Chhattisgarh Khairagarh 4 crore cash found in secret chamber of car: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गुरुवार को चेकिंग के दौरान एक कार से 4 करोड़ 4 लाख 50 हज़ार रुपये नकद मिले। इस मामले में कार में सवार गुजरात के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शक है कि यह रकम किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल, पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र का है। दरअसल, इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक महाराष्ट्र पासिंग कार को रोका गया। युवकों के संदिग्ध व्यवहार के चलते कार की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान सीटों के नीचे बने गुप्त कक्ष में नोटों के बंडल मिले। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। आयकर विभाग जाँच करेगा पुलिस ने युवकों से रकम के संबंध में दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्होंने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। पुलिस ने कार और नकदी जब्त कर वडोदरा निवासी पारस पटेल (36) और पाटन निवासी अक्षय पटेल (30) को हिरासत में लिया है। वहीं, इस पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। जानें पुलिस ने क्या कहा इस मामले में थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो (MH-12 WZ-0696) से 4,04,50,000 रुपये नकद बरामद किए गए। यह रकम सीट के नीचे बने चैंबर से बरामद की गई। करीब 18 लाख रुपये की एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर बीएनएसएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई की गई। मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत की रिपोर्ट, गरियाबंद, छत्तीसगढ़। गरियाबंद में पत्रकारिता की आड़ में अवैध उगाही करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में फिंगेश्वर थाना पुलिस ने एक कथित पत्रकार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो एक फ्लाईएश ब्रिक्स प्लांट संचालक से जबरन 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था। आरोपी की पहचान प्रदीप द्विवेदी के रूप में हुई है, जो महासमुंद जिले के मामा-भांचा गांव का निवासी है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रदीप द्विवेदी फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में स्थित एक ब्रिक्स प्लांट पर पहुंचा और खुद को पत्रकार बताकर संचालक को धमकाने लगा। उसने प्लांट में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए 50 हजार रुपये की मांग की। आरोपी ने संचालक को यह भी चेतावनी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो मीडिया में प्लांट के खिलाफ खबरें प्रकाशित कर दी जाएंगी। पुलिस ने रचाया जाल, आरोपी गिरफ्तार संचालक ने तत्काल इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत फिंगेश्वर पुलिस से की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहले से की गई घेराबंदी के चलते उसे दबोच लिया गया। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 13 अगस्त को रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में भी अवैध वसूली का मामला सामने आया था। उस प्रकरण में ‘ दबंग टुडे ’ नामक पोर्टल से जुड़े कथित पत्रकार आकाश तिवारी (35 वर्ष) और उसके साथी अनुराग शर्मा (30 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक महिला से 2 लाख रुपये की उगाही की मांग की थी। उस मामले में एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस का सख्त संदेश पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक अपील: आम नागरिकों और व्यवसायियों से अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्ति पत्रकार बनकर धमकाता है या अवैध वसूली की कोशिश करता है, तो तत्काल नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें।

गिरीश जगत की रिपोर्ट , गरियाबंद। आदिवासी अंचलों की उपेक्षा अब और नहीं सहेगा गरियाबंद। जिले के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने मंगलवार को जिला प्रशासन को घेरते हुए आदिवासी और अति पिछड़ी जनजातियों की दुर्दशा पर कड़ा ऐतराज़ जताया। नेताम ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं की भयावह स्थिति पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने विशेष रूप से कमार और भूंजिया जनजाति के गांवों की दशा पर चिंता जताई और कहा कि “करोड़ों का बजट, योजनाएं और आदिवासी विकास विभाग होने के बावजूद बच्चे खंडहरनुमा स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग दम तोड़ चुकी हैं और सड़कें बारिश के पहले पानी में बह जाती हैं।” संजय नेताम के तीखे सवाल: जब समस्याएं वर्षों से ज्ञात हैं, अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? अधूरे भवनों और घटिया सड़कों के लिए किस पर होगी जिम्मेदारी तय? योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रहीं: नेताम ने कहा कि उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है। कई गांवों में तो सालों से डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। इलाज के लिए मरीजों को मीलों दूर भटकना पड़ता है। सड़कें: दो महीने भी नहीं टिकतीं: ज्ञापन में यह भी बताया गया कि ग्रामीण सड़कों की हालत ऐसी है कि दो महीने के भीतर ही वे गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं । मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जिससे लोगों में रोष है। नेताम की मांगें: 7 दिनों के भीतर एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाए। प्रभावित गांवों का मैदानी निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सभी निर्माण कार्यों का थर्ड-पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाए। जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्थायी विकास रोडमैप तैयार हो। संजय नेताम की यह पहल केवल ज्ञापन नहीं, एक जनजातीय चेतना का उद्घोष है। उन्होंने प्रशासन से न केवल जवाब मांगा है, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया है कि अब खामोशी नहीं, हक़ की लड़ाई होगी।

गिरीश जगत की रिपोर्ट, गरियाबंद। संस्कृत के बिना संस्कृति अधूरी है – इसी विचार को साकार करने के लिए गरियाबंद जिले में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से प्रेरणादायक पहल की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप ने मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित एकदिवसीय संस्कृत कार्यशाला के दौरान घोषणा की कि अब जिले के संस्कृत शिक्षकों को ‘गुरुदेव’ व ‘गुरुमाता’ के सम्मानजनक संबोधन से पहचाना जाएगा। इस अनूठी पहल के पीछे उद्देश्य है संस्कृत को केवल भाषा नहीं, बल्कि जीवनशैली और सांस्कृतिक चेतना का माध्यम बनाना। कार्यशाला का आयोजन संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और जनमानस में इसके पुनर्प्रवेश को लेकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षक, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष कश्यप ने कहा, "छत्तीसगढ़ में गरियाबंद पहला जिला है जिसने संस्कृत विषय पर इस तरह की कार्यशाला आयोजित कर एक नई परंपरा की नींव रखी है। संस्कृत शिक्षक केवल भाषा के शिक्षक नहीं, बल्कि संस्कृति के वाहक हैं।" संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ के प्रांत संगठन मंत्री हेमंत साहू ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि दुनिया भर में संस्कृत को बचाने और बढ़ावा देने का कार्य संस्कृत भारती कर रही है। उन्होंने इसे भारतीय आत्मा की आवाज़ बताया। शिक्षकों की मांग: संस्कृत हो अनिवार्य विषय कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों और भाषा विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि संस्कृत को वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही, जहां यह विषय पढ़ाया जाता है वहां प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत के शब्दों को 'अमृततुल्य' बताते हुए उन्होंने नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाए जाने की बात रखी। गरियाबंद की यह पहल केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों में संस्कार और संस्कृति के बीज बोने का कार्य है। संस्कृत शिक्षक अब सिर्फ शिक्षक नहीं, संस्कृति के संरक्षक बनकर सम्मानित होंगे – गुरुदेव और गुरुमाता के रूप में।

रायपुर, छत्तीसगढ़ — सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क पर बैठी गौमाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "गौ सुरक्षा और सड़क सुरक्षा अभियान" को गहोई यूथ रायपुर ने भरपूर समर्थन दिया है। इस जनहित मुहिम में गहोई यूथ ने आगे बढ़कर गौमाताओं को रेडियम बेल्ट पहनाने हेतु आवश्यक सामग्री यातायात पुलिस को सौंप दी , ताकि रात के समय चलती गाड़ियों से टकराने की घटनाओं को रोका जा सके। यातायात पुलिस की इस पहल को देखते हुए, गहोई यूथ से संपर्क कर सहयोग मांगा गया , और समाजसेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इस संगठन ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अपने स्वयं के फंड से रेडियम बेल्ट्स की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला , डीएसपी गुरमीत सिंह , डीएसपी सतीश ठाकुर सहित यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। गहोई यूथ के सक्रिय सहयोग से बनी मिसाल गहोई यूथ रायपुर के संयोजक और प्रभारी संतोष गुप्ता के नेतृत्व में साकेत गुप्ता, ऋषि गुप्ता, विनय गुप्ता, गौरव बरसैया, आलोक गुप्ता, मुकेश गुप्ता, गौरव गुप्ता और सौरव मिश्रा सहित सभी सदस्यों ने अभियान को सफल बनाने में सराहनीय भूमिका निभाई। सड़क और गौमाता दोनों की सुरक्षा का अनूठा प्रयास इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़क हादसों को रोकना नहीं, बल्कि गौसेवा और जनसुरक्षा को एकसाथ जोड़कर सामाजिक चेतना को जगाना भी है। रेडियम बेल्ट्स से सजी गायें रात के अंधेरे में भी आसानी से दिखाई देंगी, जिससे वाहन चालकों को सतर्कता मिलेगी और टक्कर की संभावनाएं घटेंगी। एक अपील समाज के नाम गहोई यूथ के समाजसेवियों ने समस्त समाजसेवी संगठनों और नागरिकों से आह्वान किया है कि वे भी आगे आएं और इस नेक मुहिम में सहभागी बनें । छत्तीसगढ़ पुलिस की यह पहल न केवल अनुकरणीय है, बल्कि इससे मानव और पशु दोनों के जीवन की रक्षा संभव है। यह अभियान वाकई में क़ाबिले तारीफ़ है, और इससे जुड़कर समाज एक सकारात्मक बदलाव का साक्षी बन सकता है।

गरियाबंद – एक तरफ सरकार सुपेबेड़ा के किडनी पीड़ितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती रही, दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर एक साल में 15 लाख की भारी-भरकम 'सेवा' का खेल खेला गया। बिना टेंडर, बिना रेट कोड और बिना किसी वैध अनुबंध के एक निजी ट्रैवल्स कंपनी की बॉलरों एंबुलेंस को लगाया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के फंड से 10 लाख से अधिक की राशि भी जारी कर दी गई । अब जब मामले की परतें खुलने लगी हैं, तो अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। नतीजा — महंगी सेवा बंद कर दी गई और सुपेबेड़ा के मरीजों को थमाया गया एक 2 लाख किलोमीटर चल चुका खटारा वाहन , जो स्टेचर तक से लैस नहीं। "सेवा" के नाम पर खुलेआम खेला गया नियमों से खिलवाड़ 26 जून 2024 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिस एंबुलेंस सेवा को सुपेबेड़ा के लिए हरी झंडी दिखाई थी, उसके पीछे का सारा खेल अब खुलकर सामने आ रहा है । रायपुर की टिकरापारा स्थित एक ट्रैवल्स कंपनी को सीधे-सीधे बिना किसी प्रतिस्पर्धा या टेंडर के 52.5 रुपये प्रति किमी की दर पर सेवा देने का मौका दे दिया गया । बिल के अनुसार, हर महीने अधिकतम 2,000 किमी की सीमा तय कर 1.05 लाख रुपए मासिक भुगतान तय किया गया, और अतिरिक्त दूरी पर अलग से भुगतान का प्रावधान रखा गया — जो पूरी तरह से सरकारी दरों के विपरीत है। जबकि जिले में बॉलरों एंबुलेंस की अधिकतम तय राशि 45 से 50 हजार प्रति माह है, वहीं अन्य प्रतिष्ठित रायपुर की फर्में 65 हजार में ड्राइवर समेत गाड़ी उपलब्ध कराने को तैयार थीं। ऐसे में इस 'खास' फर्म को ढाई गुना अधिक भुगतान क्यों दिया गया , यह किसी को समझ नहीं आ रहा — या कहें, सब कुछ 'समझ' में है, पर कोई बोल नहीं रहा। बिना अनुबंध के सेवा, फिर भी 10 लाख का भुगतान — NHM फंड का घोर दुरुपयोग एंबुलेंस सेवा का कोई विधिवत अनुबंध नहीं हुआ , सिर्फ स्टैम्प पेपर पर एकतरफा लिखापढ़ी कर दी गई। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मद से 10 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया , जो कि खुद NHM की गाइडलाइन के खिलाफ है। सूत्र बताते हैं कि बजट के 'प्रत्याशा' में भुगतान किया गया , यानि किसी वैधानिक स्वीकृति या नियम की परवाह किए बिना पैसा फर्म के खाते में भेजा गया। नए सीएमएचओ के कार्यभार संभालते ही उन्हें इस 'गड़बड़ी' की भनक लगी, और उन्होंने तत्काल एंबुलेंस सेवा पर रोक लगा दी । जवाबदेही से बच रहे अफसर, मंत्री की मौजूदगी से बनी थी "लीगल शील्ड"? जब गरियाबंद के सीएमएचओ डॉ. यू.के. नवरत्न से पूछा गया कि बिना टेंडर और अनुबंध कैसे सेवा शुरू हुई और कैसे भुगतान किया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा, " डीपीएम बाहर हैं, उन्हीं के पास जानकारी है ।" माना जा रहा है कि मंत्री की मौजूदगी और हरि झंडी की तस्वीरों ने इस पूरे मामले को एक 'प्रोटेक्शन कवच' प्रदान कर दिया, जिसके दम पर फर्म को सालभर में करोड़ों की सेवा का मौका और लाखों की वसूली हो गई — बिना किसी सवाल-जवाब के। अब थमाई गई खटारा एंबुलेंस, मरीजों की जान भगवान भरोसे जब मामला उजागर हुआ, और फर्म की महंगी सेवा बंद की गई, तो सुपेबेड़ा में भेजा गया एक सरकारी मिनी एंबुलेंस — जो 2 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुका है , और जिसमें स्टेचर तक नहीं है । ड्राइवरों का कहना है कि इस गाड़ी में लंबी दूरी की इमरजेंसी सेवा देना जोखिम भरा है , पर अब कोई विकल्प नहीं है। सवाल उठता है — जिन मरीजों के नाम पर 15 लाख की 'सेवा' ली गई , अब उन्हीं को खटारा वाहन देकर मरने को क्यों छोड़ा जा रहा है? : जनता के नाम पर घोटाले, जवाबदेही का कोई नामोनिशान नहीं सुपेबेड़ा की यह पूरी कहानी स्वास्थ्य सेवा की नहीं, बल्कि गैर-जवाबदेही, मिलीभगत और शासकीय धन के दुरुपयोग की गवाही देती है । किसने अनुमति दी? बिना टेंडर फर्म कैसे चुनी गई? भुगतान किसने किया? NHM फंड का उल्लंघन क्यों हुआ? — इन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। सवाल अब सिर्फ सुपेबेड़ा की सेवा का नहीं, प्रशासनिक ईमानदारी और जनकल्याण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार का है । "स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई थी हरि झंडी, अब सुपेबेड़ा में चल रही खटारा एंबुलेंस" "मंत्री की मौजूदगी में शुरू हुई सेवा, बिना टेंडर 15 लाख का खेल!" "हरि झंडी से शुरू, घोटाले में तब्दील — मंत्री के नाम पर चली बगैर अनुबंध एंबुलेंस" "स्वास्थ्य मंत्री की झंडी के पीछे छिपा एंबुलेंस घोटाला?" "मंत्री ने शुरू की ‘सेवा’, अफसरों ने बना दी कमाई की स्कीम" "मंत्री की हरी झंडी बनी लूट का लाइसेंस, NHM मद से 10 लाख उड़ाए" "स्वास्थ्य मंत्री ने जिस एंबुलेंस को हरी झंडी दी, वो निकली ढाई गुना महंगी डील" "मंत्री की तस्वीर चमकी, मरीजों को मिली 2 लाख किमी पुरानी एंबुलेंस" "स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में शुरू सेवा अब सवालों के घेरे में, जवाब देने वाला कोई नहीं" "सुपेबेड़ा एंबुलेंस घोटाला: मंत्री के नाम पर चला

गिरीश जगत की रिपोर्ट, गरियाबंद गरियाबंद (छत्तीसगढ़) — जिले के मैनपुर जनपद अंतर्गत आरईएस विभाग के एसडीओ उत्तम कुमार चौधरी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। पहले तो पंचायतों से निर्माण कार्यों के सत्यापन के नाम पर "मोटी रकम" वसूलने के आरोप सामने आए थे, और अब नए आरोपों में विकास कार्यों के लिए स्टीमेट बनाने में भेदभाव और ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने की बात सामने आई है। पंचायत प्रतिनिधि दो सालों से शिकायतें कर रहे हैं, पर हर बार कार्रवाई की शुरुआत तो होती है लेकिन जिला कार्यालय की फाइलों में मामला 'ठंडे बस्ते' में चला जाता है । इस बार मैनपुर के सरपंच संघ ने आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। "काम के बदले पैसा, ठेकेदारों को प्राथमिकता" — गंभीर आरोप मैनपुर सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि एसडीओ चौधरी के यहां से बिना लेन-देन के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। सरपंचों का कहना है कि जो विकास कार्य पंचायत स्तर पर सीधे कराना चाहते हैं, उनकी फाइलें लटकाई जाती हैं , साइट निरीक्षण नहीं होता, स्टीमेट में देरी की जाती है, और कभी-कभी कार्यों को तकनीकी अड़चन बता कर रोक दिया जाता है। वहीं, जिन कार्यों में ठेकेदारों की सीधी पकड़ होती है , उन्हें प्राथमिकता से पास किया जाता है। ऐसे में पारदर्शिता और समानता की उम्मीद करना बेमानी साबित हो रहा है। पहले भी लगे थे कमीशनखोरी के आरोप, पर कार्रवाई नहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष हलमंत धुर्वा ने साफ कहा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले पंचवर्षीय में भी एसडीओ चौधरी पर कमीशनखोरी के आरोप लगे थे , लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस बार जब दुबारा आरोप लगे, तो सरपंच संघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि यदि एसडीओ को जल्द नहीं हटाया गया, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़े जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन, पर ‘सेटिंग’ आ रही आड़े चौंकाने वाली बात यह है कि केवल सरपंच ही नहीं, बल्कि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और यहां तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी चौधरी को हटाने की मांग कर चुके हैं। जुलाई में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप ने कलेक्टर को पत्र लिखकर चौधरी को हटाने की मांग की थी। जनपद अध्यक्ष मोहन नेताम , उपाध्यक्ष राजकुमारी राजपूत , और सदस्यों लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम ने भी स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जताई है। इसके बावजूद, किस ‘ऊंची सेटिंग’ के चलते चौधरी पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यह बड़ा सवाल बन गया है । अब आर-पार की लड़ाई की चेतावनी लगातार अनदेखी से नाराज़ सरपंच संघ अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। संघ के अध्यक्ष धुर्वा का कहना है कि यदि जल्द से जल्द एसडीओ को नहीं हटाया गया, तो पूरे जनपद में आंदोलन छेड़ा जाएगा। “ हम विकास रोकना नहीं चाहते, पर भ्रष्टाचार के आगे झुकेंगे भी नहीं। अगर प्रशासन अंधा और बहरा बना रहा, तो सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी होगी।” प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में जनता और जनप्रतिनिधियों की स्पष्ट नाराज़गी के बावजूद जिला प्रशासन की चुप्पी न केवल असहज करने वाली है, बल्कि संदेह भी पैदा करती है । जब दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष और जिला स्तर के नेता किसी अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? या फिर ‘ऊंची पहुंच’ वाले अधिकारियों के लिए अलग नियम हैं? निष्कर्ष : मैनपुर के हालात साफ़ संकेत दे रहे हैं कि जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है । यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख पर भी सवाल बन जाएगा।

गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र का माडागांव — शांत, साधारण और क्रिकेट प्रेम से भरा यह गांव अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत की सुर्खियों में आ गया। वजह कोई रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पारी नहीं, बल्कि एक अद्भुत लापरवाही और उससे जुड़ा सिम कार्ड का मामला। भारत के उभरते क्रिकेट स्टार रजत पाटीदार का निजी मोबाइल नंबर, गलती से इस गांव के एक युवक को अलॉट हो गया। नतीजा यह हुआ कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और अन्य क्रिकेटरों के कॉल इस ग्रामीण के मोबाइल पर आने लगे। जो होना था, वही हुआ — ग्रामीण युवकों ने इसे किसी शरारत या मजाक समझकर हल्के में लिया, और लापरवाही का यह सिलसिला तब तक चलता रहा, जब तक खुद रजत पाटीदार ने पुलिस की मदद से सिम वापस नहीं ले लिया। कैसे शुरू हुआ यह नंबर का ड्रामा 28 जून को, माडागांव के 21 वर्षीय मनीष बीसी ने गांव के बीसी मोबाइल सेंटर से एक सिम कार्ड अलॉट कराया। दुकान संचालक शिशुपाल ने जियो कंपनी की सेवा के तहत मनीष को नंबर 8103277600 जारी कर दिया। यह प्रक्रिया उतनी ही सामान्य थी जितनी रोज होती है, लेकिन असली ट्विस्ट इस बात में था कि यह वही नंबर था, जो कुछ समय पहले तक रजत पाटीदार के नाम पंजीकृत था और लगभग 90 दिनों से बंद पड़ा था। सप्ताहभर बाद, मनीष और उसके मित्र खेमराज ने इस नंबर पर व्हाट्सऐप इंस्टॉल किया। इंस्टॉल होते ही, प्रोफाइल पिक्चर में रजत पाटीदार की तस्वीर उभर आई। दोनों ने इसे कोई तकनीकी गड़बड़ी या "सॉफ्टवेयर का खेल" मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद, इस ‘खेल’ का मजा बढ़ने वाला था। कोहली-डीविलियर्स के कॉल और गांव में मजाक कुछ ही दिनों में, मनीष के फोन पर अंजान नंबरों से कॉल आने शुरू हो गए। कॉल करने वाले खुद को कभी विराट कोहली बताते, कभी युजवेंद्र चहल, तो कभी दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स। क्रिकेट के शौकीन लेकिन बड़े खिलाड़ियों की आवाज पहचानने में असमर्थ मनीष और खेमराज को यह सब किसी प्रैंक कॉल जैसा लगा। वे भी हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देते और मजाक उड़ाते रहे। 15 जुलाई तक, यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। गांव के लोग भी इस ‘क्रिकेट कॉल कांड’ का आनंद लेने लगे। युवकों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये कॉल मजाक नहीं बल्कि असली क्रिकेट सितारों की तरफ से आ रहे थे — और वे रजत पाटीदार से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। खुद पाटीदार का कॉल – और पुलिस की एंट्री एक दिन, मनीष के फोन पर खुद रजत पाटीदार का कॉल आया। उन्होंने प्यार से कहा — “भाई, यह सिम मेरा है, कृपया मुझे लौटा दो।” लेकिन मनीष और खेमराज को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इस कॉल को भी मजाक समझा और हंसते-खेलते बात करते रहे। रजत ने जब यह देखा कि गुजारिश काम नहीं कर रही, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा — “मैं पुलिस भेजता हूं।” और वाकई, 10 मिनट बाद पुलिस उनके घर पहुंच गई। यह देखकर युवकों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। साइबर सेल का ऑपरेशन और नंबर की वापसी दरअसल, रजत पाटीदार पहले से ही एमपी साइबर सेल के संपर्क में थे। साइबर टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और गरियाबंद पुलिस की मदद से कार्रवाई शुरू की। देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह होदा के मुताबिक, रजत का यह नंबर लगभग 90 दिनों तक बंद था, जिसके बाद कंपनी ने उसे दोबारा अलॉट कर दिया। साइबर सेल के कहने पर पुलिस ने मनीष के पिता गजेन्द्र बीसी से संपर्क किया। गजेन्द्र ने सहमति से सिम पुलिस को सौंप दिया, जिसे बाद में रजत पाटीदार के पते पर भेज दिया गया। गांव के युवकों के लिए यादगार पल मनीष और उसके दोस्त खेमराज, जो एक किराना दुकान चलाते हैं और क्रिकेट के जुनूनी फैन हैं, इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। खेमराज विराट कोहली का कट्टर प्रशंसक है और मजाक-मजाक में उसकी बात कोहली से हो गई — यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं। दोनों युवकों का कहना है कि वे चाहते तो सिम अपने पास रख सकते थे, लेकिन जब आग्रह किया गया तो उन्होंने इसे लौटा दिया। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन रजत पाटीदार खुद उनसे संपर्क करेंगे और इस मदद के लिए शुक्रिया कहेंगे। लापरवाही पर सवाल यह घटना जितनी मजेदार है, उतनी ही चुभने वाली भी। सवाल यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का निजी नंबर इतनी लापरवाही से कैसे रीसाइकल कर दिया गया? दूरसंचार कंपनियां अक्सर निष्क्रिय नंबरों को पुनः अलॉट कर देती हैं, लेकिन संवेदनशील मामलों — खासकर पब्लिक फिगर्स — में यह एक गंभीर सुरक्षा चूक है। यह केवल प्राइवेसी का मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। अगर यह सिम किसी गलत हाथों में चला जाता, तो इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी, फेक मैसेज या ब्लैकमेल के लिए हो सकता था। इस घटना ने दूरसंचार सेवाओं के प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबक और चेतावनी माडागांव के लिए यह वाकया भले ही एक मनोरंजक याद बन गया हो, लेकिन यह देशभर में नंबर रीसाइकलिंग की प्रक्रिया की खामियों को उजागर करता है। ऐसे मामलों में दूरसंचार कंपनियों को चाहिए कि वे पब्लिक फिगर्स के निष्क्रिय नंबरों को लंबे समय तक रिजर्व रखें, ताकि उनकी पहचान और प्राइवेसी सुरक्षित रहे। रजत पाटीदार का नंबर गांव के एक साधारण युवक तक पहुंचना और फिर क्रिकेट के दिग्गजों के कॉल का सिलसिला — यह कहानी हंसी-मजाक से शुरू हुई, लेकिन अंत में लापरवाही के खिलाफ एक कड़ा सबक छोड़ गई। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते और बरसों से नक्सलियों के साये में जीता एक गांव— भालूडीगी । यह नाम कभी जिले के सबसे संवेदनशील और खतरनाक इलाकों में गिना जाता था। लेकिन रविवार की सुबह यहां का माहौल अलग था। गांव की गलियों में पुलिस वर्दी की आहट थी, पर यह डराने नहीं, बल्कि भरोसा जगाने आई थी। जिला पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे—गाड़ी से नहीं, बल्कि पैदल। और वह भी 12 किलोमीटर लंबा कठिन पहाड़ी सफर तय करके । यह सफर केवल दूरी नापने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का था। 7 घंटे का सफर, दो घंटे का संवाद रविवार को एसपी राखेचा अपनी टीम के साथ मैंनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट तक वाहन से पहुंचे। इसके बाद शुरू हुआ पैदल सफर—चढ़ाई, पथरीले रास्ते, फिसलन और हर मोड़ पर खतरे की आहट। करीब 7 घंटे में वे भालूडीगी पहुंचे। गांव में पहुंचकर एसपी ने न केवल ग्रामीणों की बातें सुनीं, बल्कि दो घंटे उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया । यह दृश्य ग्रामीणों के लिए नया था—पुलिस वर्दी में बैठा एक अधिकारी, उनके जैसा ही खाना खाते हुए उनकी समस्याएं सुन रहा था। सिविक एक्शन में पहली बार ऐसी पहल यह जिला पुलिस का सिविक एक्शन कार्यक्रम था, लेकिन इसमें एक खास बात थी—पहली बार खुद जिले के एसपी ने इतनी दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पैदल जाकर लोगों से मुलाकात की। टीम अपने साथ स्कूली बच्चों के बैग, साड़ियां, छाते, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान लाई थी, जिन्हें उन्होंने ग्रामीणों को भेंट किया। जो लोग पहले नक्सलियों को देखकर सहम जाते थे, वे इस दिन पुलिस को अपने बीच पाकर हैरान भी हुए और खुश भी । भरोसे की राह और नक्सल चुनौती भालूडीगी ओडिशा सीमा से सटा हुआ है। कभी यह इलाका नक्सलियों का सुरक्षित गढ़ माना जाता था। जनवरी 2025 में इसी क्षेत्र में माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य चलपति समेत 16 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया था—यह ऑपरेशन भी एसपी राखेचा की रणनीति का हिस्सा था। फिर भी, यहां कुछ नक्सली कमांडर—बलदेव, अंजू और रामदास—की सक्रियता की सूचना है। इसी वजह से एसपी ने इस यात्रा के दौरान “घर वापसी योजना” के पर्चे भी पूरे क्षेत्र में चिपकाए, जिसमें नक्सलियों को आत्मसमर्पण का संदेश दिया गया। “हम हर गांव तक जाएंगे” – एसपी राखेचा ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा, “नक्सली भोले-भाले लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उन्हें भ्रमित करते हैं। पुलिस हर उस जगह पहुंचेगी जहां जनता रहती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी समस्याएं सुनें और समाधान करें।” उन्होंने साफ संदेश दिया कि यह पहल केवल सुरक्षा की नहीं, बल्कि भरोसे और विकास की राह खोलने की है। भालूडीगी में उस दिन सिर्फ पुलिस और ग्रामीणों का संवाद नहीं हुआ, बल्कि डर और भरोसे के बीच की दूरी 12 किलोमीटर कम हो गई। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले में शिक्षा की हकीकत का कड़वा सच एक बार फिर सामने आया है। बाकड़ी पैरी नाला पर पुल की अनुपस्थिति ने यहां के बच्चों और शिक्षकों दोनों को जिंदगी दांव पर लगाने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ बच्चों की पढ़ाई की बाधा नहीं, बल्कि प्रशासन और शिक्षा विभाग की नाकामी का जीता-जागता उदाहरण है। पढ़ाई का जुनून, मौत से खेलते कदम धवलपुर मुख्यालय में स्थित बड़े स्कूल तक पहुंचने के लिए मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को रोजाना पैरी नाला पार करना पड़ता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है—मुख्यालय में रहने वाले शिक्षक भी बोडापाला और जारहीडीह जैसे गांवों में पढ़ाने जाते हैं, और इसके लिए उन्हें भी इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। गुरुवार को, जब नदी उफान पर थी, तब इन शिक्षकों को मजबूरी में ट्यूब का सहारा लेकर नदी पार करनी पड़ी। पानी की तेज धार, गहराई और असंतुलन का खतरा हर पल बना रहा, लेकिन शिक्षा का दायित्व निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे अब पूरे जिले में प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। बरसात भर जारी रहता है खतरा यह कोई एक दिन या एक बार की घटना नहीं है। बरसात के पूरे मौसम में यह जोखिम भरा सिलसिला चलता रहता है। कई बार पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ट्यूब भी पलट सकती है। ऐसे में न केवल बच्चों बल्कि शिक्षकों की जान को भी बड़ा खतरा रहता है। कुछ दिन पहले ही, स्कूली छात्रों को नदी पार करते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसमें साफ दिखा कि कैसे 10–12 साल के मासूम बच्चे बाढ़ जैसी स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे हैं। प्रशासन और विभाग की चुप्पी यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक बच्चों और शिक्षकों की जान को खतरे में डालकर शिक्षा का काम चलता रहेगा? सालों से यहां पुल की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग सिर्फ आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन गरियाबंद के इस हिस्से में हालात बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा शायद सरकारी प्राथमिकताओं में शामिल ही नहीं है। अब और इंतजार नहीं यदि प्रशासन अब भी नहीं जागा और तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था या स्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया गया, तो किसी दिन यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। यह केवल एक शिक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन और सुरक्षा से सीधा जुड़ा प्रश्न है। स्कूल तक पहुंचने का रास्ता मौत के मुंह से होकर नहीं गुजरना चाहिए। गरियाबंद के बाकड़ी पैरी नाला पर जल्द से जल्द सुरक्षित पुल का निर्माण होना ही चाहिए—यह अब मांग नहीं, बल्कि हक और मजबूरी है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले का मशहूर पर्यटन स्थल घटारानी वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन 6 अगस्त की शाम यहां का माहौल उस समय बिगड़ गया, जब झरना पार करने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक परिवार के साथ मारपीट की घटना हो गई। कैसे हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे रायपुर से आया एक परिवार वाटरफॉल का आनंद ले रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद एक गुट के साथ उनका झरना पार करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया और परिवार के सदस्यों के साथ हाथापाई शुरू हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। थाने में दर्ज हुई शिकायत पीड़ित परिवार ने उसी दिन, 6 अगस्त, को फिंगेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 170, 126, 135(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी महासमुंद के वार्ड 11 के निवासी हैं। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कुणाल रात्रे (26 वर्ष) लोकेश सिक्का (25 वर्ष) रूपेश प्रजापति (23 वर्ष) चंद्र प्रकाश मनहरे (27 वर्ष) संजय जांगड़े (25 वर्ष) खीरोज कोसले (21 वर्ष) स्थानीय प्रशासन की अपील इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे पर्यटन स्थलों पर शांति और अनुशासन बनाए रखें, ताकि सभी लोग सुरक्षित माहौल में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें