रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे दर्जनों कद्दावर चेहरे हैं, जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत किसी चुनावी मंच या आंदोलन से नहीं, बल्कि क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड और सामने बैठे मासूम बच्चों से हुई। कभी हाथ में चॉक-डस्टर और हाजिरी का रजिस्टर थामने वाले इन गुरुओं ने वक्त के साथ शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति के मैदान में कदम रखा। इनमें से किसी ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, तो कोई उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। 'शिक्षक दिवस' के पावन अवसर पर पढ़िए ऐसे ही दिग्गज नेताओं के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी: 1. प्रोफेसर और शिक्षक जो पहुंचे सत्ता के शीर्ष पदों पर अजीत जोगी: इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पहले CM तक का सफर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी राजनीति में आने से पहले रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक (1964-65) थे। इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की और कलेक्टर बने। बाद में प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी भी रायपुर मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की प्रोफेसर थीं, जो बाद में कोटा विधानसभा से विधायक बनीं। विजय शर्मा: फिजिक्स की क्लास से डिप्टी सीएम की कुर्सी वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिजिक्स में एमएससी करने के बाद 1996 से 1998 के बीच रायपुर के सेंट्रल कॉलेज, प्रगति कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। एबीवीपी (ABVP) से छात्र राजनीति शुरू करने वाले विजय शर्मा 2023 में कवर्धा से विधायक चुने गए और पहली ही बार में डिप्टी सीएम बने। रामविचार नेताम: प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से कैबिनेट मंत्री बलरामपुर के सनावल गांव से आने वाले कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बैंक की नौकरी छोड़कर रामचंद्रपुर ब्लॉक के चाकी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद वे लगातार अविभाजित मप्र और छत्तीसगढ़ में कई बार मंत्री व संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। टंकराम वर्मा: सरकारी शिक्षक से कैबिनेट मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी शिक्षक के रूप में की थी। शिक्षा विभाग की नौकरी से वीआरएस/रिटायरमेंट के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए, रमेश बैस के निज सहायक (PA) रहे और 2023 में बलौदाबाजार से पहली बार चुनाव जीतकर सीधे कैबिनेट मंत्री बने। मोहन मरकाम: शिक्षाकर्मी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री भूपेश सरकार में मंत्री रहे मोहन मरकाम शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। 1990 से कांग्रेस में सक्रिय मरकाम 2008 में कोंडागांव से विधायक बने। आगे चलकर वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भी रहे। 2. संगठन और विधानसभा के 'अनुभावी' मास्टर साहब विक्रम उसेंडी: पढ़ाने के पेशे से शुरुआत करने वाले विक्रम उसेंडी बाद में सक्रिय राजनीति में आए। वे विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री पदों पर रहे। रामपुकार सिंह: पत्थलगांव के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। वे 8 बार विधायक चुने गए। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा: 1972 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने वाले कोर्सेवाड़ा ने 26 साल तक पढ़ाया और 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे अहिवारा से भाजपा के विधायक बने। चंद्रदेव राय: बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय 2003 में शिक्षाकर्मी बने थे। वे शिक्षाकर्मी संघ के बड़े नेता रहे और कर्मचारी आंदोलन के रास्ते राजनीति में पहुंचे। 3. महिला नेत्रियों ने भी क्लासरूम से विधानसभा तक रचा इतिहास सावित्री मनोज मंडावी: रायपुर के कटोरा तालाब स्थित शासकीय स्कूल में व्याख्याता थीं। पति मनोज मंडावी के निधन के बाद 2022 के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नौकरी छोड़कर मैदान में उतरीं और विधायक बनीं। चातुरी नंद: सरायपाली की विधायक चातुरी नंद शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़कर 2023 में पहली बार चुनाव लड़ीं और जीतीं। विधायक बनने के बाद भी वे स्कूलों में जाकर बच्चों को साइंस पढ़ाती नजर आती हैं। 4. दिग्गज आदिवासी नेता जो कभी थे शिक्षक छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जनचेतना फैलाने का काम भी कभी इन्हीं 'मास्टर साहबों' ने किया, जो बाद में दिग्गज नेता बने: अरविंद नेताम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद अरविंद नेताम राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। नंदकुमार साय: पूर्व सांसद, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी शुरुआती दौर में शिक्षक रहे। डॉ. शक्राजीत नायक: कॉलेज में प्रोफेसर रहे, फिर रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बने। देवलाल दुग्गा: शिक्षक की नौकरी के बाद विधायक बने और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। सिद्धनाथ पैकरा: सामरी से विधायक और रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। अन्य प्रमुख नाम: झतिरूराम बघेल, राजाराम तोड़ेम, अंतूराम कश्यप, भुसरूराम नाग, अघन सिंह ठाकुर, मंतूराम पवार, संपत सिंह भंडारी, डॉ. रामलाल भारद्वाज और कृष्ण कुमार ध्रुव जैसे कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पहले ब्लैकबोर्ड पर बच्चों की तकदीर लिखी और बाद में राजनीति के मैदान में उतरकर पूरे समाज और प्रदेश की दशा और दिशा बदली।

मध्यप्रदेश में 2426 स्कूल कम होने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह आमने-सामने हैं। पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर पूछा है कि जब सरकार शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है तो प्रदेश में इतने स्कूल कम कैसे हो गए? पटवारी ने स्कूलों के बंद होने और विलय का जिला-वार हिसाब मांगते हुए बच्चों के स्कूल से दूर होने का सवाल उठाया है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर में कहा कि सरकार ने बच्चों वाले एक भी स्कूल को बंद नहीं किया है। जिन शालाओं में छात्र नहीं थे या बहुत कम थे, उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर पास के स्कूल में बच्चों को शिफ्ट किया गया है। बच्चे मिलेंगे तो स्कूल फिर शुरू कर दिए जाएंगे। पटवारी ने पूछा- 2426 स्कूल कम होने का पूरा हिसाब दें पटवारी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में 2426 स्कूल कम होने का जिला-वार, विकासखंड-वार और स्कूल-वार विवरण क्या है?। इनमें कितने स्कूल बंद हुए, कितने दूसरे स्कूलों में मर्ज किए गए और कितने स्कूल किस प्रशासनिक आदेश के तहत समाप्त किए गए, सरकार इसकी जानकारी सार्वजनिक करे। उन्होंने यह भी पूछा कि जिन स्कूलों का विलय किया गया, वहां पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को अब नए स्कूल तक पहुंचने के लिए पहले की तुलना में कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। पटवारी का कहना है कि स्कूलों के विलय का सबसे ज्यादा असर गरीब, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के बच्चों पर पड़ता है। मंत्री बोले- बच्चों वाले एक भी स्कूल को बंद नहीं किया स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पटवारी के सवालों के जवाब में कहा कि अखबारों में केवल इतना छपता है कि 2600 स्कूल बंद हो गए, जबकि पूरी स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदारी के साथ कह सकती है कि मध्यप्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, जहां बच्चे हों और सरकार ने उसे बंद किया हो। मंत्री के अनुसार, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं थे, उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जहां बच्चों की संख्या कम थी, वहां उन्हें पास के स्कूल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बाद में बच्चे मिलते हैं तो उन स्कूलों को दोबारा शुरू किया जाएगा। मंत्री ने निजी स्कूलों के बंद होने का भी दिया हवाला राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूलों की संख्या में कमी के आंकड़े को केवल सरकारी स्कूलों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक करीब 1000 निजी संस्थाएं भी बंद हुई हैं। गांवों में कई बार शिक्षित बेरोजगार लोग निजी स्कूल शुरू कर लेते हैं। दो-तीन साल स्कूल चलाने के बाद जब उन्हें लगता है कि स्कूल नहीं चल रहा है तो वे उसे बंद कर देते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसे निजी स्कूलों के बंद होने की संख्या भी करीब 1000 के आसपास है। इसलिए 2600 स्कूल बंद होने की बात को सीधे सरकारी स्कूल बंद करने से जोड़ना सही नहीं है। पटवारी ने पूछा- स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? पटवारी ने सरकार से यह भी पूछा है कि यदि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी तो स्कूल बंद या मर्ज करने से पहले बच्चों के लिए परिवहन, साइकिल, बस या सुरक्षित आवागमन की क्या व्यवस्था की गई। उन्होंने सरकार से यह जानकारी भी मांगी है कि कितने बच्चों को नया स्कूल घर से अधिक दूरी पर मिला और कितने बच्चों ने दूरी बढ़ने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। पटवारी ने सवाल उठाया कि सरकार की जिम्मेदारी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की है या स्कूल को बच्चों के पास रखने की। उन्होंने अगले तीन वर्षों में ऐसे किसी सरकारी स्कूल को बंद या मर्ज नहीं करने की गारंटी भी मांगी है, जिसके कारण बच्चों को पहले से अधिक दूरी तय करनी पड़े। नामांकन घटने के दावे पर भी मंत्री का पलटवार पटवारी ने अपने पत्र में नामांकन और ड्रॉपआउट को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि स्कूल से बाहर बच्चों, ड्रॉपआउट बच्चों, दूसरे स्कूल में स्थानांतरित बच्चों और UDISE+ में दर्ज नहीं हो पाए बच्चों की वास्तविक संख्या कितनी है। मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस साल नामांकन कम नहीं हुआ है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले दर्ज संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उन राज्यों में है जहां बच्चों का नामांकन पहले से बेहतर हुआ है और प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन बढ़ा है। ड्रॉपआउट पर सरकार का दावा- दो साल से जीरो लेवल ड्रॉपआउट को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकारी और कुछ एजेंसियों के आंकड़े UDISE पर आधारित हैं। उनका दावा है कि मध्यप्रदेश पिछले दो साल से ड्रॉपआउट के मामले में जीरो लेवल पर खड़ा है। पहले ड्रॉपआउट बड़े प्रतिशत में होता था, लेकिन सरकार उसे शून्य दर पर लेकर आई है। वहीं पटवारी ने अपने पत्र में UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कक्षा 9-10 में 13 प्रतिशत ड्रॉपआउट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि हर 100 बच्चों में 13 बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं और कक्षा 8 से 9 तथा कक्षा 10 से 11 के बीच कितने बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। ड्रॉपआउट पर भी सरकार-कांग्रेस के दावे अलग पटवारी ने अपने पत्र में यूडाइस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कक्षा 9-10 में 13 प्रतिशत ड्रॉपआउट का मुद्दा उठाया है। आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में माध्यमिक स्तर पर लड़कों का ड्रॉपआउट 14.7 प्रतिशत और लड़कियों का 11.3 प्रतिशत रहा। पटवारी ने सरकार से पूछा है कि हर 100 बच्चों में 13 बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं और कक्षा 8 से 9 तथा कक्षा 10 से 11 के बीच कितने बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। वहीं मंत्री का दावा है कि मध्यप्रदेश पिछले दो साल से ड्रॉपआउट को जीरो लेवल पर लेकर आया है। उनका कहना है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन बढ़ा है और प्रदेश में बच्चों की दर्ज संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक हुई है। 15.25 लाख से 11.12 लाख तक ‘ड्रॉपबॉक्स’ में बच्चे सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल प्रदेश के स्कूलों से 15.25 लाख बच्चे ‘ड्रॉपबॉक्स’ में थे। इस साल भी 11.12 लाख बच्चे ड्रॉपबॉक्स में दर्ज हैं। ड्रॉपबॉक्स में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो पिछले स्कूल से निकल चुके हैं, लेकिन नए स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। इन बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा में लाना चुनौती है। नामांकन के आंकड़ों में 17 लाख का अंतर सरकारी आंकड़ों में नामांकन को लेकर भी अंतर सामने आया है। सत्र 2025-26 में राज्य के शिक्षा पोर्टल पर नामांकित छात्रों की संख्या करीब 1.35 करोड़ बताई गई, जबकि यूडाइस में यह संख्या 1.52 करोड़ दर्ज है। दोनों आंकड़ों में करीब 17 लाख का अंतर है। अधिकारियों की ओर से इसका कारण बताया गया है कि यूडाइस में प्री-प्राइमरी का डेटा भी शामिल होता है। कांग्रेस इसी अंतर को लेकर सरकार से वास्तविक नामांकन संख्या स्पष्ट करने की मांग कर रही है। पहली से 12वीं तक सिर्फ 37.3% बच्चे पहुंच रहे यूडाइस के मुताबिक, मध्यप्रदेश में पहली से 12वीं तक बच्चों की रिटेंशन रेट 37.3 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 51.9 प्रतिशत बताया गया है। इसका मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल में आने वाले बड़ी संख्या में बच्चे 12वीं तक पहुंचने से पहले शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। कांग्रेस का सवाल है कि सरकार इस अंतर को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है।

गरीश जगत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तार-तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत भाटापानी स्थित ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला (कमारपारा) में पदस्थ सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे पर स्कूल समय के दौरान क्लासरूम के भीतर महुआ शराब के नशे में धुत रहने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिक्षक कमरे के भीतर नशे की हालत में दिख रहे हैं और पास ही शराब की बोतल भी नजर आ रही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों और पालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 2 महीने पहले भी हुई थी शराब पार्टी, फिर भी मॉनिटरिंग सिस्टम फेल मैनपुर के इस अंदरूनी इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं है। महज दो महीने पहले भी इसी ब्लॉक में स्कूल परिसर के भीतर शराब पार्टी करते शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने शिक्षा विभाग के मैदानी अफसरों की निगरानी और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पीएम पोषण योजना में डाका, मेन्यू गायब, महीनों से सिर्फ दाल-चावल शराबी शिक्षक के कारनामे के साथ ही स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (PM पोषाहार योजना) में भी भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू (हरी सब्जियां, अचार, पापड़, विशेष भोजन) का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को लंबे समय से सिर्फ दाल और चावल परोस कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे विशेष रूप से संरक्षित कमार जनजाति के नौनिहालों के पोषण आहार और सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की दो टूक "स्कूल बच्चों के भविष्य का मंदिर है। शराबी शिक्षकों और बच्चों का निवाला छीनने वालों के खिलाफ विभागीय जांच के नाम पर लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।" BEO ने थमाया शो-कॉज नोटिस, ग्रामीणों ने दी सख्त एक्शन की चेतावनी मामला गरमाने और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। मैनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) देवनाथ बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस थमा दिया है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा विभाग के ऑनलाइन अटेंडेंस (App Based Attendance) नियम को लेकर विवाद गहरा गया है। नवागढ़ विकासखंड के हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षिका निर्मला कोमल ने स्कूल परिसर में ही ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में एक तीखा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षिका ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि जब शिक्षकों की पल-पल की निगरानी ऐप के जरिए की जा रही है, तो कलेक्टर से लेकर तमाम आला अधिकारियों के कामकाज का हिसाब-किताब भी ऑनलाइन और सार्वजनिक होना चाहिए। 'समय पर पहुंचने के चक्कर में हादसे हो रहे': टीचर की बड़ी बातें शिक्षिका निर्मला कोमल ने 29 अगस्त की सुबह 11 बजे स्कूल पहुंचकर यह वीडियो शूट किया। वीडियो में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य रूप से ये मुद्दे उठाए। जब शिक्षकों के स्कूल आने-जाने का हिसाब ऐप से लिया जा रहा है, तो अधिकारियों के दौरों, कार्यक्रमों और कामकाज की डिटेल भी जनता के सामने ऑनलाइन रखी जानी चाहिए। समय पर ऐप में हाजिरी दर्ज कराने के चक्कर में शिक्षकों को तेज गाड़ी चलानी पड़ती है, जिससे वे हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों पर सरकार का ध्यान नहीं है। शिक्षिका ने साफ कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और शिक्षकों को परेशान किया गया, तो आने वाले चुनाव में जनता सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। रिएक्शन और एक्शन, DEO ने जारी किया कारण बताओ नोटिस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग शिक्षिका की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि पढ़ाई के समय में रील बनाना और सरकारी नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी करना अनुशासनहीनता है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक सिन्हा का बयान मामला संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षिका निर्मला कोमल को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है। जवाब मिलने और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से विकास के दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। मैनपुर में एक पुल 3 साल से अधूरा पड़ा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार कर रहे हैं। ग्रामीण पुल के पिलर पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे नदी पार करते हैं। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से सरिए निकले हुए हैं। इससे हर वक्त हादसे का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति में भी हर रोज 30 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का यही एकमात्र रास्ता बचा है। मामला ब्लॉक मैनपुर के ग्राम खामभाठा का है। PWD के इंजीनियर के मुताबिक, 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है और एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद भी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। देखिए ये तस्वीरें… हर रोज 30 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। बच्चों को 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार करना पड़ता है। 5.66 करोड़ की लागत से बनना था 90 मीटर पुल जानकारी के मुताबिक, पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा और खामभाठा गांव के बीच पैरी नदी बहती है। खामभाठा समेत तीन से ज्यादा गांवों के लोगों की सुविधा के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने साल 2021 में पैरी नदी पर 90 मीटर पुलिया निर्माण के लिए 5 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। साल 2023 में पुल निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिली थी और इसे साल 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले साल से पुल अधूरा पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। 30 से ज्यादा बच्चे जोखिम उठाकर पहुंचते हैं स्कूल ग्रामीण नक्छेना राम और हितराम सांडे ने बताया कि 30 से ज्यादा स्कूली बच्चों को देहारगुड़ा स्कूल पहुंचने के लिए अधूरे पुल से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को भी रोजाना पंचायत मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। बारिश के दौरान पैरी नदी का बहाव तेज होने पर परेशानी और बढ़ जाती है। ग्रामीणों को करीब 20 फीट की सीढ़ी चढ़कर अधूरे पुल पर पहुंचना पड़ता है। इसके बाद पुल पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। दोनों ओर गहरी खाई और निकले सरिए अधूरे पुल पर स्लैब जोड़ने के लिए सेंटरिंग प्लेट और प्लाई बिछाई गई है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं। छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स नदी और पुल पार कराने के लिए साथ पहुंचते हैं। वहीं, मिडिल स्कूल के प्रिसिंपल चित्रसेन पटेल ने बताया कि छुट्टी के समय स्कूल प्रबंधन की ओर से सहयोगियों की एक टोली बच्चों को सुरक्षित पुल पार कराने के लिए तैनात रहती है। गांव से बाहर छोड़ना पड़ता है वाहन स्कूली बच्चों के अलावा ग्रामीणों को भी पूरी बरसात इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। खामभाठा गांव में दुपहिया और चार पहिया वाहन रखने वाले ग्रामीणों को अपने वाहन पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा में छोड़ने पड़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी भी रोज इसी परेशानी से गुजरते हैं। शिक्षा विभाग ने बारिश में देहारगुड़ा में रहने की दी सलाह स्कूली बच्चों के जोखिम की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स से बच्चों को नदी पार कर स्कूल भेजने के बजाय बारिश के दौरान परिचित लोगों के घर देहारगुड़ा में रहने की सलाह दी है। कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान पुल निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा ने बिलासपुर की कंपनी मेसर्स नटराज इंफ्रा बिल्डकॉन को दिया था। विभाग अब तक ठेका कंपनी को करीब 70 फीसदी राशि का भुगतान कर चुका है। विभाग का दावा है कि निर्माण में देरी को देखते हुए कंपनी पर दो बार पेनाल्टी लगाई गई है और उसे काम पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। जून 2026 तक पूरा होना था काम कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि आखिर एक्सटेंशन के मुताबिक पुल का काम जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण अधूरा पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कंपनी की लापरवाही पर पर्दा डालने में लगा है। विभाग का दावा- 70 फीसदी काम पूरा सेतु शाखा के इंजीनियर फागूलाल रात्रे ने बताया कि पुल का करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है। अभी केवल एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा।

एक असफलता कभी आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती— इस बात को एमपी के उमरिया जिले के शाहपुर गांव की रहने वाली 21 वर्षीय शुभांगी मिश्रा ने सच साबित कर दिखाया है। NEET जैसी कठिन परीक्षा में 570 अंक हासिल करने के बावजूद जब MBBS में प्रवेश नहीं मिला, तो शुभांगी ने निराश होने के बजाय अपनी दिशा बदली। महज दो महीने की कड़ी मेहनत और सेल्फ स्टडी (Self Study) के दम पर उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरियों में चयन पाकर पूरे मध्य प्रदेश में मिसाल कायम की है। NEET से लेकर 5 सरकारी नौकरियों तक का सफर शुभांगी ने शहडोल के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से 12वीं (हिंदी माध्यम) की पढ़ाई की। कोविड-19 के दौरान उन्होंने बिना किसी कोचिंग के, सीमित संसाधनों में अंग्रेजी माध्यम की किताबों से सेल्फ स्टडी कर NEET की तैयारी की। NEET के पहले प्रयास में उन्हें 400 अंक मिले। दूसरे प्रयास में उन्होंने कड़ी मेहनत से 570 अंक हासिल किए, लेकिन कटऑफ की वजह से MBBS की सीट से चूक गईं। एमबीबीएस में चयन न होने के बाद शुभांगी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का रुख किया और रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। नतीजतन, उनका चयन एक साथ 5 पदों पर हुआ MP पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) सहायक उपनिरीक्षक (ASI स्टेनो) सूबेदार (एम) SSC स्टेनोग्राफर MP पुलिस आरक्षक (कॉन्स्टेबल) वर्तमान में शुभांगी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक (कॉन्स्टेबल) के पद पर प्रशिक्षण (Training) ले रही हैं। सोशल मीडिया से पूरी दूरी, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई का साधन शुभांगी के पिता श्याम कुमार मिश्रा (जो पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन कार्यालय में प्रधान आरक्षक हैं) ने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही काफी अनुशासित रही है। शुभांगी का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (FB, Insta, WhatsApp) पर कोई अकाउंट नहीं है। तैयारी के दौरान उन्होंने मोबाइल का उपयोग केवल ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई और अध्ययन सामग्री देखने के लिए किया, जिसने उनकी एकाग्रता को बनाए रखा। अगला लक्ष्य- UPSC: युवाओं को दी खास सलाह 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन के बाद भी शुभांगी रुकी नहीं हैं। वे अभी भी ड्यूटी और ट्रेनिंग के साथ रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सिविल सर्विसेज (UPSC) की तैयारी में जुटी हैं। शुभांगी का संदेश "किसी एक परीक्षा में सफल न होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी क्षमता खत्म हो गई। खुद पर भरोसा रखें, अनुशासन बनाए रखें और लक्ष्य पर टिके रहें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार किया गया प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है।"

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया टीम का दावा है कि स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान दो शिक्षक स्कूल के कार्यालय कक्ष में कथित तौर पर शराब पीते मिले। आरोप है कि उस समय कई छात्र-छात्राएं स्कूल परिसर में मौजूद थे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही थी। मीडिया टीम ने शिक्षकों पर पत्रकारों से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। स्कूल कार्यालय में कथित तौर पर शराब पीते मिले शिक्षक स्थानीय मीडिया टीम के अनुसार, औचक निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) के कार्यालय कक्ष में दो शिक्षक मनोज कुमार भारद्वाज और कमल सिंह दीवान कथित रूप से चखने के साथ शराब का सेवन करते हुए मिले। दावा किया गया कि उस समय स्कूल में छात्र-छात्राएं मौजूद थे, लेकिन नियमित शिक्षण कार्य नहीं चल रहा था। तीन शिक्षक छुट्टी पर, दो पर नशे में होने का आरोप मीडिया टीम का आरोप है कि निरीक्षण के समय स्कूल के तीन शिक्षक अवकाश पर थे। वहीं, मौजूद दोनों शिक्षकों पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया गया। यह भी दावा किया गया कि दोनों शिक्षक निर्धारित ड्रेस कोड के बजाय टी-शर्ट और कार्गो जींस पहनकर स्कूल पहुंचे थे। आरोप है कि उनकी वजह से स्कूल का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप मीडिया टीम का कहना है कि जब शिक्षकों से इस संबंध में सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कथित रूप से आक्रोशित होकर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि उन्होंने अपशब्दों और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। घटना का एक वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही और बच्चों के शैक्षणिक माहौल पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। जांच के बाद होगी स्थिति स्पष्ट फिलहाल यह आरोप स्थानीय मीडिया टीम की ओर से लगाए गए हैं। मामले में संबंधित शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच रिपोर्ट या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप कितने सही हैं और संबंधित शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर शनिवार को एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से जारी आंदोलन शनिवार दोपहर 1:30 बजे बेहद हिंसक रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों के उग्र होने, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद हुए भीषण लाठीचार्ज के बीच आखिरकार बड़ी खबर आई— शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे कैसे भड़की हिंसा? शनिवार दोपहर जंतर-मंतर पर LIC बिल्डिंग के पास माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पथराव और तोड़फोड़: प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला बोल दिया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस का एक्शन: भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज किया। कई घायल: इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मियों के सिर और हाथ-पैर में चोटें आई हैं, वहीं कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। 'प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं' — CJP का सख्त रुख प्रदर्शन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को दोटूक शब्दों में कह दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक सरकार से किसी भी तरह की वार्ता का कोई मतलब नहीं है। आंदोलनकारियों का रुख "NEET पेपर लीक से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। इसके लिए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। इस्तीफे से कम पर आंदोलन खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता।" 6 दिनों में तीसरी बार लाठीचार्ज, भड़का हुआ था गुस्सा जंतर-मंतर पर शनिवार को हुआ यह बवाल पिछले एक हफ्ते से उबल रहे आक्रोश का नतीजा था: 20 जुलाई: CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़े। 21 जुलाई रात: संसद मार्ग पर पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। 25 जुलाई (शनिवार): LIC बिल्डिंग के पास हिंसक झड़प और पथराव। इन तीन झड़ों में अब तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान घायल हो चुके हैं। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है।

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक और शिक्षा विभाग में कथित धांधलियों के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन 33वें दिन भी उग्र बना हुआ है। 20 जुलाई को हुए 'संसद मार्च' के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद पैदा हुए हालातों के बीच केंद्र सरकार ने दूसरी बार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश की है। हालांकि, सीजेपी (CJP) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। CJP प्रवक्ता सौरव दास का बयान: 'आवास पर नहीं, न्यूट्रल जगह पर होगी बात' सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने पुष्टि की है कि जेपी नड्डा की ओर से उन्हें बातचीत के लिए उनके सरकारी आवास पर आमंत्रित किया गया था। सौरव दास ने कहा: "सरकार अगर वास्तव में मांगों को मानने की मंशा रखती है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन हम किसी मंत्री के आवास पर नहीं जाएंगे। अगर मुलाकात होगी, तो वह जंतर-मंतर के आसपास किसी न्यूट्रल वेन्यू (निष्पक्ष जगह) पर ही होगी।" सुरक्षा व्यवस्था सख्त: 16 मेट्रो स्टेशन बंद, पुलिस ने दर्ज कीं 10 FIR संसद मार्च के दौरान हुए उग्र घटनाक्रम के बाद राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मेट्रो स्टेशन सील: एहतियात के तौर पर और भीड़ को संसद भवन की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो के 16 प्रमुख स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। 10 एफआईआर दर्ज: दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को हुई हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप में अलग-अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की हैं। गंभीर धाराएं: प्रदर्शनकारियों पर आरएएफ (RAF) जवानों और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने, गाड़ी तोड़ने और जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। मेदांता अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, वांगचुक का अनशन जारी इधर, 28 जून से अनशन पर बैठे मशहूर पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक का हाल-चाल जाना। हालांकि, वांगचुक का रुख अभी भी सख्त है और वे छात्रों की मांगें पूरी होने तक अनशन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' और क्यों भड़का आंदोलन? मई महीने में बेरोजगारी पर एक अदालती सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी के विरोध में उपजा यह 'सोशल मीडिया सत्याग्रह' अब देश का सबसे बड़ा छात्र-युवा आंदोलन बन चुका है। मुख्य मांग: केंद्रीय शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा या बर्खास्तगी। दूसरी मांग: मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET/NTA) के आयोजन में आमूलचूल सुधार और पेपर लीक पीड़ितों को मुआवजा। तीसरी मांग: 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल युवाओं के इलाज की जिम्मेदारी और किसी भी छात्र पर फर्जी एफआईआर न दर्ज किया जाना।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग की तीन बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कूल जतन योजना के तहत 2.88 करोड़ रुपए एडवांस लेने के बाद 23 स्कूलों के निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए। वहीं, 116 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 61 लाख रुपए एडवांस लेने वाली कंपनी 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय ही बना सकी। दूसरी ओर, स्वीकृत पदों से ज्यादा चपरासियों की नियुक्ति के कारण विभाग पर 3.84 करोड़ रुपए के बकाया वेतन का बोझ भी आ गया है। गरियाबंद जिला प्रशासन इन मामलों में अब ठेकेदारों से वसूली, एफआईआर और कार्रवाई की बात कर रहा है। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने माना कि अधिकांश काम अधूरे हैं और कहा कि संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ियां उनके कार्यकाल में भी हुईं और कुछ पहले की हैं। कलेक्टर ने कहा- "अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया... अब उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।" डेढ़ साल में कई योजनाओं का बंटाधार पिछले करीब डेढ़ साल में गरियाबंद जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि आदिवासी विकास विभाग को कई योजनाओं की जिम्मेदारी देने के बाद उनका सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कामों के आवंटन में बंदरबांट हुई, लेकिन जब निर्माण और क्रियान्वयन की बारी आई तो अब जांच और नोटिस तक ही कार्रवाई सीमित है। केस-1: स्कूल जतन योजना में 2.88 करोड़ लेकर काम अधूरा छोड़ा स्कूल जतन योजना के तहत जिले में 830 स्कूलों के निर्माण और मरम्मत कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) को दिए गए थे, जिन्हें पूरा कर लिया गया। वहीं आदिवासी विकास विभाग के हिस्से आए 165 कार्यों में अब भी 50 से ज्यादा अधूरे पड़े हैं। इनमें 24 ऐसे कार्य हैं, जिनके लिए महासमुंद की मेसर्स सुनील कंस्ट्रक्शन, कोरबा के अजय कुमार राठौर और जयनारायण यादव की फर्म को एडवांस राशि दी गई, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इन मामलों में कुल 2.88 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। विभाग ने 6 जुलाई को संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नेताम ने आरोप लगाया कि स्थानीय ठेकेदारों को नजरअंदाज कर बाहरी ठेकेदारों को कथित तौर पर मोटे कमीशन के बदले काम दिया गया, जिसका नुकसान अब स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। केस-2: 61 लाख एडवांस, 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय बने जिले के 116 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को एक करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। कलेक्टर ने इस काम की निर्माण एजेंसी आदिवासी विकास विभाग को बनाया। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दुर्ग की कंचन कंस्ट्रक्शन को पांचों ब्लॉक में शौचालय निर्माण का ठेका दिया और 61 लाख रुपए एडवांस जारी कर दिए। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय का विरोध भी हुआ। आरोप लगे कि ब्लॉकवार पंचायतों या स्थानीय एजेंसियों को काम देने के बजाय एक ही कंपनी को पूरा ठेका दिया गया। मिलीभगत के आरोप भी लगे। आरोपों के बीच ठेका कंपनी 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय ही बना सकी। इसके बाद अप्रैल में कलेक्टर ने 36 लाख रुपए की अंतर राशि की वसूली के लिए पत्र जारी किया, लेकिन कंपनी ने अब तक राशि जमा नहीं की। जिला पंचायत निर्माण समिति के सभापति का आरोप है कि ठेकेदार जिले के एक प्रभावशाली अधिकारी का करीबी है, इसलिए नोटिस जारी करना केवल औपचारिकता बनकर रह गया। उनका कहना है कि प्रशासन चाहता तो अब तक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकता था। केस-3: मंजूर पद 255, नियुक्त कर दिए 513 चपरासी आदिवासी विकास विभाग ने जिले की 79 आश्रम-शालाओं में स्वीकृत पदों से कहीं ज्यादा चपरासियों की नियुक्ति कर दी। आरोप है कि नेताओं और बड़े अधिकारियों की सिफारिश पर मौखिक आदेशों से नियुक्तियां की गईं। शिकायतों के मुताबिक कुछ नियुक्तियां दलालों के जरिए पैसे लेकर की गईं, जबकि कुछ में जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका रही। स्थिति यह हुई कि जहां केवल 255 पद स्वीकृत थे, वहां चपरासियों की संख्या बढ़कर 513 पहुंच गई। शासन से सिर्फ स्वीकृत पदों के हिसाब से ही राशि मिलती रही, इसलिए कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर वेतन दिया जाता रहा। बाद में वित्तीय बोझ बढ़ने पर दिसंबर 2025 में अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसके बाद ये कर्मचारी अब तक सात बार से ज्यादा धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। मार्च 2026 में लंबित वेतन के लिए भेजे गए मांग पत्र में 3.84 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की गई। पांच दिन पहले इसी मांग का हवाला देकर कर्मचारियों का प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन टाल दिया गया। हालांकि सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल का कहना है कि जब तक शासन से आवंटन नहीं मिलेगा, तब तक भुगतान संभव नहीं है। भगवान सिंह उईके कलेक्टर गरियाबंद से सीधी बात सवाल: आदिवासी विकास विभाग से कराए गए ज्यादातर काम अधूरे हैं? जवाब: हां, कई काम अधूरे हैं। उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है। अंतर की राशि की वसूली के लिए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। जिन जिलों में ठेकेदार रहते हैं, वहां आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) के प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे, ताकि उनकी संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की जा सके। सवाल: कलेक्टर की मंजूरी के बिना काम आवंटित नहीं हो सकता। फिर गलती किसकी है? जवाब: कुछ काम पहले के हैं और कुछ मेरे कार्यकाल के हैं। तत्कालीन सहायक आयुक्त नवीन भगत के कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुई हैं। पूरे मामले की जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। सवाल: क्या फैसले लेने में दूरदर्शिता की कमी रही? जवाब: अब क्या करें... जो हो गया, सो हो गया। उसे ठीक करने की कोशिश जारी है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU) में सोमवार को हालात उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गए, जब पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अभिभावक संघ ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (मेन गेट) को पूरी तरह जाम कर दिया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल के उन्नयन (अपग्रेडेशन) की मांग को लेकर आक्रोशित अभिभावक गेट के सामने ही जमीन पर बैठ गए। इस चक्काजाम के कारण विश्वविद्यालय आने-जाने वाले प्रोफेसरों, कर्मचारियों और छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घंटों तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। 6 दिन से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल, आश्वासन बेअसर दरअसल, मॉडल ट्राइबल स्कूल के उन्नयन की मांग को लेकर अभिभावक संघ 1 जुलाई से ही विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। सोमवार को आंदोलन के छठे दिन जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गेट ब्लॉक कर दिया। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अभिभावकों को समझाने और रास्ता खोलने की अपील की। प्रबंधन ने स्कूल के उन्नयन के लिए दिल्ली (केंद्र सरकार) से पत्राचार करने का लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन आंदोलनकारी 'अब आश्वासन नहीं, सीधे आदेश चाहिए' की जिद पर अड़े रहे। 8वीं के बाद कहां जाएं बच्चे? भविष्य अधर में अभिभावक संघ का आरोप है कि वर्तमान में यह मॉडल ट्राइबल स्कूल केवल कक्षा 1 से 8वीं तक ही संचालित हो रहा है। इस साल जो बच्चे आठवीं पास कर चुके हैं, उनका दाखिला आगे की कक्षाओं में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य डॉ. राज नारायण ओझा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल के पास कक्षा 8वीं तक का ही बजट और शिक्षक स्वीकृत हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक की उच्च कक्षाओं के संचालन के लिए प्रस्ताव बहुत पहले ही भेजा जा चुका है। जैसे ही शासन या मंत्रालय से उच्च कक्षाओं की स्वीकृति और आदेश मिलेगा, संचालन तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। "आदिवासी बच्चों का भविष्य दांव पर, वोट लेने वाले नेता गायब" धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं के खिलाफ भारी नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों ने कहा कि यह पूरी समस्या आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसके बावजूद क्षेत्र का कोई भी बड़ा नेता, विधायक या सांसद उनकी सुध लेने या विश्वविद्यालय प्रशासन से मध्यस्थता करने धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। नेताओं की इस उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंची गुहार, पर नतीजा सिफर अभिभावक संघ का दावा है कि वे इस मांग को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार आवेदन, ज्ञापन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कई सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखे हैं और देश के सर्वोच्च पद 'राष्ट्रपति' तक न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है। संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि IGNTU का विश्वविद्यालय प्रशासन केंद्र सरकार को इस स्कूल के संबंध में लगातार गलत और भ्रामक जानकारी भेज रहा है, जिसके कारण अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि जब तक कक्षा 9वीं में प्रवेश शुरू करने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका यह उग्र आंदोलन और चक्काजाम अनवरत जारी रहेगा।