रुचि दिखाई 12 नवंबर 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ( IS-1 Division, VIP Security Wing ) ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan की सुरक्षा को लेकर अहम इनपुट साझा किया। पत्र में बताया गया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मिले security inputs के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI intelligence alert के तहत शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारी जुटाने में रुचि दिखा रही है। इसी इनपुट के आधार पर उनकी Z+ security review की गई। Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलग state-level security cover भी दिया जाता है। अन्य राज्यों के दौरे के दौरान वहां की सरकार भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। पत्र में मध्य प्रदेश सरकार और Delhi Police security agencies से अनुरोध किया गया कि इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि किसी भी potential terror threat को रोका जा सके। Jitu Patwari reaction: “यह लापरवाही है” शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा पर एक महीने बाद संज्ञान लिए जाने को लेकर MP Congress President Jitu Patwari statement सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को पहले ही सतर्क होना चाहिए था। एक महीने पहले threat letter आने और एक महीने बाद सुरक्षा बढ़ाने को उन्होंने administrative negligence बताया। पटवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए थी। लगातार हो रही Shivraj Chouhan convoy incidents पिछले तीन-चार महीनों में लगातार Shivraj Singh Chouhan convoy stopped जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिशें हुईं। Khategaon incident 23 दिसंबर को खातेगांव दौरे के दौरान कांग्रेस नेता Rohit Bandawala protest में शिवराज की कार के सामने बैठ गए। रेलवे और हाईवे में किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया गया, जिससे security tension पैदा हो गया। Sehore protest 6 अक्टूबर को सीहोर के बिलकिसगंज में कांग्रेस नेताओं ने Congress stops convoy के तहत शिवराज को घेर लिया। किसानों के मुआवजे और crop insurance issue को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हल्के अंदाज में कहा— “हम तो मामा हैं यार… पहले बात हो जाने दो, फिर नारे लगाना।” यह बयान viral political remark बन गया। Satna fertilizer issue 11 सितंबर को सतना में कांग्रेस नेताओं ने fertilizer shortage protest के तहत शिवराज का काफिला रोका। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने किसानों को खाद न मिलने और agriculture crisis MP का मुद्दा उठाया। Pakistan ISI threat to Union Minister केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan Pakistan threat को लेकर MHA को इनपुट मिला था। इसके बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली स्थित उनके आवासों पर security beefed up की गई। यह मामला national security concern , VIP protection failure और intelligence alert India जैसे गंभीर सवाल खड़े करता है।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उस वक्त असहज स्थिति बन गई, जब अधिकारियों के देर से पहुंचने पर सांसद रोडमल नागर नाराज हो गए। गुस्से में सांसद मंच से उतर आए और देरी से पहुंचे अधिकारी के सामने झुककर उनके पैर छूने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवकूफों की तरह डेढ़ घंटे तक इंतजार कराया गया। मामला मंगलवार का है, जब राजगढ़ जिले के कुंडीबेह गांव में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह गांव देश के उन पहले गांवों में शामिल हो गया है, जहां 24 घंटे नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में सांसद रोडमल नागर और विधायक अमरसिंह यादव तय समय पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के देर से आने के कारण कार्यक्रम में करीब डेढ़ घंटे की देरी हो गई। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आए जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम, जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी सहित अन्य अधिकारी तय समय पर नहीं पहुंचे थे। इसी देरी को लेकर सांसद नाराज हो गए और मंच से उतरकर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अधिकारी को प्रणाम करते हुए उनके पैर छुए। सांसद बोले- नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से थी इस घटना को लेकर जब सांसद रोडमल नागर से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं थी, बल्कि जल जीवन मिशन परियोजना में हो रही देरी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर थी। उन्होंने कहा कि कुंडीबेह सहित 25 गांवों में 24 घंटे शुद्ध पानी की आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में समय की पाबंदी और जवाबदेही बेहद जरूरी है। केवल कार्यक्रम आयोजित करने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर समयबद्ध काम होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जल आपूर्ति की शुरुआत के साथ ही कुंडीबेह गांव देशभर में चर्चा का विषय बन गया। वहीं सांसद के इस विरोध के तरीके और कार्यक्रम के वीडियो ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रशासनिक उदासीनता और लगातार प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को भालूमाड़ा रोड पर रखकर करीब पांच घंटे तक चक्काजाम किया। प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। यह मामला अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र का है। वार्ड क्रमांक 11, कोतमा निवासी सीताराम सिंह का शव बीती रात थाना क्षेत्र के जंगल में एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर कोतमा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर जांच शुरू की। सुसाइड नोट में जमीन कब्जे का आरोप पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में सीताराम सिंह ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विनोद पटेल और कामता पटेल ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। मृतक ने इस संबंध में कोतमा नगर पालिका में कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सका मृतक परिजनों के अनुसार, सीताराम सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी था और उसके खाते में एक लाख रुपये की राशि भी जमा हुई थी। हालांकि जमीन विवाद के चलते वह अपने घर का निर्माण नहीं कर सका। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका द्वारा उसका बैंक खाता भी लॉक करवा दिया गया था, जिससे वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था। 17 दिसंबर से था लापता, न्याय की मांग पर सड़क पर उतरे लोग परिजनों ने बताया कि सीताराम सिंह 17 दिसंबर से लापता था। शव मिलने की सूचना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और न्याय की मांग को लेकर भालूमाड़ा रोड पर चक्काजाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित सहायता का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब पांच घंटे बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के शहर के पॉश इलाके दो बत्ती चौपाटी पर सोमवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नशे की हालत में एक युवक और युवती ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने न केवल दुकानदारों के साथ मारपीट की, बल्कि बीच-बचाव करने आई पुलिस टीम और महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ भी बदतमीजी की। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की शुरुआत एक पानी-पुरी के ठेले से हुई। फरियादी रीना गुप्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी गौरव शर्मा और दिव्या चौहान, रमेश गुर्जर की पानी-पुरी की दुकान पर गाली-गलौज कर रहे थे। जब रीना और उनके पति मयंक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो युवती ने रीना का गला पकड़ लिया और युवक ने मयंक के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस से भी भिड़ गई युवती सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जब महिला सब-इंस्पेक्टर ने नशे में धुत युवती को काबू करने की कोशिश की, तो वह उन पर ही चिल्लाने लगी। युवती ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा, "मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं क्या कर सकती हूं, बता नहीं सकती, भले ही जेल में डाल दो।" थाने में दी धमकी पुलिस जब दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, तो वहां भी उनका हंगामा जारी रहा। युवती पुलिस के सामने ही शिकायतकर्ताओं को बाहर देख लेने की धमकियां देती रही। पुलिस की कार्रवाई सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के अनुसार, आरोपियों की पहचान गौरव शर्मा (निवासी राजीव नगर) और दिव्या चौहान (निवासी टैंकर रोड) के रूप में हुई है। स्टेशन रोड पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अनूपपुर जिले में Elephant Movement एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ सीमा पर तीन हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है, जिससे सीमावर्ती गांवों में Human-Elephant Conflict की आशंका बढ़ गई है। वन विभाग ने हालात को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह जारी की है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह हाथियों का समूह सोमवार को छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल अंतर्गत घुसरिया बीट के घने जंगलों में मौजूद था। रातभर Forest Corridor के जरिए भ्रमण करने के बाद मंगलवार सुबह हाथी शिवनी बीट के घिनौची इलाके से होते हुए छत्तीसगढ़ के ही कक्ष क्रमांक 2039 में पहुंचे, जो मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तीनों हाथी पहाड़ी क्षेत्र में रुककर Resting Phase में हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका पहले से ही हाथियों के पारंपरिक Migration Route में शामिल रहा है। बारिश के बाद जंगलों में हरियाली और पानी की उपलब्धता के कारण हाथियों की आवाजाही तेज हो जाती है। ऐसे में अनूपपुर जिले में उनका प्रवेश किसी भी समय हो सकता है। Late Night Entry की संभावना वन विभाग के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार देर रात तक ये तीनों हाथी मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रवेश कर सकते हैं। संभावना है कि हाथी जैतहरी तहसील के अंतर्गत चोलना और कुकुरगोड़ा गांवों से होते हुए धनगवां बीट के जंगलों में पहुंचें। यह पूरा क्षेत्र Elephant Sensitive Zone माना जाता है, जहां पहले भी हाथियों की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। वन विभाग ने ग्रामीणों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि हाथियों को देखने के लिए जंगल की ओर न जाएं, न ही मोबाइल या टॉर्च की रोशनी दिखाएं। यह स्थिति Wildlife Alert के तहत रखी गई है। खेतों और गांव के बाहरी इलाकों में रात के समय अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। Forest Department Alert Mode में स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार Tracking and Monitoring कर रही है। हाथियों की लोकेशन पर नजर रखने के लिए फील्ड स्टाफ तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि या फसल नुकसान को रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर Rapid Response Team को भी अलर्ट पर रखा गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना तुरंत स्थानीय वन चौकी या पुलिस को दें। अनूपपुर जिले में हाथियों की यह आवाजाही आने वाले दिनों में और भी गांवों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह Preparedness Mode में है।

मध्य प्रदेश के Anuppur district rape case में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवती के साथ हुए sexual assault के मामले में पुलिस ने नौ महीने से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गणेश प्रसाद मोगरे को डिंडौरी जिले से पकड़ा गया है। यह मामला न केवल crime against women की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि पीड़िता के साहस की मिसाल भी पेश करता है। बाजार से अपहरण, फिर डिंडौरी में बंधक बनाकर रेप पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मार्च महीने की है। पीड़िता राजेंद्रग्राम बाजार आई हुई थी, तभी आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर नहीं बल्कि जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी युवती को Dindori district के बम्हनी भावर इलाके में ले गया। यहां आरोपी ने युवती को लगभग दो महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने लगातार युवती के साथ rape , physical abuse और mental harassment किया। कैद, डर और धमकी के बीच गुजरते रहे दो महीने बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को बाहर निकलने या किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं दी। वह उसे लगातार जान से मारने की धमकी देता था। यह पूरा मामला kidnapping and rape case की गंभीर धाराओं के तहत आता है। युवती पूरी तरह से मानसिक दबाव में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोबाइल बना आज़ादी की चाबी, साहस ने बदली कहानी घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपी एक दिन अपना मोबाइल फोन पीड़िता के पास भूल गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीड़िता ने साहस दिखाया। उसी मोबाइल से अपने परिजनों को फोन कर पूरी आपबीती बताई। यह क्षण rape survivor courage story का एक मजबूत उदाहरण है। परिजनों को सूचना मिलते ही पुलिस को जानकारी दी गई। थाने पहुंचकर दर्ज कराया गया मामला, आरोपी हुआ फरार पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर Dindori Kotwali police station पहुंची, जहां उसने पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए लगातार दबिश दी, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर बना रहा। 9 महीने बाद गिरफ्तारी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी डिंडौरी जिले में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी Anuppur police action और MP crime news में अहम मानी जा रही है। आरोपी से पूछताछ जारी, जल्द कोर्ट में पेशी फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में IPC sections for rape and abduction के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इस दौरान किसी और अपराध को तो अंजाम नहीं दिया। पीड़िता की सुरक्षा पर नजर, प्रशासन सतर्क पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि women safety in India अब भी एक गंभीर चुनौती है, लेकिन कानून और साहस के दम पर न्याय की राह जरूर निकलती है।

अनूपपुर। शहडोल–अमरकंटक मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित किरर टोल प्लाजा को लेकर ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। टोल प्लाजा पर कथित अवैध वसूली और खराब सड़क के बावजूद टोल टैक्स लिए जाने के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने दोपहर 1 बजे से सड़क जाम कर दिया। इसके चलते करीब 5 घंटे तक बस, ट्रक और कारों के पहिए थमे रहे और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उन्होंने पहले ही जिला कलेक्टर अनूपपुर और एसडीएम पुष्पराजगढ़ को 2 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी कि यदि मांगों पर 23 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा। प्रशासन रहा मौजूद, लेकिन दिखा सुस्त जाम के दौरान सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे रहे। हालांकि एम्बुलेंस और अति-आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी गई। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई तो कुछ लोग जरूरी बैठकों में नहीं पहुंच सके। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शुरुआती बातचीत बेनतीजा रही। करीब 5 घंटे बाद एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जब तक सड़क मरम्मत का कम से कम 30 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक किरर टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद रखी जाएगी। साथ ही शेष मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टरों ने सशर्त जाम खोल दिया। ट्रांसपोर्टरों ने बांटे पानी समोसे इस दौरान मानवीय पहल करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने जाम में फंसे यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों को पानी और समोसे वितरित किए। टोल प्लाजा क्षेत्र में दुकानें और मूलभूत सुविधाएं न होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सड़क जाम करना गैरकानूनी है और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जानिए क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी ? एमपीआरडीसी एजीएम बी.एस. वास्कल का कहना है कि, हमने अपने उच्चअधिकारियों से बात की। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही मेंटनेश कार्य पूरा कराया जाएगा। साथ ही जब तक 30 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं होता, तब तक उक्त नाके में पैसे वसूली नहीं होगी। अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरी का कहना है कि, एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क के गढ्ढों का भराव कर सड़क मरम्मत किया जाएगा, तब तक नाके में वसूली रुकी रहेगी। अनूपपुर एसडीओपी सुमित केरकेट्टा का कहना है कि, हमें किसी भी प्रकार की आंदोलन वाली सूचना नहीं थी। सड़क जाम करना गैर कानूनी है। जिसमें कानूनी पक्ष के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, 8.40 लाख नाम मैप नहीं किए गए हैं। जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसे ऑफलाइन देखने के लिए आप अपने बूथ के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट एक दिन पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को सौंपी गई थी। वहां से ड्राफ्ट लिस्ट बूथ लेवल पर BLO को बांटी गई। 7 नवंबर को शुरू हुआ यह प्रोसेस लगभग 45 दिनों तक चला, इस दौरान हजारों बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर वोटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन करते रहे। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस के जरिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। साथ ही, मध्य प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 बढ़ गई है। राज्य में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, एक शहरी पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 वोटर और एक ग्रामीण पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 वोटर होने चाहिए। अगर दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, नए नाम जुड़ने की वजह से किसी खास बूथ पर वोटरों की संख्या इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहां एक सहायक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। 1. ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? लिस्ट जारी होने के बाद अब आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ( eci.gov.in ) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में 'Search in Electoral Roll' (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं। ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 2. मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। 3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ (BLO) की क्या भूमिका होगी? अब बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे तीन अहम काम करेंगे- अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं। नए नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने पर आपत्ति (फॉर्म-7) या किसी जानकारी में सुधार (फॉर्म-8) के आवेदन लेंगे। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे। 4. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे? आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है: यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। 5. अगर मेरे मोहल्ले के कई लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के नाम जानबूझकर या गलती से सामूहिक रूप से काट दिए गए हैं तो आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप फॉर्म-7 भरकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिखित शिकायत सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना किसी नोटिस या भौतिक सत्यापन के किसी भी जीवित मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। 6. एक ही पते पर 100 लोगों का नाम होने जैसी गलतियों का क्या होगा? चुनाव आयोग अब 'लॉजिकल एरर' यानी तार्किक त्रुटियों पर बहुत सख्ती बरत रहा है। यदि एक ही घर के पते पर असामान्य रूप से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हैं तो बीएलओ के लिए इसका भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन में पाया जाता है कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं तो उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा। 7. क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी? जी हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान रखता है। जब 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसके साथ एक हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।