: CM बघेल का PM MODI पर अटैक, कहा- कुछ उद्योगपति को 10 लाख करोड़ देकर 'रेवड़ी' नहीं 'रबड़ी' खिला रहे
MP CG Times / Sun, Sep 4, 2022
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 'रेवड़ी कल्चर' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर जमकर बरसे। बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी किसानों, गरीबों, व्यापारियों, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
आज महंगाई के खिलाफ हल्लाबोल का नारा उन्होंने दिया है, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को रोकना। वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से पूछा कि उद्योगपतियों के कर्जमाफी को रेवड़ी कहेंगे या रबड़ी?
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दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत, कमलनाथ जी और छत्तीसगढ़ में गरीबों के हक की बात होती है। किसानों का ऋण माफ होता है तो वह रेवड़ी की श्रेणी में आता है। गरीबों का 10 लाख रुपये तक का इलाज गहलोत सरकार मुफ्त करते हैं तो वह रेवड़ी की श्रेणी में है।
गरीबों को मुफ्त राशन, लघु वनोपज खरीदते हैं वह भी रेवड़ी की श्रेणी में आता है। केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। 70 हजार करोड़ रुपये किसानों का ऋण माफ किया। यह भी रेवड़ी की श्रेणी में है। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हुए कहा कि 10-20 उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ रुपये बांटते हैं तो यह रेवड़ी नहीं रबड़ी है। उन्होंने कहा कि हम श्रम और मेहनत का सम्मान करने वाले लोग और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग हैं।
महंगाई को रोकने अब बाध्य होगी केंद्र सरकार
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों, मजदूरों किसानों के हक में लड़ाई लड़ती है। हम गरीबों के हक में फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब-जब रामलीला मैदान में हुंकार भरी है। केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है।
कृषि के 3 काले कानून के खिलाफ हुंकार भरी थी, तब केंद्र को कानून वापस लेना पड़ा था। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुंकार भरी है। मेरा दावा है कि केंद्र सरकार अब महंगाई रोकने के लिए बाध्य होगी।
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