Chief Minister Vishnudev Sai took 5 big decisions: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के हित में पांच अहम फैसले लिए हैं। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा।इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है, जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी। इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे। अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा।सके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी और 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए और साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की। हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा। कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे। पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों और मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत,गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जनपद पंचायत सीईओ पद्मनी हरदेल को हटाने को लेकर आज जनपद अध्यक्ष डालिमा ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रवीन यादव समेत 13 सदस्य कलेक्टोरेट पहुंच गए। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के सामने जनपद प्रतिनिधियों ने महिला अफसर पर कई संगीन आरोप लगाए है।ज्ञापन में बताया गया है कि हरदेल जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद में हैं। उन्हें 4 माह पहले जनपद का अतरिक्त प्रभार दिया गया है। पावर वाले पद के कारण कोई इन्हें रोकने टोकने वाले नहीं है। ऐसे में वे ज्यादातर समय जनपद से गायब रहती हैं। अब तक केवल एक बार सामान्य सभा का बैठक हुआ। उसमें भी पारित बिंदुओं पर कोई अमल नहीं किया गया। कॉल करने पर वो रिसीव नहीं करते है। कलेक्टर ने गंभीरता से लिया शिकायत कक्ष में बैठने के दरम्यान चुने गए आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यहार करते हैं। जिला पंचायत के अफसरों का सपोर्ट रहता है। जिसके चलते हमेशा तानाशाह रवैया अपनाते हैं। बगैर अनुमोदन के सीईओ ने विवेकानंद प्रोत्साहन की राशि छत्तीसगढ़िया खेल में खर्च किया है। जनपद बोडी के इस ज्ञापन को कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट्राचार को बढ़ावा के आरोप में शिवसेना ने पूतला फूंका इधर, जब जनपद सदस्य कलेक्टोरेट में ज्ञापन दे रहे थे, तो दूसरी ओर नगर के मुख्य चौराहे में शिवसेना ने सीईओ का पुतला फूंक दिया। शिवसेना का आरोप है कि भ्रष्टाचार करने वाले कई पंचायतों की शिकायत जनपद में किया गया है। किसी पर भी न जांच बैठी न कार्रवाई हुआ है। इससे आक्रोशित शिव सैनिकों ने सीईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पूतला फूंका। महिला सीईओ ने आरोपों को किया खारिज इस मामले में जनपद सीईओ पद्मिनी हरदेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दो जगह की जिम्मेदारी के कारण दोनों जगह काम संभाल रही हूं। रही बात बैठक की तो आचार संहिता की बची अवधी में दो बार होना था। दो बार बैठक किया गया। दुर्व्यवाहर के आरोप पर कहा कि मैं एक महिला हूं। जनप्रतिनिधि भी ज्यादातर महिला है। दुर्व्यवहार का सवाल ही नहीं उठता। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Dead body of a newborn found in polythene in Anuppur: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रेलवे लाइन के गोपी पुलिया के पास खून से सनी पॉलिथीन में एक नवजात का शव मिला है। उसकी उम्र करीब 3 से 4 महीने बताई जा रही है। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।मिली जानकारी के मुताबिक, कोतवाली अनूपपुर से 4 किमी दूर स्थित हर्री-बैरी गांव के बाहर रेलवे लाइन के गोपी पुलिया के नीचे गुरुवार की रात खून से लथपथ पॉलिथीन में लिपटा नवजात शिशु का शव मिला। रेलवे के मजदूर ने पुलिस काे इसकी सूचना दी।पुरानी बस्ती निवासी निर्भय सिंह शर्मा ने बताया कि उनका एक दोस्त राजेश राठौड़ रेलवे में मजदूरी करता है। 13 मार्च की शाम दो अज्ञात व्यक्ति बाइक में पॉलीथिन लेकर आए और रेलवे के गोपी पुलिया के नीचे फेंक दिया। 13 मार्च को तो उसने खून की पॉलीथिन नहीं खोली, लेकिन 14 मार्च की शाम जब उसने अपने साथी के साथ खून की पॉलीथिन खोली तो उसके अंदर नवजात का शव था। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।इस पर पुलिस ने अज्ञात नवजात शिशु का शव बरामद कर जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर से जांच कराकर सुरक्षित रख लिया। नवजात शिशु को मृत अवस्था में फेंकने के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 318 के तहत अपराध दर्ज कर जांच कर रही है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Father and son murdered in railway quarter in Jabalpur: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में रेलवे क्वार्टर में एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या कर दी गई। घर में पिता-पुत्र के शव मिले। 14 साल की बेटी लापता है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह, एएसपी प्रियंका शुक्ला मौके पर पहुंच गए हैं। घटना शुक्रवार शाम की है।दरअसल, राजकुमार विश्वकर्मा (52), बेटी आर्या (14) और बेटे तनिष्क (8) के साथ मिलेनियम कॉलोनी में रहते थे। राजकुमार रेलवे में नौकरी करते थे। शुक्रवार सुबह से जब परिवार के सदस्य बाहर नहीं आए तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। सीढ़ियां चढ़कर देखा तो अंदर लहूलुहान हालत में शव पड़े थे। इस पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। मौके पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है। जांच में पता चला कि आरोपी छत के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था। Two people of the same family were murdered in the railway quarter in Jabalpur district of Madhya Pradesh. Bodies of father and son were found in the house. 14 year old daughter is missing. SP Aditya Pratap Singh, ASP Priyanka Shukla have reached the spot. The incident happened on Friday evening.Actually, Rajkumar lived in Millennium Colony with Vishwakarma (52), daughter Arya (14) and son Tanishk (8). Rajkumar used to work in Railways. When the family members did not come out since Friday morning, the neighbors informed the police.When the police reached the spot and knocked on the door, there was no response. When I climbed the stairs, I saw bloody bodies lying inside. On this the police broke the door and entered inside. FSL team is also present on the spot. Investigation revealed that the accused had entered through the roof. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

4 Congress leaders including Lohara Nagar Panchayat President join BJP in Kawardha: लोकसभा चुनाव से पहले कवर्धा में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है। इस बार लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष अनारा साहू, अध्यक्ष प्रतिनिधि मुखी साहू और पूर्व अध्यक्ष व पार्षद उषा सेन पूर्व पार्षद मनहरण सेन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक साहू ने चारों नये सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है।दरअसल, लोहारा नगरपंचायत को पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का गढ़ माना जाता है। मोहम्मद अकबर ने ही लोहारा नगरपंचायत में अपने नजदीकी मुखी साहू की पत्नी अनारा साहू को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद नजदीकी लोग अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं।कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद जिले में नगरपालिका और नगरपंचायत में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही कांग्रेस के कब्जे से अध्यक्ष की कुर्सियां धीरे-धीरे खिसकते जा रही है। पहले पांडातराई नगरपंचायत कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव से गिरा दी गई और भाजपा का कब्जा हो गया। कवर्धा नगरपालिका के कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत होने के बाद भी शासन ने नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत धारा 37/2 का उपयोग करते हुए भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्षदों ने इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब लोहारा नगरपंचायत अध्यक्ष अनारा साहू ने अपने पार्षद व पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के साथ भाजपा में शामिल हो गई है। कहां किस पार्टी का कब्जा कवर्धा नगरपालिका अध्यक्ष- पहले कांग्रेस - अब भाजपा पंडरिया नगरपालिका अध्यक्ष- पहले जोगी कांग्रेस- अब कांग्रेस पांडातराई नगरपंचायत अध्यक्ष- पहले कांग्रेस - अब भाजपा बोड़ला नगरपंचायत अध्यक्ष -पहले कांग्रेस - अब कांग्रेस लोहारा नगरपंचायत अध्यक्ष - पहले कांग्रेस - अब भाजपा पिपरिया नगरपंचायत अध्यक्ष - पहले कांग्रेस - अब कांग्रेस Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

 Transfer of 37 IAS officers in MP: लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्यप्रदेश में गुरुवार देर रात 37 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके अलावा एसएएस अफसरों को भी इधर-उधर भेजा है। आईएएस पी नरहिर को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का सचिव बनाया गया है।संजय शुक्ला की एक बार फिर मंत्रालय में वापसी हुई है। उन्हें प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया है। वहीं, शिवम वर्मा इंदौर नगर निगम के आयुक्त बनाए गए हैं। शहडोल और गुना समेत कई जिलों के कलेक्‍टर बदले गए हैं। देखें आदेश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात 13 IAS अफसरों का तबादला किया है । इनमें कई सचिव स्तर के अफसर हैं। मनोज पिंगुआ ACS हेल्थ एजुकेशन बने और रेणु पिल्लई को माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारी मिली है। देखिए आदेश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: चुनाव आयोग ने गुरुवार (14 मार्च) को अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड डेटा जारी किया। वेबसाइट पर 763 पेज की दो सूचियां अपलोड की गई हैं। एक सूची में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के बारे में जानकारी होती है। दूसरे में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त बांड का विवरण है। SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: इसके मुताबिक, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं. राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1,368 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं. SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: दूसरे स्थान पर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 966 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे. बॉन्ड क्विक सप्लाई चेन प्रा. लिमिटेड रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। 410 करोड़ रुपए के साथ वेदांता लिमिटेड चौथे स्थान पर है। 400 करोड़ रुपये के साथ हल्दिया एनर्जी लिमिटेड पांचवें स्थान पर है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ के साथ 5वें नंबर पर है। इन पार्टियों को करोड़ों का चंदा SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: चुनावी बॉन्ड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और राजद शामिल हैं। चुनाव आयोग ने दी जानकारी SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा 15 मार्च तक सार्वजनिक करने का आदेश दिया था. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट को डेटा सौंप दिया था. कोर्ट के निर्देश पर SBI ने चुनावी बांड से संबंधित उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। चुनाव आयोग ने https://eci.gov.in/candidate-politicparty पर डेटा अपलोड कर दिया है. ईसीआई को पेन ड्राइव में दो फाइलें SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: इससे पहले एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने इसमें कहा- हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी हैं. एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों का ब्यौरा है. लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइलें इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र होता है. दूसरी फाइल में राजनीतिक दलों द्वारा बांड भुनाने की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइलें भी हैं। इन पीडीएफ फाइलों को पेन ड्राइव में भी रखा जाता है, इन्हें खोलने का पासवर्ड भी लिफाफे में दिया होता है। 1 हजार 609 नकदीकरण किये गये एसबीआई के हलफनामे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बॉन्ड का है। एसबीआई के मुताबिक, 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 के बीच 3 हजार 346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 1 हजार 609 नकदीकरण किये गये।SBI Electoral Bonds Donors Details Case Supreme Court: 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22 हजार 217 बॉन्ड खरीदे गए. 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की कुल संख्या 18,871 थी. इनमें से 20 हजार 421 बांड भुनाए गए। किस पार्टी को कितना चंदा? यहां से करें डाउनलोड  4Ass3J1tc8 4Ass3J1tc8 oABiwxL2rf (1) Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में टेंडर घोटाले से पहले सहकारी समिति की पोल खुल गई। बताया जा रहा है कि गरियाबंद में 16.50 लाख रूपये के गोदाम निर्माण को चहेते ठेकेदार को गुपचुप तरीके से देने की तैयारी की जा रही थी। सहकारी समिति ने निविदा में दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि को निविदा का प्रकाशन कराया। पोल खुली तो अफसर फाइल समेटने लगे। अब इसे निरस्त कर दोबारा टेंडर जारी करने कह रहे हैं। यह सारा खेल राजिम के कृषक साख सहकारी समिति में चल रहा था। समिति अपने मद में मौजूद राशि से 200 मैट्रिक टन क्षमता वाली गोदाम निर्माण कराने की विभागीय मंजूरी ली थी। अब इसके निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान था। भवन निर्माण के पीछे समिति के जिम्मेदारों के मन में खोट था, इसका पता 13 मार्च को क्षेत्र में कम बांटे जाने वाले एक अखबार में निविदा का प्रकाशन कराया। नए सिरे से निविदा प्रक्रिया आरंभ करने की बात निविदा भरने की अंतिम तारीख 13 मार्च को थी। 14 मार्च को टेंडर खोलने की तारीख निर्धारित की गई थी। टेंडर जारी होता उससे पहले ही मीडिया की दखल के बाद अब जिम्मेदार नए सिरे से निविदा प्रक्रिया आरंभ करने की बात कह रहे हैं। सुनियोजित थी प्रकिया इसलिए केवल तीन ने भरा टेंडर निविदा भरे जाने की अंतिम तारीख के सप्ताह भर पहले तक निविदा प्रकाशन का नियम है, निविदा ज्ञापन का प्रचार प्रसार किए जाने के लिए क्षेत्र में प्रचलित अखबार का होना भी जरूरी है, लेकिन समिति ने इन दोनों बातों का पालन नहीं किया गया। 13 मार्च को प्रकाशित और 13 को ही अंतिन तिथि सिमीत दायरे में वितरित होने वाले अखबार में निविदा 13 मार्च को प्रकाशित कराया। इसी 13 को ही निविदा भरे जाने की अंतिम तिथि थी। निविदा पास होने के लिए तीन की कोरम पूर्ति जरूरी माना गया है। बताया जा रहा है कि जिस ठेकेदार को टेंडर दिया जाना तय था, उसी से संबंधित अन्य दो ठेका कम्पनी का निविदा सपोर्ट में भरा गया था। सभी टेंडर में दर पहले से तय कर लिए गए थे। मीडिया को देखते ही कर दिया फाइल क्लोज, जिम्मेदार बोले निरस्त कर रहे समिति कार्यलय में सब जिम्मेदार बैठ कर निविदा खोले जाने की औपचारिकता पूरी कर रहे थे, तभी प्रकाशित ज्ञापन को लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल किया। मीडिया की उपस्थिति देख प्रभारी प्रबंधक अमृत साहू प्रक्रिया की फाइलें समेटने लगे, तो मौजूद प्राधिकृत अधिकारी शिव नारायन तिवारी दफ्तर से बाहर निकल गए। अब रिस्क लेकर जारी नहीं करना चाहते मौजूद समिति सदस्य में से कुछ ने कैमरे चलता देख मूह छिपाने की कोशिश भी करते दिखे।मामले में जब नियम को लेकर बात किया गया तो प्राधिकृति अधिकारी शिव नारायन तिवारी, समिति के प्रभारी प्रबंधक अमृत साहू ने कहा कि प्रक्रिया गलत है तो निरस्त कर दोबारा टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। प्रबंधक ने कहा कि अब रिस्क लेकर जारी नहीं करना चाहते। मुनाफे का खेल इसलिए ऐसा किया गया सरकार द्वारा तय निर्माण एजेंसी में निर्माण से लेकर तय ड्राइंग डिजाइन और मटेरियल का पैमाना तय रहता है। काम का मूल्यांकन से लेकर सत्यापन प्रकिया का भी पालन कड़ाई से होता है, लेकिन समती ने इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के तय एसओआर के हवाले बिल्डिग में खर्च होने वाले रूपए का लागत तो तय लिया, लेकिन काम कराने से लेकर निर्माण के लिए तय सारे मापदंड की निगरानी अपने पास रखता।जानकार कहते हैं कि 200 टन क्षमता वाले भवन निर्माण में स्टेंडर्ड पैमाना का पालन होता भी तो यह 10 लाख के भीतर बन कर तैयार हो जाता। गैप की बड़ी मार्जिन मनी की बंदर बांट की पूरी तैयारी समिति ने कर ली थी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of 17 District CMHO in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने 17 जिलों के CMHO का तबादला किया है, जिसमें गरियाबंद सीएमएचओ के सी उरांव भी हटाए गए हैं। सुकमा में बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ काम करेंगे। इधर महिला अफसर डॉक्टर गार्गी यदु को गरियाबंद स्वास्थ्य सेवाओं की कमान सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि उरांव सिस्टम को नाराज करने वाले अफसरों की सूची में शामिल हैं। कहा जाता है अपने कार्यकाल में 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर राजनीतिक रडार में उरांव आ चुके थे। हुई नियुक्ति में राजनीति हावी थी। भाजपा के नेताओं के एप्रोच को दरकिनार किया गया था।इसके अलावा कोरोना काल के तुरंत बाद दवाई गोदाम में लगी आग मामले अटकी फायर आडिट भी इनके कार्यप्रणाली को सवाओलो के घेरे में खड़ा कर दिया है।देखिए लिस्ट Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bhupesh Baghel and Santosh Pandey clashed on social media: छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहां मौजूदा सांसद संतोष पांडे को एक बार फिर से भाजपा ने उतारा है, उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच सोशल मीडिया अकाउंट पर तीखी नोक-झोक देखने को मिली है। भूपेश बघेल इन दिनों राजनांदगांव के दौरे पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक पर लिखा- कहावत है कि “संतोष” का फल मीठा होता है। लेकिन राजनांदगांव की जनता कह रही है कि “संतोष” का कुछ फल ही नहीं मिला। “संतोष” के खिलाफ भारी “असंतोष” है यहां तो।जवाब देने में संतोष पांडे भी पीछे नहीं रहे उन्होंने पिछली विधानसभा की हार याद दिलाते हुए लिखा- फल तो जनता ह चखा दिस कका आप मन ला। मोदी जी के मार्गदर्शन में राजनांदगांव लोकसभा ने जितनी उपलब्धि हासिल की है उसे जनता जानती है। आपके शासन में केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया,विकास कार्यों में रुकावट पैदा की,हिंसा-अपराध को बढ़ावा दिया,ये है आपकी उपलब्धि!CM ने पहुंचकर दी नई सुविधाएंराजनांदगांव सीट पर पकड़ मजबूत करने गुरुवार को वहां CM साय की सभा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोहला में आयोजित विकसित भारत- विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में 41 करोड़ 83 लाख 23 हजार रुपये के 66 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 4 करोड़ 99 लाख 89 हजार रुपये के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।भूपेश जुटे राजनांदगांव जीतने मेंलगातर भूपेश बघेल राजनांदगांव में बैठकें ले रहे हैं। उन्होंने कहा- भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि किसानों को 2016-17 और 2017-18 का बोनस देंगे लेकिन किसानों से धोखा कर 2014-15 और 2015-16 का बोनस दिया क्योंकि इन दोनों वर्षों में अकाल पड़ा था, फसलें कम हुई थी।भाजपा की गारंटी केवल और केवल धोखा है। आप सभी का जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार राजनांदगांव लोकसभा में हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे।… Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक