गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया के सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने रणबीर-आलिया के उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर कहा कि किसी विषय पर प्रदर्शन होना यह अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। रणबीर और आलिया के साथ आए अयान मुखर्जी से लेकर सभी लोगों ने दर्शन किए। वहां पर पूरी व्यवस्था थी। प्रशासन ने रणबीर और आलिया से भी आग्रह किया गया था कि वह दर्शन के लिए चलें। लेकिन वह नहीं गए। मिश्रा ने कहा कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कलाकारों को नहीं करना चाहिए। रणबीर कपूर के 10 साल पुराने बयान का विरोध दरअसल मंगलवार को फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' का प्रमोशन करने के लिए रणबीर कपूर पत्नी आलिया भट्ट और फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ मध्यप्रदेश पहुंचे थे। इंदौर में फिल्म का प्रमोशन करने से पहले फिल्म की सफलता के लिए सभी कलाकार बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन आए थे। लेकिन यहां रणबीर कपूर के 10 साल पुराने बीफ खाने वाले बयान पर  हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर दिया। जिसके बाद आलिया और रणबीर को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निवास पर शरण लेनी पड़ी, वहीं स्थिति को देखते हुए कपल ने मंदिर जाने के निर्णय को रद्द कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने रणबीर कपूर के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले पुराने बयान पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने पुलिस के साथ झूमाझटकी की, जिस पर पुलिस ने उसकी धुनाई कर दी। उसे हिरासत में लिया गया। हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर के बाहर काले झंडे लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ पर काबू पाया। बता दें, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इन दिनों फिल्म के कलाकार देश के कई शहरों में जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। Source link

दिल्ली:   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने मंगलवार को कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी (CEPA) समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया.भारत और बांग्लादेश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भारत दौरे पर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की मौजूदगी में सात समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए. हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.यहां एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों में लचीला सप्लाई चेन का निर्माण करने के लिए दोनों देश के नेता सहमत हैं. "भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है और महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्षों में दोनों देशों के बीच 18 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है"."इस गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष 2022 में एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत करने के लिए दोनों नेताओं ने संबंधित मंत्रालयों को इसे शुरू करने का निर्देश दिया है और LDC (least developed country) की स्थिति से बांग्लादेश को बाहर निकालने के लिए इसे समय पर पूरा करने को कहा है. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों और दृष्टिकोणों का भी आदान-प्रदान किया. विदेश सचिव ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में विकास की गति को आगे बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय और उपक्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर दोनों नेताओं के बीच आगे के महत्व पर एक मजबूत समझौता हुआ.दोनों प्रधानमंत्रियों ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा भागीदारी, जल निगम, व्यापार और आर्थिक सहित संबंधों, विकास साझेदारी और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे द्विपक्षीय मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर व्यापक और उपयोगी चर्चा की. Source link

एडीजीपी कश्मीर ने कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 06 Sep 2022, 05:43:23 PM Terrorist Encounter (Photo Credit: File) श्रीनगर :   जम्मू-कश्मीर (jammu kashmir) के अनंतनाग (anantnag) जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन (hizbul mujahideen) के दो आतंकवादी मारे गए. मारे गए दो आतंकियों की पहचान दानिश भट (Danish Bhat) उर्फ ​​कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. पोशक्रीरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया. जल्द ही, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं और मुठभेड़ शुरू हो गई. ये भी पढ़ें : पाक ने सीजफायर का किया उल्लंघन, सीमा पर बाड़ लगा रहे भारतीय जवानों पर की फायरिंग एडीजीपी कश्मीर ने कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं. दोनों 9 अप्रैल 2021 को एक टीए कर्मी सलीम की हत्या और 29 मई 2021 को जबलीपोरा में दो नागरिकों की हत्या में शामिल थे. जम्मू-कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम अखून की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी. सलीम 162 इन्फेशन बटालियन टीए (इखवान) का सिपाही था और घटना के वक्त छुट्टी पर था. उसे सिर में गंभीर चोटें आई हैं. सलीम को दो बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और एक नॉर्दन आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया. 29 मई, 2021 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के पररे जबलीपोरा में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक 20 वर्षीय छात्र सहित दो नागरिक मारे गए थे. नागरिकों की पहचान 20 वर्षीय संजीद अहमद पारे और 35 वर्षीय शाहनवाज अहमद भट के रूप में हुई है. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 05:13:06 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक सितंबर 2022 से आरएसएस (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 04:00:05 PM RSS Headquarters, (Photo Credit: ani ) highlights SRPF करीब 15 वर्षों से संघ मुख्यालय को सुरक्षा मुहैया करा रही खतरे की आशंका के कारण जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय सीआईएसएफ की टीम का नेतृत्व उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे नई दिल्ली:   केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक सितंबर 2022 से आरएसएस (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक टुकड़ी ने नागपुर के महल इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय हेडगेवार भवन की सुरक्षा संभाल ली है. सीआईएसएफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा भी दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कल शाम पहुंचे. अधिकारियों के साथ करीब 150 सुरक्षा कर्मियों ने राज्य रिजर्व पुलिस बल एसआरपीएफ (SRPF) और नागपुर पुलिस की जगह ले ली. SRPF करीब 15 वर्षों से संघ मुख्यालय को सुरक्षा मुहैया करा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरएसएस मुख्यालय और मोहन भागवत पर खतरे की आशंका के कारण जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है. उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व सीआईएसएफ की टीम का नेतृत्व उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे. सुरक्षा कर्मियों को फिलहाल मुख्यालय के पास एक स्कूल में ठहरने की व्यवस्था है. जून 2006 को लश्कर ए तैयबा के तीन आतंकियों को पुलिस ने तब मार गिराया था, जब उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में प्रवेश की कोशिश की थी. जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया इस साल मई के माह में पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी के मामले में कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आतंकी ने आरएसएस मुख्यालाय की रेकी कर उसका वीडियो तैयार किया था. इसके बाद उसे पाकिस्तान में बैठे अपने एक हैंडलर को भेज दिया था. आतंकी ने इसके अलावा डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर की भी रेकी की थी. पुलिस की पूछताछ में उसने नागपुर में रेकी की बात मानी थी. इसके बाद उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधीनियम के तहत विभन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 03:48:33 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

अखबार की स्याही आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, और इससे आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शहर में खाने पीने की चीजों को अखबार से मुक्त करने की मुहिम श Source link

पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया. उसने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर फायरिंग की. उस दौरान भारतीय जवान सीमा पर बाड़ लगा रहे थे. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 01:01:38 PM Pakistan violates ceasefire (Photo Credit: social media ) highlights अरनिया सेक्टर में BSF की पेट्रोलिंग पार्टी पर ये फायरिंग की भारत द्वारा चलाए जा रहे बाड़ लगवाने के काम का विरोध 27 अगस्त को BSF ने सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा था नई दिल्ली:   पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया. उसने सीजफायर (Ceasefire) का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर फायरिंग की. उस दौरान भारतीय जवान सीमा पर बाड़ लगा रहे थे. तभी उन पर पाक रेंजरों (Pakistan Rangers) ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. पाकिस्तान सेना (Pakistan Army) ने अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर ये फायरिंग की. हालांकि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ.  बीएसएफ ने बताया कि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स ने फायरिंग की. पाक रेंजर्स सीमा पर भारत द्वारा चलाए जा रहे बाड़ लगवाने के काम का विरोध कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग आरंभ कर दी. हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ. Today morning the alert BSF Jammu troops gave a befitting reply to the unprovoked firing by Pakistan rangers on BSF patroling party in Arnia Sector. No loss/ Injury to BSF troops: PRO BSF Jammu — ANI (@ANI) September 6, 2022 गौरतलब है कि हाल ही में 27 अगस्त को बीएसएफ ने सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा था. अधिकारियों के अनुसार, बीएसएफ के जवानों ने 45 वर्षीय सियालकोट निवासी मोहम्मद शबद को घुसपैठ के दौराना गिरफ्तार कर लिया था. वह अरनिया सेक्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. इससे पहले 25 अगस्त को पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई थी. इस दौरान बीएसएफ ने तस्करी की एक बड़ी योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया. सेनाबलों ने सांबा जिले में सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए से आठ किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया. इसमें घुसपैठिए को गोली भी लग गई थी. मगर वह रेंगते हुए पाक सीमा को पार करने में सफल रहा. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 12:15:52 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

 ईडी ने दिल्ली के साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की है.  जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 12:02:19 PM delhi liquor policy scam (Photo Credit: social media) highlights गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की सीएम जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास हो रहा है: सिसोदिया नीति आने के बाद ग्राहकों को सस्ते दर पर शराब मिल रही थी नई दिल्ली:   दिल्ली के शराब घोटाले (Delhi liquor policy scam) को लेकर अभी भी छापेमारी जारी है. मंगलवार को ईडी (ED) ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 35 जगहों पर रेड मारी. ईडी ने दिल्ली के साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की है. जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं. ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) का घर नहीं शामिल है. जांच एजेंसी ने मेसर्स इंडो स्प्रिट्स के एमडी समीर महेंद्रू के ठिकाने पर भी रेड मारी है.  ये दिल्ली के जोर बाग के निवासी हैं. उनके यहां पर सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी. रेड के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला. अब ईडी के छापे मारेंगे. Enforcement Directorate (ED) conducting raids in Delhi Excise Policy case. Searches are going on in Delhi and multiple cities in Uttar Pradesh, Punjab Haryana, Telangana, and Maharashtra: Sources pic.twitter.com/dl2aaejcaQ — ANI (@ANI) September 6, 2022 इसमें कुछ नहीं निकलेगा. देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है. सीएम जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास हो रहा है. यह सीबीआई का इस्तेमाल कर लें या ईडी का उपयोग कर लें. उसे रोक नहीं सकेंगे. मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं हैं. मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है. गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के ग्राहकों केा सस्ते दर पर शराब मिल रही थी. कई जगहों पर एक बोतल के साथ एक मुफ्त दी जा रही थी. आबकारी नीति 2021-22 में  एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की तदाद करीब  650 तक पहुंच गई थी. इस नीति को लेकर एजेंसी ने घोटाले का दावा किया था. इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. बाद में सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 11:04:52 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और मशहूर कारोबारी सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद से देश में रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा पर एक बहस छिड़ गई है. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Sharma | Updated on: 06 Sep 2022, 10:49:22 AM Nitin Gadkari (Photo Credit: FILE PIC) नई दिल्ली:   टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और मशहूर कारोबारी सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद से देश में रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा पर एक बहस छिड़ गई है. इस क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सोमवार को कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए आम आदमी की सोच को बदला जाना बहुत जरूरी है. गाड़ी में यात्रा करते समय पीछे की सीट पर बैठे लोग सोचते हैं कि उनको बेल्ट लगाने की कोई जरूत नहीं है. बस यही सबसे बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि मैं किसी दुर्घटना कर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन गाड़ी में आगे और पीछे बैठने वाले दोनों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है. आपको बता दें कि नितिन गडकरी यहां आईएए द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट-नेशनंस एज ब्रांड को संबोधित कर रहे थे. मैं ऐसे चार मुख्यमंत्रियों की कार में सफर कर चुका हूं... केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम लोगों की छोड़िए, मैं ऐसे चार मुख्यमंत्रियों की कार में सफर कर चुका हूं...जिनमें आगे वाली सीट पर बैठा और मैंने पाया कि वहां एक क्लिप लगी थी ताकि बेल्ट न लगाए जाने पर भी कार में कोई आवाज न हो सके. मैंने तभी ड्राइवर से पूछा की सीट बेल्ट कहां हैं और कार के चलने से पहले सीट बेल्ट लगाना सुनिश्चित किया. हालांकि गडकरी ने इस दौरान मुख्यमंत्रियों का नाम बताने से मना कर दिया. गडकरी ने कहा कि मंत्रालय अब इस बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और मीडिया का सहारा ले रहा है. नितिन गडकरी का यह बयान टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के कार दुर्घटना में हुई मौत के बाद आया. पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि दुर्घटना के समय मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इसके साथ ही एक्सीडेंट से पहले कार ओवर स्पीड़ थी. सायरस मिस्त्री का एक्सीडेंट देश के लिए बहुत बड़ा झटका गडकरी ने कहा कि सायरस मिस्त्री का एक्सीडेंट देश के लिए बहुत बड़ा झटका है. वह मेरे बहुत अच्छे मित्र थे. हमारी समस्या यह है कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटना और डेढ़ लाख मौत होती हैं. और इनमें भी 65 प्रतिशत मौत 18 से 34 साल के उम्र वाले लोगों की होती है. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई हाइवे बहुत खतरनाक है. जब मैं मुंबई में मंत्री था तब मैंने ही इसका काम पूर्ण कराया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 10:49:22 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने तीन दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई हैं. शेख हसीना ने बांग्लादेश को संकट से निकालने के लिए मदद की गुहार लगाई है. शेख हसीना ने कहा कि भारत एक विशाल देश है और बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ कर सकता है. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Sharma | Updated on: 06 Sep 2022, 09:21:03 AM India Bangladesh (Photo Credit: FILE PIC) नई दिल्ली:   बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने तीन दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई हैं. शेख हसीना ने बांग्लादेश को संकट से निकालने के लिए मदद की गुहार लगाई है. शेख हसीना ने कहा कि भारत एक विशाल देश है और बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ कर सकता है. यहां शेख हसीना बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्याओं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही थीं. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के पहने शेख हसीना यहां बांग्लादेश हाई कमीशन में मीडिया से मुखातिब हुई. यहां उन्होंने सीमा पार नदियों के ड्रेजिंग और कायाकल्प पर दोनों देशों के साथ मिलकर काम की क्षमता के बारे में भी बात की. भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत कुछ कर सकता है शेख हसीना से जब यह पूछा गया कि रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे कर क्या कर सकता है. तो उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत कुछ कर सकता है. आपको पता दें कि बांग्लादेश मौजूदा समय में पड़ोसी देश म्यांमार से भाग कर आए  लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है. जिसका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा होगी. इन शरणार्थियों के रहने और खाने से लेकर तमाम इंतजाम वहां की सरकार को करने पड़ रहे हैं, जिसने बांग्लादेश में एक तरह के आर्थिक व अन्न संकट को जन्म दे दिया है. इसके अलावा ये रोहिंग्या शरणार्थी वहां अपराथ और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो वहां की कानून-व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. यही वजह है कि ढाका ने नई दिल्ली से म्यांमार इस विषय में हस्तक्षेप कर  इन रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भिजवाने में बांग्लादेश की मदद करने की गुहार लगाई है. शेख हसीना आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी. इसके अलावा हसीना ने विभिन्न नदियों को फिर से जीवंत करने की अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बात की और कहा कि बांग्लादेश और भारत इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक निचला तटवर्ती राज्य है और सीमा पार नदियों का पानी वैसे भी देश में बह जाएगा. हसीना ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल से मुलाकात की भी आशा की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि ममता उनकी बहन जैसी है और वो उन से जब चाहे तब मिल सकती हैं.  अपने चार दिवसीय दौरे पर भारत आईं शेख हसीना आज यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी. इस दौरान 6 से 7 प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद लगाई जा रही है. हसीना इससे पहले सोमवार को दिल्ली स्थित सूफी संत निजामुद्दीन चिश्ती भी गईं. जिसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 09:21:03 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

भिंड: जिले में पहले स्कूल की परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आते थे,लेकिन अब नर्सिंग परीक्षा और स्नातक परीक्षाओं में भी नक़ल के मामले देखने को मिल रहे हैं।हाल ही में भिंड जिले में एलएलबी की परीक्षा में परीक्षार्थी गाइड रखकर नकल करते पाए गए, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसाार वीडियो भिंड में वकालत परीक्षा का बताया जा रहा है जो कि सोमवार शाम को वायरल हुआ था। वीडियो एक निजी कॉलेज में बनाए गए सेंटर पर चल रहीं जीवाज़ी विश्वविद्यालय की एलएलबी परीक्षाओं का बताया जा रहा है। भिंड जिला नक़ल माफिया का गढ़ बनता जा रहा है। पहले यहां स्कूलों में नकल होती थी, लेकिन अब स्नातक की परीक्षाओं में भी नकल के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एलएलबी की परीक्षा में परीक्षार्थी गाइड से नकल करते पाए गए।    pic.twitter.com/ixx65LVsA1 — अंकिता विश्वकर्मा (@Ankita__19) September 6, 2022 भिंड जिला नक़ल माफिया का गढ़ बनता जा रहा है। पहले यहां स्कूलों में नकल होती थी, लेकिन अब स्नातक की परीक्षाओं में भी नकल के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एलएलबी की परीक्षा में परीक्षार्थी गाइड से नकल करते पाए गए। pic.twitter.com/ixx65LVsA1 — अंकिता विश्वकर्मा (@Ankita__19) September 6, 2022   Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को नया पेंच फंस गया। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेद्र सिंह की युगलपीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट पूर्व में ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी किए जाने के आदेश को खारिज कर चुका है, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं लंबित हैं। हाईकोर्ट के बेंच ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओँ की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें, मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण किए जाने के खिलाफ और पक्ष में 64 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के दौरान विपक्ष में दायर की गई याचिकाओं पर पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। मौजूदा समय में आरक्षण के समर्थन में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया, साल 2003 में शासन ने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी करने के आदेश जारी किये थे। इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2014 में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, अनुपालन में प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका का विवरण भी पेश किया गया था, जिस पर युगलपीठ ने सर्च करने पर पाया कि वे सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के संबंध में पेपर बुक के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 13 सितम्बर को निर्धारित की गई है। कोर्ट में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आषीश बर्नाड और विषेष अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह उपस्थित हुए थे। विस्तार मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को नया पेंच फंस गया। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेद्र सिंह की युगलपीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट पूर्व में ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी किए जाने के आदेश को खारिज कर चुका है, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं लंबित हैं। हाईकोर्ट के बेंच ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओँ की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें, मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण किए जाने के खिलाफ और पक्ष में 64 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के दौरान विपक्ष में दायर की गई याचिकाओं पर पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। मौजूदा समय में आरक्षण के समर्थन में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया, साल 2003 में शासन ने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी करने के आदेश जारी किये थे। इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2014 में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, अनुपालन में प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका का विवरण भी पेश किया गया था, जिस पर युगलपीठ ने सर्च करने पर पाया कि वे सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के संबंध में पेपर बुक के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 13 सितम्बर को निर्धारित की गई है। कोर्ट में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आषीश बर्नाड और विषेष अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह उपस्थित हुए थे। Source link