गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व (Udanti-Sitanadi Tiger Reserve) से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। वन परिक्षेत्र तौरेंगा (Taurenga Forest Range) के अंतर्गत आने वाले कोकड़ी जंगल (Kokdi Forest Area) में एक तेंदुआ (Leopard) अवैध शिकारियों द्वारा लगाए गए wire trap / snare में फंस गया। तेंदुए के जाल में फंसते ही पूरे इलाके में panic situation बन गई। जंगल में गूंजती रही तेंदुए की दहाड़, ग्रामीणों ने दी सूचना गुरुवार सुबह जंगल की ओर गए ग्रामीणों ने जब लगातार leopard roaring sound सुनी तो वे घबरा गए। पास जाकर देखा तो एक तेंदुआ illegal hunting trap में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके पंजे (paws) और गले (neck) में लोहे का तार कस गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और लगातार दहाड़ रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना Forest Department को दी, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। Forest Department Alert | अफसर और Vet Team मौके पर सूचना मिलते ही Udanti Sitanadi Tiger Reserve का पूरा अमला अलर्ट मोड में आ गया। वन विभाग के स्थानीय अधिकारी (Local Forest Officers) , रेंजर, स्टाफ और Veterinary Doctor Team तुरंत मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक (Deputy Director) वरुण जैन (Varun Jain) स्वयं incident site पर पहुंचे और Leopard Rescue Operation की कमान संभाली। अवैध शिकारियों का फंदा बना जानलेवा प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह फंदा wild boar hunting और अन्य wildlife poaching के लिए लगाया गया था। इसी अवैध तार के फंदे में तेंदुआ फंस गया। यह घटना एक बार फिर illegal poaching , forest crime और wildlife safety पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 4 साल का नर तेंदुआ, सुरक्षित रेस्क्यू उपनिदेशक वरुण जैन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जाल में फंसा तेंदुआ करीब 4 साल का नर (Adult Male Leopard) है। उन्होंने कहा— “तेंदुए को सुरक्षित तरीके से rescue कर लिया गया है। डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका medical examination किया जा रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति stable है। आगे की कार्रवाई और उपचार के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी।” Wildlife Conservation पर फिर उठा सवाल यह घटना Wildlife Conservation India , Tiger Reserve Safety , और Forest Protection को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व जैसे Protected Forest Area में भी अगर शिकारियों के फंदे सक्रिय हैं, तो यह forest surveillance system पर बड़ा सवाल है। आगे होगी कार्रवाई वन विभाग ने संकेत दिए हैं कि अवैध फंदा लगाने वालों की पहचान की जाएगी Forest Act और Wildlife Protection Act के तहत कड़ी कार्रवाई होगी इलाके में anti-poaching patrol और गश्त बढ़ाई जाएगी फिलहाल पूरा क्षेत्र high alert zone घोषित किया गया है और तेंदुए की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

Electoral Bonds ban के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की political funding system में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। Election Commission of India (ECI) को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजनीतिक दलों को Electoral Trusts के जरिए कुल ₹3,811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party (BJP) को मिला है। BJP को मिला 82% Political Donation आंकड़ों के अनुसार, ₹3,811 करोड़ के कुल political donations में से ₹3,112 करोड़ अकेले BJP को मिले हैं, जो कुल फंड का करीब 82% है। वहीं, Indian National Congress (Congress) को सिर्फ ₹299 करोड़ मिले, यानी कुल चंदे का 8% से भी कम। बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर करीब ₹400 करोड़ (करीब 10%) का ही फंड मिला है। यह डेटा Election Commission website पर अपलोड की गई Electoral Trusts की रिपोर्ट्स से सामने आया है। क्या होता है Electoral Trust? Electoral Trust एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो corporate companies और individuals से चंदा लेकर उसे राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। यह व्यवस्था Election funding transparency को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ट्रस्ट को यह जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? हालांकि, ट्रस्ट की रिपोर्ट में डोनर का नाम सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रत्येक डोनर ने कितना पैसा दिया, यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती। Donation में 200% से ज्यादा उछाल 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में रजिस्टर्ड 19 में से 13 Electoral Trusts ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इनमें से सिर्फ 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में ₹3,811 करोड़ का चंदा दिया, जो कि 2023-24 के ₹1,218 करोड़ के मुकाबले 200% से ज्यादा और करीब तीन गुना है। Prudent Electoral Trust सबसे आगे BJP को चंदा देने में Prudent Electoral Trust सबसे आगे रहा। BJP को मिले कुल ₹3,112 करोड़ में से ₹2,180.07 करोड़ अकेले Prudent Trust से आए। वहीं, इसी ट्रस्ट ने Congress को सिर्फ ₹21.63 करोड़ दिए। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? Prudent Trust ने TMC, AAP, TDP जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया, लेकिन इसके कुल ₹2,668 करोड़ के दान में से करीब 82% BJP को मिला। इस ट्रस्ट को जिन बड़ी कंपनियों से फंड मिला, उनमें Jindal Steel & Power, Megha Engineering, Bharti Airtel, Aurobindo Pharma और Torrent Pharmaceuticals जैसी प्रमुख corporate donors शामिल हैं। Progressive Electoral Trust दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर Progressive Electoral Trust रहा, जिसने कुल ₹914.97 करोड़ का दान दिया। इसमें से ₹757.62 करोड़ BJP को और ₹77.34 करोड़ Congress को दिए गए। Electoral Bonds बनाम Electoral Trusts वित्त वर्ष 2023-24 में BJP को कुल ₹3,967.14 करोड़ का चंदा मिला था, जिसमें से करीब 43% यानी ₹1,685.62 करोड़ Electoral Bonds scheme के जरिए आया था। लेकिन फरवरी 2024 में Supreme Court verdict on Electoral Bonds के बाद यह योजना बंद हो गई। कोर्ट ने इसे unconstitutional और non-transparent करार दिया था। 12 साल से चल रही Electoral Trust Scheme जहां Electoral Bonds सिर्फ 6 साल चले, वहीं Electoral Trust Scheme 2013 से लागू है और पिछले 12 सालों से सक्रिय है। ये ट्रस्ट Companies Act 2013 , Income Tax Act Section 13B , Electoral Trust Scheme और ECI guidelines के तहत संचालित होते हैं। नियम के अनुसार, ट्रस्ट को मिले कुल चंदे का कम से कम 95% पैसा उसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य होता है। चंदा NEFT या RTGS के जरिए लिया जाता है और किस पार्टी को कितना देना है, इसका फैसला ट्रस्ट का बोर्ड करता है।

15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और Election Funding System के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि Transparency in Democracy जरूरी है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में अनुमानित ₹2,668 करोड़ political donation बांटा गया है। इसमें से करीब ₹2,180 करोड़ BJP funding के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ₹216 करोड़ Congress donation के तौर पर कांग्रेस के खाते में गए। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? अब सवाल उठता है कि जब Electoral Bonds ban हो चुके हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? किस रास्ते से corporate political funding हो रही है और कौन तय कर रहा है कि किस पार्टी को कितना फंड मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कौन सा रास्ता खुला? Prudent Electoral Trust India, political donation route इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust) । यह भारत का सबसे प्रभावी और सबसे धनी Electoral Trust माना जाता है, जो 2024 के बाद नहीं बल्कि 2013 से corporate–politics bridge की तरह काम कर रहा है। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? इस ट्रस्ट की शुरुआत 2013 में Bharti Enterprises (Airtel parent company) द्वारा ‘ Satya Electoral Trust ’ के नाम से की गई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर Prudent Electoral Trust कर दिया गया। यह ट्रस्ट Companies Act Section 8 (Non-Profit Company) के तहत रजिस्टर्ड है और CBDT approved Electoral Trust Scheme के अंतर्गत संचालित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्यों बढ़ी इसकी ताकत? Post Electoral Bonds era, political finance India जब Electoral Bonds chapter closed हो चुका है, तब राजनीतिक दलों के लिए Prudent Electoral Trust और भी अहम बन गया है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस रास्ते का है जिससे power and opposition funding तय होती है। 2013 से अब तक इस ट्रस्ट ने किसे कितना चंदा दिया, किन corporate houses ने इसमें भूमिका निभाई और इसकी कार्यप्रणाली Indian democracy को कैसे प्रभावित करती है—ये तमाम सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। कौन चलाता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट? Prudent Electoral Trust directors, corporate influence politics वर्तमान में यह ट्रस्ट independent professionals and auditors द्वारा संचालित किया जाता है। इसके प्रमुख निदेशकों में Mukul Anand Goyal और Ganesh V. Venkatachalam शामिल हैं, जो 2014 से इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में भारती ग्रुप के कार्यकारी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र दिखाने के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Bharti Group influence अब भी बना हुआ है। प्रूडेंट ट्रस्ट कैसे करता है काम? How Electoral Trust works, corporate donations India यह ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से political donations इकट्ठा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जहां कंपनियां सीधे राजनीतिक दलों को पैसा देती थीं, वहीं अब कंपनियां पहले इस ट्रस्ट में चंदा जमा करती हैं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? नियम के अनुसार, ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95% political parties funding में उसी वर्ष बांटना अनिवार्य है। हर साल ट्रस्ट को Election Commission of India (ECI) को अपनी Contribution Report सौंपनी होती है। इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा मिला—यह जानकारी होती है। हालांकि, donation amount per donor सार्वजनिक नहीं की जाती। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा?, BJP funding data, opposition funding gap अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80% funds BJP को दिए हैं। 2024-25 के प्रमुख corporate donors में Bharti Airtel, DLF, Hero MotoCorp, Jubilant FoodWorks, JK Tyre, Indiabulls, Orient Cement, Megha Engineering जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? 2013 से अब तक कितना चंदा बांटा गया? Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Commission data के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट अब तक ₹5,000 करोड़ से ज्यादा political funding जुटा चुका है। यह चंदा किन वर्षों में किन दलों को गया—इसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था में corporate influence को उजागर करता है।

भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला Aravalli Hills एक बार फिर national debate का मुद्दा बन गई है। हाल ही में Supreme Court of India verdict के बाद अरावली पहाड़ियों की एक नई legal definition तय की गई, जिसे लेकर environmentalists , climate experts और स्थानीय लोग नाराज हैं। सवाल यह है कि इस फैसले से ecology , groundwater और climate balance पर क्या असर पड़ेगा। क्या है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा? | New Legal Definition of Aravalli नवंबर–दिसंबर 2025 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक central committee report के आधार पर अरावली की नई कानूनी परिभाषा को मंजूरी दी। इसके अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ियां Aravalli Mountain Range का हिस्सा मानी जाएंगी, जिनकी ऊंचाई जमीन से minimum 100 meters अधिक है। कोर्ट के मुताबिक, अरावली 5 राज्यों में फैली है और हर राज्य के अलग-अलग नियम थे। इस regulatory confusion को खत्म करने के लिए यह परिभाषा तय की गई। पर्यावरणविद् सवाल क्यों उठा रहे हैं? | Why Environmentalists Are Angry Forest Survey of India (FSI report) की एक इंटरनल स्टडी के अनुसार, अरावली क्षेत्र में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही 100-meter benchmark पर खरी उतरती हैं। यानी महज 8.7% hills को ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि अरावली का करीब 90% area may lose legal protection , जिससे mining activities , real estate projects और deforestation का खतरा बढ़ जाएगा। इससे यह प्राचीन पर्वतमाला अपनी geographical continuity खो सकती है। अरावली में Mining पूरी तरह बैन क्यों नहीं? | Mining Ban Explained सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि complete mining ban का अनुभव पहले अच्छा नहीं रहा। पूर्ण प्रतिबंध से illegal mining , sand mafia और अवैध गतिविधियां बढ़ीं। इसलिए कोर्ट ने regulated mining policy अपनाई है। फिलहाल नई माइनिंग को मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन strict rules and monitoring के साथ सीमित खनन जारी रखने की अनुमति है। अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है? | Importance of Aravalli Hills करीब 200 million years old Aravalli range थार रेगिस्तान को Rajasthan, Haryana, Delhi NCR और Western UP की ओर बढ़ने से रोकती है। यह क्षेत्र groundwater recharge , biodiversity conservation और climate regulation में अहम भूमिका निभाता है। दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 km stretch में फैली अरावली से Chambal, Sabarmati और Luni rivers को पानी मिलता है। यहां lead, zinc, copper, gold , साथ ही limestone, marble, granite जैसे खनिज पाए जाते हैं। अरावली को नुकसान से क्या खमियाजा होगा? | Environmental Impact अगर अरावली की पहाड़ियां नष्ट होती हैं, तो dust pollution , water scarcity , extreme heat waves और climate stress बढ़ेगा। अरावली का forest cover चार राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली—में सूखे को रोकने में मदद करता है। इनके खत्म होने से rainfall pattern change , heat island effect और human-animal conflict बढ़ेगा। साथ ही wildlife habitat loss भी एक बड़ा खतरा है। अब तक Mining के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? | Timeline of Legal Action 1990s: पर्यावरण मंत्रालय ने mining regulations सख्त किए 2009: सुप्रीम कोर्ट ने Faridabad, Gurugram और Mewat में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया 2024: नई माइनिंग लीज और रिन्यूअल पर रोक CEC Recommendations: scientific mapping, micro-level Environmental Impact Assessment (EIA) और eco-sensitive zones में माइनिंग रोकने की सलाह November 2025: कोर्ट ने CEC की सिफारिशें स्वीकार कीं। June 2025: केंद्र सरकार ने Aravalli Green Wall Project लॉन्च किया, जिसके तहत 29 जिलों में 5 km buffer zone में ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा

Neeraj Chopra Reception Photos: रिसेप्शन में Golden Boy Neeraj Chopra और Himani Mor की ग्रांड एंट्री ने सभी का ध्यान खींच लिया। करनाल के Eden Jannat Hall, Karnal में आयोजित इस wedding reception में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि इस celebrity reception पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए। Neeraj Chopra Reception Photos Neeraj Chopra Reception Photos के मुताबिक, गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी Himani Mor tennis player की शादी का रिसेप्शन आज हरियाणा के करनाल शहर में आयोजित किया गया। परिवार ने इस grand wedding reception को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोपहर से ही मेहमान luxury hotel venue में पहुंचने लगे थे। इसके बाद नीरज और उनकी पत्नी हिमानी ने हाथ में हाथ डालकर grand entry video के साथ रिसेप्शन हॉल में एंट्री ली। नीरज-हिमानी की रिसेप्शन एंट्री का पहला viral video भी सामने आ चुका है। जहां Olympic gold medalist Neeraj Chopra ने इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना। वहीं हिमानी मोर ने मैरून रंग का designer lehenga choli कैरी किया। नीरज ने अपनी अपर पॉकेट में मैचिंग pocket square लगाया था। उनके messy hair style ने भी फैन्स का ध्यान खींचा। हिमाचल में हुई थी शादी | Private Wedding Ceremony नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी 2025 को Himachal Pradesh wedding के दौरान टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ निजी समारोह में शादी की थी। इस private wedding ceremony की जानकारी उन्होंने 19 जनवरी 2025 को social media post के जरिए दी थी। शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए थे और पूरी तरह privacy maintained रखी गई थी। Neeraj Chopra Reception Photos परिवार ने उसी गोपनीयता को बनाए रखते हुए अब उनका post wedding reception आयोजित किया। पिछले एक महीने से इसकी तैयारियां चल रही थीं। PM Narendra Modi meeting के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी। नीरज के चाचा भीम चोपड़ा ने बताया कि शादी के बाद रिसेप्शन की रस्म बाकी थी, जिसे अब पूरा किया गया। दो बार जीत चुके पदक | Olympic & World Champion पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले Neeraj Chopra biography के मुताबिक, उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। वे javelin throw athlete हैं। नीरज ने Tokyo Olympics 2020 gold medal जीतकर भारत के खेल इतिहास में नया अध्याय लिखा। वे अभिनव बिंद्रा के बाद एथलेटिक्स में Olympic gold winner from India बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। Neeraj Chopra Reception Photos मार्च 2022 में उन्हें Padma Shri award से सम्मानित किया गया। 2023 में उन्होंने World Athletics Championship gold medal जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा Doha Diamond League 90m throw में 90.23 मीटर भाला फेंककर वे एशिया के तीसरे और दुनिया के 25वें खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा ने Paris Olympics 2024 silver medal भी अपने नाम किया। हाल ही में नीरज और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने Prime Minister Narendra Modi , पूर्व राष्ट्रपति Ram Nath Kovind समेत कई वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य लोगों से मुलाकात कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से wedding reception invitation दिया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि, कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब पं. धीरेंद्र शास्त्री ने पलटवार कर कहा कि, अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें यह अंधविश्वास लगता है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि, वे नेता नहीं हैं, इसलिए आमतौर पर राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, हिंदू समाज को एकजुट करना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास नहीं है। दरअसल, भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथावाचक पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगी। आज गुरुवार को कथा से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया है। बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध, भारत में भी हो सकती है ऐसी स्थिति बांग्लादेश के हालात पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, दो दिन पहले वहां एक हिंदू को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वह हिंदू था। आज बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध बन गया है। भारत के सनातनी हिंदुओं से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यह गंभीर और सोचनीय विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह दिन दूर नहीं, जब भारत में भी हिंदू होना अपराध बन सकता है। यही सही समय है हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करने का। हम 9 राज्यों में हो गए अल्पसंख्यक, वे 6 से बढ़कर हो गए 28% पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, एक वर्ग 6% से बढ़कर 28% हो गया, जबकि हिंदू 90% से घटकर 80% रह गए। अगर अब भी खतरा महसूस नहीं हो रहा, तो शायद बांग्लादेश का नक्शा देखकर ही समझ आएगा। उन्होंने लव जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि, जब बहन-बेटियां इसमें फंसेंगी, तब खतरा महसूस होगा। देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब हर हिंदू को सनातन एकता पर जोर देना होगा। धर्मांतरण पर बोले- गरीब हिंदुओं को लेना होगा गोद धर्मांतरण के मुद्दे पर पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, छत्तीसगढ़ का हिंदू समाज अब जागने लगा है। वे लगातार प्रदेश आ रहे हैं। आने वाले समय में सरगुजा-जशपुर में कथा करेंगे, जहां एशिया की सबसे बड़ी चर्च के सामने ही मंच लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के तीन मुख्य कारण हैं। अशिक्षा: इसके लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। आर्थिक तंगी: समृद्ध हिंदुओं को गरीब हिंदुओं और गांवों को गोद लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। अंधविश्वास: इसके लिए वे दरबार लगाते रहेंगे, जब तक भगवान हनुमान पर लोगों का भरोसा मजबूत नहीं हो जाता। दिव्य दरबार में होगी घर वापसी, स्वेच्छा से आने निमंत्रण घर वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि, स्वेच्छा से फॉर्म भरकर 27 दिसंबर को संदेश दिया गया है। उस दिन दिव्य दरबार लगेगा और जो स्वभाव से सनातन को समझता है, वह वापस लौट सकता है। इसके लिए वे आयोजक से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, आने वाले दिनों में वे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं, मुस्लिम समाज की तरफ से किए गए स्वागत पर उन्होंने कहा कि, यह अच्छी बात है। इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में जन्म लेने वाले सभी लोग सनातनी हैं और सब हिंदू हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देर रात नशे की हालत में एक युवक और युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। युवती युवक को थप्पड़ मारती रही और कई बार वाहनों के सामने कूदकर जान देने की धमकी देती नजर आई। यह पूरा घटनाक्रम कोनी थाना क्षेत्र का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक और युवती करीब एक घंटे तक सड़क पर ड्रामेबाजी करते रहे। इस दौरान यातायात भी प्रभावित हुआ। युवती बार-बार सड़क पर दौड़कर गाड़ियों के सामने आने की कोशिश करती रही, जबकि युवक उसे रोकने और मनाने का प्रयास करता दिखा। बताया जा रहा है कि युवक तालापारा का निवासी है और युवती भी उसी मोहल्ले में रहती है। दोनों शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। तीन दिन पहले युवती अपने परिचित की एक महिला के साथ कोनी रोड गई थी, जहां युवक भी मौजूद था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक शराब के नशे में था, वहीं युवती भी नशे की हालत में नजर आई। बीच सड़क पर हुआ विवाद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शुरुआत में लोगों को लगा कि युवक युवती से छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों आपस में ही विवाद कर रहे थे। इसी दौरान युवती ने युवक को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद ही युवती से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहा था। पुलिस पर उठे सवाल घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और युवक-युवती को अपने साथ ले गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले में कोनी थाना प्रभारी भावेश सेंडे ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की मारपीट या विवाद की कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने युवक-युवती को हिरासत में लेने या कार्रवाई करने से भी इनकार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

मध्यप्रदेश एसटीएफ जबलपुर ने अनूपपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 599 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। यह गांजा ओडिशा से मध्यप्रदेश लाया जा रहा था। कार्रवाई बुधवार रात छत्तीसगढ़–मध्यप्रदेश सीमा के पास, अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घने जंगल मार्ग पर की गई। एसटीएफ के मुताबिक तस्करों ने गांजे की तस्करी के लिए ट्रक में लोहे की चादरों से एक गुप्त कंपार्टमेंट बनाया था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। इसी छिपे हुए हिस्से में गांजे के पैकेट रखकर ले जाए जा रहे थे। 1 करोड़ 80 लाख का गांजा कार्रवाई के दौरान ट्रक क्रमांक JH 02 BL 7103 को रोका गया, जो ओडिशा के संभल से मध्यप्रदेश के मैहर जा रहा था। तलाशी में ट्रक से 599 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि ट्रक की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। यह पूरी कार्रवाई भोपाल और जबलपुर एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई। एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ट्रक का पीछा किया गया और जैतहरी क्षेत्र में स्थित ऑक्सीजन प्लांट के पास इसे पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी अंकित विश्वकर्मा, निवासी – जिला सीधी धनंजय सिंह पटेल, निवासी – जिला सतना दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत देवरी अंतर्गत मौहरी देवान टोला में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक पिता ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान राजबहोर सिंह के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पिता अमेरा सिंह बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, राजबहोर सिंह पर रोजाना धान चोरी करने का आरोप था। पिता अमेरा सिंह ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया था, लेकिन बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। धान चोरी को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद गुरुवार सुबह भी धान चोरी को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बेटे ने पिता के साथ हाथापाई कर दी। इससे आक्रोशित होकर अमेरा सिंह ने कुल्हाड़ी उठाकर बेटे पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राजबहोर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पिता मौके से फरार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी फुनगा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और घटना के पीछे अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में एक करोड़ रुपये से अधिक का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) गणेश उईके भी शामिल है। मुठभेड़ में दो महिला नक्सली भी ढेर हुई हैं। सुरक्षाबलों ने मौके से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कंधमाल जिले के चाकापाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की योजना बनाई गई और कुल 23 टीमों को नक्सल विरोधी अभियान में लगाया गया। इनमें 20 स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), दो सीआरपीएफ और एक बीएसएफ की टीम शामिल थी। संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया यह संयुक्त ऑपरेशन कंधमाल जिले के चाकापाड़ थाना क्षेत्र और गंजाम जिले के राम्भा वन क्षेत्र में चलाया गया। बुधवार, 25 दिसंबर को अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों पर माओवादियों और SOG के जवानों के बीच कई बार गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इनमें 3 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी माओवादी वर्दी में थे। मौके से 2 इंसास राइफल और एक 303 राइफल भी बरामद की गई है। क्षेत्र में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 बड़े नक्सली एनकाउंटर 3, 4 दिसंबर, 18 नक्सली मारे गए 4 दिसंबर को दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने 6 और नक्सलियों को मार गिराया था। 3 दिसंबर को यहीं 12 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। सभी 18 नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया। इनमें डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCM) वेल्ला मोडियम भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों से LMG, इंसास और SLR जैसे आधुनिक हथियार बरामद हुए। एनकाउंटर में DRG के 3 जवान शहीद और 2 जवान घायल हो गए। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि शहीद जवानों में हेड कॉन्स्टेबल मोनू वडारी, हेड कॉन्स्टेबल रमेश सोड़ी और कॉन्स्टेबल दुकारू गोंडे शामिल हैं। बीजापुर पुलिस लाइन में तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।

अनूपपुर में निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर मतदाता सूची के Special Summary Revision (SSR / SIR) का अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों से कुल 40,570 voters के नाम फोटो निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) से हटाए गए हैं। सत्यापन के बाद हटाए गए मतदाता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( Sub Divisional Election Officer ) ने बताया कि गणना और सत्यापन अवधि के दौरान voter verification process के तहत मतदाता सूची का बारीकी से परीक्षण किया गया। इस दौरान 9,010 voters मृत पाए गए, जिनके नाम सूची से विलोपित किए गए। पुनरीक्षण के दौरान 4,717 voters ऐसे मिले जो लंबे समय से अपने पते पर निवासरत नहीं थे। इन्हें Absent Voter Category में रखते हुए मतदाता सूची से हटाया गया है। स्थानांतरित मतदाताओं के नाम कटे अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक 25,051 voters ऐसे चिन्हित किए गए, जो जिला या विधानसभा क्षेत्र से बाहर permanently migrated हो चुके हैं। इनका नाम भी Voter List Deletion प्रक्रिया के तहत हटा दिया गया। मतदाता सूची में 1,759 duplicate entries भी सामने आईं। जांच के बाद इन duplicate voter IDs को हटाकर सूची को शुद्ध किया गया। अन्य कारणों से भी विलोपन निर्वाचन विभाग ( Election Department ) ने बताया कि इसके अलावा 33 voters के नाम अन्य प्रशासनिक कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जिले में 4,047 unmapped voters की पहचान अब भी शेष है। इन मतदाताओं के पते और विवरण की पुष्टि के लिए संबंधित क्षेत्रों में official notices जारी किए जाएंगे। 22 जनवरी तक दर्ज होंगी Claims and Objections मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार के claims and objections 22 जनवरी 2026 तक दर्ज कराए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से समय पर आवेदन करने की अपील की है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद संशोधित सूची को 17 फरवरी 2026 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। 21 फरवरी को प्रकाशित होगी Final Voter List निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के बाद 21 फरवरी 2026 को अनूपपुर जिले की Final Electoral Roll का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह online voter services से जोड़ा गया है। इसके लिए Voter Helpline App , Voter Portal और NVSP Portal के माध्यम से Form-6, Form-7 और Form-8 में आवेदन किया जा सकता है। सिलसिलेवार जानिए सारे सवालों के जवाब 1. ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? लिस्ट जारी होने के बाद अब आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ( eci.gov.in ) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में 'Search in Electoral Roll' (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं। ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 2. मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। 3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ (BLO) की क्या भूमिका होगी? अब बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे तीन अहम काम करेंगे- अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं। नए नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने पर आपत्ति (फॉर्म-7) या किसी जानकारी में सुधार (फॉर्म-8) के आवेदन लेंगे। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे। 4. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे? आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है: यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। 5. अगर मेरे मोहल्ले के कई लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के नाम जानबूझकर या गलती से सामूहिक रूप से काट दिए गए हैं तो आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप फॉर्म-7 भरकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिखित शिकायत सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना किसी नोटिस या भौतिक सत्यापन के किसी भी जीवित मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। 6. एक ही पते पर 100 लोगों का नाम होने जैसी गलतियों का क्या होगा? चुनाव आयोग अब 'लॉजिकल एरर' यानी तार्किक त्रुटियों पर बहुत सख्ती बरत रहा है। यदि एक ही घर के पते पर असामान्य रूप से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हैं तो बीएलओ के लिए इसका भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन में पाया जाता है कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं तो उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा। 7. क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी? जी हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान रखता है। जब 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसके साथ एक हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।