कांग्रेस सांसद के विवादित बयान के बाद विरोध - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजधानी भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने एक विवादित बयान से घिर गए है। रविवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुशायरा आयोजित किया था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने खरगोन दंगों का का जिक्र कर आंखों में याद रखने की बात कही। साथ ही कहा कि जिस पर बीजेपी ने हंगामा किया। इसका बीजेपी ने विरोध किया और पुलिस को एफआईआर करने शिकायत दी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के विवादित बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने मुशायरा बंद करा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्णा घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के बयान का विरोध किया। घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश और शहर का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर करने ज्ञापन सौंपा। घाडगे ने जहांगीराबाद थाने में प्रतापगढ़ी के खिलाफ ज्ञापन सौंपेते हुए कहा कि हमने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन दिया हैं। विस्तार राजधानी भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने एक विवादित बयान से घिर गए है। रविवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुशायरा आयोजित किया था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने खरगोन दंगों का का जिक्र कर आंखों में याद रखने की बात कही। साथ ही कहा कि जिस पर बीजेपी ने हंगामा किया। इसका बीजेपी ने विरोध किया और पुलिस को एफआईआर करने शिकायत दी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के विवादित बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने मुशायरा बंद करा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्णा घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के बयान का विरोध किया। घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश और शहर का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर करने ज्ञापन सौंपा। घाडगे ने जहांगीराबाद थाने में प्रतापगढ़ी के खिलाफ ज्ञापन सौंपेते हुए कहा कि हमने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन दिया हैं। Source link

मनेंद्रगढ़ में रैन बसेरे की गुमशुदगी की शिकायत लेकर भाजपाई थाने पहुंचे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें साल 2009 में बोमन ईरानी की एक मूवी आई थी 'वेलडन अब्बा'। मूवी में गांव में सरकारी रुपयों से बावड़ी (कुआं) का निर्माण कराया जाता है, लेकिन मौके पर वह मिलती ही नहीं। वह चोरी की FIR दर्ज कराने थाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में भी सामने आया है। यहां नगर पालिका ने रैन बसेरा होने का दावा किया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष देखने निकले तो उन्हें मिला ही नहीं। इसके बाद सिटी कोतवाली पहुंचकर उन्होंने रैन बसेरा चोरी होने की शिकायत दी है। ठंड से सड़क किनारे बुजुर्ग की हुई मौत दरअसल, मनेंद्रगढ़ में रविवार को ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव वार्ड-12 में लावारिस हालत में मिला था। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वह सड़क किनारे ठंड में सोया हुआ था, जबकि ऐसे लोगों के लिए नगर पालिका ने रैन बसेरा बनाने की बात कही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव के साथ भाजपा नेता रैन बसेरे की स्थिति जानने के लिए शहर में निकल पड़े। सुबह से घूमने के दौरान वे शाम को कोतवाली पहुंच गए। सिटी कोतवाली में दी शिकायत पुलिस को दी गई शिकायत में भाजपाइयों ने कहा है कि मनेंद्रगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास रैन बसेरा मौजूद था। इसमें यात्रियों और आगंतुकों के ठहरने के लिए आश्रय बनाया गया था। आज जब हम उसे देखने पहुंचे तो पता चला कि रैन बसेरा लापता है। ठंड के चलते 11 दिसंबर को एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जिला बनाए गए शहर में आगंतुकों के रात्रि विश्राम के लिए एक रैन बसेरा था, लेकिन शासन-प्रशासन और नगर पालिका की उदासीनता के चलते वह भी लापता है। रैन बसेरे में अफसरों के कब्जा करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव ने कहा कि, शहर में कहीं भी रैन बसेरा नहीं दिखाई दिया। नगर पालिका ने अलाव जलाने की बात कही है, लेकिन वह भी सिर्फ एक-दो स्थानों पर ही होती है। वहीं भाजपा नेता लखन लाल श्रीवास्तव ने कहा कि, अस्थाई रूप से भी कोई रैन बसेरा संचालित नहीं है। जनपद पंचायत का जो रैन बसेरा बताया गया, वह भी बंद था। पता चला कि वहां कोई अधिकारी रहते हैं। महिला नेता रश्मि सोनकर ने कहा कि, रैन बसेरा खोजने का अभियान चलाया था, लेकिन कहीं मिला नहीं। सिटी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। विस्तार साल 2009 में बोमन ईरानी की एक मूवी आई थी 'वेलडन अब्बा'। मूवी में गांव में सरकारी रुपयों से बावड़ी (कुआं) का निर्माण कराया जाता है, लेकिन मौके पर वह मिलती ही नहीं। वह चोरी की FIR दर्ज कराने थाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में भी सामने आया है। यहां नगर पालिका ने रैन बसेरा होने का दावा किया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष देखने निकले तो उन्हें मिला ही नहीं। इसके बाद सिटी कोतवाली पहुंचकर उन्होंने रैन बसेरा चोरी होने की शिकायत दी है। ठंड से सड़क किनारे बुजुर्ग की हुई मौत दरअसल, मनेंद्रगढ़ में रविवार को ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव वार्ड-12 में लावारिस हालत में मिला था। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वह सड़क किनारे ठंड में सोया हुआ था, जबकि ऐसे लोगों के लिए नगर पालिका ने रैन बसेरा बनाने की बात कही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव के साथ भाजपा नेता रैन बसेरे की स्थिति जानने के लिए शहर में निकल पड़े। सुबह से घूमने के दौरान वे शाम को कोतवाली पहुंच गए। सिटी कोतवाली में दी शिकायत पुलिस को दी गई शिकायत में भाजपाइयों ने कहा है कि मनेंद्रगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास रैन बसेरा मौजूद था। इसमें यात्रियों और आगंतुकों के ठहरने के लिए आश्रय बनाया गया था। आज जब हम उसे देखने पहुंचे तो पता चला कि रैन बसेरा लापता है। ठंड के चलते 11 दिसंबर को एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जिला बनाए गए शहर में आगंतुकों के रात्रि विश्राम के लिए एक रैन बसेरा था, लेकिन शासन-प्रशासन और नगर पालिका की उदासीनता के चलते वह भी लापता है। रैन बसेरे में अफसरों के कब्जा करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव ने कहा कि, शहर में कहीं भी रैन बसेरा नहीं दिखाई दिया। नगर पालिका ने अलाव जलाने की बात कही है, लेकिन वह भी सिर्फ एक-दो स्थानों पर ही होती है। वहीं भाजपा नेता लखन लाल श्रीवास्तव ने कहा कि, अस्थाई रूप से भी कोई रैन बसेरा संचालित नहीं है। जनपद पंचायत का जो रैन बसेरा बताया गया, वह भी बंद था। पता चला कि वहां कोई अधिकारी रहते हैं। महिला नेता रश्मि सोनकर ने कहा कि, रैन बसेरा खोजने का अभियान चलाया था, लेकिन कहीं मिला नहीं। सिटी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। Source link

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 एवं 2021 का दो भागों में 87 फीसदी एवं 13 फीसदी पर जारी किए गए परीक्षा परिणामों की संवैधानिकता को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामले में सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए  हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की है। बता दें कि यह मामला जबलपुर विजय नगर निवासी दीपक कुमार पटेल, बालाघाट निवासी सत्यम बिसेन व अनूपपुर निवासी अनुपम पांडे सहित एक अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आवेदकों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 22 को एक परिपत्र जारी करके समस्त विभागों में 87 फीसदी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सर्कुलर 29 सितंबर 22 संविधान के अनुछेद 14 एवं 16 का उल्लंघन सहित राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 तथा आरक्षण अधिनियम 1994 के नियम 4 के तथा हाईकोर्ट के आदेश 7 अप्रैल 22 के विपरीत है। अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया की यदि सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देना नहीं चाहती इसलिए मध्य का रास्ता निकालकर 87 फीसदी एवं विवादित 13 फीसदी का असंवैधनिक खेल खेला जा रहा है। शासन के उक्त सर्कुलर के परिपालन में पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा  2019 तथा  2021 का परिणाम दो भागों में जारी किया है। 2019 के भाग-अ में कुल 8965 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। जिसमें ओबीसी को केवल 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देकर सभी वर्गों में से 87 फीसदी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है तथा भाग-ब में 13 फीसदी ओबीसी तथा 13 फीसदी अनारक्षित के कुल 4215 अभ्यर्थियों को चयनित को प्रावधिक रूप से चयनित किया गया है। अर्थात कुल 113 फीसदी पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक इसी प्रकार 2021 में भाग-अ में 6509 तथा भाग-ब में 4002 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। प्रावधिक भाग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को स्थान नहीं दिया गया है । उक्त चयन में आयोग ने कम्युनल आरक्षण लागू किया जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया है। प्रावधिक भाग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण में 87 फीसदी पदों के विरुद्ध चयनित नहीं किए जाने का भी असंवैधनिक प्रावधान किया गया है। उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग, लोकसेवा आयोग को एक सप्ताह में जबाब तलब किया गया है । याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह व रूप सिंह मरावी, अंजनी कुमार कोरी ने पक्ष रखा। विस्तार मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 एवं 2021 का दो भागों में 87 फीसदी एवं 13 फीसदी पर जारी किए गए परीक्षा परिणामों की संवैधानिकता को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामले में सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए  हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की है। बता दें कि यह मामला जबलपुर विजय नगर निवासी दीपक कुमार पटेल, बालाघाट निवासी सत्यम बिसेन व अनूपपुर निवासी अनुपम पांडे सहित एक अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आवेदकों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 22 को एक परिपत्र जारी करके समस्त विभागों में 87 फीसदी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सर्कुलर 29 सितंबर 22 संविधान के अनुछेद 14 एवं 16 का उल्लंघन सहित राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 तथा आरक्षण अधिनियम 1994 के नियम 4 के तथा हाईकोर्ट के आदेश 7 अप्रैल 22 के विपरीत है। अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया की यदि सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देना नहीं चाहती इसलिए मध्य का रास्ता निकालकर 87 फीसदी एवं विवादित 13 फीसदी का असंवैधनिक खेल खेला जा रहा है। शासन के उक्त सर्कुलर के परिपालन में पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा  2019 तथा  2021 का परिणाम दो भागों में जारी किया है। 2019 के भाग-अ में कुल 8965 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। जिसमें ओबीसी को केवल 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देकर सभी वर्गों में से 87 फीसदी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है तथा भाग-ब में 13 फीसदी ओबीसी तथा 13 फीसदी अनारक्षित के कुल 4215 अभ्यर्थियों को चयनित को प्रावधिक रूप से चयनित किया गया है। अर्थात कुल 113 फीसदी पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक इसी प्रकार 2021 में भाग-अ में 6509 तथा भाग-ब में 4002 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। प्रावधिक भाग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को स्थान नहीं दिया गया है । उक्त चयन में आयोग ने कम्युनल आरक्षण लागू किया जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया है। प्रावधिक भाग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण में 87 फीसदी पदों के विरुद्ध चयनित नहीं किए जाने का भी असंवैधनिक प्रावधान किया गया है। उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग, लोकसेवा आयोग को एक सप्ताह में जबाब तलब किया गया है । याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह व रूप सिंह मरावी, अंजनी कुमार कोरी ने पक्ष रखा। Source link

भाजपा की जांच टीम अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पहुंची। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में चार दिसंबर की रात चार बच्चों की मौत मामले में भाजपा ने भी जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद राम विचार नेताम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच टीम सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस दौरान टीम ने मौजूदा स्टॉफ से पूछताछ की। साथ ही बच्चों के परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्था का हाल जाना। टीम ने कहा कि, ऑन कॉल ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे। फिर टीम ने जांच रिपोर्ट प्रदेश भाजपा संगठन को सौंपने की बात कही है। यह भी पढ़ें... Children Death Case: भाजपा ने बनाई जांच समिति, छह बच्चों की मौत का दावा, मालगांव हादसा मामले में भी टीम गठित सरकारी जांच के बाद भाजपा की टीम पहुंची अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल स्थित एसएनसीयू में एक सप्ताह पहले चार नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में एक ओर जहां स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच की गई है, वहीं भाजपा ने भी जांच कराने की घोषणा की थी। इसी के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी कंवर की टीम जांच के लिए पहुंची थी। यह भी पढ़ें... Children Death Case: स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची, 48 घंटे में देनी है रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मियों से गहन पूछताछ भाजपा जांच दल ने इसे लेकर भी गंभीरता से पूछताछ की है। इसमें... कितने समय के लिए लाइट गुल हुई थी, और इसका क्या असर एसएनसीयू पर पड़ा था। जिन चार बच्चों की मौत हुई, उन्हें किस तरह की दिक्कतें थी। उस दौरान स्टाफ ने इलाज के लिए क्या प्रयास किया। घटनाक्रम में एक बात यह भी सामने आई थी कि वरिष्ठ चिकित्सक को ऑन कॉल ड्यूटी पर होना था? उन्होंने अपनी ड्यूटी सही समय पर नहीं की। जांच रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में हुई जांच की रिपोर्ट बुधवार को ही डीएमई के माध्यम से राज्य शासन को भेज दी गई थी। मामले में गुरूवार को शासन ने एमएस डा.लखन सिंह, एचओडी शिशु रोग डा. सुमन सुधा और हास्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुरील को नोटिस देकर दो दिनों में जवाब मांगा था। तीनों ने अपना जवाब शुक्रवार को भेज दिया था। इसके बाद राज्य शासन से अब तक आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है।  विस्तार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में चार दिसंबर की रात चार बच्चों की मौत मामले में भाजपा ने भी जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद राम विचार नेताम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच टीम सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस दौरान टीम ने मौजूदा स्टॉफ से पूछताछ की। साथ ही बच्चों के परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्था का हाल जाना। टीम ने कहा कि, ऑन कॉल ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे। फिर टीम ने जांच रिपोर्ट प्रदेश भाजपा संगठन को सौंपने की बात कही है। यह भी पढ़ें... Children Death Case: भाजपा ने बनाई जांच समिति, छह बच्चों की मौत का दावा, मालगांव हादसा मामले में भी टीम गठित सरकारी जांच के बाद भाजपा की टीम पहुंची अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल स्थित एसएनसीयू में एक सप्ताह पहले चार नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में एक ओर जहां स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच की गई है, वहीं भाजपा ने भी जांच कराने की घोषणा की थी। इसी के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी कंवर की टीम जांच के लिए पहुंची थी। यह भी पढ़ें... Children Death Case: स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची, 48 घंटे में देनी है रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मियों से गहन पूछताछ भाजपा जांच दल ने इसे लेकर भी गंभीरता से पूछताछ की है। इसमें... कितने समय के लिए लाइट गुल हुई थी, और इसका क्या असर एसएनसीयू पर पड़ा था। जिन चार बच्चों की मौत हुई, उन्हें किस तरह की दिक्कतें थी। उस दौरान स्टाफ ने इलाज के लिए क्या प्रयास किया। घटनाक्रम में एक बात यह भी सामने आई थी कि वरिष्ठ चिकित्सक को ऑन कॉल ड्यूटी पर होना था? उन्होंने अपनी ड्यूटी सही समय पर नहीं की। जांच रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में हुई जांच की रिपोर्ट बुधवार को ही डीएमई के माध्यम से राज्य शासन को भेज दी गई थी। मामले में गुरूवार को शासन ने एमएस डा.लखन सिंह, एचओडी शिशु रोग डा. सुमन सुधा और हास्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुरील को नोटिस देकर दो दिनों में जवाब मांगा था। तीनों ने अपना जवाब शुक्रवार को भेज दिया था। इसके बाद राज्य शासन से अब तक आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के SNCU में 2 घंटे बिजली गुल, 4 बच्चों की मौत, अफसर बोले- मशीनें चालू थीं लामा में डिस्चार्ज कराने के आंकड़े चौंकाने वाले एसएनसीयू से आठ माह में 81 नवजातों के परिजनों ने उन्हें लामा में डिस्चार्ज करा लिया। यह आंकड़े गंभीर हैं। आरोप है कि मेडिकल कालेज अस्पताल के कुछ चिकित्सक निजी अस्पतालों में काम करते हैं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के परिजनों को निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है। यह निजी अस्तपालों की मोटी कमाई का जरिया है। Source link

वाहन पर चढ़ा पुलिस जवान - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें इंदौर के सत्यसाईं चौराहे पर वाहनों की जांच के दौरान बड़ी रोचक घटना हो गई। ट्रैफिक जवान ने एक कार चालक को हाथ देकर रोकना चाहा। कार नहीं रुकी तो जवान बोनट पर चढ़ गया। फिर भी वाहन चालक नहीं रूका और आधे किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले गया। बाद मेें दूसरे पुलिस जवान ने पीछा कर कार को अेावरटेक कर रोका। कार से रिवाल्वर और पिस्टल बरामद मिली है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सत्यसाईं चौराहे पर ट्रैफिक अभियान वाहनों का जांच अभियान चला रहा था। इस बीच यातायात पुलिस ने एक कार चालक को हाथ से रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार रोकने के बजाए स्पीड बढ़ा ली। यह देख पुलिस जवान शिव सिंह कार केे आगे आ गया। तब भी कार नहीं रुकी तो शिव सिंह खुद की जान बचाने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गया, लेकिन वाहन में हथियार लेकर बैठा युवक इसके बावजूद कार रोकने के बजाए लसुडि़या की तरफ कार ले गया। अपने साथी को लटका देख सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने बुलेट से कार का पीछा किया और कार को रोका। कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक रिवाल्वर और एक पिस्टल बरामद की गई। कार से उतर नहीं रहा था जब कार को रोका तो दोनो पुलिस जवानों ने कार चालक को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह कार से उतरने के लिए तैयार नहीं था। सख्ती के बाद युवक कार से उतरा तो कार की पिछली सीट पर हथियार मिले। पुलिस को आशंका है कि युवक किसी वारदात को अंजाम देकर भागा होगा। पुलिस अब कार चालक से पूछताछ कर रही है। कोर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।  विस्तार इंदौर के सत्यसाईं चौराहे पर वाहनों की जांच के दौरान बड़ी रोचक घटना हो गई। ट्रैफिक जवान ने एक कार चालक को हाथ देकर रोकना चाहा। कार नहीं रुकी तो जवान बोनट पर चढ़ गया। फिर भी वाहन चालक नहीं रूका और आधे किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले गया। बाद मेें दूसरे पुलिस जवान ने पीछा कर कार को अेावरटेक कर रोका। कार से रिवाल्वर और पिस्टल बरामद मिली है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सत्यसाईं चौराहे पर ट्रैफिक अभियान वाहनों का जांच अभियान चला रहा था। इस बीच यातायात पुलिस ने एक कार चालक को हाथ से रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार रोकने के बजाए स्पीड बढ़ा ली। यह देख पुलिस जवान शिव सिंह कार केे आगे आ गया। तब भी कार नहीं रुकी तो शिव सिंह खुद की जान बचाने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गया, लेकिन वाहन में हथियार लेकर बैठा युवक इसके बावजूद कार रोकने के बजाए लसुडि़या की तरफ कार ले गया। अपने साथी को लटका देख सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने बुलेट से कार का पीछा किया और कार को रोका। कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक रिवाल्वर और एक पिस्टल बरामद की गई। कार से उतर नहीं रहा था जब कार को रोका तो दोनो पुलिस जवानों ने कार चालक को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह कार से उतरने के लिए तैयार नहीं था। सख्ती के बाद युवक कार से उतरा तो कार की पिछली सीट पर हथियार मिले। पुलिस को आशंका है कि युवक किसी वारदात को अंजाम देकर भागा होगा। पुलिस अब कार चालक से पूछताछ कर रही है। कोर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंदौर में चैकिंग के लिए नहीं रोकी कार तो पुलिस जवान बोनट पर लटक गया #indore #crime #Police #indoreviralvideo #CCTV #MadhyaPradesh #MPNews   #AmarUjala #AmarUjalaNews #amarujalamp pic.twitter.com/kydrwMHIQh — Dinesh Sharma (@dinesh6186) December 12, 2022 Source link

वल्लभ भवन- भोपाल - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें उप पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है। गृह विभाग ने अंशुमान सिंह की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए सिंह की नवीन पदस्थापना के आदेश सोमवार को जारी कर दिए। अंशुमान सिंह सीएम सिक्योरिटी में एसपी रह चुके हैं।   मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश चौधरी को लोकायुक्त में विशेष पुलिस स्थापना का एडीजी बनाने के बाद 10 दिन से पद खाली था। अब इस पद पर 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमान सिंह को पदस्थ किया गया है। हाल ही में अंशुमान सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भोपाल में ही सीएपीटी में पदस्थ थे। हाल ही में उनकी वापस के आदेश हुए। इसके बाद से उनके सीएम ओएसडी बनाने की अटकलें लग रही थीं।   अंशुमान सिंह भोपाल में गोविंदपुरा सीएसपी रहे। इसके बाद प्रमोट होकर एसपी सीएम सिक्योरिटी बने। इसके बाद लंबे समय तक इंटेलीजेंस में एसपी एरिया के पद पर पदस्थ रहे। आईपीएस प्रमोट होने के बाद भोपाल जिले में लंबे समय तक एसपी रहे। इसके बाद देवास एसपी भी रहे। कुछ समय मंदसौर में एसपी रहने के बाद प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग (सीएपीटी) में भोपाल में ही पदस्थ थे। विस्तार उप पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है। गृह विभाग ने अंशुमान सिंह की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए सिंह की नवीन पदस्थापना के आदेश सोमवार को जारी कर दिए। अंशुमान सिंह सीएम सिक्योरिटी में एसपी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश चौधरी को लोकायुक्त में विशेष पुलिस स्थापना का एडीजी बनाने के बाद 10 दिन से पद खाली था। अब इस पद पर 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमान सिंह को पदस्थ किया गया है। हाल ही में अंशुमान सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भोपाल में ही सीएपीटी में पदस्थ थे। हाल ही में उनकी वापस के आदेश हुए। इसके बाद से उनके सीएम ओएसडी बनाने की अटकलें लग रही थीं। अंशुमान सिंह भोपाल में गोविंदपुरा सीएसपी रहे। इसके बाद प्रमोट होकर एसपी सीएम सिक्योरिटी बने। इसके बाद लंबे समय तक इंटेलीजेंस में एसपी एरिया के पद पर पदस्थ रहे। आईपीएस प्रमोट होने के बाद भोपाल जिले में लंबे समय तक एसपी रहे। इसके बाद देवास एसपी भी रहे। कुछ समय मंदसौर में एसपी रहने के बाद प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग (सीएपीटी) में भोपाल में ही पदस्थ थे। Source link

पुलिस गिरफ्त मे महिला एएसआई। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मियों के भविष्य निधि (PF फंड) में 60 लाख रुपये का गबन करने वाली महिला एएसआई को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई आरोपी महिला अफसर ने एक हेड कॉन्सटेबल के साथ मिलकर रुपयों की धोखाधड़ी की। आरोपी महिला एएसआई ने एसएसपी के फर्जी साइन कर रुपये स्वीकृत कराए और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस इस मामले में हेड कॉन्स्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एसएसपी को मिली गड़बड़ी तो सौंपी जांच जानकारी के मुताबिक, मधुशीला सुरजाल को उसके पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह एसएसपी ऑफिस में एएसआई के पद पर कार्यरत थी और उसे फंड शाखा का प्रभार दिया गया था। कुछ माह पहले एसएसपी पारुल माथुर ने फंड शाखा की फाइलों की जांच की। इसमें कई जगह गड़बड़ियां मिलीं, जिनमें कांट-छांट की गई थी। इस पर उन्हें संदेह लगा और मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश श्रीवास्त को सौंपकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सिपाही के खाते में जमा कराए 15 लाख 75 हजार जांच के दौरान पता चला कि एएसआई मधुशीला ने भविष्य निधि खाताधारकों के जमा रुपये से भी अधिक रकम निकाल ली। वहीं सिपाही संजय श्रीवास्तव के जीपीएफ में पर्याप्त रकम नहीं होने के बावजूद उसके बैंक खाते में 15 लाख 75 हजार रुपये जमा करा दिए। जांच में यह भी सामने आया कि इसमें सिपाही संजय की भी मिलीभगत है। दोनों ने मिलकर कर्मचारियों के खाते से 59 लाख 75 हजार रुपये का गबन किया। इसके बाद पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया, पर एएसआई फरार हो गई। रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसमें हेड कॉन्सटेबल को गिरफ्तार किया गया था। जबकि महिला एएसआई फरार हो गई थी। इसके बाद से ही उसे तलाश कर रहे थे। इस दौरान महिला अफसर के ओडिशा में होने का पता ला। इस पर टीम भेजी गई और ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। वह वहां पर अपने एक रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी। विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मियों के भविष्य निधि (PF फंड) में 60 लाख रुपये का गबन करने वाली महिला एएसआई को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई आरोपी महिला अफसर ने एक हेड कॉन्सटेबल के साथ मिलकर रुपयों की धोखाधड़ी की। आरोपी महिला एएसआई ने एसएसपी के फर्जी साइन कर रुपये स्वीकृत कराए और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस इस मामले में हेड कॉन्स्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एसएसपी को मिली गड़बड़ी तो सौंपी जांच जानकारी के मुताबिक, मधुशीला सुरजाल को उसके पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह एसएसपी ऑफिस में एएसआई के पद पर कार्यरत थी और उसे फंड शाखा का प्रभार दिया गया था। कुछ माह पहले एसएसपी पारुल माथुर ने फंड शाखा की फाइलों की जांच की। इसमें कई जगह गड़बड़ियां मिलीं, जिनमें कांट-छांट की गई थी। इस पर उन्हें संदेह लगा और मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश श्रीवास्त को सौंपकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सिपाही के खाते में जमा कराए 15 लाख 75 हजार जांच के दौरान पता चला कि एएसआई मधुशीला ने भविष्य निधि खाताधारकों के जमा रुपये से भी अधिक रकम निकाल ली। वहीं सिपाही संजय श्रीवास्तव के जीपीएफ में पर्याप्त रकम नहीं होने के बावजूद उसके बैंक खाते में 15 लाख 75 हजार रुपये जमा करा दिए। जांच में यह भी सामने आया कि इसमें सिपाही संजय की भी मिलीभगत है। दोनों ने मिलकर कर्मचारियों के खाते से 59 लाख 75 हजार रुपये का गबन किया। इसके बाद पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया, पर एएसआई फरार हो गई। रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसमें हेड कॉन्सटेबल को गिरफ्तार किया गया था। जबकि महिला एएसआई फरार हो गई थी। इसके बाद से ही उसे तलाश कर रहे थे। इस दौरान महिला अफसर के ओडिशा में होने का पता ला। इस पर टीम भेजी गई और ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। वह वहां पर अपने एक रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी। Source link

electricity bill - फोटो : iStock ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश में मनमाने बिजली बिलों का लगातार विरोध हो रहा है। सीधी जिले के आदिवासियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। आदिवासियों ने बिजली जलाने से इनकार कर दिया है। साथ ही बिजली कटवाने के लिए वाहन की व्यवस्था करके मड़वास जेई के पास पहुंच गए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कम यूनिट में 100 रुपये बिजली के बिल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आदिवासी अंचल में बिजली का बिल हैरान करने वाला सामने आ रहा है। किसी के 1500 तो किसी के 1800 रुपये के बिल हैं। जिसकी शिकायत भी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि घर बैठे मीटर रीडिंग ली जा रही है और मनमुताबिक बिजली के बिल आदिवासियों को थमाए जा रहे हैं। सीधी जिले के कुसमी आदिवासी अंचल के ग्राम पंचायत नोढिया देवार्थ के बनवारी गांव के  आदिवासियों ने अब विरोध का अलग तरीका अपनाया है। उन्होंने बिजली जलाने से इनकार कर दिया है। साथ ही ग्रामीण जेई के पास पहुंचे और बिजली काट देने का आग्रह किया। मड़वास जेई मनीष सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हां हमारे पास अभी कुसमी से ग्रामीण आए थे, वे बिजली काटने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें बिजली का बिल ज्यादा आता है और रीडिंग समय पर नहीं ली जाती है। जिसकी हम जांच कर आएंगे व अगर उनकी शिकायत सही होगी तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विस्तार मध्यप्रदेश में मनमाने बिजली बिलों का लगातार विरोध हो रहा है। सीधी जिले के आदिवासियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। आदिवासियों ने बिजली जलाने से इनकार कर दिया है। साथ ही बिजली कटवाने के लिए वाहन की व्यवस्था करके मड़वास जेई के पास पहुंच गए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कम यूनिट में 100 रुपये बिजली के बिल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आदिवासी अंचल में बिजली का बिल हैरान करने वाला सामने आ रहा है। किसी के 1500 तो किसी के 1800 रुपये के बिल हैं। जिसकी शिकायत भी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि घर बैठे मीटर रीडिंग ली जा रही है और मनमुताबिक बिजली के बिल आदिवासियों को थमाए जा रहे हैं। सीधी जिले के कुसमी आदिवासी अंचल के ग्राम पंचायत नोढिया देवार्थ के बनवारी गांव के  आदिवासियों ने अब विरोध का अलग तरीका अपनाया है। उन्होंने बिजली जलाने से इनकार कर दिया है। साथ ही ग्रामीण जेई के पास पहुंचे और बिजली काट देने का आग्रह किया। मड़वास जेई मनीष सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हां हमारे पास अभी कुसमी से ग्रामीण आए थे, वे बिजली काटने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें बिजली का बिल ज्यादा आता है और रीडिंग समय पर नहीं ली जाती है। जिसकी हम जांच कर आएंगे व अगर उनकी शिकायत सही होगी तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। Source link

(सांकेतिक तस्वीर) ख़बर सुनें ख़बर सुनें बिलासपुर जिले के चकरभट्टा थाने के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बिलासपुर से एडिशनल एसपी राजेंद्र जयसवाल ने पीटीआई को बताया कि आरोपी राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस समय वह नशे में धुत था जब उसने लड़की को देखा और बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बिलासपुर जिले के चकरभट्टा थाने के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बिलासपुर से एडिशनल एसपी राजेंद्र जयसवाल ने पीटीआई को बताया कि आरोपी राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस समय वह नशे में धुत था जब उसने लड़की को देखा और बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। Chhattisgarh | An incident of rape of a minor girl was reported under Chakarbhatta PS in Bilaspur district. Accused Rajesh Mishra has been arrested. He was drunk when he saw the girl and raped her by luring her: Rajendra Jaiswal, Addl SP, Bilaspur (11.12) pic.twitter.com/hK53SmSR5o — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 12, 2022 Source link

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कोरबा में सोमवार को ट्रक की टक्कर से सरकारी स्कूल के एक कर्मचारी की मौत हो गई। वह स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। वहीं लोगों की भीड़ भी एकत्र होने लगी। हालांकि हंगामा बढ़ने से पहले पुलिस ने शव को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला हरदीबाजार क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, हरदीबाजार निवासी टीकाराम पटेल (52) बम्हनीकोना के शासकीय स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। वह रोज की तरह सोमवार शाम को साइकिल से घर लौट रहा था। अभी वह घर के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। इसके चलते टीकाराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते देख आसपास के लोग एकत्र होने लगे। हालांकि इसी बीच पुलिस पहुंच गई। हादसे को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। आरोप है कि यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाम नहीं लग रही है। तेज रफ्तार में दौड़ते ट्रकों से कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सड़क किनारे भी अतिक्रमण के चलते हादसे हो रहे हैं। लोग इसे लेकर कई बार जाम भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आंदोलन के चलते प्रशासन ने कई बार मुआवजा जरूर देकर पल्ला झाड़ लिया। विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में सोमवार को ट्रक की टक्कर से सरकारी स्कूल के एक कर्मचारी की मौत हो गई। वह स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। वहीं लोगों की भीड़ भी एकत्र होने लगी। हालांकि हंगामा बढ़ने से पहले पुलिस ने शव को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला हरदीबाजार क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, हरदीबाजार निवासी टीकाराम पटेल (52) बम्हनीकोना के शासकीय स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। वह रोज की तरह सोमवार शाम को साइकिल से घर लौट रहा था। अभी वह घर के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। इसके चलते टीकाराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते देख आसपास के लोग एकत्र होने लगे। हालांकि इसी बीच पुलिस पहुंच गई। हादसे को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। आरोप है कि यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाम नहीं लग रही है। तेज रफ्तार में दौड़ते ट्रकों से कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सड़क किनारे भी अतिक्रमण के चलते हादसे हो रहे हैं। लोग इसे लेकर कई बार जाम भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आंदोलन के चलते प्रशासन ने कई बार मुआवजा जरूर देकर पल्ला झाड़ लिया। Source link

Bhopal: राजधानी भोपाल में साढ़े तीन साल की बच्ची से स्कूल बस में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शनिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट के सजा सुनाने के बाद उर्मिला साहू रोने लगा। वह अपने बच्चों को याद कर बार बार कहती रही कि जज साहब मैंने कुछ नहीं किया।  भोपाल की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की कोर्ट में सोमवार को दोनों दोषियों को पेश किया गया। यहां पर कोर्ट ने हनुमंत जाटव पर 376 (एबी), 376(2) समेत पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें, तीन माह पहले नीलबढ़ स्थित बिलाबॉन्ग स्कूल बस में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ घटना हुई थी। बच्ची के साथ एक बस ड्राइवर ने दुष्कर्म किया था। इसमें बस की केयर टेकर ने भी उसका साथ दिया था। Read More: Bhopal: बिलाबॉन्ग स्कूल में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में ड्राइवर को उम्रकैद, केयरटेकर को 20 साल कैद Gwalior: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा को करारा झटका दिया है। भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दोषी पाया है। उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जज्जी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने ही जज्जी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की थी। 2020 में जज्जी के खिलाफ कोरी ने प्रतिद्वंद्वी के तौर पर चुनाव लड़ा था। तब ही यह याचिका दाखिल हुई थी। Read More:   MP News: फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सिंधिया समर्थक भाजपा विधायक जज्जी का निर्वाचन शून्य, एफआईआर का आदेश Indore: इंदौर की लड़कियों की उज्जैन में लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़कियां गंदी-गंदी गालियां देते हुए एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती नजर आ रही हैं। वीडियो में नशे में धुत चार लड़कियां एक दूसरे के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही हैं। इन लड़कियों को दो युवक समझाने आते हैं, लेकिन इसके बाद भी लड़कियां न सिर्फ विवाद कर रही हैं। बल्कि वीडियो बनाने वाले लोगों की भी बेज्जती करती नजर आ रही हैं। वीडियो उज्जैन के हरसिद्धि माता चौराहे का बताया जा रहा है। Read More: MP News: अपशब्दों से शुरू हुई लड़ाई मारपीट तक जा पहुंची, लड़के-लड़कियों ने एक दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए Chhindwara: छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भाजपा नेता नाना मोहोड़ के जन्मदिन पर फूहड़ डांस करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के जन्मदिन के मौके पर 5 दिसंबर को नागपुर से डांसर बुलाई गई थी, इस दौरान फिल्मी गानों पर डांसर ने अश्लील डांस किया। भाजपा नेता की जन्मदिन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। वहीं, मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा नेता पर क्षेत्र का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं, पूर्व मंत्री नाना मोहोड़ ने अश्लील डांस की बात से इनकार करते हुए मराठी कार्यक्रम होने की बात कही है। Read More: MP News: भाजपा नेता के जन्मदिन पर लगे ठुमके, वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने लगाया माहौल खराब करने का आरोप Dindori: आदिवासी जिले डिंडोरी में एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर कलेक्टर के पास पहुंचा और कलेक्टर से बदतमीजी करने लगा। इस दौरान जब सुरक्षाकर्मी ने शराबी शिक्षक को रोकने की कोशिश की तो भी वह नहीं माना और कलेक्टर के पास पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शराबी शिक्षक अपनी शिकायक लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा था, उसका एडीएस रूका हुआ है, जिसे पास करने की शिकायत वह कलेक्टर से करना चाहता था। इस दौरान शराबी शिक्षक ने शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों पर काम के लिए पैसे लेने का आरोप भी लगाया। वहीं, इस दौरान शिक्षक ने खुद को आदिवासी बताया और कहा कि मैं आज प्रण कर के आया हूं कि डीएम को मारुंगा। हालांकि कलेक्टर ने शिक्षक के नशे में धुत होने के चलते उसपर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। Read More: MP News: शराब पीकर कलेक्टर के सामने पहुंचा शिक्षक, बोला प्रण कर के आया था आज डीएम को मारुंगा, जानिए पूरा मामला Umaria: उमरिया वनमंडल के नौरौजाबाद क्षेत्र में भालू की मूवमेंट के बाद दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में भालू चर्चा का विषय बना हुआ है। भालू लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पर चढ़ा रहा है और खेतों में विचरण करते दिखाई दे रहा है। हाल ही में भालू का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ग्रामीण भी अंचभित हैं। नौरोजाबाद परिक्षेत्र के सस्तरा बीट में भालू ने अपना एक अलग ही अंदाज दिखाया और शहद के चक्कर में आम के पेड़ पर चढ़ गया। जानकारी मिलते ही नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भालू को जंगल की तरफ वापस खदेड़ने की मशक्कत में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद भालू जंगल की तरफ लौट गया।   Read More: MP News: शहद के चक्कर में पेड़ पर चढ़ा भालू, देखिए फिर क्या हुआ Source link