budget of chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपये का अपना पहला बजट पेश किया। यह पिछली भूपेश सरकार से 22 फीसदी ज्यादा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट 'GYAN' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर केंद्रित है।वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ज्ञान से गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं का आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 साल में जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपये से दोगुना कर 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 स्तंभ निर्धारित किये गये हैं।बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया है। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल फी राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। जानिए, प्रदेश में 18 साल बाद वित्त मंत्री के पेश किए गए बजट में आपको क्या मिला.... युवा वर्ग: रोजगार-स्वरोजगार और खेल युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं UPSC के विवादों के बाद उसके रिफाॅर्म की बात कही है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।UPSC की तैयारी के लिए SC/ST/OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षण शुल्क के साथ ही आवास भत्ता भी दिया जाएगा। प्रदेश में नए कोर्ट और पदों की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार के 30 और नायाब तहसीलदार के 15 पदों पर प्रदेश के अलग-अलग कोर्ट में 1053, राज्य पुलिस बल में 1089 और उद्यानिकी में 20 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जशपुर के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम बनेगा। रायगढ़ और बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। महिला वर्ग: महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से भुगतान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12 हजार रुपए सालाना का भुगतान करेगी।आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनिहालों के पूरक पोषण और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 नवीन अंब्रेला योजना भी शुरू की जाएगी। ग्राम पंचायतों में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 117 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। कृषि-किसान, सहकारिता: किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण कृषि विभाग के बजट में 13438 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये पिछली बार की तुलना में 33 फीसदी ज्यादा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 8500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज मुक्त अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। कोरबा के सतरेंगा में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कृषि में आधुनिक उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय, रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला खुलेगी। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नर्सरी, पूर्व से संचालित 20 नर्सरी में अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। जशपुर के ग्राम मटासी में हचेरी की स्थापना की जाएगी। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़, सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 300 करोड़, सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़, लघु सिंचाई के लिए 692 करोड़, नाबार्ड पोषित के लिए 433 करोड़ और एनीकट के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजीटल सूचना प्रणाली के लिए राज्य जल सूचना केंद्र बनाएंगे। खाद एवं बीज भंडार गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिलेंगे। AI सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा।शिक्षकों की भर्ती एवं पदास्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय और सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा।छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम और रायपुर में इसी साल इसका निर्माण कार्य शुरू होगा।पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वाणिज्य अध्ययन शाला और फोरेंसिक लैब खुलेगी। प्रदेश में 20 भवन विहीन शासकीय कॉलेजों को नए भवन मिलेंगे। 37 शासकीय महाविद्यालय में नए विभाग खुलेंगे, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में 20 नए विभाग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। प्रदेश के 57 शासकीय हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवनों का निर्माण होगा। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। नवा रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा और रायपुर में साइंस सिटी बनाई जाएगी। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सूरजपुर में खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को आमजन तक पहुंचाने के लिए एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। SC/ST वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए कमजोर जनजाति समूहों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा 46 छात्रावास आश्रम निर्माण, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। सभी संभागों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावासों का निर्माण होगा और बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीडा परिसर बनेगा। स्वास्थ्य: जन आरोग्य के साथ अब शहीद वीर नारायण सिंह योजनाप्रदेश में बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक और एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी। इसके लिए 1526 करोड़ का प्रावधान किया गया है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 1821 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर मेकाहारा में बेड की संख्या बढ़ाकर 1200 की जाएगी। इसके साथ ही 700 बेड का नया अस्पताल खोला जाएगा। अंबिकापुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलेगा। इसमें AIIMS की तरह सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बेड का अस्पताल बनेगा। सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़, मुंगेली, बैकुंठपुर, जशपुर और नारायणपुर में आदर्श जिला अस्पताल खोले जाएंगे। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर खुलेगा। धमतरी के कुरुद सिविल अस्पताल में 50 बेड बढ़ाए जाएंगे। नए बने 5 जिलों में सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक, CMHO कार्यालय खोले जाएंगे। बस्तर में नर्सिंग कॉलेज का स्टाफ क्वार्टर विकसित करेंगे। डीकेएस अस्पताल रायपुर और फिजियोथेरिपी महाविद्यालय में हॉस्टल खोले जाएंगे। सूरजपुर में 10 बिस्तर का पॉली क्लीनिक खुलेगा। 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला अस्पतालों, 45 क्रियाशील फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पद, मनेंद्रगढ़-चिरमरी-भरतपुर जिले के खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 पद, कोंडागांव के गोलावंड उप स्वासथ्य केंद्र में 12 पर भर्ती की जाएगी। 15 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। इनमें 276 पद भरे जाएंगे। मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय खोले जाएंगे। रतनपुर, सेमरिया, निकुम, चित्रकोट, सुपेबेड़ा और रेरूमाखुर्द में 6 आयुर्वेद औषधालय खोले जाएंगे। मजदूर-निराश्रित और दिव्यांग: हर साल प्रत्येक परिवार को 10 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना शुरू की जाएगी। इसमें हर साल 10 हजार रुपए प्रत्येक परिवार को मिलेंगे। असंगठित श्रमकों, सफाई कर्मकार, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं के हमलों के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू होगी।श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के क्रियान्वयन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू होगा। निराश्रितों, वृद्धजनाें, दिव्यांगों, विधवाओं, तलाकशुदा को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें करीब 23 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा। पर्यटन और धर्म: ईको टूरिज्म सर्किट विकसित करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको टूरिज्म सर्किट विकसित करने, 5 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नागरिकों के लिए पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू की जाएगी। बारनवापारा अभ्यारण में पर्यटन सुविधाओं के विकास किया जाएगा। गोंडी भाषा के विकास के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से गोंडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की आदि भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन होगा। नगरीय सुविधाएं, आवास: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा होगी शुरूनगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास योजना के तहत 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा तहत वाहनों के क्रय और संचालन के लिए कुल 103 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नवा रायपुर अटल नगर में केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल हब और अन्य आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। नगर पंचायत कुनकुरी, प्रतापपुर, लोरमी और मनेंद्रगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर बनेगा। शहरों में जल की शुद्धता की ऑटोमेटेड जांच होगी। रतनपुर व डोंगरगढ़ में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ड्रिन्क फ्रॉम टेप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा: बनेगी नई उद्योग नीति उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज और खनिज संपदा व रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कोर सेक्टर में पहले से चल रहे उद्योगों को क्षमता विकास पर काम होगा।प्रदेश में अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब और नॉलेज प्रोसेस आऊट सोर्सिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए स्टार्टअप समिट होगी। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क बनेगा। प्रदेश के हैण्डलूम, हस्त शिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री के लिए रायपुर में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। 5 एचपी तक के कृषि पंपों को फ्री बिजली मिलेगी। सिंचाई के लिए सोलर सिंचाई पंप की स्थापना होगी। आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रशासनिक कार्यों में तेजी, भ्रष्टाचार रोकने और प्रशासन में पारदर्शिता के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। रायपुर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आईट. इनेबल्ड सर्विसेज होगी। सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड से की जाएगी।शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई से हॉट-स्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में सुविधा मिलेगी। सड़कें पुल, ग्रामीण मार्ग, रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी का विकास होगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: छत्तीसगढ़ की नई सरकार अपना पहला बजट पेश कर रही है. बजट अमृतकाल और ग्रेट सीजी के फाउंडेशन बजट की थीम पर तैयार किया गया है। इसके जरिए केंद्र सरकार के अमृत काल को भी दिखाने की कोशिश की गई है. Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिस ब्रीफकेस में बजट लेकर पहुंचे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातीय कला की पहचान 'ढोकरा शिल्प' की झलक दिख रही है. इस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र भी बने हैं। इसके माध्यम से विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की गई है। राज्य का बजट 6 बिन्दुओं का होता है Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: ब्रीफकेस पर अमृतकाल फाउंडेशन का बजट लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि राज्य की जनता को केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. इसके अलावा, ब्रीफकेस के पीछे ग्रेट सीजी लिखा हुआ है, जिसका मतलब गारंटी, सुधार, आर्थिक विकास, उपलब्धि, प्रौद्योगिकी, सुविधाएं और सुशासन है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: ब्रीफकेस में प्रदर्शित तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है कि विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का लोगो, जिस पर धान की बाली बनी है, यह दर्शाता है कि यह किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित को सदैव प्राथमिकता पर रखेगी। छत्तीसगढ़ को स्वर्णिम राज्य के रूप में स्थापित करेंगे इस ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ का नक्शा सुनहरे रूप में दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार सुशासन के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं, महिलाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य को देश में स्वर्णिम राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। बजट में मोदी की गारंटी ! Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: साय सरकार अपने पहले बजट के जरिए यह बताना चाहती है कि यह सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।https://mpcgtimes.com/chhattisgarh-budget-history/ इस बार भी पेपर लेस बजट Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: छत्तीसगढ़ में इस बार भी पेपर लेस और डिजिटल बजट पेश किया जाएगा. इससे पहले भूपेश सरकार ई-बजट पेश कर चुकी है. भूपेश बघेल ने गोबर की ब्रीफकेस से बजट पेश किया था. ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य था। इस ब्रीफकेस पर संस्कृत में 'गोमय वसते लक्ष्मी' लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि गाय के गोबर में देवी लक्ष्मी का वास है। देश में पहली बार गोबर की ब्रीफकेस में बजट लाया गया Chhattisgarh Budget 2024 Today LIVE Update: देश में यह पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने बजट लाने के लिए गाय के गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है. आमतौर पर इससे पहले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बजट की कॉपी लाने के लिए चमड़े या जूट से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल करते रहे हैं. यह ब्रीफकेस रायपुर गोकुल धाम गौठान में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूह 'एक पहल' की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है। देखिए बजट का लाइव VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Rnca7oFVEOI Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Three students died due to drowning in Khuteri Dam of Raipur: रायपुर से लगे मंदिर हसौंद के खुटेरी जलाशय में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू टीम ने छात्र सुधांशु जयसवाल और आदित्य वर्मा के शव बरामद कर लिए हैं. तीसरे छात्र आदित्य झा के शव की तलाश फिलहाल जारी है. दुर्घटना कैसे हुई ? Three students died due to drowning in Khuteri Dam of Raipur: बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ. छात्र जलाशय में नहाने के लिए उतरे थे. इसी बीच एक छात्र गहरे पानी में डूबने लगा. तो दूसरा छात्र उसे बचाने गया लेकिन वह उसे बचा नहीं सका और खुद भी डूबने लगा. इसके बाद तीसरे छात्र ने उसे बचाने की कोशिश की. तो वह भी पानी में डूब गया. Three students died due to drowning in Khuteri Dam of Raipur: मिली जानकारी के मुताबिक, कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आदित्य कुमार वर्मा, सुधांशु जयसवाल और आदित्य झा गुरुवार की देर शाम मंदिर हसौंद इलाके में स्थित खुटेरी डैम घूमने गए थे. एनडीआरएफ ने 2 छात्रों के शव बरामद किए Three students died due to drowning in Khuteri Dam of Raipur: आपको बता दें कि घटना स्थल के पास जंगल में प्री-वेडिंग शूट भी चल रहा था. कुछ लोगों ने इन छात्रों को डूबते हुए देखा था. जिसके बाद लोगों ने मंदिरहसौद थाने को सूचना दी. मंदिर हसौद पुलिस की टीम ने युवक की तलाश की। जब उनका शव नहीं मिला तो एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. Three students died due to drowning in Khuteri Dam of Raipur: मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने देर शाम दो छात्रों आदित्य कुमार वर्मा और सुधांशु जयवाल के शव को जलाशय से निकाला. लेकिन अंधेरा होने के कारण तीसरे छात्र का शव अभी तक नहीं मिल पाया है. कलिंगा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते थे जानकारी के मुताबिक, एनडीआरएफ की टीम सुबह-सुबह मौके पर पहुंचेगी और दोबारा रेस्क्यू शुरू करेगी. आपको बता दें कि तीनों छात्र नया रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय में बीटेक सीएस के चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे.Three students died due to drowning in Khuteri Dam of Raipur: तीनों छात्र बिहार के रहने वाले थे. फिलहाल पुलिस ने मौके से सभी छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी है और उनके परिजनों के रायपुर पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mahadev Satta App Case: विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ. सदन में महादेव सत्ता ऐप और नक्सली मुठभेड़ समेत कई मुद्दे उठाए गए. बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने महादेव ऐप का मुद्दा उठाया और इसमें शामिल अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया. वहीं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि महादेव ऐप को लेकर जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महादेव सट्टा ऐप पर हंगामा Mahadev Satta App Case: सदन में मामला उठाते हुए बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि राज्य में महादेव ऐप के नाम पर घोटाला चल रहा है. उन्होंने यह भी पूछा कि मामले में किन लोगों पर कार्रवाई हुई? इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है. कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चाहे मछली हो या मगरमच्छ, सभी पकड़े जायेंगे। Chhattisgarh Budget Session: उन्होंने कहा कि कर्म की अपनी गति होती है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. कम से कम 600-700 अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और कार्रवाई जारी है. इस मामले में जो भी दोषी होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसे सजा मिलेगी. ऐसे में उन बारातियों की भी सूची तैयार की जा रही है जो चार्टर प्लेन से दुबई गए थे. सभी से पूछताछ की जाएगी. नक्सली हमले को लेकर विजय शर्मा का बयान Chhattisgarh Budget Session: नक्सली हमले को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि जिस कैंप पर नक्सली हमला हुआ था और 22 जवान शहीद हुए थे, वहां पहले भी कैंप लगाने की कोशिश की गई थी. अब वहां विकास शिविर बन गये हैं. राशन की दुकान, आंगनवाड़ी सब कुछ कैंप से ही वहां जाता है. उन्होंने कहा कि बस्तर के हर कोने तक विकास पहुंचना चाहिए। नक्सली इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बस्तर का विकास नहीं होना चाहिए. 9 फरवरी को बजट Chhattisgarh Budget Session: आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार अपना पहला बजट 9 फरवरी को पेश करेगी. इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट राज्य के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस बात का ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। Mahadev Satta App Case:  There was a lot of uproar in the House on the fourth day of the Assembly Budget Session. Many issues including Mahadev Satta App and Naxalite encounter were raised in the House. BJP MLA Rajesh Munat raised the issue of Mahadev App and accused him of protecting the officers involved in it.Whereas Deputy Chief Minister Vijay Sharma gave a big statement in the House. He said that investigation is being done regarding Mahadev App. After investigation, action will be taken against whoever is found guilty. Uproar over Mahadev Satta app Raising the issue in the House, BJP MLA Rajesh Munat said that a scam is going on in the state in the name of Mahadev App. He also asked against whom action was taken in the case? In response to this, Deputy Chief Minister Vijay Sharma said that investigation into this matter is going on. A total of 28 complaints have been received. Be it fish or crocodile, all will be caught.He said that karma has its own pace. FIR has been registered. At least 600-700 accounts have been seized and action is ongoing. Whoever is guilty in this case, no matter which party he belongs to, will be punished. In such a situation, a list of those wedding guests who went to Dubai by charter plane is also being prepared. Everyone will be interrogated. Vijay Sharma's statement regarding Naxalite attack Regarding the Naxalite attack, Vijay Sharma said that earlier also an attempt had been made to set up a camp at the camp where the Naxalite attack took place and 22 soldiers were martyred. Now development camps have been built there. Ration shop, Anganwadi, everything goes there from the camp itself. He said that development should reach every corner of Bastar. Naxalites are protesting that Bastar should not be developed. Budget on 9th February Let us tell you that the BJP government of Chhattisgarh will present its first budget on 9 February. Earlier, Finance Minister OP Chaudhary said that the budget has been made keeping in mind the development of the state. It has been kept in mind that in the coming times, this budget will prove to be a milestone in the development of Chhattisgarh. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Budget History: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री 9 फरवरी को इस सरकार का पहला बजट पेश करेंगे. लेकिन इस बार बजट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो राज्य के इतिहास से जुड़ा है. आपको बता दें कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था. Chhattisgarh Budget History: इसके बाद कांग्रेस नेता अजीत जोगी के नेतृत्व में राज्य की पहली सरकार बनी. तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के बजट का इतिहास दिलचस्प रहा है. क्योंकि छत्तीसगढ़ का ज्यादातर बजट मुख्यमंत्री ने ही पेश किया है, लेकिन 20 साल बाद एक बार फिर ऐसा होगा जब सीएम बजट पेश नहीं करेंगे. राजा रामचन्द्र सिंहदेव ने पहला बजट पेश किया Chhattisgarh Budget History: हालाँकि, राज्य गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कोरिया के राजा रामचन्द्र सिंहदेव को अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया था, उन्होंने ही राज्य का पहला बजट पेश किया था। रामचन्द्र सिंह एक अच्छे वित्तीय विशेषज्ञ माने जाते थे। इसके बाद अगले दो बजट भी राजा रामचन्द्र सिंहदेव ने पेश किये। इसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सरकार बनी. अमर अग्रवाल ने तीन बजट पेश किये Chhattisgarh Budget History: 2003 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, रमन सिंह राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने. उन्होंने अपनी सरकार में अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने राज्य का चौथा बजट पेश किया. इसके बाद अमर अग्रवाल ने दो और बजट पेश किये. लेकिन 2006 में अमर अग्रवाल ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खुद वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली. सीएम 2007-08 से बजट पेश कर रहे हैं Chhattisgarh Budget History: तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2007-08 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य का पहला बजट पेश किया था. जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय फिर से अपने पास रख लिया. इसके बाद रमन सिंह ने 2018-19 तक लगातार बजट पेश किया. हालांकि, 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में वापसी हो गई.Chhattisgarh Budget History: कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, खास बात ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त मंत्रालय भी भूपेश बघेल ने अपने पास ही रखा. जिसके बाद भूपेश बघेल ने 2019 में पहला बजट पेश किया, उन्होंने अपना आखिरी बजट 2022-23 में पेश किया. सीएम का कहना है कि अन्य मुख्यमंत्री जो बजट पेश नहीं करेंगे Chhattisgarh Budget History: ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के इतिहास में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो बजट पेश नहीं करेंगे. राज्य में अब तक चार मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें से रमन सिंह और भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है. लेकिन अजीत जोगी ने बजट पेश नहीं किया है, अब इस लिस्ट में सीएम साय का नाम भी जुड़ जाएगा. Chhattisgarh Budget History: This change will be visible after 20 years  Chhattisgarh Budget History: The Finance Minister of Chhattisgarh will present the first budget of this government on 9 February. But this time a big change will be seen in the budget, which is related to the history of the state. Let us tell you that on November 1, 2000, a new state Chhattisgarh was created by separating it from Madhya Pradesh.Chhattisgarh Budget History: After this, the first government of the state was formed under the leadership of Congress leader Ajit Jogi. From then till now, the history of the budget of Chhattisgarh has been interesting. Because most of the budget of Chhattisgarh has been presented by the Chief Minister, but after 20 years this will happen once again when the CM will not present the budget. Raja Ramchandra Singhdev presented the first budget Chhattisgarh Budget History: However, after the formation of the state, the first Chief Minister Ajit Jogi had made King of Korea Ramchandra Singhdev the Finance Minister in his government, it was he who presented the first budget of the state. Ramchandra Singh was considered a good financial expert. After this, the next two budgets were also presented by Raja Ramchandra Singhdev. After this, BJP government was formed in the state in the 2003 assembly elections. Amar Aggarwal presented three budgets Chhattisgarh Budget History: BJP government was formed in the 2003 Chhattisgarh Assembly elections, Raman Singh became the second Chief Minister of the state. He made Amar Aggarwal the Finance Minister in his government, who presented the fourth budget of the state. After this Amar Aggarwal presented two more budgets. But in 2006, Amar Aggarwal resigned from the post of Finance Minister. After which Chief Minister Raman Singh himself took over the responsibility of Finance Minister. CM has been presenting the budget since 2007-08 Chhattisgarh Budget History: The then Chief Minister Raman Singh presented the first budget of the state during his Chief Minister tenure in 2007-08. After which he again kept the Finance Ministry with himself. After this, Raman Singh presented budget continuously till 2018-19. However, BJP faced defeat in the 2018 assembly elections and Congress returned to Chhattisgarh.Chhattisgarh Budget History: Bhupesh Baghel got the responsibility of Chief Minister in the Congress government, the special thing is that as the Chief Minister, Bhupesh Baghel also kept the Finance Ministry with himself. After which Bhupesh Baghel presented the first budget in 2019, he presented his last budget in 2022-23.CM says other Chief Ministers who will not present the budgetChhattisgarh Budget History: In such a situation, Chief Minister Vishnudev Sai is going to become the second Chief Minister in the history of Chhattisgarh who will not present the budget. There have been four Chief Ministers in the state so far, out of which Raman Singh and Bhupesh Baghel have presented the budget. But Ajit Jogi has not presented the budget, now CM Sai's name will also be added to this list. ​ Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Air Ambulance Facility in MP: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav government in Madhya Pradesh) ने जनहित और आकस्मिक चिकित्सा जरूरतों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार राज्य में एयर एंबुलेंस (air ambulance) चलाने की योजना बना रही है. अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस नई योजना के लिए अलग से प्रावधान होगा। इस योजना से राज्य में किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के बाद या किसी गंभीर मामले में पीड़ित को त्वरित इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने क्या कहा ? Air Ambulance Facility in MP:  एयर एंबुलेंस को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने और हरदा जैसी गंभीर घटना के लिए एयर एंबुलेंस की भी योजना बनाई है. जिसे भी जरूरत होगी सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर मामले को लेकर गंभीर है। प्रस्ताव तैयार हो रहा है Air Ambulance Facility in MP:  सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा (air ambulance service) में चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक हेलीकॉप्टर और एक विमान होगा। उड्डयन विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत बजट उपलब्ध होगा। फिलहाल देश के बड़े अस्पतालों के पास एयर एंबुलेंस उपलब्ध हैं. इनका प्रयोग विशेष एवं बड़े लोग ही करते हैं अथवा कर सकते हैं। लेकिन, सरकार द्वारा सुविधा शुरू करने के बाद आम लोगों के लिए यह आसान हो जाएगा. चुनाव के दौरान आयोग ने व्यवस्था की थी Air Ambulance Facility in MP:  हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की थी. यह सुविधा बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को प्रदान की गई। पूरी संभावना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह व्यवस्था बनी रहेगी. हालांकि, राज्य सरकार चाहती है कि यह सुविधा राज्य के आम लोगों को भी मिले, इसलिए इस योजना पर काम किया जा रहा है. नियम-कायदे तैयार किये जा रहे हैं Air Ambulance Facility in MP: सरकार ने अभी तक इस योजना के लिए बजट नहीं दिया है। इससे पहले भी कैबिनेट की बैठकों में इसे लेकर योजना बनाई जा चुकी है. इसी वजह से विमानन विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी इसकी योजना बना रहा था. अब बजट के तुरंत बाद टेंडर बुलाए जाएंगे। इसमें विवरण होगा. Mohan Yadav government in Madhya Pradesh has taken a big decision in public interest and emergency medical needs. The government is planning to run air ambulance in the state. There will be a separate provision for the Chief Minister Air Ambulance new scheme in the supplementary budget. With this scheme, the victim will be able to get prompt treatment after any sudden accident in the state or in any serious case. What did the Chief Minister say? Regarding air ambulance, CM Mohan Yadav said that we have planned to increase medical facilities and also air ambulance for serious incidents like Harda. The government will provide full help to whoever is in need. Under the leadership of respected Prime Minister Narendra Modi, the government is serious about every matter. proposal is being prepared The government's air ambulance service will have one helicopter and one aircraft equipped with medical facilities. The Aviation Department is preparing its proposal. For this, budget will be available under the Public Health and Family Welfare Department. At present, air ambulances are available with big hospitals of the country. Only special and big people use or can use them. But, after the government starts the facility, it will become easier for the common people. The Commission had made arrangements during the elections On the instructions of the Election Commission, the state government had made arrangements for air ambulance for the recently held Madhya Pradesh Assembly elections. This facility was provided to polling personnel in Naxal affected areas of Balaghat, Mandla and Dindori districts.There is every possibility that this system will remain in place in the upcoming 2024 Lok Sabha elections also. However, the state government wants that this facility should also be available to the common people of the state, hence work is being done on this scheme. Rules and regulations are being prepared The government has not yet given the budget for this scheme. Even before this, a plan regarding this had been made in the cabinet meetings. For this reason, along with the Aviation Department, the Health and Family Welfare Department was also planning this. Now tenders will be called immediately after the budget. It will contain details. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल की पहल से देवभोग-मैनपुर में रिक्त पड़े 25 समेत 30 आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की नियुक्ति हो गई है। 20 फरवरी तक पदभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 30 जनवरी को खबर में MPCG टाइम्स ने बताया था कि मैनपुर-देवभोग ब्लॉक में गलत तरीके से 18 CHO को मनचाहा स्थानों पर तबादला किया गया था। अब आरोग्य मंदिरों में ताला नहीं लटका मिलेगा। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। https://mpcgtimes.com/18-cho-posting-scam-in-ayushman-arogya-temples-of-gariaband/दरअसल, कलेकटर दीपक अग्रवाल के विशेष पहल से जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 30 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती कर दी गई है। 30 जनवरी को खबर प्रकाशित कर MPCG टाइम्स ने बताया था कि 18 सेंटर से नियम विरूद्ध कैसे CHO को मनचाहा स्थान तबादला कर दिया गया था। इस खबर के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान लेना शुरू कर दिया था। प्रशासनिक मुखिया की पहल के बाद हुई भर्ती Appointment of 30 CHOs in Gariaband on instructions of Collector Deepak Aggarwal: CMHO केसी उराव द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 30 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) के पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले की स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्थ करने के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ चिकित्सकों की भी भर्ती करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में जिले के दुरस्थ क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती की गई है। स्वास्थ्य जांच और इलाज में सहूलियत होगी नवनियुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों को संबंधित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में 20 फरवरी 2024 तक पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों के भर्ती होने से लोगों को स्वास्थ्य जांच और इलाज में सहूलियत होगी। जिले के दुरुस्थ क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापना से लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पडे़गी। गांव के पास ही स्वास्थ्य केन्द्रो में जाकर चिकित्सकों से जरूरी स्वास्थ्य सलाह ले पाएंगे। सूची देखिए किन किन रिक्त स्थानों के लिए हुई नियुक्ति 30 CHO में मैनपुर ब्लॉक में भुनेश्वर प्रसाद साहू की पदस्थापना आयुष्मान आरोग्य मंदिर कोदोभाठा, खिलेश्वरी ध्रुव की छैलडोंगरी , भवानी की करलाझर, दुर्गा कुमारी की तौरेंगा , सागर प्रसाद तिवारी की खरीपथरा , ईश्वरी की सरनाबहाल, रोशनी कुर्रे की सगड़ा , केशव की पदस्थापना खजुरपदर , डॉली नायक की घुमरापदर , ज्योति साहू की डेन्डूपदर मैनपुर, हेमलता साहू की पदमपुर , विनीता की फरसरा , रश्मी की ढोड़रा , वंदना साहू की सरगीगुड़ा में पास्थापना हुई। किन रिक्त स्थानों के लिए हुई नियुक्ति इसी तरह देवभोग ब्लॉक में हेमलता ध्रुव की सीनापाली , संगीता की धूपकोट , रेणुका की नागलदेही , आशा की दीवानमुड़ा , सुप्रिया तिग्गा की माड़ागांव , गोमती मण्डावी की उसरीपानी, रेखराज की झाखरपारा , सुषमा की सुकलीभाठा , विवेक सिन्हा की सुपेबेड़ा, धनेश्वरी की निष्ठीगुड़ा , कुमारी सुमन की खोखसरा में पोस्टिंग की गई।इसी तरह दुर्गेश कुमार की पदस्थापना आयुष्मान आरोग्य मंदिर ओड़ गरियाबंद, देव्यानी मेश्राम की पदस्थापना आयुष्मान आरोग्य मंदिर गायडबरी छुरा एवं रविना भारीती की पदस्थापना आयुष्मान आरोग्य मंदिर कनेसर विकासखंड छुरा में की गई है।सुमन की पदस्थापना आयुष्मान आरोग्य मंदिर जामगावं फिंगेश्वर, मोनिका साहू की कौंदकेरा फिंगेश्वर में पदस्थपना सूची जारी कर दिया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद नेशनल हाइवे में दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई.  हादसे में तीन युवक घायल हो गए । तीनों ही घायलों को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दो बाइक की आमने सामने टक्कर हाइवे के किनारे दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुजरा निवासी सत्तू राम कांसी अपनी बाइक से जिला संयुक्त कार्यालय की ओर से गरियाबंद बस स्टैंड की ओर जा रहा था.उसी दौरान मरौदा निवासी नरोत्तम पुजारी और कृपा शंकर अपनी बाइक से बस स्टैंड से जिला कार्यालय की ओर जा रहे थे.इस दौरान मंडी परिसर के पास दोनों की बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें सत्तू राम कांसी ग्राम गुजरा निवासी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया है. वहीं दो अन्य घायलों की हालात सामान्य है. जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Harda In Vidhansabha: मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था. हरदा हादसे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा का भी बयान सामने आया है. इस मुद्दे पर सदन में करीब 1.30 मिनट तक चर्चा हुई. इसके बाद विपक्ष ने हादसे को लेकर वॉकआउट कर दिया. क्योंकि वह इस पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आये हैं. इस दौरान उमंग सिंघार ने कानून ओपन कोर्ट या न्यायिक जांच की मांग की. आइए जानते हैं इस मुद्दे को लेकर सदन और विधानसभा परिसर में क्या हुआ और किसने क्या कहा..? विपक्ष ने वॉकआउट किया उमंग सिंघार मामले की न्यायिक जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. उन्होंने वॉकआउट के बाद आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कानून ओपन कोर्ट या न्यायिक जांच की मांग की है. लेकिन, मुख्यमंत्री ने इस पर कोई बात नहीं की. सीएम मोहन यादव ने क्या कहा ? हरदा मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीम ने बैरागढ़ के घरों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इसके साथ ही प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे कैबिनेट के अंदर की घटना की जानकारी मिली, हमने तुरंत कैबिनेट बंद कर दी, एक टीम बनाई और राव उदय प्रताप के साथ दो जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा.सीएम मोहन यादव ने कहा कि 50 मिनट के अंदर हमने आपात बैठक बुलाई. हमने गृह मंत्री को एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टर के बारे में बताया कि कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है. इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भी सूचित किया गया. ग्रीन कॉरिडोर, बर्न यूनिट बनाई गई। राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में बर्न यूनिटों को और दुरुस्त करना होगा. तुरंत 100 फायर ब्रिगेड और 50 एम्बुलेंस तैनात की गईं। सुतली बम पहनकर पहुंचे विधायक धमाके के विरोध में हरदा विधायक सुतली का जूड़ा पहनकर परिसर में पहुंचे. हालांकि, सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया और बम को बाहर रख दिया गया। रामकिशोर दोगने ने कमेटी बनाकर हादसे की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने पटाखा फैक्ट्री के मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई है. उन्होंने जांच टीम में विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों को भी शामिल करने की मांग की है.हरदा विधायक आरके दोगने ने कहा कि सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर मृतकों को मुआवजा देना चाहिए. प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रु. परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। प्रशासन जांच नहीं कर सका. कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है. विस्फोट अधिनियम और अग्नि सुरक्षा अधिनियम का पालन क्यों नहीं किया गया? सीएम से मिले कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने विधानसभा में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की. इसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे छिंदवाड़ा के बारे में बात करने आए थे. मैं छिंदवाड़ा सीमा के बाहर की कोई बात नहीं करता। वहां सिर्फ विकास की बात करने गये थे.उन्होंने हरदा में मौत के आंकड़ों पर कहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोई शख्स 3 साल तक जेल में रहा, यहीं नौकरी करता रहा और प्रशासन देखता रहा. कमल नाथ ने कहा कि हरदा की घटना एक बड़ी दुर्घटना है. लापरवाही और भ्रष्टाचार है. पीएम मोदी के डर से दबाए जा रहे हैं आंकड़े- हेमंत कटारे हरदा हादसे पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध के दौरान देखा गया हो. ठीक वैसा ही इस धमाके में भी देखने को मिला. दुखद बात यह है कि इस घटना में लोगों की मौत हो गई लेकिन उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए शव नहीं हैं। घायलों ने बताया कि वेतन वसूली का दिन था और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कई लोग मौजूद थे. मरने वालों की संख्या को दबाने की कोशिश की जा रही है. क्योंकि प्रधानमंत्री घटना पर नजर बनाए हुए हैं. बम से विस्फोट हुआ है- फूल सिंह बरैया हरदा हादसे पर फूल सिंह बरैया ने कहा- ऐसा हादसा हुआ कि धरती हिल गई और लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए. जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। सबसे पहले तो सरकार ही जिम्मेदार है. पटाखा फैक्ट्री को दिया लाइसेंस. लेकिन, फैक्ट्री के अंदर बम बनने लगे. इतना बड़ा विस्फोट पटाखे के बारूद से नहीं हो सकता, यह बम से हुआ है. स्टे के बाद चल रही थी फैक्ट्री- रामनिवास रावत कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि जब कमिश्नर ने एक महीने का स्टे दे दिया है तो फिर फैक्ट्री क्यों चल रही है. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाना ही काफी नहीं है. इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. चाहे यह राजनीतिक संरक्षण हो या स्थानीय स्तर पर संरक्षण, यह बात सामने आ रही है। बिना पुलिस सुरक्षा के कोई भी गैरकानूनी काम नहीं हो सकता. यही स्थिति पेटलावद में भी हुई। मंत्री राव उदय प्रताप का बयान हरदा हादसे को लेकर विपक्ष के वॉकआउट पर मंत्री राव उदय प्रताप का बयान सामने आया है. मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया है. विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा. हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत हुए। रामकिशोर दोगने पर अलग-अलग बयान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रामकिशोर दोगने के बंब की माला पहनकर पहुंचने अशोभनीय बताया है. सदन की मर्यादा के विपरीत विधायक का काम है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं को समझना चाहिए कि संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का बर्ताव अशोभनीय है.बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वैसे ही बम की माला पहनकर घूम रही है. कांग्रेस तमाशा न करे. मानवीय आधार पर सरकार की कार्रवाई में सहयोग करे. बम की माला पहनने का लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi Nyay Yatra LIVE Chhattisgarh Photos Update: राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा (Rahul Gandhi Bharat Nyay Yatra reached Raigarh) गुरुवार को ओडिशा से रायगढ़ पहुंची। इस मौके पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक (Odisha Congress President Sharat Patnaik) ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष Deepak Baij को फ्लैग हैंड ओवर किया। आज दर्रामुडा में नाइट हाल्ट होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। Rahul Gandhi Nyay Yatra LIVE Chhattisgarh Photos Update: राहुल ने कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो गुजरात के तेली समुदाय से हैं. तेली जाति को 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। तब राजस्थान और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया था। बड़े नेताओं की मौजूदगी के बाद भी कुर्सियां खाली कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम दिख रही है। ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं की अनदेखी के कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिससे कार्यकर्ता कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता ? Rahul Gandhi Nyay Yatra LIVE Chhattisgarh Photos Update:  कांग्रेस के भीतरखाने से ये भी खबर हैं कि जब से संगठन में बदलाव हुआ है, तब से कार्यकर्ताओं में बेरुखी आ गई है। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को तवज्जू नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोह भंग होते जा रहा है। यही वजह की आज रायगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कुर्सियां खाली नजर आई, जबकि अन्य राज्यों में भारी भरकम भीड़ देखने को मिली है। मोदी जी अडानी की जेब में डाल रहे आपका पैसा Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा कि देश में तीन तरह के अन्याय हो रहे हैं। पहले गरीबों, दूसरा महिलाओं और तीसरा मजदूरों के खिलाफ हो रहा है। आपके बच्चे बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि अडानी जी के पास आपकी पूंजी जा रही है। मोदी जी 24 घंटे आपकी पूंजी एक ही आदमी के पास भेज रहे हैं। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की बात Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा कि ये 24 घंटे कहते हैं, मैं ओबीसी हूं। मैं कहता हूं कि मोदी जी आप ओबीसी नहीं आप जनरल कास्ट के हैं। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। ये सामाजिक न्याय की बात है। कांग्रेस इससे पीछे हटने वाली नहीं है। मोदी जी ओबीसी नहीं, तेली समुदाय के हैं Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा कि 73 फीसदी लोगों में सर्वण गरीब भी हैं। अडानी जी की कंपनी में भी गरीब, ओबीसी, दलित-आदिवासी नहीं है। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। मोदी जी कहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्पोरेट में ओबीसी नहीं है तो क्या हुआ देश का पीएम को ओबीसी है। Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा कि जबसे मैंने ये मुद्दा उठाया है, मोदी जी कहने लगे हैं देश में अमीर और गरीब जाति है। अगर देश में अमीर, गरीब ही जाति है तो मोदी जी ओबीसी कैसे बन गए। मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। उनकी जाति मोदघांची जाति है गुजरात। सन 2000 में गुजरात सरकार ने इसे ओबीसी घोषित किया था। मोदी जी 2000 के बाद ओबीसी बने। OBC, दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा 50 फीसदी लोग OBC, 23 फीसदी लोग दलित आदिवासी हैं। इसके बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। फिर भी ये लोग न तो ब्यूरोक्रेट हैं और न ही इनके हाथ में कोई अधिकार है, ऐसे में भारत कैसे जुड़ सकता है। 2 सौ कार्पोरेट में से टॉप मैनेजमेंट में न एक ओबीसी है, न दलित है और न ही आदिवासी। दिल्ली में 90 अफसरों में महज 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी, 3 दलित हैं। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत बढ़ाओ बीजेपी का काम Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का काम अन्याय बढ़ाओ और हिंसा, नफर बढ़ाओ है। लोगों के साथ आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय हो रहा है। मुझसे ओडिशा में पूछा आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों के हक की बात करते हैं, क्या इससे देश नहीं बंट रहा है। मैंने उन्हीं से पूछा- ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग दूर-दूर से आए हैं, एक सिस्टम है इसमें कितने लोग पिछड़े वर्ग है। कितने अखबार मालिक दलित और पिछड़े हैं। वह पत्रकार चुप हो गया, बोल नहीं पाया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जारी Congress Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा तो कर ली लेकिन जो बाकी राज्य छूट गए उनका क्या। इसके बाद हमने मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की। इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जारी रखी। हाइलाइट्स 11 फरवरी को सुबह 10 बजे रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यहां राहुल डेढ़ किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। कंपनी समूह के भू-अधिग्रहण प्रभावितों, तमनार और खरघोडा के बेरोजगार युवाओं से राहुल मुलाकात करेंगे। इस पद यात्रा के बाद जननायक रामकुमार अग्रवाल चौक पर मॉर्निंग ब्रेक होगा। यात्रा खरसिया के नहरपाली से शुरू होगी। 23 किलोमीटर तक राहुल यहां बस में यात्रा करेंगे। लंच के बाद दोपहर 2 बजे से राहुल खरसिया के चपले चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो साढ़े तीन किलोमीटर की पद यात्रा भी करेंगे। इस यात्रा का अगला पड़ाव सक्ती जिले का राजापारा चौक है, जहां पर राहुल जीप से 30 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सक्ती के अग्रसेन चौके से राहुल 1 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस सभा के बाद इवनिंग ब्रेक होगा। फिर यात्रा कोरबा की ओर आगे बढ़ेगी। कोरबा में 41 किलोमीटर की यात्रा के बाद शासकीय महाविद्यालय भेसमा पर नाइट हॉल्ट होगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Reaction On CGPSC Recruitment Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे निभाया है. इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है. Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Reaction On CGPSC Recruitment Scam: एक दिन पहले ही ईओडब्ल्यू ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष तमन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इन सभी ने पद पर रहते हुए अपने भाई-भतीजों का बड़े पदों पर चयन कराया। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Reaction On CGPSC Recruitment Scam: बीजेपी ने इस मामले को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था. साथ ही कहा कि सरकार आई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद बीजेपी ने इसे अपनी चार्जशीट में शामिल किया. यह पहली बार था जब पीएससी भर्ती विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन गई थी।Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Reaction On CGPSC Recruitment Scam: चुनाव के दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की चार्जशीट जारी की तो उसमें पीएससी मामले का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया था. इससे पहले भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी राजधानी में आयोजित हुंकार रैली में पीएससी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था. पूर्व गृह मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में पीएससी में चयनित अफसरों के रिश्तेदारों की सूची दी है। इसके बाद कांग्रेस ने उन पुराने अफसरों और नेताओं की सूची भी सामने रखी है जिनके रिश्तेदारों का चयन किया गया है. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सीजीपीएससी चयन सूची 2021-22 विवादों में सीजीपीएससी 2021-22 की चयन सूची विवादों से घिरी हुई है। आरोप है कि भर्ती में धोखाधड़ी और भाई-भतीजावाद हुआ है. जनहित याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट ने 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी थी.हालाँकि, कुछ तथ्यों को लेकर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने राज्य सरकार और पीएससी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची में तथ्यों की प्रामाणिकता की जाँच करने का निर्देश दिया था। 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री-परीक्षा 13 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसमें 2 हजार 565 पास हुए। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। साक्षात्कार के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक