गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बाद अब Gariband district में कक्षा चौथी के प्रश्न पत्र को लेकर उठा विवाद सिर्फ एक सवाल या एक जिले तक सीमित नहीं रहा। Class 4 question paper controversy ने अब सीधे education system failure को उजागर कर दिया है। जिस सवाल में भगवान राम (Lord Ram) के नाम को लेकर आपत्तिजनक संदर्भ सामने आया, उसने यह साफ कर दिया कि मामला जिला स्तर की लापरवाही नहीं, बल्कि Directorate of Public Instruction (DPI) से शुरू हुई एक गंभीर चूक का है। प्रश्नपत्र में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तहत पूछा गया था कि ‘मोना के कुत्ते का नाम क्या है? इसके चार विकल्पों में ‘राम’ नाम भी शामिल था। अन्य विकल्प बाला, शेरू और ‘कोई नहीं’ दिए गए थे। इस सवाल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ये प्रश्न पत्र रायपुर संभाग के बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले में बांटा गया है। क्वेश्चन पेपर बिना ठीक से वेरिफाई किए हर जिले में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। शुरुआती कार्रवाई में भले ही District Education Officer (DEO) पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रश्नों का चयन और स्वीकृति DPI-level committee द्वारा की गई। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या DEO scapegoat बनाए जा रहे हैं और असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश हो रही है? VHP-Bajrang Dal का ऐलान, FIR की चेतावनी गरियाबंद में मामला सामने आने के बाद Vishwa Hindu Parishad (VHP) और Bajrang Dal protest की तैयारी तेज हो गई है। बजरंग दल नेता Mohit Sahu ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि दोपहर 2 बजे Gariband Tiranga Chowk में समस्त हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्र होंगे। संगठनों ने साफ कहा है कि Lord Ram insult case में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR demand की जाएगी। उनका आरोप है कि यह केवल एक अकादमिक गलती नहीं, बल्कि systematic negligence और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का मामला है। पूरे रायपुर संभाग में एक जैसे प्रश्न पत्र, DPI की भूमिका सवालों में मामले की ground investigation में यह खुलासा हुआ है कि विवादित प्रश्न पत्र सिर्फ महासमुंद और गरियाबंद में नहीं, बल्कि पूरे Raipur division के पांचों जिलों में एक जैसे थे। यह तथ्य अपने आप में साबित करता है कि प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण district level पर नहीं, बल्कि division-level centralized printing के जरिए हुआ। जानकारी के अनुसार, Lok Shikshan Sanchanalaya (DPI) द्वारा गठित कमेटी ने प्रश्नों का चयन किया और उसके बाद संभाग स्तर पर एक ही printing press को सभी जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यहां से सवाल उठता है कि जब local exams guidelines जिला स्तर पर संचालन और छपाई की अनुमति देती हैं, तो फिर इस प्रक्रिया को संभाग स्तर पर क्यों ले जाया गया? प्रिंटिंग प्रेस की जांच क्यों नहीं? इस पूरे विवाद में सबसे संवेदनशील और अहम पहलू है Shubham Printing Press की भूमिका। करीब ₹2 crore exam printing budget की छपाई इसी प्रिंटिंग प्रेस से कराई गई। जबकि पूर्व में यही कार्य Raipur-based printing press से होता था। प्रश्न यह है कि printing location change क्यों हुआ? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे political influence , favouritism और policy manipulation जैसे तत्व भी शामिल हैं? जानकारों का कहना है कि यदि प्रश्न पत्र में आपत्तिजनक सामग्री छपी है, तो केवल प्रश्न बनाने वाले ही नहीं, बल्कि printing verification process और प्रेस की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। विवादित प्रश्न पत्र कहां छापा गया था ? वहीं विवादित प्रश्न पत्र राजनांदगांव के शुभम प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक आदेश श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने प्रश्न पत्र वैसा ही छापा जैसा उन्हें दिया गया था। नियम जिला स्तर के, लेकिन फैसला संभाग स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की official guidelines के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की स्थानीय परीक्षाओं का संचालन district administration के तहत होना चाहिए। छात्रों की संख्या के हिसाब से हर जिले को अलग-अलग exam printing budget allocation किया जाता है—गरियाबंद को लगभग ₹18 lakh , जबकि बड़े जिलों को ₹30 lakh से अधिक । इसके बावजूद सभी जिलों के बजट को अप्रभावी कर centralized division-level printing का रास्ता अपनाया गया। आरोप है कि इसका मकसद politically connected printing operators को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। इस प्रक्रिया में DPI as nodal authority की भूमिका निर्णायक रही। तिल्दा में सेट हुआ था विवादास्पद प्रश्न पत्र ? मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार रायपुर संभाग के महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार और रायपुर सभी जिलों के लिए एक ही प्रश्न पत्र रायपुर से सेट किया गया था। विवादास्पद प्रश्न वाला अंग्रेजी का प्रश्न पत्र तिल्दा में सेट किया था। इसलिए विवादास्पद प्रश्न पत्र सिर्फ महासमुंद नहीं बल्कि सभी जिलों में बंट गया। विवादास्पद प्रश्न को लेकर विहिप और बजरंग दल ने इसका खुलासा महासमुंद में करते हुए प्रदर्शन किया था। इसलिए शुरू में ऐसा लगा कि महासमुंद में ही गड़बड़ी हुई, जबकि यही प्रश्न पत्र सभी जिलों में बांटा गया। मामले को लेकर शिक्षक और अधिकारी पर कल निलंबन की गाज गिर सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार- रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि महासमुंद DEO विजय लाहरे दोषी पाए गए हैं। उनको जानकारी थी कि प्रश्नपत्र और छपे हुए प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने गलती को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिला शिक्षा अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। असली सवाल: जिम्मेदारी किसकी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ DEO responsibility तय कर ली जाएगी, या फिर DPI accountability , printing press role और नीति स्तर पर लिए गए फैसलों की भी निष्पक्ष जांच होगी? राम के नाम से जुड़े इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि मामला धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ administrative ethics और governance failure से भी जुड़ा है। अगर जांच सिर्फ निचले अधिकारियों तक सीमित रही, तो यह साफ होगा कि system बचाया गया और अफसरों की बलि दी गई । लेकिन अगर DPI और प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका की भी जांच होती है, तभी यह माना जाएगा कि सरकार इस पूरे मामले को रही है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वाड्रफनगर क्षेत्र स्थित बसंतपुर हाईस्कूल में 11वीं कक्षा के छात्रों ने पढ़ाई के समय टेलीकॉम लैब में अश्लील भोजपुरी गाने पर आपत्तिजनक डांस किया। जानकारी के मुताबिक, छात्रों ने टेलीकॉम लैब की लाइट बंद की और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना ‘लूलिया का मांगेले’ चलाकर डांस करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कूल परिसर और कक्षा का पूरा माहौल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया वीडियो छात्रों ने इस पूरी घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया और स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 9 दिसंबर 2025 को बनाया गया था वीडियो बताया जा रहा है कि यह वीडियो 9 दिसंबर 2025 का है। वीडियो में शामिल सभी छात्र 11वीं कक्षा के हैं और अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। घटना के समय शिक्षक कहां थे? वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि घटना के समय स्कूल में मौजूद शिक्षक आखिर कहां थे। यह भी जांच का विषय है कि छात्रों के पास स्कूल परिसर में मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों के नैतिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर डालती हैं। शिक्षा विभाग और प्रबंधन ने शुरू की जांच मामले के संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। संबंधित छात्रों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी छात्रों और लापरवाह स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और स्कूलों का अनुशासित माहौल बना रहे। प्राचार्य का बयान स्कूल के प्राचार्य संजय यादव ने बताया कि वीडियो की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे छात्रों की कक्षा के प्रभारी सौरभ पटेल हैं, जो टेलीकॉम विषय पढ़ाते हैं। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों और प्रभारी शिक्षक से पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि वीडियो पुराना है, तो अब यह कैसे वायरल हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जनकपुर थाना क्षेत्र में पति से बातचीत करने के शक में एक महिला ने नाबालिग स्कूली छात्रा की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार 6 जनवरी को महिला 9वीं कक्षा की छात्रा को समझाने के लिए जनकपुर इलाके में पहुंची थी। महिला का आरोप है कि छात्रा उसके पति से मोबाइल पर लगातार बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर वह पहले भी आपत्ति जता चुकी थी। लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे के बाल खींचे, नाखून से खरोंचा वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और छात्रा एक-दूसरे के बाल खींचते और नाखून से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस झूमाझटकी में छात्रा के चेहरे पर कई जगह नाखून के निशान आ गए। घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जबकि कई लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस महिला को थाने ले आई, जबकि छात्रा घटनास्थल से जा चुकी थी। थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक छात्रा वहां मौजूद नहीं थी। महिला ने शिकायत करने से किया इनकार महिला ने पुलिस को बताया कि वह इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है। उसका कहना है कि वह केवल अपने पति से बात करने को लेकर छात्रा से नाराज थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में शुक्रवार का दिन स्थानीय आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गया। Agriculture College Land Dispute को लेकर बनी संघर्ष समिति ने तीन दिन तक लगातार धरना, बंद और करीब 12 घंटे तक State Highway Chakka Jam कर जिले का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रदर्शन समाप्त कराने आधी रात को कलेक्टर, एसपी और क्षेत्रीय भाजपा विधायक रोहित साहू को मौके पर पहुंचना पड़ा। यह पूरा विवाद 14.12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले Agriculture College Building Project के स्थल चयन को लेकर है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष भगवत हरित के अनुसार, कृषि महाविद्यालय को वर्ष 2017 में तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल में फिंगेश्वर के नाम से स्वीकृति मिली थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया, तब से यह महाविद्यालय फिंगेश्वर आईटीआई भवन में संचालित हो रहा है। संघर्ष समिति का आरोप है कि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए फिंगेश्वर क्षेत्र में 106 एकड़ भूमि पहले ही चिन्हांकित की जा चुकी थी, इसके बावजूद जिला प्रशासन ने जानबूझकर किरवई को स्थल के रूप में चयनित किया। भगवत हरित का दावा है कि क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू नहीं चाहते कि कृषि महाविद्यालय फिंगेश्वर में बने, इसी वजह से Administrative Pressure बनाकर कलेक्टर द्वारा फिंगेश्वर की जमीन को अनुपयुक्त घोषित कराया गया। हरित का कहना है कि प्रशासन से बार-बार आग्रह के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते यह Mass Protest हुआ। उन्होंने फिंगेश्वर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह क्षेत्र केवल नाम का मुख्यालय बनकर रह गया है। न तहसील कार्यालय खुला, न एसडीएम कार्यालय और न ही मंडी स्थापित हो पाई। अब कृषि महाविद्यालय का स्थल बदलना फिंगेश्वर के साथ साजिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के अनुसार, आधी रात विधायक की मौजूदगी में कलेक्टर भगवान सिंह उइके से चर्चा हुई है। आश्वासन दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर संघर्ष समिति द्वारा सुझाई गई भूमि का परीक्षण किया जाएगा। समिति ने यह विकल्प भी रखा है कि Agriculture College फिंगेश्वर में बने और Research Center किरवई में स्थापित किया जाए। सहमति नहीं बनने की स्थिति में आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी गई है। किरवई स्थल का विरोध क्यों? | Location Controversy किरवई स्थल ब्लॉक मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है और उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद विरोध तेज है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूर्व में भी कई प्रमुख संस्थानों के स्थल चयन में फिंगेश्वर के साथ Step-Motherly Treatment हुआ है। आरोप यह भी है कि जिस पूर्व कुलपति ने किरवई स्थल का चयन किया, वह स्वयं उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कलेक्टर द्वारा बार-बार भ्रमित करने और कृषि महाविद्यालय प्रबंधन पर दबाव बनाए जाने की बात सार्वजनिक होने से आक्रोश और बढ़ गया। विधायक का सॉफ्ट मोड एंगल | Political Angle भवन विहीन कृषि महाविद्यालय का मुद्दा विधायक रोहित साहू ने पहले बजट सत्र में उठाया था, जिसके बाद भवन निर्माण की स्वीकृति मिली। सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते वे Agriculture Education Norms और स्थल चयन के मापदंडों से भली-भांति परिचित हैं। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यदि कृषि महाविद्यालय प्रबंधन को फिंगेश्वर में प्रस्तावित स्थल उपयुक्त लगेगा तो भवन वहीं बनेगा। उनका कहना है कि स्थल के नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। क्या वापस हो जाएगा मंजूर पैसा? | Fund Return Concern पिछले 10 महीनों से स्थल विवाद को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच शुक्रवार को हालात चरम पर पहुंच गए। एक ओर फिंगेश्वर संघर्ष समिति विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर Kirwai Site Bachao Samiti भी चयनित स्थल पर निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर सामने आ गई है। इस टकराव के बीच कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर राशि वापस करने की बात छेड़े जाने से जिले के एक महत्वपूर्ण Development Project पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सैनिक स्कूल जमीन आबंटन पर भी असर | Sainik School Land Issue कृषि महाविद्यालय विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए गुपचुप जमीन आबंटन की प्रक्रिया भी चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि शासन ने सैनिक स्कूल के लिए 70 एकड़ भूमि की मांग की है। नियमानुसार जिला प्रशासन को जिले के पांचों अनुविभागों से जानकारी मंगानी चाहिए थी, लेकिन केवल राजिम एसडीएम से ही जमीन की मांग की गई। आरोप है कि जमीन की तलाश को एक सीमित स्थल तक ही केंद्रित कर दिया गया है, जिससे भविष्य में Land Allotment Dispute खड़ा हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जिले के विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रशासन को पारदर्शिता और संतुलन के साथ निर्णय लेना होगा, ताकि Agriculture College Project और Sainik School Project दोनों ही विवादों में न फंसें।

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के एक निजी स्कूल पर बच्चों के साथ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि होमवर्क नहीं करने पर बच्चों को कपड़े उतरवाकर ठंड में खड़ा किया जाता था। इसके अलावा बच्चों से स्कूल परिसर की सफाई, झाड़ू लगवाने और पेड़-पौधों में पानी डालने जैसे काम भी कराए जाते थे। मामला सीहोर जिले के जताखेड़ा स्थित सेंट एंजेल स्कूल का है। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शुक्रवार को स्कूल की प्रिंसिपल और ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में बच्चों को बिना कपड़ों के खड़ा किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया। बजरंग दल और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन शुक्रवार को बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जांच के लिए स्कूल पहुंचे। अधिकारियों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से अलग-अलग बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच के बाद DEO ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और ड्राइवर को हटाने तथा आर्थिक दंड लगाने के आदेश दिए। पुलिस को सौंपा गया शिकायत पत्र अभिभावकों और बजरंग दल की ओर से मंडी पुलिस को भी शिकायत पत्र सौंपा गया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के भरोसे के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

मध्यप्रदेश के शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस फाइनल ईयर की एक छात्रा ने रविवार तड़के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मानसिक तनाव को आत्महत्या का संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 25 वर्षीय शिखा बैगा के रूप में हुई है। वह सोहनलाल बैगा की पुत्री थी और मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा थी। रविवार सुबह उसकी बहन जब कमरे में पहुंची, तो शिखा को फांसी के फंदे पर लटका पाया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की गई। माता-पिता के लिए छोड़ा भावुक संदेश जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन और टैबलेट जब्त किया है। मोबाइल में एक संदेश मिला है, जो शिखा ने अपने ही नंबर पर टाइप किया था। संदेश में उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है और अगले जन्म में भी उन्हें ही माता-पिता के रूप में पाने की इच्छा जताई है। साथ ही पढ़ाई से जुड़े मानसिक तनाव और उलझन का जिक्र भी किया गया है। पुलिस इन संदेशों के आधार पर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। दो महीने पहले भी कर चुकी थी आत्महत्या की कोशिश जानकारी के अनुसार शिखा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अवकाश होने के कारण वह शनिवार दोपहर अपने पिता के साथ घर आई थी। परिजनों ने बताया कि करीब दो माह पहले उसने हॉस्टल में भी आत्महत्या का प्रयास किया था। उस समय रूममेट्स की सूचना पर कॉलेज प्रबंधन ने हस्तक्षेप किया था और छात्रा की काउंसलिंग कराई गई थी। इस घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई थी। डीन ने जताया दुख मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. गिरीश बी. रामटेक ने बताया कि छात्रा के घर में आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है। पूर्व में काउंसलिंग और इलाज चल रहा था, लेकिन इस तरह का कदम उठाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। पुलिस कर रही हर पहलू की जांच कोतवाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षक उपेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। मोबाइल संदेशों सहित अन्य तथ्यों के आधार पर आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

अनूपपुर जिले में severe cold wave और गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देश पर कक्षा 1st to 5th तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 22 और 23 दिसंबर को दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। पिछले कुछ दिनों से अनूपपुर सहित आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। यह स्थिति बीते कई वर्षों के cold weather record को तोड़ने वाली बताई जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा, ठंडी हवाएं और शीतलहर (cold wave conditions) के कारण छोटे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया था। पेरेंट्स की मांग के बाद प्रशासन का फैसला लगातार बिगड़ते मौसम के बीच parents concern भी बढ़ता जा रहा था। खासकर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गया था। पेरेंट्स की ओर से स्कूल टाइमिंग में बदलाव और अवकाश की मांग जिला प्रशासन तक पहुंचाई गई थी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने student safety को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लिया। जिला शिक्षा अधिकारी तुलाराम मार्को ने जानकारी दी कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और अत्यधिक ठंड के कारण यह आदेश जारी किया गया है। सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अनूपपुर जिले में संचालित सरकारी (Government Schools) , अशासकीय (Private Schools) , CBSE , ICSE और नवोदय विद्यालयों (Navodaya Vidyalayas) सहित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के अनुसार, 22 और 23 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए complete holiday रहेगा। वहीं, उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन उनके समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव जो स्कूल double shift system में संचालित होते हैं, उनकी first shift अब सुबह 09:30 बजे से शुरू होगी। यह व्यवस्था 22 दिसंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे बच्चों को सुबह की अत्यधिक ठंड से राहत मिलेगी और उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता प्रशासन की ओर से यह भी अपील की गई है कि अभिभावक बच्चों को गर्म कपड़ों में ही स्कूल भेजें और winter precautions का विशेष ध्यान रखें। ठंड के इस दौर में छोटे बच्चों में सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में यह फैसला preventive measure के तौर पर देखा जा रहा है। अनूपपुर में फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी low temperature और शीतलहर का असर बना रह सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ब्यौहारी तहसील के जन शिक्षा केंद्र बरौघा अंतर्गत शासकीय माध्यमिक स्कूल हिरवार में पदस्थ सहायक शिक्षक रामखेलावन चौधरी शुक्रवार को शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। नशे की हालत में शिक्षक ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जानिए प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया ? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शिक्षक की हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कपड़े अस्त-व्यस्त थे और वे नशे में इधर-उधर घूमते नजर आए। जिस समय यह पूरा घटनाक्रम हुआ, उस दौरान स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। शिक्षक की हरकतों से छात्र भयभीत हो गए। कुछ बच्चे डर के कारण कक्षा में छिप गए, जबकि कुछ सहमे हुए बाहर का नजारा देखते रहे। तहसीलदार और एसडीएम को दी गाली नशे में धुत शिक्षक ने तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ भी खुलेआम गालियां दीं। वीडियो में उनकी आपत्तिजनक भाषा साफ सुनी जा सकती है। परिजनों में आक्रोश घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि शिक्षक ही इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। लोगों का आरोप है कि शिक्षक के खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे हालात बने। अभिभावकों ने मांग की है कि संबंधित शिक्षक पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि स्कूल का शैक्षणिक माहौल सुरक्षित रह सके।

अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय (IGNTU) के प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ छात्रा से अश्लील हरकतें करने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रोफेसर नयन साहू ने उसे काम के बहाने अपने केबिन में बुलाया था। वहां उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और ऐसी आपत्तिजनक शर्तें रखीं, जो एक शिक्षक-छात्रा के रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ हैं। विरोध करने पर दी धमकी छात्रा का आरोप है कि जब उसने प्रोफेसर की अनुचित मांगों का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बदनाम करने और उसका शैक्षणिक भविष्य खराब करने की धमकी दी। साथ ही अपने पद और प्रभाव का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश की। शिक्षक संघ का महासचिव बताकर बनाया दबाव छात्रा के अनुसार, प्रोफेसर ने खुद को विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का महासचिव बताते हुए कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मानसिक दबाव और उत्पीड़न के बावजूद छात्रा ने हिम्मत दिखाई और दिसंबर महीने में अमरकंटक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन मामले के सामने आने के बाद 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई FIR एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच कर रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(i) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक सरकारी स्कूल में संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है, जो शायद जादू-टोने से जुड़ी है। करंजी गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार सुबह (17 दिसंबर) उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, एक लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। स्कूल प्रिंसिपल देवयानी चौधरी ने बताया कि 17 दिसंबर को स्कूल पहुंचने पर उन्होंने ऑफिस के सामने संदिग्ध चीजें रखी देखीं। इससे टीचर, स्टूडेंट और दूसरे स्टाफ घबरा गए। शक है कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर डर का माहौल बनाने के लिए यह काम किया है। स्कूल में शुद्धिकरण की मांग प्रिंसिपल देवयानी ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जादू-टोने से जुड़ी चीजें रखने की जानकारी मिली है। इस घटना के बाद स्कूल कैंपस में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ऑफिस के सामने रंगोली, लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, एक लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। ऐसा लग रहा है कि किसी ने देर रात कोई जादू-टोना किया होगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स को किसी अनहोनी का डर है। वे दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन और स्कूल में शुद्धिकरण पूजा की मांग कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ से पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आई घटना की गंभीरता को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और गांव के मुखियाओं को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी न हो और स्कूल कैंपस में सिक्योरिटी पक्की हो सके। इस घटना के बाद, स्कूल की पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आई है। टीचर्स और स्टूडेंट्स मेंटल रूप से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने मांग की है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मामले की जांच करे, दोषियों की पहचान करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त एक्शन ले। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भारती प्रधान ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है और वे जांच कर रही हैं कि यह काम किसने किया। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में स्कूल परिसरों के बाद अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आवारा कुत्तों की निगरानी को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देशों के अनुसार अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसरों में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रत्येक संस्था में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। नोडल अधिकारी की होगी अहम भूमिका उच्च शिक्षा विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। यह नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के साथ समन्वय बनाकर आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। यदि परिसर में आवारा कुत्ते या अन्य पशु दिखाई देते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए तत्काल संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। प्रदेश स्तर पर डॉ. टी. जलजा नायर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें सभी संस्थानों के नोडल अधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे। डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, इन डिस्प्ले बोर्ड की फोटो उच्च शिक्षा संचालनालय को व्हाट्सऐप के जरिए भेजनी होगी, ताकि आदेश के पालन की पुष्टि की जा सके। इसके लिए विभाग ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। खुले में खाद्य सामग्री पर रोक गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में कहीं भी खाद्य सामग्री खुले में न रखी जाए, जिससे आवारा पशु आकर्षित हो सकें। इस पर कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट एड और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हर शिक्षण संस्था में फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता अनिवार्य होगी। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे आवारा कुत्तों से बचाव के उपाय जान सकें और आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें। पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित करने को भी कहा गया है। बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर उच्च शिक्षा विभाग ने परिसरों की भौतिक सुरक्षा को लेकर भी सख्ती दिखाई है। जहां संभव हो, वहां कॉलेज और विश्वविद्यालय की चारदीवारी को मजबूत और सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवारा पशुओं का प्रवेश रोका जा सके। इसके अलावा आपात स्थिति में सहायता के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1100 के प्रचार-प्रसार को भी अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्रवाई उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहे Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। इसी के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 13 बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।