High Court stays transfer of Tehsildars of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 18 तहसीलदारों के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तहसीलदार अपना आवेदन सरकार को सौंप दें। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को तहसीलदारों के आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि उनका तबादला नियमों के मुताबिक हुआ है या नहीं। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब सभी तहसीलदार अपने मूल स्थान पर ही पदस्थ रहेंगे। वहीं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने तबादले को लेकर राजस्व मंत्री पर पैसे लेने का आरोप लगाया था।  क्या था तहसीलदार तबादला मामला दरअसल सितंबर महीने में राजस्व विभाग के 169 अफसरों का तबादला किया गया था। इसमें 55 तहसीलदार शामिल थे। तबादले पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कहा था कि उनका 2 साल में 6 बार तबादला हो चुका है। वहीं 4 महीने में 4 बार तबादला हो चुका है। इसके बाद नीलमणि को सस्पेंड कर दिया गया था। महिला से मांगे गए थे 15 लाख इसके अलावा आरोप था कि एक महिला तहसीलदार का 9 महीने में 3 बार तबादला हुआ। जब उसने पारिवारिक कारणों से अपने जिले में तबादले के लिए आवेदन किया तो 15 लाख रुपए मांगे गए। एक तहसीलदार का नाम आदेश से गायब वहीं, एक अन्य तहसीलदार ने कहा था कि वह 5 साल से बस्तर संभाग में है। वह लगातार 3 साल से दूरस्थ अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ है। उसका नाम तबादला सूची में था, लेकिन आदेश में उसका नाम गायब है। तहसीलदारों और अधिकारियों ने दायर की थी याचिका तबादले को लेकर 18 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट से 18 लोगों को राहत मिली है। इसमें तहसीलदार नीलमणि दुबे, अभिषेक राठौर, पेखन टोंडरे, प्रेरणा सिंह, राजकुमार साहू, राकेश देवांगन और जयेंद्र सिंह ने याचिका दायर की थी।इसके साथ ही प्रियंका बंजारा, प्रियंका टोप्पो, गुरुदत्त पंचभाई, सरिता मढरिया, नायब तहसीलदार विपिन बिहारी पटेल, दीपक चंद्राकर, कमलावती, माया अंचल समेत 18 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंत्री पर पैसे लेकर तबादला करने का आरोप सिमगा के तहसीलदार नीलमणि दुबे ने राजस्व मंत्री पर पैसे लेकर तबादला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि तबादले में मापदंड का पालन नहीं किया गया। यह सब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले से हो रहा है। उन्होंने कहा, तबादला आदेश के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं, भूपेश बघेल ने इस पर सीएम से जवाब मांगा था। तबादले को लेकर मंत्री कुछ नियम बताएं जूनियर प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मंत्री महोदय कुछ मापदंड बताएं कि 2 साल से ऊपर वाले का तबादला हुआ है या 3 साल से ऊपर वाले का तबादला हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ नियम तो होंगे ही, मंत्री महोदय बताएं।उन्होंने कहा था कि, अगर सरकार और प्रशासन ही नियम-कायदों का पालन नहीं करेगा तो यह बड़ी विडंबना है। ऐसे में प्रदेश में सुशासन कैसे आएगा? सुशासन सिर्फ नीतियां और नियम बनाने से नहीं आता, बल्कि उनका पालन करने से आता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Sakti Chhapora village fake SBI branch disclosure update: छत्तीसगढ़ के सक्ती इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सिर्फ एक फर्जी अधिकारी या कंपनी नहीं बल्कि पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ही फर्जी निकला. इस फर्जी बैंक में मैनेजर और कर्मचारी भी थे. हालांकि जब पूरा मामला उजागर हुआ तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.स्थानीय लोगों ने खुद पुलिस को इस बैंक की धोखाधड़ी की सूचना दी. मामले का खुलासा होने के बाद फर्जी बैंक का मैनेजर मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस फरार मैनेजर की तलाश कर रही है. छपोरा इलाके में फर्जी SBI बैंक शाखा संचालित की जा रही थी. बदमाशों ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस इलाके को अपने फ्रॉड के लिए चुना था. दरअसल छपोरा इलाका रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर है. अंदरूनी इलाका होने की वजह से जालसाजों ने यहां फर्जी तरीके से बैंक शाखा खोल रखी थी. कहां तक ​​पहुंची पुलिस की कार्रवाई? फिलहाल सक्ती पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है.पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैंक में नौकरी के लिए किए गए सभी ट्रांजेक्शन यूपीआई के जरिए किए गए थे। अब इसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों के फोन नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पते दिए थे, वे सभी फर्जी थे। पहले जानिए कैसे हुई कर्मचारियों की नियुक्ति वैभवी कॉम्प्लेक्स में खुली इस कथित ब्रांच में 6 युवाओं को नियुक्ति दी गई। इन युवाओं से 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक लिए गए। देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी की चाहत में पैसे देने के लिए युवाओं ने कर्ज लिया और गहने तक गिरवी रखे।इन युवाओं को इंटरव्यू के जरिए चयनित किया गया। फिर ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया और चयन के बाद कर्मचारियों को ऑफर लेटर भी दिए गए, जो देखने में असली जैसे थे। इसके बाद इन्हें अलग-अलग जिले में नियुक्ति देने की बात कही गई।इन ऑफर लेटर के जरिए कथित ब्रांच में मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। फर्जी ब्रांच खुले 10 दिन ही हुआ था। इससे पहले की बड़ा घोटाला करते इसका भंडाफोड़ हो गया। जानिए कैसे पकड़ी गई SBI की फर्जी शाखा गांव में SBI ब्रांच खुलने से गांव के लोग बहुत खुश थे। कई तो वहां जाकर खाता खुलवाने और काम शुरू करने के लिए लोन की जानकारी लेने तक पहुंचने लगे थे। इनमें स्थानीय ग्रामीण अजय कुमार अग्रवाल भी थे। वह 27 सितंबर को ब्रांच में अपना खाता खुलवाने के लिए पहुंचे थे।उन्हें बताया गया कि, अभी सर्वर नहीं जुड़ा है। ऐसे में खाता नहीं खुल सकेगा। इस पर उन्होंने खाता खुलवाने के लिए दस्तावेज मांगे। उस पर ब्रांच कोड नहीं लिखा था। बाहर बोर्ड और अन्य जगह भी ब्रांच कोड नहीं था। इसके बाद वह डभरा स्थित ब्रांच पहुंचे और शिकायत की।इसी दिन डबरा ब्रांच मैनेजर शेखर राज छपोरा गांव पहुंच गए। उन्होंने बताया कि, रोजाना फील्ड पर रहना पड़ता है। यहां देखा कि SBI का बोर्ड लगा है। वहां पूछताछ करने के लिए पहुंचा तो कर्मचारी गोल-मोल जवाब देने लगे। इसके बाद अफसरों को इसकी सूचना दी। कैसे चल रहा था बैंक? छपोरा गांव में पूरे सेटअप के साथ फर्जी बैंक शाखा संचालित की जा रही थी। इस शाखा में 7 कर्मचारी मौजूद थे, जिनकी कथित तौर पर इंटरव्यू के जरिए भर्ती की गई थी। यहां तक ​​कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया था। फर्जी शाखा का संचालन फर्जी बैंक मैनेजर कर रहा था। फिलहाल वह फरार हो गया है।ग्रामीणों ने इस संदिग्ध शाखा की गतिविधियों की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की थी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल कथित बैंक का मैनेजर पंकज भाग निकला है। पुलिस ने इस मामले में पंकज, रेखा साहू, मंधीर दास के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहां से मिले कंप्यूटर सहित अन्य कागजात जब्त कर लिए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nava Raipur Chief Minister Sai will shift to new bungalow: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जल्द ही नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित सीएम हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। चर्चा है कि साय नवरात्रि या दिवाली के मौके पर नए सीएम हाउस में शिफ्ट होंगे, हालांकि इस बारे में अभी तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री निवास की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।नए सीएम हाउस में आज से तीनों के लिए पूजा-अर्चना शुरू कर दी गई है। फिलहाल फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है। घर के अंदर डेकोरेशन और लाइटिंग का काम चल रहा है। मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के कुल 14 बंगले तैयार हो चुके हैं। स्पीकर और मंत्रियों के बंगले एक जैसे मुख्यमंत्री आवास के पास 13 मंत्रियों और एक स्पीकर हाउस यानी विधानसभा अध्यक्ष का बंगला बनकर तैयार हो गया है। ये बंगले अंदर और बाहर से एक जैसे हैं। किसी भी बंगले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही इन बंगलों की खासियत है। यानी अब मंत्रियों के बीच छोटे-बड़े बंगलों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। सभी 14 बंगलों का काम पूरा हो चुका है। 8 एकड़ में बना बंगला सेक्टर 24 में 8 एकड़ के विशाल भूखंड पर 65 करोड़ से अधिक की लागत से सीएम हाउस भी पूरी तरह बनकर तैयार है और अंतिम चरण में है। इसके फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है और अंदर सजावट और विद्युतीकरण का काम चल रहा है। सीएम हाउस में 6 बेडरूम, फैमिली और लिविंग रूम, प्राइवेट थिएटर, हेल्थ सेंटर और बड़ी लाइब्रेरी होगी। सीएम हाउस की सुरक्षा हाईटेक होगी नए सीएम हाउस की सुरक्षा सीसीटीवी, टायर ब्लास्टर से हाईटेक होगी। इसकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने वहां रहना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बंगलों में भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। खबर है कि वे भी जल्द ही शिफ्ट हो जाएंगे। पहली बार आधा एकड़ में अफसरों के लिए बने बंगले अभी तक प्रदेश के अफसरों को 4000 वर्ग फीट तक के बंगले मिलते रहे हैं। रायपुर शहर में भी ऐसे बंगले सबसे ज्यादा हैं। देवेंद्र नगर ऑफिसर्स कॉलोनी में बने बंगलों का साइज और भी छोटा है।राज्य गठन के 23 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अफसरों के लिए आधा एकड़ यानी करीब 22000 वर्ग फीट में बंगले बनाए जाएंगे। इसमें बड़ा एरिया लॉन होगा। फिलहाल नवा रायपुर के सेक्टर 18 में 78 अफसरों के बंगले बनाए जा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ओडिशा के क्रशर संचालक ने सड़कों को बर्बाद कर दिया है। बताया जा रहा है कि नवरंगपुर जिले के कालाहांडी के बेहरा में क्रशर है। इस क्रशर की बजरी नवरंगपुर जिले के चंदाहांडी में सप्लाई की जाती है, जिसके लिए वे छत्तीसगढ़ की सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थर से लदे 4 ट्रकों को 3 घंटे तक रोके रखा।मालिक द्वारा सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिए जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ग्रामीणों ने मिलीभगत से अवैध परिवहन का आरोप लगाया है। वे 15 किलोमीटर बचाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल नहीं करते। शॉर्टकट के लिए ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं। गरियाबंद में कौन सुनेगा छात्रों की गुहार ? रघुपति राघव राजा राम का भी सिस्टम को असर नहीं, बेटे-बेटियों को छोड़नी पड़ रही पढ़ाई नवरंगपुर के चंदाहांडी ब्लॉक में ले जाए जा रहे थे पत्थर दरअसल ट्रक बरही से उसरीपानी होते हुए नवरंगपुर जिले के चंदाहांडी ब्लॉक जा रहे थे। इस दौरान ग्राम प्रधान ललितराम, ईशाराम पुजारी, जगत मरकाम ने बताया कि ट्रकों को रोकने के बाद हमने एसडीएम कार्यालय को सूचना दी। घंटों इंतजार किया, लेकिन कोई कार्रवाई करने नहीं आया। सूचना दिए जाने के बाद भी एसडीएम कार्यालय से कोई नहीं पहुंचा इस बीच वाहन मालिक ने पहले ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन की धमकी दी, जब सूचना दिए जाने के बाद कोई सरकारी अमला नहीं पहुंचा तो क्रशर मालिक ने सरेंडर कर दिया। क्रशर मालिक ने सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने हाइवा को जाने दिया। गरियाबंद के 60 साल के अजा की पाठशाला: सरकारी स्कूलों से ज्यादा टैलेंटेड हैं इनके स्टूडेंट्स, जानिए कैसे 10 साल से जगा रहे शिक्षा की अलख ? प्रशासन से मिलीभगत का आरोप ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ओडिशा के कारोबारी देवभोग प्रशासन से मिलीभगत कर हमारे क्षेत्र की सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। 2 किलोमीटर पीएम सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। दोपहिया वाहनों की आवाजाही भी अचानक बंद हो गई है।ग्रामीणों ने बताया कि ओडिशा से जगदलपुर कटक भुवनेश्वर के लिए 6 बसें चलती थीं। हमारे लोगों को बसों की सुविधा मिली थी, लेकिन सड़क की जर्जर हालत के कारण अब बसों की आवाजाही बंद हो गई है। दिन-रात गांव से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। इससे गांव में दहशत का माहौल है।ग्रामीणों ने बताया कि ओडिशा से मालवाहक वाहनों की आवाजाही सड़क पर रोकने के लिए बार-बार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले सक्रियता दिखाने वाला प्रशासन अचानक खामोश हो गया है, जिससे ग्रामीण मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। गरियाबंद के 60 साल के अजा की पाठशाला: सरकारी स्कूलों से ज्यादा टैलेंटेड हैं इनके स्टूडेंट्स, जानिए कैसे 10 साल से जगा रहे शिक्षा की अलख ? ग्रामीणों ने जन समस्या निवारण शिविर में दिया है आवेदन तीन दिन पहले सीनापाली में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष जर्जर सड़क के कारणों और मरम्मत पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज ग्रामीणों द्वारा वाहनों को रोकने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली को लेकर काफी आक्रोश है। एसडीएम ने नहीं रिसीव किया कॉल, तहसीलदार बोले- मुझे जानकारी नहीं मिली जब मामले में एसडीएम तुलसीदास मरकाम से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं, तहसीलदार चितेश देवांगन ने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। अगर मुझे जानकारी मिलती तो मैं तत्काल कार्रवाई करने मौके पर जाता। मामले की जांच कर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

How to Find a Part-Time Job: आज के युग में, कई लोग अपनी प्राथमिक नौकरी के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह न केवल अतिरिक्त आय का स्रोत है, बल्कि नए कौशल भी सीखने का एक अवसर है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 1. अपनी रुचियों और कौशल का मूल्यांकन करें (Assess Your Interests and Skills) पहले यह जानें कि आपको किस प्रकार का काम करना पसंद है। क्या आप लेखन, डिजाइनिंग, या ग्राहक सेवा में रुचि रखते हैं? Understand what skills you possess and what interests you have. This will help you narrow down your options. 2. ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म का उपयोग करें (Use Online Job Platforms) वेबसाइट्स जैसे Naukri, Indeed, और LinkedIn पर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सर्च करें। Use job platforms like Naukri, Indeed, and LinkedIn to search for part-time jobs. 3. नेटवर्किंग (Networking) अपने मित्रों और परिवार से बात करें कि क्या वे किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानते हैं। Talk to your friends and family to see if they know of any part-time job opportunities. 4. फ्रीलांसिंग (Freelancing) अगर आपके पास किसी विशेष कौशल है जैसे लेखन, ग्राफिक डिजाइनिंग, या वेब डेवलपमेंट, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। If you have specific skills like writing, graphic designing, or web development, consider freelancing. 5. स्थानीय व्यवसायों से संपर्क करें (Contact Local Businesses) अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों में नौकरी के लिए पूछें। कभी-कभी, कंपनियों को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो केवल पार्ट टाइम काम करें। Reach out to local businesses in your area. Sometimes companies need part-time employees. 6. ऑनलाइन ट्यूशन (Online Tutoring) यदि आप किसी विषय में अच्छे हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कई अवसर उपलब्ध हैं। If you're good at a subject, consider online tutoring. There are plenty of opportunities in this field. 7. इंटर्नशिप (Internships) कई कंपनियाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाती हैं जो पार्ट टाइम हो सकते हैं। इससे आपको अनुभव भी मिलेगा और नेटवर्किंग के अवसर भी। Many companies offer internship programs that can be part-time. This gives you experience and networking opportunities. 8. समय का प्रबंधन (Time Management) अपनी मुख्य नौकरी और पार्ट टाइम जॉब के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अपने समय का सही प्रबंधन करें। It's crucial to balance your primary job and part-time work. Manage your time effectively. निष्कर्ष (Conclusion) पार्ट टाइम जॉब करना एक स्मार्ट तरीका है अतिरिक्त आय प्राप्त करने का। सही दिशा में प्रयास करें, अपनी रुचियों के अनुसार नौकरी खोजें, और मेहनत करें। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है!By following these steps and staying dedicated, you can successfully find a part-time job that suits your needs. Good luck! Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Bhind Tehsildar accused Collector-SDM of harassment: मध्यप्रदेश के भिंड जिले के मौ तहसील में पदस्थ तहसीलदार माला शर्मा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और एसडीएम पराग जैन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है, 'मेरा 6 साल का बेटा बीमार है। वह ग्वालियर में भर्ती है। इस हालत में भी मैं उसके साथ नहीं रह पा रही हूं। मुझे मुख्यालय छोड़ने से मना किया गया है। ग्वालियर जाना चाहती हूं तो कई सवाल पूछे जाते हैं। किसी काम के लिए अनुमति मांगती हूं तो जवाब नहीं मिलता।'हालांकि, तहसीलदार माला शर्मा खुद भी लंबे समय से विवादों में रही हैं। उन पर जमीन खरीद-फरोख्त, जब्त सरसों की हेराफेरी जैसे आरोप लगे हैं। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, 'कलेक्टर और एसडीएम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुझे अपमानित करते हैं। मेरी बात नहीं सुनते। जब मैं उनसे मिलने जाती हूं तो चार घंटे इंतजार करवाते हैं।' साहू समाज बोला- IPS पल्लव को करें बर्खास्त: परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा की मांग, कवर्धा कांड पर एडिशनल कलेक्टर जांच अधिकारी नियुक्त इस बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा, 'तहसीलदार के खिलाफ अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। वह मनगढ़ंत बातें कर रही हैं।' तहसीलदार ने महिला आयोग को लिखा पत्र तहसीलदार माला शर्मा ने 18 सितंबर 2024 को राज्य महिला आयोग को भी पत्र लिखा है।उन्होंने लिखा है, 'भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। मुझे 4 महीने में 10 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं। मुझ पर जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया जा रहा है। मैंने या मेरे पति ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। जिस जमीन की बात हो रही है, वह किसी और ने खरीदी है। उसका नाम मेरे पति से मिलता है, लेकिन पिता का नाम अलग है। मैंने अपने पति का आधार कार्ड भी दिया है।'तहसीलदार का यह भी कहना है, 'एसडीएम पराग जैन मुझ पर जबरन दबाव बनाते हैं। मेरे खिलाफ गलत जानकारी कलेक्टर को देते हैं। दोनों अफसरों ने मिलकर मुझे हटा दिया। मैंने कोर्ट से स्टे ले रखा है।' 15 IPS अफसरों का तबदला लिस्ट: लेडी सिंघम का भी ट्रांसफर, DGP की बेटी को खुफिया सुरक्षा, जानिए किसे मिली कौन सी कमान ? तहसीलदार का आरोप- मेरे अधिकार छीनकर किसी और को दे दिए गए तहसीलदार माला शर्मा ने कहा, 'अब मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। मौ तहसील में दो सर्किल हैं। एक मऊ और दूसरा देहगांव। मैं मऊ में पदस्थ था और रामलोचन तिवारी देहगांव में। एसडीएम और कलेक्टर ने नायब तहसीलदार उदय सिंह जाटव को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करने के लिए मऊ सर्किल भेजा।मेरे राजस्व भू अभिलेख अधिकार मुझसे छीन लिए गए। यह अधिकार जाटव को देकर उन्हें प्रभारी बना दिया गया। इसके कारण मेरी राजस्व आईडी बंद कर दी गई। कलेक्टर ने कहा- तहसीलदार माला पर लोगों से पैसे लेने का आरोप कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि, मैं सरकार का काम कर रहा हूं। तहसीलदार माला शर्मा ने धोखाधड़ी की है। उन पर लोगों से पैसे लेने का आरोप है, ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। माला शर्मा के राजस्व भू अभिलेख आईडी अधिकार उनसे छीनकर देहगांव सर्किल के तहसीलदार उदय जाटव को दे दिए गए। दोनों तहसीलदारों का काम वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने महिला आयोग में शिकायत की है, लेकिन मुझे आयोग से कोई पत्र नहीं मिला है। स्कूल चौकीदार के बेटे ने किया बच्ची से दुष्कर्म: 5 साल की मासूम से नाबालिग ने की दरिंदगी, पुलिस ने स्कूल-कॉलेजों के लिए जारी की एडवाइजरी तहसीलदार माला शर्मा पर लगे ये दो बड़े आरोप कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया- तहसीलदार माला शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने एक कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि मालिक अशोक जैन पर निजी भूमि से रास्ता निकालने का दबाव बनाया। जब जैन ने रास्ता देने से मना किया तो भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। अशोक जैन ने कलेक्ट्रेट में शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया था। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई।ऐसा ही मामला सरकारी पट्टे की भूमि का है। आरोप है कि तहसीलदार शर्मा ने सरकारी पट्टे की भूमि को एक बुजुर्ग महिला के नाम पर कर दिया। उसने इस भूमि का सड़क किनारे का हिस्सा बेचकर अपने पति के नाम करवा लिया।कलेक्टर के अनुसार मामले में तहसीलदार ने पति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी है, जो संदिग्ध है। मूल आधार कार्ड मांगा गया है, लेकिन उसने अभी तक नहीं दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Jobs in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर वित्त विभाग ने अब तक करीब 8 विभागों में 3700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सभी विभाग रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव बनाने से लेकर सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में 3737 पदों पर भर्ती वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कार ने गाय के बछड़े को कुचला, VIDEO: रुकने की बजाय भागा ड्राइवर, बाद माफी मांगकर किया अंतिम संस्कार छत्तीसगढ़ में खुले सरकारी नौकरियों के दरवाजे मुख्यमंत्री साय की पहल पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118 पद और उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के 10 पद समेत 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 1,069 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित अन्य संवर्गों के 1201 पदों पर भर्ती की जा रही है। CGPSC-2023 मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित: इंटरव्यू के लिए 703 अभ्यर्थी चयनित, एक दिन पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन विभागों में भी निकली हैं रिक्तियां छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल, आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग में वनरक्षक सहित अन्य संवर्गों के कुल 66 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के 237 पदों, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में सिविल जज सहित अन्य संवर्गों के 362 पदों और कृषि विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 321 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CGPSC-2023 Main Exam Result Declared: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने जून 2023 में आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें 703 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है। 242 पदों के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में 3597 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के पूर्व सत्यापन के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का उपयोग कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जून में हुई थी परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परिणाम के आधार पर कुल 3597 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया था। पीएससी की लिखित परीक्षा 24, 25, 26 और 27 जून 2024 को आयोजित की गई थी। Chhattisgarh Dam Water Level: छत्तीसगढ़ के डैम में कितना भरा पानी, धमतरी और बालोद बांध के डिटेल्स, जानिए Dam Water Level अपडेट ? 242 पदों पर होगी भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने पिछले साल 17 विभिन्न सेवाओं के 242 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें 1 लाख 58 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। साक्षात्कार से एक दिन पहले होगा दस्तावेज सत्यापन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से एक दिन पहले दस्तावेज सत्यापन होगा। इसके लिए उन्हें अपने मूल दस्तावेजों के साथ आयोग में उपस्थित होना होगा। जो अभ्यर्थी एक दिन पहले अपना दस्तावेज सत्यापन नहीं कराएंगे, वे साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बच्ची की बेरहमी से पिटाई, VIDEO: चीखती चिल्लाती रही मासूम, महिला पर बच्चों को बंधक बनाकर गांजा बिकवाने का आरोप Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur SSP Santosh Singh liquor Dhaba raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह शनिवार रात सादे कपड़ों में ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने शराब पीने का ऑर्डर दिया। जैसे ही ढाबे पर काम करने वाला लड़का उसके लिए शराब लेकर आया और उसे परोसने लगा, पुलिस ने छापेमारी कर दी।दरअसल, काफी दिनों से ढाबों में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर एसएसपी खुद जांच करने निकल पड़े। शराब मिलते ही उन्होंने टीम को इशारा किया और एएसपी लखन पटेल, सीएसपी मणिशंकर चंद्रा पुलिस बल के साथ अंदर दाखिल हुए।सिर्फ ढाबों पर ही नहीं, बल्कि कैफे और दूसरी जगहों पर भी ऐसी कार्रवाई की गई। पुलिस ने किचन से लेकर गोदाम तक की तलाशी ली तो शराब की बोतलें बरामद हुईं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। Chhattisgarh Dam Water Level: छत्तीसगढ़ के डैम में कितना भरा पानी, धमतरी और बालोद बांध के डिटेल्स, जानिए Dam Water Level अपडेट ? इन ढाबों और कैफे पर मिली शराब माना इलाका एरिया-36 और द बर्न हाउस नाम के रेस्टोरेंट ओर कैफे है। पुलिस को लंबे समय से यहां से शिकायतें आ रही थी कि यहां अवैध तरीके से शराब और हुक्का पिलाया जाता है। इस बात को कन्फर्म करने के लिए SSP खुद यहां पहुंचकर होटल मैनेजर और स्टाफ को रंगे हाथ पकड़ा।पुलिस ने एरिया-36 के मैनेजर कामता कश्यप को अवैध शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। द बर्न हाउस कैफे में आरोपी सूरत जटवार को शराब और हुक्का के साथ गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कायराना करतूत: IED ब्लास्ट में 5 सीआरपीएफ जवान जख्मी, IED डिफ्यूज करते समय हुआ धमाका तेलीबांधा होटल द लिविंग रूम कैफे के संचालक प्रियदर्शनी नगर निवासी राहुल धुप्पड़ को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इसी इलाके में बबलू ढाबा के पास एक आरोपी अमनदीप को प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। मंदिर हसौद पुलिस ने पिंटू ढाबा होटल के मालिक जतेंद्र सिंह निवासी शंकर नगर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी इलाके में अभिषेक अग्रवाल को भी शराब पीते पकड़ा गया। पुलिस ने होटल पाजी द पिंड के संचालक मनजीत सिंह पर भी एक्शन लिया है। राजेंद्र नगर होटल सरदार द किचन के पास विवाद करते पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह रुपया आकाश ध्रुव, प्रफुल्ल भोयर, अनिल खूटे मुकेश दास और पी शिवा राव थे। छत्तीसगढ़ में बच्ची की बेरहमी से पिटाई, VIDEO: चीखती चिल्लाती रही मासूम, महिला पर बच्चों को बंधक बनाकर गांजा बिकवाने का आरोप ये समान हुआ जब्त पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 32 पौवा देसी शराब, 8 लीटर अंग्रेजी शराब, 13 लीटर बीयर, 1 किलो तंबाकू, तीन हुक्का पाइप, तीन हुक्का पॉट को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक इन ढाबों और रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ-साथ मालिकों पर भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को आबकारी एक्ट में अरेस्ट किया है। वही 5 पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में एक्शन लिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Ban on sand mining will be lifted from October 1: मध्यप्रदेश में 30 सितंबर तक रेत खनन पर रोक लगाने का आदेश एक अक्टूबर से निष्प्रभावी हो जाएगा। कलेक्टर तय करेंगे कि वे अपने जिलों में रेत खनन पर प्रतिबंध कब हटाना चाहते हैं। राज्य खनिज निगम और खनिज विभाग ने इसके लिए कलेक्टरों को अधिकार दे दिए हैं। इसके चलते मानसून की विदाई के अनुसार अगले सप्ताह से रेत खनन पर प्रतिबंध हटाने का काम शुरू हो जाएगा।केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर हर साल 15 जून से 30 सितंबर के बीच रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। खनिज संसाधन विभाग हर साल कलेक्टरों को रेत खनन पर रोक लगाने के आदेश देता है, जिसके आधार पर कलेक्टर कार्रवाई करते हैं। इस साल भी राज्य सरकार ने रेत खनन को लेकर केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर रेत खनन रोकने के निर्देश दिए थे। इसमें मौसम विज्ञान केंद्र नागपुर द्वारा मध्य प्रदेश में मानसून की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर तक तय की गई है। MP में मंदिर Vs मस्जिद विवाद की कहानी: क्या फिर ‘कारसेवक’ की तैयारी, क्या वाकई मंदिर की जमीन पर मस्जिद है ? कलेक्टर हटा सकते हैं प्रतिबंध राज्य खनिज निगम के एमडी और खनिज संसाधन विभाग के निदेशक अनुराग चौधरी का कहना है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर के बाद रेत खनन शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन कई जिलों में इस तिथि के बाद भी मानसून सक्रिय है।कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मानसून की विदाई के आधार पर अपने जिले में रेत खनन पर प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर सकते हैं। कई जिले ऐसे हैं, जहां 10 अक्टूबर तक मानसून की हलचल जारी रहने की उम्मीद है। प्रदेश के 55 में से 44 जिले ऐसे हैं, जहां बड़े पैमाने पर रेत खनन होता है और सरकार इन जिलों में रेत खनन के लिए ठेके भी देती रही है। यात्रीगढ़ कृपया ध्यान दें! नवरात्रि-दशहरा से पहले 26 ट्रेनें रद्द, 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, MP-CG और UP के यात्रियों की बढ़ी परेशानी सक्रिय मानसून के दौरान भंडारण से बिक्री रेत खनन वाले जिलों में रेत वे ही बेच सकते हैं, जिन्होंने तय सीमा के भीतर रेत का भंडारण किया है। अवैध भंडारण की स्थिति में कलेक्टरों को रेत जब्त करने का अधिकार है और इस पर कार्रवाई भी होती है। हालांकि इस दौरान भी अवैध खनन और परिवहन के मामले सामने आते रहते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Teachers' pen-down strike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के शिक्षक आज कलम बंद हड़ताल पर हैं। इसके लिए शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लिया है। वे छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन में शामिल होकर मांगों का समर्थन करेंगे। केंद्र के समान 4% डीए और लंबित एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर रायपुर समेत प्रदेश भर के शिक्षक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर रहेंगे।फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने कहा कि संगठन से जुड़े सभी शिक्षक संगठनों ने अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है। फेडरेशन के अलावा संयुक्त शिक्षक फेडरेशन से जुड़े अन्य शिक्षक संगठनों के शिक्षकों ने भी सामूहिक अवकाश लिया है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। इससे प्रदेश भर के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों में गुस्सा है। मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। वर्तमान महंगाई के हिसाब से हर 6 महीने में डीए की गणना की जाती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है।यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाता है। इसकी गणना देश की मौजूदा महंगाई के हिसाब से हर 6 महीने में की जाती है। इसकी गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के हिसाब से की जाती है। शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग हो सकता है। DA के बाद कितना मुनाफा होगा? इसके लिए नीचे लिखे फॉर्मूले में अपनी सैलरी भरें..(बेसिक पे + ग्रेड पे) × DA% = DA राशिसरल भाषा में कहें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसे महंगाई भत्ते की दर से गुणा किया जाता है। जो रिजल्ट आता है उसे महंगाई भत्ता (DA) कहते हैं।अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 रुपये है।दोनों को जोड़ने के बाद कुल 11,000 रुपये होते हैं। अब अगर महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी देखें तो यह 5,500 रुपये होते हैं। सब कुछ जोड़ने के बाद आपकी कुल सैलरी 16,500 रुपये होती है।वहीं, 46 फीसदी डीए के लिहाज से आपको 16,060 रुपये सैलरी मिल रही है। यानी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद हर महीने 440 रुपये का फायदा होगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक