Chhattisgarh Bastar Indian Army camp will open: छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में भारतीय सेना का कैंप खोलने की तैयारी चल रही है। यह पहली बार होगा जब सेना बस्तर में अपना बेस कैंप खोलेगी। इसके लिए जमीन का सर्वे भी हो चुका है। अबूझमाड़ इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता है। करीब 10 साल पहले कोंडागांव में सेना के जवानों की ट्रेनिंग हुई थी।एक पत्र मिला है। यह पत्र अवर सचिव उमेश कुमार पटेल ने नारायणपुर कलेक्टर को लिखा है। पत्र में सेना कैंप से जुड़ी जमीन की जानकारी मांगी गई है। लिखा है, नारायणपुर जिले के माड़ क्षेत्र में भू-राजस्व सर्वे से जुड़ी कार्रवाई की तथ्यात्मक जानकारी दी जाए। छत्तीसगढ़ के एल्युमिना प्लांट में हॉपर गिरने से 3 की मौत; 7-8 मजदूर दबे, 5 को मलबे से निकाला गया, भूसे की जगह कोयला लोड किया था बस्तर में अब तक पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान बस्तर में अलग-अलग फोर्स के 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, नारायणपुर में बीएसएफ, एसटीएफ, कोंडागांव में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ शामिल हैं। इसके अलावा डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन भी सभी जिलों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। पहले जानें सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स में क्या अंतर सेना, देश की रक्षा के लिए बाहरी खतरों से निपटती है, जबकि पैरामिलिट्री फ़ोर्स, देश के अंदर के खतरों से निपटती है। सेना, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, जबकि पैरामिलिट्री फ़ोर्स, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. सेना को आंतरिक मोर्चों पर तैनात नहीं किया जाता, जबकि पैरामिलिट्री फ़ोर्स को देश के अंदर के खतरों से निपटने के लिए तैनात किया जाता है. सेना में तीन उप-सेनाएं हैं - भारतीय सेना, नौसेना, और वायु सेना. वहीं, पैरामिलिट्री फ़ोर्स में कई तरह के फ़ोर्स के जवान शामिल होते हैं, जैसे कि CRPF, BSF, ITBP, CISF, Assam Rifles, और SSB. अब जानें शाह ने क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रायपुर में कहा- 'मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। अब वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर मजबूत और निर्मम रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है।' छत्तीसगढ़ में 3 भाइयों की पीट-पीटकर हत्या: गणेश पंडाल में DJ पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 8 लोग हिरासत में शाह ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और अन्य पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर रणनीति भी बनाई थी। बस्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है।छत्तीसगढ़ पुलिस अब झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ज्वाइंट टास्क फोर्स (जेटीएफ) का गठन किया जाए। इसमें राज्य के अनुभवी अधिकारी और जवान होंगे। आर्मी कैंप क्यों? बस्तर के अबूझमाड़ को नक्सलियों का अभेद्य किला कहा जाता है। यहां आर्मी का बेस कैंप खोला जाएगा। नक्सलगढ़ में बेस कैंप बनाने का मकसद क्या है? क्या बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए आर्मी की मदद ली जाएगी? इस बेस कैंप से आर्मी कैसे काम करेगी? यहां क्या काम करेगी? अब ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Financial assistance amount increased for children of MP policemen: मध्य प्रदेश के एक लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए खुशखबरी है। मप्र की मोहन यादव सरकार ने पुलिस परिवारों के बच्चों को दी जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की है।पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 11वीं, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले छात्रों को प्रतिशत के आधार पर 4000 से 50 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 भाइयों की पीट-पीटकर हत्या: गणेश पंडाल में DJ पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 8 लोग हिरासत में पुलिस परिवारों के एक लाख बच्चों को मिलेगा फायदा पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक के बच्चे आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। 11वीं-12वीं में 85 फीसदी से ज्यादा अंक लाने पर 4 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएशन में 60 फीसदी से ज्यादा अंक लाने पर छात्रों को 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह एमबीबीएस में 60 फीसदी से ज्यादा अंक लाने पर 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हेमा मालिनी ने छत्तीसगढ़ में किया नृत्य: अभिनेत्री और सांसद की टीम ने भरतनाट्यम पर रासबिहारी नृत्य नाटिका की दी शानदार प्रस्तुति इस वर्ष से लागू होगी व्यवस्था आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024-2025 के लिए है। पुराने सत्र (2023-2024) के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति पुराने नियमों के अनुसार की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा जमा की गई कुल फीस में से कॉशन मनी, हॉस्टल और मेस शुल्क को छोड़कर शेष राशि या निर्धारित राशि में जो भी अधिक होगी, वह छात्र के खाते में जारी की जाएगी। ऐसे मिलेगी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Appointment of B.Ed degree holders teachers in Chhattisgarh will be cancelled: छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त 6285 बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि वे प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के हकदार नहीं हैं।राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक स्कूलों के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जहां बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख पीएम आवासों को मंजूरी: CM साय ने कहा- योजना में PM मोदी का नाम, इसलिए कांग्रेस ने 5 साल तक रोके रखा हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया राज्य सरकार की इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुए डिप्लोमाधारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है, जो अवैध है।विभाग की ओर से पहला नियुक्ति पत्र 20 सितंबर 2023 के बाद दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सहायक शिक्षक के पद पर सिर्फ डिप्लोमा धारकों का ही अधिकार है।इसमें बीएड धारक अवैध रूप से काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद से हटाने का आदेश दिया है। 9वीं के छात्रों ने की 6वीं के स्टूडेंट की रैगिंग: छत्तीसगढ़ में हॉस्टल के रूम में बुलाकर लात-घूंसे से पीटा, किसी को बताने पर दोबारा मारने की धमकी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के साथ ही बीएड डिग्री धारक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। जबकि राज्य सरकार और बीएड डिग्री धारकों की एसएलपी पर बुधवार को सुनवाई हुई।इस दौरान दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने सभी एसएलपी खारिज कर दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता को अवैध घोषित किया है। इसके लिए सभी राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां दी गईं, जो पूरी तरह से अवैध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गईं, जो पूरी तरह से अवैध है। छत्तीसगढ़ में 53 ASI का प्रमोशन: डीजीपी ने बनाया सब इंस्पेक्टर, जानिए किन-किन पुलिसकर्मियों को मिला इनाम 12489 पद, 6285 बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति शिक्षा विभाग ने 2023 में 12 हजार 489 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक के थे। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक की योग्यता को लेकर मामला लंबित था। इस बीच राज्य सरकार ने शर्तों के आधार पर बीएड धारकों को भी सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्तियां दे दीं। जिसके खिलाफ डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट की शरण ली। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Bhopal BHEL officer trapped in honeytrap: मध्यप्रदेश के भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के वरिष्ठ अधिकारी को एक ठेकेदार ने हनीट्रैप में फंसा लिया। साजिश के तहत अधिकारी को दो महिलाओं से मिलवाया। वह उन्हें एक होटल में ले गया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगे।दो किस्तों में ढाई लाख रुपए भी ले लिए। परेशान होकर मंगलवार को गोविंदपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। वारदात 4 अगस्त से 30 अगस्त के बीच हुई। PM मोदी से काला चश्मा पहनकर मिलने वाले IAS की कहानी: भाजपा नेताओं को कह दिया था गेट आउट, 1 रुपए लेते थे सैलरी पुलिस ने बताया कि गोविंदपुरा इलाके में भेल के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। साकेत नगर निवासी ठेकेदार शशांक वर्मा भेल और पीडब्ल्यूडी में स्क्रैप का ठेका लेता है। इसी सिलसिले में वह उनसे मिलने आता था। आरोपी अधिकारी को पार्टियों में बुलाने लगा। एक पार्टी के दौरान ठेकेदार ने अधिकारी की मुलाकात दो महिलाओं से कराई। उसने एक महिला से नंबर भी एक्सचेंज किए।बाद में उसने भरोसा दिलाया कि महिला भरोसेमंद है। अगर अधिकारी महिला से संबंध बनाता है तो वह इसे गोपनीय रखेगी। 4 अगस्त को शशांक ने खुद ही होटल में एक कमरे का इंतजाम किया। महिला को यहां भेजा। शशांक ने कमरे में पहले से ही खुफिया कैमरे लगा रखे थे। उसने इसमें निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड किए। प्रेमी को पीट-पीटकर मार डाला: MP में देर रात प्रेमिका से मिलने आया था, परिजनों ने कर दी हत्या कमरे में पहले से ही वीडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप था आरोपी ने योजना के तहत अधिकारी से एक अन्य महिला को रूसी बताकर मिलवाया। महिला ने भी अधिकारी को अपने जाल में फंसा लिया। इस बार भी आरोपी ने खुद ही होटल में कमरे का इंतजाम किया। पहले की तरह कमरे में खुफिया कैमरे लगे थे। यहां एक बार फिर महिला और शिकायतकर्ता के अश्लील वीडियो बनाए गए। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया 14 अगस्त को शशांक ने अधिकारी को वीडियो और फोटो दिखाए और 25 लाख रुपए मांगे। अधिकारी ने इतने पैसे न होने की वजह से मांग मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने धमकी दी और कहा- अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। इसके बाद आरोपी ने कहा कि वह किश्तों में पैसे देगा।उसने पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए नकद लिए। उसने एक बार फिर 50 हजार रुपए ले लिए। 30 अगस्त को आरोपी ने पांच लाख रुपए मांगे। वह अधिकारी को कार से जबलपुर भी ले गया। यहां एक लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। शेष 22.50 लाख रुपए 10 दिन में देने की शर्त पर उसे जबलपुर से छोड़ा गया। इसके बाद अधिकारी ने भोपाल आकर पुलिस से शिकायत की। 4 बेटियों को लेकर भांजे के साथ भागी मामी: MP में सबके सामने पत्नी से मोटी भैंस कहता था पति, बोला- भांजे से ये उम्मीद नहीं थी पुलिस ने कहा- महिलाओं की तलाश की जारी डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने बताया कि पीड़ित भेल अधिकारी की शिकायत पर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। गिरोह की दो अन्य महिलाओं की तलाश की जा रही है। फिलहाल दोनों महिलाओं में से किसी के भी विदेशी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IAS Amit Kataria Controversy Story: आईएएस अमित कटारिया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आ गए हैं। करीब 7 साल तक छत्तीसगढ़ से बाहर रहे कटारिया ने मंत्रालय में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। छत्तीसगढ़ में रहने के दौरान कटारिया हमेशा चर्चा में रहे। जब वे राज्य में थे, तो शुरुआत में वे सिर्फ 1 रुपए वेतन लेते थे। फिर वे अपनी नौकरी को सेवा मानकर करते थे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित कटारिया का विवाद इस आईएएस के करियर का सबसे बड़ा विवाद है। काला चश्मा पहनकर प्रधानमंत्री से मिलने पर उन्हें नोटिस दिया गया था। 2004 बैच के कटारिया रायपुर, बस्तर में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। गुड़गांव निवासी अमित एक व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यह हुआ था उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी मई 2015 में बस्तर आए थे। तब डॉ. रमन सिंह सीएम थे। अमित कटारिया बस्तर के कलेक्टर थे। एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया गया था। पीएम मोदी जब विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे, तो बस्तर कलेक्टर कटारिया ने उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री के साथ उनसे हाथ मिलाया। कलेक्टर ने नीली शर्ट और एक खास ब्रांड का महंगा काला चश्मा पहना हुआ था, जिसमें आमतौर पर ज्यादातर अफसर नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में 53 ASI का प्रमोशन: डीजीपी ने बनाया सब इंस्पेक्टर, जानिए किन-किन पुलिसकर्मियों को मिला इनाम यहां से पीएम हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा गए। वहां कलेक्टर देवसेनापति ने उनका स्वागत किया, तब उन्होंने भी ऐसी ही शर्ट और चश्मा पहना हुआ था। राज्य सरकार ने इस तरह के परिधान को सेवा नियमों और प्रोटोकॉल के खिलाफ माना। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों कलेक्टरों को नोटिस जारी कर भविष्य में ऐसा न होने की चेतावनी भी दी। तत्कालीन सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा था- प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अफसरों को तय प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। वे नए कलेक्टर हैं, इसलिए समझाना जरूरी था। कटारिया का चश्मा पहनकर पीएम से मिलना पीएम के बस्तर दौरे से भी बड़ी राष्ट्रीय खबर बन गई थी। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का हो रहा सफाया: CM साय और गृहमंत्री शर्मा ने जवानों को दी बधाई, कहा- उनकी बहादुरी को सलाम बीजेपी नेता को कहा था 'गेट आउट' रायगढ़ में साल 2011 के जुलाई महीने की घटना है। उस समय कटारिया वहां के कलेक्टर थे। वरिष्ठ भाजपा नेता रोशनलाल अग्रवाल को उन्होंने अपने ऑफिस से डांटते हुए 'गेट आउट' कहकर भगा दिया था। भाजपा नेता रायगढ़ के जूटमिल क्षेत्र में गौरवपथ के निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाने में गरीब पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए कलेक्टर के चैंबर में गए थे। इसी तरह 2009 में नगर निगम कमिश्नर रहते हुए अमित कटारिया शहर के मेयर और भाजपा नेता सुनील सोनी से भिड़ गए थे। निगम की ही एक बैठक में दोनों के बीच बहस हो गई थी। कटारिया जब रायपुर नगर निगम के कमिश्नर थे तब रातोंरात अवैध निर्माण तोड़ देते थे। नेताओं का प्रेशर होता था तो उनसे भिड़ जाया करते थे। वो पैदल चलते हुए शहर का निरीक्षण करते थे। स्टेशन रोड पर दुकानें तुड़वाने का काम उन्होंने किया था। गुड़गांव के रहने वाले अमित ने इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से की है। उन्होंने अपनी पढ़ाई इलेकट्रॉनिक्स में पूरी की। बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें देश विदेश की नामी गिरामी कंपनियों से लाखों के पैकेज पर नौकरी का ऑफर मिला था। लेकिन वे आईएएस बनना चाहते थे। इसलिए सभी ऑफर ठुकरा दिया। कटारिया के परिवार का दिल्ली और आसपास रियल स्टेट का कारोबार है। शॉपिंग माल और कई कॉम्प्लेक्स भी है। अमित की पत्नी प्रोफेशनल पायलट हैं। छत्तीसगढ़ लौटने वाले 5वें अधिकारी प्रतिनियुक्ति पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी लौटने लगे हैं। पिछले आठ महीनों में अमित कटारिया समेत कुल 5 आईएएस अधिकारी राज्य में वापस आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन: जवानों ने 9 नक्सलियों को किया ढेर, शव, हथियार और विस्फोटक सामान बरामद इनमें 4 एसीएस ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव सोनमणी बोरा, सचिव अविनाश चंपावत, रितु सेन शामिल हैं। चर्चा यह भी है कि आईएएस सुबोध सिंह और एलेक्स पॉल मेनन भी जल्द ही छत्तीसगढ़ लौट सकते हैं। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

53 ASIs in Chhattisgarh became sub-inspectors: छत्तीसगढ़ में 53 ASI का सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन हुआ है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, इन सब इंस्पेक्टर्स को वर्तमान पदस्थापना की जगह पर ही ड्यूटी करनी होगी। नई जगह पर पोस्टिंग के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा। देखिए आदेश Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IAS IPS transfer update in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 आईएएस अफसरों के विभाग बदले हैं। हिमशिखर गुप्ता को गृह एवं जेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निहारिका बारिक को महानिदेशक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आर प्रसन्ना को ग्रामीण विकास संस्थान और सचिव गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।चंदन कुमार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक का प्रभार दिया गया है। राजेंद्र कुमार कटारा को पाठ्यपुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप शर्मा को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ किया गया है। इससे पहले 4 आईपीएस अफसरों को अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग दी गई थी। CG IAS TRANSFER: छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी ? देखिए आदेश 4 IPS अफसरों को मिली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ कैडर के 4 IPS अफसरों को राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग दी है। इन अधिकारियों ने अपने सेकंड राउंड की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब ये नगर पुलिस अधीक्षक(CSP) की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।आदेश के मुताबिक आकाश श्रीमाल CSP जगदलपुर, अजय कुमार CSP सिविल लाइन रायपुर, अक्षय प्रमोद CSP बिलासपुर और विमल कुमार पाठक CSP दर्री कोरबा की जिम्मेदारी संभालेंगे। देखिए आदेश की कॉपी- Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ambikapur Collector arrived for surprise inspection: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लुंड्रा के चितालता प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब है. स्कूल भवन बेहद जर्जर होने के कारण बंद कर दिया गया है. बच्चे इन दिनों छप्पर के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं. हालांकि स्कूल की हालत ठीक नहीं है, लेकिन जिला कलेक्टर से शिकायत की गई, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया और स्कूल की व्यवस्था देखने चितालता प्राथमिक विद्यालय पहुंचे. कलेक्टर खुद बाइक चलाकर औचक निरीक्षण करने स्कूल पहुंचे सबसे खास बात यह रही कि जंगल और घाट के रास्ते स्कूल तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए कलेक्टर ने बाइक से जाने का फैसला किया (Collector drive bike). खुद बाइक चलाकर वे पहाड़ी कोरवा, बहुल गांव होते हुए चितालता पहुंचे और शासकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल देखा. उन्होंने स्थानीय सरपंच से गांव की जानकारी ली और स्कूल के संचालन पर चर्चा की. छत्तीसगढ़ में खून का प्यासा रेत माफिया ? 15 ग्रामीणों को कुचलने की साजिश, खदान पर एक्शन, भंडारण से दूरियां, किसके सह पर 150-200 ट्रैक्टर रेत को ग्रीन सिग्नल ? स्कूल की हालत देख लापरवाह एसडीओ-आरईएस को लगाई फटकार स्कूल की हालत देख उन्होंने एसडीओ आरईएस को फटकार लगाई। एसडीएम लुण्ड्रा नीरज कौशिक एवं सीईओ जनपद पंचायत अमन यादव को तत्काल मौजूदा स्कूल भवन का निरीक्षण करने को कहा और कल से मरम्मत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा को मरम्मत कार्य की मॉनिटरिंग में सहयोग करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से बात की तथा मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था देखी। एकल शिक्षकीय इस स्कूल में डीईओ को नजदीकी स्कूल से शिक्षक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को लेकर दिए निर्देश स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर विलास भोसकर ने मध्यान्ह भोजन बनने वाले कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन की स्थिति देख भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर भोसकर स्कूल में अध्ययनरत नन्हें-मुन्ने विद्यार्थियों से बात करते नजर आए। महतारी वंदन योजना ने बदली सास-बहू की जिंदगी: दूर हो जाती है उदासी, जब खाते में आती है राशि आपको बता दें कि कलेक्टर ने स्कूल की जर्जर हालत को जल्द से जल्द सुधारने और स्कूल में जरूरी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balrampur woman forest guard bribe video: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक महिला वनरक्षक का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जब्त ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई थी। मामले में ग्रामीण ने कलेक्टर, डीएफओ और थाना प्रभारी राजपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो 8 जुलाई का बताया जा रहा है।जानकारी के अनुसार मामला राजपुर वन परिक्षेत्र के ओकरा बीट का है। वन विभाग की टीम ने अमदरी वन भूमि पर ट्रैक्टर से जुताई करते हुए वाहन को जब्त किया था। वनरक्षक ने ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में डेढ़ लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद 60 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। सरकारी जमीन पर वाहन पार्क करने का आरोप शिकायत के अनुसार यह घटना 8 जुलाई की है। ग्राम अमदरी निवासी 47 वर्षीय विद्यासागर गुप्ता ने शिकायत में बताया कि उसे 27 फरवरी 2021 को छत्तीसगढ़ शासन से कोरगी में 75 डिसमिल वन भूमि का पट्टा मिला था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेत्री से 25 लाख ठगी: बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा, बड़े अफसरों से बताई थी जान पहचान वह शासन से मिली वन भूमि पर खेती करने गया था। जमीन जोतने के बाद वह अपने घर के पास अपनी पुश्तैनी जमीन पर ट्रैक्टर लेकर खड़ा था। इसी दौरान वन अमला पहुंचा और सरकारी जमीन पर वाहन पार्क करने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर जब्त कर लिया। 1 लाख 50 हजार मांगे वनरक्षक सुनीता कुजूर ने ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 1 लाख 50 हजार रुपए मांगे। पैसे न देने पर ट्रैक्टर जब्त कर जेल भेजने की धमकी दी। ट्रैक्टर मालिक ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद 60 हजार रुपए में सौदा तय हुआ।इसके बाद शिकायतकर्ता विद्यासागर गुप्ता के अनुसार उन्होंने 10 हजार रुपए नकद भी ट्रांसफर किए। वे 20 हजार रुपए नकद लेकर वनरक्षक सुनीता कुजूर की गाड़ी के पास पहुंचे। इस दौरान यह वीडियो बनाया गया। सादे कागज पर हस्ताक्षर भी लिए गए शिकायत में यह भी लिखा है कि तीन सादे कागज पर हस्ताक्षर भी लिए गए। घटना के अगले दिन ही शिकायतकर्ता की मां की मौत हो गई। इस कारण वे समय पर आवेदन जमा नहीं कर पाए।इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी महाजन साहू ने बताया कि शिकायत के आधार पर एसडीओ फॉरेस्ट जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रायोजित लग रहा है। जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

24 DSPs transferred to Naxal areas in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में प्रोबेशन पीरियड पर काम कर रहे 24 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इन सभी को बीजापुर, कांकेर, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर जैसे इलाकों में भेजा गया है। इससे पहले ये सभी अफसर महासमुंद, मुंगेली जैसे इलाकों में प्रोबेशन पर काम कर रहे थे।राज्य सरकार ने सभी युवा अफसरों को नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजा है। ये अफसर ऑपरेशन एरिया में काम करने के तौर-तरीके देखेंगे और सीखेंगे। सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। देखें आदेश... Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Former judge of Chhattisgarh High Court Inder Singh becomes new Lokayukta: हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। मंगलवार को रायपुर स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जहां राज्यपाल रमन डेका ने इंदर सिंह को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के मुख्य लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लई ने पूरी की।शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। सभी ने इंदर सिंह को बधाई दी। लोक आयोग भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और सुनवाई करने वाली संवैधानिक संस्था है। कच्ची दीवार ने ले ली महिला और दो बच्चियों की मौत: छत्तीसगढ़ में घर की कच्ची दीवार ढहने से हुआ हादसा, रिश्ते में थी दादी-पोती वेबसाइट अपडेट नहीं हालांकि अभी तक लोक आयोग की वेबसाइट पर पुराने लोकायुक्त जस्टिस टीपी शर्मा को ही लोकायुक्त बताया गया है। वेबसाइट अपडेट नहीं है। नए लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश पहले ही जारी हो चुका था। लेकिन लोक आयोग छत्तीसगढ़ की वेबसाइट के होम पेज पर पुराने लोकायुक्त की तस्वीर ही प्रदर्शित है। सरायपाली के रहने वाले हैं उबोवेजा जानकारी के अनुसार मूल रूप से सरायपाली बसना के रहने वाले जस्टिस उबोवेजा विधि विभाग में सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उन्हें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए बनाई गई संस्था के प्रमुख की जिम्मेदारी दी जा रही है। समझें क्या है लोकायुक्त भारत में लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, जो राज्य स्तर पर काम करती है। यह आम जनता की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच करती है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करती है। लोकायुक्त की शक्तियां यह प्राधिकरण, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सत्ता के दुरुपयोग, पदीय दुरूपयोग से जुड़ी शिकायतों की जांच करता है। लोकायुक्त को शिकायत या विश्वसनीय सूचना मिलने पर जांच करने का अधिकार है। लोकायुक्त को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की स्वप्रेरणा से भी जांच करने का अधिकार है। किसी भी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक को पूछताछ के लिए बुलाना, किसी भी रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, तलाशी और बरामदगी करना। अभियोजन शुरू करने के लिए मंजूरी देना। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल करना। न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत न्यायालय माना जाना और उच्च न्यायालय के समान न्यायिक शक्तियां और अधिकार हासिल करना। लोकायुक्त की जांच के दायरे में राज्य के मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, लोकसेवक, जिला परिषदों के प्रमुख और उप प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान और उप-प्रधान, नगर निगमों के महापौर और उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगरपरिषदों, और नगरपालिकाएं आती हैं। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक