February 20 is the last date of application for Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 5 फरवरी से अनवरत रूप से जारी है।इस योजना के तहत अब तक 62 लाख 15 हजार 183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं द्वारा 15 फरवरी को एक दिन में ही 02 लाख 41 हजार से अधिक आवेदन किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है।गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही है।योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 62 लाख 15 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए दिये जाएंगे। कहां कितने फार्म भरे गए  जिलावार ऑफलाइन प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के तहत अब तक बलरामपुर जिले में 01 लाख 86 हजार 147, रायगढ़ में 02 लाख 59 हजार 328, जशपुर में 01 लाख 74 हजार 200, सूरजपुर में 01 लाख 78 हजार 529, कोरबा में 02 लाख 20 हजार 144, गरियाबंद में 01 लाख 53 हजार 388, कोण्डागांव में 01 लाख 24 हजार 264, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 74 हजार 268, कवर्धा में 01 लाख 99 हजार 341, बस्तर में 01 लाख 60 हजार 423, बलौदाबाजार में 02 लाख 41 हजार 935, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 63 हजार 73सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 01 लाख 51 हजार 818, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 92 हजार 60, राजनांदगांव में 02 लाख 33 हजार 50, धमतरी में 01 लाख 90 हजार 323, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 78 हजार 493, सक्ती में 01 लाख 49 हजार 60, दुर्ग में 02 लाख 92 हजार 12, रायपुर में 05 लाख 97 हजार 987, बेमेतरा में 02 लाख 34 हजार 526, बालोद में 02 लाख 32 हजार 353सरगुजा में 02 लाख 06 हजार 613, मुंगेली में 02 लाख 27 हजार 724, बिलासपुर में 02 लाख 91 हजार 579, दंतेवाड़ा में 65 हजार 984, कोरिया में 55 हजार 660, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 75 हजार 252, कांकेर में 01 लाख 37 हजार 875, महासमुंद में 03 लाख 13 हजार 127, सुकमा में 47 हजार 599, नारायणपुर में 22 हजार 278, बीजापुर में 26 हजार 946 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में मेडिकल आफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी है कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डाक्टरों को मेडिकल आफिसर के पद पर और 21 डॉक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से पचास फीसदी चिकित्सक बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हास्पिटल में जहां भी खाली पद है उसके खिलाफ यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर या विशेषज्ञ डाक्टर आवेदन देता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं जिन्हें जल्द ही व्यापम और पीएससी के जरिए भरा जाएगा।मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डाक्टरों की नियुक्ति होने जा रही है, ताकि आम लोग एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें। मूल पदों पर वापस लौटेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी-चिकित्सकीय स्टाफ- स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को अन्यत्र मनचाही जगहों पर अटैच किया गया है जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति है जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है और अटैचमेंट करना अनिवार्य हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम जनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अकारण ही अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी से आम लोगों को परेशानी होती है जिसे खत्म करना आवश्यक है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

The picture of special backward tribes will change: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में तैयार किए गए बजट में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस बजट प्रावधान से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।घास-फूस के घरों की जगह वे पक्के घरों में रह सकेंगे। पेयजल की अच्छी सुविधा होगी। अभी अधिकांश विशेष पिछड़ी जनजाति की बस्तियों में पानी दूर से लाना होता है। कई बार इस जनजातीय समुदाय के लोग झिरिया आदि से पानी पीते हैं। अशुद्ध पेयजल की वजह से बीमारियां पनपती हैं।देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस पर सीधी नजर रख रहे हैं। बीते माह मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले में बिरहोर बस्तियों का दौरा भी किया।उन्होंने यहां प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने इन बस्तियों में रहने वाले लोगों से संवाद भी किया। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते रहे, इसके लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध हो जाने से अब इन इलाकों में तेजी से विकास हो सकेगा।यह योजना इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि इन जनजातियों का भौगोलिक परिवेश बहुत कठिन है। जहां पर बस्तियां बसी हैं वहां तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा पाना तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं दे पाना चुनौती होती थी लेकिन मुख्यमंत्री साय के दृढ़ संकल्प के आगे रास्ता आसान हो गया है।जनमन योजना के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं अपितु इनके लिए रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से सृजित किये जा रहे हैं। सरगुजा और बस्तर की ओर फोकस की सरकार की नीति भी इन अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काफी उपयोगी होगी। स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर इन जनजातियों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा।इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जनमन मित्र और सखी विशेष रूप से उपयोगी साबित हुए हैं। वे घर-घर जाते हैं पीवीटीजी से उनकी भाषा में बात करते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं और फार्म भी भरवाते हैं। इसके बाद वे प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय से इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देना सुनिश्चित कराते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 10 एकड़ सरकारी जमीन को बिना कब्जा और अवैध तरीके से पट्टा बनाकर दे दिया। गरियाबंद कलेक्टर ने पटवारी और अन्य 3 लोगों पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। पटवारी गौतम गुप्ता ने खेल किया है, जो अब कनूनी रडार में आ गया है। गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बडे़-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को षड़यंत्रपूर्वक भू-अभिलेखों में अनाधिकृत रूप से भूमि स्वामी मद में दर्ज कराकर खरीदी बिक्री करने पर एसडीएम गरियाबंद को पटवारी गौतम गुप्ता और 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए नायब तहसीलदार गरियाबंद को आदेश दिए हैं।ग्राम पारागांवडीह के ग्रामीणों ने कलेक्टर को जन-चौपाल के दौरान ग्राम पारागांवडीह तहसील गरियाबंद में स्थित 10 एकड़ शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद की भूमि को बिना किसी न्यायालयीन आदेश के भूमि स्वामी हक मे दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार से जांच कराया गया।जांच में पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह में स्थित शासकीय बडे़ झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 2.02 हेक्टेयर को अवैधानिक रूप से परमानंद पिता कलाकार के नाम पर और खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को रबीराम पिता दसमत के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज किया जाना पाया गया।इस कारण उक्त भूमियों को शासकीय मद में दर्ज किए जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह के प्रभार मे नहीं रहते हुए भी शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को बिक्री के लिए प्रस्तावित किया।उक्त शासकीय मद की भूमि को विक्रेता रबीराम और खरीदार हबीब भाई और गुलाम मेमन ने रजिस्ट्री कराया है, जिस पर पटवारी गौतम गुप्ता सहित अन्य 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

he used to call a woman and talk objectionable things - SP suspended SI: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाने में पदस्थ एसआई रमन भील को एक महिला से फोन पर आपत्तिजनक बातें करना महंगा पड़ गया। महिला की शिकायत के बाद हुई प्रारंभिक जांच में एसपी ने एसआई भील को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।दरअसल, एसआई रमन भील को कोतवाली थाने से विदा कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। मुरैना शहर में रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि एसआई रमन भील उसे फोन पर परेशान करता है. वे फोन पर आपत्तिजनक बातें करते हैं। आपत्तिजनक भाषा में महिला से की बातें शिकायत के साथ महिला ने एसपी को एक ऑडियो भी सौंपा, जिसमें एसआई भील महिला से आपत्तिजनक भाषा में बात कर रहा है। इस मामले में एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले भी कर चुके हैं ऐसी हरकत गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, करीब डेढ़ साल पहले जब रमन भील माता बसैया थाने में पदस्थ थे, तब एक महिला ने इसी तरह की शिकायत की थी, तब भी एसआई भील को थाने से हटा दिया गया था और एक जांच की गई। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Two people died in road accident in Jabalpur: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार तीन दोस्तों को कार ने टक्कर मार दी। तीनों दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।सीएसपी गोरखपुर एचआर पांडे ने बताया कि सतना निवासी कृष्णा कुशवाह अपनी पल्सर बाइक से जबलपुर के यादव कॉलोनी निवासी मुकेश रायकवार (24) और अभिषेक कुशवाह (21) के साथ नर्मदा दर्शन के लिए गौरी घाट गए थे। वे नर्मदा दर्शन कर सुबह करीब 4 बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे।कंटगा चौराहे के पास एक अज्ञात कार चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार तीनों दोस्त सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर ने मुकेश और अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात कार के संबंध में जांच की जा रही है। घटना के वक्त तीनों युवक हेलमेट नहीं पहने थे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Electoral Bonds Fund Scheme | Supreme Court Update DY Chandrachud: लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये योजना असंवैधानिक है. बांड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. अब 13 मार्च को पता चलेगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड योजना की जानकारी प्रकाशित करने को कहा है. इस दिन पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया. ये फैसला 5 जजों ने सर्वसम्मति से दिया.  मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण इकाइयां हैं. मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे वे वोट देने का सही विकल्प चुन सकें।2018 से अब तक बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है. 6 साल में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6337 करोड़ रुपये की चुनावी फंडिंग मिली. कांग्रेस को 1108 करोड़ रुपये का चुनावी चंदा मिला. अब आगे क्या होगा ? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पता चल जाएगा कि किस कंपनी से और किन लोगों से कितना पैसा मिला है. 2017 में इसे पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक दलों की फंडिंग और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता आएगी. काले धन पर लगाम लगेगी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड योजना की जानकारी प्रकाशित करने को कहा है. इस दिन पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया. ये फैसला 5 जजों ने सर्वसम्मति से दिया मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण इकाइयां हैं. मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे वे वोट देने का सही विकल्प चुन सकें। 2018 से अब तक बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है. 6 साल में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6337 करोड़ रुपये की चुनावी फंडिंग मिली. कांग्रेस को 1108 करोड़ रुपये का चुनावी चंदा मिला. सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक क्यों घोषित किया ? चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया है क्योंकि यह लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है और अनुचित प्रथाओं को जन्म दे सकती है।चुनावी चंदा देने में दो पार्टियाँ शामिल होती हैं, एक राजनीतिक दल जो इसे प्राप्त करती है और एक जो इसे वित्तपोषित करती है। यह किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना हो सकता है या योगदान के बदले में कुछ पाने की इच्छा हो सकती है।काले धन पर नकेल कसने के लिए राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे का तर्क सही नहीं है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों की राजनीतिक संबद्धता को गोपनीय रखना भी शामिल है।चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक एसबीआई के बारे में क्या? एसबीआई को उन राजनीतिक दलों का विवरण प्रदान करना चाहिए जिन्होंने 2019 से चुनावी बांड के माध्यम से दान प्राप्त किया है।एसबीआई को राजनीतिक दल द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण देना चाहिए, नकदीकरण की तारीख का विवरण भी देना चाहिए। एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी. चुनाव आयोग को क्या दिशा-निर्देश दिए गए? चुनाव आयोग को एसबीआई से मिली जानकारी 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी. ताकि जनता भी उनके बारे में जान सके. फैसले में राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर राजनीतिक दलों पर ही पड़ेगा, लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए कोई निर्देश या बयान नहीं दिया है. उन कंपनियों के बारे में क्या जो सबसे अधिक दान देती हैं? किसी व्यक्ति से मिले दान की तुलना में किसी कंपनी से मिलने वाला धन राजनीतिक प्रक्रिया पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली फंडिंग पूरी तरह से व्यावसायिक है। चुनावी चंदे के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन एक मनमाना और असंवैधानिक कदम है। क्या है पूरा मामला इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई, 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि, कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर, 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। किस पार्टी को कितना पैसा मिला ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ganja worth Rs 15 crore seized on MP-CG border: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 15 करोड़ का 10 क्विंटल गांजा जब्त किया। 2 आरोपी ओडिशा से ट्रक में भरकर लेकर जा रहे थे। चिल्फी पुलिस ने कार्रवाई की है। SP अभिषेक पल्लव ने इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई है। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह चावल ओडिशा से आगरा ले जा रहा था। पुलिस ने जब गाड़ी में रखे सामान की तलाशी ली तो चावल की बोरियों के बीच गांजा के बड़े पैकेट रखे मिले। गाड़ी में करीब 10 क्विंटल 50 किलो गांजा रखा हुआ था.कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने टाटा 1102 में 1050 किलो गांजा जब्त किया है. गांजे की बाजार कीमत 15 करोड़ रुपये से ज्यादा है. कवर्धा में इससे पहले कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी.गांजा ओडिशा के बलांगीर जिले से आगर ले जाया जा रहा था। आरोपी ड्राइवर पहले भी तस्करी में शामिल रहा है. उसके मोबाइल से कई जानकारियां मिली हैं. आगे बड़े गांजा तस्कर पकड़े जायेंगे.आरोपी राजस्थान का, गाड़ी आंध्र की, गांजा ओडिशा का: पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम 30 साल का अनिल चौधरी बताया, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर गांव का रहने वाला था. उसके साथ मौजूद दूसरे आरोपी का नाम अतेंद्र सिंह, 45 वर्ष, गांव सेवर जिला भरतपुर राजस्थान बताया गया। आरोपी ने बताया कि वह चावल की खेप ओडिशा से आगरा ले जा रहा था. उन्हें एक पता दिया गया और यह भी कहा गया कि कार वहीं छोड़ दें. बेमेतरा में मिला 2 करोड़ रुपए का गांजा गांजा तस्करी के मामले में गुरुवार को बेमेतरा पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 6 क्विंटल 28 किलो गांजा जब्त किया जिसकी बाजार कीमत 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बहु चर्चित शिक्षकर्मी भर्ती घोटाले मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने में पुलिस विभाग नाकाम रहा। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गरियाबंद ने सुनवाई में शामिल सभी 19 लोगों को दोष मुक्त का आदेश जारी किया है। 2007 में मैनपुर जनपद में हुई भर्ती में 16 शिक्षाकर्मी समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गरियाबंद प्रशांत देवांगन ने गुरुवार को मैनपुर शिक्षाकर्मी भर्ती मामले के दूसरे चर्चित मामले के 190आरोपियों को दोष मुक्त कर साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई 2007 में मैनपर जनपद में 16 शिक्षाकर्मी का चयन हुआ था। आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार द्वारा जानकारी लेने के बाद की गई शिकायत में जनवरी 2012 में मैनपुर थाने में 16 शिक्षाकर्मी, तत्कालीन जनपद सीईओ, चयन समिति, प्रमाण पत्र जारी कर्ता समेत कुल 24 लोगों के खिलाफ 420 समेत आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। 19 आरोपितों के लिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया गरियाबंद न्यायालय में मामले की 10 साल तक सुनवाई चली। इस बीच दो शिक्षाकर्मी फरार हुए तो चयन समिति के तीन सदस्यों की मौत हो चुकी है। सुनवाई में शामिल 19 आरोपितों के लिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। आरोपित पक्षों से मामले को पैरवी कर रहे सीनियर वकील मुर्तुजा खान साबिर, सिराज खान ने इस फैसले की पुष्टि की है। मैनपुर भर्ती कांड के 11 आरोपियों को सुना चुके हैं सजा वर्ष 2008 में व्यापम से हुई भर्ती में बगैर डीएड बीएड के अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं थी। चंदना निवासी द्वारा 2010 में किए शिकायत के गहन जांच के बाद 28 जनवरी 2012 को इस मामले में मैनपुर थाने में आईपीसी 420,467 ,468,471,120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। मामले में 11 शिक्षाकर्मी समेत चयन समिति के 6 अफसरों को आरोपी बनाया गया था। 11 शिक्षक पाए गए थे दोषी 11 साल हुई सुनवाई 26 लोगों की गवाही के बाद फर्जी बीएड डीएड के सहारे नौकरी करने वाले 11 शिक्षक दोषी पाए गए। चयन समिति में शामिल 6 सदस्य पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत देवांगन ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाते हुए सभी को 3-3 साल की सजा सुनाई और 1 हजार अर्थ दंड भी लगाया था। उच्च अदालत में दोषियों ने फैसले को लेकर अपील की है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

EX MLA Pramod Sharma join BJP: लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है. इस बीच पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा (EX MLA Pramod Sharma) और विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल, संयोजक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा सहित 300 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है। बीजेपी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई गई।EX MLA Pramod Sharma join BJP: बता दें कि बलौदाबाजार के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा विधानसभा चुनाव से पहले जेसीसीजे से इस्तीफा देकर 26 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए थे.EX MLA Pramod Sharma join BJP: पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद अमित जोगी से मतभेद के चलते प्रमोद शर्मा ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.EX MLA Pramod Sharma join BJP: इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थीं. जिसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब प्रमोद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। 12 जिले के 25 इंस्पेक्टर और 137 सब इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा पुलिस के कई विभागों में पदस्थ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। देखिए पूरी लिस्ट   Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक