छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जनकपुर थाना क्षेत्र में पति से बातचीत करने के शक में एक महिला ने नाबालिग स्कूली छात्रा की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार 6 जनवरी को महिला 9वीं कक्षा की छात्रा को समझाने के लिए जनकपुर इलाके में पहुंची थी। महिला का आरोप है कि छात्रा उसके पति से मोबाइल पर लगातार बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर वह पहले भी आपत्ति जता चुकी थी। लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे के बाल खींचे, नाखून से खरोंचा वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और छात्रा एक-दूसरे के बाल खींचते और नाखून से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस झूमाझटकी में छात्रा के चेहरे पर कई जगह नाखून के निशान आ गए। घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जबकि कई लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस महिला को थाने ले आई, जबकि छात्रा घटनास्थल से जा चुकी थी। थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक छात्रा वहां मौजूद नहीं थी। महिला ने शिकायत करने से किया इनकार महिला ने पुलिस को बताया कि वह इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है। उसका कहना है कि वह केवल अपने पति से बात करने को लेकर छात्रा से नाराज थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में शुक्रवार का दिन स्थानीय आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गया। Agriculture College Land Dispute को लेकर बनी संघर्ष समिति ने तीन दिन तक लगातार धरना, बंद और करीब 12 घंटे तक State Highway Chakka Jam कर जिले का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रदर्शन समाप्त कराने आधी रात को कलेक्टर, एसपी और क्षेत्रीय भाजपा विधायक रोहित साहू को मौके पर पहुंचना पड़ा। यह पूरा विवाद 14.12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले Agriculture College Building Project के स्थल चयन को लेकर है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष भगवत हरित के अनुसार, कृषि महाविद्यालय को वर्ष 2017 में तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल में फिंगेश्वर के नाम से स्वीकृति मिली थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया, तब से यह महाविद्यालय फिंगेश्वर आईटीआई भवन में संचालित हो रहा है। संघर्ष समिति का आरोप है कि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए फिंगेश्वर क्षेत्र में 106 एकड़ भूमि पहले ही चिन्हांकित की जा चुकी थी, इसके बावजूद जिला प्रशासन ने जानबूझकर किरवई को स्थल के रूप में चयनित किया। भगवत हरित का दावा है कि क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू नहीं चाहते कि कृषि महाविद्यालय फिंगेश्वर में बने, इसी वजह से Administrative Pressure बनाकर कलेक्टर द्वारा फिंगेश्वर की जमीन को अनुपयुक्त घोषित कराया गया। हरित का कहना है कि प्रशासन से बार-बार आग्रह के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते यह Mass Protest हुआ। उन्होंने फिंगेश्वर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह क्षेत्र केवल नाम का मुख्यालय बनकर रह गया है। न तहसील कार्यालय खुला, न एसडीएम कार्यालय और न ही मंडी स्थापित हो पाई। अब कृषि महाविद्यालय का स्थल बदलना फिंगेश्वर के साथ साजिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के अनुसार, आधी रात विधायक की मौजूदगी में कलेक्टर भगवान सिंह उइके से चर्चा हुई है। आश्वासन दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर संघर्ष समिति द्वारा सुझाई गई भूमि का परीक्षण किया जाएगा। समिति ने यह विकल्प भी रखा है कि Agriculture College फिंगेश्वर में बने और Research Center किरवई में स्थापित किया जाए। सहमति नहीं बनने की स्थिति में आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी गई है। किरवई स्थल का विरोध क्यों? | Location Controversy किरवई स्थल ब्लॉक मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है और उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद विरोध तेज है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूर्व में भी कई प्रमुख संस्थानों के स्थल चयन में फिंगेश्वर के साथ Step-Motherly Treatment हुआ है। आरोप यह भी है कि जिस पूर्व कुलपति ने किरवई स्थल का चयन किया, वह स्वयं उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कलेक्टर द्वारा बार-बार भ्रमित करने और कृषि महाविद्यालय प्रबंधन पर दबाव बनाए जाने की बात सार्वजनिक होने से आक्रोश और बढ़ गया। विधायक का सॉफ्ट मोड एंगल | Political Angle भवन विहीन कृषि महाविद्यालय का मुद्दा विधायक रोहित साहू ने पहले बजट सत्र में उठाया था, जिसके बाद भवन निर्माण की स्वीकृति मिली। सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते वे Agriculture Education Norms और स्थल चयन के मापदंडों से भली-भांति परिचित हैं। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यदि कृषि महाविद्यालय प्रबंधन को फिंगेश्वर में प्रस्तावित स्थल उपयुक्त लगेगा तो भवन वहीं बनेगा। उनका कहना है कि स्थल के नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। क्या वापस हो जाएगा मंजूर पैसा? | Fund Return Concern पिछले 10 महीनों से स्थल विवाद को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच शुक्रवार को हालात चरम पर पहुंच गए। एक ओर फिंगेश्वर संघर्ष समिति विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर Kirwai Site Bachao Samiti भी चयनित स्थल पर निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर सामने आ गई है। इस टकराव के बीच कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर राशि वापस करने की बात छेड़े जाने से जिले के एक महत्वपूर्ण Development Project पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सैनिक स्कूल जमीन आबंटन पर भी असर | Sainik School Land Issue कृषि महाविद्यालय विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए गुपचुप जमीन आबंटन की प्रक्रिया भी चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि शासन ने सैनिक स्कूल के लिए 70 एकड़ भूमि की मांग की है। नियमानुसार जिला प्रशासन को जिले के पांचों अनुविभागों से जानकारी मंगानी चाहिए थी, लेकिन केवल राजिम एसडीएम से ही जमीन की मांग की गई। आरोप है कि जमीन की तलाश को एक सीमित स्थल तक ही केंद्रित कर दिया गया है, जिससे भविष्य में Land Allotment Dispute खड़ा हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जिले के विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रशासन को पारदर्शिता और संतुलन के साथ निर्णय लेना होगा, ताकि Agriculture College Project और Sainik School Project दोनों ही विवादों में न फंसें।

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के एक निजी स्कूल पर बच्चों के साथ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि होमवर्क नहीं करने पर बच्चों को कपड़े उतरवाकर ठंड में खड़ा किया जाता था। इसके अलावा बच्चों से स्कूल परिसर की सफाई, झाड़ू लगवाने और पेड़-पौधों में पानी डालने जैसे काम भी कराए जाते थे। मामला सीहोर जिले के जताखेड़ा स्थित सेंट एंजेल स्कूल का है। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शुक्रवार को स्कूल की प्रिंसिपल और ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में बच्चों को बिना कपड़ों के खड़ा किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया। बजरंग दल और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन शुक्रवार को बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जांच के लिए स्कूल पहुंचे। अधिकारियों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से अलग-अलग बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच के बाद DEO ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और ड्राइवर को हटाने तथा आर्थिक दंड लगाने के आदेश दिए। पुलिस को सौंपा गया शिकायत पत्र अभिभावकों और बजरंग दल की ओर से मंडी पुलिस को भी शिकायत पत्र सौंपा गया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के भरोसे के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

मध्यप्रदेश के शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस फाइनल ईयर की एक छात्रा ने रविवार तड़के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मानसिक तनाव को आत्महत्या का संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 25 वर्षीय शिखा बैगा के रूप में हुई है। वह सोहनलाल बैगा की पुत्री थी और मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा थी। रविवार सुबह उसकी बहन जब कमरे में पहुंची, तो शिखा को फांसी के फंदे पर लटका पाया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की गई। माता-पिता के लिए छोड़ा भावुक संदेश जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन और टैबलेट जब्त किया है। मोबाइल में एक संदेश मिला है, जो शिखा ने अपने ही नंबर पर टाइप किया था। संदेश में उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है और अगले जन्म में भी उन्हें ही माता-पिता के रूप में पाने की इच्छा जताई है। साथ ही पढ़ाई से जुड़े मानसिक तनाव और उलझन का जिक्र भी किया गया है। पुलिस इन संदेशों के आधार पर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। दो महीने पहले भी कर चुकी थी आत्महत्या की कोशिश जानकारी के अनुसार शिखा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अवकाश होने के कारण वह शनिवार दोपहर अपने पिता के साथ घर आई थी। परिजनों ने बताया कि करीब दो माह पहले उसने हॉस्टल में भी आत्महत्या का प्रयास किया था। उस समय रूममेट्स की सूचना पर कॉलेज प्रबंधन ने हस्तक्षेप किया था और छात्रा की काउंसलिंग कराई गई थी। इस घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई थी। डीन ने जताया दुख मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. गिरीश बी. रामटेक ने बताया कि छात्रा के घर में आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है। पूर्व में काउंसलिंग और इलाज चल रहा था, लेकिन इस तरह का कदम उठाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। पुलिस कर रही हर पहलू की जांच कोतवाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षक उपेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। मोबाइल संदेशों सहित अन्य तथ्यों के आधार पर आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

अनूपपुर जिले में severe cold wave और गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देश पर कक्षा 1st to 5th तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 22 और 23 दिसंबर को दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। पिछले कुछ दिनों से अनूपपुर सहित आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। यह स्थिति बीते कई वर्षों के cold weather record को तोड़ने वाली बताई जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा, ठंडी हवाएं और शीतलहर (cold wave conditions) के कारण छोटे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया था। पेरेंट्स की मांग के बाद प्रशासन का फैसला लगातार बिगड़ते मौसम के बीच parents concern भी बढ़ता जा रहा था। खासकर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गया था। पेरेंट्स की ओर से स्कूल टाइमिंग में बदलाव और अवकाश की मांग जिला प्रशासन तक पहुंचाई गई थी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने student safety को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लिया। जिला शिक्षा अधिकारी तुलाराम मार्को ने जानकारी दी कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और अत्यधिक ठंड के कारण यह आदेश जारी किया गया है। सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अनूपपुर जिले में संचालित सरकारी (Government Schools) , अशासकीय (Private Schools) , CBSE , ICSE और नवोदय विद्यालयों (Navodaya Vidyalayas) सहित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के अनुसार, 22 और 23 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए complete holiday रहेगा। वहीं, उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन उनके समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव जो स्कूल double shift system में संचालित होते हैं, उनकी first shift अब सुबह 09:30 बजे से शुरू होगी। यह व्यवस्था 22 दिसंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे बच्चों को सुबह की अत्यधिक ठंड से राहत मिलेगी और उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता प्रशासन की ओर से यह भी अपील की गई है कि अभिभावक बच्चों को गर्म कपड़ों में ही स्कूल भेजें और winter precautions का विशेष ध्यान रखें। ठंड के इस दौर में छोटे बच्चों में सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में यह फैसला preventive measure के तौर पर देखा जा रहा है। अनूपपुर में फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी low temperature और शीतलहर का असर बना रह सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ब्यौहारी तहसील के जन शिक्षा केंद्र बरौघा अंतर्गत शासकीय माध्यमिक स्कूल हिरवार में पदस्थ सहायक शिक्षक रामखेलावन चौधरी शुक्रवार को शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। नशे की हालत में शिक्षक ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जानिए प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया ? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शिक्षक की हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कपड़े अस्त-व्यस्त थे और वे नशे में इधर-उधर घूमते नजर आए। जिस समय यह पूरा घटनाक्रम हुआ, उस दौरान स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। शिक्षक की हरकतों से छात्र भयभीत हो गए। कुछ बच्चे डर के कारण कक्षा में छिप गए, जबकि कुछ सहमे हुए बाहर का नजारा देखते रहे। तहसीलदार और एसडीएम को दी गाली नशे में धुत शिक्षक ने तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ भी खुलेआम गालियां दीं। वीडियो में उनकी आपत्तिजनक भाषा साफ सुनी जा सकती है। परिजनों में आक्रोश घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि शिक्षक ही इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। लोगों का आरोप है कि शिक्षक के खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे हालात बने। अभिभावकों ने मांग की है कि संबंधित शिक्षक पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि स्कूल का शैक्षणिक माहौल सुरक्षित रह सके।

अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय (IGNTU) के प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ छात्रा से अश्लील हरकतें करने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रोफेसर नयन साहू ने उसे काम के बहाने अपने केबिन में बुलाया था। वहां उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और ऐसी आपत्तिजनक शर्तें रखीं, जो एक शिक्षक-छात्रा के रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ हैं। विरोध करने पर दी धमकी छात्रा का आरोप है कि जब उसने प्रोफेसर की अनुचित मांगों का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बदनाम करने और उसका शैक्षणिक भविष्य खराब करने की धमकी दी। साथ ही अपने पद और प्रभाव का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश की। शिक्षक संघ का महासचिव बताकर बनाया दबाव छात्रा के अनुसार, प्रोफेसर ने खुद को विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का महासचिव बताते हुए कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मानसिक दबाव और उत्पीड़न के बावजूद छात्रा ने हिम्मत दिखाई और दिसंबर महीने में अमरकंटक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन मामले के सामने आने के बाद 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई FIR एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच कर रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(i) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक सरकारी स्कूल में संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है, जो शायद जादू-टोने से जुड़ी है। करंजी गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार सुबह (17 दिसंबर) उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, एक लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। स्कूल प्रिंसिपल देवयानी चौधरी ने बताया कि 17 दिसंबर को स्कूल पहुंचने पर उन्होंने ऑफिस के सामने संदिग्ध चीजें रखी देखीं। इससे टीचर, स्टूडेंट और दूसरे स्टाफ घबरा गए। शक है कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर डर का माहौल बनाने के लिए यह काम किया है। स्कूल में शुद्धिकरण की मांग प्रिंसिपल देवयानी ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जादू-टोने से जुड़ी चीजें रखने की जानकारी मिली है। इस घटना के बाद स्कूल कैंपस में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ऑफिस के सामने रंगोली, लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, एक लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। ऐसा लग रहा है कि किसी ने देर रात कोई जादू-टोना किया होगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स को किसी अनहोनी का डर है। वे दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन और स्कूल में शुद्धिकरण पूजा की मांग कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ से पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आई घटना की गंभीरता को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और गांव के मुखियाओं को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी न हो और स्कूल कैंपस में सिक्योरिटी पक्की हो सके। इस घटना के बाद, स्कूल की पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आई है। टीचर्स और स्टूडेंट्स मेंटल रूप से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने मांग की है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मामले की जांच करे, दोषियों की पहचान करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त एक्शन ले। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भारती प्रधान ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है और वे जांच कर रही हैं कि यह काम किसने किया। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में स्कूल परिसरों के बाद अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आवारा कुत्तों की निगरानी को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देशों के अनुसार अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसरों में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रत्येक संस्था में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। नोडल अधिकारी की होगी अहम भूमिका उच्च शिक्षा विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। यह नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के साथ समन्वय बनाकर आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। यदि परिसर में आवारा कुत्ते या अन्य पशु दिखाई देते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए तत्काल संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। प्रदेश स्तर पर डॉ. टी. जलजा नायर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें सभी संस्थानों के नोडल अधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे। डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, इन डिस्प्ले बोर्ड की फोटो उच्च शिक्षा संचालनालय को व्हाट्सऐप के जरिए भेजनी होगी, ताकि आदेश के पालन की पुष्टि की जा सके। इसके लिए विभाग ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। खुले में खाद्य सामग्री पर रोक गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में कहीं भी खाद्य सामग्री खुले में न रखी जाए, जिससे आवारा पशु आकर्षित हो सकें। इस पर कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट एड और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हर शिक्षण संस्था में फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता अनिवार्य होगी। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे आवारा कुत्तों से बचाव के उपाय जान सकें और आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें। पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित करने को भी कहा गया है। बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर उच्च शिक्षा विभाग ने परिसरों की भौतिक सुरक्षा को लेकर भी सख्ती दिखाई है। जहां संभव हो, वहां कॉलेज और विश्वविद्यालय की चारदीवारी को मजबूत और सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवारा पशुओं का प्रवेश रोका जा सके। इसके अलावा आपात स्थिति में सहायता के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1100 के प्रचार-प्रसार को भी अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्रवाई उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहे Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। इसी के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 13 बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। कोटा विकासखंड के बीईओ नरेंद्र मिश्रा को मंत्री ने शिक्षकों के अनियमित अटैचमेंट पर जमकर फटकार लगाई। इसके बाद विभागीय कार्रवाई और निलंबन की बात सामने आते ही बीईओ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई। बैठक में संभाग के सभी जिलों के डीईओ, डीएमसी, BEO सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री यादव ने स्कूलों में अव्यवस्था, शिक्षक उपलब्धता, पढ़ाई की स्थिति और अटैचमेंट मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। कैसे बढ़ा विवाद? शिक्षकों के गलत तरीके से किए गए अटैचमेंट पर जब सवाल उठा, तो डीईओ विजय टांडे ने इसकी जिम्मेदारी बीईओ पर डाल दी। जब कोटा बीईओ ने पहले 1, फिर 3 और अंत में 6 अटैचमेंट की जानकारी दी, तो मंत्री यादव नाराज हो गए। डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने मौके पर बीईओ को निलंबित करने की सलाह दी, जिस पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। इसी दौरान निलंबन की बात सुनकर बीईओ नरेंद्र मिश्रा भावनात्मक रूप से टूट गए और बेहोश हो गए। बैठक स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मंत्री ने क्या कहा? बैठक में मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों, प्री-बोर्ड परीक्षाओं, प्रश्न-पत्र व्यवस्था, और विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर कड़े निर्देश दिए। कुछ जिलों के खराब प्रदर्शन पर भी नाराजगी जताई गई।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में शिक्षा तंत्र का हाल देखिए—जहां बच्चों को किताबें और शिक्षक चाहिए थे, वहां बीआरसीसी साहब ने 'नोटबुक' की जगह नोट गिनने का धंधा शुरू कर रखा है। शाला प्रवेश उत्सव के नाम पर पैसा मांगना, प्रशिक्षण का खर्चा डलवाना और ऊपर से सवाल पूछो तो 'निलंबन' का डंडा दिखाना… ये है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का असली चेहरा। कागज़ों में शिक्षा सुधार की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 35 संकुल समन्वयक एक साथ कलेक्टर के दरवाज़े पर दस्तक देने को मजबूर हो गए। वजह साफ है—एक साहब की मनमानी और तानाशाही, जो पद पर तो नियम विरुद्ध बैठे हैं और ऊपर से पूरे सिस्टम को अपनी जेब का गुलाम समझ बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये तंत्र बच्चों का भविष्य सुधारने चला था, या फिर 'शिक्षा' सिर्फ एक नया ठेका बन गई है जहां घूस, धमकी और भ्रष्टाचार ही पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं? छुरा का यह संग्राम सिर्फ बीआरसीसी बनाम समन्वयक नहीं, बल्कि शिक्षा बनाम भ्रष्टाचार की जंग बन चुका है। अब पढ़िए क्या है पूरा मामला ? गरियाबंद ज़िले के छुरा विकासखंड में शिक्षा तंत्र पर एक बार फिर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोपों ने तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार निशाने पर खुद ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) हैं, जिनके खिलाफ छुरा के सभी 35 संकुल समन्वयक लामबद्ध हो गए हैं। मंगलवार को संकुल समन्वयकों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर भगवान सिंह यूईके को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर बीआरसीसी एच.के. देवांगन की कार्यप्रणाली को भ्रष्ट और तानाशाही करार दिया। समन्वयकों का कहना है कि देवांगन की वजह से वे मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्होंने साफ चेतावनी दी है—जब तक देवांगन को उनके मूल पद पर फिंगेश्वर नहीं भेजा जाएगा, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मनमानी और धमकी का आरोप ज्ञापन में विस्तार से दर्ज शिकायतों ने प्रशासनिक ढांचे की पोल खोल दी है। समन्वयकों का आरोप है कि—शाला प्रवेश उत्सव के नाम पर उनसे पैसे की अवैध मांग की जाती है। प्रशिक्षण के लिए पहले से आबंटन मिलने के बावजूद, ब्लॉक स्तर की गतिविधियों को जोन स्तर पर करवाकर खर्च का बोझ समन्वयकों पर डाला जाता है। बैठकों को ऑनलाइन कराया जाता है, जिससे आधी-अधूरी जानकारी ही मिल पाती है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब भी कोई सवाल पूछता है या विरोध दर्ज करता है, तो उसे निलंबन की धमकी दी जाती है। स्पष्ट है कि यह सब शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा को दर्शाता है। नियम विरुद्ध नियुक्ति भी सवालों के घेरे में संकुल समन्वयकों ने यह भी उजागर किया कि बीआरसीसी एच.के. देवांगन की नियुक्ति ही नियम विरुद्ध है। देवांगन मूल रूप से फिंगेश्वर ब्लॉक के परसदा जोशी हाईस्कूल में लेक्चरर हैं, जबकि छुरा ब्लॉक के बीआरसीसी पद पर प्रधान पाठक या एलबी को नियुक्त किया जाना चाहिए था। इस तरह नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समन्वयकों ने मांग की है कि इस अवैध नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जाए और देवांगन को उनके मूल शैक्षणिक कार्य पर वापस भेजा जाए। प्रशासन की सफाई और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जिला स्रोत समन्वयक शिवेश शुक्ला ने पुष्टि की है कि शिकायत उन्हें भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा—“छुरा बीआरसीसी के विरुद्ध संकुल समन्वयकों ने लिखित शिकायत कलेक्टर महोदय को सौंपी है। उसकी एक प्रति मुझे भी दी गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।” शिक्षा तंत्र में ‘भ्रष्टाचार बनाम शिक्षाकर्मी’ की जंग गरियाबंद में सामने आया यह प्रकरण सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी का मामला नहीं है, बल्कि यह शिक्षा तंत्र में फैले भ्रष्टाचार, दबंगई और ऊंची पहुंच के सहारे नियमों को दरकिनार करने की गंदी परंपरा की झलक भी है। सवाल यह है कि— जब 35 में से सभी संकुल समन्वयक एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, तब क्या यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर सिस्टम में गहरी पैठा हुआ करप्शन?क्या शिक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था में इस तरह की मनमानी को अनदेखा किया जाना चाहिए? अब नज़रें प्रशासन पर हैं कि कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग इस ‘भ्रष्टाचार बनाम शिक्षाकर्मी’ की जंग में किसके पक्ष में खड़े होते हैं—जनहित और नियमों के, या फिर एक बार फिर किसी ऊंची पहुंच वाले अफसर के?