रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में मेडिकल आफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी है कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डाक्टरों को मेडिकल आफिसर के पद पर और 21 डॉक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से पचास फीसदी चिकित्सक बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हास्पिटल में जहां भी खाली पद है उसके खिलाफ यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर या विशेषज्ञ डाक्टर आवेदन देता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं जिन्हें जल्द ही व्यापम और पीएससी के जरिए भरा जाएगा।मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डाक्टरों की नियुक्ति होने जा रही है, ताकि आम लोग एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें। मूल पदों पर वापस लौटेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी-चिकित्सकीय स्टाफ- स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को अन्यत्र मनचाही जगहों पर अटैच किया गया है जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति है जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है और अटैचमेंट करना अनिवार्य हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम जनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अकारण ही अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी से आम लोगों को परेशानी होती है जिसे खत्म करना आवश्यक है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

The picture of special backward tribes will change: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में तैयार किए गए बजट में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस बजट प्रावधान से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।घास-फूस के घरों की जगह वे पक्के घरों में रह सकेंगे। पेयजल की अच्छी सुविधा होगी। अभी अधिकांश विशेष पिछड़ी जनजाति की बस्तियों में पानी दूर से लाना होता है। कई बार इस जनजातीय समुदाय के लोग झिरिया आदि से पानी पीते हैं। अशुद्ध पेयजल की वजह से बीमारियां पनपती हैं।देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस पर सीधी नजर रख रहे हैं। बीते माह मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले में बिरहोर बस्तियों का दौरा भी किया।उन्होंने यहां प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने इन बस्तियों में रहने वाले लोगों से संवाद भी किया। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते रहे, इसके लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध हो जाने से अब इन इलाकों में तेजी से विकास हो सकेगा।यह योजना इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि इन जनजातियों का भौगोलिक परिवेश बहुत कठिन है। जहां पर बस्तियां बसी हैं वहां तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा पाना तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं दे पाना चुनौती होती थी लेकिन मुख्यमंत्री साय के दृढ़ संकल्प के आगे रास्ता आसान हो गया है।जनमन योजना के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं अपितु इनके लिए रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से सृजित किये जा रहे हैं। सरगुजा और बस्तर की ओर फोकस की सरकार की नीति भी इन अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काफी उपयोगी होगी। स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर इन जनजातियों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा।इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जनमन मित्र और सखी विशेष रूप से उपयोगी साबित हुए हैं। वे घर-घर जाते हैं पीवीटीजी से उनकी भाषा में बात करते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं और फार्म भी भरवाते हैं। इसके बाद वे प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय से इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देना सुनिश्चित कराते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 10 एकड़ सरकारी जमीन को बिना कब्जा और अवैध तरीके से पट्टा बनाकर दे दिया। गरियाबंद कलेक्टर ने पटवारी और अन्य 3 लोगों पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। पटवारी गौतम गुप्ता ने खेल किया है, जो अब कनूनी रडार में आ गया है। गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बडे़-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को षड़यंत्रपूर्वक भू-अभिलेखों में अनाधिकृत रूप से भूमि स्वामी मद में दर्ज कराकर खरीदी बिक्री करने पर एसडीएम गरियाबंद को पटवारी गौतम गुप्ता और 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए नायब तहसीलदार गरियाबंद को आदेश दिए हैं।ग्राम पारागांवडीह के ग्रामीणों ने कलेक्टर को जन-चौपाल के दौरान ग्राम पारागांवडीह तहसील गरियाबंद में स्थित 10 एकड़ शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद की भूमि को बिना किसी न्यायालयीन आदेश के भूमि स्वामी हक मे दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार से जांच कराया गया।जांच में पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह में स्थित शासकीय बडे़ झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 2.02 हेक्टेयर को अवैधानिक रूप से परमानंद पिता कलाकार के नाम पर और खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को रबीराम पिता दसमत के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज किया जाना पाया गया।इस कारण उक्त भूमियों को शासकीय मद में दर्ज किए जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह के प्रभार मे नहीं रहते हुए भी शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को बिक्री के लिए प्रस्तावित किया।उक्त शासकीय मद की भूमि को विक्रेता रबीराम और खरीदार हबीब भाई और गुलाम मेमन ने रजिस्ट्री कराया है, जिस पर पटवारी गौतम गुप्ता सहित अन्य 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ganja worth Rs 15 crore seized on MP-CG border: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 15 करोड़ का 10 क्विंटल गांजा जब्त किया। 2 आरोपी ओडिशा से ट्रक में भरकर लेकर जा रहे थे। चिल्फी पुलिस ने कार्रवाई की है। SP अभिषेक पल्लव ने इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई है। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह चावल ओडिशा से आगरा ले जा रहा था। पुलिस ने जब गाड़ी में रखे सामान की तलाशी ली तो चावल की बोरियों के बीच गांजा के बड़े पैकेट रखे मिले। गाड़ी में करीब 10 क्विंटल 50 किलो गांजा रखा हुआ था.कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने टाटा 1102 में 1050 किलो गांजा जब्त किया है. गांजे की बाजार कीमत 15 करोड़ रुपये से ज्यादा है. कवर्धा में इससे पहले कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी.गांजा ओडिशा के बलांगीर जिले से आगर ले जाया जा रहा था। आरोपी ड्राइवर पहले भी तस्करी में शामिल रहा है. उसके मोबाइल से कई जानकारियां मिली हैं. आगे बड़े गांजा तस्कर पकड़े जायेंगे.आरोपी राजस्थान का, गाड़ी आंध्र की, गांजा ओडिशा का: पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम 30 साल का अनिल चौधरी बताया, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर गांव का रहने वाला था. उसके साथ मौजूद दूसरे आरोपी का नाम अतेंद्र सिंह, 45 वर्ष, गांव सेवर जिला भरतपुर राजस्थान बताया गया। आरोपी ने बताया कि वह चावल की खेप ओडिशा से आगरा ले जा रहा था. उन्हें एक पता दिया गया और यह भी कहा गया कि कार वहीं छोड़ दें. बेमेतरा में मिला 2 करोड़ रुपए का गांजा गांजा तस्करी के मामले में गुरुवार को बेमेतरा पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 6 क्विंटल 28 किलो गांजा जब्त किया जिसकी बाजार कीमत 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बहु चर्चित शिक्षकर्मी भर्ती घोटाले मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने में पुलिस विभाग नाकाम रहा। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गरियाबंद ने सुनवाई में शामिल सभी 19 लोगों को दोष मुक्त का आदेश जारी किया है। 2007 में मैनपुर जनपद में हुई भर्ती में 16 शिक्षाकर्मी समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गरियाबंद प्रशांत देवांगन ने गुरुवार को मैनपुर शिक्षाकर्मी भर्ती मामले के दूसरे चर्चित मामले के 190आरोपियों को दोष मुक्त कर साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई 2007 में मैनपर जनपद में 16 शिक्षाकर्मी का चयन हुआ था। आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार द्वारा जानकारी लेने के बाद की गई शिकायत में जनवरी 2012 में मैनपुर थाने में 16 शिक्षाकर्मी, तत्कालीन जनपद सीईओ, चयन समिति, प्रमाण पत्र जारी कर्ता समेत कुल 24 लोगों के खिलाफ 420 समेत आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। 19 आरोपितों के लिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया गरियाबंद न्यायालय में मामले की 10 साल तक सुनवाई चली। इस बीच दो शिक्षाकर्मी फरार हुए तो चयन समिति के तीन सदस्यों की मौत हो चुकी है। सुनवाई में शामिल 19 आरोपितों के लिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। आरोपित पक्षों से मामले को पैरवी कर रहे सीनियर वकील मुर्तुजा खान साबिर, सिराज खान ने इस फैसले की पुष्टि की है। मैनपुर भर्ती कांड के 11 आरोपियों को सुना चुके हैं सजा वर्ष 2008 में व्यापम से हुई भर्ती में बगैर डीएड बीएड के अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं थी। चंदना निवासी द्वारा 2010 में किए शिकायत के गहन जांच के बाद 28 जनवरी 2012 को इस मामले में मैनपुर थाने में आईपीसी 420,467 ,468,471,120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। मामले में 11 शिक्षाकर्मी समेत चयन समिति के 6 अफसरों को आरोपी बनाया गया था। 11 शिक्षक पाए गए थे दोषी 11 साल हुई सुनवाई 26 लोगों की गवाही के बाद फर्जी बीएड डीएड के सहारे नौकरी करने वाले 11 शिक्षक दोषी पाए गए। चयन समिति में शामिल 6 सदस्य पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत देवांगन ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाते हुए सभी को 3-3 साल की सजा सुनाई और 1 हजार अर्थ दंड भी लगाया था। उच्च अदालत में दोषियों ने फैसले को लेकर अपील की है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

EX MLA Pramod Sharma join BJP: लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है. इस बीच पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा (EX MLA Pramod Sharma) और विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल, संयोजक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा सहित 300 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है। बीजेपी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई गई।EX MLA Pramod Sharma join BJP: बता दें कि बलौदाबाजार के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा विधानसभा चुनाव से पहले जेसीसीजे से इस्तीफा देकर 26 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए थे.EX MLA Pramod Sharma join BJP: पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद अमित जोगी से मतभेद के चलते प्रमोद शर्मा ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.EX MLA Pramod Sharma join BJP: इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थीं. जिसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब प्रमोद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। 12 जिले के 25 इंस्पेक्टर और 137 सब इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा पुलिस के कई विभागों में पदस्थ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। देखिए पूरी लिस्ट   Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाईन लिखित परीक्षा 17 मार्च 2024 से आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए 15 फरवरी से निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। Indian Air Force Agniveer Recruitment Online Written Exam Training in Gariaband: इस संबंध में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होनें अग्निवीर वायुसेना के लिए आवेदन किया है, वे जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, पुराना स्टेट बैंक के सामने गरियाबंद में अपने ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि वे निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकें। जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर 16 फरवरी को कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शुक्रवार 16 फरवरी को जिला मुख्यालय गरियाबंद के वार्ड नम्बर 15 थाना के सामने किया जायेगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी ने बताया कि यह शिविर प्रातः 09 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित किया जायेगा।इसमें सभी रोगों का उपचार किया जायेगा। साथ ही रक्त जांच, शुगर जांच व नेत्र परीक्षण किया जायेगा। उन्होंने संबंधित ड्यूटीरत चिकित्सक, फार्मासिस्ट, औषधालय सेवक, महिला स्वास्थ्यकर्ता एवं औषधालय सेवक को नियत समय पर उपस्थित होने को कहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 19 फरवरी को प्रातः 11.30 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम रायपुर द्वारा आयोजित किया जायेगा।जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत पारम्परिक 18 प्रकार के कारीगारों एवं शिल्पकारों का ऑनलाईन पंजीयन एवं पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जायेगा।उन्होंने इस संबंध में शिल्पकारों,कारीगारों तथा संबंधित समूहों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं संबंधित कार्यालय के अधिकारी - कर्मचारी कार्यशाला में नियत तिथि एवं समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दिव्यांगजनों को मिला सहायक उपकरण गरियाबंद में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत आज जनपद पंचायत फिंगेश्वर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किया गया। इस दौरान जनपद पंचायत फिंगेश्वर के उपाध्यक्ष योगेश्वर साहू, जनपद पंचायत सदस्य दीपक साहू, राधे श्याम साहू ,सरपंच सुंदरलाल साहू उपस्थित थे।जनप्रतिनिधियों ने ग्राम बेलटुकरी की अनुसुईया बाई साहू को श्रवण यंत्र, ग्राम बकली के गरीबा एवं कोमल को ट्रायसिकल, ग्राम कोमा के चैती बाई, ग्राम बासीन के अमरनाथ तारक एवं ग्राम पेण्ड्रा के आशोक बांधे को मोट्राइज्ड ट्रायसिकल प्रदाय किया गया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ration Card Renewal Date Extended In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. राशन कार्ड धारक ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्ड धारक अपने मोबाइल पर एक एप डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ पर जाकर एप डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल, बीजेपी सरकार ने 25 जनवरी से सभी 77 लाख राशन कार्डों को बदलने के लिए राशन कार्डों के नवीनीकरण का अभियान शुरू किया था. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री दयाल दास बघेल ने लोगों की सुविधा को देखते हुए तिथि बढ़ाने के निर्देश खाद्य विभाग को दिये थे. 57 लाख 19 हजार लोगों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया खाद्य विभाग के मुताबिक, राज्य में 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का काम चल रहा है. 14 फरवरी तक 57 लाख 19 हजार 495 राशन कार्डधारकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है. खाद्य विभाग संचालक जीतेन्द्र शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा-निर्देश दिये हैं। शेष राशन कार्डों का शीघ्र नवीनीकरण कराया जाए। ऐसे कार्डधारक जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वे राशन दुकान (उचित मूल्य दुकान) पर जाकर राशन कार्ड प्रतिस्थापन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर वर्ग के कार्ड बदले जा रहे हैं राशन कार्डों के नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। इनमें अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं नि:शक्तजन श्रेणी के तहत जारी राशन कार्डों के नवीनीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के लिए ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Assembly Government Disturbance In RIPA Project: छत्तीसगढ़ सरकार 'नियद नेल्ला नार' योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत बस्तर के आदिवासियों को फ्री बिजली, बैंक-ATM और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। CM विष्णुदेव साय ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने रीपा में हुई गड़बड़ियों की जांच चीफ सेक्रेटरी से कराने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के भत्ते बढ़ाने का भी संकेत दिया है। इसके लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'नियद नेल्ला नार' योजना का मतलब आपका अच्छा गांव है। यह योजना पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में लागू होगी। इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। चातुरी नंद ने उठाया पुलिसकर्मियों का मामला विधायक चातुरी नंद ने पुलिसकर्मियों का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि एक ही पद पर करीब 10 से 15 साल तक पुलिस के जवान पदस्थ रहते हैं। उनमें बहुत सारे लोगों की पदोन्नति नहीं हुई है। क्या उनकी पदोन्नति जल्द की जाएगी? स्पीकर ने पूछा- कोई कार्ययोजना है क्या गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहा। स्पीकर ने कहा कि, चातुरी नंद का सवाल बड़ा साफ है। भाड़ा, भत्ता, पौष्टिक आहार के लिए भत्ते हों या अन्य, क्या उसको रिवाइज करने की कोई कार्य योजना आपके पास है? स्पीकर ने पूछा कि क्या, इन भत्तों को रिवाइज करेंगे? 10-10 साल से यदि भत्ता नहीं बढ़ा है, तो क्या आने वाले भविष्य में कोई ऐसी टीम बनी है जो रिपोर्ट पेश करे, और आप उस आधार पर इसे बढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं? इसके बारे में उनका प्रश्न है। अंतर विभागीय समिति करेगी भत्ते का पुनरीक्षण गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया कि विभाग की ओर से अंतर विभागीय समिति का गठन किया जा रहा है। समिति इसका पुनरीक्षण करेगी। उसके बाद भत्ते का निर्धारण होगा। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं। पदोन्नति को लेकर जो सवाल है तो हर साल कार्रवाई होती है। एक पुलिस वाले का संदेश मंत्री के नाम विधायक चातुरी नंद ने एक पुलिसकर्मी का संदेश छत्तीसगढ़ी में पढ़ा। विधायक ने कहा- 'मोर घर छितका कुरिया, तोर घर महल अटारी'। आगे उन्होंने कहा कि, ये मंत्री जी के लिए है, 'तोर घर रोज महफिल, मोर घर सुन्ना दुआरी'। ये सुनकर गृहमंत्री मुस्कुराए और कहा कि, वैसे ही छितका कुरिया घर मेरा भी है। मैं उस दर्द को समझता हूं। हर हाल में जो बात अपने कही है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पर काम करेंगे। लखमा और अजय चंद्राकर भिड़े इसके बाद गृहमंत्री से पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पूछा कि, बस्तर में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां जवान रहते हैं, लेकिन न बिजली है, न ही घर हैं। किराये के घर भी नहीं मिलते हैं। ऐसे में शासन की कोई योजना है क्या वहां हर थाना क्षेत्र में आवास बना कर देने की। लखमा के इतना पूछते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि, आप कब से पुलिस वालों के पक्ष में बोलने लगे। यह सुनकर कवासी लखमा गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि, क्या पुलिस वाले हमारे नहीं हैं। क्या आपने ही सिर्फ भर्ती की है। आप चुप बैठो। पूर्व मंत्री ने आगे पूछा कि, जवानों को पीने का पानी नहीं मिलता, मच्छर की समस्या है। बड़े लोग राजनीति से संबंध वाले 5 साल में ट्रांसफर होकर आते हैं, गरीब टाइप के आदिवासी-सतनामी, पिछड़ा वर्ग के जवान 20-20 साल तक पड़े रहते हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री कहा कि यह प्रश्न रेलीवेंट नहीं है। रीपा प्रोजेक्ट पर सदन में हंगामा इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई रीपा योजना पर चर्चा हुई। इसमें करोड़ों की गड़बड़ी की बात कहते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा। कौशिक ने कहा कि जशपुर में 2 करोड़ के रीपा केंद्र का प्रोजेक्ट बनाने में 80 लाख खर्च हो गए। यह बड़ी अनियमितता है। अजय चंद्राकर ने भी कहा, रीपा का बजट 2 साल का 600 करोड़ का है। कई जगहों पर जो सामान खरीदना बताया गया है, वो लगा ही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर मंत्री विजय शर्मा ने कहा- चीफ सेक्रेटरी की समिति बनाकर जांच करवाएंगे। इसके बाद रीपा के इस मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। अजय चंद्राकर ने टाइम लिमिट बताने की मांग कर दी। चिल्लाते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ा भ्रष्टाचार है। स्पीकर ने विजय शर्मा से समय सीमा के बारे में पूछा। इस बीच धर्मजीत सिंह खड़े हुए और उन्होंने विजय शर्मा से कहा कि यह आपसे संबंधित मामला नहीं है। मंत्री जी आप टेंशन फ्री होकर जवाब दीजिए। यह पिछली सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। धर्मजीत ने जानकारी दी कि इसमें बहुत सी राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि, उस वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से सरपंचों को दबाव डालकर केंद्र शुरू किए गए। किसी भी दिन कोई भी सरपंच आत्महत्या कर सकता है। तब आप लोग यह कहेंगे कि आत्महत्या हो रही है। ना खाता, ना बही, जो मंत्री और अधिकारी, वही सही, चल रहा था। इसलिए हाई लेवल इन्क्वायरी करवाइए, जिन-जिन सरपंचों के पैसा भुगतान नहीं हुआ है और जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं ग्राम पंचायत के नाम सहित बता दूंगा। किसी भी दिन वह लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि सरकार बदलने के बाद उनके पैसे का भुगतान खतरे में है। इसके जवाब में मंत्री विजय शर्मा ने कहा, मैंने पहले ही कहा मैंने स्वयं जाकर विभिन्न रीपा केंद्रों को देखा है। निर्णय किया है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनाकर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं यह जांच जरूर होनी चाहिए। इसमें चूंकि इन्वेस्टमेंट हो चुका है गवर्नमेंट का, इसलिए उसको आगे क्या करना है इसका निर्णय भी करके आगे बढ़ेंगे। ये सुनते ही धरमलाल कौशिक भी समय सीमा की मांग करने लगे। लता उसेंडी ने भी कहा कि समय सीमा पर इसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 3 महीने में इसकी जांच संपन्न करेंगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि अब समय की घोषणा भी हो गई, जांच की घोषणा भी हो गई। उमेश पटेल बोले- मतलब योजना बंद नहीं करेंगे विधायक उमेश पटेल ने रीपा से जुड़े हुए मामले में कहा कि, जब से सरकार बदली है, तब से कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि अब आपको (रीपा योजना के हितग्राहियों) एनओसी नहीं दी जाएगी। आप लोगों के काम नहीं होंगे, क्योंकि सरकार बदल गई है। अब इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, मंत्री से मेरा सवाल है कि क्या आप निर्देशित करेंगे कि रीपा केंद्र बंद नहीं होगा। इस पर मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। इसमें बंद होने वाली बात नहीं है। सरकार का जहां पैसा लग गया है, उसका प्रयोग अवश्य किया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

नईम खान, मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टेमरी में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति दी साथ ही करमा, सुआ, राऊत नाचा, पंथी, देशभक्ति सहित अन्य पारंपरिक नृत्यों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। वहीं सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के विषय पर लोकेश्वरी और साथियों ने नाटक का मंचन किया जिसका उपस्थित अतिथियों ने काफी सराहना की। आयोजन में उपस्थित मुख्य अतिथि सरपंच भरत पठारी ने बच्चों में हो रहे निरंतर विकास को देखते हुवे शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि वार्षिक उत्सव के आयोजन से प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिये मंच मिलता है। यहां के शिक्षक शिक्षा देने के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हो मेहनत कर रहे हैं जो सराहनीय है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा स्कूल में कुछ दिन पूर्व हुए तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित किये गए।100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, गोला एवं भाला फेंक, स्लो सायकल रेस, कुर्सी दौड़, मेढ़क दौड़ जैसे एकल खेल सहित कबड्डी, खो-खो जैसे सामुहिक खेल में विजयी टीम एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मेडल और ट्राफी भेंट कर पुरस्कृत किया गया।इस दौरान शिक्षक रामपाल सिंह और परमेश्वर देवांगन द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक वर्ष छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्रों के लिए एक-एक हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के मध्य में विद्यालय के प्रधानपाठक उमेश कुमार पांडेय ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति करते हुए कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नही होता, यह कड़ी मेहनत व संघर्ष से ही मिलती है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण विद्यालय के शिक्षक साथी है जिनके सतत प्रयास ने स्कूल की दिशा और दशा बदलकर रख दी है।आयोजन के दौरान शिक्षक प्रेमदास वैष्णव एवं शिक्षिका शालिनी साहू ने संचालन किया। जबकि आभार प्रदर्शन वरिष्ठ शिक्षक सबरुद्दीन शेख ने किया। आयोजन को सफल बनाने में प्रधान पाठक उमेश पांडेय, सबरुद्दीन शेख, रामपाल सिंह, परमेश्वर देवांगन, प्रेमदास वैष्णव, आशीष ठाकुर, लता बंजारा, शालिनी साहू, राजपूत सर, साहू सर, नरेंद्र, गुणेश्वर, दद्दू आदि का विशेष योगदान रहा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक