Chhattisgarh Korba Jawan shot his sister-in-law and uncle-in-law: कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के एक जवान ने अपनी भाभी और चाचा ससुर को सर्विस राइफल से गोली मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे जवान को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। घटना हरदी बाजार थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान भाभी मदालसा बिंधराज (21) और चाचा ससुर राजेश कुमार (35) के रूप में हुई है। युवती कॉलेज में पढ़ती थी। कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी सर्विस इंसास राइफल भी जब्त कर ली है। आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है। जानिए क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, जवान टेसाराम बिंझवार उर्फ ​​जगन्नाथ बिंझवार मड़वारानी स्थित सीएएफ कैंप में आर्मरर (बंदूक सफाई) के पद पर तैनात है। उसकी शादी दो साल पहले अवध बाई से हुई थी। पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते पारिवारिक बैठक के बाद दोनों अलग हो गए थे। सर्विस राइफल से चली गोली बुधवार को वह रिजर्व बल में ड्यूटी पर था। लेकिन सुबह वह अपनी ड्यूटी छोड़कर महुआ-डी से पैदल अपने घर पहुँचा। वहाँ से उसने अपनी सर्विस राइफल उठाई और सीधे उमेंदी भांटगाँव पहुँचा। इसके बाद, वह मंदिर चौक के पास घर में घुस गया और अपनी साली को दो गोली मार दी, फिर भागने लगा, तभी चाचा राजेश उसे पकड़ने दौड़े। इस दौरान उसने मुख्य सड़क पर अपने चाचा ससुर को भी दो गोली मारी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाग रहे सिपाही को ग्रामीणों ने पकड़ लिया वहीं, घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी सिपाही को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरदी बाजार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, सीएएफ कैंप के अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है। घरेलू विवाद में हत्या - एसपी इस मामले में, कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि शुरुआती जाँच में कारण घरेलू विवाद सामने आया है। लेकिन मामले की विस्तृत जाँच की जाएगी, उसके बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। फ़िलहाल, मामले की जाँच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bilaspur SSP Rajnesh Singh abused student leaders: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। बढ़ते अपराध को लेकर ABVP ने SP कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान SSP रजनेश सिंह ने छात्र नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे आक्रोश फैल गया। SSP ने गुस्से में कहा, "तुम्हारी क्या माँग है, ये क्या तरीका है?" SSP के "बे" कहने पर छात्र नेता भड़क गए। पुलिस और ABVP नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मियों ने ABVP छात्र नेताओं से मोबाइल छीन लिया। गुस्साए छात्र नेता धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी की। हालाँकि, बाद में मोबाइल वापस कर दिया गया, जिसके बाद छात्र पेड़ पर ज्ञापन चिपकाकर चले गए। दरअसल, बुधवार को छात्रों की भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और चाकूबाजी करते हुए SP कार्यालय पहुँच गई। SSP रजनेश सिंह ने नारेबाजी कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन छात्र नेता SSP से बाहर आने की ज़िद करने लगे। पुलिसकर्मियों ने छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता SSP को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। आखिरकार एसएसपी रजनेश सिंह उनसे मिलने पहुँचे। तभी छात्र एसपी कार्यालय में ज्ञापन चिपकाने की बात करने लगे। लेकिन, टीआई और पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। छात्रों की माँग सुने बिना ही एसएसपी रजनेश भड़क गए वीडियो में दिख रहा है कि छात्रों की माँग पर एसएसपी रजनेश सिंह अपने कमरे से बाहर आ गए। उनकी माँग सुने बिना ही एसएसपी सिंह अचानक भड़क गए। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर उन्हें गालियाँ दीं। इस पर छात्र नेताओं ने उनका विरोध किया। एसएसपी के भड़कने पर छात्र नेता उनका वीडियो बनाने लगे। हालाँकि, छात्र नेता एसपी से भी तीखी बहस करते नज़र आ रहे हैं। इसी बीच, वहाँ मौजूद टीआई और पुलिसकर्मियों ने छात्रों के हाथ से मोबाइल छीन लिया। हंगामे के बीच, एसएसपी रजनेश सिंह फिर से अपने कार्यालय के अंदर चले गए। छात्र नेता धरने पर बैठकर नारेबाजी करते रहे इस दौरान छात्र नेताओं ने अपने मोबाइल वापस करने की माँग की। पुलिस अधिकारी उनका नाम-पता दर्ज करने के बाद मोबाइल देने की बात करने लगे। इसके बाद छात्र भड़क गए। उन्होंने एसपी कार्यालय के बाहर एसएसपी रजनेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। वे एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं को उनके मोबाइल वापस कर दिए गए। छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र नेता ज्ञापन पेड़ पर चिपकाकर चले गए। एसपी कार्यालय के बाहर हंगामे के दौरान एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, एडिशनल एसपी अनुज कुमार, सीएसपी रश्मित कौर, सीएसपी निमितेश सिंह, तीनों थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अब पढ़िए किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए। चाकूबाजी करने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। स्कूलों, कॉलेजों और संवेदनशील इलाकों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। लोगों को हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 52 DSPs of Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 52 DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। लिस्ट में निरीक्षक, कंपनी कमांडर निरीक्षक, रेडियो निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक और वरिष्ठ रिपोर्टर कैडर से उप पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। ये सभी अधिकारी प्रमोशन के बाद पोस्टिंग के इंतजार में थे। 6 सहायक सेनानी की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने सूची जारी की है। आदेश के अनुसार, रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का CSP बनाया गया है। इसके साथ ही सुरेश भगत को सरगुजा का क्राइम DSP और मंजूलता राठौर को गरियाबंद DSP बनाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस लिस्ट में पुलिस लाइन या थानों से जुड़े अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि बटालियन में तैनात अफसर को भी DSP कैडर में जगह दी गई है। देखिए पूरी लिस्ट- Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Balodabazar husband wife death: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बुधवार सुबह एक होटल व्यवसायी दंपत्ति के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पलारी थाना क्षेत्र के जारा गाँव की है। जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान जगमोहन देवांगन (43) और जमुना बाई (40) के रूप में हुई है। सुबह जब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई, तो बच्चों को शक हुआ और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तब माँ का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। जबकि पिता पंखे से लटके मिले। परिवार में तीन बच्चे रहते थे जानकारी के अनुसार, जगमोहन और जमुना गाँव में खाने का होटल चलाते थे। उनके दो बेटे और एक बेटी है। मंगलवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया। इसी बीच, रात में यह घटना घटी। आशंका जताई जा रही है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा। जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली होगी। पुलिस परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही हालांकि, परिवार वालों और पड़ोसियों के अनुसार, दंपति के बीच कोई विवाद नहीं था। उनके रिश्ते सामान्य थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण जाँच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

State President of Gariaband Women's Cell Vibha Awasthi: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह ग्राम पहुंची विभा अवस्थी का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े-बुजुर्गों और पुरखों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे सभी के आशीर्वाद और स्नेह से पूर्ण करूंगी। भाजपा परिवार जैसा संगठन : विभा अवस्थी देवभोग पहुंचने पर भाजपा और झाखरपारा मंडल के अलावा नगर पंचायत देवभोग की महिला पार्षदों ने नगर में जगह-जगह स्वागत किया। झराबहाल से लेकर विश्रामगृह तक यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान भाजपा महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मंजू नायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्रामगृह में पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी, भागीरथी मांझी, चंद्र शेखर सोनवानी, मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल, भगवानों बेहरा और भाजयूमो जिला अध्यक्ष माखन कश्यप सहित कई नेताओं ने स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए विभा अवस्थी ने कहा- “भाजपा केवल एक संगठन नहीं, बल्कि मजबूत परिवार है। इस परिवार की मजबूती के लिए हम सब संकल्पित हैं। मैं भी इसी क्षेत्र की बहु हूँ और संगठन ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप सभी की मदद से ही इसका निर्वहन संभव होगा।” उन्होंने देवभोग के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं की पहचान दिल्ली तक है और विषम परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका अहम रही है। 32 महिलाओं ने थामा भाजपा का दामन विश्रामगृह में आयोजित कार्यक्रम में नगर पंचायत की महिला नेत्री अनिता उपाध्याय के नेतृत्व में नगर की 32 महिलाओं ने भाजपा प्रवेश किया। भाजपा नेत्री शीतला पांडेय, योगनिता मांझी और प्रतीभा पांडेय ने कहा कि पहली बार संगठन ने क्षेत्र की बहु को शीर्ष नेतृत्व का दायित्व दिया है। इससे जिले में महिला संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा आने वाले दिनों में महिलाएं बढ़-चढ़कर भाजपा से जुड़ेंगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्राफ्टिंग टीम गठित की है। समिति के अध्यक्ष ADG प्रदीप गुप्ता रखे गए हैं। साथ ही नारकोटिक्स IG अजय यादव, रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा, IG ध्रुव गुप्ता, DIG अभिषेक मीणा, DIG संतोष सिंह और SP प्रभात कुमार मेंबर बनाए गए हैं। यह टीम अन्य राज्यों के कमिश्नरेट वर्किंग मॉडलों का अध्ययन कर कॉन्क्रीट ड्राफ्ट बनाकर DGP को सौंपेगी। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: CM विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और रायपुर को छत्तीसगढ़ का पहला जिला घोषित किया गया। अधिकारियों के दिए जाने वाले ड्राफ्ट और पायलट कायर्क्रम ( Police Commissioner System ) के आधार पर यह व्यवस्था संभावित रूप से 1 नवंबर 2025 से रायपुर में लागू की जा सकती है। पायलट सफल होने पर बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में विस्तार पर विचार होगा। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर सिस्टम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ था। 1856 में कोलकाता, 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई में इसे अपनाया गया था। कारण साफ थे कि बड़े शहरों में आबादी व अपराध बढ़ने से ( Police Commissioner System ) पारंपरिक पुलिस-मजिस्ट्रेट मॉडल प्रभावी नहीं रहा; इसलिए कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जैसी कार्यकारी शक्तियां देकर त्वरित निर्णय और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैसे करता है काम, अभी किन-किन राज्यों में है लागू, भारत में पहली बार कब ये सिस्टम लागू क्या गया था, जिसका मकसद क्राइम ग्राफ पर लगाम लगाना था ? क्या होता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम - Police Commissioner System कमिश्नर को BNS के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां ( Police Commissioner System ) मिलती हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले सीधे पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई करना संभव हो जाता है। शांति भंग की आशंका में डायरेक्ट हिरासत में लेने का पावर होता है। पुलिस खुद गुंडा एक्ट लगा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू करने का अधिकार होगा। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास और क्या-क्या ताकत ? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कलेक्टर जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं। वे मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। कानून के नियमों के तहत दिए गए अधिकार उन्हें और भी प्रभावी बनाते हैं। इससे कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई संभव होती है। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: इस प्रणाली में पुलिस को शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट, या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसी धाराएं लगाने का अधिकार मिलता है। होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल प्रयोग और जमीन विवाद सुलझाने तक के निर्णय पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत- Police Commissioner System History Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: 1856 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कोलकाता (तब कलकत्ता) में लागू किया गया। इसके बाद 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई (मद्रास) में इसे अपनाया गया। आजादी के बाद धीरे-धीरे बड़े शहरों (Police Commissioner System History) में यह व्यवस्था लागू की जाने लगी। क्यों लाया गया था यह सिस्टम? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस-मैजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था संभालने में (Police Commissioner System History) नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी पावर देने का निर्णय लिया। इस सिस्टम का मकसद तेजी से फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और अपराध पर काबू पाना था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पोस्ट की बात करें तो पुलिस कमिश्नर (CP), संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP), अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP), पुलिस उपायुक्त (DCP), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), पुलिस निरीक्षक (PI/SHO), उप-निरीक्षक (SI) और कॉन्स्टेबल की पोस्ट होती है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पोस्ट और काम   पुलिस कमिश्नर (CP) इस प्रणाली का सबसे वरिष्ठ अधिकारी। ADG रैंक का अधिकारी। मजिस्ट्रेट जैसे कुछ अधिकार। संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP) IG रैंक का अधिकारी। पुलिस कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP) DIG रैंक का अधिकारी। लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम जैसे अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार। पुलिस उपायुक्त (DCP) SSP/SP रैंक का अधिकारी। कमिश्नरेट क्षेत्र को जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में नियुक्त। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP) ASP रैंक का अधिकारी। DCP के अधीन कार्य करता है। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) आमतौर पर पुलिस निरीक्षक के बराबर पद। राज्य और क्षेत्र के नियमों पर निर्भर। पुलिस निरीक्षक (PI/SHO) ACP के अधीन कार्य करता है। थाना प्रभारी होता है। उप-निरीक्षक (SI) निरीक्षक के अधीन कार्य करता है। कॉन्स्टेबल पुलिस बल का सबसे निचला पद। SI और अन्य अधिकारियों के अधीन कार्य करता है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कैसे करता है काम ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ADG स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। भोपाल जैसे शहरों पर IG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महानगर को कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती होती है, जो एसएसपी की तरह उस जोन में काम करते हैं, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं। ये 2 से 4 थानों को देखते हैं।   रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा ? रायपुर जिले में क्राइम रेट में लगातार इजाफा हुआ है। जिले में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 6 हजार से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जनवरी 2025 से अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। इनमें 95 फीसदी मामलों में आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। चाकूबाजी के 65 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लूट चोरी के मामले भी बढ़े इसके अलावा नशीली सामग्रियों के बिक्री, मारपीट, चोरी और लूट की घटनाएं भी बढ़ी है। पिछले 6 महीने में रायपुर में धार्मिक विवाद (मसीही–हिंदू संगठन) के बीच भी इजाफा हुआ है। इन सब स्थिति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा सीएम साय ने की है। दूसरे राज्यों में कैसे चलता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम ? राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांतिभंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी हैं। इन मामलों में जमानत देने या न देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदर करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार हैं। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर में पुलिस कमिश्नर ही देता है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Panchayat work contractor Sarpanch Sangh: गरियाबंद जिले में पंचायतों के अधिकारों की अनदेखी और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सरपंच संघ लामबंद हो गया है। सरपंचों का आरोप है कि पंचायतों के अधिकारों का हनन करते हुए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक के निर्माण कार्य भी ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। मनरेगा कार्यों के आवंटन में भी जिला पंचायत मनमानी कर रही है। काम के अभाव में मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। सोमवार को मैंनपुर जनपद के सरपंच संघ ने अध्यक्ष हलमंत ध्रुवा के नेतृत्व में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि उपेक्षा बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। सरपंच संघ की मुख्य मांगें ठेकेदारी प्रथा बंद हो – पंचायतों को नजरअंदाज कर 1 लाख तक के छोटे-छोटे कार्य भी ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। मरम्मत और जीर्णोद्धार जैसे काम भी पंचायतों से छीन लिए गए हैं। मनरेगा कार्यों में समान वितरण हो – केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकांश पंचायतें उपेक्षित हैं। मजदूरों में आक्रोश और पलायन – रोजगार न मिलने से मजदूर रोज़गार की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं। 50 लाख तक के कार्य पंचायतों को मिलें – शासन का आदेश स्पष्ट है, इसके बावजूद जिला प्रशासन ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहा है। जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि निश्चित ही सरपंचों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी पंचायतों को बराबरी से कार्य मिलना चाहिए। पंचायतों के अधिकार छीनकर ठेकेदारों को सौंपना सीधे-सीधे पंचायती राज व्यवस्था पर प्रहार है। पंचायतों को दरकिनार कर जिला प्रशासन न केवल सरपंचों का अपमान कर रहा है बल्कि आम जनता की भावनाओं को भी आहत कर रहा है। हम सरपंचों की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि पंचायतों को मजबूत बनाया जाए, लेकिन गरियाबंद जिले में हालात इसके विपरीत हैं। पंचायतों की उपेक्षा से ग्रामीण विकास ठप हो रहा है। विशेषकर महिलाएं और मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। मैं मांग करती हूं कि जिला प्रशासन तत्काल ठेकेदारी प्रथा बंद करे और पंचायतों को उनका हक लौटाए।” शासन की योजनाएं आएंगी, उसी अनुसार काम कराया जाएगा- सीईओ जिला पंचायत गरियाबंद सीईओ प्रखर चंद्राकर ने कहा कि, मनरेगा के तहत पीएम आवास निर्माण में 90 दिवस कार्य दिया जा रहा है,इसके अलावा वृक्षा रोपण कार्य भी प्राथमिकता में हैं। शासन के योजनाओं के अनुरूप जैसे कार्य आयेंगे कराए जाएंगे।अन्य विभागों के कार्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Demand to remove liquor shop in Gariaband Sonamundi: गरियाबंद जिले के देवभोग के​​​​​​ सोनामुंदी वार्ड में देशी-विदेशी शराब दुकान के विरोध में स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए हैं। महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। महिलाएं चूल्हा-चौका लेकर बैठीं और शराब खरीदने आए ग्राहकों को शरबत पिलाया। साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ किया। दरअसल, वार्ड पार्षद विनोद पांडे और पटेल भवरसिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। शिशु मंदिर संचालक संस्था के पदाधिकारी, अभिभावक और गायत्री परिवार के सदस्य भी धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लिखित आदेश पर अड़े थे प्रदर्शनकारी देवभोग पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वार्डवासी दुकान हटाने का लिखित आदेश मिलने तक धरना समाप्त नहीं करने पर अड़े रहे। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर रजत सिंह ठाकुर ने उच्च अफसरों के निर्देश पर लिखित आश्वासन देकर कहा है कि, 40 दिन के भीतर दुकान ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिखित आश्वासन के बाद लोगों ने धरना खत्म किया। 2 साल से हटाने की कर रहे मांग पिछले दो साल से शराब दुकान हटाने की मांग की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर, प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई। सभी ने आबकारी विभाग को दुकान हटाने का निर्देश दिया। लेकिन विभाग ने राजस्व का हवाला देकर इस मांग को नजरअंदाज किया। पार्षद विनोद पांडे के अनुसार, नए स्थल का चयन और दुकान के लिए अलग टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन पूर्व जिला आबकारी अधिकारी की हठधर्मिता के कारण दुकान नहीं हटाई जा सकी। क्यों हटाना चाहते हैं दुकान 10 साल पहले जब दुकान संचालित हुआ तो आबादी कम थी। अब आबादी बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी दुकान स्थित रास्ते से आना जाना पड़ता है। शराबी स्कूल परिसर और मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अहाता में नियम विरुद्ध प्लास्टिक की बिक्री और फिर उसके बिखराव से इलाके भर गंदगी फैली रहती है। इसलिए वार्ड वासी दुकान को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhaskar Rao Pandre of Gariaband gets PhD degree: गरियाबंद जिले के युवा पत्रकार और शोधकर्ता भास्कर राव पांढरे ने अपने परिश्रम और लगन से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने उन्हें संस्कृत विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में कोमाखान निवासी डॉ पांढरे ने प्रोफेसर डॉ रामकिशोर मिश्र के निर्देशन में "सामवेदीय देवोपासनायाः वर्तमान सन्दर्भ अनुशीलनम्" विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया। उनकी मौखिक परीक्षा रायपुर विश्वविद्यालय के पाणिनी सभागार में लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ देवेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉ रामकिशोर मिश्र, हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बारा मैम, डॉ गिरजा शंकर गौतम, डॉ हेमंत शर्मा, डॉ कान्हे, डॉ बी पी शर्मा, डॉ ज्ञानेश उपाध्याय, डॉ नीलेश तिवारी, जितेंद्र खरे और सुमित सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तिरुपति से तिरुपति विश्वविद्यालय में भी हुए हैं सम्मानित यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि डॉ पांढरे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामवेद के इकलौते विद्वान हैं। उन्हें पूर्व में तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा सामवेद पर किए गए शोध कार्य हेतु विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ था। साथ ही वे ज्योतिष और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनेक बार सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद परिवार, मित्रों और बौद्धिक वर्ग में हर्ष की लहर है। बधाई देने वालों में पत्रकार संघ से संतोष जैन, यशवंत यादव, नरेन्द्र तिवारी, उज्जवल जैन , पुरुषोत्तम पात्र, अशोक दिक्षित, मेषनंदन पांडेय, परमेश्वर राजपुत, यामिनी चंद्राकर , प्रकाश यादव, कुलेश्वर सिन्हा, किशन सिन्हा, भुपेन्द्र सिन्हा, तेज राम ध्रुव, गोल्डन यादव, शामिल रहे। वहीं गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष लुकेश्वरी थानसिंह निषाद, उपाध्यक्ष समीमखान, पार्षद हरीश यादव, सलिम मेमन, रिंकु सचदेव, थानसिंह निषाद, नथमल शर्मा, अशोक मक्खु दिक्षित ने भी शुभकामनाएं दीं। कहा जा सकता है कि डॉ भास्कर राव पांढरे की यह उपलब्धि केवल महासमुंद ही नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बौद्धिक और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाई प्रदान करती है। सामवेद जैसे दुर्लभ और गंभीर विषय पर शोध कर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का नया द्वार खोला है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्रियों में से 12 ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है, इनमें से 3 पर हत्या के प्रयास, भड़काऊ बयान, महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी शामिल हैं। बाकी 9 मंत्रियों पर मामूली धाराओं में मामले दर्ज हैं। यह जानकारी एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के चुनाव के दौरान जमा किए गए एफिडेविट का विश्लेषण किया। इसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि, एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में कुछ मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। पढ़िए रिपोर्ट अब सिलसिलेवार जानिए किस मंत्री के खिलाफ कौन सी धाराओं में मामला दर्ज विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल में 5 एफआईआर MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 6 गंभीर आईपीसी धाराएं और 14 अन्य धाराएं शामिल हैं। अधिकतर मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज हैं। इन मामलों में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, भड़काऊ बयान देने, अवैध सभा करने और महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसे अपराध शामिल हैं। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: अभी तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही अपील दायर हुई है। विजयवर्गीय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मामलों की सिलसिलेवार बात करें, तो दक्षिण दिनाजपुर कोर्ट के बलुरघाट, पश्चिम मिदनापुर कोर्ट, हुगली जिला कोर्ट के श्रीरामपुर, उत्तर दिनाजपुर कोर्ट के रायगंज में अलग-अलग धाराओं में दर्ज मामले चल रहे हैं। वहीं एक मामला मालदा के जिला साइबर क्राइम कोर्ट में भी दर्ज है। उच्च शिक्षा मंत्री परमार पर हत्या के प्रयास का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: शाजापुर के शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 1 गंभीर आईपीसी धारा और 3 अन्य धाराएं शामिल हैं। पहले मामले में उन पर धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास, 148 के तहत घातक हथियार के साथ दंगा और 109 उकसाने के तहत आरोप लगे थे। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय, शुजालपुर में चला। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: 24 जुलाई 2001 को उन्हें धारा 148 में 1 साल की सजा, और धारा 307/149 में 5 साल की सजा व 1500 का जुर्माना हुआ। बाद में क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट इंदौर बेंच में दायर की गई, जहां 25 सितंबर 2008 को फैसले में सजा को घटाकर 85 दिन की कैद और ₹1500 का जुर्माना कर दिया गया। दूसरा मामले में धारा 323 के तहत उन्हें 28 सितंबर 1987 को 50 का जुर्माना लगाया गया था। जायसवाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दिलीप जायसवाल अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनपर एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस मामले में आईपीसी की 5 गंभीर धाराएं और 2 अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला MP/MLA स्पेशल कोर्ट, जबलपुर (मध्यप्रदेश) में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: मंत्री दिलीप जायसवाल पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने (धारा 420), जालसाजी (धारा 467, 468, 471), लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (धारा 409), चोरी की संपत्ति का कारोबार (धारा 413) और समान इरादे से अपराध (धारा 34) जैसे आरोप हैं। अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर हुई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप पर भी केस दर्ज MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा सीट से विधायक उदय प्रताप सिंह पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला गाडरवाड़ा थाने में दर्ज है और इसकी सुनवाई स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट जबलपुर में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: उदयप्रताप पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) का मामला चल रहा है। अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। नागर सिंह पर गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: आलीराजपुर से भाजपा विधायक नागर सिंह चौहान पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर या अन्य आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 और प्रॉहिबिटेशन एक्ट की धारा 66(1)B के तहत दर्ज किया गया है। ये मामला गुजरात के वलसाड जिले के पारड़ी थाने में दर्ज है। वर्तमान में इस मामले में आरोप तय हुए नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर लखन पटेल पर अश्लीलता से जुड़ा केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दमोह जिले की पथरिया सीट से विधायक लखन सिंह पटेल पर आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा नहीं है। यह मामला एफआईआर नंबर 67/2019, थाना कोतवाली दमोह में दर्ज हुआ था। इस समय जबलपुर में स्पेशल जज की कोर्ट में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: उन पर धारा 34 (समान इरादे से मिलकर अपराध करना) और धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने) के तहत आरोप लगे हैं।अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। ऊर्जा मंत्री तोमर पर लोगों को भड़काने का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: ग्वालियर सीट से बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर पर दो आपराधिक मामले लंबित हैं। दोनों मामले गंभीर धाराओं में दर्ज नहीं है। पहला केस ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज है, इसमें उनपर धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), धारा 107 (उकसाना) और धारा 116 (सजा योग्य अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज है। दूसरा मामला ग्वालियर के हजीरा थाने दर्ज है, इसमें धारा 188 और धारा 269 (संक्रामक बीमारी फैलाने की लापरवाही) के तहत आरोप लगे हैं। साथ ही, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51B भी लगाई गई है। ये मामला भी कोर्ट में लंबित है। अभी तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई अपील दायर हुई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर तुलसी सिलावट पर इंदौर में एफआईआर इंदौर की सांवेर सीट से विधायक तुलसीराम सिलावट पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। सांवेर थाने में दर्ज ये मामला जेएमएफसी कोर्ट में लंबित है। सिलावट पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) के तहत आरोप लगे हैं। मामले में 16 सितंबर 2022 को आरोप तय किए गए और अभी तक कोई अपील दायर नहीं की गई है। नारायण सिंह पंवार पर बलवा का केस राजगढ़ के ब्यावरा से विधायक नारायण सिंह पंवार पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला थाना ब्यावरा सिटी, जिला राजगढ़ में दर्ज हुआ था और वर्तमान में एमपी/एमएलए कोर्ट भोपाल में चल रहा है। उनपर धारा 147 के तहत दंगा करने, धारा 188 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और धारा 341 गलत तरीके से रोकने के तहत आरोप लगे हैं। अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर मंत्री अहिरवार के खिलाफ जुआ खेलने का केस छतरपुर के चंदला से विधायक दिलीप अहिरवार पर कुल 3 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा नहीं है। दिलीप के खिलाफ केवल धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दंड) के तहत एक आरोप है। पहले और तीसरे मामले में उन पर जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप लगे थे। इनमें से कोई भी मामला वर्तमान में लंबित नहीं है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: छतरपुर कोर्ट ने 26 नवंबर 2012 को दिलीप पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। 26 जुलाई 2013 को धारा 323 के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं तीसरे मामले में CJM कोर्ट छतरपुर ने गैंबलिंग एक्ट का दोषी पाते हुए 26 अक्टूबर 2004 को 100 रुपए का जुर्माना लगाया। टेटवाल पर रास्ता रोकने का केस राजगढ़ जिले के सारंगपुर से विधायक गोतम टेटवाल पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला थाना ब्यावरा, जिला राजगढ़ में दर्ज हुआ था और वर्तमान में एमपी/एमएलए कोर्ट, भोपाल में में लंबित है। उन पर धारा 147 (दंगा करने का दंड), धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) और धारा 341 (गलत तरीके से रोकने का दंड) के तहत आरोप लगे हैं। अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर मंत्री राजपूत के खिलाफ 188 के दो केस सागर जिले की सुरखी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत पर 2 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। दोनों मामलों में उन पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) के तहत आरोप लगे हैं। पहला मामला JMFC कोर्ट, इंदौर में दर्ज है, जो थाना जोबट, जिला अलीराजपुर से संबंधित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दूसरा मामला सागर जिले के राहतगढ़ थाने में दर्ज है। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का भी उल्लेख है, लेकिन अभी चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। अब तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: देशभर के 302 मंत्री (करीब 47%) खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: वहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40%) ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की रिपोर्ट में सामने आई है। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण किया। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: ADR ने यह भी कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। कुछ प्रमुख   पार्टियों के नेताओं की स्थिति भाजपा - 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर आपराधिक केस हैं, वहीं 88 (26%) पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस - 61 मंत्रियों में से 45 (74%) पर केस हैं, 18 (30%) पर गंभीर आरोप हैं। डीएमके - 31 में से 27 (87%) मंत्री आरोपी हैं, 14 (45%) पर गंभीर केस हैं। टीएमसी - 40 में से 13 (33%) पर केस हैं, 8 (20%) पर गंभीर आरोप हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) - 23 में से 22 (96%) मंत्री आरोपी हैं, 13 (57%) पर गंभीर केस हैं। आम आदमी पार्टी - 16 में से 11 (69%) मंत्री आरोपी हैं, 5 (31%) पर गंभीर आरोप हैं। 11 राज्यों में 60% मंत्री क्रिमिनल BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। दूसरी ओर हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। 643 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: इन 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ है। औसतन हर मंत्री के पास ₹37.21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 30 में से 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4 हैं। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री (8%) अरबपति हैं। पार्टीवार अरबपति मंत्री भाजपा के 14 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 4%)। कांग्रेस के 11 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 18%)। TDP के 6 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 26%)। आम आदमी पार्टी, जनसेना पार्टी, JDS, NCP और शिवसेना के भी अरबपति मंत्री हैं। देश की 143 महिला सांसदों-विधायकों पर आपराधिक मामले ADR ने कुछ समय पहले महिला सांसद और विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की थी है। इसमें सामने आया था कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 28% यानी 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 78 (15%) पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं, 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति (100 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति) होने का दावा किया है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें